निर्णय नं. ४४८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४४८    ने.का.प. २०२५

डिभिजन बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

२०२४ सालको रीट नं.४१०

निवेदक      : नेत्रराज उपाध्याय पाँडे ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार उद्योग विभाग, सिंहमहल, काठमाडौं, समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   बक्स भएको हुकुम प्रमांगीमा “लिनु पर्ने निर्णय भएको भने” भन्ने वाक्यांश भएमा–निर्णयकर्ता माथि नै सो निर्णयको कार्य र त्यसको उपयुक्तता इत्यादि छाडेको प्रष्ट हुने–उक्त निर्णय कानून अनुरुप छ छैन भनी हेर्न मिल्ने ।

            उक्त बक्स भएका हुकुम प्रमांगीमा चिनी कारखानाको निमित्त जग्गा चाहिने भई निवेदकवालाहरूको जग्गा लिन पर्ने निर्णय भएको हो भन्ने वाक्यांशबाट चिनी कारखानाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने नपर्नेतर्फ केही संकेत गरेको देखिंदैन । लिनु पर्ने निर्णय भएको हो भने भन्ने वाक्यांशबाट उक्त निर्णय गर्ने कार्य र त्यसको उपयुक्तता इत्यादि कुरा निर्णयकर्तामाथि नै छोडेको प्रष्ट छ । तसर्थ जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय कानून अनुरुप छ छैन । सो हेर्न मिल्ने नै देखिन्छ ।

 (प्रकरण नं. १२)

(२)   जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ३ को खण्ड (ख) मा “सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै बनाउने काम” भन्नाले प्रत्यक्ष रूपमा सो बनेको कुराको उपभोग सर्वसाधारण जनताले गर्न सक्ने हुनुपर्ने ।

            सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै बनाउने काम भन्नाले त्यस्तो बनेको कुरा सर्वसाधारण जनताले प्रत्यक्षरुपबाट उपयोग गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आएको छ ।

(प्रकरण नं. १६)

(३)   कारखाना (प्राइभेट लिमिटेड) कानूनको दृष्टिमा एक व्यक्ति सरह यसको फाइदा हुने कुनै कार्य भएमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ३ को खण्ड (ख) मा उल्लेखित “सर्वसाधारण जनताको हित हुने बनाउने काम” भन्न नमिल्ने ।

            उक्त खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै बनाउने काम अन्तर्गतको हो भन्ने कुरा भन्न मिल्दैन ।

 (प्रकरण नं. १८)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुङ्गाना, श्री राम चन्द्र श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल ।

आदेश

      १.     निवेदकको मौजे सुवौलिया भवानीपुरको २४द्र३ बिगाहा जग्गावाल गंगा नदीदेखि पश्चिम रजघंट बाबाको कुटी देखि पूर्व पोता मौजा सिमाना देखि उत्तर जंगल देखि दक्षिण यति ४ किल्ला मध्येको ३६० बिगाहा जग्गा भित्रपारी उखु फारम बनाउनको लागि उपलव्ध गरी पाउँ भन्ने चिनी कारखाना प्रा.लि. को पत्र प्राप्त भएको र उक्त जग्गा अधिग्रहण गरी दिनु भन्ने विभागीय आदेश प्राप्त भईरहेकोले लेखिएका ४ किल्लाभित्रको ४०० बिगाहा मध्ये ४० बिगाहा जंगल बाहेक बाँकी ३६० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्नु परेकोले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा (४) को उपदफा (२) अनुसार सूचना गरिएकोछ भनी विपक्षी अञ्चलाधीशबाट २०२३ सालमा मिति नराखी सूचना टाँसिएको र त्यसको १० दिन पछि जग्गामा कार्य सञ्चालन गरिने भएकोले उक्त ऐनको दफा ६ अनुसार चाहिने उजुर यस अफिसमा दिनु होला भन्नेसमेत उल्लेख गरिएको थियो।

