निर्णय नं. २२९७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. २२९७    ने.का.प. २०४२      अङ्क ३

 

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ को रि.फु.नं. ५२

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदक      :लोकसेवा आयोग, कमलपोखरी, काठमाडौं ।

विरूद्ध

विपक्षी :१६।४६३ लैनचौर काठमाडौं बस्ने श्री ५ को सरकार आवास, भवन तथा भौतिक परियोजना विभागको इन्जिनियर शशि बहादुर थापा ।

आदेश भएको मिति:२०४२।३।७।६ मा

     परीक्षामा कुनै उम्मेदवारले अत्यधिक बढी अंक प्राप्त गरेको वा कुनै उम्मेदवारले अस्वाभाविक रूपले कम अंक प्राप्त गरेको मात्र एक आधारमा सो परीक्षालाई निष्पक्ष तरिकाले भएन भनी दोषारोपण गर्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं.८)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरव प्रसाद लम्साल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवाली

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा बिन्तिपत्र पर्दा डिभिजन बेञ्चबाट किनारा भएको उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनको मिसिल झिकाई फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने समेत मौसुफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको हुकुम प्रमाङ्गी फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्चर उपसमूह रा.प. द्वितीय श्रेणीको पद संख्या १ भन्ने समेत खुलाई विपक्षी आयोगको पदोन्नति शाखाको नं. १।०३६।३७ को विज्ञापन मिति ०३६।६।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएकोमा सम्बन्धित उम्मेदवारको  हैसियतमा म निवेदकले पनि उक्त पदमा बढुवाका लागि विज्ञापन अनुसार दर्खास्त फाराम भरेर परीक्षामा सम्मिलित भएँ । प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि विपक्षी आयोगले म निवेदक समेतका दुइजनाको अन्तर्वार्ता २०३६।१०।१७ मा लियो । एकजना उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता लिखित परीक्षाको नतीजा प्रकाशित नहुँदै लियो । पछि विपक्षीआयोगले मिति २०३६।१०।१७ को अन्तर्वार्तालाई अपूर्ण देखिएकोले सो अन्तर्वार्ता लाई रद्द गरिएकोछ भन्दै म निवेदकसमेतको पुनः मिति २०३६।११।२७ मा अन्तर्वार्ता लियो । पछि आयोगको पदोन्नति शाखाको विज्ञापन नं. १।०३६।३७ अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्चर उपसमूहको रा.प. द्वितीय श्रेणी पद १ मा बढुवाको लागि लिइएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा रद्द गर्ने मिति ०३७।२।२८ मा आयोगबाट निर्णय भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनी परीक्षा नै रद्द गरियो । निर्णयको प्रतिलिपि पाउन सकिँन ।

३.    लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०२० र सो ऐन अन्तर्गत बनेको लोकसेवा आयोग कार्यविधि नियमहरू, २०२७ मा विपक्षी अयोगले परीक्षा लिई त्यसको नतिजा प्रकाशित गरी अन्तर्वार्ता समेत लिने काम सकेपछि परीक्षा रद्द गर्ने अधिकार पाएको देखिँदैन । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.३।१०। र ११ ले पनि विपक्षी अयोगलाई परीक्षा रद्द गर्ने अधिकार दिँदैन । बरू सो नियमले सम्बन्धित कर्मचारीको बढुवा निजले लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अंकको आधारमा गरिने छ भन्ने व्यवस्था गरी म निवेदकले पाएको अंकलाई अन्यथा गर्न नपाउने गराएको छ । परीक्षा नै रद्द गरेकाले म निवेदकको उक्त कानुनी हकमा विपक्षी आयोगको उक्त अनधिकृत निर्णयले आघात पुग्न गएको छ । तसर्थ २०३७।२।२८ को उक्त निर्णय बदर गरी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर रहेछ ।

४.    यसमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने ०३७।३।२०।५ को सिं.बे.को आदेश रहेछ ।

५.    उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको अंकहरू जोडी योग्यताक्रम निकाल्न सक्ने अवस्था नरही लोकसेवा आयोग योग्यताक्रम निर्धारण गर्न असमर्थ भएकोले पदपूर्ति गर्न पुनः माग भई आएपछि पदपूर्तिको कारवाही गर्ने गरी आयोगको मिति ०३७।२।२८ को निर्णय अनुसार सबै उम्मेदवारहरूको परीक्षा शुल्क समेत फिर्ता दिने गरी परीक्षा रद्द गरिएको हो । यस आयोगबाट सञ्चालन भएको प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरू आवश्यक परेमा समय समयमा आयोगबाट निर्णय भई रद्द गर्ने गरिआएको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ रहेछ ।

