निर्णय नं. २२४४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २२४४    ने.का.प. २०४२      अङ्क १

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १९०३

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :गण्डकी अञ्चल जिल्ला लमजुङ समि भञ्ज्याङ गा.पं. वा.नं. ४ बस्ने  पं.राम प्रसादको छोरा वर्ष ४८ लेखनाथ अधिकारी

ऐ.ऐ गिलुङ गा.पं. वा.नं.२ बस्ने राम सुब्बाको छोरा वर्ष ५३ को धन प्रसाद गुरुङ

ऐ.ऐ मालिङ गा.पं.वा.नं.९ बस्ने उदय सिंहको छोरा ४५ को खड्ग  जंग गुरुङ

ऐ.ऐ भोर्लेटार गा.पं. वा.नं.८ बस्ने कर्ण बहादुरको छोरा वर्ष ४२ को भिम बहादुर गुरुङ

ऐ.ऐ रम्घा गा.पं.वा.नं.५ बस्ने मोहन मानको छोरा वर्ष ५६ को मोतिलाल श्रेष्ठ

ऐ.ऐ मोहरियाकोट गा.पं.वा.नं.३ बस्ने कृष्ण बहादुरको छोरा वर्ष ४८ को डम्वर बहादुर थापा

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंह दरबार काठमाडौं

श्री ५ को सरकार पंचायत तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय पुलचोक ल.पु

श्री ५ को सरकारको सचिव ऐ.ऐ पंचायत निति तथा जाँचबुझ समिति बानेश्वर काठमाडौं

जि.पं. सचिव स्थानिय विकास अधिकारी लमजुङ जि.पं. सचिवालय

आदेश भएको मिति:२०४१।१२।१५।५ मा

     निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग छैन यस्तो स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गर्न रिट जारी गरे पनि निरर्थक हुन जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं.१४)

निवेदकहरुको तर्फबाटःX

विपक्षीहरूको तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलीराम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.बब्बर प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य तथा रिट निवेदन जिकिर निम्न प्रकारको रहेछ :

२.    लमजुङ जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन २०३६ साल आषाढ २ गते र परिणामको घोषणा ऐ. आषाढ ४ गते भई म लेखनाथ अधिकारी सभापति पदमा, म धनप्रसाद गुरूङ, म भिमबहादुर गुरुङ, म खड्गजंग गुरुङ, म डम्बरबहादुर थापा, म मोतिलाल श्रेष्ठ सदस्य पदमा जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा १५ अनुसार पाँच वर्षको पदावधिका लागि निर्वाचित भएका हौं । हामीले ऐन कानुन अनुसार आ–आफ्नो पदको कर्तव्य र अधिकार पूरा गर्दै आएका हौं । जिल्लामा विकास तथा निर्माण कार्य सुचारु रूपले चलिरहेका थिए । विकास कार्यमा विकास अनुदानको बाँडफाँडको सम्बन्धमा फाल्गुण ०३९ मा गएको श्री ५ को सरकारको निरीक्षण टोलीले अत्यन्त सन्तोषप्रद कार्य भनी लमजुङ जि.पं.लाई उदाहरणीय समेत बताएको थियो । ८ देखि ११ कार्तिक २०४० मा बसेको लमजुङ जिल्ला पञ्चायतको बैठकले बजेट विनियोजन समेत गरी कार्य गर्दै थियो । सोही महिनाको पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिल्ला सभाको बैठक हुन नसके पनि योजना छनौट गरी पठाउनु भन्ने परिपत्र अनुसार काम गरिरहेको थियो ।

३.    २०४० साल पुष १५ देखि १८ सम्म लमजुङ जिल्ला पञ्चायतको बैठक बसेको थियो र सो बैठकमा हामीले भाग लिएका थियौं ।

४.    २०४० साल पौष २८ गते जिल्ला पञ्चायतमा जाँदा प्रत्यर्थी जि.पं. सचिव स्थानीय विकास अधिकारीले जिल्ला पञ्चायत भङ्ग भएको कुरा बताउनु भयो । गोरखापत्रमा सो खबर छापिई सकेको छ भन्नु भयो । श्री ५ को सरकारले जिल्ला पञ्चायत भङ्ग गरेको भन्ने खबर ०४० साल पौष २१ गतेको गोरखापत्रमा छापिएको रहेछ । जि.पं. ऐनको दफा ४० को उपदफा (१) ले अधिकार दिएको, जिल्ला पञ्चायतमा पञ्चहरू बीच  विवादको कारणले जिल्ला सभाको बैठक हुन नसक्ने वातावरण उत्पन्न हुन गई विकास तथा निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिले भङ्ग गर्ने सिफारिश गरेको, र यस्तो परिस्थिति लामो समयसम्म राख्न उचित नभएको भन्ने समेत आधार लिई जि.पं.लाई भङ्ग गर्ने साथै श्री ५ को सरकारले लमजुङ जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन ३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई अुनरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको रहेछ ।

