निर्णय नं. ६०९० - दर्ता बदर दर्ता कायम

निर्णय नं. ६०९० ने.का.प. २०५२              अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०५० सालको दे.पु.नं. २०६०

फैसला मिति    : २०५२।३।२७।३

मुद्दा : दर्ता बदर दर्ता कायम ।

पुनरावेदक/वादी : जिल्ला झापा दमक न.पा. वार्ड नं. १६ बस्ने माधवप्रसाद वास्तोला

ऐ ऐ बस्ने बासुदेव वास्तोला

ऐ ऐ बस्ने शुशिल कुमार बास्तोला            

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जि. झापा दमक न.पा. वार्ड नं. १६ बस्ने अग्नीप्रसाद भेटवाल

ऐ ऐ बस्ने मान वहादुर विश्वकर्मा

ऐ ऐ बस्ने बम बहादुर विश्वकर्मा

ऐ ऐ बस्ने लाल बहादुर श्रेष्ठ

ऐ ऐ बस्ने डीकमाया भेटवाल

ऐ ऐ बस्ने पार्वती देवी भेटवाल

ऐ ऐ बस्ने भरतमणी सिटौंला

§     कुनै पनि जग्गा नम्बरी हो भनी हक पुग्नलाई सो जग्गा विधिवत दर्ता भएको हुनुपर्छ। मालपोत बुझाएको हुनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

§     वादीले जुन जग्गा आफ्नो हकको भन्दछन् सो जग्गा कस्को नाम दर्ताको हो सो उल्लेख गर्न सकेको देखिएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत इलामले साविक दर्ताबाट छूट दर्ता गर्ने अधिकार प्राप्त निकायबाट दर्ता गर्ने काम गर्नु पर्ने भएको, प्रतिवादीहरुको नाममा दर्ता भै नसकेको समेतको अवस्थामा वादी दावी हकदैयाको अभावमा खारेज गर्ने गरेको इन्साफ मिलेकै देखि“दा पुनरावेदन अदालत इलामको इन्साफ मनासिब ठहर्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

पुनरावेदक तर्फबाट : x

विपक्षी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजीर : x

फैसला

    न्या. श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल : पुनरावेदन अदालत इलामको मिति ०५०।८।२४ को फैसला उपर पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छ :–

     २.   झापा जिल्ला दमक न.पा. वार्ड नं. ४(ख) को कि.नं. ३५७ को जग्गा एकाघरकी आमा रुद्रकुमारी वास्तोला र पिता कालिप्रसाद वास्तोला समेतको अंश मुद्दामा भएको फैसला बमोजिम अंश छुट्याउँदा हामीहरुको अंशभागमा पर्न आएको ज.वि. ३–७–१० साविक दर्ता भई ०२१ सालको सर्भेमा छुट भएपनि कारवाही चल्दै आएको र हामी निवेदकहरुको भोग चलनमा रहेको उक्त जग्गा हाल यसै आयोगबाट नापनक्सा हुँदा उक्त विपक्षीहरुले नापनक्सा र दर्ता समेत गराएको बुझी उल्लेखित जग्गा ०३२ सालमा पञ्चायत विभाजन हुँदा दमक गा.पं. वार्ड नं. ५ मा रहेको उक्त जग्गा कित्ता फोर गरी १ नं. विपक्षीलाई कि.नं. २३ मा ज.वि. ०–१–६–१/४, २ नं. विपक्षीलाई कि.नं. २४ मा ज.वि. ०–५–१४–१/४, ३ नं. विपक्षीलाई कि.नं. ३० मा ज.वि. ०–१०–०–१४–१/२ र ४ नं. विपक्षीलाई कि.नं. २५ मा ज.वि. ०–१८–१२–१/४ र ५ नं. विपक्षीलाई कि.नं. २६ मा ज.वि. ०–१५–२–२/४ र ६ नं. विपष्क्षीलाई कि.नं. २१ मा ज.वि. ०–०–१४–३/४ र ७ नं. विपक्षीलाई कि.नं. २२ मा ज.वि. ०–०–११ र ८ नं. विपक्षीलाई कि.नं. १२ मा ज.वि. ०–२–११–१/२ कि.नं. १३ मा ज.वि. ०–६–१६ र कि.नं. १४ मा ज.वि. ०–२–११–३/४ ९ नं. विपक्षीलाई कि.नं. १५ मा ज.वि. ०–२–११–१/२ कि.नं. १६ मा ज.वि. १–३–४–१/४ र कि.नं. १८ मा ज.वि.०–१–४ दर्ता गराई दिएको बुझिएकोले साविक ०२१ सालको नक्सा र हालको नक्सा भिडाई विपक्षीहरुका नाउँमा भएको दर्ता बदर गरी हाम्रा नाउँमा हक यथावत कायम राखी दर्ता गराई पाउँ भन्ने वासुदेव वास्तोला १, शुशील वास्तोला १, माधवप्रसाद वास्तोला १, समेतको हकमा वासुदेव वास्तोलाले उच्च स्तरीय आयोग विशेष अदालत झापामा दिएको ०३७।१२।१।७ को उजुरी निवेदन ।

