निर्णय नं. ८६४८ - उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ७

निर्णय नं.८६४८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६३ सालको दे.पु. नं.–०३९६

फैसला मितिः २०६७।१२।७।२

विषयः– उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

                                                                 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विष्णुमति लिङ्करोड खारेज   भई सोको हकमा समेत सडक विभाग तथा भवन निर्माण विभाग

विरुद्ध

विपक्षी निवेदकः नेपाल आदर्श कम्पनी प्रा.लि.कुलेश्वर काठमाडौँका अख्तियारप्राप्त       ऐ.कम्पनीका वित्त             निर्देशक महेशकुमार थपलिया

 

शुरु फैसला गर्नेः–

मा.न्या.श्री हरिराम कोइराला,

मा.न्या.श्री हरिबहादुर वस्नेत

 

§  करारको कुनै एक पक्षले दायित्वको रुपमा पालना गर्नुपर्ने शर्तको आधारमा थप तथा नयाँ काम गर्ने ठेक्का पनि निजले पाउने अधिकार हुन्छ भन्नु करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ विपरीत कार्य हुने ।

(प्रकरण नं.२)

§  कुनै पनि करारको अवधि समाप्त भई सो करारअनुसारको काम पनि सम्पन्न भएपछि दफा ८७(२) अनुसार कुनै पनि आदेश जारी हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  करारबमोजिमको काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न भई यसरी सम्पन्न गरेको कामको Defect Liability Period समाप्त भएको र करारअनुसारको काम सम्पन्न भई सोको भुक्तानी समेत बुझी लिई ठेक्काअनुसार काम सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा करार परिपालनाद्धार समाप्त (Termination by performance) हुँदा अब कुनै पनि प्रकारको करारीय सम्बन्ध (Contractual Relation) कायम भए रहेको छ भनी मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.७)

§  करारअन्तर्गत गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सम्पन्न भई सो कामको Defect Liability Period नै समाप्त भैसकेको र काम सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा कुनै करारीय सम्वन्ध नै कायम नरहेकोले करार ऐनको दफा ८७ अनुसार निवेदन दिन नसकिने ।

(प्रकरण नं.८)

 

पुनरावेदक तर्फवाटः विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्री शरद खड्का

विपक्षी निवेदक तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  करार ऐन, २०५६ को दफा ७४, ८७, ८७(२), (३), (४)

 

फैसला

            न्या.भरतराज उप्रेतीः पुनरावेदन अदालत पाटनका फैसलाउपर चित्त नवुझी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदलतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

            निवेदक कम्पनी क वर्गको निर्माण व्यवसायी भएको र विष्णुमति लिङ्करोड आयोजना शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मातहत सञ्चालित परियोजना हो । विपक्षी परियोजनाले काठमाडौँ शहरी क्षेत्रमा टुडिखेल भद्रकाली माइतीघरको वाटो र जाईका पुल इन्द्रायणी मन्दिर मार्ग ढल तथा सोह्रखुटे पक्की वाटो निर्माण तथा सम्भार गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०५८।१०।१० मा निर्माण कार्य वारे टेण्डर आव्हान गरेको थियो । सो टेण्डरमा मैले रु. ३,२८,७०,०३९।६९ मा ठेक्का पाई करार समेत भएको छ । उपरोक्त आधारविपरीत विपक्षीमध्ये शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले मिति २०६२।९।२० को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मेरो सम्झौताभित्रको मैले नै गर्ने भनी सहमति भएको सोही कामलाई ठेक्का नं.वि.एल.आर.पि ०३।०६२।६३ को संज्ञा दिई “ख” वर्ग को निर्माण व्यावसायीवाट टेण्डर आव्हान गरेको पाइयो । सो सूचना निवेदक संग भएको करार समझदारी तथा विपक्षीले आप्mनो २०५९।३।७ को पत्रमा उल्लेख गरेको प्रतिवद्धताविपरीत छ । यसरी म निवेदकलाई प्राप्त हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी टेण्डर आव्हान गरेको कारोवारले मेरो हक अधिकारमा हनन् हुन गएको करार ऐन,२०५६ को दफा ८७ को प्रक्रिया पूरा नगरी एकतर्फी रुपमा दूषित मनसायवाट करार ऐन २०५६ को दफा ८६ अनुसार करारको यथावत परिपालना गर्न लगाउन उक्त ऐनको दफा ८७(१) बमोजिम गर्न नहुने काम गर्न लागेकोले टेण्डर आव्हान गर्ने कार्य तत्काल रोकी करारबमोजिम प्राप्त गरिरहेका क्रियाशील आधारबमोजिम निवेदकले काम जारी राख्न पाउने गरी विपक्षीको सम्पूर्ण कामकारवाही रोकिपाऊँ । साथै विपक्षीको मिति २०६२।९।२० को टेण्डर आव्हान सूचना निर्णयलगायत हालसम्मको सो कार्यसंग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण आदेश निर्देश वदर गरी करारअनुसारको काम कारवाही जारी राख्न पाउने गरी विपक्षी परियोजनाका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी र निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रस्तुत ठेक्का कार्यको लागि टेण्डर आव्हान गर्ने सूचना तथा टेण्डरअन्तर्गतका कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको करार ऐन २०५६ को दफा ८७(१) अनुसारको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? कारण र आधार भए १५ दिनभित्र कानूनबमोजिम लिखित जवाफ लिई आउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना जारी गर्नु भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

