निर्णय नं. ५०८१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।

निर्णय नं. ५०८१      ने.का.प. २०५२  अङ्क ४

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

२०५० सालको रि.पु.ई.नं. – ६३

आदेश मिति:    २०५२।२।२५।५

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।

 

निवेदक    :महन्त रामचन्द्र भारती का.प.जि. खोपासी गा.वि.स. वडानं. ३ नरसिंह मठस्थान ।

विरुद्ध

विपक्षी     :नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय ।

गुठी संस्थान, केन्द्रिय कार्यालय ।

मालपोत विभाग, बबरमहल ।

 

    निवेदकले दिएको विन्तिपत्रमा पनौती विद्युत योजना भित्र गुठीको जग्गा परेमा सो गुठीको मुआब्जा वापत श्री ५ को सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरी दिनु र सो गुठीको जग्गाको सट्टा भर्ना खरिद गर्न पर्ने हुनाले सम्बन्धित व्यक्तिले जग्गा खोजी ल्याएका बखत सो जम्मा भएको रुपैयाँबाट जग्गा खरिद गराई दिनु भनी २०१७ सालमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्स भएको र यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट समेत सो बक्स भएको प्रमांगी बमोजिम गर्न हुन भनी मिति २०३८।८।१६ मा आदेश भएको पाइन्छ । विद्युत प्राधिकरणले मिति २०४६।२।२५ मा निर्णय गर्दा निवेदक समेत सम्बन्धित पक्षहरुलाई राखी निर्णय गरेको नदेखिँदा विद्युत प्राधिकरणको मिति २०४६।२।२५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहराई सम्बन्धित पक्षहरुलाई समेत सामेल गरी हुकुमको प्रमांगी र पूर्व निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धमा समाधान गर्न जलश्रोत मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंहको राय मुनासिव ठहर्ने ।

 (प्र.नं. १७) 

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री नेत्रध्वज कार्की ,विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द राज श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट   : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ,विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. त्रिलोक प्रताप राणाः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.   निवेदकका पुर्खाले १४।१५ सय वर्ष अघि जग्गाहरु किनी त्यसको आयस्ताबाट श्री नरसिंह उग्रदेवताको नित्य पर्व पूजा गुठी चलाई मठ मन्दिर जिर्णोद्धार गरी बाँकी रहेको आयस्ता सन्तान दरसन्तानले खाने समेतको व्यवस्था गरी गुठी राखी गएका थिए । पछि सालको रु. २००० सलामी श्री ५ को सरकार गुठी तहसिलमा बुझाई साविक बमोजिम गरी सन्तान दरसन्तानले खानु भनी छुट गुठीको १९७० मा सनद गरी दिएको र सोही बमोजिमको काम चलाई आएको थिएँ, कुनै खरखिचोला थिएन ।

३.   यसै बीच २०१६ सालमा खोपासीमा पनौती जलविद्युत योजना शुरु गर्दा यो नरसिंह गुठी जग्गा साविक माटो मुरीको हिसाब गरिकन ७५ रोपनी आवादी १३५ रोपनी पर्ती जग्गा उक्त योजनाको लागि भनी कब्जा गरि लिई काममा लगाएका  थिए । उक्त योजनाको लागि अरुबाट जग्गा लिंदा फार्छे राजिनामा गराई लिएका  थिए ।

४.   सर्भे नापी अनुसार सो योजनामा पर्न गएको गुठीको जग्गा खोपासी आ.गा.पं. वडा नं. ३ कि.नं. ३८३, ४४२, ४४३, ४४४ र ऐ. गा.पं. वडा नं. १ कि.नं. ६०७, ६२४, ६२५, ६४१, ६५३ समेत १३ कित्ता जग्गाको रोपनी १२४–१५–२–३ हुन गएको छ । त्यसको सालको आयस्ता जिन्सी धान मुरी ११७ र नगदी रु. १४ आयस्ता गुठीको क्षति हुन गएको छ । योजनाको शुरु अवस्था देखिने साँधकै जग्गा खरिद गरी गुठीलाई सट्टा भर्ना पाउँ भनी दरखास्त दिई कारवाही चलाउँदै आएको र पछि तराई तिरको जग्गा भएपनि सट्टा भर्ना पाउँ भनी विद्युत विभागमा २०१७।९।२९ मा निवेदन दिएकोमा पनि राम्रो कारवाही नगरी योजनामा पर्न गएको जग्गाको नगद मोल दिने भनी २०१७।१२।४ गते प्रस्ताव जाहेर गरेका थिए ।

