निर्णय नं. २२५५ - परमादेश
निर्णय नं. २२५५ ने.का.प. २०४२ अङ्क १
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् ०४१ सालको रि.नं. २२५१
विषय : परमादेश ।
निवेदक :जि. पर्सा वीरगन्ज न.पं.वा.नं. ६ बस्ने कृष्ण प्रसाद न्यौपाने
जि.पर्सा सुगौली गा.पं.वा.नं.६ बस्ने भगिरथ लाल प्रसाद कुर्मि
विरूद्ध
विपक्षी :श्री ५ को सरकार, पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय श्री महल
जि.धनुषा जनकपुर न.पं.वा.नं. घर भै हाल विरगजं न.पं.वा.नं१३ आदर्श नगर बस्ने किशोरलाल चौधरी
जि.महोत्तरी वनौली गा.पं.वा.नं.३ बस्ने कृतनन्द झा
आदेश भएको मिति:२०४२।१।१३।५ मा
रिट निवेदन जिकिर अनुसार आदेश जारी गर्दा त्यसको निश्प्रयोजन हुन जाने हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन ।
(प्रकरण नं.९)
निवेसक तर्फबाटःX
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।
२. आ.व. २०४०।४१ को लागि व्यापार तथा सवारी करको ठेक्का लिने विपक्षी मध्येको किशोरीलाल चौधरीले उक्त ठेक्का करारको शर्त अनुसार ०४० चैत्र १ गतेभित्र चतुर्थ त्रैयमास ०४०/४१ को किस्ता बुझाउन नसक्दा ०४१ बैशाख, जेठ, आषाढको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न ०४०।१२।९ मा.वि.न.पं. ले दुवै करको लागि सूचना प्रकाशित गरेकोमा हामी निवेदक मध्येका भागिरथलालप्रसाद कुर्मीको व्यापार कर तथा म कृष्ण प्रसाद न्यौपानेको सवारी करतर्फ वी.न.पं.को मिति ०४०।१२।१६ का निर्णयबाट हामीले उक्त ठेक्काहरू पाई हामीबाट मिति ०४०।१२।२१ मा क्रमश रु. ७,९०,३३४।३४ तथा रु. १,३०,५०१ । अग्रिम किस्ता वापत नगद दाखिल भई सोही मितिमा ठेक्का चलन पुर्जी समेत पाएकोमा सो ठेक्काहरू २०४१।१।१ मा प्रचलन गर्न जाँदा किशोरीलाल दंगा गरी बैध ठेकदारलाई चलन गर्न नदिई किशोरीलालले नै उठाउन थालेपछि बुझ्दा वीरगन्ज न.पं.को ठेक्का तोड्ने निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न किशोरीलालले ना.अं.अ.मा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएकोमा निषेधाज्ञा जारी नहुने भन्ने आदेश भए उपर विपक्षीको पुनरावेदन पर्दा मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निषेधाज्ञा जारी भए उपर हामी लगायत न.पं.ले यसमा अदालतमा छुट्टा–छुट्टै निवेदन दिएकोमा मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट ०४१।१।१३ गते बदर भएपछि ठेक्का सञ्चालन गर्दा विपक्षीले पुनः बाधा गरी आफैं कर उठाई आएका छन् ।
३. सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश समेतको अवहेलना गरी ०४१।१।२० गते श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय समेतले हाम्रो हकमा आघात पुगेको पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको उक्त ०४१।१।२० को बदर गरी सर्वोच्च अदालतको ०४१।१।१३ आदेश बमोजिम हामी वैध ठेकेदारको ठेक्का प्रचलन गराई पाउन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ र रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभए सम्म विपक्षीलाई ठेक्का सञ्चालन गर्न नदिन र हामी निवेदकलाई सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ । विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखित जवाफहरूको व्यहोरा संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।
४. यस मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तुसँग सम्बन्धित या वीरगंज नगर पञ्चायतको ठेक्का विवादास्पद स्थितिमा हुँदा र किटानी आ.वा.द्वारा मन्त्रालयले रोक लगाएपछि त्यसैलाई मुख्य आधार मानी गरेको कानुनसंगत एवं समयानुकूलको आधिकारिक निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय।
५. अधिकारप्राप्त अधिकारीद्वारा निर्णय गरी भएको आदेशलाई बदर गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नरहेको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत किशोरीलाल चौधरीको वा भई आफ्नो हकमा समेत कृत नन्दन झा ।
६. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल समेत अध्ययन गरी विपक्षी मन्त्रालयका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारको बहस समेत सुनियो ।
७. अब निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनुपरेको छ ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा वीरगन्ज नगर पञ्चायतले आर्थिक वर्ष ४०।४१ को लागि सवारी तथा व्यापार कर उठाउन दिएको ठेक्का सम्बन्धमा विवाद परी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ ।
९. उपरोक्तानुसार आ.ब. ४०।४१ पूरा भई आ.ब. ०४१।४२ शुरू भइसकेको देखिनाले रिट निवेदन जिकिर अनुसार आदेश जारी गर्दा त्यसको निष्प्रयोजन हुन जाने हुँदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गरी रहनु परेन रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत् २०४२ साल बैशाख १३ गते रोज ५ शुभम् ।