निर्णय नं. २२९१ - उत्प्रेषण समेत ।
निर्णय नं. २२९१ ने.का.प. २०४२ अङ्क २
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं. २१५०
विषय : उत्प्रेषण समेत ।
निवेदक :ल.पु.न.पं.वार्ड नं. ९ बस्ने भिमसेनलाल श्रेष्ठ ।
विरूद्ध
विपक्षी :ऐ.ऐ.बस्ने काजिलाल महर्जन ।
जग्गा जाँच ऐन,२०१९ को दफा ६(५) बमोजिम गठित समिति,३ नं.नापी गोश्वारा पुल्चोक ललितपुर ।
नापी गोश्वारा पुल्चोक,ललितपुर ।
३ नं.नापी गोश्वारा पुल्चोक ललितपुर।
३ नं.नापी गोश्वारा ५ नं. नापी टोली पुल्चोक,ललितपुर ।
आदेश भएको मिति:०४२।२।२९।३ मा
जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(५) ले सबूत प्रमाण बुझी हक बेहकमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार विपक्षी समितिलाई प्रदान गरेको देखिन्न, त्यस्तो हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएमा अदालतमा जानु भनी सुनाउनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फबाटःX
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तवः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ ।
२. हरिकृष्ण श्रेष्ठले दावी लिएको भन्दा पूर्वतर्फबाट ल.पु.प. १३।। फीट उत्तर दक्षिण २९ फिट मेरो हकको जग्गाको प्रमाणको हकमा हरिलाल मुल्मी समेतले पेश गरेको कि.नं. २१२ को इन्द्रलाल श्रेष्ठ समेतको साझा बारी भनेको छ । इन्द्रलाल माहिला बाजे हुन् । वडा नं. १४ को कि.नं. ८३३ मा बण्डापत्र पेश गरेको छु भन्ने बयान भएकोमा सो प्रमाणलाई नबुझी २०३९।५।१० मा समिति गठन भई कि.नं. २११ को भिमसेनलाल श्रेष्ठको अन्य कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले नाप नक्सा भएको काजिलाल महर्जनका नाउँमा दर्ता गर्ने भन्ने समितिबाट निर्णय भयो ।
३. रुद्रलाल मुल्मी र हरिलाल मुल्मीको कि.नं. २१२ मा छुट्टा–छुट्टै निवेदन भएकोमा र कि.नं. २१२ मा मेरो छुट्टै दावी भएपछि छुट्टै मिसिल खडा गरी छुट्टा–छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने हो । समितिलाई हक बेहक हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार छैन । कि.नं. २१२ को हकमा हरिलाल र रूद्रलालको रिट निवेदन परेकोले सोहीबाट निर्णय हुने र कि.नं. २११ को पनि एउटै निर्णय पर्चा भएकोले बदरभागी छ । तसर्थ विपक्षी समितिको २०३९।५।१०।५ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिङ्गल बेञ्चको आदेश ।
५. ल.पु.न.पं.वार्ड नं. ९ को कि.नं. २११ को जग्गा नापीमा फिल्डबूक सरजमीनबाट काजिलाल महर्जनको नाउँमा भई आएको र ७ दिने र २१ दिने सूचना प्रकाशित हुँदा निवेदकको निवेदन पर्न आएको र निजको हकभोग भएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको, सरजमीनले पनि निजको जग्गा त्यहाँ भएको भन्न नसकेकोले जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ६.५ अनुसार सबै जाँचबुझ गरी काजिलालका नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको समितिको निर्णय कानुनसंगत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी समितिको लिखित जवाफ ।
६. २०३९।५।१० को निर्णय बदर गराउन ०४१ बैशाखमा मात्र रिट निवेदन दिएकोले विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ । निवेदकले कि.नं. २११ मा हक भएको प्रमाण देखाउन नसकेकोले यस्तो अवस्थामा रिट निवेदन दिने हकदैया हुँदैन । सो जग्गा मैले कम्पाउण्ड घेरी राखेको र निवेदकले पूरै कित्तामा दावी गर्न नसकी १३।। फुट लम्बाई र २९ फुट चौडाईमा दावी गरेको, रूद्रलालले ०३९।६।२६ मा नै कि.नं. २१२ को सम्बन्धमा रिट निवेदन दिई परमादेश समेत जारी भएकोमा कारवाही चलिरहेको भनी पहिलो मुद्दाको रूप विचार गरी यो रिट निवेदन दिएकोले पनि खारेज हुनु पर्दछ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत काजिलाल महर्जनको लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी काजिलालतर्फबाट रहनुभएका विद्वान व.अ. श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको बहस समेत सुनियो ।
८. प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनुपरेको छ ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा ल.पु.न.पं. वार्ड नं. ९ को कि.नं. २११ र २१२ का दुवै कित्ता जग्गाहरू काजिलाल महर्जनका नाउँमा दर्ता गर्ने गरी विपक्षी समितिबाट ०३९।५।१० मा निर्णय पर्चा भएको देखिन्छ ।
१०. उक्त कि.नं. २१२ को हकमा रुद्रलाल मुल्मी र हरिलाल मुल्मीको यस अदालतमा ०३९ सालको रिट नं. ९८३ मा संयुक्त रिट निवेदन परेकोमा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(५) ले सबूत प्रमाण बुझी हक बेहकमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार विपक्षी समितिलाई प्रदान गरेको देखिन्न, त्यस्तो हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएमा अदालतमा जानु भनी सुनाउनुपर्नेमा विपक्षी काजीलालको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको उक्त समितिको ०३९।५।१० को निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ, कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी समितिका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भनी यस अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४१।१।१३।४ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।
११. विपक्षी समितिले गरेको ०३९।५।१० को सोही निर्णय पर्चा उपर कि.नं. २११ को हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिएकोले सोही आधार प्रमाणबाट कि.नं. २११ को हकमा समेत विपक्षी समितिको उक्त ०३९।५।१० को निर्णय पर्चा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६(५) बमोजिम गठित समिति ल.पु.का नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी समितिमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ २९ गते रोज ३ शुभम् ।