निर्णय नं. ६०७५ - भ्रष्टाचार

निर्णय नं. ६०७५ ने.का.प. २०५२       अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत् २०५०।०५१ फौ.पु.नं. ७७६, ८२९

आदेश मिति     : २०५१।२।२३।३

मुद्दा : भ्रष्टाचार ।

पुनरावेदक/प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक खरेलथोक गा.वि.स. वार्ड नं. १ घर भै तत्कालिन ने.खा.उ.शा. भोजपुरको जि.ले.उ. सहायक केशवप्रसाद थपलिया

तेह्रथुम मोरहाङ गा.वि.स. वार्ड नं. १ बस्ने दिप बहादुर खापुङ ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : नेपाल खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय भोजपुरको पत्रले श्री ५ को सरकार

§  भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३ मा रहेको कानुनी व्यवस्था हेर्दा “कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको वा सो सम्बन्धी काम कुरा गर्दा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रको वा श्री ५ वा श्री ५ को सरकारको वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्थानको चल अचल सम्पत्ति लापरवाही वा बदनियत वा जालसाजी गरी हिनामिना हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा वा त्यस्तो गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार एक वर्ष देखि पा“च वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुनेछ । हिनामिना हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेमा वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असूल गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार कसूर कायम हुन कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले संस्थाको चल अचल सम्पत्ति लापरवाही वा बदनियत वा जालसाजीपूर्वक हिनामिना हानी नोक्सानी दुरुपयोग वा मासेको हुनु पर्ने अनिवार्य देखिन्छ । लापरवाही, बदनियत, जालसाजी यी ३ तत्व मध्ये कुनै एक तत्वको विद्यमानताको अभावमा यस दफा अन्तर्गतको कसूर कायम गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. २२)

§  के कस्तो लापरवाही र उदासीन कार्य गरी संस्थानलाई हानी नोक्सानी पुर्‍यायो, के कुराको लापरवाही भयो, कस्तो बदनियत देखियो, के कस्तो काम कारवाहीबाट प्रतिवादीले जालसाजीपूर्ण कार्य भयो भन्ने कुरा न त अभियोगपत्रमा नै किटान गर्न सकेको देखिन्छ न त पुनरावेदन अदालतको ठहर फैसलाले विवेचना गरेको देखिन्छ । केवल रकम नपुग भएकै कारणबाट मात्र प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर मात्र पुग्दैन। के कस्तो कार्यबाट भ्रष्टाचार हुन गयो र भ्र.नि. ऐन, २०१७ को विभिन्न दफामा उल्लेखित अपराधमा प्रतिवादी उपर लगाइएको दफा १३ लगायतका अन्य कुन दफा अन्तर्गतको कार्यबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले अपराध गरेको भन्ने कुनै ठोस आधार प्रमाण देखिंदैन । भ्रष्टाचार जस्तो गम्भिर अपराधमा अनुमानको आधारमा अभियोग लगाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २४)

§  राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पदमा रही असल नियतले गरेको कार्यलाई अन्यथा ठोस प्रमाण आधारबाट बदनियत नदेखिएसम्म आरोप लगाउन मिल्ने हुँदैन । पदमा बहाल रहेकै समयमा असल मनसायले कार्य गरेको र आफूले गरेको काम कारवाहीमा संस्थानलाई हानी नोक्सानी पुगेको मानी समयको माग भएको स्थितिमा उचित समय वा मौका प्रदान गर्नु सम्बन्धित अधिकृतको कर्तव्य हुन जाने ।

(प्रकरण नं. २४)

§  पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो जिम्मा रहेको रकम मध्ये बांकी रहेको रकम पनि बुझाउंछु भनी स्वीकार गरी पटक पटक बुझाई राखेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा बदनियतपूर्वक खाने मास्ने अभिप्राय नदेखिएकोमा भ्रष्टाचार जस्तो गंभीर फौज्दारी कसूर गरेको ठहर्‍याउन मुनासिब नहुंदा आरोपित अभियोगबाट प्रतिवादीले सफाई पाउने।

(प्रकरण नं. २५)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लबकुमार मैनाली, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षी वादी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक

अवलम्बित नजीर : x

फैसला

    न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्याल : पुरावेदन अदालत विराटनगरेको नि.नं. ११ मिति २०५०।३।१५ को फैसला उपर चित्त नबुझी प्रतिवादीहरु अलग अलग पुनरावेदन परी आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

