निर्णय नं. २२४९ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. २२४९     ने.का.प. २०४२      अङ्क १

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको दे.पु.नं. ५३८

मुद्दा : निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक  वादी:पर्सा जिल्ला  बिरगंज नगर पञ्चायत वडा नं. १३ बस्ने पशुपती प्रसाद गुप्ता

विरूद्ध

विपक्षी प्रतिवादी:चितवन सिंचाई योजना भरतपुर चितवन कार्यालयका प्रमुख प्रो.ई. गोकुललाल अमात्य ।

फैसला भएको मिति:२०४२।१।१४।६ मा

     आफूले गरेको शर्तनामामा मञ्जूरी समेत गरी सकेकोले निवेदकको निवेदन खारेज गर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ ।

(प्रकरण नं.१२)

पुनरावेदक वादीको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने भई खारेज हुने ठहराएको इन्साफमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरिआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छन् : विपक्षी मध्येका चितवन सिंचाई योजनासँग क्वार्टर भवन निर्माण गर्न मैले रोली कन्स्ट्रक्सन कम्पनी आदर्शनगरको नाममा ०३३।९।२१ मा पट्टा कबुलियत गरी ठेक्का लिएको कम्पनीले विवरण अनुसारको कार्य उल्लिखित शर्तनामाको बन्देजमा रही गर्ने गराउने छौं भनी चितवन सिंचाई योजनाको तर्फबाट तत्कालीन प्रोजेक्ट इन्जिनियर गोकुललाल अमात्य र रोली कन्सट्रक्सन कम्पनीका तर्फबाट पट्टा कबुलियतमा सही गरी एक–एक प्रति लिए दिएका थियौं । उल्लिखित शर्तनामाहरू मध्येका दफा ७(क) मा निर्माण कार्य ६ महिनाभित्र नै समाप्त गर्नुपर्ने समयभित्र पूरा नगरेमा ठेकेदारले प्रतिदिन रु. ५०। का दरले जरिवाना तिर्न पर्ने व्यवस्था रहेको र अवधि समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र पनि पूरा नगरेमा सोही दिनमा ठेक्का पट्टा तोडी योजना शाखाले अरू ठेकेदारद्वारा उक्त काम पूरा गर्न लगाउने र यसरी काम पूरा गरी कबूल दर भन्दा बढी खर्च लागेको र रकम ठेकेदारबाट रकम हर्जानाको रूपमा असूल उपर गरिनेछ र सो हर्जानाको रकम जरिवाना भन्दा बेग्लै हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित शर्त अनुसार जरिवाना वा हर्जाना असूल उपर गर्दा पक्षले कानुन बमोजिम अदालतबाट फैसला गराई मात्र असूल उपर गर्न पाउने निर्विवाद छ । अदालतबाट निर्णय नगराइकन कसैले कसैबाट जरिवाना हर्जाना असूल उपर गर्न पाउने छैन मैले पालना गर्नुपर्ने शर्त बमोजिम घर निर्माण गरे तापनि समयभित्र काम पूरा गर्न नसकेको भनी म उपर मिथ्या आरोप लगाई मेरो मोल  रु. ११,०००। पर्ने निर्माण सामग्री फिर्ता नदिई धरौट वापत रहको रू. १६८१/३४ समेत जफत गरी मेरो ठेक्काको कार्य अन्य व्यक्तिलाई सुम्पिई मलाई ठूलो नोक्सानी गराई दिनु भयो । यस विषयमा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा निवेदन दिएको छ। पर्सा मालपोत कार्यालयबाट मेरो नाममा रहेको सम्पूर्ण चल अचल श्रीसम्पत्ति लिलाम हुँदैछ भन्ने कुरा ०३८।११।९ मा बजारमा सुनेकोले कति कारणबाट लिलाम गर्न खोजेको हो भनी पत्ता लगाउँदा चितवन सिंचाई योजनाको कार्यालय प्रमुखले मालपोत कार्यालयले पर्सालाई ठेक्काको जरिवाना हर्जाना असूल उपर गर्न मेरो सम्पत्ति लिलाम गरिदिनु होला भन्ने आदेश गरे बमोजिम पर्सा मालपोत कार्यालयले मेरो सम्पत्ति लिलाम गर्न लागेको रहेछन् भन्ने कुरा जानकारीमा आएकोले अदालतबाट आदेश भएपछि मात्र कानुन बमोजिम सम्पत्ति लिलाम गराई लिनुपर्नेमा सो नगरी मेरो सम्पत्ति लिलाम गर्ने विपक्षीहरूको कार्यालयबाट मेरो नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ६(६)९/१० द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुर्‍याउने भएबाट अधिकारको संरक्षण गर्न विपक्षीहरूको नाममा यो निवेदन गर्न आएको छु । मेरो सम्पत्ति जाय जेथा लिलाम नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा जो चाहिने आज्ञा, आदेश पुर्जी वा अन्तरिम आदेश समेत गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ०३८।११।१० को पशुपतिप्रसाद गुप्ताको उजूरी निवेदन ।

