निर्णय नं. २२५१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २२५१ ने.का.प. २०४२ अङ्क १
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा
सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १५११
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक :का.जि.का.न.पं.वडा नं. २० बस्ने पन्नामान सिंह मल्ल
विरूद्ध
विपक्षी :परोपकार संघको प्रमुख संस्थापक तथा सेक्रेटरी जनरल दयावीर सिंह कंसाकार
वागमती अञ्चल अदालत
परोपकार,संचालक समिति,परोपकार केन्द्रिय कार्यालय भिमसेनस्थान काठमाडौं
आदेश भएको मिति:२०४२।१।५।४ मा
मुद्दा मामिलाको कार्यलाई अपरझट परी आउने कार्य भन्न नमिल्ने देखिँदैन । सेक्रेटरी जनरलले संघकोतर्फबाट मुद्दा गर्न पाउँदैन भन्ने विधानमा कतै उल्लेख भएकोसमेत देखिँदैन ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदक तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान व.अ.श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल तथा विद्वान स.अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहःनेपालको संविधानको धारा १६/७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।
२. यस परोपकार संस्थाको पर्खाल भत्काई पर्खाल रहेको जग्गा मिची गारो उठाई खुला झ्याल समेत राखेकोले साविक बमोजिमको उचाइको हदको परोपकारको पर्खाल सम्म कायम राखी त्यस भन्दा माथिको पर्खाल गारो र कौशी समेत भत्काई झ्याल टाल्न समेत लगाई पर्खालको जग्गा र पर्खाल समेत परोपकारको कायम गरिपाउँ भन्ने विपक्षी दयावीरको फिराद जिकिर भएकोमा विपक्षीलाई परोपकार संस्थाको तर्फबाट उजूर गर्ने अधिकार छैन भन्ने मेरो प्रतिउत्तर परेको थियो । सञ्चालक समितिबाट अधिकार प्राप्त नगरी सेक्रेटरीको नाताबाट फिराद दायर गरेको मिलेन अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने का.जि.अ.बाट फैसला भई उक्त फैसला उपर विपक्षीको पुनरावेदन परी निर्णय हुँदा यो मुद्दा पर्नुभन्दा अगावै यसै संस्थाको सेक्रेटरी यही वादी दयावीर सिंहले प्रतिवादी यही पन्नामानका नाममा लुटपीट मुद्दामा गरेको नालेशमा ठहर फैसला गरेको लुटपीट मुद्दाबाट देखिएको यस मुद्दामा पनि वादी पुनरावेदकले मिलापत्र गर्न नालेश गर्न समेत अधिकार दिइएको भनी ०३९।११।२७ गतेको २०३०।४।२ को सञ्चालक समितिको बैठकको नक्कल भनी सामेल रहेको देखिएकोले खारेज गरेको मिलेन पुनः निर्णय गर्नु भनी का.जि.अ.मा पठाइएको छ परोपकार संस्था एउटा कानुनी व्यक्ति भएकोले यसको सञ्चालन सञ्चालक समितिले गर्दछ । सञ्चालक समितिले अख्तियारी दिएको व्यक्तिले मात्र त्यसकातर्फबाट नालेश गर्न सक्छ बिना अख्तियार सेक्रेटरी नालेश गर्न सक्षम हुँदैन । प्रस्तुत विवादमा फिराद अनाधिकार छ । विपक्षी संचालक समितिले विपक्षी दयावीरको गैरकानुनी कार्यलाई फिराद गर्दा अख्तियार नदिइएको स्पष्ट छ । कानुनसंगत निर्णय गर्दागर्दै पनि शुरूको निर्णय बदर गर्ने बा.अं.अ. को फैसलामा अ.बं. १८५(क) र १८९ समेतको त्रुटि भएको छ । अतः उक्त मिति ०४०।३।२९ को बा.अं.अ.को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
३. यसमा के कसो भएको हो विपक्षीसँग लिखित जवाफ लिने भन्ने समेतको यस अदालत सिङ्गल बेञ्चको मिति ०४०।६।११ को आदेश ।
४. वादी दयावीर सिंह र प्रतिवादी यही पन्नमानका नामको लुटपीट मुद्दामा ठहर फैसला भएको देखिएकोले यस मुद्दामा पनि वादी पुनरावेदकलाई मिलापत्र गर्न नालेश गर्न समेत अधिकार दिएको भनी ०३९।११।२७ गतेको ०३०।४।२ को सञ्चालक समितिको बैठकको नक्कल मिसिल सामेल रहेको देखिएकोले शुरूले खारेज गरेको मिलेन भनी शुरूको फैसला बदर गरी निर्णय गर्न का.जि.अ.मा पठाई दिने ठहर्छ भनी भएको निर्णयमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिन पाउने कानुनी उपचार अवलम्वन नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहारेको हुँदा रिट खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको बा.अं.अ.को लिखित जवाफ ।
५. परोपकार संघ रूपको संस्था भएको कुनै खास ऐन कानुन अन्तर्गत स्थापित संगठित संस्था नभएकोले संघ रूपको संस्थामा संघको लिखित वा पारम्पारिक रूपको नियमद्वारा सासित हुने हुँदा महासचिवले मुद्दा चलाउने कार्य गरिआएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको परोपकार संघको लिखित जवाफ ।
६. नियम बमोजिम पेश भई आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले परोपकार कानुनी व्यक्ति भएको हुँदा संचालक समितिको अख्तियारी बिना महासचिवले नालेश गर्न सक्दैन भन्ने समेतको र विपक्षी परोपकारको तर्फबाट विद्वान व.अ. श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल एवं विपक्षी अञ्चल अदालततर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले बा.अं.अ.बाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन, सो उपर अनुमतिको निवेदन गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको समेतबाट रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा परोपकार संघ एउटा कानुनी व्यक्ति भएकोले त्यसको सञ्चालन सञ्चालक समितिले गर्छ । सञ्चालक समितिले अख्तियारी दिएको व्यक्तिले मात्र त्यसको तर्फबाट नालेश गर्न सक्छ । बिना अख्तियारी सेक्रेटरी नालेश गर्न सक्षम हुँदैन । अख्तियार नदिएको सेक्रेटरीले नालिश गरेको मान्यता दिई निर्णय गरेको बा.अं.अ.को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । परोपकार संघको विधान हेर्दा नालेश गर्ने अधिकार भनेर छुट्टै रूपमा कसैलाई सुम्पेको देखिँदैन । यसले मुद्दा मामिला गर्ने भनेर स्पष्टसँग विधानमा तोकिएको पाइँदैन । परोपकार संघको विधानमा सेक्रेटरी जनरलको काम कर्तव्य भनी अपरझट परी आउने कामको बन्दोबस्त गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । मुद्दा मामिलाको कार्यलाई अपरझट परी आउने कार्य भन्न नमिल्ने देखिँदैन । सेक्रेटरी जनरलले संघको तर्फबाट मुद्दा गर्न पाउँदैन भन्ने विधानमा कतै उल्लेख भएको समेत देखिँदैन, अतः यस्तो स्थितिमा बा.अं.अ.बाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशराम भक्त माथेमा
इतिसम्वत् २०४२ साल बैशाख ५ गते रोज ४ शुभम् ।