यस शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विष्णुमती लिङ्करोड आयोजना र विपक्षी रिट निवेदकबीच २०५८।११।९ मा टुडिखेलको पहिलो भागको फेन्सिङ गर्ने सम्झौता भई सो सम्झौताबमोजिमको कार्य र अवधि समाप्त भैसकेको हुँदा वाकी भागको फेनसिङ गर्न वजेटको आधारमा ख वर्गको निर्माण व्यवसायीहरुवाट वोलपत्र आव्हान गरिएको हो । विपक्षीको हक अधिकार हनन हुने कुनै कार्य भए गरेको छैन । विपक्षीले पूर्व सम्झौता भित्रको कार्य भनी दावी गरे पनि निजले आयोजनासंग गरेको सम्झौताको अवधि र कार्य समाप्त गरी भुक्तानी एवं कार्य सम्पन्न प्रमाण पत्र लिई सकेको र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०६२।९।१७ को राय समेतलाई अवलम्वन गरी कानूनबमोजिम वोलपत्र आव्हान गरेको विषयलाई गुमराहमा राखी गरेको निवेदन खारेजभागी छ यसै विषयमा विपक्षीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको मागसहित उत्प्रेषणलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको र सो सम्वन्धमा अन्तरिम आदेश नभए पछि प्रस्तुत निवेदन दिएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

यस विष्णुमति लिङ्करोड आयोजना र विपक्षीबीच मिति २०५८।११।९ मा टुडिखेलको पहिलो भागको फेन्सिङ गर्ने सम्झौता भई सम्झौता बमोजिमको कार्य र अवधि समाप्त भइसकेको हुँदा वाँकी अन्य भागको फेन्सिङ गर्न बजेटको आधारमा ख वर्गको निर्माण व्यावसायीवाट वोलपत्र आव्हान भएको हो । विपक्षीसंग भएको सम्झैता भित्रको काम यो होइन । सम्झौताको अवधि समाप्त भै विपक्षीले धरौटी रकम समेत फिर्ता वुझी लिइसकेको हुंदा प्रस्तुत विषयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राय समेतका आधारमा कानूनबमोजिम वोलपत्र आव्हान गरिएको हो । विपक्षीले यसै विषयमा यस आयोजनालाई समेत विपक्षी वनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश को माग समेत गरी उत्प्रेषणलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत गरेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि प्रस्तुत निवेदन गरेको हुँदा निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको विष्णुमति लिङ्करोड आयोजनाको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

