निर्णय नं. ६०८४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय ६०८४ ने.का.प. २०५२ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
सम्वत् २०४७ सालको रि.नं. १०३९
आदेश मिति : २०५२।८।२५।२
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदक : का.जि. टेकु त्रिपुरेश्वर स्थित राजेश सेनिटरी इम्पोरियमका प्रोपाइटर ल.पु. सानेपा बस्ने राजेशकुमार अग्रवाल
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, वाणिज्य विभाग
§ श्री ५ को सरकार वाणिज्य विभागको मिति २०४७।२।२५ को सूचनामा “क” वर्गका वस्तुहरु अन्तर्गत क्रमाङ्क १० मा उल्लेखित औद्योगिक मेशिनरी र सो को स्पेयर पार्ट्स (एक फर्मले एक आवेदनबाट एकथरी मेशिनरी र सोको २५% पार्टसको मात्र आवेदन गर्न सक्नेछ) भन्ने उल्लेख भएकोबाट सो व्यवस्थाले २५% बल वियरिंग निवेदकले पैठारी गर्न नपाउने, सशर्त गरी बन्देज गरेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ६)
§ २५% बल बियरिंग नपाउने त्यसमध्ये आ.ई.प. मूल्यको १०% सम्म बल बियरिंग मात्र पैठारी गर्न पाउने जस्तो सशर्तयुक्त व्यवस्था पछिल्लो मिति २०४७।६।१९ को सूचनाले मात्र गरेको देखिन आउँछ । सो पछिल्लो मितिको सूचना अर्थात २०४७।६।१९ को सूचना भन्दा अगावै निवेदकले पैठारीको लागि आवेदन गरी आवेदन स्वीकृत भै प्रिमियम समेत बुझाइसकेको अवस्थामा निवेदकले कूल आ.ई.प. मूल्यको १०% मात्र बल वियरिंग झिकाउन पर्ने भनी बाध्य गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ६)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–
२. यस फर्म मिति २०४५।६।३ मा वाणिज्य विभागमा प्राइभेट फर्म रजिष्टे«शन ऐन, २०१४ बमोजिम रजिष्टर्ड भई प्रा.फा.नं. २००९६।०४५ को प्रमाणपत्र प्राप्त राजेश स्यानिटेरी इम्पोरिम प्राइभेट फर्म हो । वाणिज्य विभागको मिति २०४७।२।२५ को सूचना अन्तर्गत रही प्रिमियम दस्तुर बापत १,१७,५३५।– र आयात लाइसेन्स दस्तुर बापत रु. १२,५००।– जम्मा रु. १,३०,०३५।– बुझाएको छु । मैले २५% स्पेयर पार्टस बल बेयरिङ सामानहरु र अन्य ७५% सामान सहित पैठारी गर्न आयात इजाजतपत्र पाउँ भनी प्रत्यर्थी विभागमा निवेदन दिँदा त्यसमा प्रचलित कानुन बमोजिम मेरो मागदावी अनुरुप इजाजत दिनु पर्नेमा आलटाल गरी पन्छाउने काम हुँदा मलाई अन्याय र गैरकानुनी मर्का परेकोमा प्रत्यर्थी विभागका पदाधिकारीहरु समेत गरी पटक पटक भेटी कुराकानी र छलफल हुँदाहुँदै पनि समस्या समाधान प्रयास विलकुलै भएन । उल्टी १०% मात्र वेयरिंग सामानहरु पैठारी गर्ने आयात इजाजतपत्र पाउनु हुनेछ भन्ने मौखिक जवाफ मात्र पाइयो । जबकी सम्पूर्ण स्पेयर पार्टसको २५% नै मेरो माग दावी बमोजिम प्रत्यर्थी विभागको सूचना मिति २०४७।२।२५ ले बाध्य गरेको पाइन्छ । व्यापारिक कारोबार गर्दा यस फर्मलाई आर्थिक लाभको सट्टा आर्थिक हानी नोक्सानी हुने प्रष्ट देखिएकोले २०४७।४।८ मा बहाल रहेको सूचनाको विपरीत आ.ई.प. जारी गराई लिन यस फर्म बाध्यतावस असमर्थ हुन पर्यो । मेरो माग दावी बमोजिम आ.ई.प. प्रत्यर्थी विभागले २०४७।४।८ मा लिएको सम्पूर्ण रकम रु. १,३०,०३५।– मलाई फिर्ता दिन अस्वीकार गरियो । वाणिज्य विभागद्वारा मिति २०४७।।