निर्णय नं. ६०९७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं ।

निर्णय नं. ६०९७ ने.का.प. २०५२            अङ्क ११

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

सम्वत् २०५१ सालको रि.पु.इ.नं. ३१

आदेश मिति    : २०५२।११।३।५

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं ।

निवेदक : काठमाडौं जि.का.न.पा. वडा नं. २६ भेडासिंह स्थित जि.आर.सन्सको प्रोप्राइटर ऐ.वडा नं. ३१ कमलादी बस्ने वर्ष ३३ को रामचन्द्र संघाई

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री वाणिज्य विभाग, विजुलीबजार काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार, काठमाडौं ।

श्री अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौं ।

§  आयात इजाजतपत्र वापत राखिएको प्रिमियम दस्तूर कानुनले नै फिर्ता नपाउने किटानी व्यवस्था गरेको छ भने मात्र श्री ५ को सरकारलाई फिर्ता नदिने कानुनी बाध्यता हुन्छ नत्र भने श्री ५ को सरकारले त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको अभावमा आ.इ.प. वापतको प्रिमियम दस्तूर फिर्ता दिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

§  प्रिमियम दस्तूर कानुनले फिर्ता गर्न वर्जित नगरेसम्म निवेदकको प्रिमियम दस्तूर फिर्ता पाउने कानुनी हकको सृजना हुन्छ र त्यस्तो कानुनी हकको संरक्षण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य हुन आउने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

    २.   जम्मा प्रिमियम रु. ११,१२,७४०।– लिएर बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत वाणिज्य विभागबाट हाम्रो नाममा विभिन्न मितिमा ६ आ.ई.प. हरु जारी भयो । आ.ब. २०४९।०५० को बजेट वक्तव्यमा उक्त आ.ई.प. अन्तर्गत हामीले पैठारी गर्ने सामान समेत खुला बजार विनियम दर (ओ.जि.एल.) मा आधारित नियमानुसार जो सुकैले बिना आ.इ.प. नेपालमा आयात गर्न पाउने भयो । परिणामतः हामी जस्ता अगाडि प्रिमियम दस्तुर समेत तिरी त्यस बखत सामान पैठारी गर्न बाँकी रहेका आयात कर्ताहरुलाई मर्का पर्न गयो । यो आ.इ.प. अन्तर्गत हामीले तिरेको प्रिमियम फिर्ता पाउँ भनी अनुरोध गर्नुका साथै निवेदन प्रस्तुत गर्‍यौं । यस अघि श्री ५ को सरकारले यस्तै प्रिमियम फिर्ता दिने निर्णय गरेको र अर्थ मन्त्रालयले २०४८।१२।२१ मा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत प्रिमियम दस्तुर बापतको सम्पूर्ण रकम फिर्ता लिने काम पनि भएको थियो । सोही तथ्य भएको प्रस्तुत केशमा ने.रा. बैंक मार्फत प्रिमियम फिर्ता भुक्तानी हामीलाई दिनु पर्नेमा फिर्ता दिने काम भएन । अतः उक्त कार्य अन्यायपूर्ण एवं गैरकानुनी भएकोले हामीबाट बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत लिएको प्रिमियम हामीलाई भुक्तानी दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो कथन निम्नानुसार छन् ।

(१)  हामीले जस्तै यही वस्तु पैठारी गर्न चाहने आयातकर्ताहरुले प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयको मिति ०४८।१२।२१ को प्रेस विज्ञप्ती अन्तर्गत ने.रा. बैंक मार्फत प्रिमियम फिर्ता भुक्तानी पाए । तर समान अवस्थाको प्रस्तुत केशमा हामीलाई फिर्ता नदिई कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गर्न संविधानको धारा ११(१) ले मिल्ने होइन ।

(२)  कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने छैन भन्ने प्रावधानका साथै प्रत्याभूत सम्पत्ति सम्बन्धी हकको हनन् हुने गरी प्रिमियम दस्तुर असुल उपर गरी लिएकोमा पहिलेको अवस्थामा जस्तै हामीलाई फिर्ता भुक्तानी दिनु पर्ने प्रष्ट छ ।