५.   त्यसरी गुठीलाई जग्गा नदिई नगद दिने गरी स्वास्थ्य तथा नहर विद्युत मन्त्रालय प्रस्ताव जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट गुठी जग्गा परेमा श्री ५ को सरकारबाट दिनु पर्ने रुपैया नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिदिनु र सो गुठीको जग्गाको सट्टा भर्ना खरिद गर्न पर्ने हुनाले सम्बन्धित व्यक्तिले जग्गा खोजी ल्याएको वखत जग्गा खरिद गरिदिनु भन्ने दफा थप बक्सी अरु प्रस्ताव यथावत २०१७।१२।१३ मा स्वीकृति गरिबक्सेको थियो । विद्युत मन्त्रालय विद्युत विभागले प्रस्ताव गरिए अनुसार मुआब्जा रकम जम्मा ३,४९,५५७।७८ मध्ये गुठीको १४९,४९६।५० भनी छुट्याएको बुझिन्छ । सो हु.प्र. अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरि दिई सरोकारवालालाई जानकारी नगराई विद्युत विभागले गुठीको नाउँमा जम्मा नगरी आफ्नो नाउँमा धरौटी (ख) फुटकर खातामा २०१८।३।२९ मा जम्मा गरेछन् । गुठीलाई अन्याय गरी पेश गरिएको २०१९ सालको टिप्पणी अनुसार मोहीलाई प्रति रोपनीको रु. ६०० सुरक्षित मोहीलाई ३०० गुठीलाई बाँकी रकम प्रति रोपनी रु. ३२५ को दरले बैंकमा राखी आएको ब्याजबाट गुठी चलाउन लगाउने गरिएको रहेछ । गुठीका मोहीलाई प्रति रोपनीको रु. ९०० का दरले २०३० सालमै नगद बाँडा मोही हक राजिनामा गरिदिए । तर त्यस बखत मोही हकको ऐन नियम बनेको थिएन ।

६.   हु.प्र. अनुसार काम गरी दिएनन् भनी मिति २०३१।५।२८ मा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा चढाएको निवेदनमा हु.प्र. भै गुठी संस्थानबाट बुझी गुठीको धर्मलोप हुने देखिएको र पहिले लिएको ७५ रोपनीको रु. ९०० का दर र पछि लिदै गएको रोपनी ४९–१५–२–३ को रु. ५००० दरले मठ गुठीलाई दिनुपर्ने भनी २०३४।४।२५ मा गुठी संस्थानले निर्णय गरी विपक्षी विद्युत विभागमा पठाएकोमा कुनै सुनुवाई भएन ।

७.   यसरी हु.प्र. गुठी संस्थानको निर्णय र नियम कानूनको वास्ता नगरी हचुवा कुराबाट श्री नरसिंह नारायण गुठीको महन्त रामचन्द्र भारतीको गुठीको मुआब्जा रकम वापत उठाई राखेका यसै विभागको नाउँमा ने.रा.बैंकमा जम्मा गरी राखेको रकम मध्ये सो गुठीको रु. १७,४८७।२४ ने.बैं.लि. मा जम्मा गरिदिने र सो गुठीको नपुग मुआब्जा नपुग रु. ३४५८।२० निकासा गरिदिने तर्फ कारवाही गर्न मिति २०३४।४।१८ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको भनी मलाई २०३०।६।२७ मा विद्युत विभागबाट बोधार्थ दिइएको थियो । सो पत्रमा वित्त नबुझी २०३४।१२।१५ मा श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा विन्तिपत्र चढाउँदा मुआब्जा दिनुपर्ने नपर्ने के हो ? बुझी जाहेर गर्नु भन्ने बागमती अंचलाधीशको कार्यालयका नाउँमा समेत हु.प्र. बक्स भएको थियो ।