      २.    उक्त सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) को ३० दिन म्याद भित्र उक्त ऐनको दफा ३ को खण्ड (ख) को कामको लागि मात्र करपोरेशनको लागि श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्न गराई दिन सक्नेमा निवेदकको जग्गा खेती कामको लागि लिन पाउने होइन भनी उजुरी दिएको थिए । उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने कारवाही भएकोले विभागसँग सम्पर्क राख्नु भनी निवेदकलाई २०२३।१०।९।१ मा सूचना दिइयो । सोबमोजिम श्री ५ को सरकार उद्योग विभागसँग पत्रद्वारा सम्पर्क राख्दा पनि केही जवाफ नदिई जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरी सकेको रहेछ । उक्त जग्गा उखु फारम बनाउन अधिग्रहण गरिएकोमा बोर्डको निर्णय अनुसार जग्गाको मुअब्जा र बालीको क्षतिपूर्तिको मुअब्जासमेत २०२४ साल कार्तिक ५ गते जग्गा धनीहरूलाई वितरण हुने भएको छ भनी टाँसेको सूचनाबाट थाहा पाएँ । चिनी कारखाना एक कम्पनी हो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ३ (ख) र दफा १३ (३) ले सो कारखानाले खेती गर्न जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था नभएको जग्गा प्राप्ति गर्दा उक्त ऐनको दफा ६।७।८।९।१०।११।१२ अनुसार पर्नु पर्ने केही नगरी विपक्षी उद्योग विभाग र अञ्चलाधीश कार्यालयसमेत जबरजस्ती जग्गा प्राप्ति गर्न कारवाही चलाउन नपाउने र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को उपदफा ६ ले र नेपालको संविधानको धारा ११ (घ) ले दिएको सम्पत्ती उपभोग गर्नेसमेत अधिकार हनन भएकोले निवेदकको जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी संविधान प्रदत्त सम्बन्धी मौलिक हक प्रचलनकालागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत २०२४।९।९।१ को रीटको निवेदनपत्र ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रीटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी श्री ५ को सरकार, उद्योग विभाग, सिंहमहल र श्री अञ्चलाधीश  नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयलाई सूचना पठाई दिनु र माहान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ पनि दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किनजारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जावफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतितिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रीटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी जनरल मेनेजर विरगन्ज चिनी कारखानालाई पर्सा जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई दिनु । जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२४।९।१।२ डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ४.    विरगन्ज चिनी कारखाना प्राइभेट लिमिटेडको उखु फाराम बनाउन आवश्यक पर्ने ४०० बिगाहा जमिन मध्ये जिल्ला बारा मुगोलीया भवानीपुर मौजाको करिब २३१ बिगाहा डुभरवाना मौजाको करिब ९० बिगाहा र पोता कटी मौजाको अन्दाजी २२ बिगाहा समेत गरी जम्मा ३६० बिगाहा जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत अधिग्रहण गरी दिने र उपयुक्त जग्गा मध्ये भवानीपुरको २५ बिगाहासमेत गरी जम्मा १५० बिगाहा हाल तुरुन्त लिनेबारे २०२२।१०।१७ मा भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री नारायणी अञ्चलाधीशलाई सोसम्बन्धी प्रारम्भिक कारवाही गर्न अफिसर नियुक्त गरिएको र साथै उहाँ कै अध्यक्षतामा मूल्य निर्धारण समिति गठन गरिएको ।

      ५.    उपयुक्त जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार आवश्यक कारवाही भई उक्त मुल्याड्ढन समितिले गरेको मूल्य निर्धारणको सम्बन्धमा भएको हुकुम अनुसार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश हुँदा चिनी कारखाना, विरगन्जका लागि उखु फाराम बनाउन अधिग्रहण गरिने जग्गाको किसिम र अवस्थाको आधारमा आवादीको बिगाहा १ को रु. १५००।– र पर्तिको बिगाहा १ को रु. १०००।– उपल्लो दर कायम गरी मुअब्जा दिने मन्त्रि परिषदबाट निर्णय भएको ।