    ३.   अतः प्रत्यर्थीहरुको अवैध दोषपूर्ण एवं असमान काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको संविधानको धारा ११(१) द्वारा अभिनिश्चित कानुनी समानताको हक, धारा १२(२)(ङ) तथा १७ को सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक, धारा ७३(१) को संवैधानिक हक लगायत अन्य नेपाल कानुन समेतले प्रत्याभूत हक हितको प्रचलनमा अवरुद्ध भएकोले अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा २०४८।१२।२२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित २०४८।१२।२१ को अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती समेत अन्तर्गत प्रिमियम दस्तुर फिर्ता भुक्तानी पाउने आयात कर्ताहरु सरह रिट निवेदकको माग बमोजिम प्रिमियम दस्तुर फिर्ता भुक्तानी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत प्रत्यर्थीहरुको नाममा जारी गरी निवेदकको हक संरक्षण तथा प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

    ४.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नोघपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

    ५.  खुल्ला आयातित वस्तुसँग प्रिमियम छोरी आयात गरिएको वस्तु प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने निवेदकको जिकिर भएकोमा भएकोमा निवेदकको आयात इजाजत पत्रमा उल्लेख भएको वस्तु आयात गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा सरकारी दरमा खरिद गर्ने सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिइँदै आएको छ । जुन सुविधा अन्य खुला आयात कर्ताले पाउँदैनन् । यस्को लागि उनीहरुले बजार दरमा नै (सरकारी दर भन्दा महंगी दरमा) विदेशी मुद्रा खरिद गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्का साथै बोल कबोलको सूचना प्रकाशित गर्दा निवेदकले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु सार्वजनिक रुपमा उल्लेख भएको हुन्छ । यसरी सूचनाको शर्त बमोजिम प्रिमियम बुझाई आयात इजाजतपत्र पठाउनुको अर्थ उक्त शर्तहरु मान्नु हो । तसर्थ यस्तो विषयमा प्रिमियम फिर्ता माग गर्नु व्यवहारिक देखिँदैन । जहाँसम्म निवेदकको मिति ०४८।११।२१ को विज्ञप्तीले यस भन्दा अगाडि यस्तै प्रकृतिको केशमा प्रिमियम फिर्ता दिइएका भन्ने जिकिर छ यस सम्बन्धमा प्रिमियम तिरी सरकारी दरमा विदेशी मुद्रा पाउने गरी आयात इजाजतपत्र लिएका आयात कर्तालाई पनि त्यस बखत विदेशी मुद्राको आंशिक परिवत्र्यताको नीति लागू भएपछि ने.रा.बैं. ले सरकारी दरमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन अप्ठेरो परेको र बजार दरमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउँदा आयात कर्तालाई दोहोरो भार पर्न जाने हुनाले प्रिमियम नै फिर्ता गरिएको हो तर निवेदकको हकमा सरकारी दरमा नै विदेशी मुद्दा उपलब्ध गराइएकोले तथ्य नै फरक हुँदा प्रिमियम फिर्ता पाउनु पर्ने होइन अतः निवेदकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी दरमा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने हुनाले प्रिमियम फिर्ता माग्नु दोहोरो सुविधा लिन खोज्नु हो । तसर्थ निवेदकलाई दोहोरो सुविधा दिन उपयुक्त नहुँदा र मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत एकै मिलान व्यहोराको अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य विभागको छुट्टा छुट्टै लिखितजवाफ ।

    ६.   मिति २०४८।१२।२१ मा रुपैयाँको आंशिक परिवत्र्यता सामु भएपछि खुल्ला आयात इजाजत प्रणालीमा परेका वस्तुहरुको आयात इजाजतपत्र बापत वाणिज्य विभागमा बुझाएको प्रिमियम यस बैंक मार्फत फिर्ता दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले मिति ०४८।१२।१४ मा निर्णय गरी सोही निर्णय अनुरुप यस बैंकबाट प्रिमियम फिर्ता गर्ने कार्य भएको हो । यस सम्बन्धमा प्रिमियम यस बैंक मार्फत फिर्ता दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको कुनै निर्णय यस बैंकले हालसम्म प्राप्त गरेको छैन । श्री ५ को सरकारको निर्णय नै सर्वोपरी हुने र त्यसको आधारमा यस बैंकले कार्य सम्पादन मात्र गर्न सक्ने हुँदा विपक्षीले सरोकार जिम्मेवारी नभएको यस बैंकलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने होइन । यस बैंकको कुनै पनि काम कारवाहीको विपक्षीको संवैधानिक हक अधिकारमा आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखितजवाफ ।