     २.   नेपाल खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय भोजपुरको जि.ले.उ. सहायक केशवप्रसाद थपिलियाले यस उपशाखा कार्यालयको जिन्सी तर्फको जिम्मेवारी लिई कामकाज गर्दा मोटा धान ५१ क्वीन्टलको प्रति क्वीन्टल रु. ५२५।– का दरले हुने २६,७७५।– उसीना मोटो चालम ४३४.५५३ क्वीन्टलको ७७० का दरले हुने २६४५३५।८६ गरी जम्मा रु. २९१३१०।८६ मध्े निजले पटक पटक गरी बुझाएको रकम रु. १७५२७१।७२ बाहेक बाँकी हुने रु. ११६०३९।१४ असुल उपरको लागि कानुनी कारवाही गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय भोजपुरको च.नं. ५७० मिति २०४५।२।१८ को जाहेरी पत्र ।

     ३.   उक्त उपशाखा कार्यालयको जिन्सीतर्फको जिम्मेवारी लिई कारोबार गर्दा मोटा धान ५१ क्वीन्टल को रु. २६७७५।– उसीना मोटा चामल ३४३.५५३ क्वीन्टलको रु. २६४५३५।८६ गरी जम्मा रु. २९१३१०।८६ पटक पटक गरी २०४५।२।९ गते सम्ममा रु. १७५२७१।७२ दाखिला गरी सकेको र उसीना मोटा चालम १५०.७० क्वी. को हुने रु. ११६०३९/१४ मैले बुझाउन पर्नेमा सो मध्ये रु. २४२०८।२४ बुझाई सकेको छु भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी केशवप्रसाद थपलियाले अधिकार प्राप्त अधिकारी (विशेष प्रहरी अधिकृत) समक्ष गरेको बयान ।

     ४.   उक्त रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा म सहमति छैन । केशवप्रसाद थपलियाले रुपैयाँ हिनामिना गरेको सम्बन्धमा निज स्थायी कर्मचारी भएको हुँदा र समय समयमा रकम जम्मा गर्दै रहेको हुँदा निजको नोकरी समेतलाई ख्याल राख्दै निजमाथि आन्तरिक कारवाही मात्र गरेको छु भन्ने उपशाखा कार्यालयका प्रमुख दिपबहादुर खापुङले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान ।

     ५.   प्रतिवादी केशवप्रसाद थपलियाको साविती बयान कागजबाट खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय भोजपुरको खाद्यान्न बिक्री गरेको रु. ११६०३९।१४ हिनामिना गरे मध्ये समय समयमा रु. ९५१०१।५८ दाखेल गरी सकेको र रु. २०९३७।५६ बुझाउन बाँकी देखिएको हुँदा उक्त रकम निजले संस्थालाई गैरकानुनी हानी नोक्सानी पुर्‍याउने र आफूलाई लाभ पुर्‍याउने बद्नियतले भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिमको कसूरको अभियोगमा ऐ. दफा बमोजिम कारवाही भै ऐ. ऐनको दफा २९(१)(२) बमोजिम बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना हुन र उक्त उपशाखा कार्यालय प्रमुख दिपबहादुर खापुङले प्र.केशवप्रसादसँग मिलोमतो गरी रकमखाई मस्यौट गरी खाएका र कार्यालय प्रमुख जस्तो व्यक्तिले खाद्यान्न बिक्रीको रकम दिन दिनै बैंक दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेमा सो नगरी भ्रष्टाचार गर्नेमा सहयोगी भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को कसुर गरेकोमा ऐ. दफा बमोजिम नै सजाय हुन माग दावी भै अभियोग पत्र प्रस्तुत हुन आएको ।

     ६.   जिल्ला कार्यालय भोजपुरमा गरेको बयानमा मेरो व्यहोरा नलेखी नलेखाई पढी नसुनाई सही गराएको हुनाले सो बयान आज सुनाउँदा सुनी पाएँ । दावी बमोजिमको रकम मैले भ्रष्टाचार गरेको होइन कार्यालय प्रमुख दिपबहादुर खापुङले खाए चलाएको हो आ.ले.प.मा आउनेलाई रकम दिन भनी मसँग रुपैयाँ मागेका र पछि दाखिला गर्ने छु फिक्री मान्नु पर्दैन भनी चिठ्ठी लेखेको र निजको चिठ्ठी अनुसार रकम दिएको हुँदा म निर्दोष छु भन्ने प्र.केशव थपलियाले अदालतमा गरेको बयान ।

     ७.   केशवप्रसाद थपलियासँग मिलोमतो गरी रकम हिनामिना गरेको होइन छैन । समय समयमा केशवप्रसादलाई रकम दाखिला गर्न लगाएको छु । चिठ्ठीको फोटोकपी अस्पष्ट भएकोले सक्कल हेर्न पाएका बखत नामाकरण नै गर्ने नै छु, परिक्षणमा आउने डोरलाई रकम दिनु भनेको पनि होइन । निज केशवप्रसाद माथि आन्तरिक कारवाही गरी रकम दाखिला गर्नु भनी कागज समेत गराएको हुँदा मसँग रिसाई झुठ्ठा पोल गरेका हुन म निर्दोष छु भन्ने प्र.दिपबहादुर खापुङले अदालतमा गरेको बयान ।

