निर्णय नं. ४५२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४५२    ने.का.प. २०२५

फुल बेञ्च

का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा क्षेत्री

०२४ सालको रि.फु.नं. ९

निवेदक : हिरासिं तामाङ्ग

विरुद्ध

विपक्षी : जि.भू.सु.कार्यालय काभ्रेपलान्चोकका भू.सु.अधिकारी

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ बमोजिम कानूनी मान्यता लोप हुने समेत गरी निर्णय गरेमा–उक्त निर्णय उपर उक्त ऐनको उपदफा ३ अनुसार तोकिएको अदालतमा अपील लाग्ने ।

            अतः उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५१(१) अनुसार ऋण रु. ३७९१। को कानूनी मान्यता लोप हुने समेत गरी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले २३।२।१४।६ मा निर्णय गरेको भएपछि सो निर्णयमा उपरोक्त दफा ५१ को उपदफा ३ अनुसार तोकिएको अदालतमा अपील गर्न पाउने कुरा प्रष्टै छ ।

 (प्रकरण नं. ८)

(२)   अपील गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था विद्यमान भएमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

            खरिद बिक्री भईसकेको राजीनामा लिखतको थैलि ऋण भनी निश्चित गर्न पाउने विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीलाई अधिकारै नभएको भन्नेसमेत निवेदन जिकिरका अन्य कुराहरूमा उक्त भूमिसुधार अधिकारीको २३।२।१४।६ को निर्णय उपर अपील लाग्ने नै भएपछि कानूनबमोजिम अपील तहबाट विचार हुन सक्ने नै भएकोले समेत अपील गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

आदेश

      १.     गोपीलाल कायष्थले मसँग अघि भोगबन्धकी लेखी लिएको रु.४५००। माथि इन्द्र सिं तिर्न के रु. ४०००। घर खर्च गर्न रु. ७९१। समेत रु. ५२९१। थप लिई जम्मा रु. ९७९१। मा माटो मुरी ।१८।११ मिति २०२१।७।२७ मा राजीनामा गरी दिएको पास गरी नदिएकाले मेरो नालेस परेको छ । राजीनामाको कुरा गुम राखी भोगबन्धकी कलमको मात्र उल्लेख गरी ऋण निश्चित गराई पाउँ भन्ने गोपीलालको उजुरी लिई निवेदकलाइ बोलाई सोधेकोमाराजीनामा भएको र नालेस परी कारवाही चलेको कुरा समेत लेखाइ दिएको छु । खरिद बिक्रीको विषय हो र अदालतको विचाराधीन छ । कुरा वास्ता नै नगरी मेरो जम्मा रु.९७९१। मध्ये रु. ५९१८। मात्र कायम राखी अरु थैली भुस गराई कायम अंक पनि किस्ताबन्दीमा बुझाउने किस्ता बाँधि राजीनामाबाट मेरो हक भएको जग्गा नपाउने गराई ०२३।२।१४ मा निर्णय दिई आदेश गर्नु भयो । अपीलको म्याद दिएको छैन र कानूनमा पनि अपीलको व्यवस्था छैन । खरिद बिक्री भईसकेको कुरा ऋण गराउन पाउने र अदालतको विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप गरी निस्कृय गराउने अधिकार कुनै कानूनले विपक्षीलाई दिंदैन र मेरो मौलिक तथा कानूनी प्रदत्त हक अपहरण गर्न विपक्षीले पाउने होइन । उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षीको ०२३।२।१४।६ को आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने ०२३।३।२८।३ को निवेदन पत्र ।

