निर्णय नं. ६१२० - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ६१२० ने.का.प. २०५२            अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०५१ सालको दे.पु.नं. ३५१७

आदेश मिति    : २०५२।१०।२२।२

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

निवेदक   : जि.कैलाली धनगढी नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने हिरासिंह रोका

विरुद्ध

विपक्षी    : धनगढी नगर विकास समिति, समितिको कार्यालय धनगढी ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र बहादुर सिंह अध्यक्ष ।

धनगढी नगर विकास समिति ।

जग्गा नापी टोली, धनगढी नगर विकास समिति, धनगढी ।

जग्गा दर्ता छानविन उप–समिति, धनगढी नगर विकास समिति ।

मालपोत कार्यालय कैलाली, धनगढी ।

मेन्टिनेन्स नापी शाखा कैलाली, धनगढी ।

धनगढी न.पा. वडा नं. ३ बस्ने गंगा देवी वादी ।

§  रिट निवेदक स्वयंले निजको हक, भोग र दर्ताको जग्गा हो भन्न नसकी निज र निजको परिवारले सुकुम्वासीको हैसियतले आ–आफ्नो नाउंमा नापी गराई बसोवास गरी आएको भन्ने सम्म निवेदनमा जिकिर लिएको देखिन्छ । यस स्थितिमा आफ्नो नाउंमा दर्ता तिरोको निस्सा प्रमाण नभएको जग्गाको सम्बन्धमा कुनै लिखत वा कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त भोग भन्ने नभै ऐलानी जग्गामा बसोवास गरी नापी गराएको कारणबाट कुनै व्यक्तिले त्यस्तो जग्गामा कानुनी हक प्राप्त गर्ने र त्यस्तो भोगलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रचलन गराउने समेत व्यवस्था रहेको नदेखिने।

(प्रकरण नं. ९)

§  जहांसम्म ऐलानी जग्गामा बसोवास गरी आएका सुकुम्वासीका नाउंमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गरी बसोवास गरी आएका सुकुम्वासीलाई नदिने श्री ५ को सरकारको नीति रहेको भन्ने कुरा वा त्यस्तो नीतिको कार्यान्वयनको प्रश्न छ, सो विषय कानुनी हक प्रचलनको विषयवस्तु नभएकोले त्यस्तो तथाकथित नीतिगत कुरामा यस अदालतबाट रिट जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या.केदारनाथ उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–