    ७.  बोलकबोल प्रथा अन्तर्गत प्रिमियम रकम लिने प्रथा इजाजतपत्र बिक्री गरे सरहको कार्य हो । दिएको इजाजतपत्र लाभदायक नहुने देखि प्रयोग नगरेको कारणले इजाजतप्राप्त गर्न तिरेको प्रिमियम फिर्ता माग्न मिल्ने कुरा होइन । इजाजतपत्र प्राप्त गर्न जुन शर्तमा प्रिमियम बुझाएको हो, सो शर्तको सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था परेको नभई परिवर्तित नीतिले लाभदायक नहुने कारणले सम्म प्रयोग नगरेको र त्यस्तो बोलकबोलको शर्तमा ओ.जि.एल.नीति आएको कारणले प्रिमियम रकम फिर्ता पाउने कानुनी अधिकार छ भनी निवेदकले देखाउन नसकेको हुँदा र निवेदकहरुको आ.इ.प. २०४७।११।२१ पछिको देखिएको समेत हुँदा रिट नं. २८११ समेतसँग सहमत हुन नसकी प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ अतः नियमानुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश ।

    ८.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले श्री ५ को सरकारले ओ.जि.एल.मा सामान पैठारी गर्न पाउने गरी मिति २०४९।३।२६ देखि छोडिदिएकोले निवेदकले प्रिमियम दस्तुर बुझाई लिएको आ.ई.प. निस्कृय एवं निर्जिव हुन पुग्यो उक्त आ.ई.प. ६ महिनासम्म मात्र सक्रिय रहिरहेको हुन्छ । आ.इ.प. खोलेको ६ महिनापनि नवित्दै ओ.जि.एल. आएकोले यसबाट प्रिमियम दस्तुर तिरी त्यस बखत सामान पैठारी गर्न बाँकी रहेको आयात कर्ताहरुलाई मर्का पर्न गएको देखिन्छ । आ.इ.प. अन्तर्गत ६ महिना भित्रै मालसामान आयात गर्नको लागि वाणिज्य बैंकमा एल.सी. खोल्न चाहेमा सरकारी दरमा अमेरिकी डलर उपलब्ध हुन सक्दैन र बजार दर मै लिनु पर्ने अनिवार्यता छ भने प्रिमियमको रुपमा वाणिज्य विभागले निवेदकबाट लिएको रकम दोहोरो भार हुनु पुग्यो । विना कानुनी आधार कुनै नागरिकले अड्डामा खास कामको लागि दाखिल गरेको रकम सो काम हुन नसकेपछि फिर्ता दिन इन्कार गर्न नमिल्ने हुन्छ भन्ने विभिन्न नजीर भएको पाइन्छ । समान अवस्था र परिस्थितिमा रहेका फर्महरु मध्ये केहीलाई प्रिमियम फिर्ता दिने र केहीलाई नदिने कारवाहीलाई समान संरक्षण भन्न मिल्दैन भन्ने र श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेतको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले रिट निवेदकहरुले ओ.जि.एल. को व्यवस्था हुनु पूर्व बोलकबोलको आधारमा प्रिमियम तिरी परिभाषात्मक आयातको इजाजत पत्र पाएका हुन् । आ.जि.एल. मा इजाजतपत्र पनि लिन मिल्दैन । ओ.जि.एल.आएपछि निवेदकहरुको इजाजतपत्र बदर गरेको छैन र सरकारी दर रेटमा निवेदकहरुलाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा समेत दिइसकेको हुँदा यसरी निवेदकहरुलाई दोहोरो सुविधा दिन मिल्दैन । ०४८।१२।२१ को प्रिमियम फिर्ता दिने बारेको प्रेस विज्ञप्ती र निर्णयका सम्बन्धमा प्रिमियम तिरी इजाजतपत्र लिनेहरुलाई श्री ५ को सरकारले तत्काल विदेशी मुद्राको सुविधा दिन नसकेको कारणबाट प्रिमियम फिर्ता भुक्तानी दिइएको हो । तसर्थ संविधान विपरीत हामी निवेदकहरुलाई असमान व्यवहार रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता श्री सिताराम तिवारीले सरकारी दर रेटमा रिट निवेदकहरुलाई विदेशी मुद्राको सटही सुविधा समेत दिइएको हुँदा फिर्ता दिन मिल्ने देखिँदैन । ०४८।१२।२१ को प्रिमियम फिर्ता दिने जुन निर्णय श्री ५ को सरकारबाट भयो त्यसमा विदेशी मुद्राको सुविधा दिन नसकेको कारणबाट भएको हो । तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) विपरीत निवेदकलाई असमान व्यवहार भएको छैन भन्ने तसर्थ रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

