निर्णय नं. ५२६ - बन्दी प्रत्येक्षिकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं.  ५२६     २०२६ ने.का.प.

डिभिजन बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रेती

न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी

न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

सम्वत् २०२६ सालको रिट नम्बर १८

निवेदक      : का.जी.कमलपोखरी घर भई हाल केन्द्रिय कारागार काठमाडौं थुनामा रहेको ऋषिकेश शाहको हकमा पत्नि का.जि.कमलपोखरी बस्ने सिद्धान्तराज्य लक्ष्मी शाह

विरुद्ध

विपक्षी : बागमती अञ्चलका मुख्य अञ्चलाधीश श्री विष्णुमणि आचार्य, बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय,काठमाडौं समेत

बिषय : बन्दी प्रत्येक्षिकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   एकै दिनमा सही गरेको छुटि पाएँ भन्ने र नजरबन्दीको आदेश सुनी पाएँ भन्ने २ प्रकारको कागजमा समय नजनाउनाका साथै वदनियतले थुनेको भन्ने आरोपको पुष्टि निवेदकले गर्न नसकेमा–छुटेको छैन लगातार थुनामा छु भन्ने निजको भनाई सम्मलाई भर लिन नमिल्ने ।

            ०२६।७।१० को श्री ऋषिकेश शाहले गरिदिनु भएको छुट्कारा पाएँ भन्ने कागज र सोही मितिको नजरबन्दीको आदेश सुनी पाएँ भन्ने कागज समेतमा समय नजनाइएका हुनाले कुन समयमा छुटेको र कुन समयमा फेरि नजरबन्दीको आदेश सुनाएको हो, त्यस्को यकिन हुन सकेन । वदनियतले थुनेको भन्ने आरोप लगाइन्छ भने त्यस्को पुष्टी गर्ने भार निवेदकको नै हुनेमा त्यस कुरालाई पुष्टी गर्ने अन्य कुनै सबूद निवेदकले दिन सक्नु भएको छैन । केही समयको लागि किन नहोस् मुख्य अञ्चलाधीशको नजरबन्दीको आदेशबाट छुटि सकेपछि फेरि का.मु.सहअञ्चलाधीशको आदेशले नजरबन्दमा राखेको पनि हुन सक्छ । छुट्कारा पाएँ भन्ने कागजमा सही गरिसके पछि म छुटेको छैन लगातार थुनामा छु भन्ने बन्दीको भनाई सम्मलाई भर लिन मिल्ने देखिएन ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   जेल नियमावली, २०२० को नियम १२ को उपनियम (१)–जेल नियमावली, २०२० को नियम १२ को उपनियम १ र २ तथा जेल ऐन, २०१९ को दफा २ को (ख) र (ज) ले कैदी र थुनुवा अलग–अलग व्यवस्था गरेको कारण जेल नियमावलीको नियम १२ को उपनियम १ थुनुवाको हकमा नलाग्ने ।

            जहाँसम्म जेल नियमावली, ०२० को नियम १२ को प्रश्न छ उक्त नियम (१२) को उपनियम (१) मा जेलमा रहेका कैदीलाई छुट्कारा दिंदा नजिकको नातादार वा साक्षी भए निजहरू नभए ३।४ जना भलादमी वा नजिक अड्डा साक्षी राखी छुट्कारा पाएको प्रमाणित गरी सोही दिनमा छुटुवा पुर्जीसमेत दिई छाडी दिनुपर्छ भन्ने उपनियम (२) मा थुनुवालाई छाडनु पर्दा यथासक्य थुन्ने अफिसमा पठाई दिनु पर्छ र सो अफिस टाढा भई सम्भव नभएमा उपनियम (१) बमोजिम गरी छाडी दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त उपनियमहरू मै कैदी र थुनुवाको लागि छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरेको र जेल ऐन, ०१९ को दफा २ को (ख) मा कैदी भन्नाले कुनै अदालतको फैसला अन्तर्गत सजाय पाई जेलमा रहेको व्यक्तिलाई जनाउँछ भन्ने र (ज) मा थुनुवा भन्नाले अपराधको तहकिकात जाँच बुझ वा पुर्पक्षका लागि अदालत पुलिस वा अन्य अधिकारीको हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई जनाउँछ भन्ने परिभाषा दिइएको समेतबाट कैदी र थुनुवा अलग अलग देखिनाले उक्त जेल नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (१) थुनुवाको हकमा लाग्न नसक्ने देखिन आयो । 

 (प्रकरण नं. १२)

(३)   जेल नियमावली, २०२० को उपनियम (२)–अञ्चलाधीश कार्यालयको आदेशबमोजिम एस.पी. कार्यालयले थुनेको छाडेको भन्ने देखिएमा–उक्त नियम १२ को उपनियम (२)को रीत नपुगेको भन्न नमिल्ने ।

            अञ्चलाधीश कार्यालयको आदेशबमोजिम एस.पी. कार्यालयले थुनेको र छाडेको भन्ने देखिनाले उक्त नियम १२ को उपनियम (२) को रीत नपुगेको भन्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. १२)

(४)   सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३–सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा १२, निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद ८ को नियम १,२ र नियम ८ को उपनियम १, स्थानीय प्रशासन ऐन तथा नेपाल कानून ब्याख्या सम्बन्धी ऐन, ०१० को दफा १७ ले गरेको व्यवस्थाको कारण सा.सु. ऐनको दफा ३ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै अधिकृत (जस्तै सहअञ्चलाधीश)लाई अधिकार तोकिदिएमा–उक्त पदमा कायम मुकायम भई काम गर्ने व्यक्तिले पनि उक्त अधिकार प्रयोग (जस्तो–नजरबन्दीको आदेश) गर्न पाउने ।

            सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै वा सबै अधिकार सोही सूचनामा तोकेको अफिसरले पनि आफ्नो इलाका भित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्तछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनले एक क्षेत्रभित्र एक भन्दा बदी अधिकारीलाई उक्त अधिकार प्रदान गर्न हुदैन भनी कतै बन्देज लगाएको देखिँदैन । निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद ८ को नियम (१) मा कुनै कारणबाट खाली हुन आएको पदमा कायम मुकायम गर्नसक्ने व्यवस्था र नियम (२) मा कायम मुकायम मुकरर गर्ने अधिकारी तोकिएको छ, स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत दरबन्दी भएको सहअञ्चलाधीशको पद खाली रहेकोमा उक्त निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (२) मा तोकिएको अधिकारी श्री ५ को सरकारले उपनियम (१) बमोजिम कायम मुकायम मुकरर गर्नसक्ने नै देखिन आयो । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १७ मा कुनै नेपाल ऐनले कुनै अड्डामा काम गरिरहेका वा जवानलाई यो ऐनबमोजिम गर्नु भनी सूचना दिंदा काम गरिरहेका वा साधारणतः त्यस्तो काम गर्ने अफिसरको दर्जा खुलाईदिए पुग्छ भन्ने उल्लेख भएकोबाट ऐनको अधिकार दिंदा साधारणतः काम गर्ने अधिकृतको पद तोके पुग्ने र कायम मुकायम हुनेले जुन पदमा कायम भएको छ, सो पदलाई तोकिएको काम गर्न पाउने समेत प्रष्टै छ । त्यसकारण श्री ५ को सरकारले सहअञ्चलाधीशले प्रयोग गर्न पाउने गरी तोकिदिएको ऐनको दफा ३ बमोजिम नजरबन्दीको आदेश का.मु.द सहअञ्चलाधीशले निकाल्न नपाउने भन्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. १४)

(५)   सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३–नजरबन्द राख्न पर्ने पूर्वावस्था विद्यमान भएको वा नभएको भन्ने कुरामा अदालतले विचार गर्न सके तापनि अधिकार प्राप्त अधिकारी सन्तुष्ट भई निकालेको नजरबन्दको आदेशमा निज सन्तुष्ट भएको आधारको पर्याप्तता बारे अदालतले हेर्न र निर्णय दिन नमिल्ने कारण र थुनुवालाई निज थुन्नपर्ने कारण दिन पर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको अभावमा–थुनुवालाई कारण नदिंदैमा कारण र आधार विना नै थुनेको भन्न नमिल्ने ।

            सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ को व्यवस्था हेरेमा नजरबन्दको आदेश निकाल्ने अधिकारीको सन्तुष्टीलाई प्रधानता दिइएको वा पूर्वावस्था मानेको पाइन्छ, कसैलाई कुनै कामबाट रोक्न जरुरी छ छैन भनी सम्झने स्थिति त्यस्तो सम्झी थुन्ने अधिकारीले नजरबन्दको आदेशनिकाल्न आवश्यक सम्झन्छ र निकाल्छ भने यही हो यस्को पूर्वावस्था । सम्झने क्रिया आत्मनिष्ट प्रकृतिको र श्री ५ को सरकार अथवा अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वविवेकको कुरा हो र अदालतले निजको सम्झने क्रिया वा सन्तुष्टी ठिक छ छैन भनी उसको आत्मनिष्टमा रहेको बिषय भित्र पसी विवेचना गर्न सक्दैन अर्थात जुन आधारमा सन्तुष्ट भई अधिकार प्राप्त अधिकारीले नजरबन्दमा राख्ने आदेश निकालेको छ सो आधार निजको सन्तुष्टीका लागि पर्याप्त छ छैन भन्ने कुरामा अदालतले हेर्न र निर्णय दिन मिल्दैन, तर नजरबन्द राख्नु पर्ने पूर्वावस्था थियो, थिएन भन्ने कुरा अदालतले विचार गर्न सक्छ । कुनै आधारै नभई नजरबन्दीको आदेश दिई थुनामा राखिएको छ भन्ने निवेदकतर्फको जिकिरका हकमा नजरबन्दमा राख्नलाई आधार हुनुपर्दैन भन्ने कुरा न त लिखितजवाफमा नै छ न त विद्वान महान्यायाधीवक्ताको बहस जिकिर छ, बरु यस कुरामा जोड दिइएको छ कि थुनुवालाई आधार देखाउनु पर्दैन, तर आधार हुनैपर्छ र छ पनि । यसको निवारक नजरबन्द राखिएकोमा सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१९ को नियम ३ को उपनियम ३ (१) ले ४८ घण्टा भित्र आदेशको १ प्रति र ऐनको दफा ३ (१) को कुन कुरामा बिरोध पर्न जाने कुन कामबाट रोक्न जरुरी परेको हो सो कुरा खुलाई श्री ५ को सरकार (गृह मन्त्रालय) मा पठाउनु पर्ने बाध्यता गरेको छ । सो अनुसार श्री ५ को सरकार (गृह मन्त्रालय) मा पठाइएको छैन भन्ने निवेदकतर्फको भनाई छैन । यदि कारण र आधारै नभए उक्त नियम ३ को उपनियम ३ (१) को विधि अनुसार श्री ५ को सरकार (गृह मन्त्रालयमा पठाउने कार्य कसरी पुरा भएको मान्ने अतः उक्त कारणहरूबाट र संविधान तथा कानूनबमोजिम थुनुवालाई कारण दिनुपर्ने व्यवस्था नभएकोले थुनुवालाई कारण नदिदैमा कारण र आधार नभई थुनामा राखेको भन्न मिल्ने देखिएन ।

(प्रकरण नं. १८)

बन्दी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : महान्यायाधीवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली

आदेश

     प्र.न्या. श्री भगवतीप्रसाद सिंह

      १.     विपक्षी का.मु.अञ्चलाधीशको गैरकानूनी आदेशद्वारा मेरो पति ऋषिकेश शाहको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो निवेदनपत्रद्वारा यस सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु । मेरो पतिलाई विपक्षीको गैरकानूनी आदेशद्वारा संविधान र कानून बिपरित ०२६।३।२६ देखि थुनामा राखिएकोमा यस सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन परी ०२६।४।२४ मा यस अदालतबाट बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी मेरो पतिलाई थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश दिइयो । तर त्यस आदेशको प्रतिपालन भएन । अदातबाट निर्णय सुनाई सकेपछि पनि प्रहरीहरू मेरो पतिका अगल बगल उपस्थित रहिनै रहे र मेरो पतिलाई अदालत भवन हाता बाहिर निस्कन पनि नपाउँदै मुख्य अञ्चलाधीशले ऐनअन्तर्गत नजरबन्दीमा राख्नु भनी दिनु भएको आदेश थमाई प्रहरीको मोटरमा हाली लगियो र केन्द्रीय कारागार, ललितपुरमा थुनामा राखियो । यस सम्मानित अदालतको आदेश प्रतिपालन नभएको र अदालतको हाता भित्रै प्रहरीको मोटरमा हाली लगिएको समेत क्रियाबाट यस सम्मानित अदालतको अपहेलना भएको त देखिएकै छ । मुख्य अञ्चलाधीशलाई ऐनको दफा ३ अन्तर्गतको आदेश दिने अधिकारै नभएको र मेरो पतिलाई जसरी भए पनि थुनामा राख्ने एकमात्र बदनियतले प्रेरित भई इमान्दारीपूर्वक बस्तुस्थितिको विचार नगरी थुनामा राखिएको समेत हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी मैले नं. ४९४ को रिट निवेदन दिएकोमा सो निवेदनमा भएको आदेशबमोजिम मेरो पतिलाई उपस्थित गराई मुख्य अञ्चलाधीश समेतको जवाफ सहित ०२६।७।१७ मा मुद्दा पेश हुँदा मूख्य अञ्चलाधीशज्यू समेतको लिखितजवाफबाट निजको आदेशानुसार थुनिएकोमा ०२६।७।१० गते छुट्कारा भएको र हाल विपक्षी सहअञ्चलाधीशको आदेशानुसार थुनामा रहेको भन्ने व्यहोरा अवगत गराईएको थियो । सोही दिन मेरो पतिले अदालतलाई वास्तवमा वहाँले छुट्कारा नै नपाउनु भएको र अब तपाई छुट्नु भयो, यो छुटी पाउने भन्ने कागजमा सही गर्नोस भनी सुनाई कागजमा सही गरिसकेपछि उत्तिनखेर विपक्षीको थुनामा राख्नु भन्ने आदेश सुनाई थुनामा राखेको तथा २४ घण्टा पछि सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१९ को नियम ३ अन्तर्गतको आदेश दिइएको व्यहोरा अवगत गराउनु भएको थियो । वास्तवमा छुट्कारा नदिई कागजबाट एकपटक छुट्कारा पाई पुनः थुनिएको जस्तो भान पर्ने क्रियाकलाप मात्र विपक्षीहरूबाट सम्पादित भएको भन्ने प्रष्ट भए पनि सो मैले दिएको निवेदनपत्रमा का.मु. सहअञ्चलाधीशलाई विपक्षी बनाएको र निजको आदेशद्वारा थुनामा राखिएको भन्ने भएपछि निजलाई विपक्षी बनाई अर्को निवेदनपत्र दिनुपर्ने भएकोले उक्त नं.४९४ को निवेदनपत्रमा कारवाई नहोस भनी बेञ्च समक्ष दरखास्त दिएर बेञ्चबाट सो निवेदनपत्र तामेलमा राख्ने आदेश दिइयो । ०२६।७।१० गते मध्यान्हमा मेरो पतिलाई बागमती एस.पी.कार्यालयमा लगिएछ र अब तपाई छुट्नु भयो, जानु अगाडि छुट्टी पाएँ भन्ने कागजमा सही गरी जानोस भनी सही गराएछ । तर तुरुन्तै बिपक्षले मेरो पतिलाई नजरबन्द राख्नु भनी एस.पी. कार्यालयलाई आदेश गर्दछु भनी लेख्नु भएको पत्र सुनाइएछ र एस.पी. कार्यालयमै थुनामा राखी भोलिपल्ट अर्थात २०२६।६।११ मा सो आदेश सुनाएको २४ घण्टा पछि सार्वजनिक सुरक्षा नियमको नियम ३ अन्तर्गत आदेश दिइएछ । छुट्कारा पाएँ भन्ने कागज गराउनासाथ नजरबन्द राख्नु भन्ने आदेश तुरुन्त सुनाई २४ घण्टा पछि नियम ३ अन्तर्गतको आदेश दिईएको व्यहोरा सो आदेश बुझेको भरपाईमा दरपीठ गर्दा लेखिदिएको छु भनी मेरो पतिले ०२६।७।१७ मा यस सम्मानित अदालतमा यस अघिको निवेदनपत्र पेश हुँदा समेत निवेदन गर्नुभएको थियो । विपक्षीबाट संकलन कागज दाखिल भएमा अवगत भई हाल्छ । मेरो पतिलाई हाल केन्द्रीय कारागार, काठमाडौंमा खान दिई थुनामा राखिएको छ । माथिल्ला प्रकरणहरूमा वर्णित घटनाक्रमबाट यो सजिलैसँग प्रष्ट रुपेण देखिन्छ कि एउटा कार्यालयका दुई बिभिन्न अधिकृतले पालै पालोसँग मिलेमतो गरी मेरो पतिलाई बदनियतपूर्वक ०२६।३।२६ देखि थुनामा राखिएको छ । यस सन्दर्भमा यो कुरा निवेदन गर्नु प्रासांगिक होला भन्ने ठान्दछु कि मैले पहिले दिएको ४३५ नं.को निवेदनपत्रको लिखितजवाफ पठाउँदा मुख्य अञ्चलाधीशले विपक्षीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पत्रको प्रतिलिपि पठाउनु भएको थियो । जसबाट वँहाको सामान्य निर्देशनमा ऐनको दफा ३ को अधिकार प्रयोग गराउने आशय प्रष्ट देखिएको छ । यस सम्मानित अदालतबाट थुनाबाट मुक्ति गर्ने आदेशको कार्यान्वयन हुन नपाईने गरी मुख्य अन्चालाधीशले आफै गैरकानूनी आदेश दिनु भई गैरकानूनी थुनामा राखियो । दशैंको बिदा भएकोले उजूर गर्न सम्भव थिएन । दशैंको बिदा समाप्त हुनासाथ आफ्नो आदेशको अवैधता बुझेर होल माथि प्रकरण ३ मा निवेदन गरेबमोजिम नाटकीय क्रियाकलाप गरी गराई विपक्षीबाट दाश्रो आदेश दिई थुनामा राखियो । ऐनका दफा ३ (१) (ख)को कुरामा बिरोध पर्न जाने कुनै काम मेरो पतिबाट हुन लागेको थियो भनी सम्झन मिल्ने अवस्था न त ०२६।६।२४ को दिनमा थियो, न त ०२६।४।१० को दिनमा । तीन महिनासम्म थुनामा रही अदालतमा निर्णय सुन्न उपस्थित हुनभएका मेरो पतिले अदालतको हाता बाहिर निस्कन नपाउँदै उत्तिनखेर ०२६।६।२४ मा र ०२६।७।१० मा कारागारबाट एस.पी. कार्यालयमा पुर्‍याई सो कायौलयमै राखिएको मेरा पतिले नेपाल अधिराज्य भित्रको शान्ति र व्यवस्था खल्बलिने प्रकृतिको काम गर्न लागेको भन्ने शंका उत्पन्न हुनसक्ने क्रिया गर्न नै असम्भव छ । मेरो पतिलाई जसरी भए पनि थुनामा राख्ने ध्येयले आदेश दिएको हो । थुनामा राख्ने आदेश दिंदा इमान्दारीपूर्वक बस्तुस्थितिको विचार गरी असल नियतले कारवाई भएको होईन । गैर इमान्दारीपुर्वक वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्न एक मात्र बदनियत लिई थुनामा राखिएको हो र यस्तो बदनियत लिई थुनामा राखिएको सरासर कानून बिपरित छ । ऐनको दफा ३ (२) अन्तर्गको आदेश जैले चाहियो नियमित गर्न सकिने होइन । ऐनको दफा ३ को सुरुमा नै त्यस्तो आदेश निकाल्न सकिने अवस्था वर्णित गरिएको छ । ऐनको दफा ३ (१) मा वर्णित सम्झने व्यवस्था जस्तोसुकै आत्मनिष्ट प्रकृतिको माने पनि त्यै अवस्था वर्तमान हुनसक्ने युक्तियुक्त सम्भावना त मौजुद हुनैपर्छ । बस्तुस्थितिमा ३ (१) अनुसार सम्झनु पर्ने पर्याप्तता छ छैन भन्ने कुरा आत्मनिष्ट माने पनि त्यस्तो सम्झनु पर्ने वस्तुस्थिती थियो भनी आदेश दिने अधिकृतले देखाउनै पर्छ । मेरो पतिलाई थुनामा राख्ने आदेश दिंदा ऐनको दफा ३ (१) अनुसार नेपाल अधिराज्य भित्रको शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झनु पर्ने यस्तो बस्तुस्थीति थियो भनी विपक्षीले देखाउन सक्नु हुने छैन । ०२१ साल मार्ग २२ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार श्री ५ को सरकारले ऐनको दफा ३ अन्तर्गतको अधिकार बागमती अञ्चलाधीशलाई प्रदान गरेको भए पछि फेरि सोही अञ्चलभित्र सोही ऐनको अधिकार विपक्षीले प्रयोग गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारले प्रदान गरेको गैरकानूनी छ र यस्तो गैरकानूनी प्रदानबाट विपक्षीलाई अधिकार प्राप्त हुँदैन । उपर्युक्त प्रकरणहरूमा निवेदन गरेबमोजिम कानूनबमोजिम बाहेक मेरो पतिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण भएको र निज स्वयंको निवेदनपत्रमा सही गराउन लाँदा कारागार अधिकृतले मेरो पतिसँग भेट्न पनि नदिनु भएको निवेदनमा सही गराई ल्याइदिनोस वा यतैबाट सर्वोच्च अदालतमा पठाई दिनुस भन्दा यस्ता निवेदनपत्र लिने हामीलाई अडर छैन भनी नामञ्जुर गर्नुभएकोले मेरो पति स्वयंले निवेदनपत्रमा सही गर्न पाउनु भएन र उहाँको हकमा मैले यो निवेदन गर्न आएकी छु । संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मेरो पतिलाई गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गराई पाउँ भन्ने सिद्धान्त राज्यलक्ष्मी शाहको निवेदन ।