     ८.   केशवप्रसादले दाखिल गरेका चिठ्ठी देखाई सुनाउँदा सुने सो चिठी मैले लेखेका होइन । कसको हस्ताक्षर हो के गरी लेखे थाहा छैन कसरी कीर्ते गरी निजले पेश गरेको हो थाहा छैन भन्ने दिपबहादुर खापुङको बयान ।

     ९.   दिपबहादुरको बयान बमोजिम मैले पेश गरेको चिठी निजको हस्ताक्षरले लेखेको हो चिठी सद्दे हो कीर्ते होइन भन्ने केशवप्रसाद थपलियाको बयान ।

     १०.  अदालतको आदेशानुसार सक्कलै चिठीहरु विशेषज्ञबाट जाँच भै आएको र प्रतिवादीहरुका साक्षी बुझी मिसिल साथ रहेको ।

     ११.   प्रतिवादी मध्येका केशवप्रसाद थपलियाकै जिम्माको देखिने पटक पटक रकम बुझाई बाँकी रकम बुझाउने अवधि समेत मागेको देखिएबाट निज केशवप्रसाद थपलियाले वादी दावी बमोजिम कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिम रु. ५०००।– जरिवाना हुने ठहर्छ र अभियोग पत्रबाट देखिने नेपाल खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय भोजपुरको बिगो रु. २०,९३७।५६ निज प्र.केशवप्रसाद थपलियाबाट उक्त कार्यालयलाई भराई दिने तथा ऐ.ऐनको दफा २९(२) अनुसार प्र.केशवप्रसाद थपलियालाई बिगो बमोजिम थप जरिवाना समेत हुने ठहर्छ ।

     १२.  प्रतिवादी दिपबहादुर खापुङको हकमा विचार गर्दा निज उक्त कार्यालयको कार्यालय प्रमुख रहेको पाइन्छ । कार्यालय प्रति निजको जिम्मेवारी र दायित्व नरहेको भन्न नमिलेको र निजले पुर्‍याउनु पर्ने सतर्कता एवं जागरुकता पुर्‍याएको भन्ने देखिँदैन । समय समयको जिन्सी नगदी बिक्री मौज्दात तथा बैंक दाखिल समेतको काम समय समयमा भएको थियो भन्ने बताउन सकेको नपाएबाट निजको इन्कारी मात्र सत्य रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन प्रतिवादी दिपबहादुर खापुङले वादी दावी बमोजिम कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोजिम रु. ५०००।– पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको २०५०।३।१५ को फैसला ।

     १३.  वादी दावी बमोजिम मैले कुनै पनि किसिमको कसूर गरेको छैन साथै बद्नियत र जालसाजी गरी मैले संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरेको मासेको भन्ने कुनै पनि प्रमाणहरु पेश हुन सकेका छैनन् । संस्थानमा मेरो कर्तव्य जिन्सीतर्फ भएको हुँदा मैले बिक्री वितरणबाट आएको रकम बुझाउँदै गर्दाको सिलसिलामा मेरो विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । यस्तो निर्दोष पूर्ण अवस्थामा म उपर भ्रष्टाचारको कसूर गरेको आरोप लगाई भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिमको कसूरदार ठहर्‍याई बिगो बमोजिम जरिवाना गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरेको इन्साफ त्रुटिपूर्ण कानुन प्रतिकूल तथा विभिन्न नजीर विपरीत समेत हुँदा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको इन्साफ चित्त बुझेन उक्त फैसला बदर गरी आरोपित कसूरबाट सफाई पाउँ भन्ने केशवप्रसाद थपलियाको यस मन्त्रालय समक्ष परेको पुनरावेदनपत्र ।

     १४.  पुनरावेदन अदालतबाट मलाई भोजपुर उपशाखाको प्रमुखको हैसियतले मेरो नैतिक जिम्मेवारी ठहर गरी मुद्दामा संकलन भई आएका वस्तुनिष्ट प्रमाणहरुको मूल्याङ्कन नगरी भावनात्मक आधारबाट निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ । मैले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरा कुनै पनि ठोस प्रमाण प्रस्तुत भएका छैनन् । केवल केशव थपलियाको पोलको भरमा म उपर कसूरदार ठहर्‍याउन मिल्ने होइन अतः पुनरावेदन अदालतले कसूरदार ठहर्‍याई गरेको इन्साफ त्रुटिपूर्ण र कानुन प्रतिकूल हुँदा उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन । सो इन्साफ बदर गरी आरोपित कसूरबाट सफाई पाउँ भन्ने दिपबहादुर खापुङको पुनरावेदनपत्र ।