    ९.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको तारिखमा रिट निवेदकहरुको निवेदन जिकिर प्रत्यर्थीहरुका लिखितजवाफहरु अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम के कसरी प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आयो भन्ने सम्बन्धमा विचार गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुई संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तको रुलिङ बाझिई यस पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाहीबाट निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१०), १२(ङ) तथा १७ द्वारा प्रत्याभूति गरेको मौलिक हक अधिकारको प्रचलनमा बन्देज (अवरुद्ध) लगाएको छ, छैन ? र निवेदकको माग बमोजिम हक प्रचलन गराउनु पर्ने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

    १०.  यस्मा बोलकबोल प्रथा अन्तर्गत प्रिमियम दस्तुर तिरी सामान पैठारी गर्न प्राप्त आयात इजाजत पत्र बमोजिम पैठारी गर्न थाल्नु अगावै खुला आयात इजाजतपत्र (ओ.जि.एल.) अन्तर्गत जो सुकैले पनि पैठारी गर्न पाउने श्री ५ को सरकारले गरेको प्रावधानबाट मर्का परेकोले बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत लिएका प्रिमियम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकहरुको मुख्य दावी भएकोमा शर्त बमोजिम प्रिमियम तिरी आयात इजाजतपत्र पाई सकेपछि प्रिमियम फिर्ता माग्नु व्यवहारिक देखिँदैन । प्रिमियम फिर्ता माग्नु दोहोरो सुविधा माग्नु हो । यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको निर्णय नै सर्वोपरी हुने भन्ने व्यहोराको विपक्षहरुको लिखितजवाफ देखिएको छ । सर्वप्रथम श्री ५ को सरकारले बोलकबोल प्रथा अन्तर्गत वस्तुहरु आयात गर्न प्रिमियम दस्तुर लिई आयात इजाजतपत्र निवेदकलाई प्रदान गरिसकेपछि सो आयात इजाजतपत्रमा उल्लेख भएको म्याद भुक्तान हुन अगावै अर्थात् म्याद छँदै (ओ.जि.एल.) खुला आयात इजाजतपत्र कै अर्को व्यवस्था लागू गर्दा पैले आयात इजाजतपत्र बापत तिरेको प्रिमियम दस्तुर फिर्ता पाउने हो होइन ? यो नै यस मुद्दाको मुख्य प्रश्न हो । यसै प्रश्नलाई लिएर प्रस्तुत रिट निवेदकहरुबाट आ.इ.प. मिति ०४८।११।२४ पछिको समेत देखिएको हुँदा रि.नं. ३८११ समेसँग सहमत हुन सकिएन भन्ने आधारमा मिति २०५१।२।१० को संयुक्त इजलासको निर्णयानुसारपूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको रहेछ । बोलकबोल प्रथा अन्तर्गत प्रिमियम दस्तुर तिरी प्राप्त गरेको आयात इजाजतपत्रको कानुनी अस्तित्व के कस्तो रहेछ भन्ने सन्दर्भमा निकासी पैठारी (नियन्त्रण ऐन), २०१३ अन्तर्गत बनेको निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४ को नियम २ कोखण्ड (ग) मा “इजाजतपत्र भन्नाले तोकिएको मालवस्तु पैठारी गर्न नियम ४ बमोजिम जारी गरिने इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ” भन्ने परिभाषा भएको र नियम ४ मा पैठारीको निमित्त अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचा तोकिएको व्यवस्था देखिन आई सोही तोकिएको ढाँचामा निवेदकले आयात इजाजतपत्र प्राप्त गरेको र तोकिएको मालवस्तु पैठारीको लागि जहाजमा चढाउने अवधि (Period of shipment) ६ महिना भएकोमा समेत विवाद छैन । सो ६ महिनाको अवधि भित्र पनि पैठारी मालवस्तु पैठारी गर्न नसकेमा सो नियमहरुको नियम ९ मा अर्को ६ महिना अवधि थप गर्न सकिने र सो थप म्याद भित्र पनि पैठारी गरिने मालवस्तु चलान नभएमा त्यस्तो आयात इजाजतपत्र स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । यसरी कानुनद्वारा प्रदत्त उक्त उल्लिखित अवधि छँदा छँदै बीचमा श्री ५ को सरकारले (ओ.जि.एल.) खुला व्यवस्था गरी पैठारी गर्न लगाउँदा निवेदकले कानुन बमोजिम पाउने वा भोगिराखेको सुविधामा आघात पर्न जानुको अतिरिक्त श्री ५ को सरकारबाट उक्त नियमहरुको उल्लंघन हुन पुगेको छ ।