      २.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? २०२६ साल कार्तिक २९ गतेको दिन ११ बजेभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षी बागमती अञ्चलका मुख्य अञ्चलाधीश श्री विष्णुमणी आचार्य, बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय, काठमाडौं १ बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयका का.मु.सहअञ्चलाधीश श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारी १ जेलर, केन्द्रीय कारागार काठमाडौं १ समेतलाई सूचना पठाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा बोधार्थ दिनु । निवेदिकालाई कार्तिक २९ गतेको पेशी तारिख तोकी बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२६।७।२२।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    निवेदनको प्रकरण नं. (१) मा लिनु भएको जिकिर र रिट नं.४९४ को निवेदनको प्रकरण नं.(१) मा लिइएको जिकिर नै दोहर्‍याईएको देखिन्छ । रिट नं.४९४ को जवाफमा निवेदिकाको सो जिकिर निराधार असत्य र भ्रमात्मक हो । सम्मानित अदालतको अपहेलना गरिएको छैन । सर्वोच्च अदालतको हाता भित्रै प्रहरीको मोटरमा हाली लगिएको छैन र सम्मानित अदालतको सम्मान गर्नु प्रशासनको मुख्य कर्तव्य सम्झी हरेक कुरामा सम्मानपूर्ण कार्य गरिने नै छ भन्ने जवाफ प्रस्तुत गरेको थिएँ । जुन आधारमा निवेदनमा अग्रिम कारवाई नहोस भन्ने निवेदिकाले निवेदन दिनु भएको र सम्मानित अदालतबाट तामेलीमा राखी दिने निर्णय गरिएको पाईन्छ । यस स्थितिमा निवेदिकाको उपरोक्त जिकिर मनासिव भन्न मिलेन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने ०२६।७।२९।६ को मुख्य अञ्चलाधीशको लिखितजवाफ ।

      ४.    निवेदनको प्रकरण नं. १ मा लेखिएका जिकिरका हकमा मुख्य अञ्चलाधीशज्यूसँग सम्बन्धित देखिंदा त्यस बिषयमा वहाँले नै लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । निवेदनको प्रकरण नं.३ मा २०२६।७।१० गते मध्यान्हमा निवेदिकाको पतिलाई एस.पी. कार्यालयमा लगिएको छुटी पाएँ भन्ने कागजमा सही गराएको नजरबन्द राख्नु भन्ने आदेश सुनाएको र ०२६।७।११ मा सो आदेश सुनाएको २४ घण्टा पछि नियम अन्तर्गतको आदेश बुझाइएको भन्ने जिकिर लिनुभएको देखियो । तर जेल कार्यालयसँग रहेको भरपाईमा निवेदिकाको पति श्री ऋषिकेश शाहालाई ०२६।७।१० को दिउँसो ३।१० बजे के.का.स.पु.बाट ल्याएको भन्ने एस.पी. कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा २४ घण्टा भित्रै नियम अन्तर्गतको नजरबन्द आदेश बुझाइएको भन्नेसमेत देखिन्छ । बन्दी श्री ऋषिकेश शाहलाई ऐनअन्तर्गत नजरबन्द आदेश सुनाइएको २४ घण्टा भित्रै नियम अन्तर्गतको आदेश बुझाइएको थियो । बन्दीले गरिदिनु भएको ०२६।७।१० को छुट्कारा कागजमा समय जनाउनु भएको छैन न त ऐनअन्तर्गतको नजरबन्द आदेश सुनी पाएको कागजमा नै समय जनाउनु भएको छ । तर नियमअन्तर्गतको आदेश २४ घण्टा भित्रै छँदा छँदै पनि २४ घण्टा पछि पुर्जी बुझाइदिएको भनी टिप्पणीसहित भरपाई गरिदिनु भएको देखिन्छ । सम्बन्धित प्रहरीले त्यस्तो असत्य व्यहोरा नलेख्ने अनुरोध गर्दा पनि निज बन्दीले २४ घण्टा भित्र पुर्जी बुझाइएको कुरा जानी जानी प्रहरीको अनुरोध नमानी त्यसप्रकारको टिप्पणी लेखिदिनु भएको देखिन्छ । वास्तवमा नियमअन्तर्गतको नजरबन्द आदेश २४ घण्टा भित्र बुझाइएको हो । निवेदिकाले प्रकरण नं. ४ मा पालो पालोसँग मिलेमतो गरी वदनियतपूर्वक थुनामा राखिएको भन्ने जिकिर लिनु भएको देखियो । मिलेमतो गरी बदनियतपूर्वक थुनामा राखिएको छैन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दपफा ३ (२) (क) र २०१६।२।२८ को नेपाल राजपत्रको सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गरी निज बन्दीलाई ऐनको दफा ३(१) (ख) को कुरामा बिरोध पर्नजाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झी नजरबन्द राखिएकोमा ऐनको क्षेत्र भित्र रही आदेश गरिएको प्रष्ट नै छ । यस्तोमा बदनियतपूर्वक थुनामा राखिएको भन्न मिलेन । प्रकरण नं. ५ मा निवेदिकाको पतिले नेपाल अधिराज्य भित्र शान्ति र व्यवस्था खलबलिने प्रकृतीको काम गर्न लागेको भन्ने शंका उत्पन्न हुनसक्ने क्रिया गर्न नै असम्भव छ भन्ने जिकिर लिनुभएको देखियो । तर सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को व्यवस्था निवारक नजरबन्दको व्यवस्था हो र आदेश दिने अधिकारीले रोक्न जरुरी सम्झेमा नजरबन्द राख्ने आदेश दिनसक्ने व्यवस्थाहो । निवेदिकाको दृष्टिकोणअनुसार सम्भव असम्भव हेरिने होइन । प्रकरण नं. ६ मा बस्तुस्थितिमा ३ (१) अनुसार सम्झनु पर्ने पर्याप्तता छ छैन भन्ने कुरा आत्मनिष्ट माने पनि त्यस्तो सम्झनु पर्ने बस्तुस्थिति थियो भने पनि आदेश दिने अधिकृतले देखाउनु पर्छ भन्ने जिकिर लिनुभएको देखियो । तर सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ मा बन्दीलाई आधार दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्न । साथै कस्तो बस्तुस्थितीमा आदेश दिइएको थियो भन्ने कुराको न्यायिक छानविन हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था पनि देखिन्न । व.हा. हरिप्रसाद वि.कनकबहादुर भएको थुनछेक मुद्दामा यहि सिद्धान्त प्रतिपादित गरिएको छ । (ने.का.प.२०१७ पृ.१२५) । हाल अपील जिकिर तथा उक्त कारवाईबाट अशान्ती गरिसकेको निवेदकले सो गर्दैरहेको भविष्यमा पनि त्यस्तो गर्दैरहने वडाहकिमलाई आशंका लागि सो गर्न नपाओस भनी रोक्नलाई सुरक्षा कानून लगाएकोले सार्बजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ को दफा २ को उपदफा १ मा उल्लेखित कामबाट रोक्न जरुरी छ छैन भन्ने निर्णय गर्न सो ऐन नियमले वडाहाकिमलाई नै अधिकार दिएको देखिएकोले त्यस्तो अधिकार पाई वडाहाकिमले जारी गरेको आज्ञाउपर कुनै अदालतमा सवालजवाफ गरिने छैन भनी उक्त ऐनको (सा.सु.ऐन, २००७) दफा १२ मा प्रष्ट लेखिएको हुनाले रोक्न जरुरी सम्झी नजरबन्द राख्ने औचित्यतर्फ निर्णय गर्न नमिल्ने भनी राय गरेको सिंगलबेञ्चको आदेशमा पुछार हरफ देखि १३ हरफमा न्यायप्रशासन ऐनको दफा ९ लेखिनुपर्नेमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २ दफा भन्ने लेखिएको र त्यसपछि १२ हरफमा सोही ऐनको सट्टा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन भन्ने कायम गर्ने गरी सो सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको १७।९।१३।३ को राय ठहर मनासिव छ । एउटै अञ्चल भित्र दुई अधिकृतलाई अधिकार प्रदान गर्न नमिल्ने भन्ने तर्क पनि उपस्थित गरिएको देखियो । तर ऐनको दफा १२ मा नेपाल राजपत्रको सूचनामा तोकेको अफिसरले पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विधायिकाले दफा ३ र दफा १२ को व्यवस्थाद्वारा समकालिन अधिकार क्षेत्रको सृजना गरेको पाईन्छ । उपरोक्त बमोजिम कानूनद्वार प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी नजरबन्दमा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयका का.मु.सहअञ्चलाधीश श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारीको ०२६।७।२९।६ को लिखितजवाफ ।

      ५.    अञ्चलाधीश कार्यालय बागमती अञ्चलको मिति ०२७।७।११।२ को पत्रसाथ पठाउनु भएको श्री ऋषिकेश शाहलाई सोही मितिदेखि यस कारागारमा थुनामा राखिएको छ । श्री ऋषिकेश शाहलाई जेल ऐन, नियमावलीअन्तर्गत भेटघाट तथा पत्रव्यवहारको सुविधा दिइएको छ । श्री ऋषिकेश शाहसँग भेट्न आएको बखत निवेदिकाले पनि भेट्नु भएको श्रेस्ताबाट देखिन्छ । श्री ऋषिकेश शाहकोतर्फबाट दिइने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सही गराउन ल्याएकै नहुनाले कारागार अधिकृतले निवेदनमा सही गर्न दिएन भन्ने जिकिर सरासर असत्य हो । असत्य तथा भ्रमात्मक जिकिर लिएमा त्यस्तो निवेदनउपर कुनै विचार गर्न नपर्ने सिद्धान्त निवेदक चलनु कुर्मी री.नं.०२३।२०१ (वि.मि.०२२।४।६) मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भइसकेको पनि छ । अतः असत्य तथा भ्रमात्मक कारण देखाई दिएको रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने ०२६।७।२७।५ को जेलर केन्द्रिय कारागार, काठमाडौको लिखितजवाफ ।

