निर्णय नं. ६०८० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६०८०   ने.का.प. २०५२          अङ्क १०

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०५१ सालको रि.नं. ३६०७

आदेश मिति   : २०५२।८।२१।५

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदक : धनुषा जिल्ला लोटना गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने वर्ष ४७ को अवधेशकुमार ठाकुर

विरुद्ध

विपक्षी : नेपाल विद्युत प्राधिकरण रत्नपार्क, काठमाडौं

संचालक समिति, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ।

§  निवेदकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४२ (संशोधन सहित) को दफा ८(१)(५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(२)(ङ) र ने.वि.प्रा. ऐन, २०४१ को दफा ३५ संग बाझिएकोले अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ। यस्तै प्रश्न समावेश भएको रिट नं. ३३६५ निवेदक मोहनबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेत भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा यसै अदालत विशेष इजलासबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीको विनियम ८(१)(५) को व्यवस्था अमान्य नहुने भनी बोलिइसकेको र त्योसंग असहमत हुने स्थिति नदेखि“दा विनियम ८(१)(५) को व्यवस्था संविधान एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनसंग बाझिएको भनी मान्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

§  निवेदकलाई विपक्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेतबाट ०४९।८।१२ गतेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णयानुसार ०४९।८।१३ देखि लागू हुने गरी अवकाश दिएको देखिन्छ । निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको मिति ०४९।८।१२ को निर्णय बदर गराई माग्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम ०५१।३।१ मा मात्र असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको देखियो । यसरी निवेदक करीव १९ महीना विलम्ब गरी आउन परेको मनासिब कारण निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको देखिएन । प्रस्तुत रिटनिवेदन अनुचित विलम्ब गरी आएको समेत देखिंदा रिटनिवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या.कृष्णजंग रायमाझी : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३ एवं ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

    २.  म निवेदक २०२६ साल चैत्र ३१ मा विद्युत विभाग सानो जल विद्युत योजना धनकुटामा असिष्टेण्ट इन्जिनियरको पदमा अस्थायी नियुक्ति भई २०२९।२।२७ मा नेपाल विद्युत कर्पोरेशन त्रिशुली जल विद्युत केन्द्रमा स्थायी नियुक्ति भई प्रचलित नियम कानुन बमोजिम एक कर्तव्य निष्ट कर्मचारीको रुपमा सेवा गर्दै आई रहेको अवस्था प्रत्यर्थी संचालक समितिको निर्णयबाट २०४९।८।१२ को पत्रबाट निवेदकलाई अवकाश दिइयो । प्रत्यर्थीले मलाई अवकाश दिने सम्बन्ध बनाएको कानुन र त्यस समयमा गरेको निर्णय बदरभागी छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) बमोजिम पेश गर्न पाउने मेरो पक्षको मौलिक हक भएकोमा सो हकलाई अनुचित रुपबाट बन्देज लगाई नियन्त्रण हुने किसिमबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण उेन, २०४१ को दफा ३५ को अधिकार प्रयोग गरी मूल ऐनमा नै स्वेच्छाचारी हुने गरी कानुन निर्माण गरी मिति २०४९।२।२ गतेमा प्रत्यर्थी प्राधिकरणले विनियममा गरेको थप संशोधनबाट लागू गरेको दफा ८(१)(५) थप संशोधन अनुचितपूर्ण रहेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ सँग बाझिन गएको हुनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कै कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४२ (संशोधन सहित) को दफा ८(१)(५) लाई प्रारम्भतः अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी धारा २३ तथा धारा ८८(१) बमोजिम निवेदन पत्र चढाएको छु । यसरी अमान्य र बदरभागी कानुनको आधारमा निवेदकलाई अवकाश दिने भनी गरेको यसै साथ संलग्न पत्रको निर्णयले निवेदकलाई अवकाश दिएको कार्य समेत गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी पदमा यथावत कायम गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर ।

    ३.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु पर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएपछि लिखितजवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

