निर्णय नं. ५०७८ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
निर्णय ५०७८ ने.का.प. २०५२ अङ्क ४
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा
२०५० सालको रि.पु.ई.नं. ५१
आदेश मिति : २०५२।३।२३।६
विषयः उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदक :का.जि.का.न.पा. वडानं. ३३ ज्ञानेश्वर बस्ने डा. सोम प्रसाद पुडासैनी ।
विरुद्ध
विपक्षी :नेपाल परिवार नियोजन संघ ।
ऐ. ऐ. तदर्थ समितिको अध्यक्ष सुनिल कुमार भण्डारी
ऐ. ऐ. का तत्कालिन अध्यक्ष कमल शाह
ऐ. ऐ. का तत्कालिन महासचिव डा. विशवम्भर प्याकुरेल
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनको लागि यस अदालतमा रिट निवेदन दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था भएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को परिप्रेक्षमा संवैधानिक वा कानूनी हकलाई नै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने पूर्वशर्तको रुपमा अंगिकार गरेको देखिन आयो । संविधानको धारा १३२(२) ले कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० नेपाल कानूनको व्याख्या लागू भए सरह संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुने व्यवस्था गरेको देखिंदा संविधानको धारा ८८(२) मा प्रयोग भएको कानूनी हकको समबन्धमा अर्थ गर्दा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० ले गरेको नेपाल कानूनको परिभाषाको परिप्रेक्षमा विचार गर्नुपर्ने ।
(प्र.नं. १४)
विवादित नियमावलीको श्रोत परिवार नियोजन संघको विधान, २०३४ को धारा १२ को देहाय (त) देखिन आउँछ । परिवार नियोजन संघको विधान स्वयं नै विधायिकाद्वारा निर्मित ऐन वा त्यस्तो ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी बनेको नभई सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन, २०३४ बमोजिम नेपाल परिवार नियोजन संघले बनाई परिषद्बाट स्वीकृत सम्म लिएको देखिन आउँछ । साथै विधानको धारा १(ग) मा ‘यो संघ स्वयंसेवी स्वशासित संस्था हुनेछ’ भनी उल्लेख गरेको देखिएकोले विवादित नियमावलीलाई स्वशासित संस्थाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी बनाएको नियम भन्नु पर्ने हुन आएकोले नेपाल परिवार नियोजन संघको नियमावलीलाई कानूनको संज्ञा दिन मिल्ने नदेखिंदा प्रस्तुत नियमावलीको विषयलाई लिएर संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा रिट निवेदन दिन पाउने हुन्छ भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्र.नं. १५)
नेपाल परिवार नियोजन संघको नियमावलीलाई प्रत्यर्थी संघ र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको बीचको सम्झौताको शर्त सरहको हैसियत राख्ने लिखतको रुपमा लिनु पर्ने हुन आउँछ । यस्तो सम्झौताबाट उत्पन्न हुने हकलाई नियमन गर्ने नियमावलीबाट करारीय हक सरह हुने हुँदा यस्तो हक हनन भएमा नियमित सामान्य उपचार अवलम्बन गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा कानून बमोजिम उजूर गर्न जानुपर्ने ।
(प्र.नं. १६)
पहिले एउटा मुद्दामा कुनै कानुनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठी सो कानूनको विवेचनायुक्त व्याख्या भै सिद्धान्त कायम भएको र पछि अर्को मुद्दामा पनि त्यस्तै कानूनी प्रश्नको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठेकोमा सो पछिल्लो मुद्दा निर्णय हुँदा पहिलेको मुद्दामा कायम भएको सिद्धान्तलाई अनुशरण नगरी त्यसको विपरित हुने गरी व्याख्या गरिएको अवस्थामा मात्र रुलिङ बाझिन गएको मान्नुपर्ने ।
(प्र.नं. १७)
संयुक्त इजलासले रुलिङ बाझिएको भनी उल्लेख गरेका मुद्दाहरुमा उस्तै प्रश्न समावेश भई सोही प्रश्नमा व्याख्या भै भिन्दा भिन्दै सिद्धान्त कायम भएको नदेखिंदा रुलिङ बाझिएको भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्र.नं. १७)
