निर्णय नं. ६०७० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

निर्णय नं. ६०७० ने.का.प. २०५२     अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २५२१

आदेश मिति : २०५२।९।७।६

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।

निवेदिका : जि.मोरङ वि.न.पा. वडा नं. १५ जनपथटोलमा बसोवास गरी जि.वि.स. मोरङको टाइपिष्ट पदमा काम गर्ने चन्द्रमाया सुब्बा

विरुद्ध

विपक्षी  : जिल्ला विकास समिति मोरङ

जि.वि.स. मोरङको सचिव विनोद ज्ञवाली ।

§  जुन संस्थामा आफू नियुक्ति पाएका हुन् सो संस्था नै खारेज भएपछि निजको पदाधिकारमा हक कायम रही रहन्छ भन्न सकिने अवस्था नआउने ।

(प्रकरण नं. १६)

§  जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४७ ले पनि निवेदिका जस्ता कर्मचारीको हकमा केही नबोलेको र जिल्ला पञ्चायतको सेवाको निरन्तरता रहने गरी व्यवस्था गरेको पनि पाइएन । त्यस्तै जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ५१ को उपदफा (२) ले आफू नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा साविक जिल्ला पंचायत सचिवालयको पदाधिकारको आधारले मात्र उजूर लाग्न सक्ने अवस्था नै हुन नआउने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराज खरेल

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

   न्या. मोहनप्रसाद शर्मा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :–

   २.  साविकमा रहेको जि.पं. सचिवालयद्वारा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार मिति २०४६।१२।२५ मा प्रशासन अनुदान तर्फको अस्थायी टाइपिष्ट पदमा नियुक्ति पाई मिति २०३८।४।२९ को प्रकाशित सूचना अनुसार मिति २०३८।५।१२ गते रा.प.अ.तृतीय श्रेणीको टाइपिष्ट पदमा प्रशासन अनुदानबाट तलब भत्ता खाने गरी नियुक्ति पाई जिम्मेवारी सम्पन्न गर्दै आएकी थिएँ ।

   ३.  एक्कासी मलाई विपक्षी नं. २ बाट तपाईको सेवाको आवश्यकता नभई तपाईको दरबन्दी नै कायम नगरी भनी मिति २०४९।४।२६ मा निर्णय गरी मिति २०४९।४।३२ च.नं. ४४३ को पत्रद्वारा सेवाबाट अवकाश दिइएको पत्र बुझाइयो ।

   ४.  प्रशासन अनुदानतर्फको कर्मचारी दरबन्दी श्री ५ को सरकारद्वारा स्वीकृत भै श्रृजना गरिएको प्र.अ.का. कर्मचारीहरुलाई श्री ५ को सरकारले दिएको अनुदानबाट तलब भत्ता व्यहोरिने विशेष किसिमका पदहरु र जिल्ला सभा कोषबाट तलब भत्ता खाने दरबन्दीमा नियुक्ति गरिने प्रकृया रहेको हुँदा तत्कालिन जि.प. ऐन, २०१९ को दफा ३१ अन्तर्गत विशेष रुपले स्वीकृत गरेको दरबन्दी बमोजिमको पदमा लोकसेवा आयोगको प्रत्यायोजित अधिकार अनुरुप सामान्य सिद्धान्त समेतको पालना गरी निवेदिकालाई नियुक्ति गरिएको थियो । स्थाई कर्मचारीको मात्र कोष जम्मा रहने प्रावधान अनुरुप, कोष समेत जम्मा हुँदै स्थाई कर्मचारी भएकै कारण बढुवा भएको समेत छ।

   ५. श्री ५ को सरकारको अनुदानबाट तलब भत्ता खाने पदमा कार्यरत निवेदिकाको दरबन्दी हटाउन वा मलाई अवकाश दिने अधिकार जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ ले विपक्षीलाई प्रदान गरेको छैन । सो ऐनको दफा ५१(३) ले जिल्ला विकास समितिले आफ्नो कोषबाट व्यहोर्ने गरी भर्ना गरिने कर्मचारीको सम्बन्धमा मात्र नियमावलीले तोके बमोजिम विचार गर्न सक्ने अवस्था ऐनले प्रदान गरेको देखिन्छ । तत्कालिन गहृ पञ्चायत मन्त्रालयको २०२६ सालको निर्णयानुसार कायम भएको दरबन्दी हटाउने गरी निर्णय गर्नु नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० समेतको प्रतिकूल छ ।