      ६.    प्रस्तुत केशमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मेरो पतिलाई गैरकानूनी थुनाबाट अबिलम्ब मुक्त गराई पाउँ भन्ने निवेदिकाको निवेदन जिकिर हुँदा निवेदिकाको निवेदन जिकिरबमोजिम बन्दी मुक्त हुने नहुने के हो भन्ने नै मुख्य रुपले हेर्नु परेको छ । सम्माननीय श्री ऋषिकेश शाहलाई थुनामा राखिएको घटनाक्रमको विचार गर्दा ०२६।३।२६ मा थुनामा राखिएकोमा थुनुवाको निवेदन परी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट २०२६।६।२४ मा रिहाईको आदेश भई छोडिएकोमा सर्वोच्च अदालतको मुल ढोकानिर अञ्चलाधीशको आदेशले भनी निवेदिकाको पतिलाई गिरफ्तार गरिएछ र २०२६।७।१० गते अञ्चलाधीशको आदेशले छुट्नु भयोभन्ने कागजमा सही छाप गराइएछ । तदोपरान्त सहअञ्चलाधीशको एस.पी.लाई भएको आदेश पढी वाँची सुनी पाएको भनी सही गराइएछ, र एस.पी. कार्यालयमा नै सो रात राखिएछ र भोलिपल्ट ११ गते निवेदिकाको पतिलाई गिरफ्तार गर्ने सहअञ्चलाधीशको आदेश बुझाइएछ र त्यसमा २४ घण्टा पछि बुझेको भन्ने २–२० बजेको समय जनाई पीठमा लेखिएको रहेछ । यसरी घट्न गएको घटनाक्रमको आधारमा विपक्षीहरूको बदनियत झल्कन्छ झल्कदैंन भन्ने कुरा यस अदालतले हेर्नु परेको छ । सहअञ्चलाधीशको आदेशबाट हाल निवेदिकाको पति बन्दी गराइनु भएको छ । छुटेको भनेको भर्पाइमा समय नभएको र आदेश सुनी पाएँ भनेकोमा पनि समय नजनाएको हुँदा कुन समयमा छुटेको र कुन समयमा आदेश सुनाएको त्यसको यकिन हुनसकेन । यही समय हो भनी बन्दी गराइएको श्री ऋषिकेश शाहको मौखिक भनाईमा भर गर्न नसकिने हुँदा निज लगातार थुनामा रहेको वा बीचमा छुटिकन फेरि समातिएको के हो भन्ने कुरामा छुट्कारा पाएको भनेको कागजमा सही गरिसकेपछि म छुटेको छैन लगातार थुनामा छु भन्न नमिल्ने हुनाले त्यसतर्फ अरु विवेचना गर्नु परेन, किनभने छुटेको भनेको कागजमा सही हुनासाथ तत्काल लगत्तै अर्को आदेश दिएको पनि हुनसक्छ । छुटेको केही समयपछि एस.पी.कार्यालय बाहिर अन्त कँही समातेको पनि हुनसक्छ । प्रमाणको अभावमा लगातार थुनामा रहेको वा २४ घण्टा भन्दा पछि पुर्जी दिएको भन्ने निवेदिकाको पतिको भनाई आधारहिन नै देखियो । सहअञ्चलाधीशले बस्तुस्थितिको ख्याल विचार गरी होसियारसाथ आदेश निकाल्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी मन नलागाई खाली गिरफ्तार गर्ने आदेश दिएको हो कि भन्नेतर्फ विचार गर्न आदेश निकाल्नु पर्ने आधार वा कारण हुनुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने प्रश्नउपर विवेचना गर्दा ठेगान लाग्ने कुरा हुँदा घटनाक्रमबाट देखिएको गिरफ्तारीको आदेश बदनियतपूर्वक निकालिएको हो होइन भन्नेसम्म हेरे पुग्ने हुनाले प्रहरी विभागका अधिकृतहरूले गैरकानूनी काम गरेकै रहेछन भनी माने पनि निजहरूको कामकारवाहीबाट सहअञ्चलाधीशको आदेशमा बदनियत थियो भनी भन्न मिल्दैन । असल नियत थिएन भन्ने आरोपको परिपुष्टि गर्ने भार निवेदिकामा नै रहन्छ । प्रस्तुत केशमा सङ्गकलित सबूदबाट सहअञ्चलाधीशको आदेश बदनियतबाट भएको हो भनी भन्न मिल्ने देखिएन । कुनै व्यतिmलाई नजरबन्द राख्दा नजरबन्द राख्नु पर्ने कारण वा आधार विद्यमान हुनुपर्ने नपर्ने के हो ? प्रस्तुत केशमा बन्दिलाई दिएको थुनुवा पूर्जिबाट नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्नजाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेकाले नजरबन्द राख्न आदेश दिएको देखिन्छ । प्रस्तुत आरोप लगाउन पर्ने आधार वा कारण हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने बारेमा विस्तृतरुपमा दुवै पक्षबाट आफ्नो आफ्नो तर्क पेश गर्नु भयो । विद्वान अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलको भनाईमा जव कानूनले नै कारण देखाउन नपर्ने भएपछि निवेदिकाको पतिलाई थुन्नु पर्ने कारण देखाउनु पर्ने प्रश्नै आएन । बन्दी बनाइएको निवेदिकाको पतिलाई देखाउन नपर्ने भएपछि अप्रत्यक्ष रुपबाट अदालतलाई पनि देखाउन पर्दैन । कारण आधार देखाउने कानूनी व्यवस्था नै छैन । निवेदिकातर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिर छ, थुनुवालाई कारण देखाउन पर्छ भन्ने भनाई होइन । थुनुवाले पाउने हक नभए पनि थुन्नुपर्ने परिस्थिति वा थुन्नु पर्नेसम्मको अवस्था ल्याउने आधार हुनैपर्छ । थुनुवालाई थुन्नु पर्ने कारण देखाउन पर्दैन भन्नुको मतलव कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने कुनै आधार कारण हुनु पर्दैन भन्ने होइन । जहाँसम्म सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को सम्झेमा भन्ने शब्दले श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारबाट अधिकृत अञ्चलाधीशले सम्झने काम आत्मनिष्ठ हो, बाहृय इन्द्रीयादी बस्तुको कसौंटीमा घोटी न्यायिक छानबीन हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा अदालतले छानविन गर्न मिल्दैन भन्ने बहससँग म पूर्ण सहमत छु । बस्तुस्थितिको आधार पर्याप्त छ छैन भन्ने कुरा पनि आत्मनिष्ट हो भन्ने बिषयमा पनि बादविवाद हुन सक्दैन । यसमा दुवै पक्षको मुख मिलेकोले धेर विवेचना गर्नु परेन । अब रहृयो, मुख नमिलेको नजरबन्दको आदेश निकाल्नु भन्दा पहिले नजरबन्द राख्नु पर्ने कारण वा आधार हुनपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा । २००७ सालको सुरक्षा ऐनअन्तर्गत नजरबन्दीको आदेश निकाल्नु पर्ने कारणहरू थुनुवालाई दिनुपथ्र्यो । ०१८ सालको ऐनअन्तर्गत त्यस्तो कारण दिनपर्दैन । अतः ती कारणहरूको न्यायिक छानविन हुन सक्दैन र प्रत्यक्षरुपले थाहा पाउने अधिकार नभएको थुनुवाले अप्रत्यक्ष रुपबाट थाहा पाउन सक्तैन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस छ । तर निवेदन हेर्दा निवेदिकाको पतिले थुन्नु पर्ने कारण पाउनु भएन । पाउनुपर्ने भन्ने माग भएको देखिन्न । श्री ऋषिकेश शाहलाई थुनामा राख्ने आदेश दिंदा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ (१) अनुसार नेपाल अधिराज्य भित्रको शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झनु पर्ने यस्तो बस्तुस्थिति थियो भनी विपक्षले देखाउन सक्नु हुने छैन भनी थुनामा राख्नुपर्ने आधार हुनुपर्ने बारे निवेदनमा उल्लेख भएको पाउँदछौ । बस्तुस्थिति थियो नभनी देखाउन पर्दैन भन्ने मात्र विपक्ष विद्वान सरकारी अधिवक्ताको जिकिर भएपछि उक्त निवेदन जिकिर अनुसार थुन्नु पर्ने आधार वा कारण विद्यमान हुनपर्दैन भन्ने कुरालाई नै अगाडि पठाएको देखिन्छ । यसरी ०७ सालको नेपाल सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत आदेश निकाल्ने अधिकार र ०१८ सालको सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत आदेश निकाल्ने अधिकारको प्रकृतिमा केही भिन्नता छ छैन भनी हेर्दा जुन कुरामा बिरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झने हो सो कुरामा भने केही भिन्नता देखिन्छ । तर रोक्न जरुरी सम्झेमा आदेश निकाल्ने अधिकारमा केही अन्तर देखिएन अर्थात जुन सम्झने आत्मनिष्ठ पूर्वावस्था ०१८ सालको ऐनमा र त्यस्तै ०७ सालको ऐनमा पनि छ । यसरी आदेश निकाल्ने पूर्वावस्थामा केही फरक छैन । बस्तुस्थिति कारणहरूको आधारमा रोक्न जरुरी सम्झने नसम्झने भन्ने कुरा निर्भर गर्ने अवस्था पहिले पनि थियो, अहिले पनि भएकै देखिन्छ । साविक ऐनमा कारण देखाउनु पर्ने भन्ने अवस्थाबाट कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राख्ने आदेश दिएपछि त्यस्तो आदेश निकाल्न पर्ने कारण हुँदो रहेछ र सो देखाउन पर्ने व्यवस्था ऐन निर्माता शक्तिले गरेको रहेछ । अर्थात गिरफ्तार गर्ने आदेश निकाल्न पर्ने कारण विद्यमान हुनु पर्दोरहेछ । पहिले ०७ सालको ऐनको दफा ५ अनुसार कारणहरूको सूचना थुनुवालाई दिने उत्तरदायित्व अधिकारी उपर थियो, अहिले छैन, भिन्नता यतिकै छ । थुनुवालाई कारण खुलाउन नपर्ने एक कुरा हो, कारण हुनै पर्दैन भन्ने अर्को कुरा हो । थुनुवालाई कारणहरू बताउन नपर्ने भएबाट आदेश निकाल्ने अधिकारको क्षेत्र बिस्तृत भएको देखिँदैन । आदेश निकाल्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा वर्तमान कारणहरूमा मन लगाई इमान्दारी पूर्वक सम्झन पर्ने कुरामा कुनै अन्तर आएको छैन । थुनुवालाई कारण दिनुपर्दैन भन्नुको मतलव कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राख्न कारण वा आधार हुनुपर्दैन भन्ने होइन । विदेश भारतको संविधान र निवारक नजरबन्द कानूनको पृष्ठभूमीमा उताको अदालतहरूले गरेको व्याख्या हाम्रो भिन्दै कानूनी व्यवस्थामा मिल्न आउँदैन भन्ने पनि विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस आएको छ, यो सत्य कुरा हो । आफ्नै कानूनी व्यवस्थाको हामी विश्लेषण गर्दछौं र आवस्यकता अनुसार व्याख्या पनि हुन्छ । अहिलेसम्म हामीले सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको तुलनात्मक विवेचना गर्‍यौ, अब संवैधानिक व्यवस्थामा जाउँ, नेपालको संविधानको धारा ७१ ले भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक प्रचलनको लागि प्रतिकारको उपायको व्यवस्था गरेको छ । यो प्रतिकारको उपाय गर्न पाउने हकलाई भाग ३ को धारा १६ मा व्यवस्था गरी संवैधानिक उपचारको हक भनी मौलिक हकको रुप दिएको छ । यसरी धारा ७१ द्वारा प्रदत्त असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रतिकार गर्ने उपायलाई मौलिक हक बनाई स.अ.लाई मौलिक हकको संरक्षक बनाएको छ । यसै कारणले कुनै पनि अधिकारीको आदेश ठीक वा बेठीक वा नजरबन्द राखेको कानूनी गैरकानूनी के रहेछ भनी हेर्न यस अदालतलाई अधिकार प्राप्तछ । यसलाई सरकारी अधिवक्ताले इन्कार पनि गर्नुभएको छैन । माथि भनिएकै छ, बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशको माग गर्न पाउनु पनि एक मौलिक हक हो । यति मात्र हो कि अदालतले सार्वजनिक सुरक्षा ऐनले प्रदान गरेको कुनै अधिकारीले सम्झन सक्ने तजविजी क्षेत्र भित्र पस्न हुँदैन । तर सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग ठीक बेठीक के भयो नजरबन्दी राख्ने कृया कानूनी गैरकानूनी कस्तो छ भनी यस अदालतबाट छानबिन हुन, गर्न उक्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐनले बाधा दिएको छैन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ (१) को खण्डहरूमा बिरोध पर्न जाने कुनै काम हुन लागेको छ भने त्यसबाट रोक्न पर्ने सम्झन रोक्न पाउनेसम्म अधिकार अधिकारीलाई छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले पनि कुनै हुन लागेको कामको लेखाजोखा गरी त्यस्तो कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा उपदफा २ बमोजिमको आदेश दिने हो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ (१) को खण्डहरूमा उल्लेखित काममा बिरोध पर्न जाने काम हुन लागेको हुन पर्‍यो । अधिकारीले पनि पर्याप्त सम्झी रोक्न जरुरी सम्झनु पर्‍यो । यो जरुरी सम्झने काम अधिकारीको आन्तरिक मानसिक स्थितिको कुरा हो । यो मानसिक स्थितिलाई अदालतले छानविन गर्न पाउँदैन । तर आदेश वैध छ छैन भनी छानविन गर्नु अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा हो । जबकी सबूद प्रमाणको गुण दोष परीक्षा गरी लेखा जोखा गर्नु (जुन तथ्यको कुरा हो अधिकारीको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो तसर्थ कुनै वास्तविक बस्तुस्थितिको आधार, जस्मा आरोप आधारित हुन्छ) बिना नै कुनै निष्कर्षमा पुगिन्छ भने त्यो कानूनमा त्रुटी हुनजान्छ र अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आउँछ । यदी कुनै अवस्थामा कुनै ठोस आधार देखाइदैन वा ठोस आधार नभएको पाउँछौ भने त्यो आदेशको वैधताको जग नै खलबलिन्छ यदी कुनै आधार छ, जुन अदालती कसौटीमा घोट्दा अदालतलाई पर्याप्त लाग्दैन भने पनि यदी अधिकारीलाई पर्याप्त लाग्छ भने त्यसमा अदालतले आफुले सम्झेको कुुरा अधिकारीले पनि सम्झनु पर्छ भन्ने होइन । अधिकारीकै सम्झाई प्रवल हुन्छ । तर कुनै पनि आधारयुक्त बस्तुस्थितिको अभावमा अधिकारीले स्वतः सम्झन्छ भने त्यसरी सम्झेकोबाट निकालिएको आदेशलाई वैध मान्न मिल्दैन । एउटै इलाकामा विभिन्न अधिकारहरूलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गर्दा परस्पर द्वन्द उत्पन्न हुन्छ । कुनै अधिकारीले सम्झने कुनै अधिकारीले नसम्झने सम्झेमा पनि कुनै अधिकृतले स्थानहदको आदेश देलान, कुनैले नजरबन्द राख्ने आदेश देलान । तसर्थ यस्तो अधिकार श्री ५ को सरकारले एकै इलाकामा दुई तीन अधिकृतलाई प्रदान गर्न सक्तैन भन्ने निवेदिकाको विद्वान अधिवक्ताको बहस छ । कतिपय भूमिसुधार अधिकारीहरूलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रदान भएको सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता प्राप्त भइराखेको छ । श्री ५ को सरकारले आफुमा रहेको अधिकार प्रदान गर्न केही बाधा छैन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले तर्क पेश गर्नु भयो । विद्वान सरकारी अधिवक्ताको कथनानुसार म समेत भएको बेञ्चबाट भू.सु.अधिकारीहरूले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गरेको कतिपय केशहरूमा मान्यता दिई निर्णय भइसकेको हुनाले यसमा धेरै विवेचना गर्नु परेन । अतः माथि दफा दफामा लेखिएका कारणहरूबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिम सहअञ्चलाधीशको आदेश बदनियतसाथ निकालेको देखिँदैन । तर त्यस्तो आदेश निकाल्न अघिका पूर्वावस्था, बस्तुस्थिति वा आधार हुनेपर्नेमा सो हुनपर्दैन, सहअञ्चलाधीशले सम्झे पुग्छ भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदिकाको पति श्री ऋषिकेश शाहलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गरिदिनुपर्ने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्रीको राय, र

 

      ७.    प्रस्तुत बिषयमा उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम निवेदन जिकिर विपक्षीहरूको लिखितजवाफ समेतबाट निम्न लिखत कुराहरूको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ :

(१) निवेदिकाको पतिलाई विपक्षीहरूले बदनियतपूर्वक लगातार थुनामा राखेको हो होईन ?

(२)   यौटै क्षेत्र भित्र अञ्चलाधीश र सहअञ्चलाधीशलाई श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक सुराक्षा ऐनको अधिकार प्रदान गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ?

(३) निवेदन लेखाइबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा निजको पतिलाई बन्दीबाट मुक्त गर्न पर्ने नपर्ने के हो ?

            सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदन र बहस जिकिरबाट बदनियतपूर्वक थुनामा राखेको भन्ने कुराका दुइटा आधार लिएको देखिन्छ । प्रथम विपक्षीहरूको पटक–पटक मिलेमतोको आदेशबाट निवेदिकाको पतिलाई हालसम्म लगातार थुनामा राखिएको छ र दोश्रो थुनामा राख्नु पर्ने वस्तुस्थिति र आधारको पूर्ण अभाव छ । निवेदन लेखाई र बहस जिकिर बमोजिम निवेदिकाको पतिलाई ०२६।२।२६ गतेदेखि बदनियतसाथ लगातार थुनामा राखेको हो होइन भन्नेतर्फ हेरेमा ०२६।७।१० गते निवेदिकाको पतिले लिखितम का.जि.कमल पोखरी बस्ने तारकबहादुर शाहको छोरा बर्ष ४४ को रा.पं.स. श्री ऋषिकेश शाह आगे ०२६।६।२४ गतेको शान्ति सुरक्षाको पुर्जीबमोजिम नजरबन्द रहेकोमा आजको मितिमा छुट्कारा पाएको हुँदा यो कागज लेखी बा.अ.एस.पी कार्यालय मार्फत श्री ५ को सरकारमा चढायौं भनी गरिदिएको कागज मिसिल सामेल रहेको देखिन आउँछ । श्री ऋषिकेश शाहले एस.पी.ले छुट्नु भयो कागज गरिदिनुहोस भनेको हुँदा सो कागज गरिदिएको हुँ भन्नु भएको छ, तर सो कागज गरिदिनासाथ फेरि अर्को आदेश देखाई वास्तवमा छुट्कारा दिएन भन्ने भनाई छ । एकपटक थुनाबाट छुट्कारा पाइसकेपछि अर्को आदेशबाट निज फेरि थुनामा रहेको देखिन्छ भने पछिको आदेशबमोजिम पृथकरुपबाट थुनामा रहेको भन्ने कुरा हुन आउँछ । मुख्य अञ्चलाधीशले गैरकानूनी थुनामा राखे भन्ने दावी लिई निवेदिकाले ४९४ नं.को रिट दर्ता गरेकोमा विपक्षीको लिखितजवाफबाट ०२६।७।१० गते निवेदिकाको पतिले छुट्कारा पाइसकेको र हाल कायम मुकायम सहअञ्चलाधीशको आदेशबाट थुनामा रहेको भन्ने कुरा देखिएपछि उक्त रिटमा अग्रिम कार्वाही नहोस भन्ने निवेदिकाले निवेदन दिएको देखिएको र उक्त रिट तामेलीमा रहेकोबाट उक्त मितिको आदेशबमोजिम पृथकरुपमा थुनामा रहेको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरी यो रिटको निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । अतः ०२६।३।२६ गतेदेखि लगातार थुनामा राखेको भन्ने निवेदन जिकिर तथ्यसित मिल्न आएको देखिँदैन । एकपटक छुट्कारा दिइसकेपछि फेरि अर्को आदेशले थुनामा राखेकोबाट बदनियतपुर्वक थुनामा राखेको देखिन्छ भन्नेतर्फ सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ को अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकारीले कानूनबमोजिम अर्को आदेश दिई थुनामा राख्छ भने अर्को आदेशले फेरि थुनामा राखेको कारणबाट त्यसलाई बदनियतपुर्वक थुनामा राखेको भन्न मिल्न आउने देखिँदैन । थुनामा राख्नुपर्ने बस्तुस्थिति थिएन, आधार देखाउन सक्नुभएको छैन भन्ने तर्फ हेरेमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को (१) ले श्री ५ को सरकाले कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा उसलाई देहायको कुनै कुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा उपदफा २ बमोजिम कुनै आधार निकाल्न सक्नेछ भन्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । कस्तो कुरामा बिरोध पर्ने भन्ने कुरा उक्त दफाको (१) को खण्ड (क) (ख) (ग) (घ) मा स्पष्ट रुपबाट दर्शाइएको छ । उक्त उपदफा (१) मा कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा भन्ने वाक्यबाट कस्तो काम गर्न लाग्यो जसबाट उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम   (क) देखी (घ) सम्मको कुरामा बिरोध पर्ने सम्भावना देखियो । त्यसको मुल्याङ्गकन गर्ने काम उक्त ऐनअन्तर्गत अधिकार प्राप्त अधिकारीको आफ्नो विचार र आत्मनिष्टको कुरा हो भन्ने उक्त दफाले नै स्पष्ट गरेको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को कुनै दफाले कस्तो कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेको हो त्यसको आधारमा उक्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ६ को अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकारीले खोल्नु, देखाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था र बाध्यता गरेको देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा कुनै गिरफ्तार भएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको कारणसहितको सूचना यथासक्य चाँडो नदिई थुनामा राखिने छैन भन्नेसमेत उल्लेख भएकोमा उपधारा ८ मा उपधारा (६) र (७) मा लेखिएका कुराहरू देहायका व्यक्तिलाई लागू हुने छैन भन्ने र देहाय (ख) मा निवारक नजरबन्द राख्ने कुनै कानूनअन्तर्गत गिरफ्तार भएको वा नजरबन्द रहेको व्यक्ति भन्ने उल्लेख भएको छ । यसबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐनबाट मात्र होइन वरन नेपालको संविधानले पनि सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत थुनेकोमा कारण दिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदिकातर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता कृष्णप्रसाद पन्तले आधारहिन तरिकाबाट सो दफा प्रयोग भएको छ भनी निवेदकले भनेमा विपक्षीले सो आधार अदालतलाई देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभएको छ, त्यसतर्फ हेरेमा नेपालको संविधानको धारा ७१ मा यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूुनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनकालागि बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशेध, अधिकारपृच्छा, उत्पे्रषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने लेखिएको र धारा १६ मा यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि धारा ७१ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाई चलाउन पाउने हक सरक्षित गरिएको छ भन्ने लेखिएबाट उक्त संविधान या सार्वजनिक सुरक्षा ऐनले आधार देखाउन पर्ने बाध्यता गरेको भए सो आधार देखाइएको छ छैन अस्पष्ट या अपर्याप्त के छ भन्ने इत्यादी कुराहरू भित्र पसी यस अदालतले विवेचना गर्न मिल्ने कुरा हुन आउँथ्यो, त्यसको अभावमा निवेदकले बिनाकारण थुनामा राखे भन्नासाथ अदालतले कारण देखाउन बाध्य गर्दा प्रत्यक्षरुपले नपाउने कुरा अप्रत्यक्षरुपमा पक्षले प्राप्त गर्न खोजेको जस्तो हुन्छ । यतिकैबाट कानूनले निर्देश गरेबमोजिम कुनै कारण नभई सो ऐन प्रयोग भयो भन्नु गलत आधारलाई मानेर निष्कर्षमा पुगेको हुनजान्छ । निवेदिकातर्फका विद्वान अधिवक्ताले अन्य मुलुकको अदालतहरूबाट आधारलाई लिएर के कस्तो व्याख्याहरू भएको छ भन्ने कुराहरू बहसमा देखाउनु भएको छ । त्यसतर्फ हेरेमा उनीहरूको संविधान र ऐनमै जुन आधारलाई लिएर निवारक नजरबन्द अन्तर्गत थुनामा राख्ने आदेश दिइएको छ सो अधार थुनुवालाई दिनु पर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाईन्छ र त्यसको सन्दर्भमा उक्त निर्णयमा विवेचना गरेको देखिन्छ । सो निर्णयहरू जतिसुकै विद्वतापूर्ण र तर्कसंगत भए तापनि अदालतले कानूनको परिधी भित्र रही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानले प्र्रदान गरेको मौलिक हकको अपहरण हुनबाट संरक्षण गर्न यो अदालत सदैव सजग र जागरुक रही अभिभावकको रुपमा रहेको छ । तर संविधानको अधिनमा रही विधिकर्ताले ऐन निर्माण गरी कार्यपालिकालाई स्पष्टरुपमा कुनै अधिकार प्रदान गर्छ भने त्यसमा हस्तक्षेप नगर्नु पनि यस अदालतको समान कर्तव्य हुन्छ । अतः उपरोक्त कारणहरूबाट विपक्षीहरूले बदनियतपूर्वक लगातार थुनामा राखेको भन्ने कुरा निवेदिकाले प्रमाणित गर्नसकेको देखिँदैन । अब दाश्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ ले उक्त ऐनको दफा ३ (१) को अधिकार श्री ५ को सरकारले एकपटक एक क्षेत्रभित्रको लागि एउटा अधिकारीलाई प्रदान गरिसकेपछि सो प्रदान गरेको फिर्ता नलिई फेरि सोही क्षेत्रको अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गर्दा अधिकारको संघर्ष हुन जान्छ । अतः यौटै क्षेत्रमा एक भन्दा बढी अधिकारीले ऐनको दफा ३ (१) को अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारले प्रदान गर्न मिल्दैन । अञ्चलाधीशलाई सो अधिकार प्रदान गरिसके पछि सहअञ्चलाधीशलाई फेरि प्रदान गरेको मिलेन भनी निवेदिका तर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहस गर्नुभएको श्री ५ को सरकारकोतर्फबाट रहनु भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले श्री ५ को सरकारबाट सूचनाद्वारा प्रदान गरेको अधिकार गैरकानूनी भनी जिकिर लिन श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी बनाइएको हुनुपर्ने । दफा १२ अनुसार यौटै क्षेत्रमा एक भन्दा बढी अधिकार प्राप्त अधिकारी हुनसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभएकोमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै वा सवै अधिकार सोही सूचनामा तोकेको अफिसरले पनि आफ्नो इलाका भित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्तछ भन्ने लेखिएको छ । उक्त ऐनले एक क्षेत्रभित्र एक भन्दा बढी अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गर्नहुँदैन भनी कतै बन्देज लगाएको देखिँदैन । परिणाममा के हुन सक्छ भन्ने कुराले ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्न मिल्ने कुरा होइन । तेश्रो प्रश्न हेर्दा बन्दी श्री ऋषिकेश शाह कायम मुकायम सहअञ्चलाधीशको आदेशबमोजिम हाल थुनामा रहेको देखिएको र मिसिलसाथ रहेको उक्त आदेशबाट निज बन्दीलाई ऐनको दफा ३ (१) (ख) को कुरामा बिरोध गर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झी नजरबन्दी राख्ने आदेश भएको देखिएको र उक्त आदेश अनियमित छ भन्ने निवेदन लेखाई नभएबाट र अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबाट थुनामा रहेको देखिएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदिकाको पतिलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा निजलाई रिहाई दिने ठहराएको माननीय सहायोगी न्यायाधीशको निर्णयसँग सहमत नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३ को  (क) बमोजिम निर्णयको लागि फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुरबहादुर सिंहको राय भएको ०२६।८।९।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ८. यसमा तारिखमा उपस्थित निवेदिका सिद्धान्त राज्यलक्ष्मी शाह र बन्दी श्री ऋषिकेश शाह उपस्थित रही ०२६।८।२९, ०२६।८।३०, ०२६।९।४, ०२६।९।८ मा पेश भई बन्दीतर्फ विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले र विपक्षीतर्फबाट विद्वान महान्यायायाधीवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले गर्नुभएको विस्तृत बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत केशमा बन्दीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले र विपक्षीतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले दिनुभएको बहस नोट समेतको अध्ययन गरियो ।

      ९.    ०२६।८।९।२ को डि.बे.मा मा.न्या.हरूको राय नमिलेको बिषयसमेतलाई ध्यानमा राखी हेर्दा बन्दी श्री ऋषिकेश शाहलाई बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा रिहाई दिनुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने कुराको निर्णयको लागि मुख्यतया निम्न प्रश्नहरूको समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ :

१.     श्री ऋषिकेश शाहलाई बदनियत साथ थुनामा राखिएको हो हैन ?

२.    का.मु.सहअञ्चलाधीशले सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत नजरबन्दीको आदेश निकाल्न पाउने नपाउने के हो ?

३.    निवारक नजरबन्द राख्न कारण देखाउनु पर्छ, पदैन ?

      १०.    सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको हकमा मेरो पति श्री ऋषिकेश शाहलाई ०२६।३।२६ देखि आजस्म्म बदनियतसाथ लगातार थुनामा राखिएको राखिएकै छ भन्ने निवेदिकाको निवेदन जिकिर र ०२६।३।२६ देखी आजसम्म म थुनिएको थुनियै छु बीचमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदन परी ०२६।६।२४ गते रिहाई पाएको सर्वोच्च अदालतको हाता बाहिर पुग्न पाउँदा नपाउँदै मुख्य अञ्चलाधीशको आदेशले पक्राउमा पारी थुनिएँ । फेरि ०२६।७।१० गते छुट्नु भयो भनेर मलाई सुनी पाएको कागजमा सही गराए, लगतै फेरि गिरफ्तार गर्ने नयाँ पुर्जी पढेर सुनाई भोलिपल्ट २।२० बजे आदेश बुझाएकोमा मैले २४ घण्टा पछि पुर्जी बुझाएको भनेर लेखिदिएको छु । कागजसम्म मिलाए तापनि मलाई बदनियत साथ थुनामा राखेको राख्यै छन् भन्ने बन्दी श्री ऋषिकेश शाहको भनाई छ । का.मु.सहअञ्चलाधीशको लिखितजवाफमा बदनियतपूर्वक थुनामा राखिएको होइन ऐनद्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी ऐनको दफा ३ (१) (ख) को कुरामा बिरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झी नजरबन्द राखिएकोमा बदनियत भन्न मिल्दैन भन्नेसमेत जिकिर लिनु भएको पाईन्छ ।

      ११.    यस सन्दर्भमा बन्दीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले बदनियतको आरोप लगाई निवेदन दिए पछि विपक्षी मध्येका मुख्य अञ्चलाधीशले लिखितजवाफमा त्यस आरोपलाई अस्वीकार र खण्डन गर्नुभएन । का.मु.सहअञ्चलाधीशले आफ्नो लिखितजवाफमा मैले नजरबन्दिको आदेश दिंदा श्री ऋषिकेश शाह अघिल्लो नजरबन्दीबाट मुक्त भइसक्नु भएको थियो भन्नु भएको छैन । मुख्य अञ्चलाधीशको नजरबन्दीको आदेशबाट नछुट्दै का.मु. सहअञ्चलाधीशको आदेशबाट थुनामा पर्नु भएको हो । यसबाट दोहोरो नजरबन्दीको तथ्य प्रकट हुन्छ । । ०२६।७।१० का दिन श्री ऋषिकेश शाहलाई जेल नियमावली, २०२० को नियम १२ बमोजिम छोड्ने काम जेल कार्यालय वा निजलाई थुन्ने अधिकारीले गरेकै छैन । कहीले मुख्य अञ्चलाधीशको आदेशले लगातार थुनामा राखिएको समेतबाट बदनियत प्रष्ट हुन्छ भन्नेसमेत र विद्वान महान्यायाधीवक्ताले मिसिल सम्लग्न रहेको कागजातहरूबाट श्रीशाहले छुट्कारा पाउनु भएको र श्री शाहलाई २४ घण्टा भित्र नियमअन्तर्गतको आदेश बुझाएको प्रष्ट देखापरेको छ । जेल नियमावली ०२०, को नियम १२ (१) बमोजिम कैदीलाई छुट्कारा दिंदा साक्षी राख्ने भन्ने देखिन्छ । जेल ऐन, ०१९ मा कैदी र थुनुवाको परिभाषा फरक छ । उक्त नियम १२ (१) थुनुवाको लागि लाग्ने होइन नियम १२ (२) को रीत पुगेकै छ भन्नेसमेत बहस गर्नु भयो ।

      १२.   यस प्रश्नको समाधानको लागि हेर्दा मिसिलमा सम्लग्न रहेको ०२६।७।१० को श्री ऋषिकेश शाहले गरिदिनु भएको छुट्कारा पाएँ भन्ने कागज र सोही मितिको नजरबन्दीको आदेश सुनी पाएँ भन्ने कागजसमेतमा समय नजनाएकोले कुन समयमा छुटेको र कुन समयमा फेरि नजरबन्दीको आदेश सुनाएको हो, त्यसको यकिन हुन सकेन । बदनियतले थुनेको भन्ने आरोप लगाइन्छ भने त्यसको पुष्टी गर्ने भार निवेदकको नै हुनेमा त्यस कुरालाई पुष्टी गर्ने अन्य कुनै सबूद निवेदकले दिन सक्नु भएको छैन, केही समयको लागि किन नहोस मुख्य अञ्चलाधीशको नजरबन्दीको आदेशबाट छुटी सकेपछि फेरि का.मु.सहअञ्चलाधीशको आदेशले नजरबन्दमा राखेको पनि हुनसक्छ । छुट्कारा पाएँ भन्ने कागजमा सही गरिसकेपछि म छुटेको छैन, लगातार थुनामा छु भन्ने बन्दीको भनाई सम्मलाई भर लिन मिल्ने देखिएन । जहाँसम्म जेल नियमावली, ०२० को नियम १२ को प्रश्न छ, उक्त नियम १२ को उपनियम (१) मा जेलमा रहेका कैदीलाई छुट्कारा दिंदा नजिकको नातादार वा साक्षी भए निजहरू नभए ३४ जना भलादमी वा नजिकको अड्डा साक्षी राखी छुट्कारा पाएको प्रमाणित गरी सोही दिनमा छुटुवा पुर्जी समेत दिई छाडी दिनु पर्छ भन्ने र उपनियम (२) मा थुनुवालाई छाड्नु पर्दा यथासक्य थुन्ने अफिसमा पठाइदिनु पर्छ र सो अफिस टाढा भई सम्भव नभएमा उपनियम (१) बमोजिम गरी छाडी दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त उपनियमहरू भई कैदी र थुनुवाको लागि छुट्टा छुट्टै नियमहरू व्यवस्था गरेको र जेल ऐन, ०१९ को दफा २ को (ख) मा कैदी भन्नाले कुनै अदालतको फैसलाअन्तर्गत सजाय पाई जेलमा रहेको व्यक्तिलाई जनाउँछ भन्ने र (ज) मा थुनुवा भन्नाले अपराधको तहकिकात जाँचबुझ वा पुर्पक्षका लागि अदालत पुलिस वा अन्य अधिकारीको हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई जनाउँछ भन्ने परिभाषा दिइएको समेतबाट कैदी र थुनुवा अलग अलग देखिनाले उक्त जेल नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (१) थुनुवाको हकमा लाग्नसक्ने देखिन आयो । अञ्चलाधीश कार्यालयका आदेशबमोजिम एस.पी.कार्यालयले थुनेको र छाडेको भन्ने देखिनाले उक्त नियम १२ को उपनियम (२) को रीत नपुगेको भन्न मिलेन । यस प्रश्नमा बदनियतले थुनेको भन्न नमिल्ने कुरामा ०२६।८।९।२ को डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश दुवै जनाको राय मिलेकै समेत हुँदा अरु विवेचना गरी रहनु परेन ।

      १३.   दोश्रो प्रश्नको हकमा ०२१ साल मार्ग २२ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार श्री ५ को सरकारले ऐनको दफा ३ अन्तर्गतको अधिकार बागमती अञ्चलाधीशलाई प्रदान गरेको भएपछि सोही अञ्चलभित्र सोही ऐनको अधिकार विपक्षी का.मु.सहअञ्चलाधीशले प्रयोग गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारले प्रदान गरेको कानूनी छ भन्नेसमेत निवेदन जिकिर छ, यस प्रश्नमा बन्दीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेले सहअञ्चलाधीशलाई प्रत्यायोजित गरिसकेपछि उसको सट्टामा काम गर्ने भनी कुनै अधिकारीहरू चाहे त्यो का.मु.सहअञ्चलाधीश किन नहोस, प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । सहअञ्चलाधीश पदको श्रृजना भए पनि उक्त पदमा पदाधिकारी नियुक्ति नभई कायम मुकायम मुकरर हुन सक्दैन भन्नेसमेत र विद्वान महान्याधीवक्ताले अञ्चलाधीश वा अन्य अधिकृतका अधिकार प्रत्यायोजन भएको होइन सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले बागमती अञ्चल कार्यालयका सहअञ्चलाधीशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको अधिकार श्री ५ को सरकारले एकै अञ्चलमा १ जना भन्दा बढी अधिकारीलाई पनि प्रदान गर्न सक्छ । स्थानीय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम श्री ५ को सरकारले सहअञ्चलाधीशमा श्री ५ को सरकारले नियुक्ति गर्‍यो, नियुक्त गर्ने अख्यिारवाला श्री ५ को सरकार भएको र श्री ५ को सरकारले का.मु.नियुक्त गरेको छ, सुरक्षाको कुरामा सहअञ्चलाधीशलाई मुख्य अञ्चलाधीशको मातहत वा नियन्त्रणमा रहेको भन्न मिल्दैन, नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १७ अनुसार ऐनको अधिकार दिंदा साधारणतया काम गर्ने अधिकृतले पद तोके पुग्ने र त्यसबाट सो पदको का.मु.ले पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाउने देखिन्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभएको छ ।

