निर्णय नं. ६१०२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६१०२ ने.का.प. २०५२              अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २९८०

आदेश मिति     : २०५२।११।२।४

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदक : कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर न.पा. वडा नं. ४ महेन्द्रनगर बजार बस्ने पाण्डे आयल स्टोरको प्रो.विष्णुदत्त पाण्डे

विरुद्ध

विपक्षी     : अध्यक्ष, महेन्द्रनगर विकास समिति महेन्द्रनगरबजार ।

महेन्द्रनगर विकास समिति मुकाम समिति महेन्द्रनगर बजार ।

श्री सदस्य सचिव महेन्द्रनगर नगर विकास समिति मुकाम महेन्दनगर बजार ।

§     पेट्रोलियम पदार्थ राखे नराखेको तथ्य सम्बन्धी विवादको विषयलाई सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी विवादको निरोपण गर्ने कार्य रिट क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

§     हकको प्रमाण भनेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा हो ।

(प्रकरण नं. ११)

§     शर्तको दायित्व पूरा गर्नु पर्ने विषयमा एक पक्षले दायित्व पूरा नगरेकोमा उपचारको बाटो छंदाछंदै असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिटनिवेदन आएकोले खारेज हुने।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको टिपोट र ठहर यस प्रकार छ :–

     २.   महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको मिति २०३२।६।१ को बैठकको निर्णयानुसार पाण्डे आयल स्टोरर्ला इन्धन पदार्थ उपयोगको लागि १० कठ्ठा जग्गा बहालमा दिएकोमा प्रति कठ्ठा रु. ३,०००।– मूल्य लिई जग्गा दिने भनी निर्णय भएको र सोही निर्णयको आरधामा मिति ०३३।८।११ को बैठकले जग्गाको मूल्य माग गरिएकोमा म निवेदकले ०३६।३।६ मा रु. २०,०००।–, २०४६।३।७ मा रु. १०,०००।– समेत जम्मा रु. ३०,०००।– जम्मा गरी रसिद समेत प्राप्त गरी भोग गरी आएको छु । उक्त महेन्द्रनगर नगरपञ्चायत वडा नं. ४ को कि.नं. १३२१ को ०–१०–० जग्गामा पेट्रोल पम्प राखेको कारणले सो को सुरक्षा गर्न उक्त जग्गामा ४ वटा पक्की घर २ वटा कच्ची घर बनाई आएको छु । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले ०४९।८।८ मा लेखेको पत्रमा प्रति वर्ग फुट रु. २०।– का दरले मूल्य लिई ०–५–० कठ्ठा जग्गा मात्र र पेट्रोलपम्प नराखे निजले बुझाएको मूल्य फिर्ता दिने समितिको स्वामित्वमा लिने भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। उक्त निर्णय समेतका पत्रबाट मेरो संविधान प्रदत्त हकमा आघात परेको हुँदा निवेदन गर्न आएको छु ।

     ३.   विपक्षी नगर विकास समितिको एक पटक रु. ३०,०००।– लिई १० कठ्ठा दिएको जग्गालाई पुनः ५ कठ्ठा जग्गा दिने र प्रति वर्ग फुटको रु. २०।– लिने भनी भन्न मिल्दैन । महेन्द्रनगर नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिले २०३३।८।११ मा बसेको बैठकले यस समितिको २०३६।६।१ को बैठकको निर्णयानुसार पाण्डे आयल स्टोरलाई इन्धन पदार्थ राख्न उपयोग गर्ने कार्य बाहेक अन्य कार्यको लागि उपयोग गर्न नपाइने र सो कार्य गर्न छाडेमा समितिले परल मोल फिर्ता दिई जग्गा फिर्ता लिने शर्त राखी प्रति कठ्ठा रु. ३०,०००।– मूल्य लिई जग्गा निजलाई दिने भनी प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । उक्त निर्णयलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल घटाउन र मूल्य बढाउन सक्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । प्रति वर्गफुटको रु. २०।– ले हिसाब गदा प्रति कठ्ठा रु. ७२,९००।– गरिएको छ । उक्त जग्गा मैले रु. ३,०००।– प्रति कठ्ठामा पाउने निर्णय गरी रकम जम्मा गरेको छु । मैले पेट्रोल पम्प नचलाएको भन्न मिल्दैन । मैले पेट्रोल पम्प चलाएको छु ।

