निर्णय नं. २२५९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २२५९ ने.का.प. २०४२ अङ्क १
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १८७७
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :जिल्ला मकवानपुर हाँडीखोला गा.पं. वडा नं.५ घर भई राप्ती रेञ्ज कार्यालयका सहायक रेञ्जर शिवनाथ वर्तौला
विरूद्ध
विपक्षी : राप्ती दुन वन डिभिजन कार्यालय मुकाम हेटौंडा
राप्ती दुन वन डिभिजन कार्यालयका डि.एफ.ओ श्री अमृन लाल जोशी
राप्ती दुन वन डिभिजन कार्यालयका डि.एफ.ओ श्री प्रताप मान श्रेष्ठ
राप्ती दुन वन डिभिजन कार्यालयका नि. डि.एफ.ओ श्री पदम बहादुर डंगोल
नारायणी अञ्चलाधिश मुकाम विरगञ्ज
आदेश भएको मिति:०४१।१२।२६।१ मा
मूल अड्डा प्रमुख भन्नाले नि.से.नि. २०२१ को दफा २ मा गरिएको परिभाषा अनुसार उक्त नि.से.नि. २०२१ को अनुसूची १(ख) मा उल्लेख भए अनुसार डि.एफ.ओ. हुन आउँछ । तसर्थ डि.एफ.ओ. ले विभागीय कारवाही गर्न पाउने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तवः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी कार्यालयहरूको मिति ०३९।६।२८ गतेको गैरकानुनी निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी गरेको निर्णय समेत बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०४०।३।१७।६ मा दर्ता भएको रहेछ ।
२. म निवेदक श्री ५ को सरकारको वन विभागमा श्री लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा मिति ०३३।४।१७ मा स्थायी नियुक्ति भई काम गरिआएको थिएँ र निवेदकले मिति ०३६।१२।२७ को राप्ती दुन वन डिभिजन कार्यालयको पत्र अनुसार सहायक रेञ्जर पदमा बढुवा भई निजामती सेवा ऐन तथा नियम बमोजिम कर्तव्य पालन गरिआएको थिएँ । निवेदकले इमान्दारपूर्वक कर्तव्य पालना गरेको अवस्थामा प्रत्यर्थी नं. ३ ले मिति २०३८।१।११ मा एकाएक ठोरी रेञ्ज इलाकाको अवधिमा मात्र छपान गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्लट नं. ५, ६ मा वन क्षेत्रभित्र अनियमित छपान गरेको भन्ने बुझिएको हुनाले जाँचबुझ अनुसन्धानको सिलसिलामा नि.से.नि. परिच्छेद १० को नियम ७.१(क) अनुसार सस्पेण्डमा राख्ने भन्ने निर्णय गरी निवेदकलाई गैरकानुनी रूपमा सस्पेण्ड राखियो । यसरी प्रत्यर्थी नं. ३ ले निवेदकलाई बिना कारण सस्पेण्ड राखेपछि मिति २०३८।७।२५ मा प्रत्यर्थी नं. ३ ले २०३८।१।५ र ०३८।११।३० को प्रतिवेदनबाट अनियमित छपान गरेको देखिएकोले नि.से.नि. १०–६(५) बमोजिम आफ्नो पद बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा नगरेको हुँदा तपाईलाई नि.से.नि.नियम १०–१(५) बमोजिम सजायँ किन नगर्ने भनी सस्पेण्ड रहेको अवस्थामा नै स्पष्टीकरणको प्रतिवाद गर्दै म निवेदकबाट नि.से.नि.को नियम १०–६(५) बमोजिम कुनै पनि अवस्था विद्यमान नभएको हुनाले म माथि कुनै आरोप लाग्नु पर्ने होइन भनी स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । प्रत्यर्थीको नं. ३ बाट पुनः मिति २०३८।८।९ मा म निवेदकलाई शुरूमा लगाएको आरोपमा अरू आरोप थपी नि.से.नि.को नियम १०–१(५) बमोजिम किन सजायँ नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधियो यसमा म निवेदकलाई लगाइएको कुनै पनि आरोप मबाट भएको होइन म माथि आरोप लाग्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छैन । आरोप निराधार भएको हुनाले सस्पेण्ड फुकुवा गरी हाजिर हुन पाउँ भनी स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । ०३९।६।२८ को निर्णयानुसार कामकाज गर्ने कर्मचारीहरूले दृष्टि नपुर्याई लापरवाही गरेको देखिँदा भन्ने आधारमा म निवेदकको ५ ग्रेड रोक्का गरी सस्पेण्ड फुकुवा गर्ने विपक्षी नं. ४ बाट निर्णय भयो उक्त निर्णय माथि विपक्षी नं. ५ समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा शुरू सदर गरिएको जानकारी ०३९।११।१६ मा प्राप्त भयो ।