८.   गुठीको जग्गा सट्टा भर्ना नराखी गुठीको जग्गाहरु योजना भित्र पारी लिनु मु.ऐ. गुठीको ३ नं. विपरित भई धर्मलोप हुन गएको छ । तत्कालिन विद्युत विभागलाई धर्मलोप हुने काम गर्ने अधिकार छैन । यस्तो कार्य गर्नु तत्कालिन मु.ऐ. सवाल जग्गा जमिन बारेको दफा १५ जग्गा जमिन गोश्वाराको ५ साहु आसामीको ४० नेपालको संविधान २०१९ को धारा १०, ११(२) (ङ) धारा १५ समेतको विपरित छ । उक्त जग्गाहरुको हकमा जग्गा सट्टा वा मुआब्जा अथवा वाली आजसम्म गुठीले १ पैसा पनि पाएको छैन ।

९.   गुठीको जग्गाको मुआब्जा र व्याज गुठी संस्थानमा पठाई दिनु भनी संस्थानले लेख्नु र सोको जम्मा २१४१९१।८ गुठी संस्थानलाई दिने र नरसिंह गुठीका नाउँमा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गरी प्राधिकरणको नाउँमा गर्न अनुरोध छ भन्ने प्राधिकरणबाट २०४६।२।२५ मा निर्णय गरी अर्थ विभागमा लेखी पठाउने गुठी जग्गाको मुआब्जा व्याज समेत रु. २,२१४,१९१।८ को चेक गुठी संस्थानमा पठाउने जस्तो काम कारवाहीहरु गर्ने अधिकार विपक्षीहरुलाई नहुँदा विपक्षीहरुको उपरोक्त काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०१७।१२।२३ को हु.प्र. सर्वोच्च अदालतको मिति २०३८।८।१६ को आदेश विपरित कुनै काम नगर्नु र सो हु.प्र. को निर्णय अनुसार तुरुन्त कारवाही गरी टुङ्गयाउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ । साथै उक्त जग्गाको वाली आजसम्म नदिएको हुनाले मिति २०१७।१२।१३ को प्रस्ताव हु.प्र. र त्यस्तै प्राधिकरण मन्त्रालयको गुठी जग्गाको कुत वाली दिने निर्णय अनुसार योजनामा परेका गुठी जग्गाको आजसम्मको आयस्तावली ३ महिनाभित्र नरसिंह गुठीको महन्थ निवेदकलाई दिनु भन्ने विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

१०.  यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

११.   विद्युतीय योजना स्थापनाको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरेपछि यस्तो प्राप्त गरेको जग्गाको मुआब्जा वा सट्टा भर्ना मध्ये कुनै एक मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान भएको देखिन्छ । अधिग्रहणमा परेको गुठी जग्गा समेतको मुआब्जा मोहीले पाउने भाग जति बुझिसकेको भन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पत्रबाट देखिएको हुँदा गुठीका महन्तले जग्गा सट्टा भर्ना माग गरेता पनि यस्तो क्षतिपूर्ति र सट्टा भर्ना दुवै पाउने कानूनी व्यवस्था छैन । रिट निवेदकले सट्टा भर्ना पाउनु पर्ने भनी दावी गरेको जग्गा यस विभागले अधिग्रहण गरेको, भोग गरेको तथा रिट निवेदकको हक अधिकारको हनन् गर्ने गरी कुनै निर्णय तथा काम कारवाही समेत भए गरेको छैन । केवल जग्गा सट्टा भर्ना सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट लेखि आएको सिलसिलामा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउने वा जग्गा सट्टा भर्ना माग गरेमा सट्टा भर्नादिने तर्फ कारवाही गर्न सकिनेमा मुआब्जा दिने निर्णय कार्यान्वयन भई मोहीले पाउने भाग जति मुआब्जा पाई सकेपछि महन्तको माग दावी अनुसार जग्गा सट्टा भर्ना समेत दिंदा प्रचलित जग्गा प्राप्ती ऐनको प्रतिकूल पर्ने जाने र यस्तो दुवै प्रकारको सुविधा दिन मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले जग्गा सट्टा भर्ना दिन नसकिने भनी ने.वि. प्राधिकरणलाई रायसम्म व्यक्त भई गरेको कुरामा असम्बन्धित यस विभाग समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन स्वतः बदरभागी भएकोले यस्तो रिट निवेदनबाट कुनै कारवाही नगरी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।

