निर्णय नं. २२९९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २२९९     ने.का.प. २०४२      अङ्क ३

 

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको रिट फु.नं. ४८

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जि.सुनसरी महेन्द्रनगर गा.पं.वा.नं.३ को हाल परिवर्तित वा.नं.२ बस्ने कोमल बहादुर बस्नेत ।

विरूद्ध

विपक्षी :श्री भूमि सुधार अधिकारी, जिल्ला कार्यालय भूमि सुधार शाखा, सुनसरी ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय,सुनसरी ।

जि.सुनसरी महेन्द्रनगर गा.पं.वा.नं. ८ बस्ने वल बहादुर राय क्षेत्री ।

आदेश भएको मिति:२०४२।२।२९।३ मा

बिगो असूलउपर गर्ने तथा जरिवाना गर्ने कार्य गर्दा न्यायिक तवरले गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    महेन्द्रनगर गा.पं.वा.नं. ४, ६, ८, ९ को मेरो राइस मिलमा जम्मा भएको बचत धान मन २८४ को रू. ६,६३७।७७ बुझाउन ल्याउनु भनी मलाई पत्र  पठाएकोमा वा.नं. ८ का वार्डअध्यक्ष विपक्षी बल बहादुर समेत बुझी हामी जिम्मा रहेको ०२६ सालसम्मको बचत धान सम्बन्धी हिसाब चुक्ता भई ०३२।१२।१ को भू.प्र.का.सुनसरीको निर्णयअनुसार मिसिल तामेलीमा राखिएको थियो । पछि विपक्षी बल बहादुरले विभिन्न जनताबाट उठाएको बचतको धान कार्यालयबाट खटी आएको कर्मचारीलाई अडिटमा नदेखाई पेशगरेको, धान बुझी लिएनदिएको मलाई ख्यालछैन । कोमल राइस मिलमा जम्मा गरेको २४० मन, १५ शेर १ कनुवा धानको भर्पाई पेश गरेको छु । मिलबाट असूल उपर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ०३३।६।२९ मा भू.प्र.का.मा निवेदन दिएछन् । धान मिलमा जम्मा भएको छैन, मैले भर्पाई दिएको छैन । भर्पाई कीर्ते हो भन्ने समेत मेरो बयान भएकोमा पेश भएको भर्पाई खिची नक्कलसम्म मिसिल संलग्न गरी तारिख गुजारी बसेकोमा विपक्षी भू.प्र.का. सुनसरीले अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया समेत पूरा नगरी लेखा परीक्षण नै नभएको, रिकर्डबाटै नदेखिएको बचत धान मन २४०–१५–१ कनुवाको हुने बिगो रू. ९३७४।७० मबाट असूल गर्ने र बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गर्ने भन्ने समेतको निर्णय गरेकोमा सो निर्णय उपर मेरो सम्मानीत अदालतमा ०३५ सालको १३१९ को रिट पर्दा अ.बं. ७८ नं. को त्रुटि गरी नलाग्ने कलमको सजायँ गरेको त्रुटिपूर्ण भएको भनी उक्त भू.प्र.का. को निर्णय बदर गर्ने गरी ०३६।३।७ मा परमादेश समेत जारी भयो । त्यसपछि विपक्षी अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार धान मिलमा राखिएको भनिएको र कीर्तेमा विवाद भएको रकमसम्बन्धमा अ.बं. ७८ नं.बमोजिम सम्बन्धित अदालतबाट सद्देकीर्तेमा कारवाही चलाई सोको निर्णय आएपछि कारवाही हुने र हाललाई कोमलबहादुरलाई तारेखमा राख्न नपर्ने र बल बहादुरले हिना मिना गरेको भनिएको छुट्टैरकमको सम्बन्धमा सोही अदालतको निर्णय अनुसार भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ५१(घ) अनुसार कारवाही किनारा गर्नु पर्ने हुँदा निज बल बहादुरको हकमा तारेखमा राखी कारवाही गर्ने भनी आदेश गरी मलाई तारिख टुटाएको थियो । विपक्षीले पेश गरेको सक्कली भर्पाई नै मिसिल सामेल नगरेको हुँदा मैले नालिश गर्ने कुरै भएन । पछि ०३७।१०।२९ मा सद्दे कीर्तेतर्फ कारवाही गर्न जानकारी गराइएकोमा कुनै जानकारी नदिई बस्नु भएकोले ०३५।२।१० को निर्णय अनुसार तपाईसँग असूल गर्नुपर्ने बिगो रू. ९३७४।७० र सो बमोजिम जरिवाना समेतपत्र पाएको मितिले १० दिनभित्र ल्याउनु होला भनी विपक्षी कार्यालयले पत्र पठाएको त्यसपछि ०४०।२।२ मा पुनः हु.प्र.बमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा १० दिन भित्र आउनु भनी अर्को पत्र पठायो । आफू घरमा नभएकोले पत्र बुझ्न ढिला भई म्याद नाघेपछि कार्यालयमा जाँदा अब केही कारवाही हुन सक्तैन तिमीले बुझाउनु पर्छ भनी भनियो । त्यसपछि ०४०।५।३१ मा मबाट बिगो रू. ९३७४।७० र सोही बिगो बमोजिमको जरिवाना समेत जम्मा रू. १८७४९।४० मलाई पक्राई असूल उपर गराई दिनु हुन भनी जिल्ला कार्यालयको नाममा पत्र पठाएको भन्ने थाहा पाएँ।

