निर्णय नं. २३०१ - उत्प्रषेण मिश्रित परमादेश वा जो चाहिने अन्य आज्ञा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २३०१     ने.का.प. २०४२      अङ्क ३

 

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयन बहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १४०५

विषय :उत्प्रषेण मिश्रित परमादेश वा जो चाहिने अन्य आज्ञा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : आठराई तेह्रथुमईवा गा.पं.वा.नं. १ बस्ने पूर्ण प्रसाद मैनाली ।

विरूद्ध

विपक्षी :मालपोत कार्यालय झापा जि. झापा चन्द्रगढी ।

आदेश भएको मिति : २०४२।२।२७।१ मा

     नदीकाट बालुबूर्जा भएमा मालपोत मिन्हा वा लगत कट्टाको लागि निवेदन दिई मालपोत मिन्हा गराउने तर्फ भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ को दफा १५ तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २० बमोजिम कारवाही चलाई मालपोत मिन्हा गराएको देखिँदैन यस स्थितिमा वादीको विवादित जग्गामा हक स्थापित भइरहेको नदेखिँदा हक प्रचलन गराउने प्रश्नै उठेन ।

 (प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल 

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या. नयन बहादुर खत्रीः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.    सम्वत् १९९४ साल र २००४ सालमा हाल आवादी गरी दर्ता भएको निवेदकहरू मध्येको म पूर्णप्रसाद मैनाली दर्ताको साविक जिल्ला मोरंग झापा माल अन्तर्गतको प्रगन्ना नजरपुर ७५ नं. मौजे थैलो डुवाको रै.नं. ७४ को दुई कित्ताको गरी जम्मा जग्गा विगहा ११–१–७ मध्ये २०२१ सालमा सर्भे नापी हुँदा जि.झापा थैलाडुवा गा.पं.वा.नं. ९ कि.नं. २२ मा जग्गा विगहा २–५–५ मात्र मेरो नाममा दर्ता भई उक्त जग्गा भन्दा पश्चिम उत्तर र पश्चिम दक्षिण कि.नं. ३९० भित्र परी वीरिंग खोला जनिएको मध्येको बाँकी जग्गा विगहा ८–१२–२ सो वीरिंग खोलाले मेरो नाउँमा नापी दर्ता भएको कि.नं. २२ को उल्लिखित जग्गातर्फ छाडी केही आवाद लायक भएको हुँदा मेरो नाउँमा नदी उकास दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउँ भनी मैले अह्राए बमोजिम एकाघर सगोलका छोरा निवेदक म कृष्ण मैनालीले विपक्षी मालपोत कार्यालय झापामा मिति २०४० ज्येष्ठ ९ गते निवेदन दिएकोमा श्री ५ को सरकारको हाल भएको नीति नियम अनुसार नदीमा पानी बालुबूर्जा हुन गएको जग्गाको लाग्ने राजस्व सालसालै मिन्हा गराई रोखेको तिरो गरी राखेको जग्गा बाहेक अन्य नदी उकास भई उपरोक्त बमोजिम पालना नगरी आएको त्यस्तो जग्गा साविक नम्बरीको भन्दैमा नदी उकासा दर्ता गर्न जग्गा नापजाँच ऐनको म्यादभित्र दावी नपरेको हुँदा ०४०।२।९ को तोक आदेश बमोजिम कारवाही नहुने भनी २०४०।३।१२ को पत्रबाट अवगत गराइयो, मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको महलको २ नं. बमोजिम मेरो साविक दर्ता मध्ये जग्गामा खोला पसी बालुबूर्जा भएकोमा हालै मात्र सो खोलाले मेरो सो दर्ताको साविक दर्ताकै जग्गातर्फ उकासा गरी छाडेको हुनाले तिरो भरो गरी भोग्न पाउने हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी बिना कानुनी आधार श्री ५ को सरकारले नीति निर्धारण गर्न र त्यस्तो नीतिले कानुनी व्यवस्था खण्डित हुन सक्ने होइन नदीकाट बालुबूर्जा भएको जग्गामा सालसालैको तिरो लिएर दर्ता गर्ने कानुन पनि छैन र विपक्षी कार्यालयमा दिइएको निवेदन जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ अन्तर्गत नभई जग्गा मिच्नेको २ नं. र मालपोत ऐन, २०३४ अन्तर्गत भएको हुनाले जग्गा नापजाँच ऐनको म्यादभित्र दावी गर्नुपर्ने प्रश्न उठ्दैन । तसर्थ विपक्षी कार्यालयले न्यायिक मनको प्रयोग नगरी तोक आदेशको आधारमा हामी निवेदकहरूको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १० को उपधारा (१) धारा ११ उपधारा (२) को (ङ) र धारा १५ द्वारा प्रत्याभूत हकहरू कुण्ठित भएको हुनाले उक्त तोक आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उल्लिखित निवेदनमा पुनः कारवाही गरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालय नाममा परमादेश समेत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४०।५।१।४ को रिट निवेदन ।

