निर्णय नं. ६०९६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६०९६ ने.का.प. २०५२              अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०५१ सालको रिट नम्बर २४१०

आदेश मिति     : २०५२।५।२६।२

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदक : कञ्चनपुर जिल्ला पिपलाडी गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ बस्ने तोपबहादुरको छोरा वर्ष ३८ को कुवेर सिंह के.सी.

विरुद्ध

प्रत्यर्थी    : श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार

तत्कालिन महाकाली अंचल अदालतका हमा हालको पुनरावेदन अदालत दिपायल मुकाम महेन्द्रनगर, कंचनपुर जिल्ला ।

मालपोत कार्यालय, कंचनपुर जिल्ला, महेन्द्रनगर ।

मेन्टिनेन्स नापी शाखा कंचनपुर जिल्ला, महेन्द्रनगर ।

जिल्ला वन कार्यालय कंचनपुर जिल्ला, महेन्द्रनगर ।

§  मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा अदालतको विचाराधीन विषयमा विपरीत असर पर्ने गरी गरेको लिखत व्यवहारलाई मान्यता दिन मिल्ने देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. १६)

§  मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा खरिद गरी लिने निवेदकलाई नबुझेकोलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश विक्रम कार्की

प्रत्यर्थी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या.नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :–

     २.   कञ्चनपुर जिल्ला तत्कालिन श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ८(ग) को कि.नं. ८२ को १–५–१२ ऐ.ऐ. कि.नं. ४१ को ०–१–१ ऐ. वडा नं. ८ (ख) को कि.नं. ४ को १–११–८ ऐ.ऐ. कि.नं. ७ को ०–१५–१० ऐ.ऐ. कि.नं. १४ को ०–११–१० ऐ.ऐ. कि.नं. ४५ को २–१४–० ऐ.ऐ. कि.नं. ६० को ५–१०–१ बिगहा जग्गा समेत जग्गा १२–१०–२ विगहा जग्गा ऐ. वडा नं. ८ बस्ने ओमप्रकाश अहिरसँग निजको पिता बालकरामलाई संरक्षकमा राखी म निवेदकले मिति २०३१।२।२८ गतेमा रु. १२,०००।– मा खरिद गरी लिएकोमा घरसारको राजीनामामा निजले पारीत गरी नदिँदा म निवेदकले कञ्चनपुर जिल्ला अदालत समक्ष फिराद गरी मुद्दा जिति तत्कालिन भूमिप्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरबाट मिति २०३२।१०।१८ मा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी लिएको मेरो दर्ता हक भोगको जग्गा हो । मेरो उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारले भूतपूर्व सैनिकहरुलाई त्यस क्षेत्रमा बसोवास गराउँदा पर्न गएकोले नम्बरी जग्गा सट्टा भर्ना दिने भनी निर्णय गरी मिति २०३७।१२।११ मा तत्कालिन क्षेत्रीय बसोवास कार्यालय, कञ्चनपुरबाट म समेतका नम्बरी जग्गाधनीहरुलाई राजमार्ग दक्षिण, झलारी असैना पश्चिम अर्जुनी पूर्वको जग्गामा सट्टा भर्ना दिने भनी म समेतका व्यक्तिहरुका नाममा कित्ताकाट गरी दिनु भनी ४ नं. नापी गोश्वारा महेन्द्रनगरलाई पत्र लेखी सो अनुसार तत्कालिन अजुनी गा.पं. वडा नं. ४ को कि.नं. ४ को १४–११–१४ बिगा जग्गा मेरो नाममा कित्ताकाट गरी मलाई सट्टा भर्नामा दिएकोले त्यसबेला देखि उक्त जग्गा आजसम्म लगातार मैले घरवास गरी खेतीपाति गरी भोगी आएको छु । कसैको बाधा विरोध वा खिचोला समेत थिएन ।

