निर्णय नं. २२९३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २२९३     ने.का.प. २०४२      अङ्क ३

 

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयन बहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ३४

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक/विपक्षी      :कपिलबस्तु जि.ठूलोनन्द गा.पं.वा.नं.२ बस्ने समी मुसलमान ।

विरूद्ध

विपक्षी/रिट निवेदक:ऐ.ऐ. बस्ने अमिन मुसलमान ।

आदेश भएको मिति: २०४२।३।२८।६ मा

     निखन्न दिनुपर्ने व्यक्तिले निखन्न दिनुनपर्ने कारण देखाएमा रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. बमोजिम अदालतमा ३५ दिनभित्र उजूर गर्न जानु भनी सुनाउनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना र विद्वान अधिवक्ता श्री यादव प्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस

उल्लिखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.नयन बहादुर खत्रीः डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४०।१०।१७।३ मा भएको निर्णय फुल बेञ्चबाट दोहोर्‍याई हेरिदिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्स भई आए बमोजिम फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    अमिन मुसलमानको नाम दर्ताको ठूलोनन्द नगर गा.पं.वडा नं. २(क) कि.नं. १ को ज.वि. १–०–० कि.नं. ११६ को ज.वि. १–५–६ ऐ. कि.नं. १२३ को जग्गा मध्ये ०–३–८ र ऐ. वडा नं. २(ख) को कि.नं. २५१ को जग्गा ०–५–१८ समेत जम्मा जग्गा २–१४–१२ रू. २०,०००। मा नगेश्वर थारूलाई राजीनामा पारित गरिदिएकोमा बेगल बसेको हकवाला हुँदा  रु. २०,०००। धरौट राख्न आएको छु निखनाई पाउँ भन्ने समी मुसलमानको कपिलवस्तु मा.पो.का. मा दर्खास्त परेको।

३.    अमिन मुसलमानको छोरा श्रीमतीको सल्लाह भई मैले राजीनामा लिएको जग्गा जमीनलाई पुनः राजीनामा दिएको हुँदा धरौट उठाई रहनुपरेन भन्ने नगेश्वर थारुको मा.पो.का.मा बयान ।

४.    मैले जग्गा नगेश्वरलाई बिक्री गरेकोमा छोरा श्रीमतीको मञ्जूरी नहुँदा थैली बुझाई राजीनामा गराई सकेको छु लिखत पारितमा नालेश गरेको हुँदा थैली बुझ्नुपर्ने होइन भन्ने अमिन मुसलमानको बयान ।

५.    अंश नभएको अंशियारको मञ्जूरी नभएमा लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम उजूरी हुनुपर्ने सट्टा पट्टा भएकोमा चित्त नबुझे लेनदेन व्यवहारको ३६ नं. को म्यादभित्र आ–आफ्नो गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको, पक्षलाई हकदार होइन भन्न नसकेको र अंशबण्डाको लिखतको प्रतिलिपिबाट हकदार देखिँदा पारित गरी बिक्री गरेको जग्गा पुनः घरसारमा लिए दिएको बयान भए तापनि घरसारको राजीनामा मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा नगेश्वर थारुले पारित गरिलिएको राजीनामा बमोजिमको जग्गा समी मुसलमानले रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम हकसफा गरी लिन पाउने र नगेश्वरलाई थैली नुबझे वापत लेनदेन व्यवहारको ३८ नं. बमोजिम रु. ५००। जरिवाना हुने भन्ने समेत मा.पो.का.कपिलबस्तुको ०३५।१२।२४ को निर्णय ।

६.    अमिन मुसलमान तथा नगेश्वरको अञ्चलाधीश कार्यालयमा परेको पुनरावेदन जिल्ला कार्यालयमा सरी आएका र राजीनामालाई मान्यता दिने नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न मालपोत कार्यालयलाई अधिकार नहुँदा मा.पो.का.को निर्णय बदर गरी जि.अदालतमा पठाउने गरी निर्णय गरी पाउन पुनरावेदन माग भएको रहेछ ।

७.    मा.पो.का.को इन्साफ सदर भन्ने समेत प्र.जि.अ. कपिलवस्तुले ०३७।११।१६ मा गरेको पुनरावेदन फैसला ।

८.    उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी भएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको निवेदनमा साहू नगेश्वर ऋणी अमिनको बीचमा राजीनामा पारित भइसकेको जग्गामा पुनः राजीनामा द्वारा अमिनलाई फिर्ता गर्ने राजीनामा पारित गरिपाउँ भन्ने नालेश जि.अ.मा दर्ता गर्दैमा राजीनामा फिर्ता भएको मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा हकसफा हुने ठहर्‍याएको शुरूको फैसला सदर गरेको प्र.जि.अ. को निर्णयमा त्रुटि नहुँदा अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्नेसमेत पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३९।६।१० को आदेशरहेछ ।