     १५.  पुनरावेदन अदालत विराटनगरको इन्साफ नमिली फरक पर्न जाने देखिएकोले अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई छलफलको लागि उपस्थित हुन सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५१।१०।२५ को अलग अगल आदेश रहेछ ।

     १६.  नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक केशवप्रसाद थपलियाको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लवकुमार मैनालीले मेरो पक्ष उपर भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिमको कसूर गरेको भनी बिगो समेत असुल हुन ऐ. ऐनको दफा २४(१) बमोजिम विशेष प्रहरी अधिकृतद्वारा मुद्दा चलाइएको छ । मेरो पक्षले भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको कुनै पनि कसूर गर्नु भएको छैन । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिमको कसूरदार ठहर्‍याउन संस्थाको चल अचल सम्पत्ति लापरवाही वा बदनियत वा जालसाजी गरी हिनामिना, हानी नोक्सानी दुरुपयोग गरेको मासेको हुनु आवश्यक छ । त्यस प्रकार लापरवाही, बदनियत वा जालसाजी गरी रकम हिनामिना गरेको भनी वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रमण प्रस्तुत हुन सकेको छैन । खाद्यान्न बिक्री गरेको रकम मध्ये विभिन्न समयमा दाखिल गरी बाँकी रहन आएको जम्मा रु. २०९३७।५६ बुझाउन बाँकी देखिएको भन्ने कुरालाई आधार लिई भ्रष्टाचार गरेको भनी गैरकानुनी तर्फ प्रस्तुत गरिएको छ । बुझाउन पर्ने रकमको सम्बन्धमा मेरो पक्षबाट समय माग भएको छ । समय समयमा रकम जम्मा गरेको भन्न दिपबहादुरको बयानबाट पनि पुष्टि भएको बाँकी रकम असूल हुनु पर्ने भएपनि समय दिई असूल गर्न सकिने प्रष्ट देखिएको छ । बदनियत लापरवाही जालसाजी कुनै पनि तत्व विद्यमान नरहेको अवस्थामा एकै व्यक्ति उपर र एकै विषयमा २ मुद्दा दायर गरिएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट पहिले मुद्दा खारेज भएकोले प्रस्तुत मुद्दाले कानुनी मान्यता नपाउने प्रष्ट छ । खाद्यान्नको बोरा टुटीफुटी सडीगली नोक्सान भएको कारण इत्यादि समेतबाट दैवी परी नासिएको कारणबाट हुन गएको हानी नोक्सानी समेतलाई मेरो पक्षको बदनियत भनी कदापी अर्थ गर्न मिल्दैन । अतः मेरो पक्ष उपर छल्नै नसक्ने मुद्दा दायर गरी पुनरावेदन अदालतबाट कसूरदार ठहर्‍याउने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी आरोपित कसूरबाट सफाई हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस तथा पुनरावेदक दिपबहादुर खापुङको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले मेरो पक्ष उपर भ्र.नि. ऐन, २०१७ अन्तर्गतको कसूर गरेको भन्ने कुनै पनि प्रमाण वादी तर्फबाट प्रस्तुत हुन सकेको छैन । केवल पोलको आधारमा मात्र मेरो पक्ष उपर मुद्दा चल्न सक्ने होइन । मेरो पक्षको समेत कुनै अपराधिक मनसाय र कार्य नभएको अवस्थामा पुर्‍याउनु पर्ने सतर्कता नपुर्‍याएको भनी भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोजिमको कसूरदार ठहर्‍याई जरिवाना गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरेको इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस तथा विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले पुनरावेदक विपक्षीहरुले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गर्दा खाद्य हिनामिना गरी मासी खाएको कुरामा एक आपसमा पोल गरी बयान गरेका छन् । बेरुजु अनियमित र बाँकी वक्यौता समेत भ्रष्टाचार मान्न सकिन्छ । अलग अलग अभियोगपत्र कायम भई आएको भएपनि एउटै अभियोग पत्रबाट इन्साफ हुन सक्ने भनी एक मुद्दा खारेज हुँदैमा प्रस्तुत मुद्दाले कानुनी मानयता नपाउने भन्ने होइन । अतः आफ्नो जिम्माको रकम कलम नबुझाई हिनामिना गरेको हुनाले प्र.केशवप्रसाद थपलियाले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३ तथा २९(२) बमोजिम जरिवाना गर्ने गरेको र प्र.दिपबहादुर खापुङको हकमा भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोजिम जरिवाना हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरेको इन्साफ मिलेकै हुँदा सदर हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