मिसिल संलग्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग विष्णुमति लिङ्करोड आयोजनावाट मिति २०५८।१०।१० गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनावाट सो आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने भद्रकाली माइतीघर सडक विष्णुमति लिङ्करोड सडक र टुडिखेल वरिपरिको फेन्सीङ कार्यको लागि “क” वर्गका ठेकेदार फर्म मध्ये निवेदक ठेकेदार फर्मको Prequalification प्रस्ताव समेत स्वीकृत भएको देखिएको  निवदेक र प्रत्यर्थी आयोजनाबीच भएको सम्झौतको शर्त नं. ६ मा "The contractor shall Execute Remaining Fence works around Tundikhel including Ratnapark area on the same unit price agreed in this contract if ADDITIONAL FUND is made available for this purpose" भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको र शर्तबमोजिम अतिरिक्त कोष उपलव्ध भएको अवस्थामा पूरा गरिने कार्य निवेदक तर्फवाट हुने भन्ने देखिएको तथा निवदेक कम्पनी क्वालिफाइड ५ फर्महरु मध्ये एक क्वालिफाइड कम्पनी भएको देखिँदा निवेदनमा उल्लेख भएको आयोजना समेतको वाँकी कार्यको लागी टेण्डर आव्हान गरेका वखत यी निवेदक कम्पनीलाई समेत समावेश गराई प्रतिस्पर्धा गराउनु भनी प्रत्यर्थी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय शहरी विकास विभागका नाउँमा लेखी पठाई कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।

पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा चित्त वुझेन । विपक्षीसँग भएको करार अवधि र थप अवधी समेत समाप्त भैसकेको अवस्था छ । सम्झौताअनुसारको काम सम्पन्न भई विपक्षी कम्पनीलाई मिति ०६२।५।२३ मा Completion Certificate समेत दिइसकेको अवस्थामा सम्झौताको शर्त नं. ६ आर्कषित हुन सक्दैन । आ.व. ०५८।०५९ मा क्वालिफाइड भएको फर्म आ.व. ०६३।०६४ मा क्वालिफाइड हुन सक्दैन । आयोजनाको लागि आव्हन गरिएको टेण्डरबमोजिमको कार्य विनियोजित वजेटको आधारमा “ख” वर्गको निर्माण व्यवसायीवाट निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा बाँकी कार्यको लागि क वर्गको विपक्षी निर्माण व्यवसायीलाई समेत प्रतिस्पर्धामा समावेश गराउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत  पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला वदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको यस अदालतमा दायर हुन आएको पुनरावदेन पत्र ।

यसमा नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनी प्रा.लि.कुलेश्वर र विपक्षी विष्णुमति लिङ्करोड आयोजना ववरमहल समेत भएको ०६२ सालको रिट नं. ३०५४ को रिट निवेदन साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

यसमा निवेदक नेपाल आर्दश निर्माण सेवासँग भएको सम्झौता अवधि मिति २०६१।७।३०मा समाप्त भइसकेको र निजलाई मिति ०६२।५।२३ मा कार्यसम्पन्न भएको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको देखिन्छ । यसका साथै यिनै निवेदकले यस अदालतमा दायर गरेको ०६२ सालको रिट नं. ३०५४ को उत्प्रेषण मुद्दामा रिट खारेज हुने ठहरी फैसला भै सकेको समेत देखिएवाट निवेदक आदर्श निर्माण सेवाको Prequalification कायमै रहेको भन्ने समेतका आधारमा अव आव्हान गरिने टेण्डर प्रक्रियामा निवेदकलाई सम्मिलित गराउनु  भन्ने ? पुनरावेदन अदालतको अष्पष्ट फैसला त्रुटिपूर्ण भै फरक पर्न सक्ने देखिदा छलफलका लागि प्रत्यर्थीलाई झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनसहितको शुरु मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदकको तर्फवाट उपस्थित विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्री शरद खड्काले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

विद्धान सहन्यायाधिवक्ताको वहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला मिलेको छ छैन हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

यसमा भद्रकाली माइतीघर वाटो समेतको मर्मत गर्न आहवान गरिएको टेण्डरअनुसार करार सम्झौता भई परियोजनाको कार्य हुँदै आएकोमा आफूलाई बाहेक गर्ने गरी विपक्षीवाट वाँकी कार्यको लागि भनी गरिएको टेण्डर आहवान समेतका काम कारवाही वदर गरी सम्झौताअनुसारको कार्य जारी राख्न दिनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी परेको निवेदनमा निवेदक कम्पनी क्वालिफाइड फर्महरु मध्ये एक क्वालिफाइड कम्पनी भएको देखिंदा निवेदनमा उल्लेख भएको आयोजनाको वाँकी कार्यको लागि टेण्डर आव्हान गरेका वखत निवेदक कम्पनीलाई समेत समावेश गराई प्रतिस्पर्धा गराउनु भनी शहरी विकास विभागका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा चित्त नवुझी यी पुनरावेदकको पुनरावेदन परी प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पेश भएको रहेछ ।

पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिले नमिले सम्वन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल अध्ययन गर्दा प्रत्यर्थीले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिदा करार ऐन २०५६ को दफा ८७(१) अनुसार करारीय दायित्वको यथावत् परिपालन गराई पाऊँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । उक्त दफा ८७(१) अनुसार परेको निवेदनको आधारमा पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबीच मिति ०५८।११।९ मा भएको करार अनुसारको सम्पूर्ण कार्य समाप्त भई मिति ०६२।५।२३ मा करार समाप्त भएको प्रमाणपत्र (Completion Certificate) जारी भई परिपालनावाट समाप्त भएको करारको शर्त नं ६ मा रहेको विपक्षीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सम्वन्धी व्यवस्थाको आधारमा पुनरावेदन अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको र सोही आदेशउपर परेको प्रस्तुत पुनरावेदनमा आज निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । यस सम्वन्धमा निर्णय गर्नु पूर्व निम्न प्रश्नहरुको निराकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

(१)    पुनरावेदक र प्रत्यर्थी कम्पनीबीच मिति ०५८।११।९ मा भएको करारको शर्त नं. ६ को प्रकृति, प्रयोजन र आशय के हो ?

(२)   कस्तो अवस्थामा करार ऐन २०५६ को दफा ८७ अन्तर्गतको आदेश जारी हुन्छ र यस्तो आदेशको प्रकृति र प्रयोजन के हो?

२. पहिलो प्रश्नको सम्वन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदक र विपक्षी कम्पनीबीच मिति२०५८।११।९ मा भएको सम्झौताको शर्त नं. ६ मा रहेको The Contractor Shall execute remaining fence works around Tundhikhel including Ratnapark area on the same unit price agreed in this contract if additional fund is made available for this purpose भन्ने व्यवस्थाको प्रकृति र उद्देश्य के हो र उक्त व्यवस्थाले विपक्षी कम्पनीको दायित्व सिर्जना गर्ने हो वा यसले निजको अधिकार सिर्जना गरेको छ भन्ने कुरा नै मुलरुपमा यकीन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त शर्त नं. ६ मा प्रयोग भएको भाषाको बनावट हेर्दा पुनरावेदकलाई थप रकम (Additional Fund) उपलव्ध भएको अवस्थामा रत्नपार्कको क्षेत्रलगायत टुडिखेलको वरिपरि बार लगाउने काम पनि उक्त मिति २०५८।११।९ मा भएको संझौतमा उल्लिखित दरभाउमा नै ठेकेदार (Contractor) अर्थात विपक्षी कम्पनीले उक्त थप काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी निजको दायित्व निर्धारण गरेको मात्र हो । उक्त थप काम गर्दा ठेकेदारले नया दर वा बढी दरको माग गर्न नपाउने र पुरानै दरमा वार लगाउने बारेमा ठेकेदारको दायित्व निर्धारण गर्न मात्र उक्त शर्त नं. ६ को व्यवस्थाको उद्देश्य हो भन्ने कुरा सोमा प्रयोग भएको भाषाले नै प्रष्ट पार्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । यसरी करारको कुनै एक पक्षले दायित्वको रुपमा पालना गर्नुपर्ने शर्तको आधारमा थप तथा नयाँ काम गर्ने ठेक्का पनि निजले पाउने अधिकार हुन्छ भन्नु करार ऐन २०५६ को दफा ७४ विपरीत कार्य हुन्छ । यसरी विपक्षी कम्पनीको दायित्व निर्धारण गर्ने उक्त शर्त नं. ६ को व्यवस्थावाट निजको अधिकार सिर्जना हुने अर्थ लगाई सोही शर्तको आधारमा विपक्षीको मागबमोजिम परमादेश प्रकृतिको आदेश गर्ने पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधीशवाट उक्त शर्तको अर्थ, मर्म र उद्देश्यप्रति उचित ध्यान नदिई उक्त शर्तको व्याख्या गरेको देखियो ।

