निर्णय नं. ६१२१ - परमादेश

निर्णय नं. ६१२१   ने.का.प. २०५२                  अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. २३४४

आदेश मिति  : २०५२।१२।२७।३

विषय : परमादेश ।

निवेदक  : झापा जिल्ला चन्द्रगढी गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालयको विज्ञापन नं. २।०५१।०५२ को ऋण अधिकृत पदमा नियुक्तिको लागि क्रमसंख्या ५ मा सिफारिस गरिएको वर्ष २५ को धनेन्द्र अधिकारी

गोरखा जिल्ला धावा गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या २४ मा शिफारिस गरिएको वर्ष ३५ को निम प्रसाद बंजारा।

रुपन्देही जिल्ला अमवा गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या ८ मा शिफारिस गरिएको वर्ष ३१ को राजेन्द्र प्रसाद पन्त्र ।

चितवन जिलला मंगलपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या २३ मा शिफारिस गरिएको वर्ष ३९ को लेखनाथ घिमिरे ।

पर्वत जिलला धाढरिङ गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या १५ मा शिफारिस गरिएको टेकनारायण आचार्य ।

गोरखा जिल्ला पालुङटार गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या ११ मा शिफारिस गरिएको वर्ष ३३ को कृष्ण प्रसाद पौडेल ।

गुल्मी जिल्ला धुर्कोट राजस्थल गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या १६ मा शिफारिस गरिएको वर्ष ३४ को राम प्रसाद भण्डारी ।

गोरखा जिल्ला गाईखुर गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या १२ मा शिफारिस गरिएको वर्ष ३५ को हरिश्चन्द्र न्यौपाने ।

काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ नगरपालिका वडा नं. १७ बस्ने क्रमसंखया २० मा शिफारिस गरिएको वर्ष २६ को प्रकाश कंडेल ।

लमजुङ जिल्ला श्रीभञ्ज्याङ गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या ४ मा शिफारिस गरिएको वर्ष ३४ को लदाजिवी घिमिरे ।

गोरखा जिल्ला पालुङटार गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या १९ मा शिफारिश गरिएको वर्ष ३७ को कृष्ण न्यौपाने ।

तनहुँ जामुने गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या २५ मा शिफारिश गरिएको वर्ष ३४ को बुद्धिमान श्रेष्ठ ।

जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर न.पा. वडा नं. ८ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या ९ मा शिफारिश गरिएको वर्ष ३५ को पुरुषोत्तम गौतम ।

गोरखा जिल्ला भिरकोट गा.वि.स. वडा नं. ज्ञ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या २१ मा शिफारिश गरिएको वर्ष ३३ को रामजी प्रसाद देबकोटा ।

दाङ जिल्ला विजोरी गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या २ मा शिफारिश गरिएको वर्ष ३१ को ढक बहादुर बस्नेत ।

अर्घाखाँची जिल्ला मैदान गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या १७ मा शिफारिश गरिएको वर्ष ३४ को प्रेम राज घिमिरे ।

अर्घाखाँची जिल्ला भैरवस्थान गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या २ मा शिफारिश गरिएको वर्ष ३० को महेन्द्र प्रसाद खनाल ।

नबलपरासी जिल्ला गैडाकोट गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या ७ मा शिफारिस गरिएको वर्ष ३६ को जनकलाल तिवारी ।

गुल्मी जिल्ला हदिनैरा गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या १ मा शिफारिस गरिएको वर्ष ३२ को कूल बहादुर थापा ।

गुल्मी जि. अमरपुर गा.वि.स. वडा नं. ९ टुमीपाटा बस्ने ऐ ऐ क्रमसंख्या १० मा शिफारिस गरिएको वर्ष ३६ को कृष्ण बहादुर जि.सी. ।