     ३.   वादीले दावी लिएको कि.नं. ३५७ को जग्गा वादीको होइन सो ज. कि.नं. को जग्गा ऐलानी हो र प्रतिजग्गा भएको मानबहादुर विश्वकर्मा र म बम बहादुर विश्वकर्मा ०२१ साल देखि भरतमणी, मोहनप्रकाश ०३१ सालमा र प्रतिवादी मध्ये लालबहादुर श्रेष्ठ ०१३ साल देखि र म अग्नीप्रसाद भेटवाल र डिकमाया वापतीले ०३१ साल देखि आवाद गरी जोतीभोगी आएका छौं र सो भोग बमोजिम २०३७ साल श्रावण मैनामा उच्चस्तरीय आयोगले हाम्रो जोतभोग बमोजिमको जग्गाहरु हामीहरुका नाउँमा छुट्टा छुट्टै नापी गरी हाम्रा नाउँमा फिल्डबुक तयार भएको छ । जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा मात्र पाउनु बाँकी भएको वादीहरुको नम्बरी जग्गा दर्ता गराएको होइन सो जग्गाहरु नापी हाम्रो नाउँमा हुँदा सूचनाको म्याद २१ दिन भित्र उजूर गर्नुपर्ने सो नगरेबाट फिराद खारेज हुनुपर्ने हो इन्साफ भएपनि हाम्रा नाउँमा दर्ता भई अवछिन्न भोग भईरहेको जग्गा सदर कायम गरी झुठ्ठा दावीबाट अलग गरी सजाय गरी पाउँ भन्ने मानबहादुर विश्वकर्मा १, बमबहादुर विश्वकर्मा १, लालबहादुर श्रेष्ठ १, डिकमाया भेटवाल १, पार्ववती भेटवाल १, भरतमणी सिटौला १, र अग्नीप्रसाद भेटवाल १ समेत ७ जनाले विशेष अदालतमा दिएको प्रतिवाद ।

     ४.   प्रतिवादी मध्येका हेमचन्द्र वास्तोला १, मोहनप्रसाद सिटौला १, समेत २ जनाले ०३८,४।३२ मा तामेल भएको शुरु १० दिने शुरु म्यादै गुजारी बसेका ।

     ५.   प्रस्तुत मुद्दा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको मिति ०४२।४।२३ को पत्र अनुसार विशेष अदालतबाट मेची अञ्चल अदालतमा सरी मेची अञ्चल अदालतबाट पुरानो नम्बरी जग्गाको विवाद भएको यस्तो विवादको शुरु कारवाही गर्ने अधिकार विशेष अदालतलाई तोकिएको नहुँदा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९ ले जिल्ला अदालतलाई हुने हुँदा कानुन बमोजिम किनारा गर्न शुरु जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने मिति ०४३।११।१७।१ को आदेशानुसार यस अदालतमा दर्ता भई कारवाही हुन आएको ।