      ६.    जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ३ को खण्ड (ख) को उल्लेख गरी सो कामको लागि मात्र श्री ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउँमा जग्गा प्राप्त गर्ने वा गराई दिन सक्ने भन्ने निवेदकको निवेदनमा जिकीर भएकोलाई उक्त खण्ड (ख) मा उल्लेख भए अनुसार गर्न साधारण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी तिनीहरूको निमित्त यथेष्ट चिनी उपलब्ध गराउने हेतुले खेतीको विकासार्थ माथि उल्लेखित जमिन उक्त विरगन्ज चिनी कारखाना प्राईभेट लिमिटेडको उखु फाराम बनाउन अधिग्रहण गरिने हुनाले निवेदकको भनाई विलकुलै कानूनसंगत नभएको भन्ने विरगन्ज चिनी कारखाना प्राईभेट लिमिटेडको माहान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत प्राप्त लिखित जवाफ ।

      ७.    विरगन्ज चिनी कारखाना प्राईभेट लिमिटेडको उखु फाराम बनाउन आवशयक पर्ने ४०० बिगाहा जमिन मध्ये जिल्ला बारा मुगोलिया भवानीपुर मौजाको करीब २३१ बिगाहा डम्बरवाना मौजाको करीव ९० बिगाहा र पोता कट्टी मौजाको अन्दाजी २२ बिगाहासमेत गरी जम्मा ३६० बिगाहा जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत अधिग्रहण गरी दिने र उपयुक्त जग्गा मध्ये भवानीपुरको २५ बिगाहासमेत गरी जम्म १५० बिगाहा हाल तुरुन्त लिनेबारे २०२२।१०।१७ मा भएको श्री ५ को सरकार निर्णय अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री नारयणी अञ्चलाधीशलाई सोसम्बन्धी प्रारम्भिक कारवाही गर्न अफिसर नियुक्त गरिएको र साथै उहाँ कै अध्यक्षतामा मूल्य निर्धारण समिति गठन गरिएको ।

      ८.    उपयुक्त जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार आवश्यक कारवाही भई उक्त मुल्याड्ढन समितिले गरेको मूल्य निर्धारणमा श्री ५ महाराजाधिराजको विशेष जाहेरी विभागमा परेको निवजेदनको सम्बन्धमा यस विभागबाट प्रस्तुत गरिएको स्पष्टिकरणको व्यहोरासमेत मौसूफ सरकारका हजुरमा जाहेरी हुँदा चिनी कारखानाको निमित्त जग्गा चाहिने भई निवेदकवालाहरूको जग्गा लिनु पर्ने निर्णय भएको हो भन्ने सदर आवादी बिगाहाको १५००।– र पर्ति बिगाहा एकको रु. १०००।– का दरले दिने व्यवस्था मिलाई ठहर साथ १० दिन भित्र मन्त्रिपरिषदको कमिटिमा पेश गरी निर्णय गरी दिनु भनी त्यहाँ पठाउन हुकुम बक्सेको भन्ने उक्त विशेष जाहेरी विभागबाट लेखि आएको ।

      ९.    भएको हुकुम अनुसार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश हुँदा चिनी कारखाना विरगन्जका लागि उखु फाराम बनाउन अधिग्रहण गरिने जग्गाको किसिम र अवस्थाको आधारमा गरिने जग्गाको किसिम र अवस्थाको आधारमा आवादीको बिगाहा १ को रु. १५००।– र पर्तिको बिगाहा १ को रु. १०००।– उपल्लो दर कायम गरी मुअव्जा दिने गरी प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम सदर हुन श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर गर्ने निर्णय जाहेर हुँदा उपरोक्त निर्णयमा लेखिएबमोजिम गर्न सदर गरी दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको सूचना श्री ५ महाराजाधिराजको प्रमुखसचीवालयबाट प्राप्त भएको भन्ने मन्त्रिपरिषद सचीवालयबाट २०२३।११।१८ मा लेखि आएको ।