संवैधानिक वा कानूनी हकको प्रचलनको लागि मात्र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत रिट निवेदन दिन सकिने देखिन आउँछ । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल परिवार नियोजन संघ कर्मचारी नियमावली, २०४२ अन्तर्गतको हक प्रचलनको लागि संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत रिट निवेदन दिएको र माथि विवेचना गरिए अनुसार विवादित नियमावलीलाई प्रचलित नेपाल कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने भएबाट कानूनी हक अपहरण भएको भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्र.नं. १८)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा ,विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली
प्रत्यर्थी तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की
अवलम्बित नजीरःX
आदेश
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।६।१९ को आदेश अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (घ) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. निवेदकले प्रत्यर्थी परिवार नियोजन संघमा फेबु्रअरी १, १९८८ मा उप–महानिर्देशक र त्यसको ११ महिना पछि सोही संघमा जनवरी १, १९८९ देखि महानिर्देशक भई कार्य गरी आइरहेको छु । उक्त संघको मुख्य दावी संस्था आइ.पि.पि.एफ. ले श्रीमती कमल शाहको अध्यक्षतामा रहेको कार्य समिति माथि अनास्था गरेको र कार्य समितिका पदाधिकारीहरुले सवारी साधन दुरुपयोग गरेको समयमानै कार्य पूरा नगरेको आरोप लगाई उक्त कार्य समितिले राजीनामा गर्नुपर्ने र नगरेमा अनुदान बन्द गर्ने जानकारी दिएको थियो । कार्य समितिले राजीनामा नगरी संघलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने नियतले महासचिवले अनाप सनाप निर्णय गर्न थाल्नु भयो । यसै क्रममा म महानिर्देशक कायम रहेको व्यक्तिलाई कुनै सोधपुछ स्पष्टीकरण नलिई मलाई अवकास दिएको भनी पत्र पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएछ । यसै बिच श्री ५ को सरकारले उपरोक्त कार्य समिति विघटन गरी सुनिल भण्डारीको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गर्यो । मलाई सेवाबाट अवकास दिइएको भनिएको पत्रमा संघको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी २०४८।८।१३ को निर्णय बमोजिम भन्दै २०४८।८।१४ देखि अवकास दिइएको भनी लेखिएको र अवकाश दिनुपर्ने कारण चाही पदीय असक्षमता भनी ५ वटा निराधार कारणहरु दिइएको रहेछ । पुनरावेदन लाग्ने अवस्थादेखि तदर्थ समितिमा पुनरावेदन गरेको तर कर्मचारी नियमावली, २०४२ हेर्दा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिंदा पुनरावेदनको अस्तित्व सून्य हुने कानूनमा उपचार नरहेकोले संविधानको धारा ८८(२) अनुसार असाधारण अधिकार गुहार्न आएको छु ।
३. नेपाल परिवार नियोजन संघ कर्मचारी नियमावली २०४२ को परिच्छेद २ को नियम २.७ मा, अवकासको व्यवस्था हुँदा सोही अनुसार मात्र अवकाश दिन मिल्छ । नियम २.७ मा नोकरी अवधि ३५ वर्ष अथवा उमेर ६० वर्ष मध्ये जुन पहिला पुग्छ सोही आधारमा अवकास दिन मिल्छ। निवेदकको उमेर नत ६० वर्ष पुगेको छ न त नोकरी अवधि ३५ वर्ष नै पुगेको छ । नियमावलीको नियम ७ को (१) (ख) अनुसार अवकास दिइएको भनिएको छ । तर उक्त नियममा अवकाशको व्यवस्था छैन । मलाई अभियोग लगाई अवकाश दिइएको छ तर सफाइको मौका भने दिएको छैन । समानताको हक समेतबाट बन्चित हुनु परेको छ । कार्य समितिलाई लागू हुने आरोप म माथि पन्छाइएको हो भन्ने कुरा दावी संस्थाको पत्रहरुले नै सिद्ध गर्दछ ।
४. कानुनको समानताको हकबाट बन्चित गरी नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१) को हक प्रचलन तथा प्रत्यर्थीको मिति २०४८।८।१३ को निर्णय र मिति २०४८।८।१३ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ । साथै निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मलाई पूर्ववत महानिर्देशक पदमा कार्य गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थीको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद जारी गरी अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? छलफलको लागि ७ दिने सूचना समेत दिनु भन्ने मिति २०४८।११।१५ को आदेश ।