     ३.   नेपाली नागरिक परमलालले नेपालमै जन्मेको आफ्नो एकमात्र सन्तान छोरी रामकलीलाई मिति २०२२।७।३।३ मा शेषपछिको बकसपत्र पारीत गरी दिनु भएकोमा निज परमलालको देहान्त भएपछि उक्त जग्गा समेतका जग्गाहरु रामकलीको नाममा आएको थियो । रामकली पनि मिति २००३।१।५ मा नेपालमै स्वर्गिय भएपछि अपुताली परी उक्त जग्गाहरु निजको छोरा एवं मेरो दाता ओमप्रकाश अहिरका नाममा दर्ता भएको थियो । उक्त जग्गाहरु २०४० सालमा सर्भे नापी हुँदा ओमप्रकाश अहिरको नाममा नापी भई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा समेत निजले प्राप्त गर्नु भएको थियो । रामकलीको विवाह भारतीय नागरिक पालक राम अहिरसँग भए तापनि वृद्ध बाबु परमलालको सेवा टहलमा आफ्नो लोग्नेको साथमा कञ्चनपुर जिल्ला श्रीपुर गा.पं.मा रहे बसेको र सोही अवस्थामा २०१५ सालमा ओमप्रकाश अहिरको जन्म नेपालमा भएको थियो । यसैबीच जिल्ला वन कार्यालय, कञ्चनपुरको मिति २०५०।६।१४ गतेको बोधार्थपत्र मिति २०५०।९।२५ गतेमा गाउँ विकास समितिको कार्यालय पिपलाडी कञ्चनपुर मार्फत प्राप्त गर्दा उक्त पत्रमा निम्न कुरा उल्लेख गरिएको रहेछ । श्री मेन्टिनेन्स नापी शाखा महेन्द्रनगर उपरोक्त विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिति २०५०।४।२० गतेमा प्राप्त अनुसार झलारी गा.वि.स. देवपुर बस्ने मीनबहादुरको निवेदनको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको मिति २०५०।३।२३ गतेको निर्णयानुसार भारतीय नागरिक ओमप्रकाश अहिरबाट हिरादेवी के.सी., कुवेर सिंह के.सी. र दलबहादुर ओलीले तत्कालिन श्रीपुर गा.पं. वडा नं. ८ र ९ मा रहेको जम्मा ३६–१८–१५ विगहा जग्गा मिति २०३२।१०।१८ गतेमा राजीनामा पारीत गरी खरिद गरी लिएको सम्बन्धमा महाकाली अञ्चल अदालतको मिति २०४०।९।२४ गतेको फैसलाले मुलुकी ऐन, अदलमा २ नं. बमोजिम उक्त लिखत बदर गरी सो जग्गा श्री ५ को सरकारको लाग्ने ठहरी गरी निर्णय दिएको हुँदा क्षेत्रीय बसोवास कार्यालय महाकाली अञ्चल अदालतको मिति २०३७।१२।१७ को पत्रानुसार पिपलाडी क्षेत्रमा निजहरुलाई सदर भर्ना दिने गरी कित्ताकाट भएको जग्गा उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई दिनु नपर्ने भएकोले सम्बन्धित मालपोत कार्यालय नापी शाखा भूमिसुधार कार्यालयसँग सम्पर्क राखी लगत समेत यकिन गरी उक्त तीनै जना व्यक्तिले सट्टा भर्ना पाएको जग्गा तुरुन्त रोक्का गरी अदालतको फैसला बमोजिम श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गराउने भनी उल्लेख भई आएकोले उक्त ३ जना, व्यक्तिका नामको जग्गा सम्बन्धित फिल्डमा गई नाप नक्सा गरी छुट्याई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

     ४.   उक्त बोधार्थ पत्रमा लेखिएको मिति २०५०।३।२३ गतेको गृह मन्त्रालयको निर्णय हेर्न सार्न सम्बन्धित निकाय समक्ष पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि दिइएन । गृह मन्त्रालयमा निवेदन गर्दा समेत निर्णयको नक्कल हेर्न सार्न दिइएन गृह मन्त्रालयको मिति २०५०।३।२३ गतेको निर्णय एवं त्यस निर्णय बमोजिम भएका अन्य काम कारवाहीहरु तथा महाकाली अञ्चल अदालतको मिति २०४०।९।२४ गतेको फैसला तथा त्यस निर्णयसँग सम्बन्धित अन्य कुनै निर्णय फैसला आदि भए सो समेत सम्पूर्ण गैरकानुनी त्रुटिपूर्ण एवं बदर भागी भएको कुरा निम्न बुँदा आधारबाट प्रष्ट छ ।