     ४.   प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २०४९।४।३० मा लेख्नु भएको पत्रमा ७ दिन भित्र पेट्रोल ल्याई यस कार्यालयलाई जानकारी दिनु होला भन्ने छ । कुनै पनि प्रतिकूल असर पर्ने निर्णय गर्नु भन्दा पूर्व सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु पर्नेमा यो सर्वमान्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त हो । विपक्षीले निर्णय गर्दा त्यसको प्रवाह नै नगरी निर्णय गरेको छ । मलाई सुनुवाईको मौकाबाट वञ्चित गरिएको छ । नगर विकास समितिको २०४९।८।२ को बैठकको निर्णय बदरभागी छ । भनिएको कार्यमा जग्गा उपयोग नगरिएको भन्ने लान्छना लगाएको छ । जबकी इन्धन पदार्थ बिक्री वितरण गरेको भन्ने कुरा यसैसाथ प्रेषित विलबाट प्रष्ट छ । विपक्षीको ०४९।८।२ को निर्णयमा ६ महिनाभित्र पेट्रोल पम्प स्थापना नगरेकोमा निजले बुझाएको मूलय फिर्ता दिई जग्गा समितिको स्वामित्वमा लिने भन्ने समेत उल्लेख भएको छ । म निवेदकले पेट्रोल पम्प संचालन गरिरहेको भन्ने कुरा विपक्षी स्वयंले खरिद गर्नु भएको पेट्रोलियम प्रोडक्टको बिलबाट देखिन्छ । पेट्रोलपम्प संचालन गरी आएको र रकम पुरा बुझाई आएको जग्गामा विपक्षीले ५ कठ्ठा सम्म जग्गा दिने र प्रति वर्ग फुटको रु. २०।– हुने भनी कदापी निर्णय गर्न पाइँदैन । अतः उल्लेख गरिए अनुसार विपक्षी महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको मिति ०४९।८।२ को निर्णय एवं ०४९।८।८ को पत्रद्वारा मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ धारा १२(२)(ङ) धारा १७ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा प्रत्यक्ष उल्लंघन गरिएको हुँदा धारा २३ एवं ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी उपयुक्त पत्र एवं निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

     ५.   निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

     ६.   महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले निवेदक विष्णुदत्त पाण्डेलाई ०३२।६।२१ मा बहालमा जग्गा दिने निर्णय गरेको ०३२।८।२१ मा पुनः निर्णय गरी निवेदकलाइृ ०–१०–० दश कठ्ठा जग्गा दिने निर्णय गरेको ठीक साँचो हो । ०३२।८।१ गतेको निर्णयमा जग्गामा इन्धन पदार्थको उपयोग गर्ने कार्य बाहेक अन्य कार्यको लागि प्रयोग गर्न नपाउने र कार्य गर्न छाडेमा समितिले परलमोल फिर्ता दिई जग्गा फिर्ता लिने भन्ने स्पष्ट शर्त राखेको थियो । सोही शर्त बमोजिम निवेदकले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिबाट जग्गा प्राप्त गरेको स्वयं स्वीकार गरेको छन् । नगर विकास समितिको जग्गा तथा बसोवास यथार्थ स्थितिको अध्ययन गरी बसोवासलाई बढी व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव समेत पेश गर्ने मनसायले गठित उप समितिले २०४८।९।८ आफ्नो प्रतिवेदनमा निज पाण्डे आयल स्टोरले भनिएको कार्यमा जग्गा प्रयोग नगरेको इन्धन बिक्री वितरण गर्न कार्य छाडेको उक्त जग्गामा घर बनाई राखेको स्थितिलाई दर्शाउँदै पाण्डे आयल स्टोरलाई पेट्रोल पम्प राख्ने शर्तमा बढीमा ५ कठ्ठा जग्गा दिनुपर्ने सुझाव पेश गरेको । नगर विकास समितिबाट समय समयमा समितिमा उपस्थित हुन आउनु होला भन्ने पत्राचार गरिएको सोमा समेत निज निवेदकले उपेक्षा गरी उपस्थित नभएको निज पाण्डे आयल स्टोरले शर्त उल्लंघन गरी निर्माण कार्य बढाउँदै गएको हुँदा समितिले उक्त निर्माण कार्य रोक्का गर्न कर्मचारी खटाउँदा प्रो.विष्णु दत्त पाण्डे त्यहाँ नभएको निजको भतिजाले मलाई रेखदेख गर्न राखेको हो निर्माण कार्य बन्द गरी दिन्छु भनी नगर विकास समितिमा कागज गरी दिएबाट स्वयं निवेदकले शर्त उल्लंघन गरेको बोलाउँदा उपस्थित नभएको, उपसमितिले शर्त बमोजिमको जग्गा उपयोग नगरेको पुष्टयाई गरेकाबाट निवेदकलाई परलमोल फिर्ता गरी जग्गा समितिले फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था विद्यमान रहेको निवेदकले निर्माण गरेको पक्की घरको सम्बन्धमा मुआब्जा दिन उपयुक्त देखिएको साथै परलमोल समेत फिर्ता गर्नु पर्ने भएकोले समितिलाई बढी आर्थिक भार पर्ने भएको हुँदा निजको जग्गा फिर्ता लिई कहीं न कहीं जग्गा बिक्री गर्नु पर्ने नै भएकाले ५ कठ्ठा जग्गा पेट्रोल पम्प राख्ने शर्तमा दिने निर्णय भएको हो।

