निर्णय नं. ४४९ - उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४४९     ने.का.प. २०२५

डिभिजन बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

२०२३ सालको रि.नं. २६९

निवेदक      : टिकाचा ज्यापु

विरुद्ध

विपक्षी : ललितपुर जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी, चिनिकाजी श्रेष्ठ समेत

विषय : उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ को उपदफा (घ) तथा दफा ५०–ऋण रकम निश्चित गर्दा ऋण साधन नभै साँवा बाकी नै भएमा जग्गा आसामी फिर्ता नहुने साँवालाई कपालीको रुप दिएमा भू.सु. अधिकारीको अधिकार क्षेत्र बाहिर हुने ।

            दफा ५० र ४५ अनुसार उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम सयकडा १०। भन्दा बढी जति साँवामा कट्टा गर्दा पनि साँवा बाँकी रहन आएकोमा भोगबन्धकी लिखतको रुपै बदली बाँकी थैली कपाली हुने गरी भोगबन्धकीको जग्गाबाट साहुको भोग टुटाउने व्यवस्था भएको देखिंदैन । दफा ५० ले बाँकी साँवा किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने आदेश दिन सक्नेसम्म अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । तर भूमिसुधार अधिकारीको उल्लेखित निर्णयमा सोबमोजिम नभई जग्गाबाट भोगबन्धकी साहुको हक टुटाई जग्गा असामीलाई नै फिर्ता गराई बाँकी साँवालाई कपाली सहर हुने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी दफा ४५ बमोजिम ऋण रकम निश्चित गर्दा ऋण साधन नभई साँवा बाँकी नै रहन आएकोमा ऋण साधन भएको गरी जग्गा असमामिलाई नै फिर्ता दिने र साँवालाई कपालीको रुप दिने अधिकार ऐनले दिएको देखिंदैन ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री बलभद्र मिश्र ।