   ६.  जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत नियमावली नबनी सकेको अवस्थामा शुन्यमा रहँदैन भनेर जिल्ला पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०१९ अनुरुप गर्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार्दा जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रचलित नेपाल कानुन अनुसार श्री ५ को सरकारको कर्मचारीहरुलाई सजाय दिइने कारणको आधारमा मात्र सजाय दिन सकिने भनी नियम ३७ ले व्यवस्था गरेको छ । यसानुसार नि.से.नि. र ऐनले निर्धारण गरेको प्रकया अनुरुप अभियोग लगाई सफाईको मौका दिई पर्याप्त कारण भएमा मात्र सजाय दिनु पर्ने हो । सो प्रकृयाको अवलम्बन गरिएको छैन ।

   ७. तसर्थ निवेदक विरुद्ध प्रवृत्त पूर्वाग्रह राखी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल गरी गरिएको निर्णयमा जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ५१(३), नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६, जिल्ला पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावलीको नियम ३७ नि.से. ऐनको दफा ६ नि.से.नि. को नियम १०९ समेत प्रतिकूल भई संविधान धारा ११, १२(२)(ङ) समेतद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्न गयो । अतः २०४९।४।२६ को विपक्षी नं. १ को निर्णय र सो आधारमा विपक्षी नं. २ ले दिएको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई ऐ. मिति देखि लागू हुने गरी पुनर्बहाली गर्नु भन्ने परमादेश लगायतको आदेश जारी गरिपाउँ । यो निवेदनपत्रको टुंगो नलागुन्जेल मिति २०४९।४।२६ को निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

   ८.  यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४९।७।३ को आदेश ।

   ९.  विपक्षी श्री ५ को सरकार, नि.से.नि. अन्तर्गत नियुक्ति भएको कर्मचारी नभई तत्काल प्रचलनमा रहेको जिल्ला पंचायत ऐन, २०१९ तथा जि.पं. कार्य व्यवस्था नियमावली, २०२० अनुरुप निर्देशित एवं शासित हुने गरी तत्कालिन जिल्ला सभा कोषबाट तलब खाने गरी नियुक्ति भएको कर्मचारी हो । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ नै खारेज भै सकेको हुँदा सो ऐन अनुरुप बनेको कार्य व्यवस्था नियमावली कायम रहने प्रश्न नै उठ्दैन, रहन्छ भन्ने विपक्षीको मान्यता हो भने जि.पं. कार्य व्यवस्था नियमावली, २०२० को नियम ४० को प्रकृया विपक्षीबाट पुरा भएको देखिँदैन । जिल्ला सभा कोषबाट तलब खाने कर्मचारीलाई जिल्ला पञ्चायत कानुनी व्यक्ति सरह भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ लागू हुने प्रश्न नै उठ्दैन ।

   १०. श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त हुने नगद तथा वस्तुगत अनुदानको रकम जिल्ला विकास समितिको कोषबाट तलब खाने कर्मचारी भएको र जि.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा ५०, ५१ अनुसार जि.वि.स. कोषबाट तलब खाने कर्मचारीको नियन्त्रण जि.वि.स.ले गर्न सक्ने प्रष्ट छ । कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट नियम नबनुनजेल जि.वि.स. ले निर्णय गरी कर्मचारी सम्बन्धमा आवश्यक दरबन्दी श्रृजना गर्ने खारेज गर्ने वा बढुवा गर्ने अधिकार ग्रहण गर्न सक्दछ। सोही दफा ५१(३) अनुरुप जिल्ला विकास कोषको अवस्था हेरी तथा श्री ५ को सरकारको मितव्ययिताको सिद्धान्त अनुसार जिल्ला विकास समितिको २०४९।४।२६ मा बसेको बैठकको निर्णयानुसार विपक्षी बहाल रहेको पद नै खारेज गर्ने निर्णय भएकोले खारेज भएका कर्मचारीलाई २ महिनादेखि ७ महिनासम्मको तलब बराबरको रकम सुविधा दिने भन्ने समेत निर्णय भए बमोजिम सो अनुरुप निजको पद नै खारेज गरिएको सो पद नै नरहेकोले निजलाई आर्थिक सुविधा सहित अवकाश दिएको कानुन संगत छ पुर्वाग्रह छैन ।

   ११. नियुक्त गर्न सक्ने निकायले कानुनको रिट पुर्‍याई खारेज पनि गर्न सक्ने सामान्य कानुनी सिद्धान्त समेत रहेकोले विपक्षी श्री ५ को सरकारको नीति नियमानुसारको स्थायी दरबन्दीमा स्थाई कर्मचारीमा नरहेको हुँदा दरबन्दी कटौती साथ अवकाश दिइएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मोरङ जिल्ला विकास समितिका लागि ऐ. का सभापति हरिलाल सिंहको लिखित जवाफ ।

