निर्णय नं. ६१०१ - परमादेश

निर्णय नं. ६१०१  ने.का.प. २०५२              अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५१ सालको दे.पु.नं. १८८०

आदेश मिति     : २०५२।११।२३।४

मुद्दा : परमादेश ।

पुनरावेदक/वादी : जि.रुपन्देही बुटवल न.पा. वडा नं. ५ बस्ने लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ. वडा नं. ४ बस्ने महेन्द्र राजभण्डारी ।

ऐ ऐ बस्ने दिव्यलक्ष्मी राजभण्डारी ।

जि नवलपरासी पंचनगर गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने रत्न बहादुर गुरुङ ।

ग्रामीण आवास तथा बस्ती विकास कं.लि. योजना कार्यालय, धनेवा, नवलपरासी ।

§  कानुनले नै दर्ता नामसारी गरी दिनु पर्ने दायित्व तोकेको सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिम दर्ता नामसारी गरी नदिएकोमा परमादेश जारी हुने हो । तर सो कुनै कुरा पुनरावेदकले आफ्नो पुनरावेदनमा देखाउन सकेको पाइन्न । जग्गा दर्ता गरी दिने सम्बन्धमा निवेदकको उजूरीबाट कारवाही चलिरहेको निर्णयाधीन अवस्थाको देखिंदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

पुनरावेदक तर्फबाट : x

विपक्षी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : पुनरावेदक अदालत, बुटवलको इन्साफमा चित्त नबुझी दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार रहेछ :–

     २.   बाजे कृष्णबहादुर र बज्यै धनकुमारीबाट विष्ण श्रेष्ठ, श्यामप्रसाद श्रेष्ठ र गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठ समेत ३ भाइ छोराहरु भएकोमा विष्णु श्रेष्ठ सानै उमेरमा र मेरो बाबु गोविन्दप्रसाद नाबालक हुँदैका अवस्थामा बेपत्ता हुनु भएको र माहिला श्यामप्रसाद निःसन्तान रहँदाकै अवस्थामा स्वर्गीय भएकोले मलाई बाजे र बज्यैले पालताल गर्दै जिल्ला नवलपरासी पञ्चनगर गा.वि.स. अन्तर्गत कमाई आउनु भएको सुकुम्बासी जग्गा तत्काल रहेको पुनर्वास योजना कार्यालय धनेवाबाट घरप्लट नं. १३ कृषि प्लट नं. १११ को जग्गा बिगहा १–०–० जग्गाको अस्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त गरी शेषपछि खाने म नातिनी उल्लेख गराई दिनु भै बाजे बज्यैको स्वर्गारोहरण पश्चात उक्त बाजे बज्यैको सम्पत्तिको हकदार अपुतालीको २ नं. समेतले म निवेदक भएको निर्विवाद रहेको छ । विपक्षी मध्ये रनबहादुर गुरुङले उक्त जग्गा मैले राजीनामा गरी लिएको छु भनी रहेकोमा निजलाई कस्ले कस्तो प्रकारको लिखत गरी दिएको छ सो लिखतको सन्दर्भमा मलाई कुनै जानकारी नभएको र बाजे बज्यैको स्वर्गारोहणको अवस्थामा अन्त्यष्टिको लागि बज्यै धनकुमारीको नाउँमा दर्ता रहेका अस्थाई दर्ता प्रमाण दिई विपक्षी मध्ये महेन्द्र राजभण्डारीसँग ऋण लिएको थिएँ । सो प्रमाणबाट निजले हाल सो घर प्लट नं. १३ र कृषि प्लट नं. १११ को जग्गा आफ्नो र आफ्नी श्रीमतीको नाउँमा दर्ता गराउन कारवाही चलाएको थाहा पाई हाल परिवर्तित विपक्षी ग्रामीण आवास तथा वस्ती विकास कं. लि. योजना कार्यालय धनेवामा नामसारीको लागि जग्गा पजनीको ऐन बमोजिम निवेदन दर्ता गरेकोमा कुनै कारवाही नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा निवेदन दिएपछि विपक्षी कार्यालयले अस्थाई निस्सा लिई आउनु भनी पत्र पठाएपछि सो अस्थाई निस्सा ऋण लिँदा धितो बापत विपक्षी महेन्द्र राजभण्डारीलाई दिएकोले सो अस्थाई निस्सा दाखेल गर्न नसकेको व्यहोराको निवेदन दिएपछि अन्य हकदार खडा भै दावी उजुरी नदिएको अवस्थामा गा.वि.स.का. सिफारिश र कार्यालयमा रहेको रेकर्ड श्रेस्ता समेत हेरी बुझी मेरो नाउँमा नामसारी गरी मेरा नाउँमा दर्ता गर्नु पर्ने र स्थायी प्रमाण दिनु पर्नेमा सो नगरिएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ एवं नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६), ९(१०) समेतले संरक्षित अधिकारमा आघात पुगेको हुँदा विपक्षीका नाउँमा मेरो बज्यै धनकुमारीको नाउँको उक्त जग्गा कानुन बमोजिम मेरा नाउँमा नामसारी गरी दिनु भन्ने समेत आवश्यक व्यहोराको परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

     ३.   निवेदनपत्रमा माग गरिए बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी पु.बे.अ.बाट भएको आदेश ।

