निर्णय नं. ५२० - बिदेशी नागरिकले जग्गा जिमिदारी लियो भन्ने

निर्णय नं. ५२० ने.का.प. २०२६
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
सम्वत् ०२४ सालको देवानी पुनरावेदन नम्वर १६४४
पुनरावेदक : जि.कपिलबस्तु तप्पे बिजुवा मौजे खास बिजुवा बस्ने बलि महमद समेत
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार
मुद्दा : बिदेशी नागरिकले जग्गा जिमिदारी लियो भन्ने
(१) तत्काल प्रचलित अदलको २१ नं.को दफा ५–नेपालका रैयत बिदेशमा गई बसेका समय जन्मेको सन्तान नेपालमा आई बसेमा–निजले नेपालभित्र जग्गा जमीन किन्न लिन हुने ।
उक्त ऐनमा परेको बोलीबाट निजका बाबु नेपालीको रैयत हुनु र निज नेपालमा आई बसेको हुनुपर्ने देखियो । वसिरका बाबु चांदले पैतृक सम्पत्तिबाट बण्डा पाई नेपालको उक्त खास बिजुवा मैजाको जिम्दार भइरहेको छ, चांदलाई नेपालमा जन्मेको होईन भनी यो मुद्दा चलाएको देखिएन, त्यसबाट चांदको जन्म नेपाल भित्र भएको रहेछ भन्ने देखियो । जन्मबाट नेपाली रैयत रहेछ । महमद वसिरले यस सरहदको जिमिदारी पाएको र निजका वतन भारत जिल्ला वस्ती मौजा गायघाट घर भई त.ख. बिजुवा मौजे खास विजुवा बस्ने भनी प्रहरी प्रतिवेदन नै लेखिएकोले निज नेपाल सरहदमै बसेको देखियो । यस कुरामा सन्देह छैन । महमद वसिरले बण्डाबाट खाई आएको जिमिदारीमा कसैको उजूर नपरेको र केवल राजीनामाबाट जग्गा लिएपछि मात्र यो उजूर परेकोछ । जब बाबु नेपाली हो र छोरा पनि नेपालमै बसेको रहेछ भने निजले जग्गा किन्न समेत भनी उपरोक्त ऐनबाट अधिकार पाएकोले महमद वसिरले जग्गा किन्यो भनी निजउपर यो मुद्दा चल्न सक्दैन । विदेशी नागरिक भनी यो मुद्दा चलेकोमा नेपाल सरहदमै निजको बाबु जन्मेको र निज पनि बसेको देखिएकोले उपरोक्त ऐनबमोजिम प्रतिवादीले जग्गा किनेको सदरै हुन्छ ।
(प्रकरण नं. १३)
पुनरावेदक प्रतिवादी समेततर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद वर्मा
विपक्षी तर्फबाट : का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री षडानन्दप्रसाद उपाध्याय
उल्लेखित मुद्दा : x
फैसला
मा.न्या. श्री हेरम्बराज
१. प्रतिवादी मध्ये वसिर मुसलमानले तप्पे बिजुवा मध्ये खास विजुवा बस्ने छविराजी कलवारिनबाट १।।।१। नम्वरी जग्गा विदेशीले सरकारको स्वीकृति विना मु.ऐन अदलको २३ नं. विरुद्ध ०१९।७।२४।६ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी भोग चलन गरेको र यसै प्रकार खास बिजुवा मौजामा पनि उपरोक्त प्रतिवादीहरू सवैले जमिदारी जग्गा विगाहा १२द्र३।।२ का दरले प्राप्त गरी भोग चलन गरी त्यस्को आयस्ता बिदेशतर्फ लैजाने गरेकोले ऐनको विरुद्ध बिदेशीले नेपालको जग्गा प्राप्त गरेको हुँदा कानूनबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत औधराज काहारको जाहेरी दरखास्त ।