१२.  नरसिंह गुठीको कुनै अधिकार ने.वि.प्रा. ले उल्लंघन गरेको छैन । जग्गा अधिग्रहण गरी प्राप्त गरिएकोमा सोही वखतमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र श्री ५ महाराजाधिराजको हु.प्र. बाट सम्बन्धित व्यक्तिले जग्गा खोजी ल्याएका वखत सट्टापट्टा खरिद गरिदिने र हाल ने.रा.बैंकमा रकम राख्ने भनिएको थियो । गुठीको तर्फबाट जग्गा नै खोजी नल्याएको हुँदा जग्गा खरिद हुन नसकेको हो र यसमा प्राधिकरण तर्फबाट कुनै कानुन विपरित काम गरेको छैन । सो मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र हु.प्र. मा वाली दिनुपर्ने उल्लेख छैन । वाली दिनुपर्ने गरी निर्णय र हु.प्र. भै नभएकोमा सो निर्णय र हु.प्र. को हवाला दिएर वाली दावी गर्ने अधिकार छैन । मुआब्जा दिने गरी प्राप्त गरिएको जग्गाको आयस्ता दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । निर्णय भएको अनुचित विलम्ब गरिदिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षी भारतीले मुख्य हु.प्र. र स.अ. को आदेश भर गरेर रिट निवेदन दिएको पाइन्छ । सो बमोजिमको सट्टा जग्गा खरिद गर्न जग्गा खोजी नल्याएको र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ ले छुट गुठीको हक अधिकार संस्थानमा सर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको र विभिन्न पत्रद्वारा गुठी संस्थानले आफ्नो मातहतमा गुठी संचालन गर्ने हुँदा मुआब्जा रकमहरु माग गरेकोले संस्थानमा पठाएको हो । उक्त कानून मुताविक नै पठाएको छ । जग्गा खोजी ल्याएमा संस्थानले सो खरिद गरिदिने वा सोही रकमबाट गुठी संचालन गर्ने हो सो सम्बन्धमा विपक्षी भारतीले आफ्नो अधिकार पत्र सहित गुठीमा नै सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ । उक्त मुआब्जा रकमको बैंक व्याज समेत दिएर प्राधिकरणले गुठीमा नै सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ । उक्त मुआब्जा रकमको बैंक व्याज समेत दिएर प्राधिकरणले गुठीको संरक्षण गर्न खोजेको छ । कुनै धर्मलोप गरेको छैन । रिट निवेदनमा आयस्ता वाली मागेको प्रचलित कानुन र हु.प्र. समेत विपरित छ । आयस्ता वाली दिने हु.प्र. नभएबाट प्राधिकरणले बैंक व्याज दिएको हो । गुठी संस्थानले वाली दिन मिल्ने गरी मिति २०४४।५।२४ मा प्राधिकरणमा पठाएको पत्र सम्बन्धमा गुठीले तत्सम्बन्धमा राय मात्र दिएको हो र राय दिंदैमा सोही मुताविक गर्न मिल्ने हुँदैन । अर्को कुरा सो पत्रमा मुआब्जा गुठी संस्थानलाई र वाली महन्त जाई भनेको छ । प्राधिकरणले मुआब्जाको बैंक व्याज सहित गुठी संस्थानलाई नियमानुसार रकम पठाएको हुँदा सोही पत्र मुताविक पनि वाली दिनुपर्ने हुँदैन । अधिकरण गरी मुआब्जा र व्याज दिएपछि त्यस्तो जग्गाको आयस्ता वाली माग्न र दिनुभन्ने आधार रहँदैन । साथै रिट क्षेत्रबाट वाली दिलाई दिने स्थिति पनि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