विरुद्ध

विपक्षी   : श्री कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौं  

श्री पदपूर्ति समिति ऐ ऐ ।

श्री महाप्रबन्धक ऐ ऐ ।

श्री संचालक समिति ऐ ऐ ।

श्री अर्थ मन्त्रालय, बागदरवार, काठमाण्डौ ।

§  कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २९ लाई हेर्दा श्री ५ को सरकारको अधिकार भन्ने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा बैंकको कारोबार जाँचबुझ वा निरीक्षण गराउन सार्वजनिक हितको निम्ति आवश्यक छ भन्ने लागेमा श्री ५ को सरकारले बैंकको जुनसुकै कार्यालय जुनसुकै बखत गराउन सक्नेछ । उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम खटिएका निरीक्षकले मागेको खाता हर हिसाब र कागजपत्र र बैंक सम्बन्धी आवश्यक सूचना दिनु बैंक र बैंकमा सम्बन्धित सबै कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षणको फलस्वरुप बैंकको कुनै कारवाहीको सम्बन्धमा कुनै किसिमको प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारमा पेश गर्न आवश्यक देखेमा निरीक्षकले सुझाव सहितको प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारमा पठाउने छ । उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो उपर विचार गरी श्री ५ को सरकारले बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनलाई कार्यान्वित गर्नु बैंकको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत नै निवेदकहरुलाई दिनु पर्ने नियुक्ति स्थगन गरिएको भन्ने कुरा उक्त २०५२।५।२७ र २०५२।६।१ को पत्र तथा कृ.वि. बैंकको २०५२।६।२३ को निर्णयबाट देखिन नआएकोले यो विवादको विषय यहाँ देखिन आएको छैन । प्रकाशित विज्ञापन अनुसारको पदमा कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ बमोजिम प्रकाशित विज्ञापनमा लिखित परीक्षा भई अन्तर्वार्ता समेतबाट छनौट गरिएका उम्मेदवारलाई सिफारिश भएको मितिले एक महिना भित्र नियुक्ति दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था देखिंदा कृषि विकास बैंक एउटा स्वशासित र संगठित संस्था भएको कुरा कृ.वि. बैंक ऐन, २०२४ ले प्रष्ट गरेको छ । यसैले आफूले कानुन बमोजिम गर्ने काम कारवाहीमा निर्देशन मानी अन्यथा गर्नु पर्ने कानुनी आधार प्रत्यर्थीहरुबाट देखाउन सकेको पाइंदैन । श्री ५ को सरकारले कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २९ बमोजिमको अवस्थामा निर्देशन दिन सक्ने, त्यस्तो निर्देशनलाई कार्यान्वित गर्नु बैंकको कर्तव्य देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा दफा २९ बमोजिमको अवस्था भै निर्देशन दिएको भन्ने देखिन आएको छैन । संगठित संस्थाले कानुनले प्राप्त गरेको भन्दा बढी अधिकार प्राप्त गर्दैन । कृ.वि. बैंक कानुनले तोकेको कार्यविधि अनुसार चल्नु पर्ने भएको र कानुनको अख्तियार बेगर कानुनी कारवाही स्थगन हुने अवस्था पनि हु“दैन । बैंकलाई भएको कानुनी अधिकारमा कानुनी आधार बेगर श्री ५ को सरकारले प्रतिकूल प्रभाव पुर्‍याउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

§  प्रस्तुत मुद्दामा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले नियुक्ति दिने कार्य स्थगन गर्न आफूले निर्देशन नदिएको भन्ने कुरा पनि लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको देखियो । तसर्थ निवेदकहरुलाई नियुक्ति दिने कार्य स्थगन गर्ने कानुनी आधार नदेखिएकोले नियुक्ति स्थगन गर्ने भन्ने सम्बन्धको श्री ५ को सरकारको २०५२।५।२७ र २०५२।६।१ को निर्देशन तथा कृ.वि. बैंकको २०५२।६।२३ को निर्णय र सो सम्बन्धी सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । श्री ५ को सरकार तथा कृषि विकास बैंकले निवेदकहरुलाई नियुक्ति नदिने भन्ने निर्णय नगरेको केवल नियुक्ति दिने कार्य स्थगन सम्म गरेको अवस्था हुंदा परमादेशको आदेश जारी गरी रहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी, विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या.कृष्णजंग रायमाझी : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

