निर्णय नं. ६०८८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ६०८८ ने.का.प. २०५२ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २५०८
आदेश मिति : २०५१।६।१७।२
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
रिटनिवेदक : मोरङ्ग जिल्ला इटहरा गा.वि.स. वडा नं. २ घर भै हाल सदर खोर डिल्लीबजारमा थुनामा राखेको वीर सिंह राईको हकमा लक्ष्मीप्रसाद गौतम
विरुद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतका निमित्त जिल्ला न्यायाधीश श्रेस्तेदार, शाखा अधिकृत ध्रुवकुमार शाह ।
कारागार प्रमुख, सदर खोर डिल्लिबजार शाखा ।
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम श्रेस्तेदारले गरेको थुनछेकको आदेश उपर न्यायाधीशले आफू अदालतमा उपस्थित भएपछि यथाशीघ्र पुनरविचार गरी त्यस्तो आदेश कानुन बमोजिम भएको नदेखिएमा कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिटनिवेदन श्रेस्तेदारले गरेको थुनछेकको आदेश उपर पर्न आएको देखिन्छ । जुन अदालतको श्रेस्तेदारको आदेशले निवेदक थुनामा रहेको देखिन्छ सो अदालतमा यो रिट सुनुवाई हुंदाको मितिसम्म पनि न्यायाधीश उपस्थित भइसकेको छैन भन्ने निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिर समेत नरहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने उपयुक्त अवस्था देखिएन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २४(३) बमोजिम श्रेस्तेदारबाट मिति २०५१।६।३ मा भएको आदेश कानुन बमोजिम भएको छ छैन जिल्ला न्यायाधीशले हेरी ३ दिन भित्र कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भनी यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तकुमार नालामी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवशरण प्रसाद
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. म रिट निवेदकले नागरिकता बनाउ भा.रु. ६,०००।– सुरेश थापा भन्ने व्यक्तिलाई दिएको भनी मलाई प्रहरीले कुटपिट गरी बयान लेखी जबरजस्ती सहिछाप गराई २०५१।५।३१ गते भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ को कसूरमा सोही ऐनको दफा २९ बमोजिम सजाय माग दावी गर्दै विशेष प्रहरी अधिकृतले म उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भयो । म रिट निवेदकलाई विदेशी नागरिक भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले अ.बं. ११८ को देहाय (२)(३) अनुसार थुनामा राखेकोले सो आदेश उपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट यसमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २४ को देहाय (२) बमोजिमको आदेश उपर सोही दफाको देहाय ३ बमोजिम कार्यविधि पुरा गर्न बाँकी नै रहेको देखिँदा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) र ३५ लाई वेवास्ता गरी लाग्ने नसक्ने मुलुकी ऐन अ.बं. ११८ को देहाय दफा (२)(३) लगाई थुनामा राखेको कुरा गैर कानुनी भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३३ को खण्ड (क) बमोजिम हाजिर जमानी वा धन जमानीमा छाडी दिनु भन्ने आदेश समेत गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग अनुसारको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ७ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५१।६।५ को आदेश ।
४. श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पत्रानुसार रिट निवेदकलाई थुनामा राखिएको र यस सदर खोर शाखाको प.सं. ०५१।०५२ च्नं. ४६८ मिति २०५१।६।२।२ को पत्रद्वारा अदालतमा उपस्थित गराउँदा सोही पत्रको पुच्छारमा का.जि.अ.बाट स.वा. फौ.नं. ७६५ मा दर्ता भयो भन्ने लेखी निज वीर सिंह राई फिर्ता पठाएको हुँदा यस सदर खोर शाखाबाट गैरकानुनी थुनामा नराखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सदर खोर शाखा डिल्लीबजारको लिखितजवाफ ।
५. रिट निवेदकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा मुद्दा चली आएकोले निज अभियुक्त विदेशी नागरिक देखिएको र निजले आफूले कसूर गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष सावित भै बयान गरेको निजलाई अ.बं. ११८ को देहाय (२) र (३) अनुसार मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त अ.बं. १२१ नं. अनुसार थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्ने आदेश भएकोले निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।
६. अ.बं. १७ नं. बमोजिम पर्न आएको निवेदन मिति २०५१।६।४ मा एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुँदा श्री काठमाडौं जि.अ.ले यसमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २४ को देहाय (२) बमोजिमको आदेश उपर सोही दफाको (३) बमोजिमको कार्यविधि पुरा गर्न बाँकी नै रहेको देखिँदा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको देखिँदा निवेदकको निवेदन जिकिर बमोजिम गैर कानुनी थुनामा रहेको नदेखिँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तबहादुर नालामीले मेरो पक्षलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा राखेको गैरकानुनी छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अनुसारको कारवाहीमा धरौट वा जमानत लिएर छोड्नु पर्नेमा सो नगरी थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश गैरकानुनी भएको उक्त आदेश बदर गर्नका लागि रिट जारी हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षी का.जि.अ.समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवशरण प्रसादले रिट निवेदक विदेशी नागरिक देखिएकोले निजलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको का.जि.अ.को आदेश कानुनसम्मत भएकोले रिट खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
८. यसमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम श्रेस्तेदारले गरेको थुनछेकको आदेश उपर न्यायाधीशले आफू अदालतमा उपस्थित भएपछि यथाशीघ्र पुनरविचार गरी त्यस्तो आदेश कानुन बमोजिम भएको नदेखिएमा कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिटनिवेदन श्रेस्तेदारले गरेको थुनछेकको आदेश उपर पर्न आएको देखिन्छ । जुन अदालतको श्रेस्तेदारको आदेशले निवेदक थुनामा रहेको देखिन्छ सो अदालतमा यो रिट सुनुवाई हुँदाको मितिसम्म पनि न्यायाधीश उपस्थित भइसकेको छैन भन्ने निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिर समेत नरहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने उपयुक्त अवस्था देखिएन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २४(३) बमोजिम श्रेस्तेदारबाट मिति २०५१।६।३ मा भएको आदेश कानुन बमोजिम भएको छ छैन जिल्ला न्यायाधीशले हेरी ३ दिन कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भनी यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णजंग रायमाझी
इति सम्वत् २०५१ साल अजोज १७ गते रोज २ शुभम् ।