      १४.   यस सम्बन्धमा हेर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ मा श्री ५ को सरकाले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै वा सवै अधिकार सोही सूचनामा तोकेको अफिसरले पनि आफ्नो इलाका भित्र प्रयोेग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्तछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । उक्त ऐनले एक क्षेत्र भित्र एकभन्दा बढी अधिकारीलाई उक्त अधिकार प्रदान गर्न हुदैन भनी कतै बन्देज लगाएको देखिँदैन । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद ८ को नियम (१) मा कुनै कारणबाट खाली हुन आएको पदमा कायम मुकायम गर्नसक्ने व्यवस्था र नियम (२) मा कायम मुकायम मुकरर गर्ने अधिकारी तोकिएको छ, स्थानीय प्रशासन ऐनअन्तर्गत दरवन्दी भएको सह–अञ्चलाधीशको पद खाली रहेकोमा उक्त निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (२) मा तोकिएको अधिकारी श्री ५ को सरकारले उपनियम (२) मा तोकिएको अधिकारी श्री ५ को सरकारले उपनियम (१) बमोजिम कायम मुकायम मुकरर गर्नसक्ने नै देखिन आयो । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धि ऐन, २०१० को दफा १७ मा कुनै नेपाल ऐनले कुनै अड्डामा काम गरिरहेका वा केही जवानलाई यो ऐनबमोजिम गर्न भनी सूचना दिंदा काम गरिरहेका वा साधारणतः त्यस्तो काम गर्ने अफिसरको दर्जा खुलाई दिए पुग्छ भन्ने उल्लेख भएकोबाट ऐनको अधिकार दिंदा साधारणतः काम गर्ने अधिकृतको पद तोके पुग्ने र कायम मुकायम हुनेले जुन पदमा कायम मुकायम भएको छ, सो पदलाई तोकिएको काम गर्न पाउने समेत प्रष्टै छ । त्यसकारण श्री ५ को सरकारले सहअञ्चलाधीशले प्रयोग गर्न पाउने गरी तोकिदिएको ऐनको दफा ३ बमोजिम नजरबन्दीको आदेश का.मु.सहअञ्चलाधीशले निकाल्न नपाउने भन्न मिलेन । यस प्रश्नमा पनि ०२६।८।९ को डिभिजन बेञ्चका न्यायाधीशहरूका राय मिलेकै देखिंदा अरु विवेचना गरी रहनु परेन ।

      १५.   अब तेश्रो प्रश्नको हकमा निवेदकको निवेदनपत्रमा शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्न जाने वा सो खलबलिने प्रकृतीको काम गर्न लागेको थियो भनी सम्झन मिल्ने अवस्था छैन, त्यस्तो सम्भव हुनसक्ने कृपा गर्नु नै असम्भव छ, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ (१) मा वर्णित सम्झने अवस्था जस्तोसुकै आत्मनिष्ट प्रकृतीको माने पनि त्यो अवस्था वर्तमान हुनसक्ने युक्तियुक्त सम्भावना त मौजुद हुनैपर्छ, त्यस्तो सम्झनु पर्ने वस्तुस्थिति थियो भनी आदेश दिने अधिकृतले देखाउनु पर्छ तर देखाउन सक्नु भएको छैन भन्नेसमेत र विपक्षी का.मु.सहअञ्चलाधीशको लिखितजवाफमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को व्यवस्था निवारक नजरबन्दको व्यवस्था हो र आदेश दिने अधिकारीले रोक्न जरुरी सम्झेमा नजरबन्द राख्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था हो निवेदकको दृष्टिअनुसारको सम्भव असम्भव हेरिने होइन । उक्त ऐनमा बन्दीलाई आधार दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ, साथै कस्तो बस्तुस्थितिमा आदेश दिइएको थियो भन्ने कुराको न्यायिक छानविन हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था पनि देखिन्न भन्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । यस सन्दर्भमा बन्दीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले ऐनको दफा ३(१) अन्तर्गत सम्झने कुनै आधार नै नभई नजरवन्दीको आदेश दिइएको छ भन्ने प्रष्ट निवेदन गराइछ त्यतिमात्र नभई कुनै कारण थियो भनी विपक्षीले भन्न सक्नु हुने छैन भन्नेसमेत निवेदनपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्को लिखितजवाफमा खण्डन गर्नु भएन । उक्त दफाअन्तर्गतको आदेश जारी गर्दा त्यसै दफाले कायम गरिदिएको पुर्ववस्था उद्देश्य अनुकुलको नै आदेश जारी गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा आदेश दिने व्यक्ति वा अधिकारीले सम्झे पुग्छ भन्न सकिदैन, सम्झनका लागि आधार हुनै पर्छ भन्नेसमेत र विद्वान महान्यायाधीवक्ताले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ र दफा ७ सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१९ को नियम (३) को अध्यायनबाट थुन्नु पर्ने कारण आधार वा वस्तुस्थिति विद्यमान हुनै पर्ने दखिन्छ, तर सो कारण वा आधार निवेदकले पाउन सक्ने हक संविधान वा सार्वजनिक सुरक्षा कानूनद्वारा प्रदत्त गरिएको छैन, संविधान र ऐन नियमले बिनाकारण वा बिना आधार स्वेच्छामा थुन्ने व्यवस्था गरेको छैन र बिनाकारण थुनेको पनि होइन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ मा रहेको “सम्झेमा” भन्ने व्यवस्थाबाट थुन्नु पर्ने सम्झने क्रिया आत्मनिष्ट प्रकृतिको हो, अदालतले संविधान र कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही निर्णय गर्नुपर्छ । यो फुल बेञ्चले चाहन्छ भने यो केशमा थुन्नु पर्ने कारण छ छैन भन्ने सम्बन्धित फाईल कागज देखाउन सकिन्छ । कुन कारणमा थुनिएको भन्ने कुरा कागज फाईलबाट प्रष्ट हुनेछ, तर थुन्नु पर्ने कारणको जानकारी बन्दीले पाउने हक नभएबाट हेर्ने नहेर्ने कुरा अदालतको तजबिजमा निर्भर गर्छ भन्ने समेत बहसमा जिकिर लिनुभएको छ ।

      १६.    कुनै व्यक्तिलाई निवारक नजरबन्द राख्दा नजरबन्द राख्नु पर्ने आधार वा कारण विद्यमान हुनुपर्ने नपर्ने के हो र कारण देखाउनु पर्ने नपर्ने के हो ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था निम्नप्रकार पाइन्छ :

            नेपालको संविधान भाग ३ धारा ११ को उपधारा,

(६) कुनै गिरफ्तार भएको व्यतिmलाई गिरफ्तार भएको कारण सहितको सूचना यथासक्य चाँडो नदिई थुनामा राखिने छैन र त्यस्ता व्यतिmलाई आफूले रोजेको कानूनी व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र निजद्वारा पुर्पक्ष गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिने छैन ।

(७) गिरफतार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाट बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्न हुदैन ।

(८) उपधारा (६) र (७) मा लेखिएको कुरा देहायका व्यक्तिलाई लागू हुने छैनः

(क) शत्रु राज्यको नागरिक, वा

(ख) निवारक नजरबन्द राख्ने व्यवस्था पर्ने कुनै कानूनअन्तर्गत गिरफ्तार भएको वा नजरबन्द रहेको व्यक्ति ।

            सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०२८

३. आदेश निकाल्ने अधिकार : (१) श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा उसलाई देहाएका कुनै कुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा उपदफा (२) बमोजिमको कुनै आदेश निकाल्न सक्नेछ :

(क) नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा ।

(ख) नेपाल अधिराज्य भित्रको शान्ति र व्यवस्था ।

(ग) नेपाल अधिराज्य र अन्य राष्ट्रको सुसम्बन्ध, वा

(घ) नेपाल अधिराज्यको विभिन्न वर्ग वा क्षेत्रका जनताको सुसम्बन्ध ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम देहाएको कुनै आदेश हुन सक्तछ ।

(क) त्यस्ता व्यक्तिलाई नजरबन्द राख्नु भनी,

(ख) निजलाई आदेशबाट तोकेको नेपाल अधिराज्यको कुनै ठाउँमा सो आदेशले वा त्यसैमा लेखिएका अधिकारीले अनुमती दिएमा बाहेक नबस्नु भनी वा

(ग) निजलाई आदेशबाट तोकेको नेपाल अधिराज्यको कुनै ठाउँमा बस्नु भनी र निज सो ठाउँमा नभए आदेशमा तोकेको समय भित्र सो ठाउँमा गई बस्नु भनी ।

            सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१९

३. नजरबन्द वा स्थानहद आदेशको कारवाई : (१) कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राखिएमा वा स्थानहद गरिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यसरी नजरबन्द राखिएको वा स्थानहद गरिएको २४ घण्टा भित्र अनुसूचीमा लेखिएबमोजिमको आदेश निजलाई दिनु पर्छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेश दिंदा त्यसको १ प्रति स्थानीय जेलको हाकिमलाई दिनुपर्छ ।

(३) (१) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको आदेशको १ प्रति र सो ऐनको दफा (३) (१) को कुन कुरामा बिरोध पर्न जाने कुन कामबाट रोक्न जरुरी परेको सो कुरा खुलाई ४८ घण्टाभित्र श्री ५को सरकार (गृह मन्त्रालय) छेउ देहाएमा लेखिएबमोजिम पठाउनुपर्छ :

(क) हवाई सर्भिस भएको ठाउँमा हवाई मार्गबाट पठाउने वा,

(ख) हवाई सर्भिस नभएको ठाउँमा नजिकको हुलाक अड्डामा दाखिल गर्ने ।

(ग) आकाशवाणी टेलिफोन भएको जिल्लामा भए नियम ३ (१) बमोजिमको व्यहोरासमेत खुलाई ४८ घण्टा भित्र गृहमन्त्रालयमा आकाशवाणी वा टेलिफोन पठाउनु पर्छ ।

      १७.   कसैलाई कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा नजरबन्द राख्ने भन्दा अघि पूर्वावस्था हुनुपर्छ अनि मात्र नजरबन्द राख्ने आदेश निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ र सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१९ को नियम ३ को उपनियम ३ (१) समेतले प्रष्ट गरेकै छ । कुनै व्यक्तिले कुनै काम गर्न लागेको छ र त्यसबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ (१) को देहाएमा उल्लेखित कुनै कुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्नजाने भएको छ भने नजरबन्द राख्ने आधार त्यसलाई मान्नु पर्छ कसैलाई नजरबन्दमा राख्नु परेमा संविधानको भाग ३ धारा ११ को उपधारा (८) अनुसार बन्दीलाई नजरबन्दीको कारण दिनु नपर्ने तर त्यसको लागि आधार वा कारण हुनैपर्छ भन्ने कुरामा दुबै पक्षको मुख मिलेको देखिएकोले त्यसतर्फ विस्तृत व्याख्या गरी रहनु परेन ।

      १८.   अब प्रस्तुत केशमा श्री ऋषिकेष शाहलाई का.मु.सहअञ्चलाधीशको आदेशानुसार नजरबन्द राखिएकोमा त्यस्तो नजरबन्द राख्नाको कुनै कारण वा आधार छ छैन र सो कारण वा आधार देखाउनु पर्छ पर्दैन भन्नेतर्फ सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ को व्यवस्था हेरेमा नजरबन्दको आदेश निकाल्ने अधिकारीको सन्तुष्टीलाई प्र्रधानता दिइएको वा पूर्वावस्था मानेको पाइन्छ, कसैलाई  कुनै कामबाट रोक्न जरुरी छ छैन भनी सम्झ्ने स्थिति त्यस्तो सम्झी थुन्ने अधिकारीले नजरबन्दको आदेश निकाल्न भने यहि हो यस्को पूर्वावस्था । सम्झने क्रिया आत्मनिष्ट प्रकृतिको र श्री ५ को सरकार अथवा अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वविवेकको कुरा हो र अदालतले निजको सम्झने क्रिया वा सन्तुष्टी ठिक छ छैन भनी उसको आत्मनिष्टमा रहेको बिषयभित्र पसी विवेचना गर्न सक्दैन अर्थात जुन आधारमा सन्तुष्ट भई अधिकार प्राप्त अधिकारीले नजरबन्दमा राख्ने आदेश निकालेको छ सो आधार निजको सन्तुष्टीका लागि पर्याप्त छ छैन भन्ने कुरामा अदालतले हेर्न र निर्णय दिन मिल्दैन, तर नजरबन्दी राख्नु पर्ने पूर्वावस्था थियो, थिएन भन्ने कुरा अदालतले विचार गर्न सक्छ । कुनै आधारै नभई नजरबन्दीको आदेश दिई थुनामा राखिएको छ भन्ने निवेदक तर्फको जिकिरका हकमा नजरबन्दमा राख्नलाई आधार हुनु पर्दैन भन्ने कुरा न त लिखितजवाफमा नै छ, न त विद्वान महान्यायाधीवक्ताको बहस जिकिर छ । बरु यस कुरामा जोड दिइएको छ कि थुनुवालाई आधार देखाउनु पर्दैन, तर आधार हुनै पर्छ र छ पनि । यस्तो निवारक नजरबन्द राखिएकोमा सार्वजनिक सुरक्षा नियम ३ (१) ले ४८ घण्टा भित्र आदेशको १ प्रति र ऐनको दफा ३ (१) को कुन कुरामा बिरोध पर्न जाने कुन कामबाट रोक्न जरुरी परेको हो सो कुरा खुलाई श्री ५ को सरकार (गृह मन्त्रालय) मा पठाउनु पर्ने बाध्यता गरेको छ । सो अनुसार श्री ५ को सरकार (गृहमन्त्रालय) मा पठाइएकै छैन भन्ने निवेदक तर्फको भनाई छैन । यदि कारण र आधारै नभए उक्त नियम ३ को उपनियम ३ (१) को विधिअनुसार श्री ५ को सरकार (गृह मन्त्रालय) मा पठाउने कार्य कसरी पुरा भएको मान्ने ? अतः उक्त कारणहरूबाट र संविधान तथा कानूनबमोजिम थुनुवालाई कारण दिनुपर्ने व्यवस्था नभएकोले थुनुवालाई कारण नदिदैमा कारण र आधारै नभई थुनामा राखेको भन्न मिल्ने  देखिएन ।

      १९. तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम श्री ऋषिकेश शाहलाई का.मु.सहअञ्चलाधीशले नजरबन्दमा राखेको गैरकानूनी र अनियमित देखिन नआएको समेत हुँदा थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत रिटको निवेदन खारेज हुने ठहराई ०२६।८।९।२ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहले व्यक्त गर्नुभएको राय मुनासिव छ । यो आदेशको प्रतिलिपि १ श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

न्या. श्री बब्बरप्रसाद सिंह र न्या.श्री रङ्गनाथ उप्रेती

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।

 

न्या.श्री लोकराज

१.     निवेदिकाको पति ऋषिकेश शाहलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा १ (क) मा उल्लेख भएको नेपाल अधिराज्य भित्रको शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्न जाने काममा रोक्न जरुरी सम्झेको भनी सोही उपदफा २ (क) अनुसार नजरबन्द राखेको भनिन्छ । उक्त दफा ३ मा श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा उसलाई देहायको कुनै कुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै काममा रोक्न जरुरी सम्झेमा उपदफा २ बमोजिमको कुनै आदेश निकाल्न सक्नेछ भन्ने लेखिएकोले नजरबन्द राख्ने सम्झन पर्ने आधार उपदफा १ को देहाए (क) देखी (घ) सम्मको कुरामा बिरोध पर्न जाने कुनै काम गरे भएको अथवा गर्न लागेको हुनुपर्ने भयो । शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्न जाने काम हुन लागेको थियो भनी सम्झन मिल्ने अवस्था नै छैन, त्यस्तो शंका हुने कृयाकलाप गर्न असम्भव छ, बस्तुस्थिति थियो भनी देखाउन सक्नु हुने छैन भन्नेसमेत निवेदनमा जिकिर लेखिएको त्यस्को जवाफमा ऐनको व्यवस्था निवारक नजरबन्दको व्यवसथा हो र आदेश दिने अधिकारीले रोक्न जरुरी सम्झेमा नजरबन्द राख्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था हो, निवेदिकाको दृष्टिकोंणअनुसार सम्भव असम्भव हेरिने होइन भनी लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेकोमा नजरबन्द राख्न जरुरी सम्झने आधार बस्तुस्थिति थियो भन्न नसकेकोले सम्झने आधार बस्तुस्थिति थियो, थिएन भनी हेर्नु पर्ने हुन आयो ।