२।२५ को सूचना अन्तर्गत २५% स्पेयर पार्टस वियरिंग सामान आयात इजाजतपत्र जारी गरी नदिने तथा त्यसरी आ.इ.प. मलाई नदिने भएपछि मैले बुझाएको रकम फिर्ता नदिने मेरो सम्पत्ति अपहरण गरी लिने प्रत्यर्थी विभागको सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं अमान्यपूर्ण र बदरभागी छ । प्रत्यर्थीको एकपक्षीय काम कारवाही अवैध दोषपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ), १७(१) अन्तर्गत कानुनी हक हितको प्रचलनको लागि प्रत्यर्थी विभागको २५% बेयरिंग सामान सहित आयात इजाजत पाउने गरिएबाट लिएको रकम सम्पूर्ण फिर्ता दिनु भनी विपक्षीलाई परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन ।
३. यसमा विपक्षीबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको मिति २०४७।१०।८ को आदेश ।
४. वाणिज्य विभागले मिति २०४७।२।२५ को सूचना अनुसार २५% स्पेयर पार्टसको आ.ई.प. जारी गर्ने गरेको छ र सो २५% स्पेयर पार्टस मध्ये १०% सम्म वेयरिंग प्रदान गरी राखेको हुँदा निवेदकले २५% वेयरिंग माग नगरी स्पेयर पार्टस, बल वियरिंग समेत २५% मात्र उल्लेख गरेको छ । फर्मले २०४७।४।७ मा टेक्सटाइल मेशिनरी र स्पेयर पार्टसमात्र माग गरेको देखिनछ । बोल कवोल समितिले इजाजत पाउने गरी फर्मको नाम प्रकाशित गरी सकेपछि ७ दिनभित्र रकम जम्मा गरेपछि उक्त रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था छैन । इजाजतपत्र जारी गर्ने निर्याय भैसकेपछि उक्त फर्मले रकम फिर्ता पाउँ भनी जिकिर गर्न नमिल्ने भएकोले यस विभागले उक्त फर्मको सम्पत्ति अपहरण गरेको छैन । उक्त फर्मले टेक्सटाइल मेशिनरी र सोको स्पेयर पार्टस वियरिंग समेत २५% आयात इजाजत माग गरेको छ । सो मध्ये मेशिनरी र सोको २५% स्पेयर पार्टस मध्ये १०% भन्दा बढी वेयरिंग नदिएको उक्त फर्मलाई २५ वेयरिंग दिइनु पर्ने बाध्यता यस विभागलाई नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने वाणिज्य विभागको लिखितजवाफ ।
५. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा विपक्षी विभागको २०४७।२।२५ को सूचनाको देहाय खण्ड १० अन्तर्गतको २५% स्पेयर पार्टस बल वेयरिंग समेत प्रष्ट खुलाई उक्त २५% बल वेयरिंग सामानहरु लगायत अन्य बाँकी ७५% को सामानहरु सहित पैठारी गर्न आयात इजाजतपत्र पाउँ भनी आवेदन गरी प्रिमियम दस्तुर बापत रु. १,१७,५३५।– र आयात लाइसेन्स दस्तुर बापत रु. १२,५००।– समेत जम्मा रु. १,३०,०३५।– प्रत्यर्थीलाई बुझाएकोमा मेरो माग बमोजिम नदिई आलटाल गरी पछि प्रकाशन गरेको मिति २०४७।६।१९ को सूचना अन्तर्गत १०% मात्र उक्त स्पेयर पार्टस मध्येको वेयरिंग सामान सहितको मात्र आ.ई.प. दिन खोजेको र मैले बुझाएको रकम पनि फिर्ता नदिएकोले विपक्षीलाई सो अधिकार नहुँदा त्यस्तो काम कारवाही बदरगरी २०४७।२।२५ को सूचना बमोजिम नै २५% वेयरिंग सामान सहितको आयात इजाजतपत्र पाउने गरी वा मबाट लिएको रकम सम्पूर्ण फिर्ता पाउने गरी परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य मागदावी भएकोमा २०४७।२।