निर्णय नं. ८६५२ - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ७

निर्णय नं.८६५२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायधीश श्री भरतराज उप्रेती

२०६४ सालको –WO–०१७१

आदेश मितिः २०६७।१२।१६।४

विषयः—उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

रिट निवेदकः जिल्ला बारा, पकडिया गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने लालप्रसाद राय यादव समेत

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला बारा, पकडिया गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने रामचन्द्र राय यादव समेत

 

§  अदालतबाट अन्तिम रहेको फैसलाअनुसार कार्यान्वयन भै टुंगिई मिसिल तामेली रहेको विषयमा विमति नरहेको अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन नरहेको विषयका सम्बन्धमा दिएको निवेदनका आधारबाट एक पक्षको हक समाप्त भै अर्काको सिर्जना हुन नसक्ने ।

§  पक्षहरूको आपसी सहमतिमा अदालतभन्दा बाहिर व्यवहार मिलाउन सक्दछन् । तर, अदालतमा प्रवेश गर्दा कानूनको निर्दिष्ट प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने र अदालतले पनि सम्बन्धित कानून र नियमको परिधिभित्र रही निर्णय आदेश गर्नुपर्ने ।

§  मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महल जिल्ला अदालत नियमावलीले निर्धारण गरेमुताविकको दरखास्त नगरी आपसी सहमतिको आधार उल्लेख गरी टुंगिइसकेको विषयमा दिएको निवेदनमा कारवाही नै नगर्नुपर्नेमा निवेदन र बण्डा मुचुल्कालाई मध्यनजर राखी गर्नु भनी भएको आदेश आँफैमा कानूनअनुरूपको नहुने ।

(प्रकरण नं.२)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता किशोरकुमार अधिकारी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी, विद्वान अधिवक्ता श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.वं. १७ नं.

आदेश

            न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, धारा १०७(२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त टिपोट र आदेश यस प्रकार रहेको छः—

            मूल पुरुष ईनर रायको दुई छोरामा जेठो सीताराम राय यादव, कान्छो पिताम्वर राय यादव । सीताराम रायको तीन छोरामा किसुनदेव राय, विश्वनाथ राय, धर्मदेव राय भएको । किसुनदेव रायको तीन छोरामा लालप्रसाद राय, जयनारायण राय, दुर्गेश्वर राय हुन् । विश्वनाथ रायको एक छोरामा विधानन्द राय हुन । धर्मदेव रायको कुनै सन्तान छैन । पिताम्बर रायको दुई छोरामा रामचन्द्र राय र लक्ष्मण राय हुन । इनर राय, सीताराम राय, पिताम्बर राय, किसुनदेव राय, विश्वनाथ राय, धर्मदेव राय तथा निजका पत्नी समेत स्वर्गे भइसकेका छन् । लक्ष्मण राय यादव वादी, प्रतिवादीमा लालप्रसाद राय, जयनारायण राय, विधानन्दप्रसाद यादव, दुर्गेश्वर राय, समेत भई बारा जिल्ला अदालतमा २०५८ सालको दे.नं. १५१९ को अंश दर्ता मुद्दा चली मिति २०५९।२।९ मा अंश दर्ता हुने गरी फैसला भएको उक्त फैसलाउपर लालप्रसाद यादव समेतको पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन परि मिति २०५९।८।१९ मा शुरु फैसला सदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको थियो ।