      २.    बन्दी श्री ऋषिकेश शाहलाई पहिले जुन कारणले नजरबन्द गरिएको थियो, त्यसकारणमा शंका लिन कार्यालयमा रहेको फायल सवै हरी बुझी नजरबन्द राख्न नपर्ने सम्झी मुख्य अञ्चलाधीशज्यूले ०२६।७।१० मा छुट्कारा दिने आदेश गर्नु भई बन्दीले पनि त्यस्तो आदेश भएको सुनी बुझी कागज गरेको देखिएको छुट्काराको पत्र प्राप्त गरी छुटेपछि कुनै शान्ति र व्यवस्थामा खलल हुने कुनै काम गरेकोबाट पुनः पक्राउ गरी नजरबन्द राखेको हो कि भन्नालाई छुट्कारा नै नदिई उसै बखत पुनः नजरबन्दको आदेश देखाई नजरबन्द गरेको भन्ने निवेदन जिकिर भएको, लिखितजवाफमा छुटेपछि शान्ति र व्यवस्थामा खलल हुने काम गरेबाट पक्री पुनः नजरबन्द गरेको भन्न नसकेको, उस्मा पनि बन्दीलाई नख्खु कारागारबाट कार्तिक १० गते दिनको ३।३० काठमाडौं एस.पी.कार्यालयमा ल्याई पुर्‍याएको ०२६।७।१० को भरपाई फा.नं. (४/१०) बाट देखिन्छ । त्यसपछि जेल नियमावली, ०२० को दफा १२ (२) बमोजिम थुन्ने अफिस अञ्चलाधीश कार्यालयमा ल्याई बन्दीलाई मुक्त गर्ने आदेश लिई पुनः एस.पी.कार्यालयमा पुर्‍याई छुट्काराको पुर्जी दिई भरपाई गराउँदा सम्ममा ४ बजेको समय व्यतित हुने सोही ४ बजे नजरबन्द गरेको भए पछि छुटी गई तत्कालै शान्ति र व्यवस्थामा खलल हुने काम गर्ने सम्भव भएकोले का.मु.सह अञ्चलाधीशले नजरबन्द राख्नु पर्ने सम्झने आधार बस्तुस्थिति देखिन आएन ।

      ३.    पहिलेको कारणमा नजरबन्द राख्न नपर्ने मुख्य अञ्चलाधीशले सम्झे पनि त्यसै कारणमा नजरबन्द राख्न अधिकार प्राप्त अधिकारी का.मु.सहअञ्चलाधीशले नसक्ने किन भन्ने तर्क पनि उठन सक्छ । त्यस कुरालाई आफ्नु अधिकारको प्रयोग असल नियतले गरेको हुनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक सुरक्षा ऐन दफा १० ले पनि संकेत गर्छ र यसमा शाहजीलाई पहिले उहाँले नै बन्दी बनाउनु भएको सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी घोषित गरी बन्दीलाई मुक्त गरेकै दिन मुख्य अञ्चलाधीशज्यूले बन्दी बनाउनु भयो । उहाँले बन्दीलाई मुक्त गरिदिनु हुने सम्झी छुट्काराको आदेश दिएको, त्यो कार्यान्वित हुनै नपाई अप्रत्यक्षरुपले मख्य अञ्चलाधीशज्यूको आदेश काटिने गरी उहाँको सहयोगी सहअञ्चलाधीशले पुनः नजरबन्द गर्नुले आफ्नु पुर्वाग्रह स्थापित गरेको त होइन भन्ने शंका पनि उठ्न नसक्ने होइन । उस्मा पनि उसै कार्यालयमा रहेको एउटै फायल हेरी मुख्यले छाड्ने ठहराउनु उसै कार्यालयको उहाँको सहयोगीले उसै कारणमा नजरबन्द राख्ने ठहराउनु यस्तोमा अधिकार र शक्तिको द्वन्द हुन जान्छ र संविधानले प्राप्त नागरिकको मौलिक हकमा बाधा बिरोध हुने भएको सरकारले अधिकार दिंदा त्यसरी शक्तिको द्वन्द पर्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको हो भन्न सक्दैन । त्यसकारण मुख्य अञ्चलाधीशले गरेको निर्णय कार्यान्वित हुनै पर्छ, त्यो कार्यान्वित भइसकेपछि अरु कारण भएमा का.मु.सहअञ्चलाधीशले आफ्नु अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा कानूनबमोजिम गर्न पाउने छंदैछ ।

      ४.    छुटकारा पाएँ भनी बन्दीले कागज गरी दिइसकेपछि मुख्य अञ्चलाधीशज्यूको आदेश कार्यान्वित त हुन दिनु भएन भन्न पनि नसकिने होइन । तर छुट्काराको निमित्त पुर्जी पाउनु, छुटी पाएको कागज गर्नु मात्र पर्याप्त होइन, कागजमा लेखिएबमोजिम काम कार्यान्वित भएकै हुनुपर्छ । माथिका प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम बन्दी ऋषिकेश शाह पहिले बन्दीबाट मुक्त भई प्रहरीको घेरा बाहिर जान नपाई बन्दीको बन्दी नै रहेको देखिएकोले कागज कागजकै रुपमा छ त्यो कृयाशिल भएन भन्न सकिन्छ । लिखितजवाफमा नजरबन्द राख्ने आधार छैन भनिएको छैन, आधार छ । फायल देखाउन सकिन्छ भनी सरकारी पक्षको बहस नोटमा उल्लेख भएको रहेछ । असम्भव भन्ने निवेदन जिकिरको निमित्त सम्भव आधार छ भनी भन्नै पर्ने लिखितजवाफ दिंदाको अवस्था रोक्न जरुरी सम्झेमा आदेश दिन सक्ने व्यवस्था हो । सम्भव असम्भव हेरिन हैन मात्र भन्नुले उस बखत नजरबन्द राख्ने आधार छ भनी भन्न नसकेको मान्नै पर्छ । अब अहिले आएर फाएल छ, देखाउन सकिन्छ भनेकोमा बन्दीले जानकारी पाउन नमिल्ने भनेपछि अदालतले हेरी गोेप्यको गोप्यै राखी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले अदालतले हेर्न उचित भएन माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख भए अनुसार आधार नभएको मान्नु पर्दछ ।

      ५.    मुख्य कुरा पहिले नजरबन्द गरिएकोलाई डिभिजन बेञ्चले मान्यता नदिई मुक्त गरी दियो, उसै दिन फेरि अर्को अधिकृतद्वारा नजरबन्द गरियो, फेरि छुट्कारा दिएकोमा कागजसम्म गराई मुख्य अञ्चलाधीशको आदेश कार्यान्वित हुनै नपाई उत्ति खेरै पहिले नजरबन्द गर्ने उसै कार्यालयका सहअञ्चलाधीशले नै नजरबन्द गरेको यसबाट का.मु.सहअञ्चलाधीशले ०२६।७।१० देखी नजरबन्द राखेकोमा ऐनमा उल्लेख भएको कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झने कृयामा असल नियतको स्वच्छ सम्झाई भन्न सकिंदैन । त्यसकारण आधारयूक्त बस्तुस्थितिको अभावमा का.मु.सहअञ्चलाधीशले नजरबन्द गरेको गैरकानूनी ठहर्छ भनी ०२६।८।९को डिभिजन बेञ्चका मा.न्या.नयनबहादुरज्यूले गर्नुभएको रायमा मेरो रहमती छ ।

मा.न्या. प्रकाशबहादुर

      १.     महान्यायाधीवक्ताको बहसको लिखत सारांशमा जम्मु र काश्मिरको निवारक नजरबन्दी कानूनको दफा ८ (१) मा आधार दिनुपर्ने तर त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशद्वारा राज्य सरकारले सो आधार दिंदा राज्यको सुरक्षाको प्रतिकुल हुन्छ भन्ने सम्झेमा आधार दिन नपर्ने गरिएको छ । यदि राज्य सरकारले राज्यको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी आधार खोलिने छैन भन्ने आदेश गरेमा कारण नदिने हाम्रो कानूनी व्यवस्थासँग सो व्यवस्था मिल्नआउँछ । त्यस्तै डिफेन्स अफ इण्डिया रुल्स १९६२ को दफा ३ सार्वजनिक सुरक्षा समेतका लागि गजेटमा प्रकाशित गरी नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत बनेको डिफेन्स् अफ इन्डिया रुल्स १९६२ को नियम ३० मा स्थानहद वा नजरबन्द समेत गर्न सकिने र नियम ३० ए.मा त्यस्ता केशहरूको अनधिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । यस व्यवसथामा बन्दीलाई थुन्नु पर्ने आधार दिनु पर्दैन, थुन्न पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारी सन्तुष्ट भएमा पर्याप्त मानिएको छ । समान व्यवस्था वा अवस्था भए जति कुरामा सम्म ज्ञानबर्धनका लागि हेर्न सकिन्छ । तर त्यसलाई मान्नु पर्ने कुनै बाध्यता छैन भनी विद्वान महान्यायाधीवक्ताले नेपालको सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ भारतको प्रतिरक्षा ऐन र नियमहरू तथा कुनै हद तक काश्मिरको सार्वजनिक सुरक्षासँग मिल्दो जुल्दो छ भनी दर्शाउनु भएको पाइयो, भारतमा उक्त ऐन नियमहरू संकटकालिन अवस्था घोषणा गरेपछि उक्त परिस्थितिको मुकाविला गर्न बनाएको हो र नेपालमा पनि २०१७ साल पौष १ गते संकटकालीन अवस्था घोषणा भएपछि २०१८ सालमा बनेको हो । पौष १ गतेको घोषणाले मौलिक हक सम्बन्धी भाग ३ मा सवै धाराहरू जस्मा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र पनि समावेश छ, निलम्वन भएको थियो । नेपाल राजपत्र भाग १, खण्ड १० मिति २०१७।९।१, अ.१७ पाना ३ मा शाही घोषणा ।

      २.    नेपाल र भारतको मिल्दो जुल्दो समान परिस्थितिको सामना गर्न उक्त तत् तत् ऐनहरू र नियमहरू बनेको पाइन्छन्, दुवै ऐनमा थुनुवालाई थुनेको आधार दिनु नपर्ने, ऐनअन्तर्गत गरेको काम कुनै अदालतमा प्रश्न नगरिने, ऐन अन्तर्गत गरेको काममा कुनै अदालतमा नालेस, उजूर नलाग्ने इत्यादी इत्यादी समान दफाहरू पाइन्छन् । भारतको प्रतिरक्षा ऐन र नेपालको सार्वजनिक सुरक्षा ऐन मिल्दो जुल्दो भारतको अदालतले यस ऐन अन्तर्गत आधार माग्दैन र नेपालको अदालतले पनि माग्न मिल्दैन भन्ने विद्वान महान्यायाधीवक्ताको बहस तर प्रतिरक्षा ऐन अन्तर्गत गरेको केशमा पनि भारतको अदालतले थुन्नु पर्ने आधार (कारण) खोजेको छ र आधार देखाउन नसकेकोमा बन्दीलाई छाडी दिएको छ ।

      ३.    यस सन्धर्भमा भारतको बम्वई राज्यको उच्च न्यायालयको निवेदक मधुसुदन टुकाराम कुलकर्नि वि.बम्वई राज्य (अल इण्डिया रिपोर्टर १९७६, भोलम ५४ पाना ६५) किनारा गरेको मुद्दाको मुख्य मुख्य तथ्य र बुँदाहरू उघृत गर्र्न लाभदायक हुन जाने देखिन्छ ।

      ४.    निवेदक पुनामा महात्मा गान्घिको हत्या सम्बन्धी मुद्दामा थुनिई छुट्कारा पाउने गोपाल गोडसे समेतको सन्मानार्थ भएको सत्यनारायणको पुजा र नाथुराम गोडसेको श्राद्धमा भाग लिएको र उक्त घटनाहरू बारे पुनामा उत्तेजना फैली शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल हुने सम्झी निजलाई गिरफ्तारीको आदेशद्वारा नजरबन्द जिल्ला मेजिष्ट्रेटले राखेको हुँदा भारतको संविधानको धारा २२६ अन्तर्गत उच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माग निवेदकले गरेकोमा सरकारी अधिवक्ताले बिरोध गरेको थियो जुन यस प्रकार छ :

      ५.    भारत प्रतिरक्षा नियम, १९६२ को नियम ३० उपनियम (१) (वि) अन्तर्गत नजरबन्द राख्न दिएको आदेश सिर्फ बदनियत गर्‍यो भन्ने कुरामा मात्र विधिपूर्वक चुनौति दिन सकिन्छ र यदि आदेश जारी गर्ने अधिकारीले ऐनको उद्देश्य भन्दा अरु नै प्रयोजनको निमित्त थुन्ने आदेश दिएको हो भनी निवेदकले प्रमाणित गर्नसके मात्रै यस्तो आदेश खारेज हुन सक्तछ।

      ६.    विद्वान सरकारी अधिवक्ताले यो पनि बहसमा भन्नु भयो कि यस्ता केशहरूमा अदालतलाई नजरबन्द गर्ने अधिकारीलाई नजरबन्द गर्न जरुरी छ भन्ने सन्तुष्टिमा पुर्‍याउने सामग्रीहरूको विवरण (Particulars) माग्न इजाजत छैन । विवरण माग्न पाउने अधिकारको अभावमा नजरबन्द राख्ने अघिको म यसरी सन्तुष्ट थिएँ भन्ने वक्तव्यलाई ठिक मान्नु पर्छ । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा मलाई नजरबन्दमा राख्ने आदेश बदनियतले दिएका आदेश हो यो आदेश दण्डात्मक (Punitive) आदेश हो न त कि यो निवारक (Preventive) आदेश हो र जिल्ला मेजिष्ट्रेटको समक्ष कुनै सामग्री (Material) छैन । जसले उसलाई सन्तुष्टिमा पुर्‍याउनसक्ने कुरा त परै छाडी दिउँ भारतको प्रतिरक्षामा विरोध पर्ने कामबाट रोक्न र सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्नको निमित्त निवेदकलाई गिरफ्तार गरी नजरबन्द राख्न जरुरी छ भन्ने कुरासम्म पनि दर्शाओस ।

            ७.    यस केशमा अदालतले भारतको संविधानले सुरक्षित गरेको मौलिक हकको उपभोगमा बिघ्नबाधा परेमा यस्तो हकको प्रचलन धारा २२६ अन्तर्गत गराइन्छ र अदालतले बन्दीको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बन्देज गर्नुपर्ने आधार छ कि छैन भनी थुनामा राख्ने अधिकारीसँग कुन काम गर्नाले थुनामा राख्ने आदेश निकाल्नु पर्‍यो सो आदेशको आधार अदालतले माग्न सक्तछ र आधारको अस्पष्ट (Vague) अप्रासांगिक (Irrevalent) लुप्त (Non-existent) देखेमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बन्दीलाई मुक्त गर्न सक्तछ भनेको पाईन्छ । प्रस्तुत केशमा मेजिष्ट्रटले सत्यनारायणको पुजा र गोडसेको श्राद्धमा उपस्थित भएको प्रतिवेदनको आधारमा कुल कार्निलाई नजरबन्द गर्न दिएको आदेश आधार रहित ठहराई मुक्त गरेको पाइन्छ । लखनपाल वि.युनियन अफ इण्डिया ए.आइ.आर. (१९६७) सु.को. १२०७ मा सुप्रिम कोर्टले आधार खोल्नु पर्छ भनेको छ ।

            ८.    अधिकार प्राप्त अधिकारीको समक्ष सहि बस्तुस्थितिको प्रतिवेदन वा समाचार पुगेको हुनुपर्छ र यस्तो समाचारको आधारमा अधिकारीले आदेश निकाल्न शक्तछ । यस प्रकार पूर्वावस्था देखिन सामग्रीहरूको आधारमा सन्तुष्टि भई अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश निकालेको छ भने निजको समक्ष रहेको सामग्री आदेश निकाल्ने सन्तुष्टिमा पुग्न पर्याप्त छ वा अपर्याप्त छ भनी अदालतले लेखाजोखा गर्न पाउँदैन । यो अधिकार प्राप्त अधिकारको आत्मनिष्ट कुरा हो । यसमा भित्र अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन । तर कुनै आधार नै चाहिंदैन अधिकारीले सम्झेमा पुग्छ भन्नुको नतिजा के हुन्छ भन्ने संविधानको धाराले सुरक्षा गरेको मौलिक हकको उपभोग जस्को अभिभावक सर्वोच्च अदालत छ र प्रचलन गराउन विशेष व्यवस्था गरी राखिएका धारा १६ र ७१ निष्कृय मात्र हैन नकारात्मक र मृगतृष्णामा परिणत हुन जान्छन ।

            ९.    प्रस्तुत रिटको निवेदनमा लिखितजवाफमा सरकारी पक्षले आधार छ, देखाउछौं भनेको पाइंदैन । लिखितजवाफ र बहस नोटमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्झे पुग्ने भन्ने र जुन कुरा बन्दीले प्रत्यक्षरुपले पाउन सक्तैन, अदालतबाट अप्रत्यक्षरुपले पाउने हैन भन्नेबाट यो शुद्ध आत्मनिष्ट अधिकार हो, अदालतले आधार खोज्न मिल्दैन भन्ने तर्क पेश गरेको पाइयो । तर विद्वान महान्यायाधीवक्ताले फुल बेञ्च समक्ष बहस प्रस्तुत गर्दा आधार छ सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (ख) मा बिरोध पर्ने काम गरेको हुनाले सोही ऐनको दफा २ (क) ले नजरबन्द राख्ने आदेश निकाल्न परेको हो भनी बेञ्चलाई गोप्य रुपले फायल देखाउन आफ्नो सहयोग ततपरतासाथ प्रदान गर्नु भयो ।

            १०.    ऐनको दफा ११ मा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भन्ने तर्फ प्रश्न उठाउन पाउने भएकोले उपस्थीत छौं भन्नु भयो । तर खुला इजलासमा पेश हुने कागज सम्बन्धित सवैले अध्ययन गर्न र नामाकरण गर्न पाउने तथा मिसिल सामेल रही फैसलामा पनि उल्लेख हुने हुँदा न्यायाधीशहरूले मात्र गोप्य राखी हेर्न नमिल्ने र यस किसिमसँग गोप्य गरी हेर्दा न्यायपालीका प्रतिको आस्था र विश्वास घट्न जाने डर हुन्छ र न्यायाधीशहरू समेत विवादमा उल्झने खतरा मोल्नु पर्न जाने हुन्छ । मौलिक हकको संरक्षक तथा अभिभावकरुपमा रेहेको सर्वोच्च अदालत न्यायपालीका गवाहमा परिणत हुने भई उत्पन्न हुन्छ । न्यायाधीशहरूले न्याय गरे कि गरेन भनी कसले जाँचने (Who can judge the judges) भन्ने न्यायपालीका प्रति कलुषित भावनाको जागृत हुन जान शक्तछ । अतः न्यायापालीकाले आफ्नै ठाउँमा र कार्यपालीकाले आफ्नै ठाउँमा बस्नु पर्छ कार्यपालीकाले कुनै बिषय गोप्य करार गरेको छ भने यो गोप्य बिषय गोप्यता भंग हुने खुला इज्जलासमा ल्याउन उचित पनि हैन ।