९.    लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम मेरो परिवारको उजूरी नपर्दैमा विपक्षीले निखन्न पाउने निर्णय गरेको प्रत्यक्षतः गम्भीर कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । हक बेहकमा अदालतमा जानु भनी सुनाउनुपर्ने नसुनाई गरेको फैसला अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । मा.पो.का.को फैसला उपर प्र.जि.अ.मा पुनरावेदन लाग्नेमा अञ्चलाधीश कार्यालयमा जानु भनी सुनाएकोले फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मा.पो.का. कपिलबस्तु तथा जिल्ला कार्यालय कपिलवस्तुको फैसलामा न्या.प्र.सु.ऐनको दफा १३(३) को अवस्था विद्यमान छँदाछँदै न्यायिक मनको अभावमा दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा मा.पो.का. जिल्ला कार्यालय कपिलबस्तु र पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश समेत बदर गरी कानुनी तथा संवैधानिक हकको संरक्षण तथा प्रचलन गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

१०.    यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत सिङ्गल बेञ्चको ०३९।७।२१ को आदेश रहेछ ।

११.    नगेश्वरलाई राजीनामा गरिदिने अमिन मुसलमान हकदार कायम हुन आएको देखिँदा राजीनामा बमोजिमको जग्गा समी मुसलमानले हकसफा गर्न पाउने ठहर्‍याई निर्णय गरिएको हो । लिनु दिनु गरी पारित  भइसकेको जग्गा ऋणिलाई नै फिर्ता गर्दा घरसारमा खडा गरेको राजीनामा लिखतलाई मान्यता दिई हकदारले हकसफा गर्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने हुँदा कानुनी आधारमा गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने भनाई आधारहिन छ । हकदार छैन भन्ने र राजीनामा गरिलिएको जग्गा सन्धिसर्पन समेत नपर्ने भन्ने जिकिर नदेखिँदा नालिश गर्न जानु भनी सुनाउनुनपर्ने हुँदा फैसला कानुन अनुसार नै छ । अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मा.पो.का. कपिलबस्तुको लिखित जवाफ ।

१२.   जग्गा पारित गराई लिने नगेश्वर थारूले ऋणी अमिन मुसलमानको परिवारको सल्लाह बिना खरिद गरिलिएको हुँदा उक्त जग्गा अमिनलाई नै घरसारमा राजीनामा गराई दिएको आधारमा हक बेहकमा अदालत जानु भनी सुनाउनुपर्ने प्रश्नै नउठ्ने भएबाट शुरू मा.पो.का. को निर्णय कानुन अुनरूपकै भएकोले सदर गरेको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय कपिलवस्तुको लिखित जवाफ ।

१३.   न्या.प्र.सु.ऐनको दफा १३(३) को अवस्था विद्यमान नभएको तत्कालीन बेञ्चबाट महसुस भएबाट अनुमति हुन नसकेकोमा प्रत्क्षतः कानुनी त्रुटि भन्न मिल्ने नदेखिँदा यस अदालत प्रतिको निवेदकको दावा खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखित जवाफ ।

१४.   लेनदेन व्यवहारको ११ नं. ०३४ सालमा मात्र संशोधन भएको त्यस बखत चालू रहेको लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा हकवालाले निखन्न पाउने व्यवस्था छ । साहु नगेश्वर ऋणी अमिनको बीचमा राजीनामा पारित भइसकेको जग्गा पुनः अमिनलाई फिर्ता दिन राजीनामा घरसारमा गराई राजीनामा पारित गराई पाउँ भन्ने नालिश जि.अ.मा दर्ता गर्दैमा राजीनामा फिर्ता भएको कानुनले मान्यता हुन नसक्ने भनी पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अन्तिम निर्णय भइसकेकोले रिट क्षेत्रमा निवेदक आएको गलत छ । मा.पो.का. कपिलवस्तुले लेनदेन व्यवहारको ३६ नं. अनुुसार क्षेत्राधिकार भित्रै रही गरेको निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत समी मुसलमानको लिखतजवाफ ।