     ५.   मैले घरवास गरी जिविकोपार्जन गर्दै आएको आफ्नो निजी हक भोगमा जग्गा विपक्षी श्री ५ को सरकारले खोस्ने गरी मेरो विरुद्ध निर्णय गर्दा म निवेदकलार्य बुझ्ने र आफ्नो कुरा भन्ने एवं प्रतिवाद गर्ने मौका समेत नदिई निर्णय गरेको छ । त्यस्तै महाकाली अञ्चल अदालतको फैसला गर्दा मलाई बुझेको छैन प्रतिवाद गर्ने मौका समेत दिएको छैन । जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धानतको विरुद्ध भई संवैधानिक हक समेतको प्रतिकुल छ । विपक्षी गृह मन्त्रालयलाई हक बेहकका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कुनै कानुनले गरेको छैन । त्यस्तै नागरिकताको विषयमा विपक्षी महाकाली अञ्चल अदालतलाई मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार नभएकोमा नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०२० को व्यवस्था समेत विपरीत गरेको उक्त फैसला अ.बं. ३५ नं. को त्रुटिपूर्ण भई क्षेत्राधिकारको अभावमा बदर भागी छ । ओमप्रकाश अहिरबाट मैले उक्त जग्गा किनेको हुँ जो कानुन बमोजिम छ । कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम उक्त जग्गा मेरो नाममा सम्ब्न्धित निकायबाट रजिष्टे«शन पारीत भएको हो । उक्त कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको उक्त फैसला खारेज वा बदर भएको छैन । अध्यावधि कानुनी मान्यता प्राप्त छ । मेरो दाता ओमप्रकाश अहिर नेपालमा जन्मेको रामकलीको सन्तान भई नेपालमा जन्मी नेपालमै हुर्के बसेको हुँदा नेपाल नागरिकता ऐन, नेपाल संविधान, २०१९ र वर्तमान संविधान समेतको आधारमा नेपाली नागरिक हो । जग्गा बिक्री गर्दाको अवस्थामा ओमप्रकाश अहिरको कानुनी स्थिति नेपालको नागरिक नै हो यदी उसलाई नेपाली नागरिक नमान्ने हो भने पनि उक्त जग्गाहरु निजका नाममा अपुतालीबाट प्राप्त भएको हुँदा मुलुकी ऐन, अदलको ३ नं. बमोजिम निजले सो जग्गा नेपाली नागरिकलाई बिक्री गर्न पाउनेमो कुनै विवाद छैन । अदलको महलको २ नं. आकर्षित हुने अवस्था छैन । तसर्थ उक्त मेरो जग्गा सरकारी हुने गरी अञ्चल अदालतले गरेको फैसला र विपक्षी गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय उपर्युक्त कानुनको त्रुटिपूर्ण भई बदर भागी छ । अतः उपरोक्त बुँदाहरुका आधारमा विपक्षीहरुको क्षेत्राधिकार विहिन गैरकानुनी एवं त्रुटिपूर्ण निर्णयहरु एवं काम कारवाहीबाट म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, को धारा ११(१) धारा १२(२) को (घ) एवं (ङ) धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा कुन्ठा एवं अवरुद्ध गरी अपहरण गरेको हुँदा विपक्षी गृह मन्त्रालयको म निवेदकको माथि उल्लेखित जग्गा खोसी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गराउने मिति २०५०।३।२३ गतेको निर्णय एवं विपक्षी महाकाली अञ्चल अदालतको मिति २०४०।९।२४ गतेको फैसला एवं त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी तत्कालिन महाकाली अञ्चल अदालतको हकमा हालको पुनरावेदन अदालत दिपायल मुकाम महेन्द्रनगरका नाममा उक्त मुद्दामा म निवेदकलाई विधिवध म्याद जानकारी दिई मुलुकी ऐन, अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझी प्रतिवादी सरह कारण वादी बनाई बयान लिई प्रमाण बुझी फैसला गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मेरो मौलिक हकको संरक्षण एवं प्रचलन गरी पाउँ । साथै यो रिट निवेदन पत्रको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त मेरो जग्गा रोक्का राख्ने नाप नक्सा गरी छुट्याउने श्री छ को सरकारका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गराउने लगायतको कुनै काम नगर्नु भन्ने व्यहोराको अन्तिम आदेश विपक्षीहरुका नाममा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कुवेर सिंह के.सी.को रिट निवेदनपत्र ।