     १७.  प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत विराटनगरले गरेको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

     १८.  यसमा पुनरावेदक प्रतिवादी केशवप्रसाद थपलिया उपर यसै लगाउको बेग्लै भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोग पत्र दायर गरी मुद्दा चली आएकोमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरले २०४५।५।२१ को जाहेरीलाई फेरि छुट्टा छुट्टै मुद्दा कायम गरी ल्याएको भन्ने एक अभियोगपत्रबाट ईन्साफ हुन सक्ने नै हुँदा पुनः ईन्साफ तर्फ विचार गर्नु पर्ने नदेखिँदा दर्ता हुन आएको मुद्दाबाट पुनः सजाय गर्न नमिलेकोबाट वादी दावी खारेज हुने ठहर्‍याई फैसला भएतर्फ वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन नपरी अन्तिम रहेको देखिएकोले त्यसतर्फ केही विचार गरी रहनु पर्ने भएन।

     १९.  ईन्साफ तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दा आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत नन्द किशोर गुप्ता (टुर मुकाम भोजपुर) ले उपशाखाका प्रमुख नेपाल खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय भोजपुरलाई प.सं. ४६८ मिति २०४४।१२।१८ मा कार्यवाही मौज्दातमा देखाइएको खाद्यान्न बिक्रीको रकम दाखिल गर्न लगाउने बारे भनी लेखिएको पत्रानुसार प्र.केशवप्रसाद थपलियाले २०४५।२।१७ सम्ममा सो रकम दाखिल गर्नेछु भनी भाका कागज गरी दिएको सो अवधि नाघेपछि जिल्ला कार्यालयको सहायता समेत लिई उक्त रकम दाखिल गर्न लगाउनु भन्ने निर्देशानुसार नेपाल खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय भोजपुरले असुली तर्फ कारवाही गरी दिने भनी जिल्ला कार्यालय भोजपुरलाई लेखिएको च.नं. ५७० मिति २०४५।२।१८ को पत्रबाट “यस कार्यालयका जि.ले.उ.स. श्री केशवप्रसाद थपलियाले संस्थानको जिन्सी तर्फ जिम्मेवारी लिई कारोबार गर्दा मोटो धान ५१ क्वी. र उसीना मोटा चामल ३४३.५५३ क्वी. को क्रमश धान मोटाको रु. ५२५।– का दरले हुने रु. २६७७५।– र उसिना मोटा चामलको रु. ७७०।– का दरले हुने रु. २,६४,५३५।८६ गरी जम्मा रु. २,९१,३१०।।८६ मध्ये पटक पटक गरी मिति ०४५।२।९ सम्ममा रु. १,७५,२७१।७२ दाखिला गरी सकेको र बाँकी उ.मो.चा. १५०.७० क्वीनटलको हुने रु. १,१६,०३९।१४ निजले मिति ०४५।२।१७ सम्ममा बुझाउँछु भनी” दिएको निवेदन अनुसार उक्त मितिसम्ममा निजले नबुझाएको हुँदा संस्थानको निजसँग असुल उपर गर्नु पर्ने खाद्यान्नको रकम रु. १,१६,०३९।१४ अक्षरेपी एक लाख सोह्र हजार उनन्चालीस पैसा चौध मात्र निज उपर कानुनी कारवाही गरी असुल उपर गरी दिनु हुन अनुरोध भनी लेखिएको पत्रबाट प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही उठान भएको देखियो ।

     २०.  निज प्रतिवादी केशवप्रसाद थपलियाले जिल्ला कार्यालय भोजपुरका प्र.जि.अ. समक्ष ०४५।२।२१ मा कागज गर्दा खाद संस्थान उपशाखा कार्यालय भोजपुरको जिन्सी तर्फको जिम्मेवार लिई कारोबार गर्दा मोटा धान ५१ क्वीनटलको रु. ५२५ ले हुने रु. २६७७५।– उ.मो. चामल ३४३.५५३ क्वीन्टलको रु. ७७०।– का दरले हुने रु. २,६४,५३५।६८ गरी जम्मा रु. २९१३१०।६८ मध्ये पटक पटक गरी ०४५।२।९ गते सम्ममा रु. १,७५,२७१।७२ दाखिल गरिसकेको र बाँकी उसिना मोटा चामल १५०.७० को हुने रु. १,१६,०३९।१४ मैले उपशाखामा बुझाउनु पर्ने हो उक्त रुपैयाँ मध्ये रु. २४,२०८।१४ उक्त उपशाखा कार्यालय भोजपुरमा हिजो आजै बुझाई सकेको छु भन्दै बाँकी रकम समेत केही समयमै तिर्न बुझाउन मञ्जुर भै बयान कागज गरेको देखिन्छ । तिर्न बुझाउन ढिलाई हुनाको कारण कारोबारका सिलसिलामा खाद्यान्न सर्टेज भएको, सिजनको कारण तौलमा घटी बढी देखिएको, बिक्री वितरण गर्दै जाँदा मन्सुली चामलमा घुन किरा लाग्न गै धुलो हुन गई तौलमा घटी बढी भएको भन्ने समेत तातिम्बा बयानबाट उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