    २.  विपक्षी कृषि विकास बैंक बाट विभिन्न पदपूर्ति गर्नुपर्ने भनी भएका विज्ञापन अनुसार विज्ञापन नं. २।०५१।५२ ऋण अधिकृतको रिक्त पदपूर्तिको लागि २०५१।६।३१ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भए अनुसार योग्य उम्मेदवार भै परीक्षामा सम्मिलित भै लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भै अन्तर्वार्तामा सम्मिलित भै माथि उल्लेख भए अनुसार २०५२।५।२७ को गोरखापत्रमा हामी निवेदक ऋण अधिकृत पदमा सिफारिश भै ३० औं दिनमा प्रवेश पत्र र निरोगिताको प्रमाणपत्र सहित आउनु यो सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र सम्पर्क राख्न नआएमा प्रतिक्षा सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति दिने उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित भएको र सो बमोजिम नियुक्त पाउन महाप्रबन्धकज्यूसँग सम्पर्क गर्दा नियुक्ति दिने कार्य अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन र यस बैंकको मिति २०५२।६।२३ को निर्णय अनुसार अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म स्थगित गरिएको व्यहोरा २०५२।२।६।२४ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको जवाफ पाइयो । २०५२।६।२४ को गोरखापत्रको सूचना हेर्दा २०५२।५।२५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार नियुक्ति सम्बन्धी कार्य अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म स्थगन गरिएको भन्ने पाइयो । हाम्रो नियुक्ति लिन आउने सूचना मिति २०५२।५।२५ मा प्रकाशित नभई २०५२।५।२७ मा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएकोले महाप्रबन्धकको भनाई गोरखापत्रको सूचना फरक परेकोले वास्तविकता पत्ता लगाउन २०५२।६।२३ को बैंकको निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्दा निर्णयको प्रतिलिपि दिन अस्वीकार गरी निवेदन दर्तासम्म नगरी अदालतबाट आदेश गराएर ल्याउनु होस् भनी उक्त निर्णयको प्रतिलिपि दिउँला भनी भनेकोले बाध्य भै यो निवेदन गर्न आएका छौं । हामीहरुलाई कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ (संशोधन सहित) को परिच्छेद २ को नियम १.६.१.६ अनुसार सिफारिश भएको पदमा नियुक्ति भएको एक महिनाभित्र नियुक्ति दिनु पर्नेमा अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार भनी नियुक्ति दिनु पर्नेमा अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार भनी नियुक्ति स्थगन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा हाम्रो नियुक्ति स्थगन गर्ने निर्देशन नभएको र नियुक्रि स्थगत गर्ने विपक्षीहरुको कार्य बदनियतपूर्ण र गैरकानुनी भएकोले उक्त कार्यहरु संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रतिकूल हुँदा हाम्रो नियुक्ति स्थगन गर्ने बारेका सम्पूर्ण निर्णय सूचना र निर्देशनहरु लगायत हामीलाई प्रतिकूल असर पार्ने सम्पूर्ण काम कारवाही निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामीहरुलाई कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को परिच्छेद–२ को नियम १.६.१.६ बमोजिम नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रिटनिवेदन ।

    ३.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफ्नो लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा यो आदेश सहितको निवेदन समेत सामेल गरी लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यसै अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

    ४.  विपक्षीको विज्ञापन परीक्षा संचालन सिफारिश र नियुक्ति स्थगन समेतका कुराहरुमा विपक्षी कृषि विकास बैंकबाट लिखितजवाफ प्रस्तुत हुने हुँदा सो लिखितजवाफलाई अभिन्न अंग मानी पाउँ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकलाई लेखेको मिति २०५२।५।२७ को पत्रमा अर्थ मन्त्रालयले नियुक्ति स्थगन गर्ने कुनै निर्देशन दिएको छैन । त्यसकारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघसँग भएको सम्झौता अनुसार शुरु नियुक्ति हुने कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति दिँदा दशैं भत्ता तथा कपडा भत्ताको व्ययभार नपर्ने गरी नियुक्ति दिने भन्ने सहमती अनुसार कृषि विकास बैंकलाई अनुरोधसम्म गरिएको हो । सो बाहेक निजहरुको नियुक्ति स्थगन सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नदिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

    ५.  रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भै विज्ञापन भई सो बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गरी नियुक्तिको लागि सिफारिश भएपछि श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको २०५२।५।२७ तथा मिति २०५२।६।१ को पत्रबाट समेत पदपूर्ति (नयाँ नियुक्ति अन्तर्वार्ता र बढुवा) तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिने कार्य यस मन्त्रालयको अर्को आदेश नभएसम्म स्थगन गर्नु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको पत्र बैंकमा प्राप्त हुन आएकोले कृषि विकास बैंक श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको बैंक भएको र श्री ५ को सरकारको नीति निर्देशनको पालना गर्नु यस बैंको कर्तव्य भएकोले सो आदेशानुसार तथा यस बैंकको मिति २०५२।६।२३ को निर्णयानुसार उक्त पदको नियुक्ति स्थगन हुन गएको हो कृषि विकास बैंक, कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ अनुसार स्थापना भएको अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हो । सोही ऐनको दफा २९ अनुसार श्री ५ को सरकारले यस बैंको कारोबारको निरीक्षण वा जाँचबुझ गराउन सार्वजनिक हितको निम्ति आवश्यक छ भन्ने लागेमा श्री ५ को सरकारले जुनसुकै समयमा निरीक्षण गराउन सक्दछ । तसर्थ हिसाब किताब दिनु वा कागज पत्र देखाउनु बैंकको कर्तव्य भएको र त्यस मन्त्रालयबाट भएका निर्देशनको पालना गर्नु बैंकको कर्तव्य हुँदा मन्त्रालयको आदेशानुसार निवेदकहरुलाई नियुक्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको हो । तालुकवाला मन्त्रालयको आदेशको पालना गर्दा कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को परिच्छेद २ को नियम १.६.१.६ बमोजिम निवेदकहरुलाई नियुक्ति दिने कार्य रोक्का भएको हुँदा नियम विपरीत नभएको र निवेदकहरुको हक हनन् पनि भई नसकेको हुँदा झुठ्ठा एवं गैरकानुनी रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको कृषि विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालय समेतको लिखितजवाफ ।