३.    सम्बन्धित अदालतबाट सद्दे कीर्तेमा कारवाही चलाई सोको निर्णय भई आएपछि कारवाही हुने भनी मेरो तारेख टुटाएको छ, मलाई नालिश गर्न जानु भनी सुनाइएको छैन । विपक्षीबाट उक्त भर्पाई दाखिल गर्न लगाई अ.बं. ७८ नं. बमोजिम बयान गराएपछि मात्र मलाई अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा सो गरिएन । सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय बदर भई परमादेश समेत जारी भएकोमा सो पश्चात कुनै निर्णयसम्म नगरी बदर भइसकेको निर्णय बमोजिम नै असूल गर्ने भनिएबाट सम्मानीत अदालतको आदेशको समेत विपरीत गरी निर्णय भएकोले हु.प्र.बमोजिम कारवाही गर्न सूचना पठाउँदा अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्‍याई तामेल गर्नु पर्नेमा हुलाकबाट पठाएकोले मान्यता हुन सक्दैन र म्यादमा हाजिर नभएको भनी कुनै निर्णय गरिएको रहेछ भने पनि त्यो अ.बं. ११० नं. समेतको त्रुटिपूर्ण छ ।  भर्पाई सद्दे नै हुन गएमा पनि कानुनले बल बहादुरले मेरो नाममा नालेश गरी भराउन मिल्ने रहेछ भन्ने भराउन सक्ने हुन्छन् । अतः मबाट बिगो र जरिवाना सरकारी बाँकी सरह उठाउने गर्न लागिएको उक्त निर्णय भू.सं.ऐनको दफा ५१(घ) समेतको प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा हाल पक्राउ गरी असूल उपर नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत कोमलबहादुर बस्नेतको ०४०।६।१८।३ को रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु र अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलको निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत ०४०।७।१०।५ को यस अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश ।

५.    यसमा अन्तरिम आदेश हुनु पर्ने अवस्था देखिएन भन्ने समेत यस अदालत डिभिजन बेञ्चको ०४०।८।१४।४ को आदेश ।

६.    भूमि सुधार कार्यालय सुनसरीले महेन्द्रनगर गा.पं.वा.नं. २ बस्ने कोमलबहादुर बस्नेतलाई यस कार्यालयमा उपस्थित गराई दिनु भनी प्रहरी थाना महेन्द्रनगरलाई लेखी जि.का. सुनसरी र यस जि.प्र.का. सुनसरीलाई बोधार्थ दिएको हुँदा सोही पत्रको आधारमा प्रहरी थाना महेन्द्रनगरले निज कोमल बहादुर बस्नेतलाई भूमि सुधार कार्यालय सुनसरीमा उपस्थित गराउनुको निमित्त खोजतलास सम्म गरेको हो यस कार्यालयलाई झुठ्ठो आरोप लगाई दिएको रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको ०४०।८।२२।५ को लिखित जवाफ रहेछ ।