    ४.  प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्ब ९ीबअजभक० कै सिद्धान्तको आधारमा खारेज भागी छ । अहिले भै रहेको योजनाहरुको संभार संचालन र आउने योजनाहरुको लागि आवश्यक हुने जनशक्तिलाई दृष्टिगत गरी र प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थालाई समेत विचार गरी ओभर स्टाफिङ कम गर्ने नीति लिएको एवं तत्कालिन परिप्रेक्ष्यमा व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने परिवेशमा अवकाश दिने निर्णय भएको हो । अवकाश दिने निर्णय पश्चात विपक्षीले प्राप्त गर्ने उपदान औषधि उपचार तथा विदाको रकम समेतका सुविधा लिइसक्नु भएको छ । ने.वि.प्र. कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४२ को दफा ८(१)(५) संविधानसँग बाझिएकोले अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने विपक्षीको दावी कानुनी बल विहिन छ । विपक्षीलाई अवकाश दिने भनी हामी प्रत्यर्थीबाट भएको निर्णय नियम र कानुनको परिधिनाघेर गरिएको छैन । अवकाश दिन पाउन सक्ने कानुनी संरचना अन्तर्गत नै अवकाश दिइएको छ । यसै गरी बदनियत लिएर विपक्षीलाई अवकाश दिएको होइन र निर्णयमा भेदभाव पनि छैन । विपक्षी लगायतका २४ जनालाई अवकाश दिएको हो । मेरो हक हितमाथि प्रतिकूल असरपारी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन भन्ने विपक्षी निवेदकको कथन समेत निराधार छ । विपक्षीलाई आरोप र अभियोग लगाई दोषी ठहर्‍याएर सेवाबाट मुक्त गरेको छैन, सिर्फ अवकाश मात्र दिइएको हो । अवकाश दिँदा प्रतिवादको मौका दिनुपर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान पनि छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने ने.वि.प्रा. समेतको लिखितजवाफ ।

    ५.  प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्रा श्री शम्भु थापाले प्रत्यर्थी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विनियमावलीमा गरिएको थप संशोधनबाट लागू गरेको दफा ८(१)(५) नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२)(ङ) सँग बाझिन गएकोले अमान्य घोषित हुनु पर्छ । निवेदकलाई अवकाश दिन आधार र कानुन खोलिएको छैन । निवेदक सरह समानस्तरका अन्य व्यक्तिलाई अवकाश नदिई निवेदकलाई मात्र अवकाश दिएको कार्यबाट संविधानबाट प्रदत्त हकको अपहरण हुन गएको छ । निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको विद्युत प्राधिकरणको निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) बमोजिमको हक समेत अपहरण भएको हुँदा निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको विपक्षहरुको निर्णय बदर भई पूर्ववतः सेवामा बहाल गर्ने परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको निर्णय कानुन सम्मत छ । अवकाशको निर्णय भएको एक वर्ष पाँच महिनापछि मात्र रिट निवेदन दर्ता भएकोले अनुचित विलम्बको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

    ६.  निवेदक तथा विपक्ष तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरुले उठाउनु भएको तर्क रिट विनेदन जिकिर लिखितजवाफ समेत अध्ययन माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने तर्फ विचार गर्दा निवेदकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, ०४२ (संशोधन सहित) को दफा ८(१)(५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ११,१२(२)(ङ) र ने.वि.प्रा. ऐन, २०४१ को दफा ३५ संग बाझिएकोले अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । यस्तै प्रश्न समावेश भएको रिट नं. ३३६५ निवेदक मोहनबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेत भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा यसै अदालतको विशेष इजलासबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीको विनियम ८(१)(५) को व्यवस्था अमान्य नहुने भनी बोलिइसकेको र त्योसंग असहमत हुने स्थिति नदेखिँदा विनियम ८(१)(५) को व्यवस्था संविधान एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनसंग बाझिएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

    ७.  निवेदकलाई विपक्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेतबाट ०४९।८।१२ गतेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णयानुसार ०४९।८।१३ देखि लागू हुने गरी अवकाश दिएको देखिन्छ । निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको मिति ०४९।८।१२ को निर्णय बदर गराई माग्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम ०५१।३।१ मा असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको देखियो । यसरी निवेदक करीव १९ महीना विलम्ब आउन परेको मनासिब कारण निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको देखिएन । प्रस्तुत रिटनिवेदन अनुचित विलम्ब गरी आएको समेत देखिँदा रिटनिवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।

 

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०५२ साल मार्ग २१ गते रोज ५ शुभम् ।