२५ को सूचना बमोजिम क. वर्गको क्रमांक १०% मा औद्योगिक मेशिनरी र सो को स्पयेर पार्टस मध्ये १०% सम्म वियरिंग प्रदान गरी राखेको हुँदा र विपक्षीले पनि टेण्डर निवेदनमा २५% वियरिंग माग नगरी स्पेयर पार्टस बल वियरिंग समेत २५% मात्र भन्ने उललेख भएको हुँदा २५% बल वियरिंग मात्र पाउँ भनी माग गर्ने कुनै औचित्य देखिँदैन । बोल कबोल समितिले इजाजत पाउने गरी फर्मको नाम प्रकाशित गरी सकेपछि ७ दिनभित्र रकम जम्मा गरेपछि सो रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था नभएको साथै कुनै पनि फर्मलाई १०% भन्दा बढीको वियरिंग नदिइएको र इजाजत टाइप भै सो इजाजतको सामान चलान हुने म्याद ६ महिना समाप्त भै सकेको भन्ने समेत लिखितजवाफ भई रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले मेरो पक्षले २०४७।६।१९ को सूचना भन्दा अगावै २०४७।२।२५ को सूचनालाई शिरोधार्य गरी रकम समेत दाखिला गरेको र पछिल्लो २०४७।६।११ को सूचना पश्चातदर्शी नहुँदा सो मेरो पक्षलाई लागू हुने नहुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेतको र विपक्ष वाणिज्य विभागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बल वेयरिंग मात्र भन्ने निवेदकको निवेदनमा नै छैन । २०४७।२।२५ को सूचनामा औद्योगिक मेशिनरी र स्पेयर पार्टस भन्ने समेत र स्पेयर पार्टस भन्नाले बल वेयरिंग मात्र होइन १०% भन्दा बढी बल वेयरिंग आयात गर्न इजाजत दिने नगरेको साथै सामान पनि नल्याएको र म्याद पनि नाघी सकेको हुँदा रिट खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेतको गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउनु तारेख तोकिएकोले रिट निवेदन माग दावी बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भनी निर्णय दिनु परेको छ ।
६. यसमा वाणिज्य विभागको मिति २०४७।२।२५ को सूचना अनुसार निवेदकले २०४७।२।३१ मा वाणिज्य विभागमा गरेको आवेदनमा उक्त सूचनाको “क” वर्गको क्रमाङ्क १० उल्लेख गर्दै औद्योगिक मेशिनरी र सोको स्पेयर पार्टस (टेक्सटाइल उद्योगको लागि पावरतुम मेशिनरी र सोको स्पेयर पार्टस बल वेयरिंग समेत २५% मात्र) बोल कवोल गरी परिवत्र्य मुद्रा क्षेत्रबाट वस्तु आयात गर्ने फाराम भरी माग गरेको र सो आवेदन स्वीकृत भै दस्तुर बापत रकम बुझाई सकेको विद्वान सरकारी वकिलले देखाउनु भएको वाणिज्य विभागको सक्कल फायलबाट देखिन आएबाट निवेदकले मिति २०४७।२।३१ मा सो फाराम भर्दाको अवस्थामा नै स्पेयर पार्टस बल वेयरिंग २५% मात्र भनी माग गरेको पाइन्छ । वाणिज्य विभागको सक्कल फायल संलग्न २०४७।२।२५ को सूचना हेर्दा सो सूचनाको “क” वर्गको क्रमांक १० मा औद्योगिक मेशिनरी र सोको स्पयेर पार्टस एक फर्मले एक आवेदनबाट एक थरी मेशिनरी र सोको २५% पार्टसको मात्र आवेदन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिएको र सो बमोजिम बोल कवोल गरी परिवत्र्य मुद्रा क्षेत्रबाट वस्तु आयात गर्ने फाराम भरी निवेदकले दस्तुर बापत रकम समेत बुझाई सकेको अवस्थामा निवेदकलाई सो बमोजिम इजाजतपत्र दिएको देखिन नआएको माग अनुसारको आ.ई.प. पाउँ वा बुझाएको प्रिमियम फिर्ता पाउँ भनी वाणिज्य विभागमा २०४७।५।२८ मा निवेदकको निवेदन परेको र २०४७।६।