    ६.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकहरुतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले कृषि विकास बैंकले रिक्त स्थानको लागि उक्त बैंकबाट भएको विज्ञापन अनुसार लिखतको परीक्षामा सम्मिलित भै नियुक्तिको लागि सिफारिश भएको निवेदकहरुलाई कृषि विकास बैंक, कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को परिच्छेद २ नियम १.६.१.६ अनुसार नियुक्तिको सिफारिश भएको मितिले ३० दिनभित्र नदिई नियुक्ति स्थगन गरेको कार्यबाट निवेदकहरुको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएको र नियुक्ति स्थगन गर्नुको औचित्य के हो भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट नदेखिएको हुँदा निवेदन माग बमोजिम स्थगन सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको रिटद्वारा बदर गरी निवेदकहरुलाई कानुन बमोजिम नियुक्ति दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनियो । श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले कृषि विकास बैंक समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरेले निवेदकहरु कृषि विकास बैंकका कर्मचारी भै नसकेका हुँदा निजहरुका हकमा कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ लागू हुन सक्दैन र निवेदकहरुको बैंक समक्ष नियुक्ति पाउने कुनै अधिकार नै नभएको र श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम नियुक्ति स्थगन गरिएको हो । नियुक्ति दिन कृषि विकास बैंकले अस्वीकार गरेको छैन भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