      १०.    जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ३ खण्ड (ख) को उल्लेख गरी सो कामको लागि मात्र श्री ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउँमा जग्गा प्राप्त गर्ने वा गराई दिन सक्ने भन्ने निवेदकको निवेदनमा जिकीर भएकोलाई उक्त खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको अनुसार गर्न साधारण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी तिनीहरूको निमित्त यथेष्ट चिनी उपलब्ध गराउने हेतुले उखु खेतीको विकासार्थ माथि उल्लेखित जमिन उक्त विरगन्ज चिनी कारखाना प्राईभेट लिमिटेडको उखु फाराम बनाउन अधिग्रहण गरिने हुनाले निवेदकको भनाई विलकुलै कानूनसङ्गत नभएको भन्नेसमेत २०२४।११।१६ को उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग विभागको लिखित जवाफ ।

      ११.    विरगन्ज चिनी कारखाना प्रा.लि.को उखु फारामको विस्तारकोलाई उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार बारा जिल्लाको भूगोलीया भवानीपुर सो आसपासको डुभरजाना पोताकट्टि समेत मौजाको गरी जम्मा ३६० बिगाहा र सो जग्गाहरू बीच पर्ने जंगल एरियाको बिगाहा ४० समेत गरी जम्मा ४०० बिगाहा जग्गा उपलव्ध गराई दिने सम्बन्धमा पेश हुँदा जङ्गल जग्गा ४० बिगाहा उपलव्ध गराई दिन वन मन्त्रालयलाई लेख्ने बाँकी जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत अधिग्रहण गरी दिने नारायणी अञ्चलाधीशलाई उक्त ऐनको दफा ६ अनुसार प्रारम्भिक कार्य गर्नको निमित्त नियुक्त गर्ने र उक्त जग्गा मध्ये गोविन्दप्रसाद धिताल समेतको १५० बिगाहा हाल तुरुन्त लिने र यस्ता जग्गाको प्लट मिलाई फाराम टुक्रा नहुने गरी र किस्तामा नै सबैको मूल्य दिने भन्ने २०२२।११।१७ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले निर्णय अनुसार उपयुक्त जग्गाको अधिग्रहण गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार आवश्यक कारवाही गर्नु भन्ने उद्योग विभागको मिति २०२२।११।१९ को आदेश प्राप्ति भएकोमा श्री ५ को सरकारले स्थापना गरेको चिनी कारखाना प्रा.लि. लाई उखु फाराम बनाउन जग्गा उधिग्रहण गर्न लेखिआएको आदेशानुसार शुरुमा १५० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरी लिन जग्गा प्राप्त ऐन अनुसार प्रारम्भिक कारवाही गर्दै आएकोमा उक्त १५० बिगाहा जग्गा फारामको लागि टुक्राटुक्री भएकोले प्लट मिलाउन उक्त जग्गासमेत गरी बालगंगा नदी देखि पश्चिम र जघटा बाबाको कुटीदेखि पूर्व पोता मौजाको सिवानदेखि उत्तर जंगलदेखि दक्षिण ३६० बिगाहा जग्गा उपलव्ध गराई पाउँ भनी पुनः चिनी कारखाना प्रा.लि. बाट लेखि आएकोमा पुनः जग्गा प्राप्ति ऐन, १०१८ को दफा ४ को उपदफा २ अनुसार सूचनामा प्रकाशित गरिएको उक्त सूचना महिना मिति उल्लेख गर्न छुट्टै भएको भए पनि सो सूचना २०२३।७ गतेमा टाँसी सो टाँसिएको १० दिन पछि उक्त ऐन अनुसारको कारवाही भए गरेको हुँदाभएको व्यहोराको लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको छु भन्नेसमेत २०२४।११।२०।१ को नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफ ।