३. निजामती सेवा नियमावली अन्तर्गत कुनै पनि कर्मचारीलाई सजायँ गर्न ऐन नियमावली, २०२१ को नियम १०.२ मा तोकिएको अख्तियारवाला नभएको र ऐ. को नियम १०.३ अनुसार अधिकार सुम्पुवा नभएको अवस्थामा अन्य कसैले कुनै पनि कर्मचारीलाई सजायँ दिन नसक्ने स्पष्ट छ । म निवेदक राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी भएकोले ऐ. नियम १०.२(ङ) अनुसार मलाई सजायँ गर्ने अधिकार विभागीय प्रमुखलाई नै मात्र भएकोमा मलाई सजायँ गर्ने निर्णय नि.डि.एफ.ओ. विपक्षी नं. ४ बाट भएको छ । विपक्षी नं. ४ उक्त नियम १०.२(ङ) को प्रयोजनको लागि विभागीय प्रमुख नहुनुभएको र ने.का.प. ०२७ पृष्ठ २० तथा यसै प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित अन्य सबूतहरू अनुसार पनि यस्तो प्रकृतिको निर्णय गर्न नसक्ने व्यक्ति हुनुभएकाले मेरो ग्रेड रोक्का गर्ने निर्णय अनाधिकार भई कानुन तथा अ.बं. ३५ नं. को प्रतिकूल छ ।
४. निजामती सेवा नियमावली अन्तर्गत कुनै कर्मचारीलाई सजायँ गर्दा ऐ. को नियम १०.९ र १०.१० अनुसार स्पष्टीकरण दिने मौका दिइनुपर्छ । प्रतिवाद गर्ने मौका औपचारिकता मात्र होइन । तर मेरो हकमा यसलाई औपचारिकता नै मात्र बनाइएको छ । मलाई स्पष्टीकरणको माग गर्दा म समेतको मिलोमतोबाट नोक्सान गर्नमा सहमति भएकोले पद बमोजिमको आचरण नगरेको भनिएको छ र सोही सम्बन्धमा स्पष्टीकरण प्रस्तुत भएको छ भने मलाई सजायँ गर्दा दृष्टि नपुर्याई लापरवाही गरेको आधार लिइएको छ । यसरी सजायँमा परिवर्तन गरिएको मात्र नभएको आधार कारणमा नै परिवर्तन गरिएको छ । सजायँ गर्नको लागि लापरवाही अर्कै प्रकृतिको कसूर भएकोले अर्कै प्रश्नमा स्पष्टीकरण सोधी लापरवाहीको आधारमा सजायँ गर्न मिल्दैन। मेरो हकमा यसो गरिएकोबाट उल्लिखित नियम १०.९ र १०.१० तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त सम्बन्धी नजीरहरू समेतको प्रतिकूल भएको छ ।
५. विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिङ्गल बेञ्चको मिति ०४०।३।२१।३ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ निम्न प्रकारका छन् :
६. निज स.रे. शिवनाथ वर्तौला मनहरी रेञ्ज कार्यालयमा छँदा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी कुमरोज गा.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने अकलप्रसाद धिमालको लकडी चोरी मुद्दामा पक्राउ भएमा राँगा ४ ऐ. कुमरोज गा.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने शम्भुकुमारी मिलनले जिम्मा लिएकोमा सरकारी राजस्व गुमाउने हेतुले जिउँदै राँगोलाई दुई राँगो भ्यागुत्ते रोगले मरेको र दुईवटा राँगो बाघले खाएको भनी सरजमीन गरी पेश गरेकोमा आफ्नो पद अनुसार आचरण नगरेकोले निजलाई सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी रा.दु.वन डिभिजनले ०३९।१२।२५ मा निर्णय गरेको र सोही निर्णय यस कार्यालयबाट ०४०।३।१२ मा सदर गरी निर्णय भएको देखिन आएको र त्यसपछि निजले यो रिट निवेदन दर्ता गराएको देखिन आएको हुँदा नोकरीबाट छुटी सकेको व्यक्तिले ग्रेड थामी पाउँ भनी दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नारायणी अञ्चलाधीश ।