७.    रकम हिनामिना सम्बन्धी कारवाहीको सिलसिलामा दोहोर्‍याई हेर्दा धान मन २४०–१५–१ मिलमा बुझाएको मिति ०२६।४।१८।७ को उक्त मिलका प्रो.कोमल बहादुरले गरिदिएको भर्पाई मिलको प्याडमा रीतपूर्वक दिएको देखिएको, सम्मानीत अदालतको परमादेश बमोजिम यस कार्यालयबाट दुवै पक्षलाई झिकाई बुझी उक्त भर्पाईमा विवाद भएको सम्बन्धमा अदालतबाट कारवाही चलाई सोको निर्णय भई आएपछि कारवाही हुने भन्ने व्यहोराको आदेश निर्णय सुनाई पाएको निस्सा समेत मिसिल सामेल छ । रिट निवेदकले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा बिन्तिपत्र चढाएकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी हु.प्र.बक्स भई आएकोबाट पनि कोमल बहादुरले आलटाल गरी सरकारी रकम मासी खाने नियत लिएको प्रष्ट हुन्छ । निजले तिर्नुपर्ने रकमबारे यस कार्यालयबाट ०४०।५।३१ मा निर्णय गरी बिगो र बिगो बमोजिमको जरिवाना समेत गर्ने गरी भएको निर्णय न्यायिक मन प्रयोग गरी अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत भू.सु.का. सुनसरीको ०४०।८।२० को लिखित जवाफ ।

८.    विपक्षी बल बहादुरको नाउँमा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएकोमा सोम्याद गुजारी लिखित जवाफ नफिराईबसेको ।

९.    निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा न्यायिक निर्णय गर्दा निर्णय गर्न पाउने अधिकारी स्वयं आफैंले सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आधार देखाई न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त भूमि सुधार अधिकारी स्वयं आफैंले सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आधार देखाई न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गरेको देखिँदैन । रिट निवेदकलाई बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना गर्ने गरी तह–तह पेश गरेको टिप्पणीलाई भू.सु.अधिकारी, भू.सु.का. सुनसरीले सदर गरी ०४०।५।३१ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंहको राय ।

१०.    सर्वोच्च अदालतबाट भू.सु.का. को निर्णयमा अ.बं. ७८ नं. को त्रुटि भएको भनी परमादेश समेत जारी हुने ठहराई ०३६।३।७।५ मा निर्णय भएको देखिन्छ । सो बमोजिम अदालतमा नालिश गर्न जानु भनी भू.सु.का. ले सुनाएको र सो कुरा जानी बुझी ०३७।१०।२९ मा भू.सु.का.बाट आदेश बमोजिम तारिख समेत टुटाई पाएपछि पनि सो बमोजिम नगरी निवेदकले आलटाल गरी बसेको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ । कुनै निर्णय वा फैसला अधिकार क्षेत्रको अभावमा वा अधिकारक्षेत्र बाहिर गई हुन गएको छ भने त्यसलाई सच्याउनको लागि रिट अधिकारको प्रयोग गरिन्छ । यसको मुख्य आधार साम्य न्याय र सद्विवेक (Equity,Justice and Good Conscience) हो अर्थात् कानुनी न्याय गरिँदा वास्तविक न्याय नमरोस् र निर्णय कानुन विपरीत हुन नजाओस् भन्ने नै यसको मुख्य लक्ष्य हो । रिट निवेदक जाल गरी मुद्दा बंग्याउने, लम्याउने, मुद्दा मामिला बढाउने, विपक्षीलाई कानुनी जालभित्र पारी क्षति पुर्‍याउने, दुःख दिने जस्तो नियत लिएर रिट क्षेत्रमा आएको देखिन आएमा रिट क्षेत्रबाट कुनै सुविधा प्रदान गरिँदा साम्य, न्याय र सद्विवेकको विरूद्ध हुन जान्छ । कानुनले यदाकदा कानुनी जाल बुन्न सक्नेलाई फाइदा दिलाउने गरे पनि सद्विवेकले त्यस्तो गर्न दिँदैन र रिट क्षेत्रबाट हेरिँदा मूलतः यही सद्विवेकको दृष्टिकोणबाट हेरिनु पर्छ । रिट निवेदकले सद्दे कीर्ते तर्फ उजूर गरी अदालतबाट कुनै कारवाही निर्णय गराई ल्याएको पनि देखिँदैन । कारवाहीको लागि सूचना दिएकोमा बुझी लिई नालेश दिने म्याद थामी पाउँ भनी बिन्तिपत्र चढाई आलटाल ढिलासुस्ती गरी बसी कारवाही नहोस् भनी हुलाकद्वारा भू.सु.का. लाई सूचना दिई रिट निवेदक हाजिर नभई बसेकोले असुलीको कारवाही भू.सु.का.ले गर्नु नै पर्ने भएबाट भु.सु.का.ले निर्णय गर्‍यो । सो बमोजिम निर्णय गर्दा ठहरे बमोजिम बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना गर्ने गरी ०४०।५।३१ मा टिप्पणी सदर गरी गरेको भू.सु.अधिकारीको निर्णयलाई सरसरी हेरी टिप्पणीमा भएको भनी ठाडै त्रुटिपूर्ण हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय भई ०४१।६।५ मा निर्णय भएको रहेछ ।

