निर्णय नं. २२९६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २२९६     ने.का.प. २०४२      अङ्क ३

 

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ४१

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : जि.धनुषा हंसपुर कठपुल्ला गा.पं.वा.नं. २ बस्ने फेतन सिंह राजपूत ।

विरूद्ध

विपक्षी :भूमि सुधार अधिकारी, भूमि सुधार कार्यालय, धनुषा ।

जि.महोत्तरी मनारा गा.पं.वा.नं.५ बस्ने इन्द्रजीत सिंह राजपुत ।

आदेश भएको मिति: २०४२।२।२५।६ मा

     अंश वा अपुताली परी उक्त अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो बढी जग्गा जतिको मोहियानी हक समेत श्री ५ को सरकारले तोकिए बमोजिम प्राप्त गरी तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

(प्रकरण नं.११)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव यादव

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार र विद्वान अधिवक्ता श्री जयनारायण हुजेदार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३(क) बमोजिम फुल बेञ्च लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    धुनषा जिल्ला हंसपुर कठपुल्ला गा.पं. वडा नं. २ कि.नं. १२१ को २–१–१९ से कि.नं. २१५ को ०–४–१६ को प्रत्यर्थी मध्ये इन्द्रजीत सिंह जग्गाधनी र म निवेदक मोही हुँ । विपक्ष ज.ध.ले ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को प्रतिकूल म निवेदककै नाममा चार बिगहा भन्दा बढी जग्गा दर्ता रहेकोले जग्गा कमाउन नपाउने व्यहोरा दर्साई म निवेदकको मोही हक समाप्त गरिपाउँ भनी निवेदन चढाउनुभएको रहेछ । म निवेदकका नाउँमा दर्ता देखिएको जग्गा मेरो एकलौटी नभई पुर्खौली सम्पत्ति हो अंश भाग लाग्ने व्यक्तिहरू विभिन्न छन् तेह्र कठ्ठा चानचुन जग्गा मात्र म निवेदकको हुन आउँछ । मोही हक छोड्न पर्ने होइन भनी प्रतिवाद गरेको थिएँ । फेतन सिंहको नाममा १६–१४–१६ जग्गा दर्ता देखिएको, एउटा परिवारले राख्न पाउने मोही हक ४–०–० बिगहा भन्दा फेतन सिंहका नाममा आफ्नो समेत जग्गा मिलाउँदा भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ८ बमोजिम हद भन्दा बढी जग्गा देखाएकोले निजले कमाइरहेको हंसपुर कठपुल्ला वडा नं. २ कि.नं. १२१ को २–१–१९ ऐ. कि.नं. २१५ को ०–४–१६ समेत २–६–१५ जग्गा भू.सं.नियमहरू, २०२१ को नियम १४ बमोजिम प्राप्त गरी ऐ. को नियम १६ बमोजिम बिक्री वितरण गर्ने ठहर्छ भनी ०४०।७।२९ मा भू.सु.का. धनुषाबाट आदेश भएको छ ।

३.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भू.सु.अ.लाई तोकिएको अधिकार भू.सं. ऐन, ०२१ को दफा ८ लागू भइसकेको अवस्थाको लागि हो म ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडिको मोही हुँदा सो जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार भू.सु.अ.लाई छैन । श्री ५ सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पसी मेरो जग्गा प्राप्त गरी बिक्री वितरण गर्ने गरी भएको भू.सु.का.को निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण हुँदा अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ, परिवार समेत नछुट्याई म बाहेकका अंशियारको अंश भागको जग्गा समेतलाई मेरो एकलौटी ठहर्‍याई भएको निर्णय उक्त ऐनको दफा ८ र २(ग) को समेत प्रतिकूल छ, मैले प्रतिवाद गर्दा सबै अंशियारको नाम उल्लेख गर्नुको साथै तत्सम्बन्धमा ७ नं. फाँटवारी तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत पेश गरेको समेत प्रमाणलाई वास्ता नराखी जग्गा प्राप्त गर्ने गरी भू.सु.का. धुनषाबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ । रिट निवेदनको  अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेल उल्लिखित जग्गा बिक्री वितरण नगरी निवेदककै भोगचलन रहन दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत फेतनसिंह राजपूतको ०४०।१०।९ को रिट निवेदन रहेछ ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्न, अन्तरिम आदेशको लागि छलफलको निम्ति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्चको ०४०।१०।१२।५ को आदेश ।