     २१.  पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५०।३।१५।३ को फैसलामा पनि जिन्सी प्रतिवादी केशवप्रसाद थपलियाकै जिम्माको देखिने, पटक पटक रकम बुझाई बाँकी रकम बुझाउने अवधि समेत मागेको देखिएबाट निज प्रतिवादीले वादी दावी बमोजिम कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिम रु. ५०००।– पाँच हजार जरिवाना हुने ठहर्छ र अभियोग पत्र देखिने नेपाल खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय भोजपुरको बिगो रु. २०९३७।५६ निज प्र. केशवप्रसाद थपलियाबाट उक्त कार्यालयलाई भराई दिने तथा ऐ.ऐनको दफा २९(२) अनुसार प्र.केशवप्रसाद थपलियालाई बिगो बमोजिम थप बिगो जरिवाना समेत हुने ठहर्छ भनी फैसलामा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

     २२.  भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३ मा रहेको कानुनी व्यवस्था हेर्दा “कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको वा सो सम्बन्धी काम कुरा गर्दा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रको वा श्री ५ वा श्री ५ को सरकारको वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्थानको चल अचल सम्पत्ति लापरवाही वा बदनियत वा जालसाजी गरी हिनामिना हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा वा त्यस्तो गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार एक वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुनेछ । हिनामिना हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेमा वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असूल गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार कसूर कायम हुन कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले संस्थाको चल अचल सम्पत्ति लापरवाही वा बदनियत वा जालसाजीपूर्वक हिनामिना हानी नोक्सानी दुरुपयोग वा मासेको हुनु पर्ने अनिवार्य देखिन्छ । लापरवाही, बदनियत, जालसाजी यी ३ तत्व मध्ये कुनै एक तत्वको विद्यमानताको अभावमा यस दफा अन्तर्गतको कसूर कायम गर्न मिल्ने देखिँदैन । पुनरावेदन अदालतले आफ्नो फैसलामा प्रतिवादीको कृयासम्म उल्लेख गरे पनि सो कृया बदनियतपूर्वक गरेको वा जालसाजीपूर्वक गरेको के हो सोको विवेचना गरेको देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दाको अभियोगमा अपराधिक मनसाथ विद्यमान छ वा छैन भन्ने तर्फ पुनरावेदन अदालत मौन रहेको देखिन्छ (Actus non facit reum nisi menssitrea. अर्थात The act itself does not consitute guilt unless done with a guilty intent.) भने दुषित अपराधिक मनसायलाई फौजदारी कसूरको प्रमुख निर्माण तत्वको रुपमा फौजदारी विधिशास्त्रले लिने गरेको पाइन्छ ।

     २३.  प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति हेर्दा प्रतिवादी केशवप्रसाद थपलिया उपर आ.ले.प. अधिकृतको मिति २०४४।१२।१८ को पत्रद्वारा कारवाहीको उठान गरी असुली तर्फ कारवाही गरी दिने भनी खाद संस्थान उपशाखा प्रमुखले मिति ०४५।२।१८ मा जिल्ला कार्यालय भोजपुरलाई लेखी पठाई जिल्ला कार्यालयमा निजको बयान कागज समेत गरी थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गरिएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले खाद्य संस्थानमा दाखिला गर्नु पर्ने जम्मा रु. २,९१,३१०।८६ मध्ये पटक पटक गरी मिति २०४५।२।९ मा कारबाही चलाउनु पूर्व नै १,७५,२७१।७२ दाखिल गरी सकेको भन्ने उक्त जिल्ला कार्यालय भोजपुरलाई लेखेको पत्रबाट देखिन्छ । साथै अब तिर्न बुझाउन बाँकी रकम बुझाउँदै जानेछु भनी समयावधि माग गरेको समेत देखिन्छ । प्र.जि.अ. समक्ष कागज गर्दा हिजो आज रु. २४,२०८।१४ बुझाई सकेको र बाँकी रकम २०४५ जेष्ठ मसान्त भित्र बुझाई सक्नेछु भनी कागज गरेको देखिन्छ । साथै मिसिलसाथ रहेको खाद्य संस्थानको २०४५।२।२१ को पत्रबाट रु. २३,०००।– मिति २०४५।२।२७ को पत्रबाट रु. १९,०००।– २०४५।२।२४ को पत्रबाट १२०१।५८ मिति २०४५।३।१ को पत्रबाट ६९,०००।– गरी पटक पटक दाखिल गरेको समेत देखिन्छ । मिति २०४५।२।२० को मिसिल संलग्न भर्पाईबाट समेत बाँकी स्टक मौज्दात सामान बुझाएको भन्ने समेत देखिन आउँछ ।