    ११.  जुन बोलकबोल शर्तमा पैठारी गर्न आयात इजाजत पत्र बापत राखिएको प्रिमियम दस्तुर हो सो बोलकबोल शर्तानुसार आयात इजाजतपत्रमा उल्लेख गरेको अवधिमा तोकिएको मालवस्तु पैठारी गर्न श्री ५ को सरकारबाट भएको खुला व्यवस्थाले व्यवधान भै पैठारी गर्न नपाएपछि अर्को शब्दमा सो कार्य गर्न वञ्चित गरेको जस्तो देखिन आउँछ । इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ र सो अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिएका कुनै कुरा अवज्ञा गरेमा वा सो इजाजतपत्रमा उल्लिखित कुनै कार्य विपरीत काम गरेमा त्यस्तो इजाजतपत्र र निकासी पैठारी व्यापारलाई बढी सुदृढ तुल्याउन विशेष व्यवस्था परेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियमहरु अन्तर्गत जारी भएका सबै वा कुनै इजाजत पत्र समेत स्थगित गर्न वा बदर गर्न सक्ने अधिकार निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४ को क्रमशः नियम १३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) र उपनियम (२) ले श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको सम्म देखिन्छ । यी नियमहरुको नियम १३(१) खण्ड (घ) र उपनियम (२) का प्रावधानहरु प्रस्तुत मुद्दाको परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक छैन । साथै नियमानुसार जारी भै बहाल रहेको आयात इजाजत पत्रमा नै थप शर्त तोक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई अधिकार दिएको भने देखिँदैन । विपक्षीहरुको लिखितजवाफमा सरकारी दरमा विदेशी मुद्राको सुविधा उपलब्ध हुने हुनाले दोहोरो सुविधा दिन नमिल्नेसम्म उल्लेख छ, तर कुन कानुनले प्रिमियम फिर्ता दिन नमिल्ने हो सो लेख्न सकेको छैन । दोहोरो सुविधाको यहाँ प्रश्न छैन । प्रश्न त प्रिमियम फिर्ता पाउने कि नपाउने भन्ने हो । विपक्ष राष्ट्र बैंकको लिखितजवाफमा पहिले श्री ५ को सरकारको निर्णयले प्रिमियम फिर्ता दिएको हो । श्री ५ को सरकारको निर्णय नै सर्वोपरी हुने भएकोले प्रिमियम फिर्ता दिन नमिल्ने भनेका छैन । बोलकबोल गरी शर्त बमोजिम तिरेको प्रिमियम करारमा (Consideration) प्रतिफल इनाम जस्तो हो । करार बमोजिमको शर्त पुरा भएन भने Consideration (इनाम) फिर्ता हुने जस्तै आयात इजाजतपत्रको शर्त बमोजिम कार्य गर्न नपाएपछि प्रिमियम दस्तुर फिर्ता दिनु पर्ने जस्तै हो । बोलकबोल शर्तमा नियम अनुसार प्राप्त आयात इजाजतपत्र सो बोलकबोलको शर्त बमोजिम तोकिएको माल वस्तु पैठारी गर्न नपाएपछि सो आयात इजाजतपत्र नै (ओ.जि.एल.) खुला इजाजतपत्रको व्यवस्थामा परिणत भएको स्थितिमा आयात इजाजतपत्र अस्तित्वहिन भै निष्कृय देखिन आई आ.इ.प. नपाए सरह हुन आएको छ । यस स्थितिमा निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४ को नियम ८(५) बमोजिम दर्खास्त दस्तुर बाहेक निवेदकले बुझाएको इजाजतपत्र दस्तुर फिर्ता पाउने व्यवस्था भएको देखिनाले इजाजतपत्र बापत तिरेको प्रिमियम दस्तुर फिर्ता नहुने कानुनी प्रावधान छैन । सोको अभावमा सो प्रिमियम दस्तुर फिर्ता दिन नमिल्ने भन्न सकिने स्थिति त्यहाँ रहेन । प्रिमियम तिरी आ.ई.प. लिएकालाई पनि विदेशी मुद्राको आंशिक परिवत्र्यताको नीति लागू भएपछि उनीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी दरमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन अप्ठेरो परेको र बजार दरमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउँदा दोहोरो भार हुन जाने आधारमा प्रिमियम नै फिर्ता गरी आएको भन्ने श्री ५ को सरकार अर्थ मनत्रालयको लिखितजवाफ पनि सकारात्मक पक्षको देखिन आउँछ । आयात इजाजतपत्र बापत राखिएको प्रिमियम दस्तुर कानुनले नै फिर्ता नपाउने किटानी व्यवस्था गरेको छ भने मात्र श्री ५ को सरकारलाई फिर्ता नदिने कानुनी बाध्यता हुन्छ नत्रभने श्री ५ को सरकारले त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको अभावमा आ.इ.प. बापतको प्रिमियम दस्तुर फिर्ता दिनु पर्ने हुन्छ । यसरी सो प्रिमियम दस्तुर कानुनले फिर्ता गर्न वर्जित नगरेसम्म निवेदकको प्रिमियम दस्तुर फिर्ता पाउने कानुनी हकको श्रृजना हुन्छ र त्यस्तो कानुनी हकको संरक्षण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य हुन आउँछ । यसै सन्दर्भको विषयमा यस्तै अवस्थामा मिति २०४८।१२।२१ को श्री ५ को सरकारको प्रेस विज्ञप्ति अन्तर्गत राखिएको प्रिमियम दस्तुर फिर्ता दिने कार्य भएको भन्ने देखिँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) अन्तर्गतको हकमा पनि आघात पुग्न जाने भएको छ ।