     ६.   वादी दावीको जग्गा वादीका बाबु कालिप्रसादका नाउँमा कि.नं. ३५७ मा दर्ता भएको जग्गा वादीको भागमा परेको प्रतिवादीहरुको दर्ता बदर भई वादीहरुका नाउँमा दर्ता कायम हुनुपर्ने हो भन्ने वादीका साक्षी तेलमाने धिमाल १ र रणबहादुर कार्की १, समेत जना २ को बकपत्र ।

     ७.   वादीले दावी गरेको जग्गा ०२१ सालमा पर्ति थियो र प्रतिवादीहरुले जोतभोग गरे थिए र आयोगबाट नापी भएको हो र प्रतिवादीहरु घर खाली गरी बसेका छन् बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने प्र.को साक्षी भिमप्रसाद भट्टराई १, हरिप्रसाद भट्टराई १, समेत ३ जनाको बकपत्र ।

     ८.   वादीले दावी गरेको जग्गा कस्को नाउँको दर्ता छ जान्दिन जोत भोगको हकमा प्रतिवादीको छ भन्ने प्रतिवादीको साक्षी धर्मप्रसाद भट्टराईको बकपत्र ।

     ९.   ०४६।३।११।१ मा भएको विवादित जग्गाको नक्सा मुचुल्का ।

     १०.  धनी कालिप्रसाद वास्तोला र ऋणी म भएको रु. ९९।– को मिति ०१६।२।१५ गतेको सक्कल लिखत आज अदालतबाट देखाउँदा देखें हेरें सो कागजमा भएको सहिछाप मेरो होइन सो राजीनामा कीर्ते खडा गरेका हुन भन्ने ०४६।४।१८।४ को प्र.लालबहादुर श्रेष्ठको बयान ।

     ११.   प्र.लालबहादुरको बयान सुने सो बयान बमोजिम कीर्ते गरेको होइन सध्ये हो भन्ने वादी वा शुशिल वास्तोलाको ०४६।४।१८।४ को बयान ।

     १२.  वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीहरुले जग्गा दर्ता गराएको पनि देखिँदैन । विवादको जग्गामा वादीको हक पुग्न सक्दैन । वादीहरुका नाउँमा हक कायम हुने समेत ठहर्दैन र वादी दावी नै झुठ्ठा ठहर्छ भन्ने झापा जिल्ला अदालतको ०४६।७।३० को फैसला ।

     १३.  ऐलानी पर्ति जंगल अतिक्रमण अन्तर्गत विवाद परेको नभै सम्मानीत मेची अञ्चल अदालतको मिति ०४३।११।१७ को आदेशले प्रस्तुत मुद्दा छुट दर्ता कारवाहीमा पर्ने हुँदा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र नपरी जिल्ला अदालतले शुरु कारवाही किनारा गर्नु भनी भएका आदेशानुसार विवादित जग्गामा तेरो मेरो हक सम्बन्धी विवाद जग्गा कस्को हक स्थापित हुने भन्ने निस्कर्ष निस्किएको नभै केवल वादी दावी झुठ्ठा हो भनी हामीलाई हराई गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन मेची अञ्चल अदालत, इलाममा परेको पुनरावेदनपत्र ।

     १४.  शुरु फैसला विचारणीय हुँदा छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने तत्कालिन मेची अञ्चल अदालत इलामको आदेश ।

     १५.  यसमा वादीको दर्ता बदर तर्फको दावी सत्य देखिँदैन भन्ने दर्ता गराई पाउँ भनी लिएको दावी तर्फ वादीलाई अ.बं. ८२ नं. ले नालिश गर्ने हकदैया नै भएको नदेखिएकोले हकदैयाको अभावमा वादीको दावी खारेज गर्नु पर्नेमा वादी दावी नपुग्ने भनी गरेको हदसम्मको शुरु झापा जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामको मिति ०५०।८।२४ को फैसला ।

