निर्णय नं. ४४७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ४४७ ने.का.प. २०२५
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट
न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्यायाधीश श्री रंगनाथ उप्रेती
२०२४ सालको रि.फु.नं.२४
निवेदक : रामराज पाण्डे
विरुद्ध
विपक्षी : छन्दु पुर्जिया थारु, पल्टु पुर्जिया थारु, जिल्ला रुपन्देही भू.सु कार्यालय समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) आर्थिक ऐन, २०२० अनुसार आय टिकट दस्तुर टाँस्नु पर्नेमा–आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ को दफा ७ को व्यवस्था लागू हुने ।
आय टिकट दस्तुर टाँसिने विषयमा पनि आर्थिक ऐन, २०२० दफा १६ मा अनुसूची ७ बमोजिम आय टिकट दस्तुर लगाइने र असुलउपर गरिने कुरासम्म उल्लेख भएको र आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ को दफा ३ मा साल बसाली वा कुनै एक सालको निमित्त आय टिकट दस्तुर लगाउने गरी कुनै ऐनबाट व्यवस्था भएमा त्यस्तो आय टिकट यो ऐन र यसअन्तर्गत बनेका नियमबमोमिज टाँस्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भइराखेको समेत हुनाले आर्थिक ऐन, २०२० बमोजिम आय टिकट दस्तुर टाँस्नुपर्नेमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ को दफा ७ को व्यवस्था लागू नहुने भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन ।
(प्रकरण नं. ८)
(२) आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ को दफा ६ बमोजिम सहीछापको रीत नपुर्याएमा–उक्त ऐनको दफा ७ अनुसार कानूनी मान्यता लोप नहुने ।
दफा ४ ले उक्त दफा ६ लाई अंगालेको पनि नभई दफा ४ को कुरालाई लिएर दफा ६ मा सहीछापको रीत पुर्याउनुपर्ने । दफा ७ मा आय टिकट नटाँसेको वा घटी पारी टाँसेकोमा कानूनी मान्यता नहुने छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ । दफा ७ सजायसम्बन्धी दफा भएको सजायसम्बन्धी दफाले जति कुरालाई प्रष्ट रूपमा लिएको छ । त्यतिसम्म मात्र त्यसलाई सीमित राख्नुपर्ने हुन आउँछ । अतः दफा ६ बमोजिम सहीछापको रीत नपुर्याएकोमा दफा ७ बमोजिम कानूनी मान्यता लोप हुन सक्ने देखिँदैन ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : अभिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त ।
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल ।
आदेश
१. आय टिकट ऐनको दफा ४ बमोजिम जिल्ला रुपन्देही तप्पेमान मौजे मगलापुर बस्ने वर्ष ४१ को छन्दु पुर्जिया थारुको रु. ९७५। नौसय पचहत्तरको तमसुकमा रु. ४।५० को टिकट टाँसिएकै छ र ऐ बस्ने पल्टु पुर्जिया थारुको रु. २२४। को तमसुकमा पनि ऐ ऐनबमोजिम रु. ३।५० को टिकट टाँसिएकै छ । उपरोक्त रकमका तमसुकहरू जिल्ला रुपन्देही भूमिसुधार कार्यालयमा विवरण दिएकोमा विपक्षी नं. ३ ले सो लिखतमा कानूनी मान्यता नहुने भनी २०२४।६।