११.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले भूमि सुधारले विपक्षी मध्येको बल बहादुरको उजूरीमा मबाट बिगो रू. ९,३७४।७० असूल उपर गर्ने भनी गरेको निर्णय उपर मेरो पक्षको सर्वोच्च अदालतमा रिट परी सर्वोच्च अदालतबाट अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया पूरा नगरेको भन्ने समेत आधारमा रिट जारी भएकोमा भू.सु.का. ले विवादको कागज सुनाएको छैन, सो कागज मिसिलमा छैन तसर्थ नालिश गर्न जानु भन्दैमा नालिश गर्नुपर्ने स्थिति छैन । न्यायिक अधिकारीले तह–तह टिप्पणी पेश गरी आदेश गरेको मिलेको छैन तसर्थ रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय सुनसरीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता बलिराम कुमारले भूमि सुधारले सद्दे कीर्तेमा नालिश गर्न जानु भनी सुनाएपछि पनि निवेदक नालिश गर्न गएको छैन, तसर्थ भू.सु.का. को निर्णय कानुन अनुरूप हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१२.   आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा बचत हिनामिना गरेको भनी बल बहादुर राय क्षेत्रीको उजूरी परी रिट निवेदकले रकम बुझाउनु पर्ने ठहराई भूमि सुधार कार्यालय बाट ०३५।२।१० मा निर्णय भएउपर रिट निवेदकको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेकोमा भूमि सुधार कार्यालयबाट अ.बं. ७८ नं. को त्रुटि गरेको र नलाग्ने कलमको सजायँ समेत गरेको भन्ने समेत आधारमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा भू.सु.का.को निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरी ०३६।३।७ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।  सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएपछि कीर्तेमा विवाद भएको रकम सम्बन्धमा अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सम्बन्धित अदालतबाट सद्दे कीर्तेमा कारवाई चलाई सोको निर्णय भएपछि कारवाई हुने भन्ने कार्यालय सुनसरीबाट ०३७।१०।२९ मा आदेश गरेको देखिन्छ । भूमि सुधार कार्यालयबाट आदेश गरेपछि रिट निवेदक अदालतमा नालिश गर्न नगएको भनी भूमि सुधार कार्यालयबाट पुनः कारवाई उठाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१(घ) बमोजिम बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना समेत असूल उपर गर्ने गरी ०४०।५।३१ मा टिप्पणी सदर गरेको देखिन्छ ।

१३.   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१(घ) मा कुनै व्यक्तिले बचत हिनामिना गरेकोमा कुनै अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गरी श्री ५ को सरकारले बिगो असूल उपर गरी बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसरी बिगो असूल उपर गर्ने तथा जरिवाना गर्ने कार्य गर्दा न्यायिक तवरले गर्नुपर्ने कुरा निश्चित छ । न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आधार प्रमाण खुलाई न्यायिक मनको प्रयोग गरी निष्कर्षमा पुगेको हुनुपर्छ । तर सो नगरी भूमि सुधार अधिकारी स्वयंले सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आधार प्रमाण खुलाई निर्णय गर्नु पर्नेमा निर्णय गर्ने अधिकार नभएका कर्मचारीहरूबाट तह–तह उठाइएको टिप्पणी सदर गरिएकोबाट न्यायिक मनको अभावमा निर्णय हुन गएको देखिँदा त्यस्तो टिप्पणी आदेशलाई त्रुटिपूर्ण मान्नु पर्ने हुन आयो ।

१४.   अतः उपयुक्त कारणहरूबाट भूमि सुधार कार्यालय, सुनसरीबाट भएको ०४०।५।३१ को टिप्पणी आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंहको राय मनासिव ठहर्छ । निर्णयको एकप्रति प्रतिलिपि विपक्षीकार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ २९ गते रोज ३ शुभम् ।