     २४.  के कस्तो लापरवाही र उदासीन कार्य गरी संस्थानलाई हानी नोक्सानी पुर्‍यायो, के कुराको लापरवाही भयो, कस्तो बदनियत देखियो, के कस्तो काम कारवाहीबाट प्रतिवादीले जालसाजीपूर्ण कार्य भयो भन्ने कुरा न त अभियोगपत्रमा नै किटान गर्न सकेको देखिन्छ न त पुनरावेदन अदालतको ठहर फैसलाले विवेचना गरेको देखिन्छ । केवल रकम नपुग भएकै कारणबाट मात्र प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर मात्र पुग्दैन। के कस्तो कार्यबाट भ्रष्टाचार हुन गयो र भ्र.नि. ऐन, २०१७ को विभिन्न दफामा उल्लेखित अपराधमा प्रतिवादी उपर लगाइएको दफा १३ लगायतका अन्य कुन दफा अन्तर्गतको कार्यबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले अपराध गरेको भन्ने कुनै ठोस आधार प्रमाण देखिँदैन । भ्रष्टाचार जस्तो गंभीर अपराधमा अनुमानको आधारमा अभियोग लगाउन मिल्दैन । केही रकम तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको हुँदा तिर्न बुझाउन मञ्जुर छु भनी समय समेत माग भएको अवस्थामा त्यस प्रकार रकम कलम असूल हुन बाँकी भए साधारण प्रकृयाद्वारा नै समय दिई असुल हुन सक्ने नै देखिन्छ । सामान समयमै आई नपुगेको कारणबाट बुझाउनु पर्ने बुझाउन नसकेको भन्ने पनि प्रतिवादीको बयानबाटै देखिएको छ । अभियोग लगाउनु पूर्व र अभियोग लगाई मुद्दा दायर भैसकेपछि पनि प्रतिवादीबाट आफूले दाखिल गर्नु पर्ने रकम दाखिल हुँदै आएको मिसिल सामेल विभिन्न बैंक दाखिला कागज प्रमाणबाट देखिएकै छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पदमा रही असल नियतले गरेको कार्यलाई अन्यथा ठोस प्रमाण आधारबाट बदनियत नदेखिएसम्म आरोप लगाउन मिल्ने हुँदैन । पदमा बहाल रहेकै समयमा असल मनसायले कार्य गरेको र आफूले गरेको काम कारवाहीमा संस्थानलाई हानी नोक्सानी पुगेको मानी समयको माग भएको स्थितिमा उचित समय वा मौका प्रदान गर्नु पनि सम्बन्धित अधिकृतको कर्तव्य हुन जान्छ । प्रतिवादी दिपबहादुर खापुङले निज केशवप्रसाद थपलियालाई हिसाब किताब मिलान गर्ने भनी समय दिइएको भनने व्यहोराको बयान दिएको समेत देखिन्छ । त्यसरी साधारण प्रकृयाद्वारा नै हुन सक्ने कार्यलाई नगरी आरोप लगाउन नमिल्नेमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्नु कानुन बमोजिम देखिन आउँदैन ।

     २५.  तसर्थ पुनरावेदक प्रतिवादी केशव प्रसाद थपलियाले आफ्नो जिम्मा रहेको रकम मध्ये बाँकी रहेको रकम पनि बुझाउँछु भनी स्वीकार गरी पटक पटक बुझाई राखेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा बदनियतपूर्वक खाने मास्ने अभिप्राय नदेखिएकोमा भ्रष्टाचार जस्तो गंभीर फौज्दारी कसूर गरेको ठहर्‍याउन मुनासिब नहुँदा आरोपित अभियोगबाट प्रतिवादी केशव प्रसाद थपलियाले सफाई पाउने ठहर्छ ।