८ मा टिप्पणी सदर गर्नुभएको छ । आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ को दफा ७ मा कानूनी मान्यता नहुने लिखित भनी लेखिएको छ । उक्त दफा ७ यसप्रकार छ : “दफा ४ बमोजिम टिकट नटाँसिएको वा अनुसूचीमा लेखिएको दरमा घटी पारी टाँसिएको कागजलाई कानूनी मान्यता दिइनेछैन” उक्त ऐनको दफा ४ ले लाग्ने टिकटको बारे लेखिएको छ । यति मोलको टिकट लाग्छ भनी तोकिएको कुरा हो । तर यसरी टिकट टाँस्नु मितिमा सहीछाप गर्नु भन्नेसमेत कानूनमा तोकिएको रीत नपुर्याएमा दफा ७ लाग्ने होइन । त्यस्तो रीतहरू केवल टिकट लिँदा यसो गर्नु भन्ने लेखिएको हो । उक्त ६ दफाको रीत नपुगेकोलाई बदर गर्ने भनी दफा ७ मा लेखिएको छैन । यस रीत छर्लङ्ग देखिने कुरामा लाग्दै नलाग्ने ऐन तथा अनुचित ठहर गरी मलाई मर्का पारेको छ । मर्का मात्र होइन मेरो संवैधानिक हक नेपाल संविधान धारा (११) अनुसारको सम्पत्तिसम्बन्धी हक आघात गरेको छ । अतः नेपालको संविधानको धारा (७१) बमोजिम उत्प्रेषण वा जुन आज्ञा आदेश पुर्जि उपयुक्त हुन्छ । विपक्षी भू.सु. कार्यालय रुपन्देहीको नाउँमा जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत रामराज पाण्डेको निवेदनपत्र ।
२. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ लिई पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२४।७।२४।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश
३. विपक्षीले पेश गरेको लेनदेनको लिखत लेनदेन व्यवहार भएर लेखिए लिएदिएको छैन भन्ने कुरा शुरुमै स्पष्ट बयान दिएको छु । लेनदेन व्यवहार भई विपक्षी साहुले मसँग लिखित गराई लिएको र मैले गरिदिएको भए लिखतको कानूनी मान्यताका लागि ऐनले पुर्याउनुपर्ने रीत पुर्याई राख्नुपर्छ भनी साहु हुने विपक्षीले जान्नु भएर रु. २२४। को टिकट पनि टाँस्नु भएकोले जुन ऐनले टिकट टाँस्नुपर्ने हो । त्यस ऐनले निर्देशन गरेबमोजिम प्रमाण लागी कागज लिने व्यक्ति निज विपक्षीले कागज गरी दिने मसँग सो कागज तथा आय टिकट समेतलाई ढाक्ने गरी मिति समेत खोली सहीछाप गराई कागज लिनुदिनु पर्छ भन्ने ऐनको दफा ६ लाई पनि नजान्ने भन्नु नहुने हुँदा लेनदेन व्यवहार नभएको कुरामा खडा गरेको लिखत भन्ने स्पष्ट भएकाले भू.सु. कार्यालयबाट गरिएको निर्णय सदर रही विपक्षीको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्नेछ । विपक्षीसँग लिनुखानु गरेको म पुरातनी असामी पनि होइन । कार्तिक महिनामा त्यतिको रुपैयाँ लिन मलाई प्रयोजन परेको र लिएको पनि छैन । उखडा जग्गा समर्थन गर्नुपर्छ भनी कागज गराएको कुरा शुरु बयानमा लेखेकै छु । लिनु खानु गरेको व्यवहार होइन । थारु जात सोझो सीधापन भएकोलाई मोर झुकानमा पारी लेनदेन व्यवहारको तमसुक खडा गरेको र त्यसै तमसुकलाई कानूनी मान्यता दिलाउन आफ्ना मनासिवले टिकट टाँस्नु र टिकटमा मितिसम्म पनि लेख्ननसकी नाजायज दावी लिई आउनुभएको हो भन्नेसमेत पल्टु पुर्जिया थारुको लिखत जवाफ ।
४. लेनदेन व्यवहार भई विपक्षी साहुले मसँग लिखत गराइ लिएको र मैले गरिदिएको भए लिखितको कानूनी मान्यताका लागि ऐनले पुर्याउनुपर्ने रीत पुर्याइ राख्नुपर्छ भनी साहु हुने विपक्षीले जान्नु भएर रु. ९७६ को टिकट पनि टाँस्नुभएकोले जुन ऐनले टिकट टाँस्नुपर्ने हो, त्यस ऐनले निर्देशन गरेबमोजिम प्रमाणका लागि कागज लिने व्यक्ति निज विपक्षीले कागज गरी दिने मसँग सो कागज तथा आय टिकटसमेतलाई ढाक्ने गरी मितिसमेत खोली सहीछाप गराई कागज लिनुदिनु पर्छ भन्ने ऐनको दफा ६ लाई पनि नजान्ने भन्नु नहुने हुँदा लेनदेन व्यवहार नभएको कुरामा खडा गरेको लिखत भन्ने स्पष्ट भएकोले भू.