      २.    विपक्षीसँग लिखित जवाफ लिई पेश गर्नु भन्नेसमेत ०२३।४।१३।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    ऋण निश्चित गरी पाउँ भन्ने कुरा देवानी मामिला हो । भू.सं. ऐन, ०२१ को दफा ४४ र ५० ले यस अफिसलाई प्रदत्त गरेको न्यायीक अधिकार हो । हिरासिंले रु. ४५००। मा पहिले आफैले बन्धकी लिई भोग गरी आएको जग्गालाई घरसारमा रु. ९७९१। को राजीनामा गराएको रहेछ । सो राजीनामा जालसाजी भन्ने यस अफिसमा उजुर परेको र राजीनामा जालसाजी नै देखिन आउने हुँदा अगाडि पास भईराखेको तमसुक बमोजिमको रुपैया मध्ये केही मात्र साधन गरी दिई पछि गराएको तमसुकको रुपैया मध्ये रु. ३७९१। कृषि ऋण भित्र पर्ने वापतबाट विपक्षी साहुको बयानबाट साविति देखिएकोले कृषि ऋण रु. ३७९१। र भोगबन्धकी लिखतबाट दसौंद भन्दा बढी आयस्ता केही रुपैया मात्र साधन भई रु. ५९१८ निज साहुले पाउने ठहर भएकै छ । गोपिलालले रु. ४५०००। को ऋण रकम निश्चित गरी पाउँ भनी ०२२।१।३० मा यस अफिसमा उजुर गरी सकेपछि विपक्षीले ०२२।२।१७ मा पास गरी पाउँ भनी का.पं.जि.अ. मा नालेस दिएको रहेछ । अ.बं. ८९ नं. मा अघि परेको सदर र पछि बातेल हुन्छ भन्ने लेखिएको छ । अ.बं. ९० नं. ले देवानीबाट उठेको किर्ते जालसाजी जस्तो फौज्दारी मुद्दा पनि त्यसै मिसिलबाट कारवाही गर्न हुने भएको र ऋण रकम निश्चित गर्ने मामिला देवानी भई प्रतिवादीको भनाईबाट पछि गराएको राजीनामा जालसाजी ठहराई बन्धकीको ऋण निश्चित गरी दिएको हो । अधिकार क्षेत्र नाघेको हैन । अदालतको कारवाहीमा कुनै किसिमको पनि हस्तक्षेप भएको छैन भन्नेसमेत भू.सु.कार्यालय काभ्रेपलान्चोकका भू.सु.अधिकारीको ०२३।५।२३।५ को लिखित जवाफ ।

      ४.    भू.सु.का.प. को निर्णयले जिती पाएको भनेको गोपीलाललाई समेत बुझ्नु पर्ने देखिएकोले लिखित जवाफ लिई १५ दिन भित्र उपस्थित हुनु भनी सूचना पठाई जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको ०२३।९।१२।२ को आदेश ।

      ५.    विपक्षीको भनाईबमोजिम न्हेडिक तिर्नुपर्ने रु.४५००। र थप रु.७९१। समेत नपाएकोले सो रुपैया पनि दिनु होस राजीनामा पास गर्न जाउँ भन्दा रुपैया पनि दिन्न पास पनि गरी लिन्न भनी राजीनामालाई रद्द गरी भू.सं. ऐनबमोजिम दिनु पर्ने जग्गाधनीको हैसियतको ७ नं.फाराम विपक्षीले गोपीलालबाट लिएको भोगबन्धकी भनी लेख्नु भएको छ । भू.सं. ऐन दफा ४४ र ५० ले कृषि ऋण निश्चित गराउन पाउने भई मैले गरेको उजुरीबाट निश्चित भएको कानूनी व्यवहार माथि रीट जारी हुनु नपर्ने भन्नेसमेत गोपीलाल कायष्थको ०२३।१०।२६।४ को लिखित जवाफ ।