     २६.  अब प्रतिवादी दिपबहादुर खापुङतर्फ विचार गर्दा निज उपर भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ७ को कसूर गरेको भनी अभियोग प्रस्तुत भएको देखिन्छ । तर उक्त दफा ७ बमोजिम गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनियतले कार्य गरेको भनी कुनै पनि प्रमाण प्रस्तुत हुन आएको देखिँदैन । साथै प्रतिवादी केशवप्रसाद थपलियालाई भ्रष्टाचार गर्नमा सहयोग भै काम गरेको भन्ने मुख्य वादी श्री ५ को सरकारको दावी भएकोमा उपरोक्त बमोजिम प्रतिवादी केशवप्रसाद थपलियाले भ्रष्टाचार गरेको नठहरिएको हुँदा निज प्रतिवादी दिपबहादुर खापुङले समेत सफाई पाउने ठहर्छ वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूर गरेको ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको ईन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

माथि ईन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम पुनरावेदन अदालत विराटनगरले प्रतिवादी केशवप्रसाद थपलिया तथा प्रतिवादी दिपबहादुर खापुङले आरोपित कसुर गरेको ठहर्‍याई गरेको फैसला उल्टी भै प्रतिवादीहरुले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने गरी फैसला भएकोले पुनरावेदन अदालत विराटनगरले मिति ०५०।३।१५।३ मा गरेको फैसलाको तपसील खण्डमा कायम राखेको लगत कायम नरही कट्टी हुने हुँदा उक्त फैसलाले कायम गरेको सम्पूर्ण लगत कट्टी गरी दिनु भनी शुरु भोजपुर जिल्ला अदालतमा लगत दिन का.जि.अ.त.मा लेखि पठाउनु १, ऐ.ऐ. ठहरी फैसला भएकोले पुनरावेदन अदालत विराटनगरको उक्त मिति २०५०।३।१५ को फैसलामा लगत बमोजिम प्रतिवादी केशवप्रसाद थपलिया तथा दिपबहादुर खापुङलाई बिगो बमोजिम जरिवाना गरेको लगत समेत कायम नरही कट्टा हुने हुँदा उक्त फैसला बमोजिम प्रतिवादीहरुबाट रकम असुल भएको भए असुल भएको रकम कुनै दस्तुर नलिई फिर्ता दिनु र असुल भएको नभए असुल गर्न नपर्ने भनी शुरु भोजपुर जिल्ला अदालतमा लगत दिन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु २, ऐ. ऐ. ठहरी फैसला भएकोले प्रतिवादी केशवप्रसाद थपलियाले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा धरौट बापत मा.पो.का.सर्लाहीमा दर्ता रहेको अर्जुन कुमारी मैनालीको नाउँको जि.सर्लाही हरिवन गा.वि.स. को हाल घुर्कौली गा.वि.स. वार्ड नं. ६(घ) कि.नं. २२६ को क्षेत्रफल ०–०–१६ ऐ कि.नं. २२२ को क्षेत्रफल ०–८–१७ ऐ. कि.नं. २२९ को क्षेत्रफल ०–४–८ तथा पूर्णप्रसाद मैनालीको हकभोगमा रहेको सर्लाही घुरकौली गा.पं. वार्ड नं. ६ को कि.नं. ४१ को क्षेत्रफल ०–१०–० जग्गा समेत जेथाजमानी बापत रहेको देखिएको र जिल्ला कार्यालय भोजपुरको मिति ०४५।६।११ को पत्रबाट समेत उक्त जग्गाहरु रोक्का रहेको देखिँदा माथि फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम प्रतिवादी केशवप्रसाद थपलियाले प्रस्तुत मुद्दाका अभियोगबाट सफाई भएको हुँदा उक्त रोक्का रहेको सम्पूर्ण जग्गाहरु अविलम्ब फुकुवा गरी दिनु भनी शुरु भो.जि.अ. र मा.पो. कार्यालय सर्लाहीमा लगत दिन का.जि.अ.त. मा लेखि पठाउनु ३, माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादी केशवप्रसाद थपलियाले संस्थानलाई आफ्नो जिम्मामा रहेको तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम बेलाबेलामा बुझाईरहेको र बाँकी रकम समेत तिर्न बुझाउन मञ्जुर छु भनी नोकरी बहाल रहेकै बखत समय समेत माग गरेको देखिँदा सो बमोजिम असुल हुन बाँकी भए संस्थानबाटै साधारण प्रकृयाद्वारा असूल हुन सक्ने नै हुँदा सो बमोजिम गर्न खाद्य संस्थानलाई लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लेखी पठाउनु ४, ऐ. ऐ. ठहरी फैसला भएकोले पुनरावेदक दिपबहादुर खापुङले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको धरौट रु. ५००।– सदर स्याहा भएको देखिँदा उक्त रकम फिर्ता पाउँ भनी निज दिपबहादुरको ऐन बमोजिम दर्खास्त पर्न आए केही दस्तुर नलिई फिर्ता दिनु भनी शुरु भो.जि.अ.मा लगत दिन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. उदयराज उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५२ साल ज्येष्ठ २३ गते रोज ३ शुभम् ।