३.    यसमा लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०४०।६।३।२ को सिंगल बेञ्चको आदेश ।

४.    निज रिट निवेदकले साविक प्र.नजरपुर मौजाको जग्गा विगहा ११–१–७ मध्ये निजले दावी गरेको दर्ता छुट भएको भन्ने उल्लेख भएकोमा निजले जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा २ बमोजिमको म्यादभित्र उजूर गर्नुपर्ने र यसरी नापजाँच भइसकेको स्थितिमा जग्गा मिच्नेको २ नं. बमोजिम वारीपारी जग्गा भयो वा खोलाले जग्गा छाड्यो भनी आवाद गर्नु   गराउनु निवेदन दिनु पर्नेमा नदी उकास भई छुट जग्गा दर्ता मात्र गरेको हुँदा सो कि.नं. ३९० का जग्गा खोला जनिई खोलो पोखरी जस्ता जग्गा सार्वजनिक भई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा ४ बमोजिम दर्ता हुन गएमा पनि बदर हुने व्यवस्था भएको हुनाले निजले आवाद गर्न सो ऐनको दफा २६ बमोजिम तोकिएका समितिमा स्वीकृतिका लागि दर्खास्त दिनु पर्नेमा सो नगरी उजूरी म्याद समेत नघाई आएको हुनाले यस कार्यालयको तोक आदेशबाट निजको कानुन प्रदत्त अधिकार हनन् नभएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मिति २०४०।७।८ को मालपोत कार्यालय झापाको लिखित जवाफ ।

५.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल तथा विपक्षी मालपोत कार्यालय झापाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

६.    यसमा झापा माल अन्तर्गत प्रगन्ना नजरपुरको ७५ नं. मौजे घैलोडुवाको रै.नं. ७४ को दुई कित्ताको गरी जम्मा विगहा ११–१–७ मध्ये २०२१ सालमा सर्भे नापी हुँदा घैलाडुवा गा.पं.वा.नं. ९ कि.नं. २२ मा जम्मा ज.वि. २–५–५ मात्र निवेदक मध्ये पूर्णप्रसाद मैनालीका नाममा नापी दर्ता भएको र अरू जग्गा वीरिङ खोलाले नोक्सान पारी वालुबूर्जा भएकोमा हाल मेरै कि.नं. २२ को जग्गातर्फ ८–१६–२ जग्गा छोडेकोले दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा ०४०।२।९ तोक आदेश बमोजिम कारवाही नहुने व्यहोराको जानकारी ०४०।३।१२ मा गराइयो, मालपोत कार्यालयको निर्णयमा मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको २ नं.को त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

७.    निवेदकका नाममा कि.नं. २२ को २–५–५ जग्गा बाहेक अरू जग्गा दर्ता तिरो तथा भोग छ भन्न सकेको छैन । नापीमा कि.नं. २२ बाहेकको जग्गा पनि आफ्नो छ भनी निवेदकले कतै उजूर गरेको देखिँदैन र निवेदकले त्यसरी उजूर गरेको छु भनी जिकिर लिन सकेको पनि देखिँदैन । नदीकाट बालुबूर्ज भएमा मालपोत मिन्हा वा लगत कट्टाको लागि निवेदन दिई मालपोत मिन्हा गराउने तर्फ भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ को दफा १५ तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २० बमोजिम कारवाही चलाई मालपोत मिन्हा गराएको देखिँदैन । यस स्थितिमा वादीको विवादित जग्गामा हक स्थापित भइरहेको नदेखिँदा हक प्रचलन गराउने प्रश्नै उठेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ २७ गते रोज १ शुभम् ।