    २.   जि. कैलाली साविक त्रिनगर गा.पं. वडा नं. ४ हाल धनगढी नगरपालिका वडा नं. ३ मा पर्ने साविकमा पूर्व सडक, पश्चिम नाला, उत्तर विजयलाल नेपालीको जग्गा, दक्षिण देवीलालको जग्गा यति चौहदी भित्र पर्ने जग्गमा ०२७ साल देखिनै सुकुम्वासी र घरबार विहीन भएका नाताले भोगचलन खनजोत आवाद गरी म निवेदक र मेरो एकासगोलको श्रीमती गोठी रोका र आफ्नो आफ्ना दाम काम गरी म निवेदकको छुट्टि भिन्न भई रहँदै बस्दै आएका छोराहरुले घर धुरी खडा गरी बसी आफ्नो जीविको पार्जन गरी आएको छौं । उल्लेखित चौहदी भित्रको जग्गा ०४१, ०४२ सालमा नापजाँच हुँदा श्रीमती गोठी रोकाको नाममा कि.नं. ४३, छोरा हुकुम बहादुरको नाममा कि.नं. ५४, झुपबहादुरको नाममा कि.नं. ५२ नापी हुन गई फिल्ड बुकमा नाम समेत कायम भैरहेको छ । प्र.नगर विकासले सुव्यवस्थित बसोवास गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि ०४९।११।१३ मा श्री ५ को सरकारको मिति ०४०।१०।५ को निर्णयको दफा २१ को देहाय ४ को अधिनमा रही साविक कायम भएको फिल्डबुक सुधार गर्ने र सो सम्बन्धमा २१ दिन सूचना प्रकाशित गरी जग्गा भोगचलन गर्ने व्यक्तिका नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिन प्र.कैलाली माल कार्यालयमा लेखी पठाउने भन्ने निर्णय गर्‍या । सो पश्चात प्र.नगर विकास जग्गा नापी टोलीले जग्गा दर्ता सम्बन्धी २१ दिन सूचना प्रकाशन गरी साविक नापीमा म निवेदकका श्रीमती छोराहरुका नाममा कायम भएको नापनक्सा क्षेत्रफलका जग्गाका जग्गा समेत म निवदेकको नाममा नै कायम गरी जग्गा दर्ता सम्बन्धी दावी विरोधको सूचना प्रकाशन गर्दा कि.नं. ७४ क्षेत्रफल ०–८–१२३४ को कित्ता १, कि.नं. ११० क्षेत्रफल ०–१०–१२ समावेश गरी प्रकाशन भएको छ । जस उपर गंगा देवी वादीले प्र.धनगढी नगर विकास समितिमा ०४९।१२।१७ मा निवेदकका नाममा दर्ता हुन प्रकाशित नापीको सूचना बमोजिमको जग्गा दर्ता हुन पर्ने होइन, आफ्नो नाममा दर्ता हुन पर्ने बनावटी जिकिर लिई प्र. नगर विकास समितिमा निवेदन गर्दा सो निवेदन उपर प्र.नगर विकास समितिले छानविन गरी निर्णय दिनको लागि एक उपसमिति समेत गठन गरेकोमा उक्त समितिले जग्गा दर्ता सम्बन्धी विषयमा छानविन गरी मिति २०५०।२।१४ गते प्र. गंगा देवी वादीको उजुरी निरर्थक ठहर्‍याई म निवेदकको नाममा नै जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने भन्न निर्णय गरिँदा उक्त निर्णय बमोजिम म निवेदकको नाममा कि.नं. ७४ क्षेत्रफल ०–८–१२३४ दर्ता भई ज.ध.प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरिसकेको छु भने कि.नं. ११० को ज.ध. प्रमाण पूर्जा लिन बाँकी नै रहेको अवस्थामा प्र.प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्रबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा बसेको प्र.धनगढी नगर विकास समितिको ०५०।११।४ को बैठकले म निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी थाहा पत्तो नै नदिई एकतर्फी तवरले गंगा देवी वादीले छानवीन समितिको निर्णयमा चित्त नबुझी मूल समितिमा उजुरी गरेको तत्सम्बन्धमा यस समितिमा छलफल हुँदा हिरासिंह रोकाको नाममा कि.नं. ११० नापनक्सा भएतापनि हक नापनक्सा भएको जग्गा मध्येबाट पश्चिमतर्फबाट दुई (२) कठ्ठा घरवारीलाई क्षति नपुग्ने किसिमले कित्ताकाट गरी गंगा देवी वादीलाई उपलब्ध गराउने र बाकी जग्गा हिरा सिंह रोकाको नाममा सिफारिश गरी पठाउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई निर्णय भएछ । ०५०।२।१४ को छानविन उपसमितिले सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी छानविन साथ भएको निर्णयको औचित्यतालाईकारण आधार बेगर निष्कृय अमान्य गर्ने लगायत सम्पत्ति अपहरण गर्ने प्रत्यर्थी नगर विकास समितिको निर्णय एकपक्षीय स्वेच्छाचारी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत बदरभागी रहे भएको छ । श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम प्र.नगर विकास समिति आफैंबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर प्र.नगर विकास समितिले आफ्नो पूर्ववत निर्णयको ठीक विपरीत हुने गरी २०५०।११।४ मा पुनः अर्को निर्णय गरी भोगचलन भएको व्यक्ति म निवेदकको हक समाप्त गरी भगवलन नै नभएको व्यक्ति प्र.गंगा देवी वादीका कि.नं. ११० बाट २ कठ्ठा उपलब्ध गराउने भनी गरिउको निर्णय श्री ५ को सरकारको २०४०।१०।५ को निर्णय विरुद्ध भएको मात्र भई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम विवन्धित काम कारवाही भए गरेका प्रष्टै छ । उक्त निर्णय झिकी बुझी मेरो नाममा कायम भएको जि.कैलाली धनगढी न.पा. वडा नं. ३ (ङ) को कि.नं. ११० क्षेत्रफल १–१०–१। जग्गाबाट कित्ताकाट गरी दुई कठ्ठा जग्गा गंगा देवी वादीलाई उपलब्ध गराउने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको यावत कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको हिरा सिंह रोकाको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

    ३.   यसमा सम्बन्धित विषयको कारवाही फाइल नगर विकास समिति, धनगढी कैलालीबाट र त्यस सम्बनधी भएका कारवाही फाइल मेन्टीनेन्स नापी शाखा कैलालीबाट मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५१।२।१० को आदेश ।

    ४.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउु भनी मालपोत कार्यालय, धनगढी समेतलाई सूचना पठाई दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्ष धनगढी नगर विकास समितिको कार्यालय धनगढी कैलाली समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५१।११।३ को आदेश ।

    ५.  जग्गामा मेरो घर बसोवास २०२३ साल देखिनै रहे भएको त्यहाँ मेरो भोग आजसम्म पनि रही रहेको कुरा सुकुम्वासी परिवारको हैसियतले मेरो परिवारले भरेको आँकडा फारामबाट प्रमाणित छ । यी निवेदकले पनि सो स्थानमा मेरो जमीन थिएन भन्न समेत सकेको नहुँदा तयहाँ मेरो हकभोगको जग्गा छ, सोही आधारमा मलाई नगर विकास समितिले जग्गा दिएको हो । निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने स्थिति अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गंगा देवी वादीको लिखितजवाफ ।