    ७.  आज निर्णय सुनाउन भनी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित बहसलाई ध्यानमा राखी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा कृषि विकास बैंकमा रिक्त पदहरु पूर्ति गर्न विज्ञापन भए बमोजिम निवेदकहरु उक्त विज्ञापनमा सम्मिलित भई लिखित परीक्षामा सफल भई अन्तर्वार्ता समेतबाट नियुक्तिको लागि सिफारिश भई नियुक्ति लिन प्रवेश पत्र सहित निरोगिताको प्रमाणपत्र लिई आउन गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको र सो बमोजिम नियुक्तिको लागि सम्पर्क गर्दा महाप्रबन्धकले बैंकको २०५२।६।२३ को निर्णय बमोजिम नियुक्ति स्थगन गरिएको भन्ने जानकारी गराएपछि स्थगन सम्बन्धी कारवाही बदर गरी नियुक्ति दिन परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । यसरी रिट निवेदन परे पछि आफ्नो लिखितजवाफमा प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंक समेतले श्री ५ को सरकारको निर्देशन पालन गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएकोले अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५२।५।२७ र २०५१।६।१ को पत्र अनुसार नियुक्ति स्थगन गरिएको भन्ने लिखितजवाफ दिएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफमा अर्थ मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकलाई नियुक्ति दिने कार्य स्थगन गर्न कुनै निर्देशन नदिएको भन्ने कुरा आफ्नो लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंकलाई मिति २०५२।५।२७ मा लेखेको पत्रमा त्यस बैंकको नियमित दैनिक कार्य बाहेक अन्तर्वार्ता फाइल बढुवा शाखा प्रमुख र विभागीय प्रमुख पदको आन्तरिक प्रतियोगिा लगायत अन्य महत्वपूर्ण प्रकृतिका निर्णय नलिने गरी बैंक व्यवस्थापनलाई आदेश जारी गरी पाउँ भनी नेपाल वित्तीय कर्मचारी संघ (कृ.वि.बैं.) ले यस मन्त्रालयमा अनुरोध गरेकोले कारवाही हँुदा सो बमोजिम आदेश पठाउने निर्णय भई उक्त कार्यहरु हाल स्थगन गर्नु हुन भनी शाखा प्रमुख र विभागीय प्रमुख तथा आन्तरिक फायल बढुवा सम्बन्धमा निर्णय नलिनु भनी निर्देशन दिएको देखिनछ । त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयको २०५२।६।१ को पत्रमा त्यस कार्यालयलाई महत्वपूर्ण निर्णय नलिने निर्देशन पठाइएको सो निर्देशनले ऋण असुली लगायत दैनिक कार्यमा बाधा पुर्‍याएको छैन । अन्य कार्यहरु मिति २०५२।५।२७ को पत्रानुसार गर्नु भन्ने पत्र प्रेशित गरेको देखिन्छ । कृषि विकास बैंकले नियुक्ति दिने कार्य स्थगन गर्दा उल्लेखित पत्रहरु र कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २९ लाई आधार लिएको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २९ लाई हेर्दा श्री ५ को सरकारको अधिकार भन्ने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा बैंकको कारोबार जाँचबुझ वा निरीक्षण गराउन सार्वजनिक हितको निम्ति आवश्यक छ भन्ने लागेमा श्री ५ को सरकारले बैंकको जुनसुकै कार्यालय जुनसुकै बखत गराउन सक्नेछ । उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम खटिएका निरीक्षकले मागेको खाता हर हिसाब र कागजपत्र बैंक सम्बन्धी आवश्यक सूचना दिनु बैंक र बैंकका सम्बन्धित सबै कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षणको फलस्वरुप बैंकको कुनै कारवाहीको सम्बन्धमा कुनै किसिमको प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारमा पेश गर्न आवश्यक देखेमा निरीक्षकले सुझाव सहितको प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारमा पठाउने छ । उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो उपर विचार गरी श्री ५ को सरकारले बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनलाई कार्यान्वित गर्नु बैंकको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत नै निवेदकहरुलाई दिनु पर्ने नियुक्ति स्थगन गरिएको भन्ने कुरा उक्त २०५२।५।२७ र २०५२।६।१ को पत्र तथा कृ.वि. बैंकको २०५२।६।२३ को निर्णयबाट देखिन नआएकोले यो विवादको विषय यहाँ देखिन आएको छैन । प्रकाशित विज्ञापन अनुसारको पदमा कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ बमोजिम प्रकाशित विज्ञापनमा लिखित परीक्षा भई अन्तर्वार्ता समेतबाट छनौट गरिएका उम्मेदवारलाई सिफारिश भएको मितिले एक महिना भित्र नियुक्ति दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था देखिँदा कृषि विकास बैंक एउटा स्वशासित र संगठित संस्था भएको कुरा कृ.वि. बैंक ऐन, २०२४ ले प्रष्ट गरेको छ । त्यसैले आफूले कानुन बमोजिम गर्ने काम कारवाहीमा निर्देशन मानी अन्यथा गर्नु पर्ने कानुनी आधार प्रत्यर्थीहरुबाट देखाउन सकेको पाइँदैन । श्री ५ को सरकारले कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २९ बमोजिमको अवस्थामा निर्देशन दिन सक्ने, त्यस्तो निर्देशनलाई कार्यान्वित गर्नु बैंकको कर्तव्य हुनेछ । प्रस्तुत मुद्दामा दफा २९ बमोजिमको अवस्था भै निर्देशन दिएको भन्ने देखिन आएको छैन । संगठित संस्थाले कानुनले प्राप्त गरेको भन्दा बढी अधिकार प्राप्त गर्दैन । कृ.वि. बैंक कानुनले तोकेको कार्यविधि अनुसार चल्नु पर्ने भएको र कानुनको अख्तियार बेगर कानुनी कारवाही स्थगन हुने अवस्था पनि हुँदैन । बैंकलाई भएको कानुनी अधिकारमा कानुनी आधार बेगर श्री ५ को सरकारले प्रतिकूल प्रभाव पुर्‍याउन मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले नियुक्ति दिने कार्य स्थगन गर्न आफूले निर्देशन नदिएको भन्ने कुरा पनि लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको देखियो । तसर्थ निवेदकहरुलाई नियुक्ति दिने कार्य स्थगन गर्ने कानुनी आधार नदेखिएकोले नियुक्ति स्थगन गर्ने भन्ने सम्बन्धको श्री ५ को सरकारको २०५२।५।२७ र २०५२।६।१ को निर्देशन तथा कृ.वि. बैंकको २०५२।६।२३ को निर्णय र सो सम्बन्धी सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । श्री ५ सरकार तथा कृषि विकास बैंकले निवेदकहरुलाई नियुक्ति नदिने भन्ने निर्णय नगरेको केवल नियुक्ति दिने कार्य स्थगन सम्म गरेको अवस्था हुँदा परमादेशको आदेश जारी गरी रहनु परेन । मिसिल नियमानुसार गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ आचार्य

 

इति सम्वत् २०५२ साल चैत्र २७ गते रोज ३ शुभम् ।