      १२.   विपक्षीहरूमध्ये श्री जनरल मेनेजर विरगन्ज चिनी कारखानाको हकमा २०२४।९।१७।२ को डिभिजन बेञ्चबाट भएको सोकज आदेशमा प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफू वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी जि.अ. पर्सा मार्फत सूचना पठाउने उल्लेख भई सो अनुसार सूचना गएकोमा निज जनरल मेनेजर विरगन्ज चिनी कारखानाको लिखित जवाफ पनि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत नै आई मिसिल सामेल रहेको देखिको तर्फबाट सरकारी अधिवक्ताले प्रतिनिधित्व गरेको नदेखिएको र २०२४।९।१७।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेशबमोजिम निजको तर्फबाट आफू वा आफ्ना प्रतिनिधि उपस्थित भए गराएको पनि नदेखिएकोले अब सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिन भित्र आफू वा आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी श्री जनरल मेनेजर विरगन्ज चिनी कारखानालाई जि.अ. पर्सा मार्फत सूचना पठाई हाजिर भएपछि वा हाजिर हुने अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०२५।१।९।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      १३.   निवेदक नेत्रराज पाण्डे र विपक्षी विरगन्ज चिनी कारखाना प्राइभेट लिमिटेडको प्रतिनिधि योगराज न्यौपाने समेत रोहवरमा रही गत बैशाख २७ गते पेश भएकोमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री वाशुदेव ढुङ्गाना श्री रामचन्द्र श्रेष्ठले र विपक्षी उद्योग विभागसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नु भएहको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी पेश हुनु आएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकको जग्गा विपक्षी चिनी कारखाना प्राइभेट लिमिटेडलाई प्राप्त गरी दिने श्री ५ को सरकारी निर्णय कानून अनुरुप छ छैन नभए उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

      १४.   जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ३ को खण्ड (ख) ले खेती गर्नकोलागि कर्पोरेशनलाई श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्न गराई दिन सक्ने व्यवस्था नभएको र उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा १ अन्तर्गत उजुर गरेकोमा दफा ६ को उपदफा २ अनुसार उजुरवालाको कुरा बुझी अरु जे जो जाँचबुझ गर्नुपर्ने गरी आफ्नो रायसहितको रिपोर्ट सरकार छेउ जाहेर गर्नुपर्नेमा सो केही गरिएन । तसर्थ निवेदकको उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारी उद्योग विभाग र श्री अञ्चलाधीश कार्यालयको अधिग्रहण गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकीर देखिन्छ । विपक्षी श्री ५ को सरकार, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग विभागबाट पेश भएको लिखित जवाफमा निवेदकवालाको जग्गा लिने निर्णय भएको हो भने सरदर आवादी बिगाहा १ को रु. १५००।– र पर्ति बिगाहा १ को रु. १०००।– का दरले दिने व्यवस्था मिलाई ठहरसाथ १० दिन भित्र मन्त्रिपरिषदको कमिटिमा पेश गरी निर्णय गरी दिनु भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हुकुम बक्सेको भन्ने र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ३ को खण्ड (ख) मा उल्लेख भएअनुसार गर्न साधारण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी तिनीहरूको निमित्त यथेष्ट चिनी उपलव्ध गराउने हेतुले उखु खेतीको विकासार्थ विरगन्ज चिनी कारखाना प्राइभेट लिमिटेडको उखु फर्म बनाउन अधिग्रहण गरिएको हो भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