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल ।

आदेश

      १.     टिकाचा ज्यापुसँग २०२० सालमा पटक–पटक गरी रु. १९००। र २०२१ सालमा रु. १३०१। लिई का.रजिष्ट्रेशन मार्फत मेरो हकको भोग भएको ४ रोपनी ६ आना जग्गा भोगबन्धकी पास गरी दिएकोमा २०२० साल देखि २०२३ सालसम्म साहुले भोग गरेको सो जग्गामा सालको धान मुरी १६ गहुँ मुरी ४ उब्जनी हुन्छ । २०२० साल देखि २०२२ सालसम्म धान मुरी ४८ गहुँ मुरी १२ खाएको प्रचलन बजार भाउले रु. ३६८०। खाइ सक्नु भएकोले बढी व्याज खाएको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० बमोजिम ऋण निश्चित गरी पाउँ भन्ने विपक्षी मध्ये चिनीयाँकाजीको निवेदन बयान । २०२१ साल जेष्ठ २२ गते निज विपक्षी चिनीयाँकाजीले घर खर्च गर्ने वापत जनाई मबाट रु. ३२००। कर्जा लिई अघिदेखि मैले कमाएको जग्गा भोग दिएको बर्ष १ धान मुरी ९ सम्म फल्छ र हाल नापीमा मेरै नाउँमा जोताहा कायम छ र खेत रोपनी वर्ष १ को रु. १५०। खर्च लाग्छ र १२ नं. फाराम पञ्चायतमा भरेको छु भन्ने मेरो प्रतिवादी भएमा, जग्गा खाएमा टिकाचा ज्यापु सावितै र वादी प्रतिवादी दावी जिकिरबमोजिम फल्ने भन्ने कानूनी सबुद नदेखिँदा सालको धान मुरी ९ र गहुँ मुरी २।१० फल्ने लायक न्यायपूर्ण देखिन्छ । सोही उब्जनी कायम गरी धान मुरी २४ र गहुँ मुरी ५ खाएको हुँदा २०२१ सालको धान गहुँको दरमा ६०। ले हुने रु. ९००। र २०२२ सालको धान मुरी १ को रु. ७५। र गहुँ मुरी १ को रु. ७०। ले हुने समेत जम्मा साहुले खाएको रु. १९४५। मा खान पाउने रु. ७३०।७२ कट्टी गर्दा बाँकी रु. १२१४।२८ बढी आएको साँवामा कट्टि गरी बाँकी रु. १९८५।७२ सम्म साँवा बाँकी हुन आएकोले साहुले व्याजसम्म खानु जग्गा असामीले चलन गर्नु भनी काठमाडौं माललाई जनाउसमेत दिने भनी मलाई अपील म्यादसमेत नदिई ल.पु. भूमिसुधार अधिकारी ज्यूबाट २०२३ साल भाद्र ३१ गते फैसला गर्नु भएकोलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० अनुसार कुनै किसानले साहुबाट लिई राखेको कृषिसम्बन्धी ऋणबाहेक अरु कुनै ऋणको रकम निश्चित गरी पाउँ भनी तोकिएको समिति वा अधिकारी छेउ निवेदन दिएमा दफा ४५ बमोजिम साँवा र व्याजको वास्तविक अंक देहायको आधारमा निश्चित गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको बढी उब्जनी खाएको भनी साँवामा रु. १२१४।२८ कट्टा गरी दिनु भयो । साँवाको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता खान नपाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार छैन । त्यस निर्णयबाट संविधान समेतबमोजिम प्रदत्त निवेदकको हक अधिकार हनन् हुन गएकोछ । हक हनन गर्न पाउने होइन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा ५१ बमोजिमको कुरामा मात्र अपीलको किटानी व्यवस्था भएको दफा ४५ को सम्बन्धमा अपील लाग्ने किटानी व्यवस्था नभएको र अपील नलाग्ने भन्ने अधिकारीज्यूको भनाई भईरहेकोले निवेदकको हक प्रचलनको लागि उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ, आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदनको अनुरोध छ र उहाँले जो गैरकानूनी ऋण निश्चित गर्न आयस्ता उब्जनी कायम गर्नु भएको छ । त्यसको कुनै कानूनी आधार नभइ आफ्नो मनोखुसीबाट उब्जनी कल्पित गर्नु भएकोछ र त्यसको हरहिसाबमा पनि तलमाथि गरी फरक पारी कानूनले मेरो पास भईरहेको भोग बन्धकबाट खाएको तमसुकको उब्जनीको आयस्ताबाट ऋण निश्ति हुनै नसक्ने कुराको ऋण निश्चित गरी मेरो साँवा रु. ३२००। मा रु. १२१४।२८ कट्टि गर्ने अधिकारीज्यूको निर्णय पर्चा गैरकानूनी भन्ने स्पष्ट छ । मैले भोगबन्धकी लिई ज्याला खाजासमेत लगाई खर्च गरी दश कर्म गरी उब्जाएको बालीमा मोही बोटी खर्चको कुराको केही यकिन नगरी पुरै उव्जनीबाट मात्र हिसाब गर्नु पनि कानूनले नमिल्ने र वास्तविक स्थितिको भोगबन्धकीमा भूमिसम्बन्धी ऐन, दफा ५०।४५ ले अधिकारी ज्यूलाई अधिकार नभएकोमा ऋण निश्चित गर्नु भएको पुरै गैरकानूनी हुँदा सो गैरकानूनी निर्णय पर्चा बदर गरी पाउँ भन्नेसमेत टिकाचा ज्यापुको निवेदनपत्र ।

      २.    के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुन पर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रीटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कलसाथ राखी विपक्षी ल.पु.जि.भू.सु.अ. ललितपुर जावलाखेललाई सूचना पठाई दिनु र माहान्यायाधिवक्तको कार्यालयलाई बोध पनि दिनु निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटामा म्यादबाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नै प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रीटका निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथ राखी पक्ष चिनीकाजीलाई जि.अ. ललितपुर मार्फत सूचना पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको २०२३।१०।२०।५ को आदेश ।

