निर्णय नं. ५०७२ - सार्वजनिक बाटो कायम
निर्णय नं. ५०७२ ने.का.प.२०५२ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
२०५१ सालको दे.पु.नं.१८८३
फैसला मिति : २०५२।१।५।३
मुद्दा : सार्वजनिक बाटो कायम ।
पुनरावेदक/वादी: का.जि.का.न.पा.वडा नं. ३२ बस्ने चन्द्रिकानन्द खरेल ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी:भ.पु.जि.दिव्यश्वरी लोकन्थली गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने सोमेन्द्र नेवा ।
ऐ.ऐ बस्ने मिलन श्रेष्ठ ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उपर दुवै थरको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतले ३’ को बाटो कायम हुने गरी गरेको फैसला उपर प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी प्रतिवादीले पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको स्थितिमा ३ फिटको बाटो कायम गरेको सम्बन्धमा अरु विचार गर्नु पर्ने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं.१२)
प्रमाण पुर्याउनु पर्ने दायित्व भएका वादीले सो को प्रमाण दिन नसकेको अवस्थामा अदालतले अनुमानको आधारमा ६ फिटको बाटो कायम गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
परापूर्व देखि हिंडी आएको ६ फिटको बाटोको प्रमाण पुग्न आएको अवस्थामा मात्र जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. बमोजिम अरुको जग्गा भए पनि परापूर्व देखिको ६ फिटको बाटो कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । सो को समर्थन हुने प्रमाणको अभाव छ भने जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. लाई आकर्षित गर्ने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं.१३)
पुनरावेदक वादीले पेश गरेको मिसिल सामेल रहेका फोटोहरुबाट नै सो बाटो आलीको बाटो देखिएको र आलीको बाटो ६ फिटको कायम हुन सक्ने अवस्था नपर्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
मिति २०४८।१०।२३ को भक्तपुर जिल्ला अदालतको डोरबाट भै आएको नक्शाको न.नं. ८ मा ५, ६” भनी उल्लेख भएको देखिए पनि सो ५, ६” बाटो रहेको क्षेत्र सार्वजनिक जग्गा भएको र त्यस्तो सार्वजनिक जग्गामा रहेको बाटोको आधारमा आलीको गोरेटो बाटो ६” को हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
प्रमाण ऐन, २०३१ ले साधिकार निकायमा रहेको श्रेस्ताले प्रामाणिकता पाउने स्थितिमा सो श्रेस्ताबाट देखिए भन्दा बढी १(एक फिट) बाटो कायम गरेकोमा प्रत्यर्थीले चित्त बुझाई बसेको अवस्थामा ३’ को बाटो कायम गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।६।३ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।
(प्रकरण नं.१५)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली ।
प्रत्यर्थी तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पन्त,श्री शम्भु थापा र श्री शिवराज अधिकारी।
अवलम्बित नजीरःX
फैसला
न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय : पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उपर पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ग) अन्र्तगत यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको भएकोले उक्त मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
२. भ.पु.जि. दिव्यश्वरी गा.वि.स.वार्ड नं. १(ख) स्थित कोदारी राजमार्गबाट ऐ. गा.वि.स. वडा नं. १(ख) र १(ग) को बीचमा कि.नं. ३९६,१११,४५७,४५६,१०६ हुदै पूर्व तर्फ जाने ६ फुटको परम्परागत सार्वजनिक बाटो भएको र सोही बाटोबाट फिरादीको श्रीमतीले खरिद गरेको कि.नं. १०९,४५६, ४५७ को जग्गामा आवात जावत गरी वाली समेत लगाई आएको छ । फिरादीको जग्गा हडप्ने दुषित मनसायले विपक्षीले ०४७।२।१७ मा कामदार लगाई उक्त सार्वजनिक बाटो ताछी आफ्नो जग्गामा घुसाई सिमाना समेत नष्ट गरेकोले जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. घर बनाउनेको ३ नं. जग्गा मिच्नेको १, ४,५,रजग्गा नाप जाच ऐन, २०१९ को दफा (८) ४ बमोजिम विपक्षीले नष्टपारी आफ्नो जग्गामा मिलाएको उक्त पर परागत सार्वजनिक ६ फुटको बाटोलाई साविक बमोजिम कायम गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको फिराद दावी ।
