निर्णय नं. २२५८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २२५८ ने.का.प. २०४२ अङ्क १
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १७३७
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :ना.अ.जिल्ला मकवानपुर होडी खोला गा.पं.वा.नं. ५ बस्ने शिवनाथ वर्तौला
विरूद्ध
विपक्षी :राप्ती दुन वन डिभिजन कार्यालय हाल परिवर्तित मकवानपुर जिल्ला वन कार्यालय समेत
आदेश भएको मिति:०४२।१२।२६ मा
निमित्त डि.एफ.ओ.ले कारवाही गरी निमित्त कन्जरभेटरले अनाधिकार कारवाही र निर्णय गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट
आदेश
न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तवः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयहरूको निर्र्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०४०।८।१४ मा दर्ता भएको रहेछ ।
२. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : उपरोक्त विषय नमरेको राँगालाई मर्यो बाघले खायो भनी सरजमीन गराए बारे उजूरीमा तपाईले एक सदसिय बन विशेष अदालत (बागमती नारायणी सर्कल कार्यालय) मा ०३९।११।८ मा दिएको बयान र भ्यागुते रोगले मरेको र बाघले खाएको भनी किटान बयान दिन नसकेको र यस कार्यालयबाट माग गरेकोमा ०३९।११।२५ मा दिएको प्रष्टीकरणमा पनि राँगाहरू भ्यागुते रोगले मरेको र बाघले खाएको भनेको ठाउँमा गई मरे नमरेको यकीन नै नगरी निवेदकको निवेदन जिकिर अनुसार बाघले खाएको भ्यागुते रोगले मरेको भनी अरू ठाउँमा सरजमीन गराएको देखिएको र यस अघि पनि माडी रेन्ज इलाका ठे.विष्णु राणाले पाएको बसोबास क्षेत्र एरीया, मडी छेउमा कटान भइरहेको प्लटको काममा खटिएका बखतमा पनि अनियमित रूख कटान भए बारेमा पाँच ५ ग्रेड रोक्का भएको हुँदा आफ्नो पद अनुसार जिम्मावारी वहन गर्न नसकेको देखिँदा निजामती सेवा नियमावलीको दफा १०.१ बमोजिम निकासा भए बमोजिम सजायँलाई ०३९।१२।२२ मा टिप्पणी पेश भएकोमा निज स.रे शिवनाथ वर्तौलाले बरोवर अनुशासनहिनताको काम गरेकोले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ चित्त नबुझे ३५ पैंतीस दिनभित्र नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा पुनरावेदन दिनु सूचना दिने गरी मिति ०३९।१२।२५ मा टिप्पणी सदर भएकोले सूचना गरिएको छ भनी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएको पत्र दिएको रहेछ । सो निर्णय उपर नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदक स.रे.शिवनाथ वर्तौलालाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाई दिने गरी मिति ०३९।१२।२५ मा गरेको निर्णय मनासिव ठहर्छ पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने समेत मिति ०३९।३।१२ मा निर्णय गरेको रहेछ ।
३. निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.२(१) मा सजायँको आदेश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ भन्ने र अख्तियारवाला भन्नाले सोही नियमावलीको परिच्छेद १ को नियम १.२(१) को खण्ड (ख) मा राजपत्र अनंकित पदको सम्बन्धमा विभागीय प्रमुख सम्झनु पर्दछ भन्ने परिभाषा गरिएको छ, उक्त नि.से.नि.को अनुसूची १(क) २० मा सर्कल अधिकृतलाई विभागीय प्रमुख तोकिएको छ । बागमती नारायणी सर्कल कार्यालयका सर्कल अधिकृत कन्जरभेटरले विभागीय प्रमुखको हैसियतले विभागीय कारवाही गरी सजायँको आदेश दिने अधिकार निहित छ । म निवेदकलाई प्रत्यर्थी नं. ५ विशेष अदालतबाट अनाधिकार रूपमा ठाडो बयान गराई विभागीय कारवाही गर्न विशेष अदालतबाट प्रत्यर्थी नं. १ लाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने प्रत्यर्थी नं. ४ र ५ लाई प्रचलित कानुनी अधिकार नै छैन। उक्त अनाधिकार प्रयोग गरी प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारवाही स्वरूप स्पष्टीकरण माग गर्न प्रत्यर्थी नं. २ लाई समेत कति पनि कानुनी अधिकार छैन । नि.से.नि. २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.९ मा व्यवस्थित सजायँ सम्बन्धी कार्यविधिमा सजायँ दिन पाउने अधिकारीले मात्र सजायँको आदेश दिनु भन्दा अघि सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्दछ भन्ने र सोही परिच्छेदको नियम १०.१० मा सजायँको आदेश दिनु भन्दा पहिले सजायँ दिने अधिकारीले निजलाई दिन लागेको सजायँको सूचना दिने छ र उक्त प्रभावित सजायँ किन नदिनु भनी स्पष्टीकरण मागिने छ भन्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था बमोजिम राजपत्र अनंकित कर्मचारीको विभागीय सजायँ दिन प्रत्यर्थी नं. २ लाई अधिकार नै नभएबाट निज प्रत्यर्थी नं. २ ले अधिकार क्षेत्रको अभावमा निवेदकलाई २ पटक स्पष्टीकरण माग गरेको विभागीय कारवाही बदरभागी छ ।
