निर्णय नं. ६०९२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६०९२ ने.का.प. २०५२              अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री ईन्द्रराज पाण्ड

सम्वत् २०४९ सालको रिट नम्बर २४०४

आदेश मिति     : २०५२।९।३।२

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदक : नेपाल औद्योगिक विकास निगमको तर्फबाट ऐ. ऐ. महाप्रबन्धक अजितनारायण सिंह थापा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री कर कार्यालय काठमाडौं

श्री कर विभाग काठमाण्डौ

पुनरावेदन अदालत पाटन

§     रिट निवेदक निगमको आ.ब. ०४६।०४७ को कर कार्यालय काठमाडौंले ०४८।९।३० मा कर निर्धारण गरे उपर चित्त नबुझी का.मु. महानिर्देशक समक्ष निवेदन परेकोमा सो आयकर निर्धारण मिति ०४९।१।२६ मा बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्न पठाएकोमा कर कार्यालय काठमाडौंबाट मिति ०४९।३।३१ मा पुनः कर निर्धारण भएको देखिन्छ । सो कर निर्धारण उपर आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३४(५) तथा न्याय प्रशासन ऐन, ०४८ को दफ ३३(३) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमतीको निवेदन दर्ता गर्न ल्याएकोमा पु.वे.अ. पाटनका रजिष्ट्रारले दरपिठ गरे उपर प्रस्तुत रिट परेको देखिन्छ । रिट निवेदकले कर कार्यालय काठमाडौंबाट भएको कर निर्धारण आदेश उपर आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३४ को उपदफा (२) को मार्ग अवलम्बन गरी पुनः कर निर्धारणको आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिएको देखियो । आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३४(२) बमोजिम निवेदन दिने करदाताले पछि महानिर्देशकको आदेशानुसार भएको पुनः कर निर्धारण उपर दफा ५७ बमोजिमको पुनरावेदनको अधिकार पाउँदैन निजले दफा ३४ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार पुनरावेदनको अनुमतिको बाटो अपनाउनु पर्ने भन्ने समेत सिद्धान्त यस अदालत पूर्ण इजलासबाट राधेश्याम सिंधानिया वि. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेत (स.अ. निर्णय संग्रह भाग २४ पृष्ठ २२) मुद्दामा सिद्धान्त कायम भैरहेको देखिंदा महानिर्देशकको आदेश अनुसार भएको मिति ०४९।३।३१ को पुन कर निर्धारण उपर परेको पुनरावेदनको अनुमति निवेदन मिति ०४९।५।११।५ मा पु.वे.अ. पाटनले गरेको दरपीठ आदेश त्रुटिपूर्ण र कानुन प्रतिकूल देखि“दा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता नरेन्द्र पाठक

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

     २.   कर कार्यालय काठमाडौंले यस निगमको आ.व. ०४६।०४७ को आयकर निर्धारण आदेश पहिलो पटक मिति ०४८।९।३० मा गर्नु भएकोमा निवेदकको अडिटेड नाफा नोक्सानले देखाएका खुद आय १, ११, ९६, ४४०।– को सट्टा अनियमित तवरले केही मिन्हा हुने खर्चहरुलाई अमान्य गरी ५,९०,७१,५३५।– को खुद आय कायम गर्नु भएको त्रुटिपूर्ण हुँदा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३४(२) अन्तर्गत कर विभागमा निवेदन गरेकोमा कर विभागका का.मु. महानिर्देशकज्यूले निवेदकलाई पेशीको थाहै नदिई सुनुवाईको मौकाबाट वञ्चित राखीहाम्रो मूल जिकिरलाई पन्छाई तथ्य र कानुनको व्याख्यामा त्रुटि गरी मिति ०४९।१।२६ मा एकतर्फी निर्णय गरी कर कार्यालय काठमाडौंलाई पुनः आयकर निर्धारण गर्ने आदेश पठाउनु भएकोमा कर अधिकृत कर कार्यालय काठमाडौंले कानुनले मिन्हा हुने जोखिम व्यहोर्नका लागि व्यवस्था भएका शंकास्पद कर्जा रकम शंकास्पद ब्याज रकम, शंकास्पद लगानी रकम बापत व्यवस्था भएकोलाई अमानय गर्नुका साथै केही ह्रास र बोनस तथा उपदान रकमहरु समेत अमान्य गरी मिति ०४९।३।३१ मा करयोग्य वास्तविक खुद आय रु. १,११,९६,४४०।– लाई दोब्बर बढाई रु. ५,८२,१९,५१६।३० खुद आय कायम गरी पुनः आयकर निर्धारण आदेश गरी पठाउनु भएकोमा त्यस्तो पुनः कर निर्धारण आदेश उपर पुनरावेदन नलाग्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) ले व्यवस्था गरे बमोजिम पुनरावेदन अनुमतिको निवेदन दर्ता गर्न जाँदा न्याय प्रशासन ऐन, ०४८ मा ०४८।७।२३ देखि अन्य अधिकारीले गरेको अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन अनुमतिको निवेदन लाग्ने व्यवस्था नभएको भनी मिति ०४९।५।११ मा दरपीठ गरी फिर्ता दिनु भएकोमा अन्य उपचारको बाटो नरहेको तथा निष्कृय र प्रभावहिन भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरेको छु।