३. मैले जग्गा प्राप्त गर्नुपूर्व मेरो छेउमा र मेरो जग्गा देखि पूर्व र पश्चिम अहिलेसम्म कुनै बाटो भएको देखिदैन, वादी ले देखाएको स्थानमा सावएजनिक बाटो छैन भन्ने कुरा विवादीले १(ख)र १(ग) को नक्सा मिलान गरेमा पनि प्रष्ट हुन्छ । वादीले दावीको बाटो कहाँ देखि कहाँसम्म जाने हो, अहिले कहाँसम्म छ, खुलाउन सक्नु भएको छैन, कहाँदेखि कहाँ सम्म कति फुटको बाटो छ कति लम्बाईको भएको हो, नक्सा गरी नक्सामा बाटो छ, छैन दर्तामा पर्छ पर्दैन, नपर्ने भए कति चौडाइको बाटो छ, हेरी बुझी इन्साफ पाउ भन्ने व्यहोराको प्र.सोमेन्द्र नाथ नेवार मिलन श्रेष्ठको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।
४. वार्ड नं. १(ख) र १(ग) को नक्सा सिमाना भिडाई हेर्दा सार्वजनिक बाटो देखिने र ०२१ सालको नापीको समयमा पनि २ फुटको सार्वजनिक गोरेटो बाटो रहे भएको देखिन आएको हुदा प्रतिवादीले सिमाकन समेत नष्ट गरेको ठाउमा २ फुटको सार्वजनिक गोरेटो कायम हुने ठहर्छ भन्ने समेतको ०४९।२।८ को भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला ।
५. दावी बमोजिम ६ फुटको सार्वजनिक बाटो कायम नगरी २ फुटमात्र कायम गर्ने गरेको फैसला प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ५४ तथा अ.व. १८४ क. १८५ नं. समेतको विपरित हुँदा बदर गरी दावी बमोजिम ६ फुटको कायम गरी पाउ भनी वादीले पु.वे.अ. पाटनमा दिएको पुनरावेदन पत्र ।
६. फिराद दावी बमोजिमको स्थानमा २ फुटको सार्वजनिक बाटो कायम गरेको ईन्साफमा चित्त बुझेन, बदर गरी पाउँ भनी प्रतिवादीले पु.वे.अ. पाटनमा दिएको पुनरावेदन पत्र ।
७. भारती खरेलले ०४४।३।८ मा कि.नं. ४५६,४५७ को जग्गा खरीद गर्दा सो जग्गा को पूर्व तर्फ र दक्षिण तर्फ बाटो उल्लेख भएको, सो कुरालाई प्रतिवादीले आपती उठाउन र बदर गराउन समेको समेत नदेखिएकोले नक्शा नं. ११ मा बाटोको सार्वजनिक अस्तित्व देखिएकोले सो गोरेटो बाटो ३ (तिन) फिट सम्म कायम हुने ठहर्छ । सो हद सम्म शुरुको ईन्साफ मिलेन शुरुको फैसला केही उल्टी हुन्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने समेतको पु.वे.अ. पाटनको मिति २०५०।६।३ को फैसला ।
८. साविक देखि मानिस बस्तु भाउ हिडी आएको वाटो हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएपछि ६ फिटको बाटो लाई ३ फिट मात्र कायम गर्नुले ज्यादै अन्याय पर्न गएको छ । पु.वे.अ. पाटनको फैसलामा भएको अंशिक त्रुटि उल्टाई ६ फिट बाटो नै कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी चन्द्रिकानन्द खरेलको यस अदालतमा परेका पुनरावेदन पत्र ।
९. यसमा सर्वेको नक्सा नं. १ (ख) र १(ग) मा गोरेटो बाटो देखिएकोले मिसिल सामेल रहेको २०४८।१०।२३ को नक्सामा ५,६”को बाटो देखिन आएकोले पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरबाट ३ फुट बाटो कायम गर्न गरेको फैसला मिलेको नदेखिदा छलफलमा अ.व. २०२ नं. बमोजिम विपक्षीलाई झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५१।९।५ को आदेश ।
१०. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता विश्वकान्त मैनानीले वादी दावी बमोजिमको ६ फुटको बाटो परम्परागत सार्वजनिक बाटो हो भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिएको छ । परम्परागत रुपमा प्रयोग भैरहेको सार्वजनक बाटो जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. बमोजिम कसैले व्यक्तिगत उपयोग गर्न पाउने अवस्थाको बनाउन मिल्दैन, पुनरावेदन अदालत पाटनबाट ३ फुट बाटो सार्वजनिक कायम गरेकोमा प्रत्यर्थीहरुले पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको हुँदा ३ फुट सार्वजनिक बाटो कायम भै अन्तिम भएको छ । सार्वजनिक रुपमा परमपरागत रुपमा उपयोगमा रही आएको ६ फुटको बाटो ्वादी दावी बमोजिम सार्वजनिक बाटोे कायम हुनुपर्ने प्रमाणहरुबाट पुष्टि भएको हुँदा ६ फुटको सार्वजनिक बाटो कायम नगरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी वादी दावी बमोजिम ६ फुट सार्वजनिक बाटो कायम गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस तथा प्रत्यर्थिहरुका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिल कुमार पन्त श्री शम्भु थापा र श्री शिवराज अधिकारीले विवादित बाटो ६ फुटको नभएर आली बाटो मात्र हो, यो बाटो गाउमा जाने बाटो नभएर खेतीका जमीनहरुमा पुग्ने बाटो हो, यस्तो बाटो ३ फुटको भन्दा बढी हुने अवस्था हुदैन, ६ फुटको सार्वजनिक बाटो हुनुपर्ने सम्बन्धमा वादी पक्षवाट कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको पाइदैन । ६ फुटको सार्वजनिक वाटो कायम हुनुपर्ने कुराका सम्बन्धमा कुनै कानूनी आधार छैन । यस स्थितिमा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था नहुदा सो फैसला सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