सु. कार्यालबाट गरिएको निर्णय सदर रही विपक्षीको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्नेछ । आय टिकट दस्तुर ऐनको दफा ६ को रीत नपुगेकोलाई बदर गर्ने भनी दफा ७ मा लेखिएको छैन भने र दफा ६ बमोजिम रीत नपुगेको आफ्ना मनासिवले कानूनी मान्यताका लागि आफैले जहिलेसुकै पनि आफ्ना मनासिवले टिकट टाँस्नु र मिति राख्न सक्ने कुराको भर लिई विपक्षीले निवेदन दायर गर्नुभएको रहेछ । ऐनको दफा ६ को प्रयोजनका लागि ७ दफा लागू हुने छैन भनी नलेखिएको र आय टिकट दस्तुर ऐनको प्रस्तावनामै आयसम्बन्धी कारोवारका कागजपत्रहरूमा आयटिकट दस्तुर लगाउनु र त्यसको आय टिकटसम्बन्धी कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गरी तोकिएअनुसार कार्य प्रणाली अपनाउने हुन्छ । सो कुरा गर्न नसकिएको विपक्षी वादीले दावी गरेको लिखत कानूनी मान्यता पाउने तहमा छैन । भू.सु. कार्यालयबाट मान्यता नदिई गरेको निर्णय कानूनअनुसार नै भएको निर्णय हुँदा वादी विपक्षीका मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने छ । कानूनबमोजिम जति रीत पुर्याई लेनदेन व्यवहारमा लिनुपर्ने लिखत हो त्यति रीत नपुर्याई पेश भई आएको लिखत कानूनद्वारा नै स्वतः बदर वातिल छ । त्यस्ताले कानूनी मान्यता पाउने छैन । सोबमोजिम मान्यता नदिने गरी भू.सु. कार्यालयबाट ठहराएको निर्णय ठीक छ । म निवेदकका जानकारी बाहेक विपक्षीले लिएको लिखतमा कानूनी मान्यताका लागि विपक्षीले टिकट टाँसी मितिसमेत हाली राख्दा लिखत गरिदिने मेरो सहीछाप कानूनबमोजिम किन लिन नसकेको ? सोको पुष्टि पनि त विपक्षीले गर्नुपर्ने यसैले पनि मेरो जानकारी नभई विपक्षीले खडा गरेको लिखत भन्ने स्पष्ट भई न्यायका सामुन्नेमा विद्यमान छ । म निर्दोष छु भन्नेसमेत छन्दु पुर्जिया थारुको लिखत जवाफ ।
५. विपक्षी रामराज पाण्डेका बाबु एकराजले पल्टु पक्षीमा थारुसँग मिति २०२१ साल कार्तिक १३ गते रोज ७ मा रु. २२४। बुझिलिएको भरपाइ बनाउनुभएको र छन्दु पुर्जिया थारुसँग मिति २०२२ साल कार्तिक २२ गते रोज ४ का दिन रु. ९७६। को कपाली तमसुक गराउनु भई यस जिल्लामा भू.सु. लागू हुँदा अनुसूची १२ नं. फाराम दाखिल गर्नुभएको साथै असामीहरूले पनि १४ नं. फाराम भराएकोमा सो १४ नं. फारामको कैफियतमा उखडा डोर आउँदा रुपैयाँ दिने भएमात्र फाराम भरिदिन्छु । नभए दिँदैन भनेका हुनाले फाराम भर्नको निमित्त तमसुक गरिदिएको हो । पैसा लिएको छैन भनी लेखेका र साहुकातर्फबाट दाखिल हुन आएका उक्त मितिका उक्त तमसुकहरूमा आर्थिक ऐन, २०२० अनुसार आय टिकट दस्तुरबापत हुलाक टिकट टाँसिएको तर आय टिकट दस्तूर ऐन, २०१९ को दफा ६ अनुसार आय टिकट दस्तुर लगाएको हुलाक टिकटमा असामीको सहीछाप हुनुपर्नेमा नभएकोले सम्बन्धित व्यवहारमा सम्बन्धित ऐनले यसो हुनुपर्छ भनी तोकेको रीत नपुर्याई टाँसिएको टिकटहरूलाई आय टिकट दस्तुरवापत टाँसिएको भनी कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने र त्यस्तोमा मान्यता दिँदा ऐनले गरेको व्यवस्थाको विपरीत हुन जाने भएकाले बेरीतसँग टाँसिएका टिकटहरूलाई टिकट नटाँसिएसरह मान्नुपर्ने हुँदा आयटिकट दस्तुर, २०१९ को दफा ७ बमोजिम कानूनी मान्यता नदिई यस कार्यालयबाट मिति २०२४।६।८ मा निर्णय गरेको देखिँदा यसमा विपक्षीको दावीअनुसार संवैधानिक सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात परेको नहुँदा उपरोक्त कारणहरूबाट विपक्षी रामराज पाण्डेको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने दावी खारेज हुनुपर्ने देखिँदा भएको व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ भन्नेसमेत जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय रुपन्देहीको लिखत जवाफ ।
