निर्णय नं. ५०७६ - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।

निर्णय नं. ५०७६ ने.का.प. २०५२  अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. २८०४

आदेश मिति : २०५१।११।८

विषय : उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।

 

निवेदक :जिल्ला बाँके परस्पुर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने अवधराम खटिक ।

विरुद्ध

विपक्षी  :पुनरावेदन अदालत नेपालगंज बाँके ।

बाँके जिल्ला परस्पुर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने सिपाही लाल खटिक ।

 

   वादी प्रतिवादीले आ–आफ्नो जिम्माको तायदाती फाँटवारी दाखिल गर्दा सो फाँटवारीमा देखाएको सम्पत्तिको सम्बन्धमा बण्डा नलाग्ने भनी जे जस्तोसुकै कैफियतका कुरा लेखेको भए पनि कुनै पनि अंचल सम्पत्ति अंशियारहरुको बीचमा बण्डा नलाग्ने भनी अदालतबाट ठहर निर्णय नभएसम्म बण्डा नलाग्ने गरी ठहर भएको भन्न सक्ने स्थिति नदेखिने ।

(प्र.नं. ८)

   कोर्ट फि घटी देखिन आएकोमा कानून बमोजिम लाग्ने कोर्टफिको हिसाब गरी अदालतबाट वादी दावी बमोजिम अंश हक कायम गराई दिन मिल्ने नै देखिने ।

 (प्र.नं. ८)

   कोर्ट फि समेत दाखिला नगरेको भन्ने समेत आधारबाट कुनै अंशियारलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्न मिल्ने नदेखिने ।

 (प्र.नं. ८)

   न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (२) ले इन्साफमा फरक पर्ने बाहेक लेखाई वा टाइपमा हुन गएको भूललाई पर्चा गरी फैसला संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र बाँके जिल्ला अदालतको उक्त आदेशबाट सोही व्यवस्था अन्तर्गत संशोधन गरेको देखिन आउने ।

(प्र.नं. ८)

   कानूनको उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम सच्याइएको वा संशोधन भएको फैसलाको सो कुरा समेत फैसलाकै अभिन्न अंग हुन जाने स्वतः स्पष्ट छ । तसर्थ फैसला संशोधनको आदेशलाई अ.वं. १७ नं. को परिधि भित्र रहेको भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ अन्तर्गत अन्तरकालिन आदेशको समकक्षमा राखी सो उपर निवेदन लिई बदर गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्र.नं. ८)

   जुनसुकै रुपले फैसलाको संशोधन गरिएको भएतापनि त्यस उपर पुनरावेदनको उपचारको प्रकृया नअपनाई अ.वं. १७ नं. एवं न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ अन्तर्गत बदर गर्न नमिल्नेमा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको संयुक्त इजलासद्वारा सो प्रकृयाबाट संशोधन आदेश बदर गरिएको मिति २०५०।५।२१ को पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

 (प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाटःX

अवलम्बीत नजीरःX

आदेश

न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २३।८८ (२) २०४७ अन्र्तगत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :–

२.  म निवेदकले विपक्षी मध्येको सिपाहीलाल खटिकका विरुद्ध दायर रहेको सम्वत २०४८ को द.नं. ११९३ को अंश मुद्दामा मिति २०४९।८।२।३ मा वादी दावी अनुरुप अंश पाउने ठहर्याई फैसला भएकोमा उक्त फैसलाको ठहर खण्डमा वादी प्रतिवादीबाट पेश भएको फाँटवारीमा उल्लेखित सम्पत्तिबाट वादीले आधा अंश पाउने ठहर्याएकोमा फैसलाको तपसिल खण्डमा विपक्षी प्रतिवादीले पेश गरेको तायदातीमा उल्लेखित जिल्ला बाँके परस्पुर गा.वि.स. वडा नं. ६ (ख) साविक कि.नं. ६० को हाल कि.नं. २२० को ज.वि. ०–१४–९ जग्गा छुट भएको कारण मैले बाँके जिल्ला अदालत समक्ष न्याय प्रशासन ऐन, सुधार २०४८ को दफा १९(२) बमोजिम भूल गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०५०।१।३१।५ मा भूल सुधार गर्ने गरी आदेश भयो । उक्त आदेश उपर विपक्षी सिपाहीलाल खटीकले पुनरावेदन अदालत नेपालगंज समक्ष मिति २०५०।२।८ मा अ.वं. १७ नं. अनुरुप बेरितको आदेश बदर गरी पाउँ भनी निवेदन पत्र दिएपछि उक्त अदालतबाट विवादित कि.नं. ६० को जग्गा मेरो श्रीमतीले माइतबाट ल्याएको रुपैयाबाट खरिद गरेको हो भनी प्रतिवाद गरेको र सोही कुरा निजले दिएको अंशको फाँटवारीमा पनि उल्लेख गरेको रहेछ । त्यस जिल्ला अदालतबाट मिति २०४९।८।२ मा फैसला गरिदा उक्त जग्गा वण्डा गर्ने फाँटवारीमा नपरेको सो जग्गाको कोर्टफि समेत दाखिला नगरेका अवस्थामा लेखाइ वा टाइपको भूल भनी उक्त कि.नं. ६० लाई वण्डा लगाउने गरी फैसलाको तपसिल खण्डमा समावेश गर्ने गरेको त्यस जिल्ला अदालतको मिति २०५०।१।३१ को आदेश मिलेको नदेखिंदा सो आदेश बदर गरी दिएको छ । कानून बमोजिम गर्नु भनी आदेश भयो ।