५.    भू.सु.का.को ०४०।७।२९ को निर्णय बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण गर्न कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत डि.बे.को ०४०।११।४ को आदेश ।

६.    रिट निवेदक स्वयंको नाउँमा १६–१४–१६ जग्गा दर्ता भएको देखिएको हुनाले भू.सु. ऐनमा परिवारको परिभाषा गरे बमोजिम रिट निवेदकको नाउँमा दर्ता कायम भए बाहेक भू.सं. ऐन, ०२१ को दफा ८ को अधीनमा रही निवेदकले कमाई राखेको कि.नं. १२१ को २–१–१९ कि.नं. २१५ को ०–४–१६ जग्गाबाट मोही हटक हुँदैमा निवेदकको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत ०४०।११।३० को भू.सु.का. धनुषाको लिखित जवाफ रहेछ ।

७.    जग्गावालाको हैसियतले ४ बिगहा वा सो भन्दा बढी जग्गा राखेको वा दर्ता गराएको छ भने निजको जे जति अंशियार भए पनि थप अरूको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने होइन । भू.सं. ऐनको दफा ८(२) ले उसको अंशियार कति छ र भाग बण्डा कति लाग्ने हो भन्ने कुरासँग सरोकार राख्दैन । तसर्थ भू.सु.का. को निर्णय त्रुटिपूर्ण छैन । अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त गर्ने, तत्सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति दिन सकिने र बिक्री वितरण गरिने र व्यवस्था भू.सं. नियम, ०२१ को नियम १४, १५ र १६ समेतमा भएकै हुँदा अधिकार क्षेत्रको त्रुटि भयो भन्न मिल्दैन । कानुन अनुकूल भू.सु.का. धुनषाबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत इन्द्रजित सिंह राजपूतको ०४०।१२।२९ को लिखित जवाफ रहेछ ।

८.    निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १४ मा नियम ६ बमोजिम र उजूरी परेकोमा उजूरीको अन्तिम निर्णय बमोजिम जिल्ला भूमि सुधार अधिकारीले ऐनको दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी भएको जग्गाको मोहियानी हक सम्बन्धित व्यक्तिबाट प्राप्त गरी यस पछिका नियमहरू अनुसार बिक्री वा वितरण गर्नेछ र त्यसरी प्राप्त गरिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको सो जग्गामा मोहियानी हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने छ भन्ने लेखिएको देखिन्छ । यसबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ ले निर्धारित गरेको अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा मोहीको हैसियतले कमाएको देखेमा उक्त नियमले सो बढी मोहीयानी हक भूमि सुधार अधिकारीले प्राप्त गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारले उक्त नियम बनाएको देखिन्छ । तसर्थ भू.सु.अधिकारीले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने गरी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंहको राय ।

९.    भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ८ लागू हुनुभन्दा अगाडि देखि कमाई राखेको जग्गा प्राप्त गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा अधिकारी तोक्न सक्ने नभई सो अधिकार श्री ५ को सरकार स्वयंमा निहित रहेको देखिन्छ । विधायिकाले दुई अवस्थामा जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा छुट्टा–छुट्टै व्यवस्था गर्नको लागि नै भू.सं. ऐनको दफा ११ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सृजना गरेको हो । दुवै अवस्थामा जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले अधिकारी तोक्न सक्ने र सो अधिकारीले प्राप्त गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने भए उक्त  प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सृजना हुन सक्ने देखिन्न । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ८ लागू हुनुभन्दा अगाडि देखि नै कमाई आएको जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले अधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था नभएको र श्री ५ को सरकारले स्वयंले मात्र प्राप्त गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने हुँदा जग्गा प्राप्त गरी बिक्री वितरण गर्ने गरी भू.सु. अधिकारीको निर्णय आफूलाई प्राप्त भएको भन्दा बढी अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी गरेको देखिँदा भु.सू.अ.को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंहको राय ।