      ६.    निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा लोकसेवा आयोग परीक्षा विधि एवं परीक्षा महाशाखा माग तथा सिफारिश शाखाको ०३६।११।१७ को पत्र अनुसार ०३६।१०।१७ मा भएको अन्तर्वार्ता अपूर्ण देखिएकोले अन्तर्वार्तालाई रद्द गरिदिएको छ भन्ने र ०३६।११।२७ मा पुनः अन्तर्वार्ता गरिएको कुरामा विवाद छैन । आदर्शमानको खास कारणबाट ०३६।९।२३ मा अग्रीम अन्तर्वार्ता लिएको र यस्तो अन्तर्वार्ता परीक्षामा व्यक्तित्व समेतको आधारमा नम्बर दिने गरेको देखिन्छ । जब अघिल्लो अन्तर्वार्तामा एउटा अन्तर्वार्ताकर्ताले अपूर्ण लेखेको भनी अर्को अन्तर्वार्ता गराउन आवश्कता महुसूस गर्छ भने दोस्रो अन्तर्वार्ता लिन पाउने प्रबन्ध लोकसेवा आयोगबाट पर्न आउने नै भयो, उक्त परीक्षा रद्द गर्ने गरेको निर्णयमा कुनै कानुनको आधार नलेखिएको हुनाले त्यसलाई रद्द गरेको कारवाही कानुनी भन्न सकिएन तसर्थ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । भइरहेको दोस्रो अन्तर्वार्ताको  नतिजा समेत सम्मिलित गरी परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु भनी लोकसेवा आयोगका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको ०३०।१२।५ को निर्णय ।

७.    निवेदकको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल तथा विपक्षी रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान व.अ. श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवालीको बहस समेत सुनियो ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा ईन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्चर उप–समूह रा.प.द्वितीय श्रेणीको एक पदमा आन्तरिक बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने भनी लोकसेवा आयोगद्वारा विज्ञापित पदमा रिट निवेदकले दर्खास्त दिई लिखित परीक्षामा निज समेत तीनजना उत्तीर्ण भएकोमा विवाद देखिँदैन । लिखित परिक्षमा उत्तीर्ण हुने मध्ये आदर्शमान तुलाधरको विशेष कारणबस ०३६।९।२३ मा अन्तर्वार्ता लिइएको र रिट निवेदक समेत दुइजनाको ०३६।१०।१७ मा अन्तर्वार्ता लिइएकोमा सो ०३६।१०।१७ को अन्तर्वार्ता अपूर्ण देखिएको भनी रद्द गरी ०३६।११।२७ मा पुनः अन्तर्वार्ता लिइएको देखिन्छ । तर सो दोस्रो पटकको अन्तर्वार्ता पनि आयोगको ०३७।२।२८ को निर्णयले रद्द गरिएको देखिन्छ । उक्त दोस्रो पटक लिइएको अन्तर्वार्ता किन रद्द गरिएको हो र कुन कानुनको आधारमा गरिएको हो लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफबाट खुल्दैन तापनि लोकसेवा आयोगको तर्फबाट आयोगका अध्यक्षले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाउनुभएको बिन्तिपत्रमा दोस्रो पटकको “अन्तर्वार्ताको अंक टेबुलेसन गर्दा पूर्णाङ्क ७० मा एक उम्मेदवारलाई ६७ अंक अर्थात् ९५.५५ प्रतिशत अंक दिएको र अर्को उम्मेदवारलाई ३० अंक अर्थात ४१ प्रतिशत अंक दिइएको पाइयो । ०३६।१०।१७ को अन्तर्वार्ता, जुन रद्द गरिएको थियो, त्यसमा एक सदस्यले अंक दिँदा गल्ती र अपूर्ण भएको बाहेक अरू अन्तर्वार्ताकर्ताहरूले दिएको अंक दुवै उम्मेदवारहरूको हाराहारीमा थिए भन्ने उल्लेख गरी दोस्रोपटकको अन्तर्वार्तालाई निष्पक्ष तरिकाले नभएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । उक्त लेखाइबाट दोस्रो पटकको अन्तर्वार्तालाई निष्पक्ष भएन भनी लोकसेवा आयोगले के धारणा बनाएको देखियो भने दुई उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने अंक बीच अत्याधिक अन्तर हुनुहुँदैन, त्यस्तै कुनै परीक्षार्थीले पटक पटक दिएका परीक्षाको प्राप्ताङ्क हाराहारी रहनुपर्छ । यी धारणाहरूलाई कुनै पनि दृष्टिले सही एवं उपयुक्त छन् भनी मान्न सकिँदैन । किनभने परीक्षामा कुनै उम्मेदवारले अत्याधिक बढी अंक प्राप्त गरेको वा कुनै उम्मेदवारले अस्वाभाविक रूपले कम अंक प्राप्त गरेको मात्र एक आधारमा सो परीक्षालाई निष्पक्ष तरिकाले भएन भनी दोषारोपण गर्न मिल्दैन । कुनै व्यक्तिले प्राप्त गर्ने अंक उसको अभिव्यक्ति तथा परीक्षकको मूल्याङ्कनमा भर पर्ने कुरा हो । पहिलो परीक्षाको अपेक्षा दोस्रो परीक्षामा परीक्षार्थीले बढी अंक प्राप्त गर्न सक्दैन भनी कुन आधारमा भन्न सकिन्छ ? लोकसेवा आयोगले खुलाउन सकेको पाइँदैन । कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । एकपटक लिइएको अन्तर्वार्ता अपूर्ण भयो भनी रद्द गरी पुनः गरेको अन्तर्वार्ता निष्पक्ष भएन भनी लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भइसकेको उम्मेदवारहरूलाई समेत असर पर्ने गरी लोकसेवा आयोगबाट सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्ने गरेको ०३७।२।२८ को निर्णय कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