१५.   यसमा निवेदक अमिन मुसलमानले नगेश्वर थारुलाई राजीनामा गरिदिएको जग्गामा हकसफा गरिपाउँ भनी समी मुसलमानले उजूर गरेको सोही जग्गा असामी अमिनले नै पुनः नगेश्वरबाट राजीनामा गराई फिर्ता लिएको सो राजीनामा पास गराई पाउँ भनी अदालतमा उजूर परी रहेको त्यस्तो स्थितिमा घरसारमा गराई फिर्ता लिएको राजीनामाको मान्यता नहुने गरी शुरू मालपोत कार्यालय कपिलबस्तुले ०३५।१२।२४।६ मा गरेको निर्णय मुलुकी ऐन रजिष्ट्रशेनको ३५ नं. (२) को विपरीत निर्णय गरेकोले अदालतमा जानु भनी सुनाई दिनुपर्नेमा सो बमोजिम नगरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त उल्लिखित माल कार्यालयको त्रुटिपूर्ण निर्णय उपर परेको पुनरावदेन सुनी जिल्ला कार्यालय कपिलवस्तुले सदर गरेको इन्साफ सो उपर पश्चिामाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको निवेदनमा अनुमति दिन नमिल्ने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०४०।१०।१७।३ को सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

१६.    डिभिजन बेञ्चबाट भएको उक्त निर्णय फुल बेञ्चबाट दोहोर्‍याई हेरिदिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हु.प्र.बक्स भई आए बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक समी मुसलमानका तर्फबाट विद्वान व.अ. श्री बासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना तथा विद्वान अधिवक्ता श्री यादव प्रसाद खरेलले मेरो पक्ष समी मुसलमान जग्गा निखनाई पाउँ भनी मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुमा गएको बेला  उक्त जग्गा नगेश्वरको नाउँमा थियो । मेरो पक्ष निखन्न पाउने हकवाला हुनुका साथै निखनाई पाउँ भनी म्यादभित्र माल कार्यालयमा गएको छ । तसर्थ समी मुसलामानले हकसफा गरी लिन पाउँछ भनी मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुले गरेको निर्णय कानुन बमोजिमको भएको हुनाले यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट रिट जारी गर्ने गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

१७.   समी मुसलमानले निखन्न पाउँ भनी भनेको जग्गाको थैली रु. २०,०००। बुझी उक्त जग्गा घरसारमै अमिन मुसलमानलाई फिर्ता राजीनामा कागज गरिदिएको हुँदा समी मुसलमानले धरौट राखेको थैली उठाउन मञ्जूर छैन भनी मिति ०३३।३।२६ मा नगेश्वर थारूले र नगेश्वरसँग मैले फिर्ता राजीनामा गराई सकेको र लिखत पारितमा नालिश गरेको हुँ भनी अमिन मुसलमानले बयान गरेपछि मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको छ । ०३३।८।१५ मा लिखत पास गरिपाउँ भन्ने अमिन मुसलामानको नालिश परिसकेपछि मात्र मिति ०३५।१२।२४ मा मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको छ । अदालतमा विचाराधिन भइरहेको मुद्दामा असर पर्ने गरी अर्धन्यायिक निकायले निर्णय गर्न सक्दैन । तसर्थ उक्त निर्णयलाई बदर गर्ने गरेको डि.बे.को आदेश मनासिव छ भन्नेसमेत विपक्षी अमिन मुसलमानकातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरसले बहस गर्नुभयो ।

१८.   दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा डिभिजन बेञ्चबाट रिट जारी गर्ने गरेको निर्णय मिलेको छ छैन हेर्नु परेको छ । यसमा अमिन मुसलमानले नगेश्वर थारूलाई राजीनामा गरिदिएको जग्गा निखनाई पाउँ भनी समी मुसलमानले मालपोत कार्यालय कपिलबस्तुमा उजूरी गरेकोमा उक्त जग्गा अमिन मुसलमानले पुनः घरसारमा राजीनामा फिर्ता लिई सकेकोले थैली बुझ्न इन्कार गरी नगेश्वर थारूले बयान गरेको र त्यस्तै गरी अमिन मुसलमानले पनि उक्त जग्गा पुनः नगेश्वरबाट राजीनामा गराई फिर्ता लिई सकेको र सो राजीनामा पास गराई पाउँ भनी कपिलबस्तु जिल्ला अदालतमा फिराद गरी सकेको छु भनी बयान गरेको पाइन्छ । यसरी निखन्न दिनुपर्ने व्यक्तिले निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएमा रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. बमोजिम अदालतमा ३५ दिनभित्र उजूर गर्न जानु भनी सुनाउनु पर्दछ । तर यहाँ मालपोत कार्यालयले अदालतमा उजूर गर्न जानु भनी नसुनाई अदालतमा विचाराधीन भइरहेको मुद्दामा असर पर्ने गरी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको देखियो । तसर्थ मालपोत कार्यालयको उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय समेतलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय मनासिव छ । कानुन बमोजिम गर्नु भनी मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्नेमा सो गरेको देखिएन । कानुन बमोजिम गर्नु भनी मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको एकप्रति प्रतिलिपी विपक्षी कार्यालयमा पठाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंह

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आषाढ २८ गते रोज ६ शुभम् ।