३.  जिल्ला अदालतको आफ्नो फैसलाको तपसिल खण्डमा भूल सुधार गरेको आदेश अन्तिम निर्णय हो । जुन निर्णयलाई बदर गर्ने एक मात्र माध्यम भनेको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ अनूरुप पुनरावेदनको रोहबाट मात्र हुन सक्छ । तर पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले अ.वं. १७ नं. तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ समेत विपरित छ । मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको सम्बन्धमा भएको कुनै आदेशका हकमा मात्र अ.वं. १७ नं. आकर्षित हुनेमा अदालतको अन्तिम निर्णय आदेश उपर अ.वं. १७ नं. अन्तरगतमा निवेदन ग्रहण गरी जिल्ला अदालतको फैसला संशोधन आदेश बदर गर्नु पुनरावेदन अदालतको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी हो । संशोधन आदेश फैसलाको अभिन्न अंग हो । यसलाई अन्तरकालिन आदेश सरह भनी अ.वं १७ नं. ले मातहत अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशलाई बदर गर्न सक्तैन । पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको कि.नं. ६० को जग्गा श्रीमतीले माइतबाट ल्याएको रुपैयाबाट खरिद गरेको भनी प्रतिउत्तरमा उल्लेख गरेको र सोही अनुरुप तायदातीमा पनि वण्डा नलाग्ने भनी देखाई कोर्टफि समेत नलिएको भनी आधार लिइएको छ । यसमा प्रतिवादीले प्रतिउत्तरमा के दावी लिएको छ भन्ने भन्दा पनि अदालतको फैसलाको ठहर के छ भन्ने कुरालाई हेरिनु पर्दछ । बाँके जिल्ला अदालतबाट वादी प्रतिवादीले पेश गरेको तायदातीबाट आधा सम्पत्ति वादीले प्रतिवादीबाट पाउने ठहर भएको छ । यस अवस्थामा कोर्टफि नलिएको भन्ने आधारमा विवादित कि.नं ६० को जग्गा वण्डा नलाग्ने भन्न मिल्दैन । अतः उपयुक्तानुसार पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट मिति २०५०।५।२१ मा भएको आदेशबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१)(१७) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्षतः असर पर्नुका साथै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) दफा १६, १९(१) र (२) समेतको त्रुटी विद्यमान हुनाका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उलंघन भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट मिति २०५०।५।११ मा भएको आदेश बदर गरी बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०५०।१।३१ को फैसला संशोधन आदेशलाई कायम राखी कुण्ठित हकको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