६. एक पटक संघको तदर्थ समिति समक्ष गरेको पुनरावेदन विचाराधीन रहँदा रहँदै परेको प्रस्तुत रिट निवेदन यसै एकाँगी बुँदामा पनि खारेजयोग्य छ । अवकाशबाट कानूनी वा संवैधानिक हक हनन भएको विपक्षीले देखाउनु सक्नु भएको छैन । संघको कार्यालयमा रहेको रेकर्डबाट मिति २०४७।१०।४ मा तत्कालिन महासचिवले संघमा भएका विभिन्न अनियमितता सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ । २०४७।११।१० मा संघको कर्मचारी समितिको अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले महानिर्देशकलाई बर्खास्त गर्न पत्र लेखेको । मिति २०४८।८।१२ मा महासचिवले सिफारिस गरेपछि मिति २०४८।८।१३ मा केन्द्रिय समितिले अवकाश दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको संघको तदर्थ समितिको अध्यक्ष सुनिल कुमार भण्डारीको लिखित जवाफ ।
७. दातृ संस्थाबाट विपक्षीलाई अयोग्य ठहराई स्पष्टीकरण माग गरी अध्यक्ष समक्ष पठाएको दातृ संस्थाले दिएको समयावधि भित्र प्रतिवेदन र स्न १९९२ को कार्यक्रम तथा बजेट समयभित्र नपठाएको कारणले दातृसंस्थाले अनुदान समेत रोक्यो । संघको नियमावली, २०४२ को दफा ७.१(ख) बमोजिम भविष्यमा संघको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी दिइएको अवकास कानूनसंगत नै छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित पनि नभएको र धारा ११(१) को हक पनि हनन नभएको हुँदा रिट खारेजभागी छ । नियमावलीको दफा ७.२(क) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अधिका प्रदत्त हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले निवेदन बदरभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको संघका तत्कालिन अध्यक्ष कमल शाहको लिखित जवाफ ।
८. प्रस्तुत रिट निवेदन परिवार नियोजन संघको कर्मचारी नियमावली, २०४२ अनुसार बर्खास्त गरे उपर पर्न आएको देखिन्छ । परिवार नियोजन संघको कर्मचारी नियमावली नेपाल परिवार नियोजन संघको विधान (२०३४) को धारा १२ को देहाय (त) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको पाइयो । परिवार नियोजन संघको कर्मचारी नियमावली कानून बमोजिम अख्तियार प्रयोग गरी बनेको देखिन आएन । यस सम्बन्धमा कानून बमोजिमको अख्तियार प्रयोग गरी नियमावली बनेको नभई सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद ऐन, २०३४ बमोजिम स्वीकृत विधान बमोजिम बनेको विधान र सो विधान अन्तर्गत नियम बनेको आधारमा बर्खास्त गरेकोले सो सम्बन्धमा परेको निवेदनमा निवेदकको हकदैया नभएको भनी निवेदक पशुपति गिरी, विपक्षी नेपाल चेम्बर अफ कमर्श समेत भएको रिट नं. ८७१ को उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०३५।३।२१ मा भएको आदेश र निवेदक लक्ष्मी कुँवर क्षेत्री विपक्षी नेपाल बाल संगठन समेत भएको रिट नं. १६११ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा हकदैयाको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुने भनी मिति २०४४।११।१० मा आदेश भई रहेको पाइन्छ । आदेश हुँदाको अवस्थामा प्रचलित नेपालको संविधानको धारा ७१ मा यो संविधानको व्यवस्थाको अधिनमा रही भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित (साविक पेज नं. २८०) अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार प्रदान गरेकोमा उपरोक्त सिद्धान्त कायम भै रहेको पाइयो ।
९. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हितहक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ ।
१०. सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट निवेदक देवराज न्यौपाने विपक्षी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भएको रिट निवेदनमा २०५०।१।१४।२ मा आदेश भएको र संस्थाको विधान अन्तर्गत बनेको नियमावलीको विषयलाई लिएर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको रिट निवेदनहरुमा कारवाही निर्णय भइरहेको परिप्रेक्षमा कानूनको अख्तियार प्रयोग गरी नबनेको संस्थाको विधान अन्तर्गत बनेको नियमावलीको विषयलाई लिएर दायर भएको रिट निवेदन हकदैया विहिन हुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भई रहेको देखिन्छ । उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्त र वर्तमानमा यस किसिमका रिट निवेदनमा भएका कारवाही र निर्णयहरुको परिपे्रक्षमा हकदैयाको जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय हुनुपर्ने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासको मिति २०५०।६।१९ को आदेश ।
११. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल परिवार नियोजन संघ सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था हो । संघको विधान सोही ऐनको दफा १८ र २० बमोजिम स्वीकृत रही आएको छ । विधानको धारा १२ को देहाय (त) अन्तर्गत अधिकार प्रयोग गरी संघले कर्मचारी नियमावली, २०४२ बनाई लागू गरेकोले ऐनको उक्त दफाहरुको चलनको वि.य उपस्थित भएको हुँदा संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उपचारको हक निवेदकलाई प्राप्त छ । संस्थाको कार्य उपर रिट नलाग्ने भए त्यस्ता संस्थाको कर्मचारीको सर्वोच्च अदालतको संरक्षण नपाउने हुन्छन । बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो अवस्थामा वाहेक सामान्यतः सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकलाई राज्यको प्रत्याभूति कै धारणा बनाई मुद्दाको रोहमा सिद्धान्तहरु निर्मित गरी आएको छ । राज्यले खडा गरेको संस्थालाई नियन्त्रण बाहिर राखिने हो भने राज्य स्वेच्छाचारी हुन सक्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि रिट क्षेत्रबाट हेरिनु पर्दछ । तत्कालिन नेपालको संविधान २०१९ लागू रहेको बखत निवेदक पशुपति गिरी विरुद्ध चेम्बर अफ कमर्स भएको उत्प्रेषणको मुद्दा तथा निवेदक लक्ष्मी कुँबर विरुद्ध नेपाल बाल संगठन भएको उत्प्रेषणका मुद्दामा हकदैयाको सम्बन्धमा व्याख्या भएको हो अहिलेको स्थिति भिन्न छ । Privatization को नीति अनुसार सरकारी नियन्त्रणमा रहेका कम्पनी, उद्योग, संघ, संस्थाहरु व्यक्तिगत स्वामित्वमा गइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यस्ता निकायहरुले गरेको विरुद्धमा रिट क्षेत्रबाट हेरिने उदार व्याख्या हुनुपर्दछ । अनुदान दिने, प्रतिधिनि पठाउने व्यवस्था भएकोले यो संघ श्री ५ को सरकारको एक अंश हो । निवेदकलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित सुनुवाईको मौका समेत नदिई दिइएको अवकाश वदर गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. त्यस्तै प्रत्यर्थी नेपाल परिवार नियोजन संघका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्कीले निवेदक संविधानको धारा ११(१) को हक र संघको कर्मचारी नियमावलीको हक प्रचलन गराउन सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आएको देखिन्छ । संघको विवादग्रस्त नियमावली, २०४२ को प्रस्तावनामानै संघको विधान (२०३४) को धारा १२ को देहाय (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो कर्मचारी नियमावली, लागू गरेको भनी उल्लेख भएबाट नियमावलीको श्रोत Enabling Act रहनेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । संविधानको धारा ८८(२) ले कानूनी हक मात्र प्रचलन गराउने हो । विवादग्रस्त नियमावली कानूननै नहुँदा रिट जारी हुने स्थिति हुँदैन । तसर्थ हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१३. आज निर्णय सुनाउन भनी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको निवेदन जिकिर, प्रत्यर्थीहरुको लिखत जवाफ विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर, संयुक्त इजलासको मिति २०५०।६।१९ को आदेश समेतको सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यतः निम्न लिखित प्रश्नहरुमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१. नेपाल परिवार नियोजन संघको कर्मचारी नियमावलीलाई कानून मान्न मिल्छ मिल्दैन र संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा रिट निवेदन दिन पाउने हो, होइन ?
२. संयुक्त इजलासको आदेशमा रुलिङ बाझिएको भन्ने आशय व्यक्त गरिएको रिट निवेदनहरुमा भएका आदेशहरु बिच रुलिङ बाझिएको (राय नमिलेको) छ छैन ?
३. निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्छ पर्दैन ?