३. अब उपरोक्त दोस्रो प्रश्नका सम्वन्धमा विचारगर्दा करार ऐन २०५६ को दफा ८७ मा गरिएको व्यवस्था र प्रस्तुत विवादसंग सम्वन्धित तथ्यको बारेमा विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ८७ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार करारको कुनै पक्षले करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने काम कारवाही वा व्यवहार गर्न लागेको कारणवाट करारको परिपालन संभव नहुने भएमा त्यस्तो काम कारवाही रोक्न करारअनुसारको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने पक्षले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिने पाउने र यस्तो कार्य रोक्न अदालतले उपयुक्त आदेश दिनसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ८७(२) मा गरिएको छ । यसैले उक्त दफा अनुसार पुनरावेदन अदालतवाट उपयुक्त आदेशको माग गर्ने पक्षले निम्नअनुसारको तथ्य पुष्टि गर्नुपर्दछः

(क)   पक्षहरु बीच भएको करारको अवधी बाँकी भएकोले निजहरु विच करारीय सम्वन्ध      कायम छ ।

(ख)   करारअनुसार प्रत्येक पक्षले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व वाँकी छ ।

(ग)   करारको अर्को पक्षले करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने काम गरेको छ, र

(घ)   करारको अर्को पक्षले करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने काम गरेको कारणले     करारअनुसारको दायित्व पूरा गर्न असम्भव भएको छ ।

४. करार ऐनको दफा ८७ अनुसारको उपयुक्त आदेश माग गर्ने पक्षले उपरोक्त तथ्यहरु मध्ये चारवटै तथ्य प्रमाणित गरेको हुनुपर्दछ र उक्त चार तथ्यमध्ये कुनै एक तथ्यको अभावमा उक्त दफा ८७ अनुसारको आदेश जारी हुन सक्दैन । यसमा कुनै पनि करारको अवधि समाप्त भई सो करारअनुसारको काम पनि सम्पन्न भएपछि दफा ८७(२) अनुसार कुनै पनि आदेश जारी हुन सक्दैन । करारको अर्को पक्ष अर्थात् प्रतिवादी पक्षले करारबमोजिम गर्न नहुने जुन काम गरेको हो वा गर्न लागेको हो तत्काल रोक्न माग गरेमा निषेधात्मक प्रकृतिको आदेशसम्म गर्ने क्षेत्राधिकार उक्त ऐनको दफा ८७(१) अनुसार पुनरावेदन अदालतलाई छ । उक्त दफाअनुसार जारी हुने यस्तो आदेशवाट करार उल्लघंन हुँदा प्राप्त हुने प्रकृतिको उपचार प्रदान गर्ने आशयको कुनै आदेश पनि जारी गर्न हुदैन ।  उक्त दफाको उद्देश्य तत्काल कुनै काम निषेध गर्नु मात्र हो । सो बाहेक कुनै नयाँ ठेक्का वा काम दिनु वा कुनै निकायले थप वा नयाँ काम गराउन नयाँ ठेक्का दिने प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने वा सोको प्रक्रियामा निवेदकलाई सहभागी गराउनु भन्ने परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने क्षेत्राधिकार उक्त ८७(२) अनुसार पुनरावेदन अदालतलाई छैन भन्ने कुरा उक्त ऐनको दफा ८७(३) र ८७(४) मा प्रयोग गरिएको भाषाले नै स्पष्ट पार्दछ ।