४.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०५०।६।२१ को  आदेश ।

५.  बाँकेजिल्ला अदालतको २०५०।१।३१ को आदेश बेरितको हुँदा बदर गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थी सिपाहीलाल खटिकको यस अदालतमा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत उजुर पर्दा यस अदालतको आदेश बमोजिम कैफियत प्रतिवेदन र सम्बन्धित मिसिल झिकाई इजलास समक्ष पेश हुँदा बाँके जिल्ला अदालत के यसमा भै आएको कैफियत प्रतिवेदनको व्यहोरा र मिसिल समेत पेश भयो । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीले प्रतिउत्तर दिंदा विवादित कि.नं. ६० को जग्गा मेरो श्रीमतीले माइतबाट ल्याएको रुपैयाबाट खरिद गरेको हो भनी प्रतिवाद गरेको र सोही कुरा निजले दिएको अंशको फाँटवारीमा पनि उल्लेख गरेको रहेछ । त्यस जिल्ला अदालतबाट मिति २०४९।८।५ मा फैसला गरिंदा उक्त जग्गा वण्डा गर्ने फाँटवारीमा नपरेको र सो जग्गाको कोर्टफि समेत दाखिल नगरेको अवस्थामा लेखाई वा टाइपको भुलमानी उक्त कि.नं. ६० लाई वण्डा लगाउने गरी फैसलाको तपसिल खण्डमा समावेश गर्ने गरेको त्यस जिल्ला अदालतको मिति २०५०।१।३१ को आदेश मिलेको नदेखिंदा सो आदेश बदर गरी दिएको छ  कानून बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५०।५।११ मा आदेश भएको हो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) अनुसार उक्त मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतबाट फैसला भई सकेपछि इन्साफमा फरक पर्ने गरी पुनः संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था भएकोमा फैसला गर्दा वण्डा गर्ने नठहर्याएको विवादित कि.नं. ६० को जग्गालाई वण्डा गर्ने गरी गरेको बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०५०।१।३१ को आदेश उक्त ऐन, अनुसार नमिलेको हुँदा बदर गर्ने गरी यस अदालतमा भएको आदेश कानून अनुरुप नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको लिखित जवाफ।

६.  अञ्चल अदालत तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०३४ को नियम ४२ र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को नियम १९(२) समेतले एकपटक फैसला लेख तयार भै सकेपछि इन्साफमा फरक पर्ने गरी पछि कुनै संशोधन गर्न नपाउने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा सोको कुनै वास्ता नगरी निवेदकको निवेदन लिइ बाँके जिल्ला अदालतले गरेको संशोधन आदेश कानुनी त्रुटीपूर्ण छ । यदि फैसलामा चित्त नबुझेको भए निवेदक वादीले कानूनका म्याद भित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी अ.वं. ८५ नं. को प्रतिकूल निज वादीले नै म प्रतिवादी उपर दिएको कुनै उजुरीलाई सुन्न नमिल्नेमा र दर्ता हुन गएको रहेछ भने पनि खारेज गरी दिनु पर्नेमा बाँके जिल्ला अदालतको अंश मुद्दामा पछि थपेको सम्पत्तिको फाँटवारीमा विवरण दिंदा सो पछि थपेको जग्गामा कुनै अंशियारको अंश नलाग्ने मेरो श्रीमतीको माइतीको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको जग्गा हो । सोही आधारमा शुरु फैसलामा अंश नलगाई सो फैसला भएको ५ महिना पछि र पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघेपछि एउटा सामान्य निवेदनको आधारमा अ.अ. तथा जि.अ. नियमावली २०३४ को नियम ४४ प्रतिकूल तल्लो अदालतबाट भएको रहेछ भने पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सो आदेशलाई बदर गरी दिने बाहेक अन्य कुनै विकल्प नहुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश कानुन संगत नै हुँदा निवेदकको कुनै संवैधानिक हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सिपाहीलाल खटीकको लिखित जवाफ ।

७.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मेरो श्रीमतीले दाइजोमा प्राप्त गरेको भनी विपक्षी प्रतिवादीले जिकिर लिएपनि फैसलामा वण्डा नलाग्ने भनी ठहर भएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा तपसिल खण्डमा छुट सम्म हुन गएकोले भूल सुधार गर्ने गरी भएको बाँके जिल्ला अदालतको आदेश कानून संगत नै छ । अ.वं. १७ नं. अन्तरगतको निवेदन ग्रहण गरी आदेश गर्न मुद्दा जिल्ला अदालतको विचाराधीन रहेको हुनुपर्छ तर प्रस्तुत विवादमा सो छैन । तपसिल खण्डमा भएको संशोधन आदेशबाट विपक्षीलाई मार्का परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट बदर गराउन सक्ने उपचारको बाटो छदाछदै सो को अवलम्बन नगरी मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागि सकेपछि अ.वं. १७ नं. अन्तरगत पुनरावेदन अदालतमा निवेदन लिएर जान सक्दैन । दावीको जग्गा सिपाहीलाल कै नाउँमा हुँदा अंश वण्डा लगाउने गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिन्छ । यदि उक्त जग्गालाई बाहेक गर्न जिल्ला अदालतको मनसाय भएको भए फैसला कै ठहर खण्डमा उल्लेख हुनुपर्ने थियो सो पनि नहुँदा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट भएको आदेश बदर गरी बाँके जिल्ला अदालतको पूर्ववत फैसला संशोधन आदेश नै कायम हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन त्यसतर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुनआयो ।