   १२. यसमा रिट निवेदकलाई गरेको कारवाही सम्बन्धी निर्णय सहितको सक्कलै फाइल जि.वि.स. मोरङबाट मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।११।२२ को आदेश ।

   १३. यसमा यसै लगाउको रि.नं. २५१८ मा भएको आदेश बमोजिम गरी एकै साथ राखी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।६।५ को आदेश ।

   १४. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले निवेदिका लगायतका विभिन्न कर्मचारीहरु एउटै प्रकृयाबाट नियुक्ति भै समान रुपमा सेवा गरी आएकोमा प्रत्यर्थीहरुबाट पूर्वाग्रही भै निवेदक लगायतका केही व्यक्तिहरुलाई मात्र सेवाबाट अवकाश दिने गरी बैठकबाट निर्णय गरियो । त्यसरी केही कर्मचारीहरुलाई मात्र छानी छानी अवकाश दिनु कानुनी समानताको विपरीत भयो । श्री ५ को सरकारको अनुदानबाट समेत कोष दाखिल भै चलेको संस्थाको कर्मचारीलाई हटाइएको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई पुनर्बहाली गरी पाउँ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

   १५. प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराज खरेलले निवेदिका साविक जिल्ला पञ्चायत सचिवालयका कर्मचारी भएको र सो खारेज भै जिल्ला विकास समिति गठन भएपछि नियुक्ति भएका स्थाई कर्मचारी होइनन् । निज समेतका कर्मचारी दरबन्दी खारेज भएपछि अवकाश पाएका कर्मचारी हुन । जिल्ला विकास समितिले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न वा दरबन्दी कायम नराख्न सक्ने हुन्छ । तसर्थ निवेदिकालाई दिइएको अवकाशबाट कुनै हक हनन् नभएकोले रिट खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

   १६. विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदिका साविकमा रहेको जिल्ला पञ्चायत सचिवालयद्वारा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार नियुक्ति पाएका प्रशासन अनुदानतर्फको कर्मचारी हुन् भन्ने निवेदन व्यहोरामा उल्लेख भएको देखिनछ । साविक जिल्ला पञ्चायत सचिवालय खारेज भएपछि जिल्ला विकास समितिको गठन भएको र सो समितिको मिति २०४९।४।२६ को निर्णयद्वारा निवेदिका कार्यरत रहेको दरबन्दी नै कायम नराखी अवकाश दिइएको रहेछ । निवेदिका तत्कालिन जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३१ अन्तर्गत विशेष रुपले स्वीकृत गरेको दरबन्दी बमोजिमको पदमा नियुक्त भएको कर्मचारी हुँ भने तापनि केही नेपाल कानुन खारेज गर्ने ऐन, २०४७ ले जिल्ला पञ्चायत ऐन खारेज गरेको पाइन्छ । निवेदिका साविक जिल्ला पञ्चायत अन्तर्गतका प्रशासन अनुदानतर्फको नियुक्ति पाएका व्यक्ति भएका भन्ने कुरामा विवाद नउठाइएको र जुन संस्थामा आफू नियुक्ति पाएका हुन् सो संस्था नै खारेज भएपछि निजको पदाधिकारमा हक कायम रही रहन्छ भन्न सकिने अवस्था आउँदैन । जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४७ ले पनि निवेदिका जस्ता कर्मचारीको हकमा केही नबोलेको र जिल्ला पञ्चायतको सेवाको निरन्तरता रहने गरी व्यवस्था गरेको पनि पाइएन । त्यस्तै जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ५१ को उपदफा (२) ले आफू नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा साविक जिल्ला पंचायत सचिवालयको पदाधिकारको आधारले मात्र उजूर लाग्न सक्ने अवस्था नै हुन आउँदैन । साथै यस अदालत संयुक्त इजलासका मिति २०५२।३।२० का आदेशानुसार संलग्न राखिएको यस अदालत पूर्ण इजलासबाट २०४८ सालको रि.नं. १६८६ शम्भु शमशेर राणा विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् समेत भएको रिट निवेदनमा प्रतिपादित २०५२।४।१८ को सिद्धान्त निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीको विषयमा भएको र पदाधिकार खारेज समेत नभएको अवस्थाको हुँदा सो सिद्धान्त प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयसँग सान्दर्भिक नभै लाग्न सक्ने पनि भएन । तसर्थ यस अवस्थामा प्रत्यर्थीहरुको मिति २०४९।४।२६ को निर्णयले निवेदकहरुको संविधान प्रदत्त हक हितमा समेत असर पुर्‍याएको भनी मानन मिल्ने अवस्था देखिएन । अतः रिट निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्वत् २०५२ साल पौष ७ गते रोज ६ शुभम् ।