निर्णय नं. ६११८ - दर्ता बदर ।

निर्णय नं. ६११८  ने.का.प. २०५२              अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

सम्वत् २०५१ सालको दे.पु.नं. २४१०

फैसला मिति    : २०५२।६।२३।२

मुद्दा : दर्ता बदर ।

पुनरावेदक/प्रतिवादी : का.जि. का.न.पा. वडा नं. २६ नरदेवी ताहाननी बस्ने पुननारायण महर्जन

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : ऐ.ऐ. वडा नं. १५ डल्लु बस्ने मिरा खतिवडा

ऐ ऐ बस्ने वाला प्रसाद खतिवडा

§  हक बहेकको प्रश्न खडा भएको अवस्थामा कसैका नाउंमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार कुनै कानुनले माल कार्यालयलाई दिएको देखिंदैन । यस्तोमा कुनै निर्णय नगरी अदालतबाट हक बेहक गरी ल्याउनु भनी सुनाई पठाई दिनु पर्छ । अदालतबाट ठहर भै आए अनुसार गर्नु माल कार्यालयको कर्तव्य हुन आउने ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट  : विद्वान अधिवक्ता श्री मोतिराज गौतम

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजीर : x

फैसला

    न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय :     न्यायप्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उपर यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :–

     २.   मेरा स्वर्गीय पति गौरीप्रसाद शर्मा खतिवडाको नाममा जोत कायम भएको स्वयम्भु डल्लु गा.वि.स. वडा नं. (२) कि.नं. ४५ को क्षे.फ. १–३–१ र म निवेदक जोताहा भएको ऐ.ऐ. कि.नं. १८७ को क्षे.फ. ०–३–० समेतको जग्गा रै.प. नामसारी गरी मेरो छोरा बालाप्रसाद शर्माले ०४५।३।२१। मा निवेदन दिई कारवाही भएका उक्त कि.नं. को जग्गाहरु र घर समेत मेरो स्वर्गीय पतिको नाउँमा जोताहा भएको रै.प. गरी ज.ध.द.प्र.पु. पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिरा खतिवडाको मा.पो.का. काठमाडौंमा मिति ०४५।३।२१ मा दिएको निवेदनपत्र ।

     ३.   डल्लु गा.वि.स. वडा नं. २ कि.नं. ४५ को क्षेत्रफल १–२–२ समेत जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी आमा आसामाया महर्जननी आफ्ना कालगतिले ०३२ सालमा परलोक भएकोले निजको हक खाने छोरी म तुल्सीमाया मात्र भएकोले उक्त जग्गा स्वयम्भु मौजे हा.नं. १५९ र १६० भिडाई दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तुल्सीमाया महर्जननीको मिति २०४२।१२।१ को निवेदन ।

     ४.   का.जि. स्वयम्भु गा.वि.स. वडा नं. २ कि.नं. ४५ को क्षेत्रफल १–२–२ समेत तुल्सीमाया महर्जनले दर्ता दर्ता पाउँ भनी निवेदन गरी रहेकोमा आमा रत्नमाया महर्जन ०४२ साल फाल्गुण महिनामा परलोक भएकोले उक्त जग्गामा म निवेदक बस नारायण महर्जन र म तुल्सीमाया महर्जन समेतले निवेदन पुननारायण महर्जनका नाउँमा एकलौटी नामसारी दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिएमा मञ्जुर छ भनी हक दावी छाडी दिएको मिति ०४६।१।१६ को निवेदन पत्र ।

     ५.   उक्त कि.नं. ४५ को जग्गा पुन नारायण महर्जनका नाउँमा एकलौटी दर्ता गरी नामसारी गरी दिएमा मेरो मञ्जुर छ भनी नाति महर्जनले हक दावी छोडी दिनु भएको ०४७।४।२४ को निवेदन ।

     ६.   म निवेदक पुन नारायण र तुल्सीमायाका बीच कुनै किसिमको नाता पर्ने अपरिचित व्यक्ति हुन । उक्त कि.नं. ४५ को जग्गा हकवाला हकदार र म पुन नारायण १, आमा रत्नमाया १ भाई यस नारायण १, जेठा बाबुका छोरा नाती महर्जन १ समेत ४ जनाको अधिकार भएको उक्त जग्गा हामीहरुको साझा हो पछि तुल्सीमायाले पनि म निवेदकको नाउँमा हक दावी छाडी दिएको र दाजुभाइले पनि कार्यालयमा आई मेरा नाउँमा एकलौटी दर्ता नामसारी गरी दिनु भनी मञ्जुरनामा दिएको हुँदा म निवेदक पुन नारायण महर्जनका नाउँमा एकलौटी दर्ता गरी ज.ध.प्रमाणपूर्जा पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुननारायण महर्जनको मिति २०४७।५।२० को निवेदनपत्र ।