१९ को सूचनाको “क” वर्गको क्रमांक १० मा औद्योगिक मेशिनरी र सोको स्पेयर पार्टस (एक फर्मले) एक आवेदनबाट एकथरी मेशिनरी र सोको २५ पार्टसको मात्र आवेदन गर्न सक्नेछ पार्टस मध्ये वियरिंगको आ.इ.प. मूल्यको १०% सम्मको मात्र दिइनेछ भन्ने उल्लेख भएको तथा वाणिज्य विभागबाट २०४७।७।१४ मा स्पेयर पार्टस २५% र सो स्पेयर पार्टस मध्ये वल वियरिंग कुल आ.इ.प. मूल्यको १०% मा नबढने गरी आ.इ.प. निवेदकलाई दिनेगरी निर्णय भएको पनि सो फायलबाट देखिन्छ । श्री ५ को सरकार वाणिज्य विभागको मिति २०४७।२।२५ को सूचनामा “क” वर्गका वस्तुहरु अन्तर्गत क्रमाङ्क १० मा उल्लेखित औद्योगिक मेशिनरी र सो को स्पेयर पार्ट्स (एक फर्मले एक आवेदनबाट एकथरी मेशिनरी र सोको २५% पार्टसको मात्र आवेदन गर्न सक्नेछ) भन्ने उल्लेख भएकोबाट सो व्यवस्थाले २५% बल वियरिंग निवेदकले पैठारी गर्न नपाउने, सशर्त गरी बन्देज गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । २५% बल बियरिंग नपाउने त्यसमध्ये आ.ई.प. मूल्यको १०% सम्म बल बियरिंग मात्र पैठारी गर्न पाउने जस्तो सशर्तयुक्त व्यवस्था पछिल्लो मिति २०४७।६।१९ को सूचनाले मात्र गरेको देखिन आउँछ । सो पछिल्लो मितिको सूचना अर्थात २०४७।६।१९ को सूचना भन्दा अगावै निवेदकले पैठारीको लागि आवेदन गरी आवेदन स्वीकृत भै प्रिमियम समेत बुझाइसकेको अवस्थामा निवेदकले कूल आ.ई.प. मूल्यको १०% मात्र बल वियरिंग झिकाउन पर्ने भनी बाध्य गर्न मिल्दैन । उल्लेखित २०४७।२।२५ को सूचनाको विपरीत २५% स्पेयर पार्टस मध्ये १०% मात्र बल वियरिंग झिकाउन सक्ने भन्ने निर्णर्यले निवेदकको आफ्नो गल्ती कारणले आ.इ.प. बमोजिमको सामान नझिकाएको भन्न मिल्ने अवस्था भएन । जुन कामको लागि प्रिमियम दाखिल गरेको हो सो काम मिति २०४७।२।२५ को सूचना विपरीत वाणिज्य विभागको कारवाही तथा निर्णयको कारणले निवेदकको आवेदन बमोजिम सामान पैठारी गरेको देखिन आएन । निवेदक कृष्णबहादुर लिम्बु विरुद्ध वाणिज्य विभाग काठमाडौं भएको परमादेश मुद्दामा आयात गर्न नपाएपछि सो इजाजत पत्र, इजाजतपत्र नभए सरह निष्कृय भएको र कानुनमा यसरी बुझाई सकेको इजाजतपत्रको दस्तुर फिर्ता नहुने व्यवस्था समेत भएको नहुँदा सो दस्तुर कानुनले दिएको अधिकार विना फिर्ता नदिँदा निवेदकलाई आघात पुग्न जाने देखिँदा निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी वाणिज्य विभागको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने भनी मिति २०५०।४।२५।२ मा ने.का.प. २०५० नि.नं. ४७७२ पृष्ठ ४७४ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भई रहेको हुँदा समेत मिति २०४७।२।२५ को सूचना विपरीतको विपक्षी वाणिज्य विभागको कारवाही तथा निर्णयले निवेदकले आवेदन बमोजिम सामान पैठारी गरेको नदेखिएको अवस्थामा स्वीकृत आवेदन अनुसार बुझाएको रकम निवेदकले फिर्ता नपाउने भन्न मिलेन । आवेदन स्वीकृत भएपछि बुझाएको प्रिमियम दस्तुर बापतको रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी वाणिज्य विभागको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ विपक्षीको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णजंग रायमाझी
इति सम्वत् २०५२ साल मार्ग २५ गते रोज २ शुभम् ।