     ६.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५१।५।२२ गतेको आदेश ।

     ७.   गृह मन्त्रालयले हक बेहक सम्बन्धमा निर्णय गरेको छैन । विपक्षी लगायतका व्यक्तिहरुले क्षतिपूर्ति माग गरी निवेदन दिएको भन्ने विषयमा नियमानुसार कारवाही गर्ने सन्दर्भमा अदालतबाट भएको फैसलालाई आधार लिइएको हो । अदालतबाट स्पष्ट फैसला भई सकेको विषयमा पुनः व्यक्तिलाई बुझी रहनु नपर्ने भएकोले निजलाई नबुझिएको हो । मुलुकी ऐन, कागज जाँच महल बमोजिम सरकारी अड्डामा रहेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा प्रकाशित नभएको कुनै गोप्य लिखतका हकमा त्यस्तो लिखतको नक्कल दिन कर लाग्दैन भन्ने प्रावधान भएको र सो लिखत सोही प्रवृत्तिको भएको हुँदा निर्णय प्रतिलिपि नदिइएको हो । रिट निवेदनपत्रमा उल्लेखित व्यहोराबाट पनि ओमप्रकाश अहिरको बाबु भारतीय भएको देखिएकोले ओमप्रकाशले वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने र अंगिकृत निजको हैसियत नेपाली नागरिक थियो भनी लिनु भएको जिकिर आधारहिन भई बरदभागी छ । अतः माथि उल्लेखित तथ्य र कानुनी दुवै आधारमा विपक्षीको रिटनिवेदन पत्र आधारहीन भएको र यस मन्त्रालयबाट भएको निर्णय संविधान र कानुनसम्मत नै भएको हुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज हुन अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारको लिखितजवाफ ।

     ८.   यस जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरलाई विरुद्ध सम्म भत्काएको भए तापनि यस कार्यालयबाट निवेदकको सम्बन्धमा कुनै गैरकानुनी कार्य भए गरेको छैन गरेको भए निवेदकले स्पष्ट साथ निवेदनमा यस कार्यालयलाई विरुद्ध बनाउनु पर्नेमा हचुवाको भरले विरुद्ध बनाएको पाइन्छ । यस कार्यालयबाट विपक्षीको मौलिक हक हनन् भएको कुनै व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्न । यस कार्यालयले कुनै गैरकानुनी कार्य नगरी आफ्नो तालुक मन्त्रालयले दिएको आदेश बमोजिम पत्राचारसम्म सम्बन्धित जिल्ला स्थित कार्यालयहरुमा गृह मन्त्रालयको आदेश पालनासम्म गरेको हो । विपक्षीको मौलिक हक हनन् गरिएको छैन । यस कार्यालयलाई विना कारण विपक्षी बनाइएकोले उक्त रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरको लिखितजवाफ ।

     ९.   रिट निवेदन पत्रमा उल्लेख गरिएका जग्गा संरक्षकमा राखी मिति २०३१।२।२८ मा नामसारी राजीनामा बनाई पास नगरेकोले पास गराई पाउँ भनी कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा नालेश दिई अदालतको फैसला बमोजिम मिति २०३२।१०।१८ मा तत्कालिन भूमिप्रशासन कार्यालयबाट रजिष्टे«शन पास भई गएको रहेछ । सम्बन्धित जग्गाधनीलाई जग्गा पास गराई दिने वा नदिने भन्ने ठहर गर्ने निकाय प्रचलित कानुन अनुसार जिल्ला अदालत नै हो तर जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्ति नेपाली नागरिक हो होइन भन्ने प्रश्न त्यति बेला अदालतको अगाडि उभिएन सो जग्गा अहिरका नाममा दर्ता हुँदा पनि नागरिकताको प्रश्न नबुझी भोग चलन कै आधारमा साविक दर्ता भएको हो दर्ता भएपछि उसको सम्पत्ति उसकै कानुन बमोजिम बिक्री गर्न पाउने नै हो तापनि निज अहिर विदेशी भएको कुरा प्रमाणित भएपछि मुलुकी ऐन, अदलको २ नं. बमोजिम प्रचलित कानुनले निर्णय दिने अनिवार्य तत्कालिन अञ्चल अदालतबाट निर्णय भई गएकोले सो अदालतको निर्णय कानुन बमोजिम भएकोले रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ निवेदकले धेरै वर्ष पछि रिटनिवेदन दिएकोले विलम्बको आधारबाट रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, कञ्चनपुरको लिखितजवाफ ।