            अंश मुद्दाको फैसलाअनुसार अंश छुट्याउन लक्ष्मण यादवको मिति २०५९।१२।६ मा दिएको निवेदनबाट कारवाही भई मिति २०६०।४।५ मा बण्डा मुचुल्का भएकोमा सो अनुसार सीताराम राउत अहिर भन्ने सीताराम राय यादवको नाम दर्ताको १ कि.नं. ११४ को ज.वि.०—१३—१५ मध्ये वादी लक्ष्मण रायको भागमा पश्चिमतर्फबाट ज.वि.०—३—८—१२ रामचन्द्र राय यादवले लक्ष्मणको भागदेखि पूर्वतर्फबाट सोही बमोजिम ज.वि. ०—३—८—१२ पाउने गरी बण्डा भएकोमा लगाउको दे.नं. १४४/४८९ को विगो मुद्दाबाट बारा जिल्ला अदालतबाट रोक्का रहेकोले दा.खा. भएको थिएन । हामीबीच मिलापत्र गर्ने सहमति भई विगो मुद्दाको धनीको रकम तिर्ने, जग्गा फुकुवा गराउने र अंशमा जिल्ला बारा पकडिया गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. ११४ को ज.वि.०—१३—१५ मध्ये बण्डा मुचुल्काबाट पाऊँ बमोजिमकै तर्फबाट लक्ष्मण रायले ज.वि. ०—२—०, र विपक्षी नं. रामचन्द्र ले ज.वि. ०—२—० कम लिने सोही तर्फबाट क्रमशः ज.वि. ०—१—८—१२ लिने दिने गरी अदालतसमक्ष संयुक्त दर्खास्त दिई सनाखत भई विपक्षी नं. ४ बाट निवेदन र बण्डा मुचुल्का समेतलाई मध्यनजर राखी गर्नु होला भनी मिति २०६०।१२।१३ मा आदेश भएको थियो ।

            रामचन्द्र राय यादव ज.वि.०—१—८—१२ लिनु पर्नेमा सो विपरीत ज.वि. ०—३—८—१२ लिने गरी मिति २०६१।६।७ मा निर्णय गराई उक्त जग्गा र.नं. २३१ मिति २०६१।६।१४ मा विपक्षी मदनलालप्रसाद यादव राजीनामा पारित गरी दिएको कि.नं. १०७८ को ज.वि.०—३—८—१२ लाई पुनः यसै गरी विपक्षी मदनलालले विपक्षी मोला मियाँ अन्सारीलाई र.नं. २१५२ मिति २०६१।६।१८ मा राजीनामा पारित गरी दिई फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता खडा गरी दिनुभयो । अदालतबाट मिति २०६०।४।५ मा बण्डा मुचुल्कामा उल्लेख भएको कि.नं. ११४ को ज.वि.०—१३—१५ मध्ये वादी लक्ष्मणको भागमा पश्चिमतर्फबाट ०—३—८—१२ र प्रतिवादी रामचन्द्र राय यादवले लक्ष्मणको भागदेखि पूर्वतर्फबाट सोहीबमोजिम जग्गा पाउने गरी बण्डा भएको पाइन्छ । उक्त बण्डा मुचुल्का पश्चात् मुचुल्काअनुसार सम्बन्धित पक्षहरूले दा.खा. पूर्जी समेत पाउने गरी प्रस्तुत बण्डाको कारवाही मिति २०६०।५।१५ तामेली पर्चा भई सम्पन्न भएको रहेछ ।

            उक्त तामेली पर्चा पश्चात् बण्डा मुचुल्कामा समावेश सबै पक्षहरूले २०६०।१२।६ मा बारा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई कि.नं. ११४ को लक्ष्मण र रामचन्द्रले प्राप्त गरेको जग्गाको क्षेत्रफल संशोधन गरी पाउन माग गरी बण्डा मुचुल्काको क्षेत्रफल सच्याउने निवेदन दिएकोमा निवेदनउपर कारवाही हुँदा बण्डा मुचुल्काले कायम गरेको क्षेत्रफल सच्याउने तर्फ कुनै उल्लेख नभएको र बण्डा मुचुल्का यथावत् रहिरहेको अवस्थामा सोही मुचुल्काअनुरूप प्रतिवादी रामचन्द्र रायले हक हस्तान्तरण गरी दिएको देखिंदा प्रारम्भमा नै निवेदन मागबमोजिम सो जग्गाको लिखत बदर हुने अवस्था देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु भनिएको थियो । सो उपर पुरावेदन अदालतमा निवेदन दिंदा समेत सोही आदेश सदर भयो ।