१३.  यसै विषयलाई लिई महन्त रामचन्द्र भारतीले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा चढाएको विन्तिपत्रमा भएको आदेशानुसार वागमती अंचलाधिश कार्यालयबाट कुत आयस्ता विना विद्युत योजनाले जग्गा लिएको र जग्गाको आयस्ता बेगर गुठी चलाउन बाधा पर्न गई धर्मलोप हुन लागेको भन्ने भनाई देखिएको र अन्य मोहीहरुलाई उब्जाउ हुने हिसाबले साल सालको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्ने र सो प्राप्त गरेको जग्गाको सट्टा भर्ना नजिकको कुनै जग्गा पुनर्वास विभागबाट मिलाई दिने व्यवस्था भएमा न्यायोचित हुने भन्ने राय पेश भएकोमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने हुकुम बक्स भएको भन्ने मौसुफका विशेष जाहेरी विभागबाट यस संस्थालाई मिति २०३६।२।२७ मा लेखी आएको थियो । श्री ५ को सरकारले मिति २०३४।४।१८ को निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउन रिट निवेदक राम चन्द्र भारतीले दिएको रिट निवेदनमा मिति २०३८।८।१६ मा आदेश हुँदा मिति २०१७।१२।१३ को हु.प्र. बमोजिम गर्नु भन्ने परमादेश भएको थियो । उल्लेखित जग्गाको मुआब्जा क्षतिपूर्ति तथा जग्गा नै सट्टा भर्ना समेत नपाएको अवस्थामा योजनाले उक्त जग्गाको जग्गाधनी हक प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा पनि नापीका बखत जग्गाधनी समेत कायम गरी गुठीको नाम निशाना मेटाई धर्मलोप  हुने अवस्था पारेकोले गुठी कायम गरि दिनु भन्ने सम्बन्धित कार्यालयलाई र जग्गाको सट्टा भर्ना वा उचित मुआब्जाका व्यवस्था जलश्रोत मन्त्रालयबाट यथाशिध्र गरिदिनका लागि मिति २०४१।७।२९ मा मालपोत विभागलाई लेखी जलश्रोत मन्त्रालयलाई बोधार्थ तथा कार्यार्थ पत्रद्वारा जानकारी दिएकोमा मालपोत विभागले २०४१।८।२० मा आवश्यक कारवाहीको लागि जलश्रोत मन्त्रालयमा अनुरोध गरी बोधार्थ तथा कार्यार्थ विद्युत विभागमा, मालपोत कार्यालय काभे्र एवं यस संस्थालाई समेत दिएको । गुठी जग्गाको मुआब्जा रु. २०,९४४।४४ र व्याज रु. १,९३,२४५।६४ समेत जम्मा रु. २१४,१९१।९८ मिति २०४६।६।१९ को चेकबाट प्राप्त हुन आएको, पनौती जलविद्युत योजनाले श्री नरसिंह उग्रदेवता गुठीको जम्मा जग्गा १३२–११–० लिएको हुँदा २०१७ सालमा तोकिएको मूल्य अनुसार गुठीको जम्मा १,१२,६३२।– र त्यसको चक्रवृत्ति व्याज समेत पाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस मध्ये साँवा रु. ९१,६८६।५६ र त्यसको हुने व्याज रु. १४,९६२३४।– समेत जम्मा १५,४७९२०।९२ नपुग भएको हुँदा पठाई दिनु होला भनी ०४७।१।१० मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखि गएको छ । त्यसको प्रतिउत्तर प्राप्त भएको छैन । श्री नरसिंह उग्रदेवता मठ गुठी संस्थान अन्तर्गतको छुट गुठी भएको हुँदा त्यसको संवध्र्दन र संरक्षण गर्ने तर्फ संस्थान कटिवद्ध छ । जवसम्म जग्गाको मुआब्जा पुरा प्राप्त हुँदैन त्यो अवस्था सम्म जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरिदिने भन्ने कुरै  आउँदैन । गुठी जग्गाको पुरै मुआब्जा रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग पत्र व्यवहार समेत गरी रहेकै अवस्थामा गुठी संस्थानले यो यस्तो अन्याय गर्‍यो भन्न नसकी केवल विपक्षीसम्म गुठी संस्थानको नाम लेखेकोसम्म हुँदा यस संस्थान उपरको रिट दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयको लिखित जवाफ ।

१४.  मोही लागेको गुठीको जग्गा सम्बन्धमा मुल्य लिई मोहीको नाउँमा नामसारी गर्ने गरी रैकर परिणत गर्ने हाल गुठी संस्थानको जग्गा सम्बन्धी नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भै सकेको परिप्रेक्षमा हुकुम प्रमाङ्गी अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो सो सम्बन्धमा समय सापेक्ष निर्णय लिनुपर्ने हुँदा सम्वद्ध पक्षहरुलाई राखी समाधान हुनुपर्ने देखियो । प्राधिकरणले मिति २०४६।२।२५ को निर्णयद्वारा नरसिंह मठ गुठी जग्गाको मुआब्जा र त्यसको व्याज समेत गुठी संस्थानमा पठाउने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सम्बन्धित पक्षहरुलाई सामेल गरी हु.प्र. कार्यान्वयन सम्बन्धमा चाँडो समाधान गर्नु भनी जलश्रोत मन्त्रालयलाई जानकारी दिन आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाईदिनु भन्ने मा.न्या. श्री रुद्र बहादुर सिंहको राय र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ को कानूनी व्यवस्थाबाट छुट गुठीको सबै हक दायित्व गुठी संस्थानमा सरी छुट गुठी राज गुठीमा परिनत भएपछि त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने दायित्व समेत गुठी संस्थानमै निहित रहेको सम्झनुपर्ने हुँदा ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि पूर्व स्थिति अनुसार अझै पनि नरसिंह मठस्थानमा आफ्नै हकदैया निवेदकमा कायम रहेको सम्झनु नमिल्ने हुँदा यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठको छुट्टै राय भएको मिति २०५०।२।६ के रायबाझी फैसला ।

