निर्णय नं. २३०९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २३०९     ने.का.प. २०४२      अङ्क ३

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २३१६

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      : का.जि.त्यौड घर भै हाल  ल.पु.न.पं.वा.नं. १४ बस्ने सुकुमारी श्रेष्ठ ।

विरूद्ध

विपक्षी :मालपोत कार्यालय भक्तपुर ।

ल.पु.न.पं.का उप प्रधान पन्च ।

का.जि.का.न.पं.वा.नं.३० त्यौडा बस्ने गोविन्द मोहन श्रेष्ठ ।

आदेश भएको मिति:२०४२।३।११।३ मा

     आफ्नो पतिको नाममा रहेको सम्पत्ति पत्नीमा नामसारी नहुने भन्न मिल्न आएन, अबण्डा रहेको सम्पत्ति भन्ने जिकिर विपक्षीले लिएका छन् तापनि निवेदिकाको नाममा निजको पतिको नामबाट नामसारी गराउँदैमा अंशबण्डामा असर पर्न सक्ने होइन ।

(प्रकरण नं.१०)

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ :–

२.    मेरो पतिको नाममा पूर्ण हक स्वामित्व रहेको भक्तपुर भाखाचो ७६ नं. मा दर्ता रहेको १।८८ पोता लाग्ने भक्तपुर ३७ नं. डोर हल गाउँको भैगाल विर्ता साविक कि.नं. ४२८ को हाल जि.भक्तपुर छालिङ गा.पं.वा.नं. ४ कि.नं. ९६१ को क्षेत्रफल ३–०–० ऐ. ऐ. साविक कि.नं. ४२९ को हाल ऐ. कि.नं. ९६२ को क्षेत्रफल ३–०–० जग्गा र कि.नं. १३४ को क्षेत्रफल १–६–० समेतको जग्गा मेरो पति ०३३ साल कार्तिकमा परलोक भएकोले म निवेदकको नाममा नामसारी गरिपाउँ भनी सम्बन्धित नगर पञ्चायतको सिफारिश साथ विपक्षी कार्यालयमा पेश गरेको थिएँ । विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरले ल.पु.न.पं.को मिति ०४०।१०।१५ को पत्रबाट नामसारी कार्य गर्न रोक्का राखेको भनी हाललाई तामेलीमा राखिदिने भनी मिति ०४०।१२।२९ मा आदेश गर्नु भएको छ जुन निर्णय निम्न लेखिएको बुँदा प्रमाणबाट गैरकानुनी छ भनी प्रष्ट गरेको छु ।

३.    जिकिर : मेरो पतिको नाममा रहेको सम्पत्ति पतिको मृत्युपछि मेरो नाममा सर्न जाने कुरामा केही शंका पनि छैन । सो बाहेक हामी निसन्तान भएको हुँदा झन निश्चित छ । सोही अनुरूप विपक्षी नगर पञ्चायतले ०३९।४।१५ मा निवेदिकाको कुनै हकदार नभएकोले नामसारी गरिदिनु भन्ने सिफारिश पत्र समेत लेखी पठाइसकेको छ । अतः त्यस्तो स्थितिमा तामेलीमा राख्ने गरेको विपक्षी कार्यालयको निर्णयले निवेदिकाको नेपालको संविधान, ०१९ को धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड (ङ) तथा धारा १५ बमोजिम सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकारको साथै नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ अपुतालीको २ नं. एवं जग्गा पजनीको २(क) को त्रुटि भएको प्रष्टै छ । अतः विपक्षी कार्यालयको उक्त निर्णय उपर अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा,  आदेश जारी गरी उक्त गैरकानुनी निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश ।