५.    जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ४० उक्त ऐनको परिच्छेद ८ अन्तर्गत पर्दछ । श्री ५ को सरकारको विशेष अधिकार अन्तर्गतका दफा ३९ र दफा ४० प्रयोग गर्ने पूर्वावस्थाको अभावमा सो विषेश अधिकारको प्रयोग अनधिकृत हुन आउँदछ । जिल्ला पञ्चायत भङ्ग गर्ने निर्णय गर्ने अवस्था विद्यमान थिएन भन्ने तथ्यलाई दफा ३९ अन्तर्गत निरीक्षण गरेका तथा निर्देशन दिएको र जिल्ला पञ्चायतबाट सो पालन नभएको भन्ने कुनै कुराको उल्लेख निर्णयमा श्री ५ को सरकारले गर्न नसकेकोबाट पनि देखा पर्दछ । दफा ३९(६) अन्तर्गत आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थालाई प्रयोग नै नल्याई दफा ४०(१) को व्यवस्थाको अभावमा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको सिफारिशलाई नै निर्णयमा परिणत गर्ने अधिकार उक्त ऐनले श्री ५ को सरकारलाई दिएको छैन दफा ४०(१) को अधिकार आत्मनिष्ठ होइन वस्तुनिष्ठ हो । सो दफाले गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिएको होइन । पञ्चायती राजनीतिमा कसैले राजनैतिक आधार निर्माणका निम्ति मनोगत रूपले निर्वाचित जिल्ला पञ्चायत निकायलाई भङ्ग गर्न सो ऐनले अनुदित दिंदैन। श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको अघिल्लो दिनसम्म पनि जिल्ला पञ्चायतको बैठक बसेकोबाट जिल्ला पञ्चायत आफ्नो काममा सक्रिय रहेको प्रष्टै छ । हामी निर्वाचित पञ्चहरूलाई पदबाट हटाउने मनसायले नै जिल्ला पञ्चायतलाई भङ्ग गरिएको देखा पर्दछ । जो उक्त दफाकै विपरीत छ । साथै जिल्ला पञ्चयात ऐनको दफा १५ र १६ विरूद्ध छ र उक्त दफाहरूले हामीलाई प्रदान गरेको हाम्रो अधिकारको कानुन विपरीत हनन् हुन गएको छ । पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिले जिल्ला पञ्चायत भङ्ग गर्ने सिफारिश गरेको र श्री ५ को सरकारले सुनेको दुबै कुरा अनधिकृत छ र कानुन विपरीत छ यो तथ्यले निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग नगरेको टड्कारै देखाएको छ । जिल्ला सभाको कुरा उठाई जिल्ला पञ्चायतलाई भङ्ग गर्न मिल्दैन । सो कुरा दफा ४० को उपदफा (१) र उपदफा (१३) को तुलनात्मक अध्ययनबाट देखिन्छ । त्यसका साथै परिच्छेद ३ अन्तर्गत जिल्ला सभाको बैठक बोलाउने उक्त ऐनको दफा १२ ले पनि व्यवस्था गरेको छ । दफा ११(४) ले गणपूरक संख्याको व्यवस्था गर्दा गणपूरक संख्याको आधारमा भोलिपल्ट बस्ने बैठकमा पचास प्रतिशत भन्दा कमको उपस्थितिले पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अतः जिल्ला सभाको बैठक बस्न नसक्ने वातावरण भएको भन्नु र सो आधारमा जि.पं. भङ्ग गर्नु पूर्णतः कानुन विपरीत हुनुको साथै प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत विपरीत छ । अतः लमजुङ जिल्ला पञ्चायत भङ्ग गर्न पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको सिफारिश एवं श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा निर्वाचन आयोगद्वारा अर्को निर्वाचन गराउने कुरा समेतबाट हाम्रा उपर्युक्त कानुनी अधिकारमा आघात पुग्नुका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १०(१) र धारा ११ ले प्रदान गरेको मौलिक हकहरू हनन् हुन गएकोले श्री ५ को सरकारको उपरोक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर  गरिपाउँ र अर्को निर्वाचन नगर्न निर्वाचन आयोगको नाउँमा आदेश जारी गरिपाउँ । यो निवेदनको किनारा नलाग्दासम्म अर्को निर्वाचनको तयारी रोक्न अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन पत्र ।

६.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउने र अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो छलफलको निमित्त सरकारी कानुनी व्यवसायीलाई दिन सातभित्र झिकाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको सिंगल बेञ्चको आदेश रहेछ ।

७.    रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको माग भएकोमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नरहेकाले निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको डिभिजन बेञ्चको आदेश रहेछ ।

८.    स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२५ को दफा ३ख. को उपदफा (२) ले व्यवस्था गरे अनुसार लमजुङ जि.पं.का रिक्त सभापति उपसभापति र सदस्यहरूको पद पूर्ति गर्नको लागि निर्वाचन कार्यक्रम संचालन गरेको र कानुन बमोजिम रिक्त पदहरूको पूर्तिको लागि हुने निर्वाचनलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ रहेछ ।

९.    यस सचिवालयबाट समेत निवेदकको हक अधिकार हनन् भयो भनी निवेदकले दिएको निवेदन तथ्यहिन देखिन्छ अतः यस्तो जिकिर लिई दिएको निवेदनको आधारमा रिट जारी हुनु नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