     १६.  जग्गाको छुट दर्ताको हकदैया पुग्नेमा नपुग्ने भन्ने कुराको ठहर विवादित जग्गाको साविक श्रेस्ता (राजीनामा) २ नं. रसिद र फाँटवारी फिल्डबुक लगायतका प्रमाण कागजातहरुको आधारमा गरिने हुँदा उपरोक्त प्रमाण कागजात प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न रहेकै हुनाले उक्त प्रमाण कागजातको अतिरिक्त अन्य कुन कस्तो प्रमाणलाई प्रस्तुत मुद्दामा हकदैयाको ९ीयध कतबलमष्लन० अधिकार मान्न खोजिएको हो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न पुनरावेदन अदालत इलामको फैसलामा अनुत्तरित छ । उपरोक्त प्रमाण कागजातहरुबाट विवादित जग्गामा पुनरावेदकहरुको हक पुग्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । पुनरावेदकहरुको विवादित जग्गामा दर्ता हक हुँदाहुँदै नालिश गर्न हकदैया नै नभएको ठहर गरी पु.वे.अ. इलामले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण छ अतः पुनरावेदन अदालत इलामले गरेको पहिलो तहको पुनरावेदन इन्साफमा शुरु झापा जिल्ला अदालतबाट खारेज हुनेमा खारेज नगरेको हदसम्म उल्टी हुने र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भनी गरेको ठहर बदर गरी हाम्रो पहिलो तहको पुनरावेदन जिकिरलाई समेत मध्य नजर गरी विवादित जग्गामा पुनरावेदकहरुको दर्ता हक स्थापित गराई हामी पुनरावेदकहरुकै नाममा उक्त जग्गा दर्ता हुने ठहर गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन जिकिर ।

     १७.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत इलामको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

     १८.  यसमा विवादित जग्गा झापा जिल्ला दमक गा.पं. वडा नं. ४ को कि.नं. ३५७ को ज.वि. २७–१२–१३ वनजंगल उल्लेख भएको देखिन्छ । वादीले दावी गरेको कि.नं. ३५७ को क्षेत्रफल र यस कि.नं. को क्षेत्रफलमा धेरै अन्तर आई वनजंगल समेत जनिएको ऐलानी जग्गा हो भन्ने मिसिल कागजबाट देखिन्छ । अदालतबाट भएको मिति २०४६।३।११।१ को नक्सा मुचुल्कामा नं. ३१, ३२, ३३, ४३, ४४, ४५, ४६, ४८ समेतका जग्गामा झगडा जनिएको र उक्त विवादित जग्गा साविक कि.नं. ३५७ को ज.वि. २७–१५–१३ भित्र पर्ने देखिन्छ । यी विवादित जग्गाहरु वादीहरुको अंशको जग्गा भित्र पर्ने देखिएन । अंश वापतको वादीको जग्गा यदि हो भन्ने सबूद प्रमाणले समर्थन हुन सकेको छैन । कुनै पनि जग्गा नम्बरी हो भनी हक पुग्नलाई सो जग्गा विधिवत दर्ता भएको हुनुपर्छ मालपोत बुझाएको हुनुपर्छ । वादीले जुन जग्गा आफ्नो हकको भन्दछन् सो जग्गा कस्को नाम दर्ताको हो सो उल्लेख गर्न सकेको देखिएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत इलामले साविक दर्ताबाट छूट दर्ता गर्ने अधिकार प्राप्त निकायबाट दर्ता गर्ने काम गर्नु पर्ने भएको, प्रतिवादीहरुको नाममा दर्ता भै नसकेको समेतको अवस्थामा वादी दावी हकदैयाको अभावमा खारेज गर्ने गरेको इन्साफ मिलेकै देखिँदा पुनरावेदन अदालत इलामको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०५२ साल आषाढ २७ गते रोज ३ शुभम् ।