            ११.    भारतको प्रतिरक्षा ऐन, नियमहरूको हाम्रो आफ्नो सार्वजनिक सुरक्षा ऐनसँग तुलना गरी अध्ययन गर्दा हाम्रो ऐनमा जस्तै मिल्ने समान दफाहरू पाइयो र भारतको ऐन नियममा बन्दीलाई थुनामा राख्नु पर्ने आधार दिनु नपर्ने पनि अदालतले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेकोमा आधार खुलाउनु पर्ने ठहराई आधार सम्मको विवेचना गरेको पाईयो ।

            १२.   अब नेपालको र भारतको सार्वजनिक सुरक्षा ऐन र नियमहरू दुइ देशको संविधान र कानूनको व्यवस्थाको पृष्ठ भूमिमा तुलना गरौं ।

            १३.   जव कुनै व्यक्तिले हक पाएको छ भने त्यस्तो हकको उपभोग वा प्रचलन गराउन पाउँदैन भन्न स्पष्ट निषेध गरिएको ऐनको दफाको अभावमा अर्थात निवारक नजरबन्दीमा राखिएको बन्दीले कारण खुलाउनु होस भन्ने माग गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारण दिनु वा खुलाउनु पर्दैन भनी स्पष्ट निषेध Express Prohibition) गर्ने ऐनमा दफा छैन भने बन्दीले कारण मागेमा कसरी अधिकारीले कारण दिन इन्कार गर्न मिल्छ ? संविधानमा अधिकृतले गर्नुपर्ने कार्यको साथै व्यक्तिको हक अधिकारको व्यवस्था पनि भएको पाइन्छ ।

            १४.   महान्यायाधीवक्ताको बहस सारांशको पाना ३ मा २००७ सालको ऐनमा नजरबन्दमा राखिएको व्यक्तिलाई थुन्नु पर्ने कारण दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ र सार्वजनिक हितको हानी हुने सम्झेमा तत्सम्बन्धी कुनै कुरा प्रकाश नगर्नु पनि सकिनेछ भन्ने लेखिएको र सोही दफामा नेपाल अधिराज्यको संविधान धारा तीनको उपधारा (११) मा नजरबन्द राखिएको कारण प्रकट गर्दा सार्वजनिक हित वा देशको सुरक्षामा हानि पुग्छ भन्ने लागेमा प्रकट नगर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्नु भएको छ ।

            १५.   नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ३ को उपधारा ११ यस प्रकारकोछ :

(११) उपधारा (१) मा लेखिएको कुनै कुराले पनि नजरबन्द राखिएको कारण प्रकट गर्दा सार्वजनिक हित वा देशको सुरक्षामा हानि पुग्छ भन्ने नजरबन्द राख्ने अधिकारीलाई लागेमा त्यस्तो कारण प्रकट गर्न कर लाग्ने छैन । सारांशमा यो वाक्य पनि पाइन्छ । भारतको संविधानको धारा २२ मा पक्राउ वा नजरबन्दबाट बचाउको व्यवस्था गरिएको छ र सो धाराको उपधारा (५) मा निवारक नजरबन्द कानून अन्तर्गत नजरबन्द गरिएको व्यक्तिलाई नजरबन्द राख्नुपर्ने कारण (आधार) दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर सार्वजनिक हितको खिलाफ हुन्छ भन्ने ठानिएकोमा तथ्य खोल्न बाध्यता देखिन्न । यसबाट भारतीय संविधानमा नै थुन्न पर्ने आधार बन्दीलाई दिनुपर्ने तर त्यो आधारको निष्कर्षमा पुगिएका तथ्यहरू नदेखाउन पनि सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

            १६. भारतको संविधानको धारा २२ :

२२ (१)को इ व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरणके कारणोसे यथासक्य शीघ्र अवगत कराये गये विना हवालत मे विरुद्ध नहिं किया जायेगा और अपनी रुचिके विधि ब्यवसायी से परामर्ष करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से बंचित रखा जायगा ।

(२) प्रत्येक व्यक्ति जो बन्दी किया गया हे और हवालात मे विरुद्ध किया गया है बन्दीकरण के स्थान से दण्डाधीकारी के न्यायालय तक यात्राको लिए आवस्यक समयको छोडकर ऐसे बन्दीकरणसे २४ घण्टेका कालावधि मे निकट दण्डाधिकारी के समय पेश किया जायगा तथा ऐसा कोइ व्यक्ति उक्त कालावधि से आगे दण्डाधीकारी के प्राधिकार के विना हवालात मे विरुद्ध नहिं रखा जायगा ।

(३) खण्ड (१) और (२) मे कोइ वात

(क) जो व्यक्ति तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है उसको अथवा ।

(ख) जो व्यक्ति निवारक निरोध उपवन्धित करने वाली किसि विधि के अधीन बन्दी या विरुद्ध किया गया है उसको, लागू न होगी ।

(५) निवारक निरोध उपवन्धित करने वाली किसी बिधी के अधिन दिए गए आदेश के अनुसरण मै जबकोइ व्यक्ति विरुद्ध किया जाता है तव आदेश देनेवाला प्राधिकारी यथाशक्य शिघ्र उस व्यक्तिको जिन आधारो पर वह आदेश दिया गया है उनको बतायेगा तथा उस आदेशके विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शिघ्रताशिघ्र अवसर देगा ।

(६) खण्ड (५)को किसि वात से आदेश देनेबाले प्राधीकारीके लिए ऐसे तथ्यको प्रकट कर्ना ऐसा प्रधिकारी लोकहितके विरुद्ध समझता है ।

            १७.   मा.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंको रायमा धारा ११ को उपधारा (८) मा उपधारा (६) र (७) मा लेखिएको कुरा देहाएका व्यक्तिलाई लागू हुने छैन भनी (ख) मा निवारक नजरबन्द राख्ने कुनै कानून अन्तर्गत गिरफ्तार भएको वा नजरबन्द रहेको व्यक्ति समेतले थुनामा राखेको कारण सहितको सूचना संविधानले पनि दिनु नपर्ने भनी लेखिएको छ ।

            १८.   उपधारा (६) र (७) मा लेखिएको सबै कुराबाट यस्ता बन्दीलाई संविधानले नै बंचित गरिसकेको भए पछि यस्ता व्यक्तिलाई २४ घण्टा भित्र गिरफ्तार भएको सूचना दिनुपर्ने पनि भएन । अतः आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन दिनुपर्ने पनि भएन र कानूनी व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गराउन दिनुपर्ने पनि भएन । तर सर्वोच्च अदालतको यस फुल बेञ्च समक्ष श्री शाहले रोजेको कानूनी व्यवसायीद्वारा पुरपक्ष भई नै रहेकोछ, बेञ्चले निजले रोजेको कानूनी व्यवसायीसँग सल्लाह गर्न स्वीकृति दिएकै छ र श्री शाहकोतर्फबाट तेश्रापटक दिएको पुर्जी २४ घण्टा पछि दिएकै हो, सरकारी पक्षबाट २४ घण्टा भित्र दिएको हो भन्ने जवाफ दिएको हुँदा यस बिषय विवाद पूर्ण भएको हुँदा डिभिजन बेञ्चले यस बारे वोलेको पनि छ र यस फुल बेञ्च समक्ष पनि सो पुर्जी बारे दुबैतर्फले आफ्नो आफ्नो बहस प्रस्तुत गरेकैछ ।

            १९.    संविधानको व्यवस्था अध्ययन गर्दा गिरफ्तार गरेपछि थुनामा राख्नु पर्ने जरुरत देखिएमा थुनामा राख्नु भन्दा अगावै यथाशक्य चाँडो गिरफ्तार भएको कारण सहितको सूचना थुन्ने आदेश दिने अधिकारीले बन्दीलाई दिनु पर्छ भन्नाले अधिकारीलाई यस उपधाराले दुई कुराको वाधात्मक निर्देशन गरेको छ (क) थुन्नु भन्दा अगाडि गिरफतार गर्नु परेको कारण सहितको सूचना बन्दीलाई यथाशक्य चाँडो दिन र (ख) यस्तो सूचना बेगर थुनामा नराख्नु अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने यस्तो विधि नपुर्‍याईकन कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बन्देज वा नियन्त्रण गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा पाइन्छ । डिभिजन बेञ्चको मा.न्यायाधीशज्यूको रायमा निवारक नजरबन्दीको सम्बन्धमा उक्त उपधारा (८) ले अधिकार प्राप्त अधिकारीले गिरफ्तार गरेपछि थुनामा पनि राख्न चाहेमा यी प्रक्रीया नपुर्‍याईकन राख्न शक्तछ भन्ने पाईयो ।

            २०.   यस उपधाराले गिरफतार भएको कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखेमा वा राख्न खोजेमा मैले कुन काम गरेकोले वा गर्ने आशंका भएकोले मलाई थुनामा राख्नु परेको हो कारण सहितको सूचना यथाशक्य चाँडो पाउँ भनी मागेमा माग्न पाउँदैन भनेर निषेध गरेको छैन, यस्तो कारण सहितको सूचना मागेमा अधिकारीले पनि दिनु हुँदैन भनी अधिकारीलाई निषेध पनि गरेको छैन ।

            २१.   यति सम्म यसमा व्यवस्था पाइन्छ कि अधिकारीले गिरफतार गरेपछि थुनुवामा राख्दा उपधारा (६) मा उल्लेखित औपचारिकता नपुर्‍याईकन पनि निवारक नजरबन्दमा राख्न पाउँछ ।

            २२.   उपधारा (८) मा उपधारा (६) मा लेखिएको सवै कुरा निवारक नजरबन्दीलाई लागू हुँदैन भनेको छ केही कुरा लागू हुन सक्तछ केही कुरा लागू हुन सक्तैन भनेका छैन यसै उपधारामा बन्दीलाई लागू हुदैंन भनी लेखिएका अरु सवै कुरा अदालतले लागू गर्ने २४ घण्टा भित्र पुर्जी पनि दिनु नै पर्छ भन्ने तर यस्तो पुर्जीमा कारण भने खुलाउनु पर्दैन भन्दा अदालतको कार्य नै परस्पर बिरोधी कार्य हुन जान्छ किनभने (६) र (७) मा केही कुरा लागू हुने केही कुरा लागू हुन नसक्ने भनी पृथकता गरेको पाईंदैन । संविधानमा किटानी व्यवस्था भएका कुराहरू प्रति अदालतले पनि आफ्नो तजविज त्यसै बेलामात्र प्रयोग गर्न पाउँछ जवकी अन्य कुनै धारामा तजविज गर्न, पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ भने (२) कानूनव्याख्याको सिद्धान्तअनुसार पनि धाराउपधाराहरूको अर्थगर्दा सवै धाराहरूसँग परस्पर सम्बन्ध रहेको छ भन्ने सम्झी तलमाथि वीचका सवै धाराहरूको संयुक्त अध्ययन गर्नुपर्छ ।

            २३.   माथिल्लो धारामा पाउँछ भनी लेखिएको छ र तल्लो धारामा सोही कुरो पाउँदैन भनी किटान गरिन्छ भने तलकै धारा मान्य हुन्छ । प्रस्तुत केशमा धारा ११ को उपधारा (१) मा लेखिएको व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा उपधारा (६) ले बन्देज लगाएको जस्तो देखिन्छ, तर बन्देज गरिएको बिषयमा परम्परा र व्यवहारमा बन्देज लगाएको छैन बन्दीले उपभोग गर्न पाएको छ भन्ने तथ्य माथिका दफा उपदफामा वर्णित भई नै सकेको छ ।

            २४.   संविधानकै धारा १६ मा पनि मौलिक हक कै धारा हो यस धारामा यस भाग द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा ७१ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाई चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ भनिएबाट निवारक नजरबन्द ऐनअन्तर्गत थुनामा राखिएको बन्दीले आफ्नो हक प्रचलन गराउन सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न पाउने देखिन्छ र अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी यस्तो केशको कारवाई र किनारा गर्दा पक्षहरूसँग केशको सम्बन्धमा बुझ्न माग्न जान्नु र छानवीन गर्न आवश्यक छानी माग्न पाउने अधिकारमा उपधारा (६) र (७) ले रोक लगाउन सक्ने देखिन्न किन भने पछि रहेको धारा १६ ले सुरक्षित गरेको हक माथि रहेको उपधारा (६) ले हनन् वा अपगर्न समान्य ज्ञान र कानून व्याख्या सिद्धान्तले पनि सक्तछ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन ।

            २५.   यी सव प्रक्रिया ऐन र नियम अन्तर्गत व्यवस्थित छन् र बन्दीले पाएको हो भन्ने तर्क हो र कुनै बिषयमा संविधानमा दिनु पर्दैन भनी स्पष्ट निषेध गरेको छ भने संविधानको प्रतिकुल बनेको ऐन नियम जुन हदसम्म संविधानसँग बाझिन्छ त्यस हदसम्म स्वतः अमान्य हुन जान्छन् यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।

            २६.   यस सम्बन्धमा विचार गर्दा नजरबन्द रहेको व्यक्तिलाई उक्त उपधारा (८) ले उपधारा (६) र (७) का कुराहरू लागू हुँदैन भने तापनि वास्तवमा लागू नै भइरहेकैछ । २४ घण्टा भित्र कारण सहितको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा २४ घण्टा भित्र सूचना दिनुपर्ने कारण भने रोक्न मिल्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन ।

            २७.   अतः उपधारा ८ ले उपधारा ६ मा लेखिएका कुराहरूबाट कति सम्म निवारक नजरबन्द ऐनअन्तर्गत नजरबन्द गरिएको व्यक्ति वंचित हुन सक्तछ सर्वोच्च अदालतमा चलेको परम्परा, परिपाटी र नियम तथा व्यवहारको कसिमा घोटेर पारख गर्नु जरुरी छ ।

            २८.   जहाँसम्म उपधारा ७ को प्रश्न छ यो दफा दण्डात्मक कानून (Penal low) सँग सम्बन्ध राख्छ यो दफा निवारक कानून (Preventive law) सँग सम्बन्धित छैन । दण्डात्मक ऐनअन्तर्गत हिरासतमा लिइएका अभियुक्तलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाट बाटाको म्याद बाहेक चौबिस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ भनी बाध्यात्मक व्यवस्था उपधारा ७ मा पाईन्छ र यसबाट दण्डात्मक कानून अन्तर्गत पक्राउ भएका व्यक्तिको विरुद्ध मुद्दा चलाइंदो रहेछ भन्ने दर्शाउछ तर निवारक नजरबन्द ऐन अन्तर्गत हिरासतमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाई नजरबन्दमा मात्र राखिने हुँदा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको समक्ष उपस्थित गराउने उपधारा लागू हुने प्रसंग नै उठदैन । अतः उपधारा ८ मा उपधारा ७ मा लेखिएका कुरा यस्ता बन्दीलाई लागू हुँदैन भनी संविधानमा लेखिएका भए तापनि यसबाट कुनै खास मतलब निकाल्न सकिंदैन । ऐनको दफा १० मा असल नियतको उल्लेख भएको र रिटको निवेदनमा बदनियतले थुनेको भन्ने हुँदा यसको निर्णय गर्न थुन्नु पर्ने आधार (कारण) जाँचनु पर्ने हुन्छ ।

            २९.   सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ नेपाल अधिराज्यको संविधान र भारतको संविधानमा निवारक नजरबन्द ऐनअन्तर्गत नजरबन्द राखिएको व्यक्तिलाई थुनामा राखेको आधार अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिनुपर्ने कानूनी तथा संवैधानिक बाध्यता देखिन्छ ।

            ३०.   तर सोही ऐन र संविधानमा नजरबन्द राखिएको कारण प्रकट गर्दा सार्वजनिक हित वा देशको सुरक्षामा हानी पूग्छ भन्ने नजरबन्द राख्ने अधिकारीलाई लागेमा त्यस्तो कारण वा तथ्य प्रकट गर्न कर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था पनि ऐन र संविधानको दफामा नै रहेको पाइन्छ ।

            ३१.   वन्दीले विस्तृत आधार (कारण) वा तथ्य मागेमा अधिकारीले दिन्न भन्न सक्ने अधिकार माथि उल्लेखित ऐन र संविधानमा छ तर नेपालको संविधान २०१९ र संशोधन २०२३ मा एक छिनलाई मानौ कि गिरफतार गरेको व्यक्तिलाई थुनामा राख्न कारण (आधार) सहितको सूचना अधिकारीले दिन पर्दैन, तर यस प्रकार थुनामा राखिएका बन्दीले मलाई अदालतमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्दा वा समिति समक्ष निवेदन दिनाको प्रयोजनको लागि अभियोगको आधार (कारण) कारण नै थाहा नपाई कसरी आफ्नु सफाईको सबूद प्रमाण पेश गरु आधार दिनुहोस भनी आधार खोजेमा संविधान वा ऐनको दफाले दिन इन्कार गर्न नसक्ने देखिन्छ किनभने २००७ को ऐनमा दिनु पर्दैन भन्ने दफा पाइन्छ । अधिराज्यको संविधानको धारा ३ उपधारा ११ मा पनि दिन इन्कार गर्न पाउने व्यवस्था छ र भारतको संविधानको धारा २२ को उपधारा ६ मा पनि दिन इन्कार गर्न पाउने व्यवस्था छ तर नेपालको संविधान र सार्वजनिक सुरक्षा ऐनमा बन्दीले यस्तो आधार (कारण) मागेमा अधिकारीले आधार दिन इन्कार गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरेका धारा छैन । बन्दीले आधार (कारण) माग्न नपाउने कतैबाट देखिँदैन ।