      १५.   सर्वप्रथम विपक्षीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट बक्सेको हुकुम प्रमांगीतर्फ हेरेमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग विभागबाट आएको लिखित जवाफमा श्री ५ महाराजाधिराजको विशेष जाहेरी विभागमा परेको निवेदनको सम्बन्धमा यस विभागबाट प्रस्तुत गरिएको स्पस्टिकरणको व्यहोरा समेत मौसुफ सरकारको हजुरमा जाहेर हुँदा चिनी कारखानाको निमित्त जग्गा चाहिने भई निवेदकवालाहरूको जग्गा लिनु पर्ने निर्णय भएको हो भने सरदर आवादी बिगाहा १ को रु. १५००।– र पर्ति बिगाहा १ को रु. १०००।– का दरले दिने व्यवस्था मिलाई ठहरसाथ १० दिन भित्र मन्त्रिपरिषदको कमिटिमा पेश गरी निर्णय गरी दिनु भनी त्यहाँ पठाउनु हुकुम बक्सेको भन्ने उक्त विशेष जाहेरी विभागबाट लेखि आएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त बकस भएकोहुकुम प्रमांगीमा “चिनी कारखानाको निमित्त जग्गा चाहिने भई निवेदकवालाहरूको जग्गा लिन पर्ने निर्णय भएको हो भने” भन्ने वाक्यांशबाट चिनी कारखानाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने नपर्ने तर्फ केही संकेत गरेको देखिदैन । “लिनुपर्ने निर्णय भएको हो भने” भन्ने वाक्यांशबाट उक्त निर्णय गर्ने कार्य र त्यसको उपयुक्तता इत्यादि कुरा निर्णय गर्ने कार्य र त्यसको उपयुक्तता इत्यादि कुरा निर्णयकर्ता माथिनै छोडेको प्रष्ट छ । तसर्थ जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय कानून अनुरुप छ छैन सो हेर्न मिल्ने नै देखिन्छ ।

      १६.    निवेदकको लेखाई अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ६ अन्तर्गत निजले दिएको उजुरी माथि उपदफा २ अनुसार कारवाही निर्णय भएको छ छैन भन्नेतर्फ हेरेमा निवेदक तर्फबाट पेश भएको २०२३।१०।९।१ मा नारायणी अञ्चलाधीश अफिसबाट निवेदकलाई लेखेको पत्रमा “चिनी कारखाना प्राइभेट लिमिटेडको निमित्त मौजे मुगौलिया भवानीपुरको जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा कारवाही भएको ऐनको विपरीत कारवाही हो भन्नेसमेत तपाईको निवेदन परेको र श्री ५ को सरकारको निर्णयबमोजिम उद्योग विभागको आदेशानुसार उक्त जग्गामाथि जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्ने कारवाही भईरहेकोले उक्त विभागसँग सम्पर्क राख्नु हुन निर्देशानुसार सूचित गरिएको छ” भन्ने लेखिएको देखिन्छ । यसबाट निवेदन लेखाईबमोजिम निजले ६ (१) अनुसार उजुर दिएको भन्ने कुराको समर्थन हुन आएको छ । उक्त जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा २ मा उपदफा १ अन्तर्गत गरिने उजुरी तोकिएको अधिकारी छेउ लिखित रूपमा गर्नुपर्छ । सो अधिकारीले पनि उजुरवालाको कुरा बुझी अरु जे जो जाँचबुझ गर्नुपर्ने सो समेत गरी आफ्नो राय सहितको रिपोर्ट सरकारछेउ जाहेर गर्नुपर्छ । त्यसमा सरकारबाट भएको निर्णय त्यस्तो उजुरीको हकमा अन्तिम हुनेछ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा पनि “दफा ४ र ६ बमोजिम तहकिकात वा जाँचबुझ भई पेश भएको रिपोर्ट उपर विचार गरी श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्न वा गराई दिनु पर्ने ठहराएमा जग्गाको धनीले जग्गाको मोल र जग्गा लिँदाको अरु नोक्सानी वापत यस ऐनबमोजिम क्षती पूर्ति पाउने कुरा खुलाई जग्गा प्राप्त गर्ने कुराको सूचना नेपाल गजेटमा प्रकाश गरिने छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट जग्गा प्राप्त गर्नु भन्दा पूर्व दफा ६ को उपदफा १ बमोजिमको उजुरी माथि कारवाही चली निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बाध्यता गरेको देखिन्छ । तर नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट प्राप्त जवाफमा र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागबाट प्राप्त जवाफमा निजको सो उजुरी माथि कारवाही चली निर्णय भएको छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिंदैन । विपक्षीहरू तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्तले पनि ऐनको व्यवस्था अनुसार रीतपूर्वक निजको उजुरीमाथि कारवाही चली निर्णय भएको छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नु भएन ।