१४. यसमा निवेदकलाई प्रत्यर्थी परिवार नियोजन संघलै सो संघको कर्मचारी नियमावली, २०४२ अनुसार मिति २०४८।८।१३ मा दिएको अवकास उपर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि यस अदालतमा रिट निवेदन दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था भएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को परिप्रेक्षमा संवैधानिक वा कानूनी हकलाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने पूर्व शर्तको रुपमा अङ्गिकार गरेको देखिन आयो । संविधानको धारा १३२(२) ले कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० नेपाल कानुनको व्याख्या लागू भए सरह संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुने व्यवस्था गरेको देखिंदा संविधानको धारा ८८(२) मा प्रयोग भएको कानुनी हकको सम्बन्धमा अर्थ गर्दा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० ले गरेको नेपाल कानूनको परिभाषाको परिप्रेक्षमा विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ङ) मा नेपाल कानून भन्नाले “नेपाल ऐन वा” नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनुपर्दछ भनी उल्लेख भएबाट विवादित नेपाल परिवार नियोजन संघको कर्मचारी नियमावली, २०४२ कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० ले गरेको “नेपाल कानूनको” परिभाषा भित्र पर्ने नपर्ने कै रहेछ सो तर्फ नै हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
१५. विवादित नियमावलीको श्रोत परिवार नियोजन संघको विधान, २०३४ को धारा १२ को देहाय (त) देखिन आउँछ । परिवार नियोजन संघको विधान स्वयं नै विधायिकाद्वारा निर्मित ऐन वा त्यस्तो ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरि बनेको नभई सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद ऐन, २०३४ बमोजिम नेपाल परिवार नियोजन संघले बनाई परिषदबाट स्वीकृतसम्म लिएको देखिन आउँछ । साथै विधानको धारा १(ग) मा “यो संघ स्वयंसेवी स्वशासित संस्था हुनेछ” भनी उल्लेख गरेको देखिएकोले विवादित नियमावलीलाई स्वशासित संस्थाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी बनाएको नियम भन्नुपर्ने हुन आएकोले नेपाल नियोजन संघको नियमावलीलाई कानूनको संज्ञा दिन मिल्ने नदेखिंदा प्रस्तुत नियमावलीको विषयलाई लिएर संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा रिट निवेदन दिन पाउने हुन्छ भन्ने मिल्ने देखिएन ।
१६. नेपाल परिवार नियोजन संघको नियमावलीलाई प्रत्यर्थी, संघ र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको बिचको सम्झौताको शर्त सरहको हैसियत राख्ने लिखतको रुपमा लिनुपर्ने हुन आउँछ। यस्तो सम्झौताबाट उत्पन्न हुने हकलाई नियमन् गर्ने नियमावलीबाट करारीय हक सरह हुने हुँदा यस्तो हक हनन् भएमा नियमित सामान्य उपचार अवलम्बन गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा कानून बमोजिम उजूर गर्न जानुपर्ने हुन्छ ।
१७. निवेदक पशुपति गिरी विरुद्ध नेपाल चेम्बर अफ कमर्स भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा मिति २०३५।३।२१ मा र निवेदक लक्ष्मी कुँवर क्षेत्री विरुद्ध नेपाल बाल संगठन भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा मिति २०४०।११।१० मा नेपालको संविधान, २०१९ लागू भएमा बखत सोही संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत परेको रिट निवेदनमा हकदैयाको अभावमा रिट निवेदन खारेज भएका र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि संविधानपछि धारा ८८(२) अन्तर्गत दायर भएको निवेदन देवराज न्यौपाने विरुद्ध नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भएको मुद्दामा संस्थाको विधान अन्तर्गत बनेको नियमावलीको विषयलाई लिएर मिति २०५०।१।१४ मा कारवाही निर्णय भएको देखिन्छ भनी उल्लेख गरी संयुक्त इजलासले यी मुद्दाहरुमा भएको निर्णयमा रुलिङ्ग बाझिएको भन्ने आशय व्यक्त गरी हकदैयाको जटिल कानुनी प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी मिति २०५०।६।१९ मा आदेश गरेको देखिन आयो । पहिले एउटा मुद्दामा कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठी सो कानूनको विवेचनायुक्त व्याख्या भै सिद्धान्त कायम भएको र पछि अर्को मुद्दामा पनि त्यस्तै कानूनी प्रश्नको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठेकोमा सो पछिल्लो मुद्दा निर्णय हुँदा पहिलेको मुद्दामा कायम भएको सिद्धान्तलाई अनुशरण नगरी त्यसको विपरित हुने गरी व्याख्या गरिएको अवस्थामा मात्र रुलिङ्ग बाझिन गएको मान्नुपर्ने हुन आउँछ । संयुक्त इजलासले रुलिङ बाझिएको भनी उल्लेख गरेका मुद्दाहरुमा उस्तै प्रश्न समावेश भई सोही प्रश्नमा व्याख्या भै भिन्दा भिन्दै सिद्धान्त कायम भएको नदेखिंदा रुलिङ्ग बाझिएको भन्न मिल्ने देखिएन ।
१८. उपरोक्त उल्लेख गरिए अनुसार संवैधानिक वा कानूनी हकको प्रचलनको लागि मात्र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत रिट निवेदन दिन सकिने देखिन आउँछ । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल परिवार नियोजन संघ कर्मचारी नियमावली, २०४२ अन्तर्गतकौ हक प्रचलनको लागि संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत रिट निवेदन दिएको र माथि विवेचना (साविक पेज नं. २८३) गरिए अनुसार विवादित नियमावलीलाई प्रचलित नेपाल कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने भएबाट कानूनी हक अपहरण भएको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. मोहन प्रसाद शर्मा
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
न्या. उदयराज उपाध्याय
न्या. हरि प्रसाद शर्मा
इति सम्वत २०५२ साल आषाढ २३ गते रोज ६ शुभम् ।