      ६.    भू.सं. ऐन, ०२१ को दफा ४४ मा कस्तो ऋणको फाँटवारी दाखेल गर्ने र दफा ४५ मा ऋणको साँवा र व्याजको वास्तविक रकम निश्चित गर्ने दफा ५० मा अरु ऋणको रकम निश्चित गराउने व्यवस्था गरेको र भू.सु. अधिकारीलाई सो दफा ४५ र ५० ले कुन रुपबाट कस्तो ऋण निश्चित र साधन गर्न सक्छ भन्ने अधिकार दिएको देखियो । भू.सु. ऐनको दफा ४४ र त्यसको संशोधन समेतबाट कस्तोलाई कृषि ऋण भन्ने हो र कृषिसम्बन्धी ऋण हो होइन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट पनि उक्त ऋणको लागि मात्र सो अधिकार प्रदान गरेको र अपीलको व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ । राजीनामा भनेको थैली आफ्नो कुनै चिजमा हक टुटाई दिएको हुन्छ । सो पछि तिर्ने वा फिर्ता लिने भन्ने अवस्था हुँदैन । यस्तोमा आफूले हक छोडी दिएको कुरा फिर्ता गरी पाउँ वा साधन गरी पाउँ भन्ने प्रश्नै नउठ्ने भएको हुनाले त्यस्तो राजीनामा भनी लेखिदिएको लिखतबाट लिए दिएको थैलिलाई ऋण लिए दिएको भन्न सकिदैन । राजीनामा लिखितमा लेखिएको थैली ऋण भनी निश्चित गर्न पाउँछ भन्ने कुनै अवस्थामा पनि मिल्न आउने कुरा हैन । भू.सं. ऐनको दफा ५१ र संशोधित दफा ४४(३) मा उक्त ऐनमा उल्लेख भएको ऋणसम्बन्धी कुरामा अधिकारीले गरेको निर्णय उपर अपीलको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । राजीनामाको थैलीको विषयमा अधिकारीले निर्णय गरेको कुरामा सो ऐन अन्तर्गत अपीलको व्यवस्था छ भन्न मिल्न आउने देखिंदैन । अतः गोपीलालले निवेदकलाई गरी दिएको लिखत पास गरी पाउँ भनी फिराद परी मुद्दा चली रहेको राजीनामाको थैली अंकलाई कुनै भोगबन्धकी र कुनै कृषि ऋण भनी ऋण निश्चित किस्ताबन्दी गरी निर्णय गरेको भू.सं. अधिकारीको निर्णय अधिकार क्षेत्र नाघि गरेको देखिनाले विपक्षी भू्.सं. अधिकारीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ । यस्तै रविलाल उप्रेतीले जि.भू.सु. अधिकारी सम्बरबहादुर शाह उपर दिएको नं.२४५ को उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने केशमा कृषि ऋण ठहराई निर्णय गरे उपर अपील दिन पाउने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी प्रथम संशोधन ऐन, २०२२ को दफा ४४ (३) मा भएकोले निवेदकलाई अन्य उपचार भएकै देखिन आएको भनी २०२३।११।१८।५ को डिभिजन बेञ्चबाट निवेदन खारेज गरेको देखिएको । राजीनामा भनी लेखिदिएको निश्चितको थैली ऋण भनी भू.सु. अधिकारीले निश्चितको थैली गर्न नपाउनेमा र त्यस्तो गरेकोमा उक्त ४४ को ३ ले अपीलको व्यवस्था गरेको पनि नहुँदा अन्य उपचार छ भनी रीट खरेज गर्ने गरेको उक्त डिभिजन बेञ्चको रायसँग यो बेञ्च सहमत नभएकोबाट रुलिङ्ग बाझिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमाबली, ०२१ को नियम ३३ को खण्ड (ख) बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको २०२४।२।१५।२ को आदेश ।