     ७.   निवेदकले हालसम्म सो जग्गाको जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा समेत प्राप्त गर्न सकेको छैनन् । हकको प्रथम प्रमाण जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा हो । यसरी हक नै विवादास्पद भएको जग्गाको सम्बन्धमा रिट क्षेत्रद्वारा हकबेहक सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न मिल्ने होइन । प्रमाण नै प्रस्तुत गर्न नसकी तथ्य हकलाई लोप राखी सफाहात मान्य अदालतमा प्रवेश नगरेको निवेदकको मौलिक हकमा हनन् नभएको हुँदा निवेदकले माग गरे बमोजिम आदेश जारी नगरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अध्ययन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको लिखितजवाफ ।

     ८.   इन्धन उपयोगको लागि जग्गा उपभोग नगरी अन्य कार्यमा लागेको समितिले परलमोल फिर्ता लिने भन्ने स्पष्ट शर्त समेत सीमा उल्लेख गरिएको छ । आफूले मञ्जुर गरेको शर्तको वेवास्ता गरी अन्य प्रयोजनको लागि जग्गा प्रयोग गर्ने विपक्षीलाई यस रिट निवेदनबाट उपचारको सुविधा दिन मिल्दैन । करारीय दायित्व असाधारण अधिकार क्षेत्रको विषय बन्दैन । वैकल्पिक उपचारको विद्यमानताको कारण्बाट यो निवेदन खारेजभागी छ । सबूद प्रमाण बुझी हक स्थापित गरी दिने क्षेत्र यो होइन । प्रस्तुत रिट निवेदनको साथ संलग्न पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरिएका बिलहरु यस जग्गासँग सम्बन्धित छैनन् अन्यत्रका असम्बन्धित बिलहरुले करारीय दायित्व पुरा गरेको अर्थ निस्कदैन । यस समिति अन्तर्गत बसोवासलाई व्यवस्थित गर्न समेतको लागि गठित समितिले ०४८।९।८ को आफ्नो प्रतिवेदनमा निज पाण्डे आयल स्टोरले भनिएको कार्यमा प्रयोजन गरेको इन्धन बिक्री वितरण गर्ने कार्य छोडेको उक्त जग्गामा घर बनाई बसोवास गरेको समेत कारणबाट ५ कठ्ठा जग्गा दिनु पर्ने सुझाव पेश गरेको निवेदकलाई पत्राचार गर्दा वेवास्ता गर्ने विपक्षीले प्रतिवादको मौका पाइन्न भन्नु सरासर झुठ्ठा हो । तथ्य प्रमाणबाट आफ्नो हक देखाउन नसकेका निवेदकले दिएको रिट निवेदन कानुन सम्मत नभई अधिकार क्षेत्रको समेत आभाव हुँदा खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको महेन्द्रनगर विकास समितिको लिखितजवाफ ।