      ३.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४,४५,५० तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम २९ बाट समेत भूमिसुधार अधिकारीले ऋण रकम निश्चित गर्न पाउने कानूनी अधिकार पाएको र उक्त ऐनको दफा ४५ को (घ) मा “थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोग बन्धकमा भोग गरेको भए सो बढी पाए जति आयस्ता साँवामा कट्टा भएको मानिने छ” भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको अधिकार क्षेत्रकै हुँदा सोही प्रचलित कानूनबमोजिम नै ऋण रकम निश्चित गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ (क) मा जग्गा धनीको परिभाषा दिएको र सोही ऐनको दफा २ (क) (४) मा “त्यस्तो जग्गावालाको हकको जग्गा अरु कसैले भोग दृष्टिबन्धकीमा लिई कानूनबमोजिम भोग चलन गरी आएको भए त्यसरी भोग चलन गरुन्जेल सो व्यक्ति” भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको र कुनै किसानले आफ्नो हकको जग्गा अरु कुनै किसानलाई भोगबन्धकी दिएमा पनि सो भोकबन्धक लिने किसान त्यती अवधीको निमित्त जग्गावालाकै परिभाषा भित्रै पर्न आउने भन्ने कुरा पनि प्रष्टै छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ बमोजिम निवेदक मोही भई जग्गा जोती भोगी खाई आएको नभई भोगबन्धकी साहुको नाताबाटमात्र निवेदकले सो जग्गा भोगी आएको र त्यस्तोमा कानूनबमोजिम ऋणरकम निश्चित भएपछि सम्बन्धित जग्गा स्वतः आसामीले नै पाउने भन्ने कुरा प्रष्टै छ । निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक हुन भएको छैन । उपरोक्ता तथ्य तथा कानूनको आधारमा निवेदकको रीट लाग्न नसक्ने हुँदा रीटको उजुरी निवेदन खारेज गर्न सम्मानीत आदालतसँग अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय लतितपुरको लिखित जवाफ ।

      ४.    म खास कृषक हुँ । मैले तथा मेरा परिवारले जोती आएको जमिनहरू प्रशस्त । निस्सा प्रमाणहरू महजुत छ । त्यसबाट कृषक भन्ने प्रमाणित गर्दछ । त्यसबाट भू.सु. अधिकारीज्यूबाट भू.स. ऐनको दफा ४५।५० लगाई दिएको निर्णय वैधानिक छ र कुनै कानून तथा संविधानहरूबाट दिएको हक सुविधा विपक्षीको हरण गरी निर्णय भए गरिएको छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५।५० बमोजिम ऋण रकम निश्चित गर्न पाउने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीज्यूलाई भएकोमा अधिकार छैन भनी लेखी विपक्षीले दायर गरेको निवेदन उक्त कानूनले खारेज हुनपर्दछ । खारेज गरी पाउँ भनी स–विनय अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत चिनियाकाजी श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

      ५.    सम्बन्धित मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने २४।१२।१२।२ को आदेश ।

      ६.    निवेदक टिकाचा ज्यापु विपक्षी चिनियाकाजी श्रेष्ठको वा हेदत्तराजा पाध्या समेत रोहवरमा रही गत जेष्ठ २७ गते पेश भएकोमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बलभद्र मिश्रले र विपक्षी भू.सु. अधिकारीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिई पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा विपक्षी भू.सु. अधिकारीले २०२३।५।३१ मा गरेको निर्णय कानून अनुरुप छ छैन नभए उत्प्रेषणका आदेश जारी गरी बदर गर्नु पर्छ पर्दैन । सो कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