            विपक्षी मालपोत कार्यालयले मिति २०६१।६।७ मा दा.खा. गरेको निर्णयले विपक्षी रामचन्द्रको भागमा कि.नं. ११४ को ज.वि. ०—१३—१५ मध्ये लक्ष्मण रायको अंश ज.वि. ०—१—८—१२ देखि पूर्वबाट ज.वि. ०—१—८—१२ मात्र दा.खा. गरी दिनुपर्नेमा ज.वि. ०—३—८—१२ गरी सो कि.नं. ११४ को कि.का. गरी कायम कि.नं. १०७८ विपक्षी रामचन्द्र, विपक्षी मदनलाललाई विपक्षी नं. ६ बाट र नं. २०३१ मिति २०६०।६।१४ मा राजीनामा पारित गरी दिनु भई विपक्षी मदनले त्यसै गरी र नं. २१५२ मिति २०६१।६।१८ मा विपक्षी नं. भोलामियालाई राजीनामा पारित गरी दिनु भएको कुरालाई विपक्षी बारा जिल्ला अदालतले मिति २०६३।४।२६ को आदेशबाट सुधार गर्न इन्कार गरेकोमा विपक्षी पुनरावेदन अदालत हेटौंडा समेत मिति २०६४।१।१४ मा इन्कार गरेको हुँदा हाम्रो मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा सम्पूर्ण कामकारवाही निर्णय आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी बारा जिल्ला अदालतको मिति २०६०।१२।१३ को आदेश एवं मिति २०६१।५।२७ को च.नं. ८६६ को विपक्षी मालपोत कार्यालय बारासमक्ष पठाएको पत्रानुसार गर्नु गराउनु भनी परमादेशलगायत जो चाहिने जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद जारी गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            यसमा यस अदालतको मिति २०५६।२।९ का फैसलाअनुसार अंश भाग छुट्याई पाऊँ भन्ने लक्ष्मण यादवले मिति २०५९।१२।६ मा दिएको निवेदनबाट कारवाही भई अन्य अंशियारहरू लालप्रसाद, जयनारायण, विधानन्द, दुर्गेश्वरी र रामचन्द्र समेत उपस्थित भई मिति २०६०।४।५ मा बण्डा मुचुल्का समेत भएको देखिन्छ । उक्त बण्डा मुचुल्कामा उल्लेख भएको सीताराम राउत अहिर भन्ने सीताराम राय यादवका नाम दर्ताको जिल्ला बारा गा.वि.स. पकडिया वडा नं. १ कित्ता नं. ११४ को ज.वि. ०—१३—१५ मध्ये वादी लक्ष्मणको भागमा पश्चिमतर्फबाट ०—३—८—१२ र प्रतिवादी रामचन्द्र राय यादवले लक्ष्मणको भागदेखि पूर्व तर्फबाट सोहीबमोजिम जग्गा पाउने गरी बण्डा भएको पाइन्छ । उक्त बण्डा मुचुल्का पश्चात् मुचुल्काअनुसार सम्बन्धित पक्षहरूले दा.खा. पूर्जी समेत पाउने गरी प्रस्तुत विगोको कारवाहीको मिति २०६०।५।१५ मा तामेली पर्चा यस अदालतबाट दा.खा. पूर्जी दिंदा स्पष्ट क्षेत्रफल समेत खुलाई दिएको देखिएको र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट त्यस बेलामा अन्तिम रहेको बण्डा मुचुल्काअनुसार नै विवादित जग्गाको दा.खा. गरी दिएको देखिन्छ । यसरी निवेदक समेतले दिएको निवेदनउपर कारवाही हुँदा बण्डा मुचुल्काले कायम गरेको क्षेत्रफल सच्याउनेतर्फ कुनै उल्लेख नभएको र बण्डा मुचुल्का यथावत रही रहेको अवस्थामा सोही मुचुल्काअनुरूप प्रतिवादी रामचन्द्र राय यादवका नाउँमा दा.खा. भई निजको कायम रहेको जग्गा नै प्रतिवादी रामचन्द्र राय यादवले हक हस्तान्तरण गरिदिएको देखिँदा प्रमाणमा नै निवेदन मागबमोजिम सो जग्गाको लिखत बदर हुने अवस्था देखिएन कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०६३।४।२६ मा आदेश भएको कानूनसम्मत हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने बारा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            यसमा बण्डा छुट्याई मुचुल्का गरी तामेली आदेश भइसकेपश्चात् भए गरेका कामकारवाहीमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क र ख को अवस्था आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा बारा जिल्ला अदालतको २०६३।४।२६ को आदेश परिवर्तन गरी रहनु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