     ९.   यसमा नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले प्रस्तुत विषयमा नगर विकास समितिले पाण्डे आयल स्टोरलाई इन्धन पदार्थ उपयोगको लागि प्रति कठ्ठा ३० हजार मूल्य लिई जग्गा दिने भन्ने निर्णय भै पैसा बुझाई सकेको कुरालाई ०४९ सालमा आएर विपक्षीलाई मूल्य बढाउने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन। बढी मूल्य लिन मेरो पक्षलाई सुनुवाइको मौका दिएको छैन । रिट जारी गरी पाउँ भनी बहस गर्नु भयो । विपक्षी महे्नद्रनगर नगर विकास समितिका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले पेट्रोलपम्प विवादित जग्गामा बनाएको छैन । घर बनाएको कुरा भतिजाले स्वीकार गरेका छन् । रिट क्षेत्रबाट प्रमाण बुझिँदैन । विवादको जग्गामा निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भएको छैन । अतः निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस गर्नु भयो ।

     १०.  विद्वान अधिवक्ताहरुका बहस सुनी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु परेको छ । आज निर्णय तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा पाण्डे आयल स्टोरले २०३३ सालमा जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गामा इन्धन पदार्थको उपयोग गर्ने कार्य बाहेक अन्य कार्यको लागि प्रयोग गर्न नपाउने र सो कार्यमा गर्न छाडेमा समितिले परलमोल फिर्ता दिई जग्गा फिर्ता लिने भन्ने शर्त राखी प्रति कठ्ठा रु. ३०,०००।– मूल्य लिई जग्गा निजलाई दिने भनी प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । उक्त निर्णयलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी हाल आई विपक्षीले पेट्रोल पम्प नचलाएको भनी ५ कठ्ठा जग्गा दिने र प्रति वर्ग फुटको रु. २०।– लिने भनी ०४९।८।२ को निर्णय एवं ०४९।८।८ को पत्र बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य भनाई भएको पाइन्छ ।

     ११.   महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको बसोवास व्यवस्थित गर्न गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा पाण्डे आयल स्टोरले भनिएको कार्यमा जग्गा प्रयोग नगरेको इन्धन बिक्री वितरण गर्ने कार्य छाडेको उक्त जग्गामा घर बनाई राखेको स्थितिलाई दर्शाउँदै प्रतिवेदन दिएकोले शर्त उल्लंघन गरी निर्माण कार्य बढाउँदै गएकोले समितिमा बोलाउँदा नआएको हुँदा ५ कठ्ठा जग्गा पेट्रोल पम्प राख्ने शर्तमा दिने निर्णय भएको भन्ने समेत महेन्द्रनगर नगर विकास समिति समेतको लिखितजवाफ पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा इन्साफ तर्फ विचार गर्दा, २०३३ सालमा जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गामा इन्धन पदार्थको उपयोग गर्ने कार्य बाहेक अन्य कार्यको लागि प्रयोग गर्न नपाउने र सो कार्य गर्न छाडेमा समितिले परलमोल फिर्ता दिई जग्गा फिर्ता लिने भन्ने शर्त निवेदकले स्वीकार गरी रकम समेत बुझाएको देखिन्छ । मैले पेट्रोल पम्प राखेको छु भन्ने जिकिर लिएको र इन्धन बिक्री वितरण कार्य छाडेको भन्ने विपक्षीको भनाई भै पेट्रोलियम पदार्थ राखे नराखेको यस्तो तथ्य सम्बन्धी विवादको विषयलाई सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी विवादको निरोपण गर्ने कार्य रिट क्षेत्रबाट मिल्ने देखिँदैन । निवेदकले उक्त विवादित जग्गाको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरी सकेको पनि देखिँदैन । हकको प्रमाण भनेको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा हो । विवादित जग्गा निवेदकका नाउँमा दर्ता नभै हकको प्रमाण नै प्रस्तुत गर्न सकेको पाइँदैन ।

     १२.  विपक्षी महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको च.नं. ५ मिति ०४८।४।६ को उपस्थित हुने बारेको निवेदकलाई लेखिएको पत्र निजको एकाघरको छोरा छविराज पाण्डेले बुझी भरपाई गरी दिएको समेत फाइलबाट देखिएको अवस्थामा निवेदकले मलाई निर्णय हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सुनुवाईको मौका दिइएन भन्न मिल्ने देखिएन । शर्तको दायित्व पुरा गर्नु पर्ने प्रस्तुत विषयमा एक पक्षले दायित्व पुरा नगरेकोमा सोको उपचारको बाटो छँदा छँदै असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी यो रिट निवेदन आएकोले खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०५२ साल फाल्गुण २ गते रोज ४ शुभम् ।