२. बसिर मुसलमानसमेत भारतको नागरिक हुनु हुन्छ भन्ने देखिन आयो, मु.ऐन अदलको २ नं. ले श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति बेगर बिदेशी नागरिकलाई नेपाल अधिराज्यमा अचल सम्पत्तिको हक प्राप्त गर्न बञ्चित गरेको र ऐ को नं. ३ मा विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अंश, अपुताली प्राप्त भएमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी नेपालमा बसेकोमा बाहेक कुनै नेपाली नागरिकहरूलाई सो सम्पत्ति विक्री गरी वा अरु व्यहोराले हक छाडी दिन पाउँछ । सो बमोजिम नगरे बदर भई श्री ५ को सरकारको हुने छ भन्ने उल्लेख भएको वसिरले जग्गा लिंदा श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएको देखिएन । वसिर मुसलमान समेतका प्रतिवादीहरूलाई ०१६।५।२५ मा अंश प्राप्त भए पछि अदलको ३ नं. बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी आफैले उपभोग गर्नुपर्नेमा यसरी नागरिकता प्राप्त नगरे सो सम्पत्ति नेपालकै नागरिकलाई विक्री वा अरु कुनै व्यहोराले हक छोडि दिनुपर्नेमा ०१६।५।२५ मा प्राप्त भएको अचल सम्पतिको ऐनको विरुद्ध आफैले उपभोग गरेको देखिएकोले सो सम्पत्तिमा श्री ५ को सरकारको अधिकार हुने हुँदा मु.ऐन अदलको ३ नं. बमोजिम गरिनको लागि अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत मिति ०२२।१।११।६ को अ.गभर्नमेण्ट प्लीडरको प्रतिवेदन ।
३. वादी दावीबमोजिम जिमिदारीका हकमा १९३४ सालका नापीमा जेठा बाबुका नाउँमा दर्ता बाहाल भएको खास बिजुवाको ।। जिमिदारी अंशबण्डा बमोजिम सवैले भोगी आएको छौं । बाबुसमेत नेपालकै जन्म भएका हामी पनि नेपालकै जन्मसिद्ध नागरिक भएका हुनाले प्रतिवादी मध्ये वसिरले ०१९।७।२४ मा १।।।१। राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गराई लिएको पनि छ भन्नेसमेत प्रतिवादीहरूको बयान ।
४. प्रतिवादीका जेठा बाबु प्र.का.बाबु तथा प्रतिवादी बसिर समेतका नाउँमा १९३४ साल १९६५ साल १९८८ सालका सपर्ट नापीमा जिमिदारी दर्ता बाहाल भएको मालका जवाफ श्रेस्ताबाट देखिएको छ तापनि प्र.वसिरले सरकारी वकिललाई लेखिदिएको कागजमा विदेशको जन्म भनी लेखेको अदालतमा बयान गर्दा नभनेको कुरा लेखिदिएको भनी जिकिर गरेको तर गोश्वारामा दिएको निवेदनमा प्र.ले नागरिकता भारतमा कायम भइरहेको सो नागरिकता रद्द गाराउँछु भनी उल्लेख गरेको हुनाले जग्गा विगाहा १।।।ऽ। राजीनामा प्र.वसिरले लिन नहुने लिएको ठहर्छ । जिमिदारीका हकमा बाबु बाजेका पालाको जिमिदारी देखिएकोले राजीनामा लिन नहुने लिएको जग्गा १।।।ऽ। सरकार लाने ठहर्छ भन्नेसमेत कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको फैसला ।
५. सो इन्साफमा चित्त बुझेन भन्न समेत प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन ।
६. जिमिदारीको जफत भई सरकार लाग्नु पर्ने भन्नेसमेत सरकारी वकिलको पुनरावेदन ।
