निर्णय नं. ६०८९ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ६०८९   ने.का.प. २०५२          अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४९ सालको दे.पु.नं. ८३४

फैसला मिति  : २०५२।३।२६।२

मुद्दा : निषेधाज्ञा ।

पुनरावेदक/निवेदक : रुपन्देही जिल्ला मधवतिया गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने अथिया थरुनीको मु.स. गर्ने खिमानन्द थारु

विरुद्ध

विपक्षी : रुपन्देही जिल्ला अदालत सिद्धार्थनगर ।

रुपन्देही जिल्ला केबरानी गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने नरैनी थरुनी ।

§     पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अन्तिम फैसला बमोजिमको सम्पत्तिमा निवेदकको हक कायम भइसकेको स्थिति निवेदकले आफ्नो निवेदनमा देखाउन सकेको पाइंदैन । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अन्तिम फैसला बमोजिम फैसला कार्यान्वयनको कार्यबाट निवेदकको हकमा आघात पर्ने आशंकाको विद्यमानता देखिंदैन । निजको हक कायम भइसकेको नदेखिएको अवस्थामा फैसला बमोजिमको कार्यान्वयनको कार्य हुने आशंका भयो भनी निषेधाज्ञाको उजूरी दिएको आधारमा आदेश जारी गर्न नमिल्ने।

(प्रकरण नं. ९)

पुनरावेदक तर्फबाट : x

विपक्षी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजीर : x

फैसला

    न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय : पुनरावेदन अदालत बुटवल रुपन्देहीको आदेश उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–

    २.  वादीवादी नरैनी थरुनी प्रतिवादी अंशिया थरुनी समेत भै चलेको अपुताली हक कायम दर्ता बदर मुद्दामा अघि अपुताली हक कायम हुने गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति ०४५।८।६।२ मा फैसला भएको थियो । हिराका छोरी मिश्रिया भन्ने सुखी थरुनी र खिचडिया थरुनीले सो हिराको अपुतालीमा हाम्रो हक हुनेमा हामीलाई थाहै नदिई बीच बीचमा अपुताली हक कायम मुद्दामा गरी फैसला गराएको हुँदा सो फैसला बदर गरी पाउँ भनी निजहरुले म समेत उपर फैसला बदर मुद्दा दिई हाल यस अदालतमा चल्दैछ । विपक्षी नरैनी थरुनीले पु.वे.अ.को फैसला बमोजिम चलन चलाई पाउँ भनी विपक्षी प्र.जि.अ. मा दरखास्त दिई चलन तर्फ कारवाही गर्दा मेरो हकमा समेत आघात पर्ने र शुरु जिल्ला अदालतले उक्त फैसला बदर मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदै चलन चलाउने आशंका भएकोले सो फैसला बदर मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म चलन चलाउन कार्य नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४८।९।१६ को निवेदन ।

    ३.  निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण देखाउन विपक्षीलाई सूचना दिनु भन्ने समेत मिति ०४८।९।१८ को आदेश ।

    ४.  पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अन्तिम फैसला बमोजिम चलन चलाई पाउँ भनी परेको दरखास्त बमोजिम कारवाही गरिएको हुँदा निवेदकको हकमा आघात पर्ने नहुँदा र विपक्षीको निर्विवाद हक स्थापित समेत भएको नहुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रुपन्देही जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

    ५.  विपक्षी मध्येकी नरैनी थरुनीले लिखितजवाफ नदिई शुरु म्यादै गुजारी बसेको रहेछन् ।

    ६.  पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अपुताली हक कायम मुद्दाको अन्तिम फैसलाबाट चलन चलाउँदा निवेदकको कुनै हकमा आघात हुने आशंकाको विद्यमानता नभएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवल रुपन्देहीको मिति २०४९।२।२६ को आदेश ।

    ७.  निषेधाज्ञाको अर्थ यथास्थितिमा राखी कानुनको बाटो अवलम्बन गराउने हो । मुद्दा चल्दाचल्दैमा चलन चलाउने कार्य भएमा पुनरावेदकको हकमा असर पर्ने कुरालाई ख्यालै नगरी निषेधाज्ञा आदेश जारी नगरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेश नमिलेकोले उक्त आदेश उल्टी गरी निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको खिमानन्द थारुको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।

    ८.  नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा धरौटी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेश मिलेको छ, छैन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

    ९.  यसमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर फैसला बदर मुद्दा दिएकोले सो फैसला बमोजिम चलन चलाउने कार्य हुने आशंका भएकोले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म चलन चलाउने कार्य स्थगित गर्ने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन आयो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अन्तिम फैसला बमोजिमको सम्पत्तिमा निवेदकको हक कायम भइसकेको स्थिति निवेदकले आफ्नो निवेदनमा देखाउन सकेको पाइँदैन । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अन्तिम फैसला बमोजिम फैसला कार्यान्वयनको कार्यबाट निवेदकको हकमा आघात पर्ने आशंकाको विद्यमानता देखिँदैन । निजको हक कायम भइसकेको नदेखिएको अवस्थामा फैसला बमोजिमको कार्यान्वयनको कार्य हुने आशंका भयो भनी निषेधाज्ञाको उजूरी दिएको आधारमा आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । निवेदकको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुन्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । धरौटी पुनरावेदन भएकोले पुनरावेदकलाई फैसलाको जानकारी दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

   

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिप्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०५२ साल आषाढ २६ गते रोज २ शुभम् ।