६. भूमिसुधार अधिकारीलाई ऋण रकम निश्चित गर्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐनले प्रदान गरेको हुनाले तमसुक देखाई ऋण निश्चित गरीपाउँ भनी दर्खास्त परेमा आय टिकट टाँसिएकोमा असामीको सहीछाप नपरेको बेरीतको तमसुकको कानूनी मान्यता नहुने भनी आय टिकट दस्तुर ऐनबमोजिम कानूनी मान्यता लोप गरेको देखिनाले भू.सु. अकिारीलाई आय टिकट दस्तुर ऐन लगाई कानूनी मान्यता लोप गर्न अधिकार छ छैन भनी हेर्दा । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५३ मा विशेष अदालतको कार्यप्रणाली अपनाउन पाउने नै र दफा ६३ बमोजिम यस ऐनमा लेखिएकोमा यसै ऐनबमोजिम अरुमा प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नुपर्छ भनेको हुँदा प्रचलित आय टिकट दस्तूर ऐन भू.सु. अधिकारीले लगाउन नपाउने भन्ने मिल्न आएन । अब सो ऐन लगाउँदा दफा ६ मा वेरीत गरेको बारे व्यवस्था भएको तर दफा ७ मा कम टिकट टाँसेमा वा नटाँसे मात्र कानूनी मान्यता लोप हुने व्यवस्था हुँदा बेरीत भएमा कानूनी मान्यता लोप गराउन मिल्दैन भन्ने निवेदकतर्फको विद्वान अभिवक्ता श्री सुधानाथको भनाई छ । तर ऐन पढ्दा कुनै एक दफा मात्र पढेर व्याख्या गर्ने होइन कि समुच्चा ऐन पढेर व्याख्या गर्नुपर्छ । दफा ७ ले दफा ४ लाई र दफा ६ ले दफा ४ लाई उल्लेख गरेपछि दफा ६ लाई समातेन भन्न पनि नमिल्ने हुनाले समेत कानूनी मान्यता लोप गरी गरेको भू.सु. अधिकारीको निर्णय मिलेकै देखिँदा निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । तर पुनरावेदक हरिचन्द्र जैसवाल विपक्षी तीर्थप्रसाद जैसवाल समेतको नं. ४३० र ६४५ को करकाप मुद्दामा आर्थिक ऐन, २०२० को दफा १६ को अनुसूची ७ टिकट दस्तुर टाँस्नुपर्नेमा आय टिकट दस्तुर ऐनको दफा ४ अनुसार टिकट नभएमा कानूनी मान्यता लोप हुन्छ भन्ने ऐ दफा ७ को प्रयोग गरेको उचित छैन भनी आय टिकट दस्तुर ऐन लगाउन नमिल्ने भनी २०२४।८।१९ मा सर्वोच्च अदालत, डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको देखिनाले सो रुलिङ्गसँग यो बेञ्च सहमत नहुँदा निर्णयार्थ नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको २०२४।१२।१२।२ को आदेश ।
७. यसमा तारेखमा रहेका निवेदक रामराज पाण्डे रोहवरमा रही २०२५।१।२५।३ मा पेश भई निवेदकतर्फबाट विद्वान अभिवक्ता श्री सुधानाथ पन्तले र विपक्षी भू.सु. अधिकारीको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने कुराको निर्णयको लागि मुख्यतः २ डिभिजन बेञ्चको रुलिङ्ग नमिलेको भनी पेश हुन आएको विषयमा निम्न प्रश्नहरूउपर विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
(१) आर्थिक ऐन, २०२० बमोजिम आय टिकट टाँस्नु पर्नेमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ को व्यवस्था लागू हुन्छ हुँदैन ?
(२) यदि उक्त आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ को व्यवस्था लागू हुन्छ भने सो ऐनको दफा ६ अनुसार सहीछाप नगराएकोमा दफा ७ अनुसार कानूनी मान्यता लोप हुन सक्ने नसक्ने के हो ?
८. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको लागि आर्थिक ऐनको प्रस्तावनासमेतबाट यो देखिन आउँछ कि आर्थिक ऐन भनेको अर्थ सम्बन्धित प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वित गर्नाको निमित्त केही कर महसुल पोत र दस्तुर लगाउन तथा लगाई रोकेकोलाई चालू राख्न हेरफेर गर्न समेत हरेक आर्थिक वर्षको लागि बनाइने हो । उक्त ऐनद्वारा त्यस्तो कुनै रकम लगाइएको छ भने त्यसको दररेट निर्धारित गरी सो रकम लगाइने र असुलउपर गरिने कुरासम्म उक्त ऐनमा उल्लेख भएको हुन्छ र सो ऐन कार्यान्वित गर्नाको लागि विषय–विषयमा छुट्टा–छुट्टै बनीराखेका प्रचलित अन्य कानूनहरूको नै सहारा लिनुपर्छ । सोहीअनुसरुप प्रस्तुत आय टिकट दस्तुर टाँसिने विषयमा पनि आर्थिक ऐन, २०२० दफा १६ मा अनुसूची ७ बमोजिम आय टिकट दस्तुर लगाइने र असुलउपर गरिने कुरासम्म उल्लेख भएको र आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ को दफा ३ मा साल बसाली वा कुनै एक सालको निमित्त आय टिकट दस्तुर लगाउने गरी कुनै ऐनबाट व्यवस्था भएमा त्यस्तो आय टिकट यो ऐन र यसअन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम टाँस्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भइराखेको समेत हुनाले आर्थिक ऐन, २०२० बमोजिम आय टिकट दस्तुर टाँस्नुपर्नेमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ को दफा ७ को व्यवस्था लागू नहुने भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन ।
९. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ हेरेमा उक्त आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ को दफा ७ मा दफा ४ बमोजिम आय टिकट नटाँसेको वा अनुसूचीमा लेखिएको दरमा घटी पारी टाँसेको कागजलाई कानूनी मान्यता दिइने छैन भन्ने र दफा ४ को उपदफा (१) मा अनुसूचीको कलम (२) मा लेखिएको दरले यो कागजमा टिकट दस्तुर लगाई असुलउपर गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको समेत पाइन्छ । दफा ६ मा दफा ४ मा लेखिएको कारोवार गर्दा प्रमाणको निमित्त कागज लिने व्यक्तिले नै टिकट टाँसी कागज गरी दिने व्यक्तिको सो कागज तथा अनुसूचीमा लागेबमोजिमको आय टिकट समेतलाई ढाक्ने गरी मितिसमेत खोली सहीछाप गराई कागज लिनुदिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको दफा ७ मा प्रष्ट रुपले उक्त दफा ६ को कुनै उल्लेख नगरी उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम दफा ४ सम्मकै कुरालाई सीमित गरिराखेको र दफा ४ ले उक्त दफा ६ लाई अंगालेको पनि नभई दफा ४ को कुरालाई लिएर दफा ६ मा सहीछापको रीत पुर्याउनुपर्ने । दफा ७ मा आय टिकट नटाँसेको वा घटी पारी टाँसेकोमा कानूनी मान्यता नहुने छुट्टा–छुट्टै व्यवस्था गरेकोछ । दफा ७ सजायसम्बन्धी दफा भएको सजायसम्बन्धी दफाले जति कुरालाई प्रष्ट रूपमा लिएको छ त्यतिसम्म मात्र त्यसलाई सीमित राख्नुपर्ने हुन आउँछ । अतः दफा ६ बमोजिम सहीछापको रीत नपुर्याएकोमा दफा ७ बमोजिम कानूनी मान्यता लोप हुन सक्ने देखिँदैन ।
१०. तसर्थ निवेदकको दावीका तमसुकहरू आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ को दफा ६ बमोजिम रीत नपुगेकोले दफा ७ बमोजिम कानूनी मान्यता नहुनेसमेत भनी विपक्षी भू.सु. अधिकारीले २०२४।६।८ मा गरेको निर्णयमा देखादेखी कानूनी त्रुटी भएको देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । उक्त निर्णय मिलेकै देखिएको भनी प्रस्तुत निवेदन खारेज गर्ने गरेको २०२४।१२।१२।२ को डिभिजन बेञ्चको रायसँग यो बेञ्च सहमत भएन । यो आदेशको प्रतिलिपी १ विपक्षी भू.सु. कार्यालयमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइ नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।
इति सम्वत् २०२५ साल जेष्ठ ८ गते रोज ३ शुभम् ।