१०.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव यादवले मेरो पक्षको जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी छैन, ७ नं. फाँटवारीबाट समेत त्यस्तो देखिरहेको छ, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा मोहियानीमा कमाएको भनी भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ११ बमोजिम भूमि सुधार अधिकारीले जग्गा प्राप्त गर्न सक्दैन श्री ५ को सरकारले मात्र सक्छ । अधिकारी तोक्न सक्ने अधिकार ऐनले श्री ५ को सरकारलाई दिएको छैन तसर्थ रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय, धनुषाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ११ बमोजिम भूमि सुधार अधिकारीले कारवाई तथा निर्णय गर्न पाउने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी इन्द्रजीत सिंह राजपूतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जयनारायण हुजेदारले रिट निवेदकका अरू दाजुभाइहरूको नाममा छुट्टा–छुट्टै जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा छन्, तसर्थ हदबन्दीभित्र जग्गा छ भन्ने रिट निवेदकको भनाई मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा फेतन सिंह राजपूतले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी जग्गा कमाएको देखिएकोले भनी जि.धनुषा हंसपुर कठपुल्ला गा.पं.वा.नं. २ कि.नं. १२१ को ज.बि. २–१–१९, कि.नं. २१५ ज.बि. ०–४–१६ समेत जम्मा २–६–१५ जग्गा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को दफा १४ बमोजिम प्राप्त गरी बिक्री वितरण गर्ने ठहर्छ भन्ने समेत भूमि सुधार कार्यालय, धनुषाबाट ०४०।७।२९ मा आदेश गरेको देखिन्छ भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ११ बमोजिम साविकदेखि कमाई आएको जग्गा मोहीमा प्राप्त गर्न श्री ५ को सरकारले मात्र सक्छ भूमि सुधार अधिकारीले सक्दैन भन्ने समेत निवेदकको जिकिर देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले ४ बिगहासम्म जग्गा मोहीको हैसियतले कमाउन पाउँछ भन्ने उल्लेख भएको र दफा ११(१) मा दफा ८ प्रारम्भ भएपछि सो दफामा तोकिएको हद नबढ्ने गरी मोहीको हैसियतले कुनै जग्गा कमाउन लिएमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु. ५००। सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर कसैले दफा ८ प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि देखि सो दफामा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा कमाई रहकोमा सो र दफा ८ प्रारम्भ भएपछि अंश वा अपुताली परी उक्त अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो बढी जग्गा जतिको मोहियानी हक समेत श्री ५ को सरकारले तोकिए बमोजिम प्राप्त गरी तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी भूमिसम्बन्धी नियमहरm, २०२१ को नियम १४ मा नियम ६ बमोजिम प्रकाशित भएको फाँटवारीमा उजूर गर्ने म्याद गुज्री उजूर नलाग्ने भइसकेकोमा सो प्रकाशित फाँटवारी बमोजिम र उजूरी परेकोमा उजूरीको अन्तिम निर्णय बमोजिम जिल्ला भूमि सुधार अधिकारीले ऐनको दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी भएको जग्गाको मोहियानी हक सम्बन्धित व्यक्तिबाट प्राप्त गरी यसपछि नियमहरू अनुसार बिक्री वा वितरण गर्नेछ । त्यसरी प्राप्त गरिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको जग्गामा मोहियानी हक तथा अधिकार  स्वतः समाप्त भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ, भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ११ बमोजिम ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने नै देखिन्छ, यसबाट कुनै मोहीले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ८ ले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा कमाएको देखेमा भूमिसम्बन्धी नियमको नियम १४ बमोजिम प्राप्त गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्था ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत नै बनेको देखिन्छ ।

१२.   अतः निवेदकले कमाएको जग्गा दफा ८ को हदभन्दा बढी भएको भनी बढी जग्गा प्राप्त गर्ने गरी भूमि सुधार कार्यालय, धनुषाबाट भएको निर्णयमा कुनै कानुनको त्रुटि नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंहको राय मनासिव ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ २५ गते रोज ६ शुभम् ।