          १२.  तसर्थ उपरोक्त कारणहरुबाट श्री ५ को सरकारले नै नियमहरु उल्लंघन गरी बोलकबोल शर्त अन्तर्गत आयात इजाजतपत्र बमोजिम तोकिएको मालवस्तु पैठारी गर्न नपाएपछि प्राप्त आ.इ.प. को स्वरुप ओ.जि.एल. भै आ.इ.प. अस्तित्वहीन, निष्कृय भै आ.इ.प. नपाए सरह भएको र कानुनमा इजाजतपत्र बापत बुझाएको प्रिमियम दस्तुर फिर्ता नहुने व्यवस्था र त्यस्तो प्रिमियम दस्तुर फिर्ता नहुने नजीर स्थापित समेत भएको देखिन नआएकोले त्यस्तो इजाजत पत्र बापतको प्रिमियम दस्तुर कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार बेगर फिर्ता नदिँदा आघात पुग्न जाने स्पष्ट छ । अतः निवेदकका माग बमोजिम आ.इ.प. बापत राखेको सम्पूर्ण प्रिमियम दस्तुर फिर्ता दिनु भनी विपक्षको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । अतः एवं मिति २०५१।२।१०।३ मा प्रिमियम दस्तुर फिर्ता पाउने कानुन नभएको भन्ने आधारमा रि.नं. २८११ समेतसँग सहमत हुन सकिएन भनी रिट निवेदन पत्र खारेज गर्ने गरेको आदेशसँग यो इजलास सहमत भएन । मिति २०५०।९।१९।२ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासले २०४९ सालको रि.नं. २९३२ मा सम्पूर्ण प्रिमियम दस्तुर फिर्ता दिनु भनी गरेको परमादेशको आदेश मुनासिब छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्णकुमार वर्मा

 