५.    निवेदिकाको भनाई अनुसार कानुन बमोजिम निजको नाउँमा नामसारी दर्ता गरिदिनलाई निवेदिका मात्र हकदार नभई अन्य हकदार समेत भएको भन्ने ललितपुर नगर पञ्चायतको पत्रबाट देखिन आएकोले हकदार निश्चित गरी सिफारिश नभएसम्मका लागि कारवाही स्थगित तामेलीमा राखी दिने आदेश यस कार्यालयले गरेको हो । अतः उक्त आदेशले निवेदिकाको कानुनी हक हितमा आघात पुगेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।

६.    श्रेस्ता सम्बन्धी काममा जिल्ला स्तरीय सरकारी श्रेस्ता कार्यालयले गरेको शुरू कारवाही र निर्णय ३५ दिनभित्र स्थानीय अञ्चलाधीश कार्यालयमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाको मौजुदगीमा रिट क्षेत्रबाट निवेदिका आउनुभएको हुँदा स्वतः रिट बदरभागी छ । निजै निवेदिकासँग अंशबण्डा हुँदा अंश घटीबढी पारेको हुँदा अंशबण्डा बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दा दिनु भएको हुँदा निवेदिकाको फिरादबाटै अंशबण्डा स्थितिलाई स्वीकार गरी राख्नु भएको छ । रिट निवेदकको नाममा रहेको अंशबण्डा सम्पत्ति मध्ये जि.सर्लाही लक्ष्मीपुर गा.पं.को विभिन्न कित्ता जग्गाहरू निवेदिकाको दिदीको छोरालाई राजीनामाको लिखत रजिष्ट्रेशन गराएकोमा लिखत बदर गरिपाउँ भनी स.जि.अ. को मुद्दामा चल्दा हाल मुलतवीमा  छ । यसरी मातहत अदालतको अधीनमा चलिरहेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट निर्णय हुँदा तल्लो मुद्दामा समेत असर पर्ने प्रष्ट छ । अतः मालपोत कार्यालय भक्तपुरले नामसारी मुलतवीमा राख्ने गरेको आदेश गैरकानुनी नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने गोविन्दमोहन श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

७.    ललितपुर न.पं.ले मिति ०४१।६।२।३ मा म्याद बुझी लिएकोमा लिखित जवाफ प्राप्त हुन  नसकेको ।

८.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिका तर्फबाट बहस गर्नु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारी र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतया भक्तपुर मालपोत कार्यालयले दाखिल खारेज रोक्का राख्ने गरेको आदेश मिलेको छ छैन सोको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    निर्णयार्थ विचार गर्दा यसमा मेरो पतिको एक मात्र हकदार म भएको हुँदा विवादित जग्गाहरू मेरो नाउँमा नामसारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

१०.    विवादित जग्गाहरू निवेदिकाको पतिको नाममा रहेको र निजको पति बाहेक अन्य कोही व्यक्ति नभएको कुरा नगर पञ्चायतले सिफारिश गरी पठाएको पत्रबाट समेत स्पष्ट देखिन आउँदछ । अपुताली महलको २ नं. को व्यवस्थालाई हेर्दा अपुताली पाउने अग्राधिकार लोग्ने वा स्वास्नीले पाउने कुरामा कुनै विवाद नै देखिँदैन । प्रस्तुत विवादमा निवेदिका जग्गा दर्तावालाको पत्नी रहेकोमा र निज दर्तावालको मत्यु भएकोमा पनि विवाद छैन । यस्तो स्थितिमा आफ्नो पतिको नाममा रहेको सम्पत्ति पत्नीमा नामसारी नहुने भन्न मिल्न आएन । अबण्डा रहेको सम्पत्ति भन्ने जिकिर विपक्षीले लिएका छन् तापनि निवेदिकाको नाममा निजको पतिको नामबाट नामसारी गराउँदैमा अंशबण्डामा असर पर्न सक्ने होइन । अतः त्यसै नामसारी नगरी तामेलीमा राख्ने गरेको विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब नामसारी सम्बन्धमा पुनः कानुन बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने   ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशराम भक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आषाढ ११ गते रोज ३ शुभम् ।