      १७.   श्री ५ को सरकारलाई कर्पोरेशनको लागि उखु खेतीको कामको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न ऐनले अधिकार प्रदान गरेको छैन भन्ने उजुरी माथि दफा ६ को उपदफा २ बमोजिम कारवाही चली निर्णय भएको भन्ने कुराको अभावमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को ३ को (ख) बमोजिम चिनी कारखानाको लागि उखु फाराम बनाउनलाई श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्ने नसक्नेतर्फ हेरेमा उक्त दफा ३ मा “सार्वजनिक काम वा कर्पोरेशनको लागि जग्गा प्राप्त गर्न सकिने देहायमा देखिएको कुनै कामको लागि आवश्यक भए श्री ५ को सरकारले यसै ऐनको यस पछिका दफाहरूमा देखिएका कुराहरूको अधिनमा रही जुनसुकै ठाउँको जुन सुकै जग्गा प्राप्त गर्न वा गराई दिनसक्नेछ” “(क) जुन सुकै सार्वजनिक काम वा (ख) कर्पोरेशनले आफ्नो कर्मचारी, मजदूर, कालिगढहरू बस्ने घर बनाउने वा निजहरूको सुख सुविधाको अरु बन्दोबस्त गर्न वा सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै बनाउने काम भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । विपक्षीहरूको जवाफबाट उक्त दफा ३ को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने देखिन नआई खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै बनाउने कामको लागि प्राप्त गरिएको हो भन्ने कुरा दर्साउनको लािग उक्त खण्ड (ख) मा उल्लेख भए अनुसार गर्न साधारण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी तिनीहरूको निमित्त यथेष्ट चिनी उपलव्ध गराउने हेतुले उखु खेतीको विकाशार्थ विरगन्ज चिनी कारखाना प्राईभेट लिमिटेडको उखु फाराम बनाउन अधिग्रहण गरिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देखिन आउँछ ।

      १८.   जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ३ को खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै बनाउने कामले के–के जनाउँछ भन्नेतर्फ हेरेमा उक्त ऐनका दफा ७ को उपदफा ३ को खण्ड (घ) मा अरु कुनै बनाउने कामको निमित्त भए सो कहिलेसम्ममा बनी तयार हुने हो र के कस्तो शर्तमा सर्वसाधारण जनताले उपयोग भर्न पाउने हो भन्ने कुरा लेखिएको देखिन्छ । यसबाट सो बनाउने भनेको चिन जनताले उपयोग गर्न पाउने किसिमको हुनु पर्छ भन्ने कुरा दर्शिन आउँछ र साथै उपदफा ४ मा “उपदफा ३ को प्रतिबन्धात्मक प्रकरणमा लेखिएबमोजिम कर्पोरेशनको कागज भएपछि सो व्यहोरा नेपाल गजेटमा प्रकाशित गरिने छ र उक्त कागजमा लेखिएका सर्वसाधारणले उपभोग गर्न पाउने विषयका कुराहरू यसै ऐनमा परे सरह मानिने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट पनि सर्वसाधारण जनताले त्यस्तो वस्तु उपयोग गर्न पाउने हक सुरक्षित गरेको भन्ने कुरा देखिन आउँछ । यसबाट सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै बनाउने काम भन्नले त्यस्तो बनेको कुरा सर्वसाधारण जनताले प्रत्यक्ष रुपबाट उपयोग गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आएको छ ।