१५.  प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री नेत्र ध्वज कार्की तथा श्री मुकुन्द राज श्रेष्ठले यो जग्गा नरसिंह नारायण गुठीको हो । योजनामा परेको नरसिंह गुठीको जग्गा धर्मलोप नहोस भन्नको लागि विक्री रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरी सम्बन्धित व्यक्तिले जग्गा खोजी ल्याएका बखत जग्गा खरिद गरिदिनु भन्ने २०१७ सालमा हु.प्र. बक्स भएको सर्वोच्च अदालतको मिति २०३८।८।१६ को फैसलाबाट समेत हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम गर्नु भनी परमादेश समेत जारी भएको छ । गुठी संस्थानले समेत धर्मलोप गर्न नहुने भनी ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३८०४ पृष्ठ ४४० मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको हुँदा गुठी जग्गाको मुआब्जा र व्याज गुठी संस्थानलाई दिने नरसिंह गुठीको जग्गाको लगत कट्टा गरी विद्युत प्राधिकरणको नाउँमा गरिदिने भन्ने समेतका विपक्षीहरुको काम कारवाही त्रुटीपूर्ण छन् भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१६.  नेपाल विद्युत प्राधिकरण तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले आफ्नो वहस जिकिर प्रस्तुत गर्दै २०१७ सालको हु.प्र. र सर्वोच्च अदालतको २०३८।८।१६ को परमादेश बमोजिम गरी पाउँ आयस्ता वाली पाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग दावी छ । यो जग्गा छुट गुठीको भन्ने कुरामा विवाद छैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ बमोजिम सबै छुट गुठी, गुठी संस्थान अधिनस्तर हुने गुठीयार तथा खन्गिदारको सबै अधिकार समाप्त हुने व्यवस्था हुँदा निवेदकको रिट निवेदन दिने हकदैया नै छैन । धर्मलोप गरेको भए गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ५९ बमोजिम पुनरावेदन गर्ने छुट्टै व्यवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी उल्लेख गर्नुभयो भने त्यस्तै मालपोत विभाग तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले गुठीको परिवर्तित परिस्थितिबाट निवेदकको हक हनन् भएको देखिंदन गुठी संस्थान आफै हु.प्र. बमोजिम गर्न प्रयत्नसिल रहेको हुँदा निवेदकको हक कसरी हनन् भयो सो भन्न सक्ने स्थिति छैन भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१७.  यसमा निवेदकले दिएको विन्तिपत्रमा पनौती विद्युत योजना भित्र गुठीको जग्गा परेमा सो गुठीको मुआब्जा वापत श्री ५ को सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने रुपैया नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिदिनु र सो गुठीको जग्गाको सट्टा भर्ना खरिद गर्नपर्ने हुनाले सम्बन्धित व्यक्तिले जग्गा खोजी ल्याएका बखत सो जम्मा भएको रुपैयाबाट जग्गा खरिद गराइदिनु भनी २०१७ सालमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्स भएको र यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट समेत सो बक्स भएको प्रमाङ्गी बमोजिम गर्न हुन भनि मिति २०३८।८।१६ मा आदेश भएको पाइन्छ । विद्युत प्राधिकरणले मिति २०४६।२।२५ मा निर्णय गर्दा निवेदक समेत सम्बन्धित पक्षहरुलाई राखी निर्णय गरेको नदेखिंदा विद्युत प्राधिकरणको मिति २०४६।२।२५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहराई सम्बन्धित पक्षहरुलाई समेत सामेल गरी हुकुमको प्रमांगी र पूर्व निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धमा समाधान गर्न जलश्रोत मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंहको राय मनासिव ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

 

इति सम्वत् २०५२ साल श्रेष्ठ २५ रोज ५ शुभम् ।