२.    विपक्षीहरूले कबुल गरेको शर्त अनुसारको ठेक्काको कार्य नगरेबाट ०३४।८।१ देखि ०३४।८।१५ सम्म शर्त अनुसार दैनिक रु. ५०। का दरले तिरी कार्य गर्न पर्नेमा नगर्नु भएकोले ऐ. १६ गते देखि लागू हुने गरी ठेक्का तोड्ने ०३४।८।१६ मा टिप्पणी सदर आदेश गरी ठेक्काको बाँकी काम गर्न नियम बमोजिम घटाघट गराउँदा घटी दर रेटमा कबूल गर्ने चौविस कोठी कन्सट्रक्सन कम्पनीलाई काममा लगाउँदा २६९३२/४५ यस योजनालाई बढी रकम व्यहोर्न परेको रकम र जरिवाना रकम समेत जम्मा रु. २७६८२/४५ विपक्षीसँग असूल गर्नुपर्नेमा निजको धरौट रहेको रकम रु. १६८११/३४ कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रु. १०८७१।११ असूल गर्नलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालय केन्द्रीय तहसील त्रिपुरेश्वरसँग अुनरोध गरी निजसँग हर्जाना जरिवाना असूल गर्न कारवाही गरिएको अदालतबाट फैसला गराई मात्र असूल गर्नु पर्ने भन्ने निवेदकको भनाई बिलकुलै निराधार हो भन्नेसमेत व्यहोराको मिति ०३८।१२।६ को चितवन सिंचाई योजनाको लिखित जवाफ ।

३.    रोली कन्सट्रक्सन कम्पनीको प्रोप्राइटर पशुपति गुप्ता चितवन सिंचाई योजनाबाट कबूल गरेको ठेक्का शर्त बमोजिम पूरा नगरेको हुँदा निजले दाखिल गरेको धरौटी रकम कटाई बाँकी रहन आएको रकम रु. १०८७१/११ असूल उपर गर्ने भनी अर्थ मन्त्रालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय केन्द्रीय तहसीलबाट लेखिआए बमोजिम रकम दाखिल गर्न ल्याउनु होला भनी पत्र लेखिएको र सो बमोजिम रकम दाखिल नगरे जाय जेथा लिलाम गरी रकम असूल गरिने छ भन्ने समेत व्यवहारको पत्र लेखिएमा निजको नागरिक अधिकार हक यस कार्यालयबाट हरण नगरिएको हुँदा यो रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिएको मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफ।

४.    चितवन विकास समिति चितवन सिंचाई योजना विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत गठित एक स्वशासित संस्थाको कानुनी हैसियत भएको र निज समितिले नालिश दिन र निज उपर नालिश लाग्न समेत सकिने देखियो । यस्तोमा कबुलियत बमोजिम काम नभएमा कानुन बमोजिम नालिश उजूर गरी लिनुपर्ने  हुन्छ । सो बमोजिम कारवाही नगरी मालपोत कार्यालयबाट सो निवेदकको जाय जेथा लिलाम गरी असूल गर्न सक्ने नदेखिँदा माग बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्छ भन्ने ना.अं.अ.को मिति ०३९।३।१७ को फैसला ।

५.    सोफैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी चितवन सिंचाई योजनाको पुनरावेदन पत्र ।

६.    पुनरावेदक र प्रत्यर्थी बीच भएको ठेक्काका शर्तहरू हेर्दा जरिवाना र हर्जाना समेत असूल गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । मालपोत कार्यालय पर्साले लिलाम गर्न लागेको कारवाही कानुन बमोजिम भन्ने देखिएकोले अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३९।११।८ को आदेश ।