९.    अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्ने गरेको लोकसेवा आयोगको ०३७।२।२८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर गरिदिएको छ । आदर्शमान तुलाधरको ०३६।९।२३ को अन्तर्वार्ता र रिट निवेदक समेतको ०३६।११।२७ को अन्तर्वार्ताको नतिजा समेत सम्मिलित गरी परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु भनी लोकसेवा आयोगका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहराएको डिभिजन बेञ्चको निर्णय मनासिव ठहर्छ । यो निर्णयको एकप्रति  प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय

१०.    मध्यशमी अथवा अधिकारीले गरेको निर्णय वा आदेशबाट अन्याय पर्न गएको व्यक्तिले राजाकहाँ अथवा परमाशनमा ‘मलाई अन्याय भयो’ भनी बिन्तिपत्र (A Writ Petition) चढाउने हाम्रो पूर्वि न्याय प्रणालीको अति नै प्राचिन प्रचलन हो । बिन्तिपत्रको मूल भाग नै यथार्थ अर्थात् वास्तविक न्याय हुन्थ्यो । निर्णयकर्ताले नीति अनुसार गर्दा गर्दै हुन गएको अन्याय अथवा निर्णयकर्ताको भ्रम अथवा प्रमादवस हुन गएका यस्ता निर्णयहरूलाई सद्विवेकद्वारा छानविन गरिन्थ्यो । यसको मूल लक्ष्य नै वास्तविक न्याय हो । नीतिगत न्याय मात्र होइन त्यसकारण यसको मापदण्ड चौतर्फी हुन्थ्यो । सद्विवेकको यसमा प्राचुर्यता रहन्थ्यो । आधुनिक शब्दावलीमा भन्ने हो भने साम्य न्याय र सद्विवेक (Equity,Justice and Good Conscience) नै यसको मुलाधार हो । वास्तविक न्याय प्रदान गर्न नसकेमा न्यायको कुनै उपादेयता रहँदैन भन्ने धारणाले नै पूर्वमा यो परिपाटी चलेको हो । कानुनको रौंचिरा (Hair Splitting) व्याख्यामा मात्र अड्ने हो भने वास्तविक न्याय लुप्त हुन जाने धेरै सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण यो प्राचिन परम्पराको मूल लक्ष्य नै न्यायलाई सदा विशुद्ध (Perfectly Correct) राख्ने हो । साम्य न्याय र सद्विवेदकलाई पन्छाई दिने हो भने हामी फेरि उही सिद्धान्तवादको घेराभित्र (अर्थात् नजीर मिल्यो न्याय पर्‍यो) भन्ने जस्ता उखानहरू भित्र आइपुग्दछौं । जाल गरी मुद्दा बंग्याउने, लम्ब्याउने, मुद्दा–मामिला बढाउने, विपक्षीलाई कानुनी जालभित्र पारी बढी क्षति पुर्‍याउने अथवा लाभ उठाउने, अनावश्यक दुःख हैरानी दिने जस्ता कार्यहरू यत्रतत्र हुन जान्छन् । यस्तो हुन नपावस्, समाजमा अपराधीले प्रोत्साहन नपावस्, कसैले कसैको अनभिज्ञताको अथवा त्रुटिको लाभ नउठाओस्, वास्तविक न्याय नमरोस् भन्ने नै यसको लक्ष्य हो । छोटकरीमा भन्ने हो भने परमादेश सिद्धान्तवादरूपी कर्कटाबुद्धीले पिडित व्यक्तिको लागि सञ्जिवनी बुटी हो । त्यसैकारण रिटले परिणाम हेर्दैन भन्ने जस्ता कुरा पूर्वि न्याय प्रणालीले कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैन ।