      ७.    भूमिसुधार अधिकारीले आफूलाई भएको अधिकार नाघी ऋण निशिचत गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरीपाउँ भन्ने मुख्य निवदन जिकीर भएकोमा झिकाई आएको मिसिलसाथ रहेको भू.सु. अधिकारीको निर्णय हेर्दा । बन्धकी थैलीको ऋण निश्चित गर्दै बढी खाएको रु. १२१४।२८ निज साहुको साँवामा कट्टि गर्दा साहुले रु. ३२००। वापत रु. १९८५।७२ मात्र निजको साँवा बाँकी रहन आएकोले अब उप्रान्त निजले साँवा १९८५।७५ दावी लिन पाउने हुँदा रु. ३२००। मा ४।ऽ जग्गा भोग गरेकोमा रु. १९८५।७२ समेतमा सोही जग्गा निज साहुले भोग गर्न नसक्ने भएको हुँदा उक्त जग्गा असामी चिनियाँकाजीले नै भोग चलन गर्न सो जग्गाको अब उप्रान्त जो.अ.नि. लिनको निमित्त सम्बन्धित टोलीलाई जनाई दिनु र साहुलाई अब उप्रान्त उक्त रु. १९८५।७२ को कानूनबमोजिम व्याज खानु भनी रुजु रहेको दुवै पक्षलाई निर्णय सुनाउने भन्नेसमेत उक्त निर्णयमा लेखिएको देखिन्छ ।

      ८.    विपक्षी जि.भू.सु. अधिकारीले पेश गरेको जवाफमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४।४५।५० तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम २९ बाट समेत भूमिसुधार अधिकारीले ऋण रकम निश्चित गर्न पाउने कानूनी अधिकार पाएकोले अधिकार क्षेत्रभित्रकै हुँदा सोही प्रचलित कानूनबमोजिम ऋण निश्चित गरिएको र कानूनबमोजिम ऋण रकम निश्चित भएपछि सम्बन्धीत जग्गा स्वतः असामिले नै पाउने भन्ने प्रष्ट छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

      ९.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० मा “कुनै किसानले साहुबाट लिई राखेको कृषिसम्बन्धी बाहेक अरु कुनै ऋणको रकम निश्चित गरी पाउँ भनी तोकिएको समिति वा अधिकारी छेउ निवेदन दिएमा तोकिएको समिति वा अधिकारीले सम्बन्धित साहुबाट उचित म्याद दिइ फाँटवारी लिई दफा ४५ बमोजिम त्यस्तो ऋणको रकम निश्चित गरी आवश्यक देखेमा किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

      १०.    दफा ४५ मा कुन कुन आधारमा ऋण रकम निश्चित गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको र उक्त दफा ४५ को खण्ड (घ) मा थैलीको सयकडा १०। भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकमामा भोग गरेको भए सो बढी पाएजति आयस्ता साँवामा कट्टि भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख भएकोबाट सयकडा १०। भन्दा बढी पाएजतिको रकम साँवामा कट्टा गरी साँवा निर्धारित गर्नेसम्म प्रष्ट मनसाय भएको देखिन्छ । उक्त दफा ५० र ४५ अनुसार उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम सयकडा १०। भन्दा बढी जति साँवामा कट्टा गर्दा पनि साँवा बाँकी रहन आएकोमा भोगबन्धकी लिखतको रुप बदली बाँकी थैली कपाली हुने गरी भोगबन्धकीको जग्गाबाट साहुको भोग टुटाउने व्यवस्था भएको देखिंदैन । दफा ५० ले बाँकी साँवा किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने आदेश दिन सक्नेसम्म अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । तर भूमिसुधार अधिकारीको उल्लेखित निर्णयमा सो बमोजिम नभई जग्गाबाट भोगबन्धकी साहुको हक टुटाई जग्गा असामीलाई नै फिर्ता गराई बाँकी साँवालाई कपाली सरह हुने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी दफा ४५ बमोजिम ऋण रकम निश्चित गर्दा ऋण साधन नभई साँवा बाँकी नै रहन आएकोमा ऋण साधन भएको सरह गरी जग्गा असामीलाई नै फिर्ता दिने र साँवालाई कपालीको रुप दिने अधिकार ऐनले दिएको देखिंदैन । अतः अधिकार नाधी गरेको २०२३।५।३१।६ को भू.सु. अधिकारीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ । विपक्षी कहाँ पठाउन वा आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु र नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

इति सम्वत् २०२५ साल जेष्ठ ३१ गते रोज ५ शुभम् ।