निर्णय नं. २२९४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २२९४ ने.का.प. २०४२ अङ्क ३
फुल बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा
सम्वत् २०४० सालको रिट फु.नं. ५३
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक/विपक्षी :जि.ललितपुर ठेचो गा.पं.वा.नं. १ बस्ने चक्रबहादुर ज्यापू ।
विरूद्ध
विपक्षी/रिट निवेदक:ऐ.ऐ. चापागाउँ गा.पं.वार्ड नं. ७ मूलढोल बस्ने शान्त प्रसाद न्यौपाने।
आदेश भएको मिति:२०४२।३।११।३ मा
सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने देखिएपछि अदालतमा नालिश दिन जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा भूमिप्रशासन कार्यालय आफैंले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निखन्न पाउने ठहराएको र सोही इन्साफ सदर गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदक तर्फबाटःX
विपक्षी रिट निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्मा
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा बिन्तिपत्र पर्दा व्यहोरा साँचो भए त्यस अदालतबाट निर्णय भएको यसमा लेखिएको उत्प्रेषणको रिट मुद्दाको मिसिल झिकी फुल बेञ्चबाट दोहर्याई हेरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने समेत मौसुफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको प्रमाङ्गी बमोजिम फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।
२. चापागाउँ गा.पं. वा.नं. ७(ख) कि.नं. २५ को जग्गा रोपनी १४–२–० मध्ये उत्तरतर्फबाट ७–१–० र कि.नं. २६ को जग्गा रोपनी ५–२–० मध्ये ऐ. तर्फबाट २–९–० ऐ. कि.नं. ३० को जग्गा रोपनी ६–१–० मध्ये ऐ. तर्फबाट ३–०–२ को जग्गा मिश्रीदेवी लोतामाङबाट थैली रु.६५००। दिई ०३३।२।२५।२ मा भू.प्र.का. बाट राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गराई लिएको थिएँ । कुनै प्रकारको सन्धीसर्पन नपर्ने विपक्षी चक्रबहादुरले सन्धीसर्पन परेको भन्ने दावी लिई भू.प्र.का. मा दर्खास्त दिई धरौट राख्नु भएछ । विपक्षी सन्धीसर्पन पर्ने व्यक्ति हैन निखन्न दिन मञ्जूर छैन भन्ने जिकिर लिई इन्कारी बयान गरेकोमा विपक्षी भूमिप्रशासकज्यूले निखनी लिन पाउने ठहर्याई ०३४।४।६।५ मा निर्णय गर्नु भयो । सो उपर पुनरावेदन गर्दा सुरुको निर्णय सदर गरी विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट ०३७।७।२९ मा फैसला भयो ।
३. विपक्षीले आफ्नो दर्खास्त लेखेमा कहीँ कतै पनि मेरा किल्लासँग आफ्नो किल्ला जोडिन्छ वा छुन्छ भनी दावी गर्नसम्म पनि नसक्नु भएको, जग्गा राजीनामा पारित गरेको ८ महिना पछि राखिएको धरौटबाट इन्साफ तहकीकात गरी निखन्न पाउने ठहर गर्नु कानुनसंगत छैन । विपक्षी सन्धिसर्पन पर्ने व्यक्ति होइन भनी प्रतिवाद गरेपछि सन्धिसर्पन पर्ने हो वा होइन भनी रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा रहने बाहेक नक्सा सरजमीन साक्षी सर्भेको नक्सा ट्रेस समेतको प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने अवस्थाको प्रस्तुत मुद्दा हुनाले रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. अनुसार ३५ दिनभित्र अदालतमा फिराद गरी सन्धिसर्पण ठहराई ल्याएमा ठहरे बमोजिम हुने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा निखनी लिन पाउने ठहर्छ भनी गरिएको फैसलाबाट लेनदेन व्यवहारको १२ नं. रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.अ.बं. ३५ नं. तथा अ.बं. ७२ नं. समेतको त्रुटि गरी निर्णय गरेको र नेपालको संविधानको धारा १०(१), धारा ११(२)(ङ), तथा १५ द्वारा प्रदत हकमा आघात परेकोले विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूद्वारा गरिएका निर्णय र कारवाई समेत बदर गरी कानुनी हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नुपर्ने भन्नेसमेत सिं.बेञ्चको आदेश ।
५. तेरो मेरो सम्बन्धी विवाद नउठेको कारणबाट यसै कार्यालयको क्षेत्रभित्र परेको हुँदा ०३७।७।२९ गते भएको फैसला अधिकारभित्र रही कानुन बमोजिम भएको, हकवालाले म्यादभित्र निखनी नलिएमा हकवालाको म्याद नाघेको ३५ दिनभित्र मोही भोगबन्धकी लिने साहू, निजहरू नभए सन्धिसर्पन पर्ने व्यक्तिले निखनी लिन पाउने ऐ. १२ नं. मा व्यवस्था भएको हुँदा मुलुकी ऐनको रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम निखन्न पाउने ठहराई मिति ०३७।७।२९ मा फैसला भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ललितपुरको लिखित जवाफ ।