११.    हाम्रो जस्तै विचारधाराले पे्ररित भएर नै पश्चिमी प्रणालीमा (The Common Law System) पनि रिटको प्रचलन भएको हो, तर ऐतिहासिक कारणले गर्दा पश्चिममा न्यायिक परिपाटी बढी सिद्धान्तवादी हुन पुग्यो र पछि आएर यसको छाप रिट क्षेत्रमा पनि पर्न गएकोले पश्चिमीहरूको परमादेश (A Writ Order) अर्कै किसिमको हुन पुग्यो । तर हामीले आफ्नो वास्तविक न्याय प्राप्त गर्न परमादेश माग्ने र दिने प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन गरेनौं । हाम्रो आफ्नो मौलिकता शुरूदेखि अद्यावदी कायम छ । यसलाई हेय गरी परित्याग गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यसमा कुनै कुराको कमी छैन । यसलाई कायम राख्नु नै नेपालीत्व कायम राख्नु हो । आफ्नो भनी ममता गरी यसलाई कायम राख्नु पर्दछ भन्ने भनाई होइन ।

१२.   तसर्थ सर्वोच्च अदालतबाट असाधारण अधिकारको प्रयोग गरिँदा साम्य, न्याय र सद्विवेकलाई पन्छाउन मिल्दैन, अर्थात परमादेश गर्दा वास्तविक न्याय नमरोस्, कसैलाई पनि मर्का र असजिलो नपरोस्, आदेश अवास्तविक र अव्यवहारिक नहुन् भन्ने जस्ता कुरालाई नै सतर्कतासाथ हेरिनु पर्दछ । यही सद्विवेकको नेत्रबाट अदालतले असमान स्थितिका पक्षहरूलाई समान रूपले हेरी न्याय प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनले यदाकदा कानुनी जाल बुन्न सक्नेलाई फाइदा दिलाउने गरे पनि परमादेशहरूमा यस्ता कुराको कुनै स्थान छैन तसर्थ यस्ता  कुरालाई सदा दुरूत्साहित गरिन्छ र यस्तो हुन दिइँदैन ।