      ७.    यसमा तारेखमा रहेका निवेदन हिरासिं तामाङ्ग विपक्षी गोपीलालहरू रोहवरमा रही २०२४।३।६।३ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्धान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले र विपक्षी भूमिसुधार अधिकारी तर्फबाट विद्धान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निणय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा २०२३।१२।१८।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेशसँग रुलिङ्ग नमिलेको भनी २०२४।२।१५। को डिभिजन बेञ्चको आदेश अनुसार यस बेञ्चमा पेश हुन आएको मुख्य विषय विपक्षी भू.सु. अधिकारीको २०२३।२।१४।६ को निर्णय उपर अपील गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवास्था छ छैन भन्ने तर्फ नै सर्वप्रथम विचार गर्नु पर्ने भएको छ ।

      ८.    विपक्षी भू.सु. अधिकारीको २०२३।२।१४।६ को निर्णय हेरेमा भोगबन्धकी ऋण रु. ४५०० मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ (घ) अनुसार दाशौंद भन्दा बढी आयस्ता खाएको भनी रु. ८२ कट्टा गरी बाँकी साँवा रु.४४१८। र त्यसमा थप दिएको रु. ५२९१ समेत जम्मा रु. ९७०९। मध्ये खान र गोरु किन्न समेतके दिएको ऋण रु. ३७९१। को उक्त ऐन दफा ४४ बमोजिम तोकिएको म्या भित्र अनुसूची नं. १२ को ढाँचामा फाँटवारी दाखेल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएकोमा सो फाँटवारी नदिएको हुँदा उक्त ऋणको उक्त ऐन दफा (१) बमोजिम कानूनी मान्यता लोप हुने भन्नेसमेत ठहर निर्णय गरेको देखियो । तत्सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ को उपदफा १ मा दफा ४४ वा दफा ५० बमोजिम ऋणको फाँटवारी दाखेल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै साहुले सो बमोजिम फाँटवारी दाखेल नगरेमा वा झुट्टा फाँटवारी दाखेल गरेमा वा तोकिएको अधिकरीको आदेशले त्यस्तो सम्बन्धी ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुने छ र त्यस्तो ऋणको सम्बन्धमा असामी उपर साहुको कुनै दावी लाग्ने छैन,” भन्ने र दफा ३ मा “उपदफा (१) वा (२) अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेशको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्र तोकिएको अदालतमा अपील गर्न सक्नेछ,” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । अतः उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ (१) अनुसार ऋण रु. ३७९१ को कानूनी मान्यता लोप हुने समेत गरी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले २०२३।२।१४।६ मा निर्णय भएको भएपछि सो निर्णयमा उपरोक्त दफा ५१ को उपदफा (३) अनुसार तोकिएको अदालतमा अपील गर्न पाउने कुरा प्रष्टैछ ।

      ९.    खरिद बिक्री भईसकेको राजीनामा लिखतको थैली ऋण भनी निश्चित गर्न पाउने विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीलाई अधिकारै नभएको भन्नेसमेत निवेदन जिकिरको अन्य कुराहरुमा उक्त भूमिसुधार अधिकारीले २०२३।२।१४।६ को निर्णय उपर अपील लाग्ने नै भएपछि कानून बमोजिम अपील तहबाट विचार हुन सक्ने नै भएकोले समेत अपील गर्न पाउने अन्य उपरचाको व्यवास्था छँदाछँदै संविधानका धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने समेत हुँदा प्रस्तुत केशमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने ठहराएको २०२४।२।१५।२ को डिभिजन बेञ्चको रायसँग यो बेञ्चको सहमत भएन ।

      १०.    उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहरेको भए पनि विपक्षी भू.सु. अधिकारीको २०२३।२।१४।६ को निर्णयमा चित्त नबुझे भूमिसम्बन्धी ऐनदफा ५१ को उपदफा ३ अनुसार ३५ दिन भित्र तोकिएको अदालतमा अपील गर्न जानु भनी निवेदकलाई अपीलको म्याद दिनु पर्ने दिएको नदेखिएकोले निजलाई कानूनबमोजिम अपीलको म्याद दिनु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउन यो आदेशको १ प्रती श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२४ साल आषाढ १३ गते रोज ३ शुभम् ।