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको राय :–

          यसमा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम प्रिमियम दस्तुर फिर्ता भुक्तानी दिनु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा बोलकबोल प्रथा अन्तर्गत वाणिज्य विभागबाट हाम्रो नाममा आ.इ.प. जारी भएकोमा ६ महिनापनि बित्न नपाउँदै खुला बजार विनिमय दर (ओ.जि.एल.) मा आधारित जो सुकैले बिना आ.इ.प. सामान आयात पर्न पाउने भएकोमा हामी जस्ता पहिले प्रिमियम दस्तुर तिरी त्यस बखत सामान पैठारी गर्न बाँकी रहेका आयातकर्ताहरुलाई मर्का पर्न गई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का धारा ११(१), १२(२)(ङ) तथा १७ को सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक समेत हनन् हुन गएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम प्रिमियम दस्तुर फिर्ता भुक्तानी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर देखिन्छ। लिखितजवाफबाट बोलकबोलको सूचना प्रकाशित गर्दा उल्लेखित शर्तहरु बमोजिम प्रिमियम बुझाई आ.इ.प. उठाएकोबाट शर्त स्वीकारेको भन्नु पर्ने निवेदकको हकमा आ.इ.प. उठाए बापत पाउने सुविधा सरकारी दरमा नै विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराइएकोले प्रिमियम फिर्ता माग्नु दोहोरो सुविधा लिन खोज्नु हो, दोहोरो सुविधा दिन उपयुक्त नहुने र निवेदकका कुनै मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत देखिन आएको छ । निवेदकको माग बमोजिम प्रिमियम दस्तुर फिर्ता भुक्तानी दिनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

          निवेदकले बोलकबोल प्रथा अन्तर्गत जारी भएको आ.इ.प. बापत बुझाएको प्रिमियम फिर्ता पाउनु पर्ने हक तथा फिर्ता दिनु पर्ने कर्तव्य रहेको भन्ने आधारहरुमा आ.ब. ०४९।०५० को बजेट वक्तव्यमा आ.इ.प. अन्तर्गत निवेदकले पैठारी गर्ने सामान समेत खुला बजार विनियम दर (ओ.जि.एल.) मा आधारित नियम अनुसार जो कोहीले पनि विना आ.इ.प. आयात गर्न अवधि बाँकी रहेको निवेदकलाई मर्का परेको तथा ०४८।१२।२१ को अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्ती अनुसार पनि प्रिमियम फिर्ता पाउने हो भन्ने उलेख गरेको देखियो । निवेदकले निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४ बमोजिम आ.इ.प. बापतको प्रिमियम बुझाएको भन्ने कुरा निवेदनबाटै पनि देखिन आयो । अर्थात् प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार नै निवेदकले आ.इ.प. लिएको देखिन्छ । निवेदकको नाममा आ.इ.प. जारी भैसकेपछि निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४ को नियम ९ बमोजिम सामान पैठारी गर्नु पर्ने इजाजत पत्रको म्याद बाँकी रहेकै र निवेदकले इजाजतपत्र बमोजिम सामान पैठारी नगरिएको अवस्थामा ०४९।०५० का बजेट वक्तव्यबाट खुला बजार विनिमय दर अनुसार छाडी दिएको भन्ने देखियो । निवेदकले कानुन बमोजिम आ.इ.प. लिएपछि सुविधा बापत इजाजतपत्रमा उल्लेख भएको वस्तु आयात गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा सरकारी दरमा खरिद गर्ने सुविधा पाउने कुरामा विवाद देखिन आएको छैन ।

          ०४९।०५० को बजेट वक्तव्य सरकारको आर्थिक नीति भएको र त्यसबाट अगाडि भएका कानुनी काम कारवाहीलाई क्रियाशील हुनबाट रोकेको भन्न सकिने अवस्था छैन । निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४ बमोजिम जारी भएका इजाजतपत्र बदर तथा स्थगन भएको भन्ने भनाई रहेको पनि छैन । उक्त नियमहरु, २०३४ को नियम ८ को उपनियम ५ मा दर्खास्तवालाले इजाजतपत्र नपाउने भएमा इजाजत दस्तुर बापतको दस्तुर फिर्ता पाउने भनी गरिएको व्यवस्थाले दर्खास्तवालाले इजाजतपत्र पाउने भई पाइसकेको अवस्थामा उक्त कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत इजाजतपत्र दस्तुर फिर्ता पाउने भन्ने मिल्ने देखिएन । इजाजतपत्र बापत बुझाएको प्रिमियम फिर्ता पाउने अन्य कानुनी व्यवस्था रहेको देखिँदैन र निवेदकले औंल्याउन सकेको पनि देखिएन।

