निर्णय नं. ६०८२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६०८२ ने.का.प. २०५२            अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०५१ सालको रि.नं. २६६६

आदेश मिति    : २०५२।८।१८।२

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदक : कृषि सामग्री संस्थान, प्रशाखा राजापुर, बर्दियाका प्रशाखा प्रबन्धक वर्ष ४० को पदमबहादुर मल्ल

विरुद्ध

विपक्षी : कृषि सामग्री संस्थान, प्रधान कार्यालय, टेकु

ऐ. को प्रशासन महाशाखा ।

ऐ. को आर्थक महाशाखा ।

§  रिट निवेदकले मेरो यो अमूक कानुनले दिएको अधिकारका विरुद्ध विपक्षीले गरेको कारवाहीबाट त्यस्तो संविधान एवं कानुनी हकमा हनन् भएको भनी देखाउन र लेखाउन नसकेकोले स्पष्ट कानुनी हकको हनन् भएको देखिन नआएबाट विपक्षीको कार्यबाट रिट निवेदकको संवैधानिक वा कानुनी हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    प्र.न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८।(२) अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

    २.   म निवेदक प्रधान कार्यालयको मिति ०४८।९।१७ को पत्र अनुसार कालिकोटबाट राजापुर बर्दियामा सरुवा भई आउँदै कालिकोटबाट अछाम हुँदै राजापुर आएकोमा उक्त बाटोबाट आउँदा प्रतिदिन ४ को ५ को दरले ३५ दिन लागेको काज भ्रमणमा सोही बमोजिम आफ्नु दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँ भनी पेश गरी अञ्चल कार्यालयबाट मिति २०४८।१२।१७ मा स्वीकृत गरे बमोजिम भुक्तानी समेत प्राप्त गरी सकेको थिएँ । तत्पश्चात, प्रधान कार्यालय समक्ष समर्थनको लागि पेश हुँदा उपरोक्त भ्रमणलाई समर्थन नगरी कालिकोट बझाङ नेटा राजिनमता सुर्खेतबाट बर्दिया राजापुर जानु पर्ने भनी रु. १८२९५।– मात्र स्वीकृत गरी बढी रकम भुक्तानी दिएको डेवित गर्नु पर्ने भएकोले डेवित गरी जानकारी दिनु हुनको साथै आईन्दा भ्रमण बिल पेश गर्दा सजिलो र कम खर्चिलो बाटो प्रयोग गर्नु हुन समेत जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोराको आर्थिक महाशाखाको मिति ०५०।७।१९ को पत्र पठाइयो । त्यसपछि मैले पेश गरेको बिल नै स्वीकृत गरी पाउँ भनी महाप्रबन्धक समक्ष निवेदन गरेको र पुनः २०५१।४।२७ मा पनि निवेदन दिएको थिए । तर यस उपर कुनै कारवाही नगरी सरुवा भई आउँदा पेश्की लिएको रु. ३८,७००।– मध्ये आर्थिक महाशाखाको २०४९।२।१४ को पत्रबाट रु. १८२४५।– मात्र सदर भई रु. २०४४५।– असुल गर्ने निर्देशन दिएको र ०४८।४९ को आ.ले.प. प्रतिवेदनमा पनि उक्त रकम तपाईबाट असुल उपर गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको सन्दर्भमा सो रकम फछ्र्यौट नगर्नु भएको हुनाले व्यहोराको प्रशासन महाशाखाको मिति २०५१।८।१९ को पत्र मैले ०५१।९।१ मा प्राप्त गरेको हुँ । म सरुवा हुँदा जुन बाटो आएको सो रुटलाई समर्थन नगर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण छ किनकी ०४८ सालको माघ फाल्गुण महिनामा आएको र विपक्षीले आउनु पर्ने भनेको रुटमा हिमपात भई आउन नसकिने भएको थियो। म हिंडेको बाटोको भ्रमण बिल पेश गरेको विरुद्ध नहिंडेको बाटोको बिल पेश गर्नु भन्न मिल्ने होइन । कृषि सामाग्री संस्थानको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता नियम, २०४९ समेतमा कालिकोटबाट राजापुर तर्फ यो नै बाटो हिंड्नु पर्ने भनी तोकेको छैन । भ्रमणबिल पेश गरी सकेपछि यो बाटो हिंड्नु पर्ने भनी विपक्षीले भन्न सक्ने कुनै आधार छैन । विपक्षीको उपरोक्त बमोजिमको निर्णय एवं कारवाहीबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ बमोजिमको सम्पत्ति सम्बन्धी हक धारा ११ बमोजिमको समानताको हक कुण्ठित भएकोले र अन्य उपचारको अभावमा यो रिट निवेदन गरेको छु । तसर्थ उक्त त्रुटिपूर्ण मिति २०५०।७।१९ को पत्र र २०५१।८।१९ को पत्र एवं सो सँग सम्बद्ध निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकले भ्रमण गरी पेश गरे बमोजिमको बिल स्वीकृत गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश प्रत्यर्थीको नाममा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