७. प्रतिवादी पुस्तौनि नेपालमा बसोबास गरी आएका र अघि अघिका सपर्ट नापीबाट जिमिदारी दर्ता बहालीसमेत पाई आएको नापी श्रेस्ताबाट देखिन आउँछ । नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भन्ने देखिएन र प्रतिवादीका बाबु जेठा बाबु भन्दा अगाडिको पिडी पुस्ता नेपालको रैति भई बसेको पनि प्रमाण प्रतिवादीले पेश गर्न नसकेको वादीतर्फबाट पेश भएको भारतको प्रमाण तथा उत्तर प्रदेश बिधान परिषद सदस्य समेतले प्रमाणित गरेका पत्रहरूबाट प.वसिरको भारतमा घर जग्गा तथा जन–गणनामा समावेश भएको पनि पाइएको हुनाले प्रतिवादी भारत र नेपाल दुवैतर्फ घर जग्गा दोहोरो भई बसोबास गरी आएको देखिने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिले अघि देखिका सपर्ट जाँचबाट बहाली बन्दोवस्त भई खाएका जिमिदारी जफत हुनुपर्ने भन्ने अपीलाट वादीको जिकिर उचित भन्न नमिल्ने र नेपालको नागरिकता प्राप्त नगरी अघिका जिमिदारी माथि थप सम्पत्ति जग्गा प्रतिवादी वसिरले राजीनामा लिनु अदलको २ नं.को प्रतिकुल हुँदा सो जफत नहोस भन्ने प्र.को जिकिर पनि उचित भन्न नमिलेकोले सरकार लाग्ने गरेको इन्साफ मनासिवठहर्छ भन्नेसमेत लु.अं.अदालतको फैसला ।
८. सो इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन ।
९. सर्जमिनको भनाइसमेतबाट महमद वसिर नेपाल अधिराज्यको जन्म सिद्ध नागरिक देखिएकोले अ.बं.२०२ नं. बमोजिम छलफलको निमित्त सरकारी अधिवक्ता उपस्थित गराउनु होला भनी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०२४।७।२७।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
१०. वादी आनन्दीप्रसाद प्रतिवादी चन्द्रादेवीसमेत भएको दान पत्र बदर मुद्दामा नेपाल नागरिक ऐन, २००९ लागू भएपछि विदेशी कस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ भनी निर्णय गर्न निमित्त फुल बेञ्चमा मुद्दा दायरै भएको र प्रस्तुत मुद्दामा पनि जग्गा खरिद गरेको ०१९।७।२४ गते सम्ममा कस्तो व्यक्तिलाई विदेशी भनिन्थ्यो भनी निर्णय दिनुपर्ने भएकोले उपरोक्त फुल बेञ्चमा दायर भएको मुद्दा किनार भएपछि प्रस्तुत मुद्दा पेशगर्नु भन्ने ०२४।१२।२०।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
११. पुनरावेदक प्रतिवादी समेतको वारेस महमद बसिर रोहवरमा रही निजतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद वर्मा र सरकारी का.मु अधिवक्ता श्री षडानन्दप्रसाद उपाध्याय समेतको बहस सुनी प्रस्तुत केशमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रतिवादी पुनरावेदक महमद वसिर समेतले अदलको ऐनको विरुद्ध भारती नागरिक भई नेपाल भित्रको जग्गा लिई त्यस्को आयस्ता विदेशमा लगी खाएका छन् भन्नेसमेत अभियोक्ता र प्रहरीको प्रतिवेदन परेकोमा बण्डापत्र बमोजिम महमद वसिर समेतका प्रतिवादीहरूले भोग गरेको सदरै हुने भनी अञ्चल अदालतले ठहर गरेको कलममा श्री ५ को सरकारकोतर्फबाट पुनरावेदन परेको नहुनाले यस अदालतबाट त्यस कुरामा विचार गर्नु परेन ।