            ३२.   अधिकारीले अधिकार (कारण) दिन पर्ने व्यवस्था ०७ सालको ऐनमा अधिराज्यको संविधानमा र भारतको संविधानमा व्यवस्था भएको हुँदा दिनु पर्छ, तर नेपालको संविधान र २०१८ सालको ऐनमा दिनुपर्ने व्यवस्था नभएकोले दिनु पर्दैन भन्ने बहस प्रस्तुत भयो, यस बारे विवेचना गर्नु भन्दा अगावै नेपालको संविधान र २०१८ सालको ऐन जन्मेको पृष्ठ भुमी मध्ये नजर राख्नु अति जरुरी मात्र हैन अनिवार्य छ ।

            ३३.   २०१८ सालसम्म पनि राज्यमा कतिपय जिल्लाहरूमा अशान्ति थियो । त्यस बेलाको परिस्थितिमा अधिकारहरूलाई संकटकालीन अवस्थाको सामना गर्न राज्यको सुरक्षा शान्ति र सार्वजनिक हितमा खतरा हुनसक्ने व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त छापामारी नजरबन्द राख्नु पर्ने महान संकटकाल थियो, देशको प्रादेशीक अखण्डता, प्रभु सत्ता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको सवाल थियो । यस्तो नाजुक परिस्थितिको सामना गर्नु परेको संकटकालमा अधिकारीले निवारक नजरबन्द ऐनअन्तर्गत गिरफतार गरेर थुनामा राखेको व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा संकटकालीन समयमा आधार (कारण) सहितको सूचना दिन अव्यवहारिक भएको हुँदा २०१८ सालको सार्वजनिक ऐनमा आधार (कारण) खोली सूचना दिनुपर्ने दफा रहन गएको छन तर यसको अर्थ अदालतलाई आधार देखाउनु पर्दैन वा काम गर्न लागेको हुनु पर्दैन भन्ने हैन, उक्त संकटकालीन परिस्थितिमा संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी परिच्छेद र सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारसम्बन्धी धारा सवै निलम्वन थियो, जसले गर्दा बन्दीले म अदालतमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्छु, थुनेको आधार नै (कारण) थाहा नपाई कसरी म सफाईको सबूद प्रमाण पेश गरी आधार (कारण) खुलाउनु होस भन्न पाउने त्यस बेलामा सम्भव थिएन र नजरबन्दीहरूलाई मौलिक र संवैधानिक हकको प्रचलन गराउन पाउने धाराहरू उपलव्ध थिएन ।

            ३४. नेपाल राजपत्र भाग १ खण्ड १० मिति २०१७ साल पौष १ गते अ. १७ पाना ३ मा शाही घोषणा जस्मा संविधानका देहाएका धाराहरू निलम्वन भएको थियो भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

भाग २ (दुई) का सवै धाराहरू ।

भाग ३ (तीन) का सवै धाराहरू ।

भाग ४ (चार)को धारा ११ (एघार) बाहेक अरु

भाग ५ (पाँच) को धारा ५५ (पचपन्न) बाहेक अरु सवै धाराहरू ।

माग ९ (नौ)को परिच्छेद ३ (तीन) तर धारा ७३ (त्रिहत्तर) बाहेक र भाग १० (दश)को सवै धाराहरू ।

            ३५.   नेपाल राजपत्र भाग १, खण्ड ११ मिति २०१८ साल मार्ग २५ गते अ. २९ क, पाना १–२ मा भएको शाही घोषणाद्वारा ।

            मौलिक हक सम्बन्धी धाराहरू समेत निलम्वन भएकोमा यो घोषणा द्वारा पुनः चालु भयो, जुन यस प्रकार थियो, भाग ३ का सवै धाराहरू (धारा ८ को उपधारा २ मा संसदको अवहेलना सम्बन्धी कुरा बाहेक)

            ३६.   पौष १ गते २०१९ साल देखिन प्रचलित (संविधान लागू भयो) नेपाल राजपत्र भाग १ खण्ड १२, अ.२८ क, पाना १३.

            ३७.   नेपालको संविधानमा निवारक नजरबन्दी ऐनअन्तर्गत थुनामा राखेको व्यक्तिले नै थुनामा राखेको आधार (कारण) मागेमा दिनु हुँदैन भन्ने किटान निषेध (Express Prohibition) गरेको छैन यस वार संविधान मौनछ । संविधानको धारा १० मा सवै नागरिक कानूनको समान संरक्षणका हकदार हुने छन भन्ने लेखिएको छ र यस धारा अन्तर्गत प्राकृतिक न्यायाको सिद्धान्त पनि समावेश हुन्छ । यस फुल बेञ्चलाई फुल बेञ्चकै वा डिभिजन बेञ्चको नजीरले बाध्यता गर्ने सवाल नै उठ्दैन, तथापि सर्वोच्च अदालतको कस्तो परम्परा स्थापना गर्दै आएको छ भन्ने सिलसिलामा नजीरहरू हेर्न सकिन्छ ।

            ३८.   निवेदक श्री लल्लुकुमार शाही रि.नं. २५।१७ मिति ०२१।५।२६।५ बिषय उत्प्रेषण विपक्षी श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालय संगठन विभाग जि.पं. काभ्रेपलान्चोक भएकोमा सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायाको सिद्धान्तलाई पनि मान्यता दिएको पाइन्छ यस सिद्धान्त अनुसार आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्नको निमित आरेप लागेको चाहिने जति कारवाईहरू खुलाई दिनु पर्छ ।

            ३९.   व्यक्तिको झै संविधानको पनि समय अनुसार विकास हुदै जान्छ । संविधानको संशोधन र व्याख्या द्वारा त्रुटिहरूको पूर्ति हुदै जान्छ । संविधानमा व्यवस्था भएको कुनै बिषयमा संविधानको धाराहरूबाट अधुरो माने लाग्छ भन्ने संविधान मौनै छ भने व्याख्याद्वारा पुरा माने लगाउन सकिन्छ । यदि यसरी लगाइएको अर्थ परिणाम अनर्थ हुँदैन भने ।

            ४०.   प्रस्तुत रिटको निवेदनमा नेपालको संविधान र सार्वजनिक ऐनसमेतमा बन्दीलाई थुन्नु परेको आधार (कारण) दिनु पर्छ भन्ने दफा नभएको हुँदा बन्दीले नपाउने आधार अदालतले पनि खोजन हुदैन र आधार नदेखाएको कारणले प्रत्यक्षीकरणको रिटद्वारा बन्दीले छुट्कारा पाउने हैन भन्ने सरकारी पक्षको बहस ।

            ४१.   भारतको संविधानको धाराको १२ उपधारा (५) अध्ययन गर्दा बन्दीलाई आधारको सूचना दिनुपर्ने देखिन्छ र उपधारा (६) ले सार्वजनिक हितको निमित्त अधिकारीले दिन चाहेमा तथ्य नखुलाउन शक्तछ भनेबाट अधिकारीले दिन चाहे जतिको आधारसम्म बन्दीले पाउने देखिन्छ, किनभने उसले दिन नचाहे जति नखुलाउन हुने तथ्य भनी गोप्य नै राख्न सक्ने देखिन्छ ।

            ४२.   निवारक नजरबन्द ऐन अन्तर्गत थुनामा रहेको व्यक्तिलाई दिएको आधार भारतका न्यायालयमा पनि खुलाउनु पर्ने व्यवस्था भारतको संविधानमा भएको पाइदैन । बरु यसको विपरीत बन्दीले यस्तो आधार अदालतमा खुलाएमा बन्दीलाई सजाय हुने र अदालतले पनि बन्दीबाट यस्तो आधार खुलाउन पाउँदैन भनी भारतको सुरक्षा ऐनमा अदालतको ढोका बन्द गरेको दफा पाइन्छ । भारतको संविधानमा पनि अदालतले यस्तो आधार खुलाउन पाउँछ भन्ने वा बन्दीले अदालतमा सफाइको सिलसिलामा खुलाउन पाउँछ भन्ने संविधानमा दफा छैन ।

            ४३.   इस्वी १९५० को भारतको सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १४ यस प्रकारको थियो :

            उपदफा (१) उपदफा (२) अन्तर्गत सजाय हुने कुनै अपराधको सम्बन्धमा मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रयोजनको निमित्त बाहेक कुनै न्यायालयले पनि कुनै पनि नजरबन्द गरिएको व्यक्तिलाई नजरबन्द गरिएको आधारको दफा ७ अन्तर्गत दिइएको सारांशको अथवा उसले यस्तो आदेशको विरुद्ध गरेको प्रतिनिधीत्वबारे कुनै पनि अदालतले आफ्नो समक्ष कुनै वक्तव्य वा सबूद दिन दिने छैन र अन्य कुनै कानूनमा जेसुकै भएपनि कुनै पनि अदालतलाई कुनै पनि यस्तो आधार दिएको वा प्रतिनिधीत्व गरेको अथवा कुनै पनि सल्लाहकार वोर्डको कारवाई अथवा सल्लाकार वोर्डको त्यस भाग जुन गोप्य छ कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई आफ्नोसमक्ष पेस गर्न लगाउन वा सारांश खोल्न लगाउन पाउने छैन ।

            ४४.   (२) कुनै पनि व्यक्तिलाई उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएको आधार दिइएको वा प्रतिनिधीत्व गरिएको बिषय सम्बन्धित कुनै अनुसूचि वा तथ्य केन्द्रीय वा राज्य सरकार जस जससँग सम्बन्ध राख्छ उसैको पूर्व स्वीकृति बेगर खोलेमा वा प्रकाश गरेमा एक बर्षको अवधिसम्म कैद बस्नु पर्ने वा जरिवाना हुने वा दुबै किसिमको सजाय हुने अपराध हुनेछ ।

            ४५.   भारतको सर्वोच्च न्यायालयको उक्त दफाले भारतको सर्वोच्च न्यायालयलाई संविधानको धारा ३२ अन्तर्गत प्रदान गरिएको अधिकारको असरयुक्त प्रयोग गर्नबाट रोक लगाएको हुँदा धारा ३२ को बिरोध गर्न जाने ठहराई खारेज गरेको पनि देखिन्छ ।

            ४६.   स्वर्गीय भू.पु.प्रधान न्या.श्री महाजनले गोपालन वि. मद्रास राज्य (१९५०) सुप्रिम कोर्ट रिपोर्ट पाना ८८ को मुद्दामा यस (प्रकार) किसिमको राय प्रकट गर्नुभएको छ यदि कुनै व्यक्रिलाई दिएको आधार न्यायालय समक्ष खोल्न निषेध गर्ने हो भने यस न्यायालयलाई कामकाज गर्न संभव हुदैन । नजरबन्द राखिएको व्यक्तिलाई अधार खोल्नुको सम्पूर्ण मतलव यही हो कि यस्तो व्यक्तिले अधारहरू खण्ड मण्डन गरी आफ्नो प्रतिनिधीत्व गर्न सकोस र आफ्नोलाई निर्दाेष प्रमाणित गर्न सकोस । न्यायालयले आधार हेर्न नपाउने हो भने संविधानले सुरक्षित गरेको हक प्राय जम्मै निलम्वन गरेको बराबर हुन जान्छ र यस्तो कडा दफाले सोझै नभए पनि बाड्डो किसिमले यस न्यायालयलाई कानूनको प्रशासन गर्न पनि असम्भव नै गराउँछ र साथ साथै नजरबन्द गरिएको व्यक्तिलाई यस न्यायालयबाट न्याय पाउनामा पनि वञ्चित गर्छ।

            ४७.   रिटको जन्मभूमि बेलाईतमा भन्दा रीतको दायरा भारत र नेपालमा विस्तृत भएको छ । भारतको संविधानको धारा ३२ र धारा २२६ मा रिटको व्यवस्था गरेको पाइन्छ, नेपालको संविधानको धारा ७१ भारतको संविधानको धारा २२६ जस्तै व्यापक छ । मौलिकहक हनन भएकोमा स.अ.को असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न पाउने नेपालको संविधानको धारा १६ नै मौलिकहक हो । अतःस.अ.संरक्षक तथा अभिभावकको रुपमा खडा छ र जहाँ मौलिक हकको अस्थित्व र यस्को उल्लंघन भइसकेको छ वा हुने डर छ प्रथम दृष्टिमा (प्राईमा फेसी) स्थापित हुन्छ भन्ने स.अ.ले धारा ७१ अन्तर्गत यस्तो हकको प्रचलन गराउनु पर्छ ।

            ४८.   अग्रेंजी भाषामा कानूनको राज्य (Rule of Law) भन्ने वाक्यको जन्मदाता विधान कानून वेत्ता प्राध्यापक डायसी यहाँसम्म जानु भएको छ कि व्यक्तिक स्वतन्त्रताको हक प्रचलन गराउन निकाया छ भने यस्तो हकहरूलाई एउटै अधिकार पत्रमा समावेस गराउन जरुरी छन् (डायसी ला अफ दिई कनसटिच्यूसन, नवम प्रकरण, १९५२ पाना १९७–९८) नेपालको संविधानमा यस्तो निकाया सर्वोच्च अदालत हो । स.अ.संविधानको आत्मा हो र हृदय पनि हो । अतः सर्वोच्च अदालतको गहन जिम्वेवारी महसुस गरी यस अदालतले मौलिक हकको हनन् वा अपहरण भएको प्रचलन गराउनु परम कर्तव्य हुन जान्छ ।

            ४९.   भारतको सार्वजनिक सुरक्षा ऐनमा बन्दीलाई सम्म थुनामा राखेको पाँच दिन भित्र आधारको जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ, तर यस्तो आधार अदालतले पनि आफ्नो समक्ष खुलाउन सक्ने व्यवस्था संविधान वा कानूनमा गरेको पाँइदैन ।

            ५०.   तर भारतमा थुन्नु पर्ने आधार बन्दीलाई मात्र खुलाउनु पर्ने हैन अदालतले पनि खोज्न पाउँछ र अदालतमा पनि खुलाउनु पर्छ भनी अदालतले बोलेको छ । नेपालको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्तिले दफा १६ अन्तर्गत मौलिकहकको प्रचलन गराई माग्न धारा ७१ को प्रयोग गरिपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन प्रस्तुत गर्न पाउने र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार प्रयोग गरी कानूनबमोजिम बाहेक कसैको मौलिक हक कुण्ठित गरिएको वा बन्देज गरिएको वा नियन्त्रित गरिएको रहेछ भनी प्रचलन गराउन आदेश दिन पाउने स्पष्ट छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात परेको छ भन्ने निवेदन परेमा यस्तो व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राख्नु पर्ने आधार अधिकार प्राप्त अधिकारीसँग माग्न सक्तछ । कसरी सक्तछ भने धारा १६ ले यस्तो हक धारा ७१ अनुसार प्रचलन गराइपाउँ भनी माग गर्छ र सर्वोच्च अदालतले धारा ७१ को असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दा धारा १० बमोजिम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानूनको समान संरक्षणको सवै नागरिक हकदार भएको हुँदा नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिलाई थुन्नु पर्ने कारण देखिएमा थुनेमो सदर र कारण नदेखिएमा बदर गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग सर्वोच्च सअदालतलाई संविधानले प्रदान गरेको छ । धारा (६) र (७) ले यस्तो अधिकारमा बाधा पुर्‍याएको छ भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा १ को प्रकरण (क) देखि (घ) सम्म बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा उपदफा (२) बमोजिम कुनै आदेश निकाल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । बन्दीले प्रहरीका घेराबाट कागजी मुक्ति पाउँ पनि नारगरिक मुक्ति नपाएको देखिएको शान्ति र व्यवस्थामा भंग हुने कार्य गर्न सम्भवै छैन भन्ने बन्दीलाई नजरबन्दमा राख्नु पर्ने आधार (कारण) छ भनी सोच्न पर्ने अवस्थानै छैन । यस अदालतले न्याय सम्पादन गर्न आधार (कारण) खान पाउँछ । अतः आधारनै देखाउनु पर्दैन अधिकारीले सम्झेमा पुग्छ भन्ने सरकारीपक्षको बहस र मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको रायसँग म सहमत हुन सकिन ।

            ५१.   यस्तो आधारको अभावमा बन्दीलाई थुनेको नमिलेको ठहराई डिभिजन बेञ्चका मा.न्या. श्री नयनबहादुर खत्रिको रायसँग समहमत जनाउन सहयोगी साथि मा.न्या. श्री लोकराज जोशीको रायसँग मेरो राय मिलेको हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायतको बजेट अधिवेशन चाल भए देखिन अर्थात २०३६।३।२६ देखिन राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशन चालू भएको राजधानी काठमाडौं जिल्ला पनि समावेश भएको बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको का.मु.सह–अञ्चलधिस समेतको पटक पटकको आदेशले नजरबन्द रहनु भएका राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य श्री ऋषिकेश शाहलाई बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गरिदिनुपर्ने ठहर्छ ।

 

इति सम्वत् ०२६ साल पौष २२ गते रोज ३ शुभम् ।