     ३.   आयकर सातौं संशोधनद्वारा संशोधित आयकर ऐन, ०३१ को दफा ४१(ज) मा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ की प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम खुद मुनाफाबाट छुट्याउनु पर्ने रकम बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुले जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राखेको रकम र ब्याज मुल्तवी रहेको रकमलाई खर्चको रुपमा कट्टा गरिने छ भन्ने व्यवस्था हुन आयो र तदनुरुप यस निगमनले जोखिम व्यहोर्ने कोष बापत नाफा नोकसान हिसाबबाट जोखिम व्यहोर्ने खर्चको कोषको लागि वासलातमा नीति निर्धारण गरी शंकास्पद कर्जा बापत २,०६,६२,१३७।– शंकास्पद ब्याज बापतको व्यवस्था रु. ३३,७३,२१०।– र शंकास्पद लगानी व्यवस्था रकम ९०,८९,७५०।– जम्मा रु. ३,३१,२५,०९७।– व्यवस्था भएकोलाई मिन्हा दिनु पर्नेमा अतोथापी अमान्य गरी खुद आयमा समावेश गरी करयुक्त आय कायम गर्नु भएकोबाट दफा ४१(ज) को प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि भएको छ यता नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि जोखिम व्यहोर्ने कोष नाफा नोकसानी हिसाब खर्चमा छुटाउनु पर्छ भन्ने बाध्यात्मक निर्देशन गरेको निर्देशिकाको पृष्ठ १०(ख) मा उल्लेख छ र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने औ.वि. निगम ऐन, ०४६ को दफा ९ को देहाय १०(२) मा प्रष्ट व्यवस्था भएको छ अतः उल्लेखित आधार एवं कानुनी बुँदाबाट कर कार्यालय काठमाडौंको मिति ०४९।३।३१ को पुनः आयकर निर्धारण आदेश र कर विभागको मिति ०४९।१।२६ को पुनः आयकर निर्धारण गर्ने भन्ने निर्णय आदेश कानुन विपरीतको देखिएको हुँदा त्यस्तो गैरकानुनी आदेशबाट निवेदकको कानुन विपरीतको करको दायित्व बढ्न गई संविधानको धारा ७३(१) १२(२)(ङ) धारा १७(१) समेतको हक अधिकारमा आघात पुगेको हुँदा उत्प्रेषणको रिट जारी गरी ०४९।३।३१ को पुनः आयकर निर्धारण आदेश र कर विभागको मिति ०४९।१।२६ को निर्णय आदेश समेत बदर गरी माथि उल्लेखित रकम खर्च कटाई खुद आय कायम गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालय काठमाडौंको नाउँमा परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर ।

     ४.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन पर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासको आदेश ।

     ५.   विपक्षी रिट निवेदकको आ.व. ०४६।०४७ को आय विवरण यस कार्यालयमा मिति २०४८।८।२५ मा दर्ता भएको पेश हुन आएको विवरणको छानविन तथा आयकर ऐन, ०३१ को सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भै ०४८।९।३० मा कर निर्धारण भै करदाताले मिति ०४८।१०।१० मा कर निर्धारण आदेश बुझी लिएको । उक्त आदेश उपर चित्त नबुझी करदाताले कर विभागमा पुनरावेदन दिएकोमा कर विभागको मिति ०४९।१।२६ को निर्णयानुसार पुनः कर निर्धारण यस कार्यालयबाट ०४९।३।३१ मा भएको भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