     ७.   निवेदक पुननारायण महर्जनका नाउँमा स्वयम्भु हा.नं. डल्लु पञ्चायत वडा नं. २ कि.नं. ४५ क्षे.फ. १–२–२ किसिम साथै जग्गा नामसारी अस्थाई दर्ता गरी दिने कि.नं. ४५ को जग्गा दावी गर्ने मिरा र वालाप्रसाद खतिवडालाई पुनरावेदनको जानकारी दिने भनी २०४८।१।२० मा मा.पो.का. काठमाडौंबाट निर्णय भएको रहेछ ।

     ८.   मालपोत कार्यालय काठमाडौंको निर्णय उपर चित्त बुझेन मिति २०४८।१।२० मा पुननारायणका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वा. समेत वालाप्रसाद खतिवडाको तत्कालिन वागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

     ९.   यसमा हक कायम तर्फ नालेश गर्न जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा पुनरावेदनको म्याद दिएको मालपोत कार्यालयको निर्णय मिलेको नदेखिँदा शुरु निर्णय फरक पर्न जाने भएकोले अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

     १०.  हक बेहकको प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभई हकबेहकमा अदालत जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा सो नरी विवादित जग्गा पुननारायणको नाउामा अस्थायी दर्ता गरी सो निर्णय उपर चित्त नबुझे सम्बन्धित अदालतमा जानु भनी यी पुनरावेदकलाई सुनाई दिने गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको २०४८।१।२ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ । अब प्रचलित कानुन बमोजिम जे जो बुझ्नु पर्ने हो बुझी कानुन बमोजिम निर्णय गरी दिनु भन्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५१।७।८।३ को फैसला।

     ११.   पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भै चित्त नबुझेको र शुरु निर्णयमा तात्विक भिन्नता समेत भएको हुँदा पुनरावेदन गर्न आएको छु । त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको पुनरावेदक प्रतिवादी पुननारायणको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।

     १२.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्धानअधिवक्ता श्री मोतिराज गौतमले पक्ष विपक्ष दुवै हा.नं. को जग्गा रैकर परिणत भै सकेकोले दर्ता प्रमाणितको माग गरेकोमा दुवै पक्षले विर्ताबाट रैकरमा परिणत गरी दर्ता प्रमाणित गरिपाउँ भनी प्रश्नवाचक कुरा उठाई मुद्दाको तथ्य भन्दा बाहिर गै निर्णय भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बदरभागी छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

     १३.  अब प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ छैन ? सोको निर्णय दिनु परेको छ ।

     १४.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विवादित जग्गा रैकरमा परिणत गरी साविक हा.नं. को जग्गा भिडाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी पक्ष विपक्ष दुवै थरको मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन परेकोमा पुननारायण महर्जनका नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी दिने र कि.नं. ४५ को जग्गा दावी गर्ने मिरा र बालाप्रसाद खतिवडालाई पुनरावेदनको जानकारी दिने भनी भएको निर्णय उपर पुनरावेदन पर्दा विवादित जग्गा पक्ष विपक्ष कस्का नाउँमा रैकर परिणत भै दर्ता प्रमाणित हुने हो ? भन्ने हक बेहकको प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभई हक बेहकमा अदालत जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा सो नगरी विवादित जग्गा पुननारायणका नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी सो निर्णय उपर चित्त नबुझे सम्बन्धित अदालत जानु भनी सुनाई दिने गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको निर्णय बदर गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उपर प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखियो । हक बेहकको प्रश्न खडा भएको अवस्थामा कसैको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार कुनै कानुनले माल कार्यालयलाई दिएको देखिँदैन । यस्तोमा कुनै निर्णय नगरी अदालतबाट हक बेहक गरी ल्याउनु भनी सुनाई पठाई दिनु पर्छ । अदालतबाट ठहर भै आए अनुसार गर्नु माल कार्यालयको कर्तव्य हुन आउँछ । तसर्थ हक बेहकको प्रश्न समावेश भएकोमा अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा अस्थाई दर्ता गरी पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाएको मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी निर्णय गर्नु भनी पठाउने गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्वत् २०५२ साल आश्विन २३ गते रोज २ शुभम् ।