     ४.   विपक्षी लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठले निवेदनमा उल्लेख गरेको जग्गा निजको बज्यै धनकुमारी श्रेष्ठले पुनर्वास कं. बाट प्राप्त गर्नु भएको हो । निजको पारिवारिक विवरणमा यी विपक्षी लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठ र भमबहादुर श्रेष्ठ समेतको नाउँ समावेश भएको पनि छ । निज लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठले बाजे बज्यैको मृत्यु भएकोले बज्यैको नाउँको जग्गा आफ्नो नाउँमा नामसारी गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनबाट बुझी नामसारी गरी दिने विषयमा स्थायी निस्सा प्राप्त गर्दाको अवस्थामा अस्थायी निस्सा कार्यालयमा दाखिल गर्नु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकोले अस्थायी निस्सा साथमा लिई सम्पर्क राख्न आउनु होला भनी यस कार्यालय २०५०।२।२८ मा पत्रबाट जानकारी गराइएकोमा निजले त्यसतर्फ वास्तै नराखी परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भनी निवेदन दिएको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने स्थिति नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी ग्रामिण आवास तथा वस्ती विकास कं. लि. योजना कार्यालय, धनेवाको लिखितजवाफ ।

     ५.   पुनर्वासबाट पछि स्थायी पुर्जा पाउने गरी अस्थायी रुपमा विपक्षीका बज्यै धनकुमारीले पाउनु भएको कृषि प्लट नं. १११ का जग्गा मध्ये पश्चिमतर्फको ज.वि. ०–९–० जग्गा रु. ११,०००।– मा यी निवेदिका लक्ष्मीदेवीले जि. नवलपरासी तिलकपुर गा.पं.वा.नं. ३ भानुनगर बस्ने रंजना मगरलाई छोडपत्रको कागज गरी दिनु भएको रहेछ पछि रञ्जना मगरले सोही जग्गा मलाई रु. ८०००।– मा ०५०।१।४ मा हक छोडी कागज लेखि दिनु भएको हुनाले सोही आधारमा मैले सो जग्गामा भोग चलन गर्दै आएकोछु । यसमा सम्बन्धित देखिएको रञ्जना मगरलाई विपक्षी नबनाएको कुरा कानुनसंगत भएन र व्यक्ति व्यक्ति बीच उठेको अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विवादमा अ.बं. २९ नं. र न्या. प्र. ऐन, २०४८ को दफा ७ समेतले न्याय निरोपण गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र हुनु पर्ने भएकोले विपक्षी निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी रणबहादुर गुरुङको लिखितजवाफ ।

     ६.   विपक्षी निवेदिका लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठले बाजे बज्यैको अन्त्यष्टिको लागि नभएर आफ्नो विवाह गर्नको लागि म सँग रु. ५०००।– लिएका हुन र सो बापत कुनै कागज धितो लिएको छैन र निजले निवेदनमा भने बमोजिम मेरा नाउँमा जग्गा दर्ता गराउने तर्फ कारवाही चलाएको नहुँदा निवेदिकाको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी महेन्द्र राजभण्डारीको र निवेदिका लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठले साहु तिर्न र घरखर्च गर्न भनी रु. २०,०००।– सापट लिई निजको बज्यैले पाएको प्लट नं. १३ र १११ ज.वि. १–०–० जग्गा मध्ये उत्तरतर्फबाट ज.वि. ०–१०–० जग्गा छोडपत्र शर्तनामाको कागज गरी दिएका हुन र उक्त जग्गा मैले २०४१ साल देखि हालसम्म जोतभोग गर्दै आएको छु । निवेदिकाले हामीलाई अस्थाई दर्ता प्रमाणपत्र दिएको नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी दिव्यलक्ष्मी राजभण्डारी समेतको संयुक्त लिखितजवाफ ।

     ७.   यिनै निवेदिकाले जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा कारवाही रहेको भन्ने विपक्षी ग्रामीण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनीको लिखितजवाफबाट देखिन आएको सो जग्गा कसैको नाउँमा दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय नै भइसकेको भन्ने निवेदन लेखबाट नदेखिएको र जग्गा दर्ता गरी दिने विषयमा निवेदकको उजुरीबाट कारवाही भइरहेको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत विषयमा परमादेशको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदिकाको उजुरी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसला ।

     ८.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको धरौटी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पु.वे.अ. बुटवलको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

     ९.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरो बज्यैको नाममा अस्थायी दर्ता रहेको पञ्चनगर गा.वि.स. अन्तर्गत तत्काल रहेको पुनर्वास कम्पनी योजना कार्यालय धनेवाबाट घर प्लट नं. १३ कृषि प्लट नं. १११ को ज.वि. १–०–० रहेकोमा बज्यैको ०३६।१।५ मा र बाजेको ०३६।७।२८ मा आफ्नै कालगतिले परलोक हुनु भएकोले हकवाला म भएकोले मेरो नाममा नामसारी दर्ता गरी दिनु पर्नेमा नगरिदिएकोले परमादेशको आदेश जारी गरी दर्ता गराई पाउँ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । स्थायी प्रमाणपत्र दिनको लागि अस्थायी प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने भएकोले सो लिई आउनु भनी निजको नाममा दर्ता कारवाही चलिरहेको भनी लिखितजवाफ पेश गरेको पाइन्छ । कानुनले नै दर्ता नामसारी गरी दिनु पर्ने दायित्व तोकेको सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिम दर्ता नामसारी गरी नदिएकोमा परमादेश जारी हुने हो । तर सो कुनै कुरा पुनरावेदकले आफ्नो पुनरावेदनमा देखाउन सकेको पाइन्न । जग्गा दर्ता गरी दिने सम्बन्धमा निवेदकको उजूरीबाट कारवाही चलिरहेको निर्णयाधीन अवस्थाको देखिंदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भई परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदिकाको उजुरी दावी खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको निर्णय मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदिका धरौटी तारेखमा रहेको देखिँदा फैसलाको जानकारी दिई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिप्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०५२ साल फाल्गुण २३ गते रोज ४ शुभम् ।