७.    यी पक्ष विपक्षका बीच भएको शर्तनामाको दफा ७(क) मा विभागीय कारवाही ३ महिनाभित्र नै समाप्त गर्नुपर्ने र समयभित्र पूरा नगरेमा ठेकदारले प्रतिदिन रू.५०। का दरले जरिवाना तिर्नु पर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको र साथै सोही शर्तनामाको दफा ७(ख) मा योजनाले ठेक्का तोडी अरू ठेकेदारद्वारा काम गराउन सक्ने र त्यसरी काम पूरा गर्दा लागेको बढी रकम ठेकेदारबाट हर्जाना रूपमा असूल उपर गरिने छ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखियो । विपक्षी विपक्षीमा भएको उक्त शर्तनामा अनुसार नै पुनरावेदक निवेदकबाट कारवाही भएको भन्ने जिकिर भएको, उक्त अनुसार पक्ष विपक्षबाट जे जस्तो कुबलियत शर्तनामा हुन्छ सोही अनुसार कारवाही हुन नसक्ने अवस्था नदेखिने । साधारण जरिवाना तथा हर्जानाको दावीको रूपमा नालिश गरी अदालतको ठहर फैसलाबाट मात्र हुन सक्ने स्पष्ट छ तर प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक आफैंले सो जरिवाना हर्जाना समेत असूल गर्न कारवाही गर्न नमिल्ने स्थिति प्रस्तुत मुद्दामा देखिन आएन । त्यसमा पनि पुनरावेदक निवेदकले सम्बन्धित महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत कारवाही गरी सो कार्यालयबाट भएको निर्णय अनुसार लिलाम बिक्री हुनु लागेमा अधिकार प्राप्त निकायबाट भएको होइन भन्ने समेत मिल्ने स्थिति नदेखिएको । अतः सम्बन्धित पक्ष विपक्षहरूका बीच भएको शर्तनामा अनुसार जरिवाना हर्जाना समेत असूल उपर गर्न भएको कारवाही कानुन बमोजिम नभएको भन्न मिल्ने नहुँदा ना.अं.अ.बाट निषेधाज्ञा जारी गर्ने ठहराएको मिलेको देखिएन । यस अदालत सिंगलबेञ्चेको आदेश तथा पुनरावेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीको जिकिर मनासिव हुँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने भई खारेज हुने ठहर्छ । ना.अं.अ.को ठहर उल्टी हुन्छ भन्ने मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४०।९।१०।१ को फैसला ।

८.    सो फैसलामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने भई सो निवेदन खारेज हुने ठहराई मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतले निर्णय गरेको पाइन्छ । चितवन सिंचाई योजना भरतपुर विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत एक संगठित संस्था भएको र उक्त ऐनको दफा ३ र ४ बमोजिम व्यक्ति सरह नालिश लाग्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा नभई हर्जाना समेतमा लिलाम गर्ने स्थिति नभएकोले लिलाम गर्ने गराउने गरी गर्न लागेको कारवाही सदर गर्ने गरी मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा पुनरावेदन अनुमति दिइसकेको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०४०।१०।१९।५ को आदेश ।

९.    पुनरावेदक वादीतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले क्षेत्रीय अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने भनी खारेज गर्ने गरेको फैसला कानुन अनुरूप नहुदाँ सो फैसला उल्टी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले ऐन कानुनको परिधिभित्र रही गरेको निर्णय मनासिव हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१०.    प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला मनासिव या बेमनासिव के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

११.    यसमा विपक्षी चितवन सिंचाई योजनाले श्री महालेखा नियन्त्रक कार्यालय केन्द्रीय तहसील (त्रिपुरेश्वर टेकु लाइन) लाई रकम रु. १०८,७१/११ रोली कन्सट्रक्सन कम्पनीका प्रोप्राइटर श्री पशुपतिप्रसाद गुप्ताबाट असूल उपर गराई दिन मिति २०३६।४।१ मा पत्र लेखी सो को बोधार्थ उक्त कम्पनी निवेदक (वादी) पुनरावेदक समेतलाई दिएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय क्षेत्रीय तहसीलको पत्र एवं निर्देशानुसार लिलामीको कारवाही मालपोत कार्यालय पर्साबाट भएको पाइन्छ ।

१२.   तर निवेदक (वादीले) ले यो महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई विपक्षी गराएको पाइन्न । यिनै पक्ष विपक्षको बीचमा भएको ठेक्काको शर्तको ७(ख) मा अवधि समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र पनि काम पूरा नभएमा सोही दिनमा ठेक्का पट्टा तोडी योजनाद्वारा वा योजनाले अरु ठेकेदारद्वारा उक्त काम पूरा गर्न लगाउने छ र यसरी काम पूरा गर्न कबूल दरभन्दा बढी रकम लागेको रकम ठेकेदारबाट हर्जानाको रूपमा असूल उपर गरिने छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । ठेक्काको अवधि समाप्त भएको र सो अवधिभित्र तोकिएको ठेक्काको काम सम्पन्न हुन नसकेमा विवाद देखिन्न । यस्तो अवस्थामा ठेक्काको शर्तको ७(क) अनुसार जरिवाना र ७(ख) अनुसार हर्जाना असूल उपर गर्नमा बाधा भएको देखिन्न । सो बमोजिम असूल गर्ने तर्फ खूद निवेदक (वादी) पुनरावेदकले आफूले गरेको शर्तनामामा मञ्जूरी समेत गरी सकेकोले निवेदकको निवेदन खारेज गर्ने गरेको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ कोर्टफी राखी दायर भएको हुँदा केही गर्नुपरेन । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल बैशाख १४ गते रोज ६ शुभम् ।