    ३.   यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०५१।१०।३ को आदेश ।

    ४.   निवेदक कालिकोटबाट राजापुर, बर्दिया सरुवा भई आउँदा भ्रमण खर्च रु. ३८७००।४० समर्थनको लागि पठाउनु भएकोमा कारवाही हुँदा छोटो र कम खर्चिलो बाटो कालिकोट बझाङ नेता राजीमाता सुर्खेत र सुर्खेतबाट बर्दिया राजापुर जान संलग्न विवरण बमोजिम रु. १८२४५।– मात्र स्वीकृत भई सोही अनुसार भुक्तानी समर्थन गरिएकोले बढी रकम डेविट गरि जानकारी दिनु भन्ने संस्थानको आर्थिक महाशाखाबाट ०५०।७।१९ मा लेखि पठाएकोमा सो बमोजिमको जानकारी नगराएकोले ०४८।४९ को आ.ले.प. प्रतिवेदन समेतबाट असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको रु. २०४५५।– फछ्र्यौट गर्नु भनी प्रशासन महाशाखाबाट ०५१।८।१९ मा कर्मचारी सेवा शर्त तथा कार्य व्यवस्था विनियम, २०४७ र कृषि सामाग्री संस्थान दैनिक तथा भ्रमण भत्ता नियम समेतको निर्देशन अनुरुप सम्मत कार्य भएको छ । निवेदक उपरोक्त नियम विनियमले निर्दिष्ट गरेको छोटो कम खर्चिलो र प्रचलित बाटो छोडी अप्रासंगिक र असम्बद्ध बाटो भ्रमण गरेको भन्ने तर्क निरर्थक छ । रिट निवेदकले निजबाट असुल उपर गर्नु पर्ने उपरोक्त बमोजिमको बढी रकम आफूलाई डेविट गरी कृ.सा.संस्थान प्रशाखा राजापुरको भौचर नं. १३१ “ए” मिति २०५०।८।१५ बाट निज आफैंले हिसाब मिलान गरी सदर गर्नु भई स्वीकार गरी सकेको कुरालाई हाल आएर चुनौती दिन विपक्षी विवन्धित हुनुहुन्छ । संस्थानको निर्णय एवं पत्र सम्बन्धमा चित्त नबुझे विनियमले निर्दिष्ट गरे बमोजिम संचालक समिति समक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हुँदैन र रिट क्षेत्रबाट उपचार दिन पनि मिल्दैन । उपरोक्त आधार कारणबाट विपक्षी निरर्थक रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत कृषि सामाग्री संस्थान, प्रधान कार्यालय ऐ.को आर्थिक महाशाखा ऐ.को प्रशासनको महाशाखाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

    ५.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले रिट निवेदकको सरुवा हुँदा असुल रुटबाट आउनु वा जानु पर्ने भनी बाटो नतोकिएको स्थितिमा भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ताको रकम कम पास गरी बढी खाएको भनी रिट निवेदनबाट असुल उपर गर्ने गरी भएको निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण भएबाट जो बदर हुनु पर्ने भन्ने र विपक्षी कृषी सामाग्री संस्थानका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले रिट निवेदकले हिमपात भएको कारण लामोबाटो लिएको समर्थनको कुनै कारण प्रमाण पेश गर्न नसकेको र आफ्नो सम्वैधानिक तथा कानुनी हकको हनन् भएको हो सो पनि भन्न नसकेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस सुनी यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्न नमिल्ने के हो सो उपर निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।

    ६.   यसमा म रिट निवेदक कालिकोटबाट राजापुर बर्दियामा सरुवा भई आउँदा कालिकोट बझाङ नेटा सनिमता सुर्खेतबाट बर्दिया राजापुर जानुपर्ने बाटोमा हिमपात भएको कारण म कालिकोटबाट अछाम हुँदै राजापुर आएको र सोही बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउन निवेदन दिई सोही अनुरुप भुक्तानी समेत प्राप्त गरिसकेकोमा प्रधान कार्यालय समक्ष समर्थनका लागि पेश हुँदा उपरोक्त भ्रमणलाई समर्थन नगरी कालिकोट बझाङ राजिमता सुर्खेतबाट बर्दिया राजापुर जानुपर्ने भनी म सरुवा भई आउँदा पेश्की लिएको रु. ३८७००।– मध्ये रु. १८२४५।– मात्र सदर भई रु. २०४४५।– असुल उपर गर्ने कारवाही चलाएकोमा म सरुवा हुँदा जुन बाटो आएको सो रुटलाई समर्थन नगर्ने गरी गरेको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्र बदर गरी म निवेदकले भ्रमण गरी पेश गरे बमोजिमको बिल स्वीकृत गर्नु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर र रिट निवेदकले निजबाट असुल उपर गर्नुपर्ने बढी रकम आफूलाई डेविट गरी कृषि सामग्री संस्थान राजापुरको भौचर नम्बर १३१ “ए” मिति २०५०।८।१५ बाट निज आफैंले हिसाब मिलान गरी सदर गर्नु भनी स्वीकार गरिसकेको कुरालाई हाल आएर चुनौती दिन रिट निवेदकको हकमा विवन्धन लाग्ने कृषि सामाग्री संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त तथा कार्य सम्बन्धी विनियम, २०४७ र कृषि सामाग्री संस्थान दैनिक तथा भ्रमण भत्ता नियम समेतको निर्देशन अनुरुप कानुनसम्मत कार्य भएकोले रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक हक हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मुख्य लिखितजवाफ रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले मेरो यो अमूक कानुनले दिएको अधिकारका विरुद्ध विपक्षीले गरेको कारवाहीबाट त्यस्तो संविधान एवं कानुनी हकमा हनन् भएको भनी देखाउन र लेखाउन नसकेकोले स्पष्ट कानुनी हक हनन् भएको देखिन नआएबाट विपक्षीको कार्यबाट रिट निवेदकको संवैधानिक वा कानुनी हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन जारी गर्न नमिली प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

 

इति सम्वत् २०५२ साल मंसीर १८ गते रोज २ शुभम् ।