      १९.    विपक्षीको जवाफमा साधारण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी यथेष्ट चिनी उपलव्ध गराउने हेतुले विरगन्ज चिनी कारखाना प्राइभेट लिमिटेडको उखु फाराम बनाउने अधिग्रहण गरिने भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । निजकै जवाफबाट विरगन्ज चिनी कारखाना प्राइभेट लिमिटेड हो भन्ने कुरा पनि देखिन आएकोछ । मिसिलसाथ रहेको कागजातहरूबाट विरगन्ज चिनी कारखाना प्राइभेट लिमिटेड नेपाल कानून अन्तर्गत रजिष्टर्ड भएको एउटा कम्पनी हो भन्ने कुरा देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा “(१) यस ऐनबमोजिम संस्थापित भएको कम्पनी अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला एवं संगठित संस्था हुनेछ र आफ्नो सबै काम कारोवार गर्नको लागि कम्पनीको एउटा छुट्टै छाप हुनेछ (२) कम्पनीले व्यक्ति सरह चल–अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न बन्धक वा दान दातव्य लिन वा दिन सक्ने छ र कम्पनी उपर कसैले वा कम्पनीका तर्फबाट कुनै व्यक्ति उपर नालिस उजुर गर्नु परेमा कम्पनीको नामबाट गर्न सकिनेछ भन्ने लेखिएको देखिन्छ । यसबाट उक्त चिनी कारखाना प्राइभेट लिमिटेड कानूनको दृष्टिमा एउटा व्यक्ति सरह हुन आएको छ । यसले बनाएको उखु फारामको उपज कारखानाबाट हुने चिनीको उत्पादनमा प्रयोग गरी कारखानालाई लाभान्वित गर्ने भन्ने कुरा निर्विवाद छ । अतः यसबाट निजकै हित हुने भन्ने कुरा प्रष्ट छ । श्री ५ को सरकार, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग विभागबाट आएको फाइलसाथ रहेको श्री ५ महाराजाधिराजका विशेष जाहेरी विभाग राजदरवारमा उक्त विभागले पठाएको मिति २०२३।८।३० को पत्र संख्या २०२३–ङ.वि.प्रा. ।२०९।१३८४ को पत्रमा अधिग्रहण गरिने जग्गाहरू विरगन्ज चिनी कारखानाका अधिकारी तथा विशेषज्ञहरूको राय अनुसार कारखानाको फाराम विस्तारका लागि कारखानाको हित समेतको ख्यालबाट दिएको हुँदा” भन्ने उल्लेख भएबाट पनि कारखानाको हितको लागि लिएको भन्ने कुरा विपक्षी श्री ५ को सरकार, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग विभागले नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । यस प्रकारको कुरालाई उक्त खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको सर्वसाधारण जनताको हित हुनै कुनै बनाउने काम अन्तर्गतको हो भन्ने कुरा भन्न मिल्दैन । तसर्थ उक्त उखु फारामलाई खण्ड (ख) को सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै बनाउने कामको संज्ञा दिनु उक्त ऐनको मनसाय अनुसार हो भन्न मिल्दैन ।

      २०.   अतः उक्त ऐनले व्यवस्था गरे बाहेकको कुरालाई जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई उक्त ऐनबाट प्राप्त नभएकोले ऐनले दिएको अधिकार नाधी विरगन्ज चिनी कारखाना प्राइभेट लिमिटेडलाई उखु फाराम बनाउनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने र साथै उक्त निर्णय अनुसार केही नगर्नु भनी अन्य विपक्षीहरूलाई उपयुक्त आदेश दिनु पर्ने ठहर्छ । विपक्षी कहाँ पठाउने यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२५ साल जेष्ठ १७ गते रोज ५ शुभम् ।