११. विद्वान अधिवक्ताहरुको बहसलाई मनन गरी मिसिल अध्ययन गर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ,छैन ? तथा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ , सक्दैन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१२. यसमा ६ फुटको बाटो भन्ने कुरालाई खम्वीर गर्ने कुरा कुनै आधार प्रमाण वादीबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ ले सो को प्रमाण पुर्याउने भार वादीमा रहेकोले वादीबाट कुनै प्रमाण पेश भएको देखिन आएन । मेन्टिनेन्स नापी शाखा भक्तपुरले भक्तपुर जिल्ला अदालतलाई लेखेको मिति २०४७।८।१८ को पत्रमा दिव्यश्वरी गा.प.वडा नं. १(ख) र १(ग) नक्सा मिलान गरी हेर्दा प. दिव्यश्वरी वडा नं.१(ख)को कि.नं. ३९६,१११, ४५७, ४५६,१०६ र १०९समेत हुदै कोदारी राजमार्गको उत्तर पूर्व तर्फ जाने गोरेटो बाटो नक्सामा भएको देखिन्छ, सिमा निर्धारण सम्बन्धमा २०२२ सालमा नाप नक्सा हुँदा खेरी नै उक्त पंचायत वडा नं. १(ख) र १(ग) को सिमाना निर्धारण गरी नाप नाप नक्सा भएको हो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी मेन्टेनेन्स नापी शाखा भक्तपुरले मिति २०४८।११।२१।२ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतलाई लेखेको पत्रमा दिव्यश्वरी गा.वि.स.य वडा नं. १(ग) कि.नं. ३८४,३८२ र ३५३ भै जाने उत्तर पश्चिम सिमानामा गोरेटो बाटो छ । र उक्त कि.नं. हरु भई जाने गोरेटो बाटो २ फिट भन्दा बढीको नहुने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही कुरालाई आधार लिई भक्तपुर जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उपर दुवै थरको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतले ३’ को बाटो कायम हुने गरी गरेको फैसला उपर प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी प्रतिवादीले पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको स्थितिमा ३फिटको बाटो कायम गरेको सम्बन्धमा अरु विचार गर्नु पर्ने अवस्था रहेन ।
१३. वादी पुनरावेदकले ६ फुटको बाटो हुनु पर्ने भन्ने मुख्य पुनरावेदन जिकिर लिएकोमा सो को कुनै प्रमाण प्रस्तुत हुन आएको प्रस्तुत मिसिलबाट देखिएन । प्रमाण पुर्याउनु पर्ने दायित्व भएका वादीले सो को प्रमाण दिन नसकेको अवस्थामा अदालतले अनुमानको आधारमा ६ फिटको बाटो कायम गर्न मिल्ने हुंदैन । परापूर्व देखि हिंडी आएको ६ फिटको बाटोको प्रमाण पुग्न आएको अवस्थामा मात्र जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. बमोजिम अरुको जग्गा भए पनि परापूर्व देखिको ६ फिटको बाटो कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । सो को समर्थन हुने प्रमाणको अभाव छ भने जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. लाई आकर्षित गर्ने अवस्था रहदैन ।
१४. पुनरावेदक वादीले पेश गरेको मिसिल सामेल रहेका फोटोहरुबाट नै सो बाटो आलीको बाटो देखिएको र आलीको बाटो ६फिटको कायम हुन सक्ने अवस्था पदैन । मिति २०४८।१०।२३ को भक्तपुर जिल्ला अदालतको डोरबाट भै आएको नक्शाको न.नं. ८ मा ५, ६” भनी उल्लेख भएको देखिए पनि सो ५, ६” बाटो रहेको क्षेत्र सार्वजनिक जग्गा भएको र त्यस्तो सार्वजनिक जग्गामा रहेको बाटोको आधारमा आलीको गोरेटो बाटो ६” को हो भनी अर्थ गर्न मिल्ने हुदैन ।
१५. प्रमाण ऐन, २०३१ ले साधिकार निकायमा रहेको श्रेस्ताले प्रामाणिकता पाउने स्थितिमा सो श्रेस्ताबाट देखिए भन्दा बढी १(एक फिट) बाटो कायम गरेकोमा प्रत्यर्थीले चित्त बुझाई बसेको अवस्थामा ३ फुटको बाटो कायम गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५०।६।३ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
इतिसम्वत् २०५२ साल वैशाख ५ गते रोज ३ शुभम् ।