     १०.  विपक्षी कुवेर सिंह के.सी.ले ओम प्रकाश अहिरबाट खरीद गरेको रिट निवेदन पत्रमा उल्लेखित जग्गाको यस कार्यालयमा भएको दर्ता श्रेस्ता अनुसार महाकाली अञ्चल अदालतको मिति २०४०।१०।१६ गतेको पत्र बमोजिम यसमा दर्ता रहेको सम्पूर्ण कित्ता जग्गा निज विदेशी नागरिक ठहर भई दर्ता बदर गरी श्री ५ को सरकारमा कायम गरिएको छ भन्ने कैफियतमा उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायले गरेको निर्णय बदर हुने कुनैपनि कानुनी प्रावधान नभएकोले अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायले गरेको निर्णयबाट रिट निवेदकको जग्गालाई श्री ५ को सरकारको नाममा कायम गरिएको हुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज हुनु पर्दछ । रिट निवेदकलाई निजको सम्पत्ति श्री ५ को सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय अदालतबाट २०४० सालमा भएकोले हासम्म निवेदक चुप लागि बसी हालमात्र आएर रिटनिवेदन दिएकोले विलम्बको आधारमा रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, कञ्चनपुरको लिखितजवाफ ।

     ११.   महाकाली अञ्चल अदालतबाट मिति २०४०।९।२४ गतेमा भएको फैसलामा ओम प्रकाश अहिर भारतीय नागरिक भएको हुँदा २०२४ सालको सर्भे नापीमा निजको नाममा नापी दर्ता भएको वादी दावी पुनरावेदन जिकिरको कञ्चनपुर जिल्ला श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ५(क) को विभिन्न २२ कित्ता जग्गा विगहा ३६–१८–१५ को दर्ता बदर भई उल्लेखित जग्गामा श्री ५ को सरकारको हक कायम हुने ठहर्छ भन्ने फैसला । सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४४।३।३२।५ मा भएको आदेशमा ओमप्रकाशको नाममा दर्ता बदर हुने ठहर्‍याई अञ्चल अदालतबाट भएको निर्णयमा ओमप्रकाशले चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ । तसर्थ हिरादेवीको रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मितिमा निर्णय भएको । झलारी गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने मीनबहादुर के.सी. समेतले सट्टा भर्ना पाएका जग्गामा भएको रुखबाट पर्ने गएको हानी नोक्सानीको आयस्ता पाउँ भनी दिएका निवेदन सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट राय माग भई आएकोमा यस कञ्चनपुर जिल्ला वन कार्यालयबाट मिति २०४९।९।१५ गतेका पत्रबाट २०२४ सालको सर्भे नापीमा भारतीय नागकिरका नाममा नापी दर्ता भएको वादी दावी पुनरावेदन जिकिर भएको र महाकाली अञ्चल अदालत र सम्मानीत श्री सर्वोच्च अदालतबाट समेत भएको फैसला बमोजिम सो जग्गा श्री ५ को सरकारको हक कायम हुने भनी राय पेश भई गएको । यस कार्यालयबाट मिति २०४९।९।१५ गतेमा मालपोत कार्यालय, कञ्चनपुरमा महाकाली अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न भनी लेखि गएको । अतः निवेदकको माथि उल्लेखित कारणहरुबाट उक्त जग्गामा हक भोग नपुग्ने हुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय, कञ्चनपुरको लिखितजवाफ ।

     १२.  कञ्चनपुर जिल्ला श्रीपुर क्षेत्रको केही जग्गामा भुतपूर्व सैनिकहरुलाई बसोवास गराउने नीति अनुरुप सो क्षेत्रमा पर्न गएको नम्बरी जग्गाधनीहरुलाई सट्टा भर्ना दिने क्रममा निज निवेदकले पनि आफ्नो नाममा दर्ता रहेको उक्त जग्गालाई देखाई दावी लिएको र सो समयसम्म निजको उक्त उल्लेखित जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा जाने निर्णय भई नसकेकोले पछि यदि कायमै भएमा आवश्यक कारवाही होला भनी प्रारम्भिक कार्य माग भएको हो । सो अनुसार कित्ताकाट गरी निजका नाममा श्रेस्ता कायम भएको होइन केवल आन्तरिक प्रक्रिया मात्र भएकोले यसैबाट निज निवेदकलाई जग्गाको स्वामित्व गइसकेको होइन साथै सो प्रक्रिया सार्वजनिक रुपको नभई आन्तरिक प्रक्रिया भएकोले निजको नाममा दर्ता कायम नभएको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नापी शाखा, कञ्चनपुर महेन्द्रनगरको लिखितजवाफ ।