५. उक्त ऐनको दफा ८७ अनुसारको आदेश मागअनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनवाट जारी भएको परमादेश प्रकृतिको आदेश मिलेको छ वा छैन भन्ने वारेमा निर्णय गर्दा उल्लिखित दफा ८७ को उद्देश्य, अर्थ मनसाय र सो अनुसार पुनरावेदन अदालतलाई प्राप्त अधिकारको वारेमा गरिएको उपरोक्त विवेचनालाई आधार मान्नु पर्दछ । प्रस्तुत विवादसंग सम्वन्धित मिसिल अध्ययन गर्दा पुनरावेदक र विपक्षीबीच भएको सम्झौता हेर्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पुनरावेदक विष्णुमती लिङ्करोड आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने भ्रदकाली माइतीघर सडक, विष्णुमति लिङ्करोड सडक, टुँडिखेल वरिपरिको फलामको वार फेन्सिङ गर्ने समेतको प्रयोजनको लागि यी पुनरावेदकले मिति ०५८।१०।१० मा सूचना प्रकाशित गरी टेण्डर आव्हान गरेकोमा विपक्षी नेपाल आदर्श कम्पनी प्रा.लि.समेतले प्रस्ताव पेश गरेकोमा प्राप्त ३६ प्रस्तावहरु मध्ये विपक्षी समेतको प्रस्ताब छनौट भई उल्लिखित निर्माण कार्य ठेक्का रकम रु. ३, २८, ७०, ०३९।६८ मा सम्पन्न गर्नको लागि मिति ०५८।११।९ मा दुई पक्षबीच सम्झौता भई विपक्षी निर्माण कम्पनीले कार्यादेश समेत प्राप्त गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातवाट देखिन्छ । पुनरावेदक र विपक्षीका बीचमा आयोजनाको कार्य सम्पन्न गर्न गरिएको कार्य अवधि समाप्त भै कार्यसम्पन्न प्रमाणपत्र समेत दिई सकिएको भन्ने मिसिल संलग्न विष्णुमति लिङ्करोड आयोजनाले विपक्षी निर्माण कम्पनीलाई मिति ०६२।५।२३ मा दिएको Completion Certificate ले पुष्टि गर्दछ । सो कुरालाई निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको समेत देखिदैन ।

६. सम्झौतानुसार आयोजनाको बाँकी कार्य समेत आफूले पाउनुपर्ने भनी विपक्षी निवेदकले दावी लिएको परिप्रेक्ष्यमा त्यसतर्फ हेर्दा यी पुनरावेदक र विपक्षी निवेदक वीच मिति ०५८।१०।१० मा प्रकाशित सूचना अनुसारको संझौताको अवधि मिति ०६२।५।२९ मा समाप्त भएको देखिन्छ । यस अघि नै मिति ०६१।७।३० मा विपक्षी निवेदकले निर्माण कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानी समेत लिई Completion Certificate प्राप्त गरेको देखियो । यसवाट यी पुनरावेदक र विपक्षी निर्माण कम्पनीका बीचमा भएको सम्झौताको अवधि परिपालनाद्वारा समाप्त (Termination by Performance) भै सकेको अवस्था देखिन आयो ।

७. विपक्षी कम्पनीले सम्झौताअनुसारको कार्य सम्पन्न गरी प्रमाणपत्र समेत पाइसकेपछि कम्पनी र पुनरावेदकबीच भएको उक्त सम्झौताले नसमेटेको तर पुनरावेदकले सञ्चालन गरेको आयोजनाको बाँकी कार्य गर्दा विपक्षी कम्पनी समेतलाई सहभागी गराउनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीसंग भएको करारअनुसारको कार्य मिति २०६१।७।३० मा नै सम्पन्न भएपश्चात् उक्त आयोजनाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न Prequalification भएका ठेकेदारमध्येवाट मात्र वोलपत्र आव्हान गरी नयाँ ठेक्कामा दिने गरी भएका निर्णयानुसार ठेक्काको लागि मिति ०६२।९।२० मा टेण्डर आव्हान भएको देखियो । पुनरावेदक र विपक्षीबीच भएको करारको अवधि व्यतित भै सकेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि आव्हान गरिएको टेण्डरमा आफूलाई समावेश नगर्ने गरी भएको यी पुनरावेदकको काम कारवाहीले करारको यथावत परिपालना नभएकोले टेण्डर आव्हानको कार्य रोकी पाउन परमादेशको आदेशको माग गरी करार ऐन,२०५६ को दफा ८७ अन्र्तगत विपक्षी आदर्श कम्पनी प्रा.लि.पुनरावेदन अदालत पाटन गएको देखिन्छ ।  यी पुनरावेदक र प्रत्यर्थीकाबीचमा भएको करारबमोजिमको काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न भई यसरी सम्पन्न गरेको कामको Defect Liability Period मिति ०६२।७।२९ मा समाप्त भएको देखिन्छ र करार अनुसारको काम सम्पन्न भई सो को भुक्तानी समेत बुझी लिई ठेक्का अनुसार काम सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्था देखिएवाट यी पुनरावेदक र विपक्षीबीच भएको उक्त करार परिपालनाद्धार समाप्त (Termination by performance) भई सकेको भन्ने कुरामा विवाद रहेन । यस्तो अवस्थामा यी पुनरावेदक र विपक्षीबीच कुनै पनि प्रकारको करारीय सम्बन्ध (Contractual Relation) कायम भए रहेको छ भनी मान्न सकिने अवस्था समेत देखिन आएन ।