१२. महमद बसिरले ०१९ साल कार्तिक २४ गतेमा छविरानी कलवारिनसँग राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गरी लिएको जग्गा लिन नहुने भनी अञ्चल अदालतले ठहर गरेको कलममा तत्काल प्रचलित अदलको २१ नं.को दफा ७ मा माथिका “दफा दफामा लेखिए बाहेक” भनी अपवाद देखाएकोले सोही ऐनमा अरु केही व्यवस्था रहेछ भनी हेरेमा ऐ दफा ५ मा लेखिएको यस्तो छ–“हक भएका बाहेक हाम्रो मुलुमका रैयतहरू बिराना मुलुकमा गए बसेका वखतमा जन्मेका सन्तानहरू हाम्रा मुलुकमा आई बसेका र बस्नेले पनि रैकर बिर्ता जग्गा जमीन जिमिदारी तालुकदारी घर पसल किने दान बकस लिएको सदर हुन्छ ।”
१३. यसबाट जग्गा किनी दिने मानिस कुन देशको नागरिक हो भनी विचार गर्नुपर्ने देखिएन । किनभने उक्त ऐनमा परेको बोलीबाट निजको बाबु नेपालको रैयत हुनु र निज नेपालमा आई बसेको हुनुपर्ने देखियो । वसिरका बाबु चांदले पैतृक सम्पत्तिबाट बण्डा पाई नेपालको उक्त खास बिजुवा मैजाको जिम्दार भइरहेको छ । चांदलाई नेपालमा जन्मेको होईन भनी यो मुद्दा चलाएको देखिएन, त्यसबाट चांदको जन्म नेपाल भित्र भएको रहेछ भन्ने देखियो । जन्मबाट नेपाली रैयत रहेछ । महमद वसिरले यस सरहदको जिमिदारी पाएको र निजका वतन भारत जिल्ला बस्ती मौजा गायघाट घर भई त.ख. विजुवा मौजे खास विजुवा बस्ने भनी प्रहरी प्रतिवेदनमै लेखिएकोले निज नेपाल सरहदमै बसेको देखियो । यस कुरामा सन्देह छैन । महमद वसिरले बण्डाबाट खाई आएको जिमिदारीमा कसैको उजूर नपरेको र केवल राजीनामाबाट जग्गा लिए पछि मात्र यो उजूर परेको छ जब बाबु नेपाली हो र छोरा पनि नेपालमै बसेको रहेछ भने निजले जग्गा किन्नसमेत भनी उपरोक्त ऐनबाट अधिकार पाएकोले महमद वसिरले जग्गा किन्यो भनी निजउपर यो मुद्दा चल्न सक्दैन । विदेशी नागरिक भनी यो मुद्दा चलेकोमा नेपाल सरहदमै निजको बाबु जन्मेको र निज पनि बसेको देखिएकोले उपरोक्त ऐनबमोजिम प्रतिवादीले जग्गा किनेको सदरै हुन्छ । प्रतिवादी सहमद वसिरले राजीनामा गराई लिएको जग्गा सरकार लाग्ने गरेको सुरु कपिलबस्तु तथा लु. अं.अ.को इन्साफ गल्ती ठहर्छ । अरु तपसीलका कुरामा तपसीलबमोजिम गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
तपसील
पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई सुरु कपीलबस्तु जिल्ला अदालतका ०२२।९।२९।५ का फैसलाले गर्ने गरेको जनही रु.५। का दरले र लुम्विनी अञ्चल अदालतका ०२३।९।२५।२ का फैसलाले गर्ने गरेको रु.।५० पैसा समेत नलाग्ने हुँदा असूल भएको भए ऐनबमोजिम फिर्ता र नभए व्यहोरा जनाई लगत कट्टा गर्नु भनी कपिलबस्तु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.श्रे.अ.त. मा लगत दिनु.....................१
गल्तीइन्साफमा जि.न्या.ढुण्डीराज शर्मा र अं.न्या.झपट सिंको रेकर्डराख्न स.अ.जनरल विभागमा सूचनागर्नु......२
मा.न्या.श्री नयनबहादुर
म सहमति छु ।
इति सम्वत् ०२६ साल वैशाख ५ गते रोज ५ शुभम् ।