     १३.  वादीले दावी गरेको २२ कित्ता जग्गा श्री ५ को सरकारको कायम हुने ठहर्छ भन्ने तत्कालिन महाकाली अञ्चल अदालतको मिति २०४०।९।२४ गतेको फैसला उपर पुनरावेदन नै नपरी अन्तिम भएको फैसलालाई देखिएकोले सो तत्कालिन महाकाली अञ्चल अदालत हाल पुनरावेदन अदालत, दिपालय मुकाम महेन्द्रनगर समेतलाई विरुद्ध बनाई दिएको उत्प्रेषणको आदेश खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन महाकाली अञ्चल अदालत हाल पुनरावेदन अदालत दिपायल मुकाम महेन्द्रनगरको लिखितजवाफ ।

     १४.  नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश विक्रम कार्कीले विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले मेरा पक्षमाथि उल्लेखित जग्गा खोसी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गराउने मिति २०५०।३।२३ गतेको निर्णय एवं विपक्षी महाकाली अञ्चल अदालतको मिति २०४०।९।२४ गतेको फैसला एवं त्यस सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी तत्कालिन महाकाली अञ्चल अदालतको हकमा हालको पुनरावेदन अदालत दिपायल मुकाम महेन्द्रनगरका नाममा उक्त मुद्दामा मेरा पक्षलाई विधिवत म्याद जानकारी दिई मुलुकी ऐन, १३९ नं. बमोजिम बुझी प्रतिवादी सरह कारणी बनाई बयान प्रमाण बुझी फैसला गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी उपर्युक्त मौलिक हकको संरक्षण एवं प्रचलन गराई पाउँ भन्ने र प्रत्यर्थीको तर्फबाट प्रतिरक्षाको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री .......... ले विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको व्यहोराबाट पनि ओमप्रकाश अहिरको बाबु भारतीय भएको देखिएकोले ओमप्रकाशले वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने र अंगिकृत नागरिकता पनि निजले प्राप्त गरी नसकेकोले निजको हैसियत नेपाली नागरिककै थियो भनी लिनु भएको जिकिर आधारहिन भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

     १५.  यस्मा दुवै पक्षको बहस सुनि प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन सो कुराको मुख्य निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

     १६.  यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादित जग्गा समेतको सम्बन्धमा मिति २०३०।४।२ मा श्री ५ को सरकार वादी प्रतिवादी बालकराम अहिर र ओमप्रकाश अहिर भएको अनागरिकले दर्ता गरेको जग्गा दर्ता बदर गरी श्री ५ को सरकरको हक कायम गरी पाउँ भन्ने, तत्कालिन महाकाली अञ्चल अदालतमा मिति २०३०।४।२ मा मुद्दा दायर भएको र यी निवेदकले सो नै विवादास्पद जग्गा मिति २०३२।२।१८ मा मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा राजीनामा पारीत गरी लिएको देखिन आएकोले उपरोक्त उल्लेखित मुद्दा मिति २०४०।९।२४ गतेमा श्री ५ को सरकारको हक कायम हुने ठहरी अन्तिम फैसला भई रहेको देखिएको विवादास्पद जग्गाहरु मध्ये नै जग्गा लिन हिरा देवी के.सी.को उक्त महाकाली अञ्चल अदालतको उक्त मिति २०४०।९।२४ गतेको फैसला बदर गरी पाउँ भनी २०४२ सालमा रिट नं. १७१२ उत्प्रेषणको रिट दायर गरेकोमा यसै अदालतबाट मिति २०४४।३।३२ गतेमा रिट निवेदनपत्र खारेज भएको सो को फोटोकपीको प्रतिबाट देखिन आएको यसरी मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा अदालतको विचाराधीन विषयमा विपरीत असर पर्ने गरी गरेको लिखत व्यवहारलाई मान्यता दिन मिल्ने देखिन नआएको साथै मुद्दा पर्दा पर्दैका अवस्थामा खरिद गरी लिने यी निवेदकलाई नबुझेकोलाई त्रुटिपूर्ण भनन नमिल्ने प्रष्टै देखिएको ओमप्रकाश नेपाली नागरिक हुन भन्ने हकमा उपरोक्त उल्लेखित मुद्दामा ओमप्रकाश प्रतिवादी रहेको नै र मिति २०४०।९।२४ गतेको तत्कालिन महाकाली अञ्चल अदालतको फैसलालाई निजले चित्त बुझाई पुनरावेदन समेत नगरेकोबाट निवेदकको रिट निवेदनबाट ओमप्रकाश नेपाली नागरिक हो वा विदेशी हो भन्ने विचार गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन।

     १७.  यसरी उपरोक्त फैसला र आदेश समेतको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०५२ साल भाद्र २६ गते रोज २ शुभम् ।