४. निवेदकलाई निमित्त डि.एफ.ओ.ले विभागीय कारवाहीको शुरूवात गरी निमित्त कञ्जरभेटरले नोकरी सेवाबाट हटाएको छ । निमित्त भई काम गर्ने कन्जरभेटरले विभागीय प्रमुखले गर्न पाउने सजायँ दिन पाउने होइन । मनोमानी र स्वेच्छाचारपूर्ण तवरबाट मेरो नोकरी सेवा अपहरण गरिएको छ । सजायँ दिनु भन्दा पहिले आरोपहरू स्पष्टरूपले किटी प्रत्येक आरोप कुन–कुन कुरा र कारणमा अधारित छ खुलाई पटक सफाई पेश गर्नको लागि सूचना दिनुपर्नेमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको खुल्ला अतिक्रमण गरी पूर्वाग्रहबाट पिडित भई पहिलोपटक नै प्रस्तावित सजायँ किन नदिनु भनी उल्लेख गरी सोझै अनियमित रूपमा स्पष्टीकरण माग गरिएको विभागीय कारवाही स्वतः बदरभागी छ ।
५. वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी कानुन महत्तो समेत भएको अनुमति वेगर सिसौ लकडी मुद्दा हालसम्म पनि वन संरक्षण विशेष अदालत मकवानपुर हेटौंडाको विचाराधीनमा छ । यो मुद्दाको निर्णय भई नसकी बरामद भएमा टायर गाडी काठेगाडी र राँगालाई सरकारी सम्पत्ति भनी ठोकुवा गरेर राजस्व गुमाउने हेतुले गरेको देखिन आएको भन्ने आरोप लगाएको छ ।
६. विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिङ्गल बेञ्चको मिति ०४०।८।२०।३ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ निम्न प्रकार छन् :
७. स.रे.शिवनाथ वर्तौलाले बरोबर अनुशासनहिनताको काम गरेकोले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ । चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा पुनरावेदन दिन सूचना दिने गरी सदर भनी वा.ना.स.का. का निमित्त कन्जरभेटर अमृतलाल जोशीले २५।१२।०३९ मा टिप्पणी सदर गरिदिने भन्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय हेटौंडा, मकवानपुर ।
८. उक्त निर्णयमा चित्त नुबझी निज शिवनाथ वर्तौलाले नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा पुनरावेदन गरी नारायणी अञ्चलाधीशबाट उक्त निर्णय मनासिव ठहराई मिति ०४०।३।१२ मा निर्णय भएको व्यहोरा सम्मानीत अदालत समक्ष पेश गरेको छु भन्ने मकवानुपर जि.वन कार्यालय ।
९. निज आफ्नु पद अनुसार जिम्मेवारी वहन गरेको वा आचरण गरेकै नदेखिएकोले रिट निवेदकको माग अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन पर्ने हुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालय ।
१०. निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र सो निर्णय मनासिव ठहराएको विपक्षी कार्यालयको पुनरावेदन फैसला लगायतको सम्पूर्ण फैसला बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालय तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले निवेदकले आफ्नो पद अनुसार जिम्मेवारी वहन नगरेकोले रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएको कानुन बमोजिमको हुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
११. प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।
१२. यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएको सरकारी फाइल हेर्दा मकवानपुर चितवन जिल्ला एक सदस्यीय वन संरक्षण विशेष अदालत बागमती नारायणी सर्कल कार्यालयको मिति ०३९।११।१० को प.सं. ०३९–०४० च.नं. ३८०८ को पत्रबाट रेन्ज इन्चार्ज भई काम गर्ने स.रे. पदमा वहाल रहेको निज शिवनाथ वर्तौला भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट निज निवेदक शिवनाथ बर्तौला अड्डा प्रमुख भएको देखिन आयो । राजपत्र अनंकित अड्डा प्रमुख उपर विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार नि.से.नि. २०२१ को नि. १०(क) ले मूल अड्डा प्रमुख भन्नाले नि.से. २०२१ को दफा २ मा गरिएको परिभाषा अनुसार उक्त नि.से.नि. ०२१ को अनुसूची १(ख) मा उल्लेख भए अनुसार डि.एफ.ओ. हुन आउँछ । तसर्थ डि.एफ.ओ.ले मात्र विभागीय कारवाही गर्न पाउने देखियो ।
१३. राप्ती दुन वन डिभिजन कार्यालयले ०३९।११।१९ को पत्रबाट निजामती सेवा नियममावलीको नियम १०.६ को ५ बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको हुँदा तपाई लाई सोही नियमावलीको परिच्छेद १० को दफा १०.१ को ५ बमोजिम किन सजायँ नगर्ने ? भनी निवेदक शिवनाथ वर्तौलासँग स्पष्टीकरण माग गरेको, सो स्पष्टीकरण निमित्त डि.एफ. ओ.ले माग गरेको देखिन्छ । दोस्रो स्पष्टीकरण पनि ०३९।११।२५ मा निमित्त डि.एफ.ओ.ले नै माग गरेको देखिन्छ साथै ०३९।११।२५ मा निर्णय गर्दा निमित्त कञ्जरभेटरले निर्णय गरेको पाइन्छ । कार्यालय प्रमुख स.रे.का विरूद्ध कारवाही निर्णय गर्ने अधिकार नभएको निमित्त डि.एफ.ओ.ले कारवाही गरी निमित्त कन्जरभेटरले अनाधिकार कारवाही र निर्णय गरेको कानुन विपरीत हुँदा उक्त बर्खास्त गर्ने गरेको अनाधिकार कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी उक्त कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत् ०४१ साल चैत्र २६ गते रोज १ शुभम् ।