     ६.   रिट निवेदकले शंकास्पद कर्जा शंकास्पद ब्याज लगानी शीर्षक अन्तर्गत दावी गरेको रु. ३,३१,२५,०९७।– कुनै जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राखेको नभै व्यवस्थासम्म गरेको देखिन्छ । रकम कोषमा राख्नु र व्यवस्था गर्नु दुई फरक कुरा हुन । रिट निवेदकले यसरी आफ्नो खातामा व्यवस्था गरेको भनी देखाउँदैमा कोषमा राखेको सम्झन मिल्दैन रिट निवेदकले जोखिम व्यहोर्ने कोषमा रकम नराखे सम्म ऐनको मनसाय अनुकूल काम पुरा भएको मान्न मिल्दैन रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कर विभागको लिखितजवाफ ।

     ७.   यस अदालतको रजिष्ट्रारले दिएको आदेशमा चित्र नबुझेमा पुनरावेदन अदालत नियमावली, ०४८ को नियम १० को खण्ड (ङ) बमोजिम यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष उजुर गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै त्यस्तो कानुनी उपचार प्राप्त गर्ने तर्फ नलागी सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन गरेको देखियो, वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै र त्यस्तो कानुनी उपचारकै कारणले अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखियो भन्ने कुरा रिट निवेदनमा देखाउन नसकेको कारणले रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखितजवाफ ।

     ८.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाले आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३४(५) बमोजिम महा निर्देशकको आदेश वा निजको आदेशानुसार तोकेको अधिकृतबाट भएको पुनः कर निर्धारण आदेश उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति लाउन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पुनरावेदनको अनुमति लाग्नै नसक्ने भनी निवेदन दरपीठ गर्ने गरेको पु.बे.अ. पाटनको आदेश त्रुटिपूर्ण छ भनी तथा प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठकले रजिष्ट्रारले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझेमा एक न्यायाधीश इजलास समक्ष उजुर लाग्न सक्ने कानुनी उपचारको बाटो विद्यमान भएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भनी आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

     ९.   विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदक निगमको आ.ब. ०४६।०४७ को कर कार्यालय काठमाडौंले ०४८।९।३० मा कर निर्धारण गरे उपर चित्त नबुझी का.मु. महानिर्देशक समक्ष निवेदन परेकोमा सो आयकर निर्धारण मिति ०४९।१।२६ मा बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्न पठाएकोमा कर कार्यालय काठमाडौंबाट मिति ०४९।३।३१ मा पुनः कर निर्धारण भएको देखिन्छ । सो कर निर्धारण उपर आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३४(५) तथा न्याय प्रशासन ऐन, ०४८ को दफ ३३(३) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमतीको निवेदन दर्ता गर्न ल्याएकोमा पु.वे.अ. पाटनका रजिष्ट्रारले दरपिठ गरे उपर प्रस्तुत रिट परेको देखिन्छ । रिट निवेदकले कर कार्यालय काठमाडौंबाट भएको कर निर्धारण आदेश उपर आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३४ को उपदफा (२) को मार्ग अवलम्बन गरी पुनः कर निर्धारणको आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिएको देखियो । आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३४(२) बमोजिम निवेदन दिने करदाताले पछि महानिर्देशकको आदेशानुसार भएको पुनः कर निर्धारण उपर दफा ५७ बमोजिमको पुनरावेदनको अधिकार पाउँदैन । निजले दफा ३४ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार पुनरावेदनको अनुमतिको बाटो अपनाउनु पर्ने भन्ने समेत सिद्धान्त यस अदालत पूर्ण इजलासबाट राधेश्याम सिंधानिया वि. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेत (स.अ. निर्णय संग्रह भाग २४ पृष्ठ २२) मुद्दामा सिद्धान्त कायम भैरहेको देखिंदा महानिर्देशकको आदेश अनुसार भएको मिति ०४९।३।३१ को पुन कर निर्धारण उपर परेको पुनरावेदनको अनुमति निवेदन मिति ०४९।५।११।५ मा पु.वे.अ. पाटनले गरेको दरपीठ आदेश त्रुटिपूर्ण र कानुन प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अतः पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दिन ल्याए कानुन बमोजिम दर्ता गरी दिनु भनी पु.बे.अ. पाटनको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत् २०५२ साल पौष ३ गते रोज २ शुभम् ।