६. भूमि सुधार कार्यालय ललितपुरबाट लिखित जवाफ प्राप्त हुन नआएको ।
७. तीनै कित्ता जग्गाहरू एकआपसमा जोडिएको छ । कि.नं. २५ को जग्गाको दक्षिणतर्फ कि.नं. २३ को जग्गा जोडिएको छ र सोही कि.नं. २५ को जग्गा समेत उत्तरतर्फबाट आधी जग्गा यी निवेदकले खरिद गरिलिएका हुन् । मेरो कि.नं. २३ को जग्गासँग कि.नं. २५ को जग्गा जोडिएको कुरा दक्षिणतर्फबाट खरिद गर्ने ओमप्रसाद दुलालको लिखतबाट स्पष्ट भइसकेको छ । यसरी जोडिएको जग्गा मलाई साह्रै नै सन्धिसर्पन पर्ने हुँदा निखनाई दिने निर्णय भएको हो। भू.सु.का.बाट निवेदकको हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी चक्रबहादुर ज्यापूको लिखित जवाफ ।
८. निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा वादी प्रतिवादीको बीचमा सन्धिसर्पन पर्ने हो वा होइन भन्ने विवाद उठेपछि त्यस्तो कुरामा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने हुन आउँछ, अतः एवं उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को देहाय (२) बमोजिम नालेश गर्नु भनी सुनाउनुपर्नेमा भू.सु.का. ललितपुरले त्यसरी नसुनाई आफैं अधिकार ग्रहण गरी सन्धिसर्पन पर्ने ठहराई निखनाई दिने गरेको निर्णयलाई प्र.जि.अ. ललितपुरले सदर गरेको निर्णय अधिकारक्षेत्र बाहिर भई अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिनाले भू.प्र.का.ल.पु.को ०३४।४।६ को र प्र.जि.अ. ललितपुरको ०३७।७।२९ को दुवै निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानुन बमोजिम गर्नु भनी भू.प्र.का. ललितपुरका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत डि.बे.को फैसला ।
९. निवेदक चक्रबहादुरलाई रोहवरमा राखी विपक्षहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्माको बहस समेत सुनियो । यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा ल.पु.जि.चापागाउँ वा.नं. ७(ख) कि.नं. २५ को जग्गा रोपनी १४–२–० मध्ये ७–१–०, कि.नं. २६ को जग्गा रोपनी ५–२–० मध्ये २–९–० र कि.नं. ३० को जग्गा रोपनी ६–१–० मध्ये ३–०–२ जग्गा उत्तरतर्फबाट शान्तप्रसादले त्यति नै जग्गा दक्षिणतर्फबाट ओमप्रसाद दुलालले मिश्रीदेवी लोतामाङबाट ०३३।२।२५ मा राजीनामा गरिलिएकोमा हकवालाले निखनी लिने म्याद नाघेका मितिले ३५ दिनभित्र लेनदेन व्यवहारको १२ नं. बमोजिम सन्धिसर्पन पर्ने हुँदा निखनाई पाउँ भन्ने निवेदक चक्रबहादुर ज्यापूको तत्कालीन भूमिप्रशासन कार्यालयमा निवेदन परेको देखिन्छ । चक्रबहादुरको निखनी पाउँ भन्ने निवेदन परेपछि विपक्षी अर्थात् रिट निवेदक शान्तप्रसाद न्यौपाने समेतले सन्धिसर्पन पर्ने कुरा इन्कार गर्दै निखन्न दिन मञ्जूर छैन भन्ने समेत प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । यसरी जग्गा खरिद गरी लिने शान्तप्रसाद समेतको प्रतिवादबाट निवेदक चक्रबहादुर ज्यापू सन्धिसर्पन पर्ने व्यक्ति हो होइन भन्ने कुराको प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको देखिन्छ । निखन्न दिनेले निखन्न दिनुनपर्ने कारण देखाएको प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने देखिन आए पैंतिस दिनभित्र नालिश गर्नु भनी सुनाई दिनुपर्छ भन्ने समेत व्यवस्था रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को देहाय (२) मा भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी शान्तप्रसाद समेतको बयानबाट सन्धिसर्पन पर्ने व्यक्ति चक्रबहादुर ज्यापू हो होइन भन्ने कुराको सबूत प्रमाणमा बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने देखिएपछि अदालतमा नालिश दिन जानु भनी सुनाउनुपर्नेमा भूमिप्रशासन कार्यालय आफैंले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी ०३४।४।६ मा निखन्न पाउने ठहराएको र सोही इन्साफ सदर गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ०३७।७।२९ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
१०. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट भूमिप्रशासन कार्यालय ललितपुर तथा प्र.जि.अ., ललितपुरको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनेठहर्छ । कानुनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहराएको डिभिजन बेञ्चको ०३८।७।६ को इन्साफ मनासिव ठहर्छ । यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।
न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
न्या.महेशराम भक्त माथेमा
इतिसम्वत् २०४२ साल आषाढ ११ गते रोज ३ शुभम् ।