    ६.   धनगढी नगर विकास समितिको लागि धनगढी नगरवासीहरु सबै बराबर हुन् कोही आफ्ना र कोही पराई छैन, सत्य तथ्यको आधारमा प्रमाणहरुको छानविन गरी निर्णय दिनु नै धनगढी नगरसमितिको प्रमुख विशेषता भएको कारणले रिट निवेदक तथा गंगा देवी वादीको प्रमाणहरुको छानविन र मूल्याङ्कन गरी सो नापी टोलीमा विवादित जग्गा भनेर जनिएको जग्गा कि.नं. ११० को जग्गामा गई हेर्दा बुझ्दा गंगा देवी वादीले घर बनाएको भोग चलन गरी आएकी देखिएको कारणले र कसैको नाममा १ विगहा जग्गा पुरै दिएर कसैलाई घरबासबाट पनि उठीवास लगाउनु वा वञ्चित गराउनु प्राकृतिक न्याय तथा कानुनी न्याय सम्म नहुने हुँदा नगर विकास समितिले मिति २०५०।११।४ गते बसेको बैठकले यस समितिमा हिरा सिंह रोकाको नाममा कि.नं. ११० नाप नक्सा भएको जग्गा मध्येबाट पश्चिमतर्फबाट ०–२–० घरवारीलाई क्षति नपुग्ने गरी कित्ताकाट गरी गंगादेवी वादीलाई उपलब्ध गराउने र बाँकी जग्गा हिरा सिंह रोकाको नाममा सिफारिश गरी पठाउने भन्ने निर्णय भएको छ । निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको धनगढी नगर विकास समितिको कार्यालय जग्गा नापी टोली धनगढी नगर विकास समिति, जग्गा दर्ता छानविन उपसमिति धनगढी नगर विकास समिति, मालपोत कार्यालय धनगढी र मेन्टेनेन्स नापी शाखा धनगढी समेतको लिखितजवाफ ।

    ७.  नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्टले विपक्षी नगर विकास समितिले मेरो पक्षको भोगको पुरै जग्गा मेरो पक्षको नाममा कायम गर्नु पर्नेमा रवासलाई क्षति नहुने गरी दुई कठ्ठा जग्गा गंगा देवी वादीलाई उपलब्ध गराउन भन्ने निर्णय गरेको कानुन एवं न्यायसंगत छैन । विपक्षी धनगढी नगर विकास समितिको निर्णय बदर गरी निवेदन माग बमोजिम रिट आदेश जारी गरी पाउँ भनी र विपक्षी मालपोत कार्यालय समेको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदन दावीको कि.नं. ११० को जग्गा ऐलानी भएको देखिएकोले निवेदकलाई निवेदन गर्ने हकदैयाको अभाव छ, ऐलानी जग्गा भएकोले भोगकै आधारमा कि.नं. ११० को जग्गाबाट २ कठ्ठा जग्गा नगर विकास समितिको मूल समितिले गंगादेवीलाई उपलब्ध गराउने गरी गरेको निर्णय कानुन एवं न्यायसंगत भएकोले निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

    ८.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा फाइल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम रिट आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

    ९.   यसमा प्रस्तुत रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नको निदानको लागि रिट निवेदक के कस्तो हक अधिकारको प्रचलनका लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको उपचार लिन आएको हो भन्ने कुरा विचार गर्नु आवश्यक देखिन आएको छ । रिट निवेदक स्वयंले निजको हक, भोग र दर्ताको जग्गा हो भन्न नसकी निजको परिवारले सुकुम्वासीको हैसियतले आ–आफ्नो नाउँमा नापी गराई बसोवास गरी आएको भन्ने सम्म निवेदनमा जिकिर लिएको देखिन्छ । यस स्थितिमा आफ्नो नाममा दर्ता तिरोको निस्सा प्रमाण नभएको जग्गाको सम्बन्धमा कुनै लिखत वा कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त भोग भन्ने नभै ऐलानी जग्गामा बसोवास गरी नापी गराएको कारणबाट कुनै व्यक्तिले त्यस्तो जग्गामा कानुनी हक प्राप्त गर्ने र त्यस्तो भोगलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रचलन गराउने समेत व्यवस्था रहेको देखिँदैन ।

    १०.  जहाँसम्म ऐलानी जग्गामा बसोवास गरी आएका सुकुम्वासीका नाउँमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गरी बसोवास गरी आएका सुकुम्वासीलाई नदिने श्री ५ को सरकारको नीति रहेको भन्ने कुरा वा त्यस्तो नीतिको कार्यान्वयनको प्रश्न छ, सो विषय कानुनी हक प्रचलनको विषयवस्तु नभएकोले त्यस्तो तथाकथित नीतिगत कुरामा यस अदालतबाट रिट जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । विपक्षी मालपोत कार्यालय, कैलाली र मेन्टीनेन्स नापी शाखा कार्यालयको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०५२ साल माघ २२ गते रोज २ शुभम् ।