१०.    मलाई आधारहिन तरिकाबाट झन्झट र दुःख दिने नियतले विपक्षी बनाएको र निवेदन आधारहिन भएको हुनाले खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत स्थानीय विकास अधिकारी चम्पाकर घिमिरेको लिखित जवाफ रहेछ ।

११.    लमजुङ जिल्ला पञ्चायतले जिल्ला सभाको बैठक सम्म पनि गर्न नसकी लमजुङ जिल्ला पञ्चायत निस्कृय हुन गएको र सो परिस्थितिलाई लामो समय सम्म कायम रही रहन दिन उचित नभएकोले श्री ५ को सरकारले जि.पं. ऐन, २०१९ को दफा ४० को (१) को अधिकार प्रयोग गरी लमजुङ जिल्ला पञ्चायतलाई मिति २०४०।९।१९ गते देखि नै भंग गरिएको हो । यो दफा अनुसार स्पष्टीकरण माग गर्न पर्ने व्यवस्था पनि देखिँदैन । निर्वाचित जन प्रतिनिधिले सन्तोषप्रद काम नगरी भंग भएको इकाइलाई पुनः निर्वाचन प्रकृयाद्वारा नै पूरा गर्न व्यवस्थाको मर्यादा र प्रजातान्त्रिक प्रकृयाको पालना हुने हुँदा श्री ५ को सरकारले सम्बन्धित निकायलाई ३ महिनाभित्र लमजुङ जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन गराउन अनुरोध गरेको हो । यसबाट कुनै पनि कानुनी अधिकारको हक हनन् भएको छैन र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत पनि छैन । सो जि.पं.को चुनाव कार्य सम्पन्न भई जि.पं. सभापति उपसभापति र सदस्यहरू निर्वाचित भइसकेका छन् । श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त कानुनी हक अधिकारको प्रयोग गरी लमजुङ जिल्ला पञ्चायतलाई भंग गरिएको हो अतः विपक्षीहरूको कुनै पनि संवैधानिक अधिकारलाई गैरकानुनी तरिकाबाट हनन् गरेको होइन । कानुन बमोजिम नै भए गरेको कारवाही हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

१२.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको वा.मकरमानलाई बेञ्चबाट तीन पटकसम्म बोलाउन लगाउँदा उपस्थित नभएको र पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतको तर्फबाट खटी आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले श्री ५ को सरकारले जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४०(१) मा उल्लिखित अधिकारको पालना प्रयोग गरी लमजुङ जिल्ला पञ्चायत भंग गरेको कानुन अनुरूप नै भएको र सो जि.पं.को चुनाव कार्य सम्पन्न भई जि.पं. सभापति उपसभापति र सदस्यहरू निर्वाचित भइसकेका छन् । उक्त निर्वाचन बदर गराउन निवेदकहरू आएका छैनन् श्री ५ को सरकारले जि.पं.लाई भंग गरेको बदर भएमा पनि त्यसपछि निर्वाचन काम सम्पन्न भई सभापति उपसभापति लगायतको पदाधिकारीहरूले काम शुरू गरेको बदर हुन नसक्ने हुँदा श्री ५ को सरकारको ०४०।९।१९ को आदेश बदर गर्दा पनि निरर्थक हुने हुँदा यसको आधारमा रिट खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१३.   प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकहरूको माग बमोजिमको आज्ञा, आदेश जारी हुने हो होइन ? निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१४.   यसमा श्री ५ को सरकारले लमजुङ जिल्ला पञ्चायतलाई भंग गर्ने गरी गरेको निर्णय जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९, ३९(६), ४०, ४०(१) समेतको विपरीत भएको र संविधानको धारा १९, ११ समेतले प्रदान गरेको मौलिक हक हनन् हुन गएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा निर्वाचन आयोगको लिखतजवाफमा “श्री ५ को सरकार, पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लमजुङ जिल्ला पञ्चायत, भंग गरेको र सो जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन तीन महिनाभित्रै पूरा गरी सक्नको लागि २०४०।९।२० गतेको पत्रद्वारा निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरिएको हुनाले स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०२५ को दफा ३(ख) को उपदफा (२) ले व्यवस्था गरे अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन वा उपनिर्वाचनको काम पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता अनुसार लमजुङ जिल्ला पञ्चायतका रिक्त सभापति र सदस्यहरूको पद पूर्ति गर्नको लागि निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो र निर्वाचन आयोगद्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकृतले २०४०।१०।६ मा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरेको भन्ने समेत र पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफमा श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त कानुनी हक अधिकारको प्रयोग गरी लमजुङ जिल्ला पञ्चायतलाई भङ्ग गरिएको हो । सो जि.पं.को चुनाव कार्य सम्पन्न भई जि.पं. सभापति, उपसभापति र सदस्हरू निर्वाचित भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उल्लेख भएको र उक्त निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग छैन । यस्तो स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गर्न रिट जारी गरे पनि निरर्थक हुन जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४१ साल चैत्र १५ गते रोज ५ शुभम् ।