          ०४८।१२।२१ को विज्ञप्ती सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाली मुद्राको आँशिक परिवत्र्यताको व्यवस्था २०४८।१२।२१ देखि भएपछि, सो भन्दा अघि प्रिमियम तिरी आयात इजाजतपत्र लिएर एल.सी.खोली सकेका र एल.सी. खोल्न बाँकी भएका आयातकर्ताहरुलाई समान दरमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध होस् र प्रिमियमको थप भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयातकर्ताहरुले विदेशी मुद्राको आंशिक परिवत्र्यताको नीति लागू भएपछि ने.रा. बैंकले सरकारी दरमा विदेशी मुदां उपलब्ध गराउन अप्ठेरो परेको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । अहिले त्यस्तो अप्ठेरो स्थिति नरहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी दरमा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने भएको भन्ने पनि देखियो । निवेदक ०४८।११।२१ को विज्ञप्तीबाट प्रिमियम फिर्ता पाउने हक राख्दछन् भन्न निवेदकले त्यसपछि मात्र आ.इ.प. प्राप्त गरेकाबाट पनि मिल्ने देखिँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१) को समानताको हकमा आघात पुगेको भन्ने मिल्ने देखिन्न । परमादेशको माग गर्ने निवेदकले आफूलाई कानुनले प्रदान गरेको हक, जसलाई विपक्षीहरुले पूरा गर्न पर्ने कानुनी कर्तव्य हुन्छ स्पष्ट गर्नु पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले त्यस्तो प्रिमियम फिर्ता पाउने स्पष्ट कानुनी हक देखाउन सकेको पाइँदैन । निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४ को नियम ८ को उपनियम ५ बमोजिम प्रिमियम फिर्ता पाउने अवस्थाको निवेदक रहेको देखिँदैन । परमादेशले स्पष्ट कानुनी कर्तव्य कार्यान्वयन गराउने हो । कानुनको व्याख्या र अर्थ गरी न्याय निर्णय गर्ने जस्तो कार्य हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा त प्रिमियम फिर्ता गर्न पर्ने कर्तव्य रहेको भनी व्याख्या तथा अर्थ निकाल्न सकिने कानुनी व्यवस्था नै देखिँदैन ।

          निवेदकले बजेट वक्तव्यमा खुला बजार विनिमय दर (ओ.जि.एल.) नियम लागू गरेकोबाट लाभहानीको दृष्टिकोणबाट मर्का परेको कुरा दर्शाएको देखिन्छ । मर्का परेको कुराले परमादेश जारी हुने अवस्था हुँदैन । परमादेशको सम्बन्धमा समन्यायको भूमिकालाई लिएर समन्यायिक हक तथा सिद्धान्तबाट हक निश्चित गरी सो आधारमा आदेश जारी गर्ने अवस्था पनि छैन । प्रिमियम दाखिला गरे बापतको सुविधा दिन इन्कार गरेको भन्ने निवेदकको भनाई पनि छैन । तसर्थ आ.इ.प. बमोजिम सामान आयात नगर्ने निवेदकले प्रिमियम फिर्ता पाउनु पर्ने स्पष्ट कानुनी हक तथा कर्तव्य देखाउन नसकेको र ०४८।१२।२१ को विज्ञप्तीले फिर्ता पाउनु पर्ने अवस्थाको निवेदक नभएको अवस्थामा कानुन बमोजिम दाखिल भएको प्रिमियम फिर्ता नदिएकोबाट निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात पुगेको भन्न मिलेन । प्रिमियम फिर्ता दिनु पर्ने स्पष्ट कानुनी कर्तव्य नदेखिएकोमा प्रिमियम फिर्ता दिनु भनी विपक्षहरुका नाममा परमादेश जारी हुने अवस्था भएन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गर्न गरेको संयुक्त इजलासको ०५१।२।१०।३ को आदेश मनासिब ठहर्छ। बहुमतले आ.इ.प. बापत राखेको प्रिमियम फिर्ता दिनु भनी परमादेश जारी गर्ने गरेको रायसँग सहमत नहुँदा छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

 

इति सम्वत् २०५२ साल फाल्गुण ३ गते रोज ५ शुभम् ।