१३.   उपर्युक्त कुराहरूको परिप्रेक्ष्यमा अब प्रस्तुत रिट निवेदनतर्फ हेरौं । लोकसेवा आयोगले एकपटक अन्तर्वार्ता लिएपछि सो अन्तर्वार्ता रद्द गरी पुनः अर्को अन्तर्वार्ता लिन पाउँछ पाउँंदैन ? त्यसरी पुनः अन्र्तवार्ता लिएपछि सो निष्पक्ष भएन भनी सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रमुख दुई प्रश्नहरू प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपस्थित भएका छन् । इन्जिनिजयरीङ सेवा सिभिल समूह विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्चर उप–समूहको आन्तरीक बढुवाको लागि लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिएकोमा एक पदमा (जसमा रिट निवेदक पनि उम्मेदवार थियो) भएको लिखित परीक्षामा अनियमितता भयो भन्ने लोकसेवा आयोगको जिकिर छैन । उक्त लिखित परीक्षाबाट तीन उम्मेदवारहरू सफल भएका छन्, त्यसमा पनि विवाद छैन । लिखित परीक्षाको नतीजा प्रकाशित नहुँदै आदर्शमान तुलाधरको ०३६।९।२३ मा विशेष कारणवस अन्तर्वार्ता लिइएकोमा त्यसमा पनि रीत पुगेन वा निष्पक्षता भएन भन्ने भनाई कतैबाट आएको छैन । अब रहृयो सफल भएका मध्ये बाँकी दुई उम्मदेवारहरूको अन्तर्वार्ताको कुरा, ती दुई उम्मेदवारहरूको ०३६।१०।१७ मा लिएको अन्तर्वार्तामा लोकसेवा आयोगको एक सदस्यले अङ्क दिँदा गल्ती र अपूर्ण भएको भन्ने समेत आधारमा उक्त अन्तर्वार्ता रद्द गरी पुनः ०३६।११।२७ मा ती दुइजनाको अन्तर्वार्ता लिएकोमा सो अन्तर्वार्ता निष्पक्ष तरीकाले भएन भनी ०३७।२।२८ मा सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गरी उम्मेदवारको दर्खास्त दस्तूर पनि फिर्ता दिने निर्णय गरेको भन्ने लोकसेवा आयोगको भनाई छ । कुनै परीक्षामा नियमितता भयो भएन भनी जाँच्न सक्ने अधिकार प्रथमतः त्यस्तो परीक्षा लिने निकायलाई नै हुन्छ । भएको कारवाही, एवं संस्थाको दायित्व समेतलाई दृष्टिगत गरी त्यस्तो निकायले गरेको गल्तीलाई सुधार्ने मौका नदिई बाहिरबाट एकाएक हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त, एवं न्यायसंगत समेत हुँदैन । यसो गर्ने अदालतलाई अधिकार छैन भन्ने भनाई हैन, बराबर यस्तो हुन गएमा अथवा एकैपटक भए पनि गल्ती गम्भीर देखिएमा अदालतले बाध्य गर्न सक्तछ । लोकसेवा आयोगले ०३६।१०।१७ र ०३६।११।२७ मा लिएका अन्तर्वार्ताहरू अपूर्ण भयो भन्ने तथा निष्पक्ष भएनन् भन्ने आधारमा बदर गर्ने लोकसेवाको निर्णयलाई कानुनले अधिकार दिएको छैन भन्ने चुनौती दिँदा, त्यस्तो सबै अनियमित कार्यहरू पनि नियमित हुन जान्छन् । पहिलो अन्तर्वार्ता रद्द गरेकोलाई कानुनी दोस्रो अन्तर्वार्ता रद्द गरेकोलाई भने गैह्रकानुनी मान्ने आधार पनि केही देखिँदैन । तर दुइपटक अन्तर्वार्ता लिँदा पनि अनियमित भएमा ती अन्तर्वार्तामा भएका त्रुटिहरूलाई औंल्याई तेस्रोपटक पुनः अन्तर्वार्ता लिनु लोकसेवा आयोगको दायित्व हुन आउँछ । लोकसेवा आयोग जस्तो उच्च र जिम्मेदार निकायबाट लिइने अन्तर्वार्ता त्रुटिपूर्ण भई बारम्बार रद्द हुन जाँदा उक्त संस्था प्रतिको जनआस्था कस्तो रहन जाला, लोकसेवा आयोगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ एकपटक भएको गल्ती पछि गरिने कार्यहरूको लागि दृष्टान्त हुनुपर्छ, तर लोकसेवा आयोग आफ्नो गल्ती सुधार्नेतर्फ भन्दा गल्ती मेटाउने तर्फ आकृष्ट भएको जस्तो प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययनबाट देखिन आयो । परीक्षा नै रद्द गरिपाउँ भनी सम्बन्धित मन्त्रालयको माग नै नभएकोमा पनि पहिले नै लिइएको आदर्शमानको अन्तर्वार्ता तथा लिखित परीक्षालाई (जसलाई अनियमित भयो भन्न लोकसेवा आयोगले सकेको छैन त्यो समेत) रद्द गर्न कुनै अधिकार कानुनले लोकसेवा आयोगलाई दिएको देखिँदैन । लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्ता समेत दिई परीक्षाफलको प्रतीक्षामा बसेका उम्मदेवारहरूको बिना कुनै गल्तीले सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गरी दिँदा उनीहरूलाई सोझै अन्याय हुन जाने र लोकसेवा आयोगको यस्तो एकतर्फी निर्णयले स्वयं लोकसेवा आयोगको प्रतिष्ठामा समेत आघात पार्ने हुँदा साम्य, न्याय तथा सद्विवेकको दृष्टिकोणले यस्तो निर्णयलाई उचित मान्न मिल्दैन ।

१४.   अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट सम्पूर्ण परीक्षा रद्द गर्ने गरेको लोकसेवा आयोगको ०३७।२।२८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएकोसम्म बहुमतको रायमा मेरो सहमति छ । लिखितपरीक्षा तथा आदर्शमानको पहिले नै भएको अन्तर्वार्तालाई यथावत राखी बाँकी दुइजनाको कानुनको रीत पुर्‍याई पुनः अन्तर्वार्ता लिई नतीजा प्रकाशित गर्नु भनी लोकसेवा आयोगका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । बहुमतसँग सहमत हुन नसक्दा आफ्नो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आषाढ ७ गते रोज ६ शुभम् ।