८.  यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको विवादको अंश मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतबाट वादी र प्रतिवादीबाट पेश भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लेखित सम्पत्तिबाट वादीले आधा अंश पाउने गरी फैसला भएको देखिन्छ । प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर र निजले तायदाती दिंदा सो तायदातीको प्रकरण १ मा मेरो श्रीमती जलवर्षाले आफ्नो माइतीबाट दाइजो स्वरुप ल्याएको रुपैयाबाट खरिद गरिलिएको भनी कि.नं. २२० को जग्गामा वादीको अंश हक नलाग्ने भन्ने उल्लेख गरी तपसिलमा सो सम्पत्ति बाहेक अरु सम्पत्ति समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०४९।८।२ मा गरेको आफ्नो फैसला संशोधन गर्ने गरी मिति २०५१।१।३१ मा गरेको आदेशमा सो कि.नं. २२० को जग्गा समेत सो फैसलाको तपसिल खण्डमा समावेश गरेको संशोधन आदेशलाई सो जग्गा वण्डा गर्ने फाँटवारीमा नपरेको र कोर्टफि समेत दाखिल नगरेको कारण जनाई मिति २०५०।५।११ को आदेशद्वारा प्रतिवादीको अ.व. १७ नं. को निवेदनको आधारमा वदर गरिदिएको देखिन आयो । वादी प्रतिवादीले आ–आफ्नो जिम्माको तायदाती फाँटवारी दाखिल गर्दा सो फाँटवारीमा देखाएको सम्पत्तिको सम्बन्धमा वण्डा नलाग्ने भनी जे जस्तोसुकै कैफियतका कुरा लेखेको भए पनि कुनै पनि अंचल सम्पत्ति अंशियारहरुको बीचमा वण्डा नलाग्ने भनी अदालतबाट ठहर निर्णय नभएसम्म वण्डा नलाग्ने गरी ठहर भएको भन्न सक्ने स्थिति देखिंदैन । कोर्टफि घटी देखिन आएकोमा कानून बमोजिम लाग्ने कोर्टफि को हिसाब गरी अदालतबाट वादी दावी बमोजिम अंश हक कायम गराई दिन मिल्ने नै देखिएको र कि.नं. २२० को कोर्टफि समेत दाखिला नगरेको भन्ने समेत आधारबाट कुनै अंशियारलाई अंश हकबाट बञ्चित गर्न मिल्ने देखिदैन । तर उपरोक्त कुराहरु भन्दा पनि प्रस्तुत विवादमा विचारणीय कुरा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन लिई सो को आधारमा बाँके जिल्ला अदालतको उक्त मिति २०५०।१।३१ को फैसला संशोधन आदेश वदर गर्न मिल्ने हो होइन ? भन्ने कुरा नै प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा विचारणीय देखिन आउँछ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (२) ले इन्साफमा फरक पर्ने बाहेक लेखाई वा टाइपमा हुन गएको भूललाई पर्चा गरी फैसला संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र बाँके जिल्ला अदालतको उक्त आदेशबाट सोही व्यवस्था अन्तर्गत संशोधन गरेको देखिन आउँछ । कानूनको उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम सच्याइएको वा संशोधन भएको फैसलाको सो कुरा स्व्तः स्पष्ट छ । तसर्थ फैसला संशोधनको आदेशलाई अ.वं. १७ नं. को परिधि भित्र रहेको भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ का दफा १६ अन्तर्गत अन्तरकालिन आदेशको समकक्षमा राखी सो उपर निवेदन लिई बदर गर्न मिल्ने देखिंदैन । जुनसुकै रुपले फैसलाको संशोधन गरिएको भएतापनि त्यस उपर पुनरावेदनको उपचारको प्रकृया नअपनाइ अ.वं. १७ नं. एवं न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को उक्त दफा १६ अन्तरगत बदर गर्न नमिल्नेमा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको संयुक्त इजलासद्वारा सो प्रकृयाबाट संशोधन आदेश बदर गरिएको मिति २०५०।५।२१ को पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्वत् २०५१ साल फाल्गुण ८ गते रोज शुभम् ।