८. उपरोक्त प्रकरणहरुमा विवेचना गरिएअनुसार पुनरावेदक र प्रत्यर्थीका बीचमा साविकमा भएको करार परिपालनाद्वारा समाप्त भई करारीय सम्वन्धनै अन्त्य भएको अवस्थामा नयाँ कामको लागि पुनरावेदकका तर्फवाट टेण्डर आव्हान गरेको अवस्था देखिन आयो । करार उलंघन भएको कारणवाट वा करारअन्तर्गत परिपालना गर्नुपर्ने करारीय दायित्वको परिपालना नभएको कारणले करारको कुनै एक पक्षलाई मर्का पर्न गएमा मर्का पर्ने पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानीबापत नगद क्षतिपूर्ति मनासिव र पर्याप्त नहुने भएमा मर्का पर्ने पक्षले क्षतिपूर्तिको दावीको सटृा करारको यथावत परिपालनाको लागि करार ऐनको दफा ८६ अनुसार दावी लिनसक्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा विचार गर्दा यी पुनरावेदक र प्रत्यर्थीका बीचमा भएको करारअन्तर्गत गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सम्पन्न भई सो कामको Defect Liability Period नै समाप्त भैसकेको र प्रत्यर्थीले काम सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा पुनरावेदक र विपक्षीबीच कुनै करारीय सम्वन्ध नै कायम नरहेकोले करार ऐनको दफा ८७ अनुसार निवेदन दिन सकिने अवस्था नहुने हुँदा यस्तो अवस्थामा दर्ता नै गर्न नहुने निवेदन लिई पुनरावेदन अदालतबाट भएको उपरोक्त निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन भएकोले त्रुटिपूर्ण देखियो । यसका साथै ख वर्गका निर्माण व्यवसायीवाट मात्र टेण्डर आव्हान गर्ने गरी यी पुनरावेदक सडक तथा निर्माण विभागवाट भएको निर्णय वदर गरी करारअनुसारको काम आफूले गर्न पाउने गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी यिनै विपक्षीले यी पुनरावेदकका विरुद्धमा दायर गरेको ०६२ सालको रिट नं. ३०५४ को उत्प्रेषण मुद्दामा रिट खारेज हुने ठहरी मिति ०६६।८।१५ मा यस अदालतवाट फैसला भएको समेत देखियो ।

९. तसर्थ उपरोक्त प्रकरणमा  उल्लेख गरिएअनुसार विपक्षी कम्पनी र पुनरावेदकबीच भएको सम्झौतमा विपक्षी कम्पनीको दायित्व निर्धारण गर्ने शर्त नं. ६ को व्यवस्थालाई विपक्षी कम्पनी अधिकारको रुपमा अपव्याख्या गरेको र पुनरावेदक तथा विपक्षी कम्पनीबीच भएको करार अनुसार पूरा गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न भई करार सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र समेत जारी भएको तथ्य विपक्षी कम्पनीले समेत स्वीकार गरेको अवस्थामा पुनरावेदक र विपक्षीबीच करारीय सम्वन्ध कायम छ भन्न नसकिने हुँदा यस्तो अवस्थामा करार ऐनको दफा ८७(१) अनुसार पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन नसकिने र उक्त दफा ८७(२) अनुसार आदेश जारी गर्ने क्षेत्राधिकार समेत पुनरावेदन अदालतलाई प्राप्त नहुने हुँदा आयोजनाको बाँकी कार्य सम्पन गर्नको लागि पुनरावेदकले नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अन्तरगत टेण्डर आव्हान गरेका वखत विपक्षी निवेदक कम्पनी समेतलाई समावेश गराई प्रतिस्पर्धा गराउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण भई मिलेको नदेखिंदा उल्टी हुने ठर्हछ । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।        

 

न्या.बलराम के.सी.

 

इति संवत् २०६७ साल चैत ७  गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृतः– बासुदेव पौडेल