निर्णय नं. २२६२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २२६२ ने.का.प. २०४२ अङ्क १
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०४० सालको रि.नं. २०१५
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक : हेटौंडा न.पं.वडा नं. ७ स्थित मंगलमय ईंटा टायल उद्योगको साझेदार चण्डी प्रसाद श्रेष्ठ
ऐ.को साझेदार नन्दिका श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी :श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, अन्तःशुल्क विभाग
श्री माननीय अर्थ मन्त्री ज्यू अर्थ मंत्रालय
श्री अन्तशुल्क कार्यालय,हेटौंडा मकवानपुर
आदेश भएको मिति:०४२।१।२७।५ मा
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) १ बमोजिम सञ्चालन मिति देखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री किशोरकुमार अधिकारी
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्मा
आदेश
न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तवः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।
२. निवेदकहरूले २०३९।६।१५ मा श्री मंगलमय इँटा टायल उद्योग नामको फर्म रजिष्ट्रेशन गरी २०३९ माघ महिनादेखि इँटा उत्पादन कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छौं । घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मिति देखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने कानुनी प्रावधान हुँदा हुँदै पनि विपक्षी कार्यालयबाट ०३९।४० को अन्तःशुल्क वापत पहिलो किस्ता भनी रु. ११२५। बुझाउनै पर्छ भनी अनधिकृत तवरबाट दाखिल गर्न लगाइयो । त्यसपछि पनि अन्तःशुल्क रकम बुझाउन ल्याउनु भन्ने समेत व्यहोराको ०४०।४।२६ को पत्र निवेदकहरूलाई पठाइयो । अनाधिकार अन्तःशुल्क लिएको भनी मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ हेटौंडामा हामीले निवेदन गर्यौं । सो निवेदनको आधारमा सो संघले माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू समक्ष घरेलु इँटा चिम्नी उद्योगको अन्तःशुल्क छुटबारे भन्ने विषयको पत्र मिति ०४०।५।१९ मा प्रस्तुत गरेकोमा आर्थिक ऐन र सो अन्तर्गत बनेको ०४०।४१ को दरवन्दी दुवैमा इँटा भट्टाले अन्तःशुल्क छुट नपाउने व्यवस्था भइरहेकोले छुट दिन नमिल्ने भन्ने अन्तःशुल्क विभागको ०४०।६।१३ को पत्र सो संघमा आएको रहेछ । यस्तैमा इजाजत नवीकरण गर्ने र अ.सु.किस्ता बुझाउने ०४०।१०।२५ को अन्तःशुल्क कार्यालयको पत्र निवेदकहरूलाई प्राप्त हुन आयो उक्त ०४०।६।१३ को पत्रको नक्कल ०४०।११।१६ मा सारी हेर्दा मन्त्रीज्यूको निर्णयबारे अवगत भयो ।
३. औद्योगिक व्यवसाय ऐन र त्यस अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा १० र २१ ले प्रष्ट गर्दछ यसै ऐन अन्तर्गत स्थापित उद्योग भएकोले हाम्रो उद्योगले ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क नलाग्ने सुविधा दफा १०(ग) १ ले प्रदान गरेको छ । अन्तःशुल्क ऐन वा आर्थिक ऐन अन्तर्गतको सुविधा उपभोग गर्ने नभई औ.व्य.ऐन, २०३८ को सुविधा निवेदकहरूले उपभोग गर्ने हुँदा आर्थिक ऐन र सो अन्तर्गतको दरवन्दी अन्तर्गत छुट नपाउने भन्नु युक्तिसंगत होइन । ५ वर्षको सुविधा उपभोग गरी नसकेका निवेदकहरूको सम्बन्धमा सो व्यवस्था लागू हुँदैन । अतएव विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयको अनधिकृत काम कारवाही र ०४०।६।१३ को पत्रमा उल्लिखित विपक्षी अर्थ मन्त्रीज्यूको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अनाधिकार लिएको किस्ता रकम फुकुवा फिर्ता दिनु र २०४०।४।२६ तथा २०४०।१०।२५ को पत्रमा उल्लिखित कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश वा अन्य उपुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
४. यसमा विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ लिने भन्ने समेतको यस अदालत सिङ्गल बेञ्चको मिति ०४०।११।१२ को आदेश ।
५. ०४०।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचनाले निवेदकको उद्योगले अन्तःशुल्क छुट नपाउने स्पष्ट तोकेको र उक्त सूचना औद्योगिक व्यवस्था ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)४ बमोजिम हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अन्तःशुल्क विभागको लिखित जवाफ ।
६. इँट्टा भट्टामा अन्तःशुल्क लाग्ने गरी उद्योग मन्त्रालयको सूचना भनी २०४०।४।१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको मा.अर्थ मन्त्रीज्यूको लिखित जवाफ ।
७. कानुनको परिधिभित्र रहेर यस कार्यालयको अन्तःशुल्क उठाउने कारवाही गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेतको अन्तःशुल्क कार्यालय हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री किशोरकुमार अधिकारीले औ.व्य.ऐन अन्तर्गत सुविधा प्राप्त उद्योगलाई आर्थिक ऐन नियम अन्तर्गत अन्तःशुल्क लाग्ने हैन भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अविधवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्माले कानुन बमोजिम अन्तःशुल्क लाग्ने उद्योग भएको हुँदा अन्तःशुल्क उठाउने कारवाही भएको हुँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकको नाउँमा मंगलमय इँट्टा टायल उद्योग मिति ०३९।६।१५ मा रजिष्टर भएको देखिन्छ । उक्त उद्योगले अन्तःशुल्क नियमावली, २०१९ को नियम ५ अनुसार लाइसेन्स प्राप्त गरेको नभई उद्योग मन्त्रालय घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागबाट प्रमाणपत्र पाएको पाइन्छ । यस्तो उद्योगको सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवस्था ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)१ बमोजिम संचालन मितिदेखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । ऐ. को उपखण्ड (१) (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगहरूलाई अन्तःशुल्क छुट दिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको देखिन्छ । सोही उपदफा बमोजिम ०४०।४।१ को उद्योग मन्त्रालयको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा इँटा भट्टा उद्योगमा अन्तःशुल्क छुट नहुने भन्ने उल्लेख भए मुताविक निवेदकहरुसँग अन्तशुल्क असूल गरेको र अरू अन्तःशुल्क बुझाउन ल्याउने पत्र पठाएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छ । उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर उपखण्ड (१) (२) र (३) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्तो सुविधा पूर्ण अवधिभर पाउने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निवेदकहरूका नाउँमा दर्ता भएको मंगलमय इँटा टायल उद्योगले ऐन बमोजिम ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क सुविधा पाउने देखिँदा निवेदकहरूसँग अन्तःशुल्क उठाएको र अरू बाँकी बुझाउन ल्याउनु भनी लेखेको विपक्षीको मिति ०४०।४।२६ र ०४०।१०।२५ को पत्र एवं अन्तःशुल्क छुट दिन नमिल्ने भन्ने अन्तःशुल्क विभागको ०४०।६।१३ को पत्र समेत गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकहरूसँग उठाइएको रु. ११२५। तुरून्त निजहरूलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय हटांैडाको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयहरूमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४२ साल बैशाख २७ गते रोज ५ शुभम् ।