७. राँगो जिम्मामा लिने व्यक्तिसँग मिलेमतो गरी राँगो २ भ्यागुते रोगले मरेको र राँगो २ बाघले खाएको भनी सरजमीन गराई पेश गरेको सम्बन्धमा कारवाही हुँदा मिति ०३९।१२।२५ को निर्णय अनुसार निजलाई नोकरीबाट बर्खास्त समेत भइसकेको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने मकवानपुर जिल्ला वन कार्यालयका नि.जिल्ला वन नियन्त्रक तथा ऐ. ऐ. का सहायक वन अधिकृत पदम बहादुर डंगोल ।
८. निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले विपक्षीहरूबाट मेरो पक्षलाई सस्पेण्ड राख्ने निर्णय नि.से.नि.को १०.७ र १०.६ को विपरीत भएको हुनाले उक्त निर्णय बदर हुनु पर्छ भन्ने र विपक्षी राप्ती दुन वन डिभिजन कार्यालय समेत तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले ऐन कानुनको परिधिभित्र रही विपक्षी कार्यालयले गरेको निर्णय कानुन बमोजिमको नै हुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज हुन पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
९. प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ, निर्णय दिनुपरेको छ ।
१०. यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएको सरकारी फाइल हेर्दा मकवानुपर चितवन जिल्ला एक सदस्यीय वन संरक्षण विशेष अदालत बागमती नारायणी सर्कल कार्यालय हेटौंडाबाट मिति ०३९।११।१० मा श्री राप्ती दुन वन डिभिजन कार्यालयलाई लेखेको प.सं. ३८०८ को पत्रमा रेन्ज इन्चार्ज भई काम गर्ने स.रे. पदमा वहाल रहेको निज शिवनाथ बर्तौला भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट निज शिवनाथ बर्तौला अड्डा प्रमुख भएको देखिन आयो। राजपत्र अनंकित अड्डा प्रमुख उपर विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार नि.से.नि. २०२१ को नि. १०क(२) ले मूल अड्डा प्रमुखलाई भएको देखिन्छ । प्रस्तुत केशमा मूल अड्डा प्रमुख भन्नाले नि.से.नि. २०२१ को दफा २ मा गरिएको परिभाषा अनुसार उक्त नि.से.नि. २०२१ को अनुसूची १(ख) मा उल्लेख भए अनुसार डि.एफ.ओ.हुन आउँछ । तसर्थ डि.एफ.ओ. ले विभागीय कारवाही गर्न पाउने नै देखियो ।
११. प्रथम स्पष्टीकरण ०३८।७।२५ मा नि.डि.एफ.ओ. नभई डि.एफ.ओ. ले माग गरेको देखिन्छ । सो स्पष्टीकरण माग गर्दा नि.से.नि.को १०.६(५) बमोजिम आफ्नो पद बमोजिमको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको हुँदा तपाईलाई नि.से.नि. को दफा १०.१(५) बमोजिम सजायँ किन नगर्ने ? भन्ने उल्लेख छ । दोस्रो स्पष्टीकरण ०३८।८।९ मा पनि डि.एफ.ओ.ले नै माग गरेको देखिन्छ उक्त माग गरेको स्पष्टीकरणमा पनि तपाईलाई नि.से.नि. को दफा १०.१(५) बमोजिम सजायँ किन नगर्ने ? भन्ने उल्लेख छ । सोही ०३९।६।२८ मा डि.एफ.ओ. ले नै निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले दृष्टि नपुर्याई लापरवाही गरेको देखिँदा स.रे. शिवनाथ वर्तौलालाई नि.से.नि.को दफा १०(२) बमोजिम ५ ग्रेड रोक्का गर्नेे उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१२. तसर्थ अधिकारप्राप्त अधिकारी डि.एफ.ओ.ले ऐन कानुनको रीत पुर्याई कारवाही निर्णय गरेको देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत् २०४१ साल चैत्र २६ गते रोज १ शुभम् ।