            वादी लक्ष्मण राय यादव र प्रतिवादी रामचन्द्र राय यादवबीचको अंश मुद्दाको फैसलाअनुसार फैसला कार्यान्वयनमा निवेदन परी बण्डा मुचुल्कामै वादी प्रतिवादीको हक हिस्सा छुट्टिई सकेको अवस्थामा रिट निवेदन निष्प्रयोजनहीन छ । अर्को कुरा रामचन्द्र राय यादवले मदनलालप्रसाद यादवलाई जग्गा मिति २०६१।६।१४ गते राजीनामा लिखित पारित गरेकोमा निजले भोलामिँया अन्सारीलाई मिति २०६१।६।१८ गते पुनः राजीनामा पारित गरेको अवस्थामा उक्त मुद्दाको छुट्टा—छुट्टै लिखत बदर मुद्दा नालेस दायर नगरी निवेदनको आधारमा कामकारवाही भै आएको सम्पूर्ण कामकारवाही गैरकानूनी भै अमान्य छ । किनकी रामचन्द्र राय यादवले बारा जिल्ला अदालतको मिति २०६०।४।५ गतेको बण्डा मुचुल्काअनुसार फैसलाको कार्यान्वयनको कार्य समाप्त भैसकेको अवस्थामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क)(ख) आकर्षित हुन नसक्ने स्वतः सिद्ध छ । उक्त नियम फैसला कार्यान्वयन भैसकेपछि गरेको कारवाही मिलेको छैन र लिखत बदरको लागि छुट्टै नालेस दायर गरेको अवस्था छैन । रिट निवेदकहरू र रामचन्द्र यादवबीच अंशबण्डा भै अंश छुट्टिई सकेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्ने अ.वं. ८२ नं. बमोजिम हकदैया नभएको हुनाले खारेजभागी छ भन्ने मदनलालप्रसाद यादवको लिखति जवाफ ।

            यसमा सीताराम राय यादवको नाउँको वारा जिल्ला पकडिया वडा नं. १ कि.नं. ११४ ज.वि. ०—१३—१५ मध्ये पूर्व तर्फबाट ज.वि. ०—३—८—१२ पाऊँ भनी लक्ष्मणराय यादव समेतको माग दावी परेको र मिति २०६०।४।५ मा बारा जिल्ला अदालतबाट खटि गएको डोरको मुचुल्काअनुसार कित्ताकाट गर्न पठाएको देखिन्छ । नापीबाट कि.का.भै आएअनुसार यस कार्यालयबाट मिति २०६१।६।७ मा दा.खा. निर्णय भएको देखिँदा निर्णय त्रुटिपूर्ण नदेखिएको र फरक परेको हो भने अदालतबाट सच्चिइ आएमा कारवाही हुने नै हुँदा रिट माग दावी खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय बाराको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता किशोरकुमार अधिकारीले मुद्दाका पक्षहरूले बण्डा मुचुल्कामा उल्लिखित लक्ष्मण र रामचन्द्रले प्राप्त गरेको जग्गाको क्षेत्रफल संशोधनका लागि सहमति मै दिएको निवेदनमा जिल्ला अदालतबाट निवेदन र बण्डा मुचुल्कालाई मध्यनजर राखी कार्य गर्न भनी आदेश मै मालपोत कार्यालयमा पत्राचार समेत भएको अवस्थामा सोबमोजिम नगरी निवेदन र सहमतिविपरीत रामचन्द्रले गरेको दा.खा. लाई बदर नगरेको विपक्षीको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी मदनलाल यादव समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठले जिल्ला अदालतबाट भएको बण्डा मुचुल्का कानूनबमोजिमको छ । सोउपर बदरका लागि निवेदकहरूको दावी पनि रहेको छैन । बण्डाबाट प्राप्त जग्गा रामचन्द्र राय यादवले दा.खा. गरी निजले राजीनामा गरी अन्य व्यक्तिका नाउँमा गइसकेको अवस्थामा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो । मालपोत कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महल र जिल्ला अदालत नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्थाबमोजिम बण्डा मुचुल्का भै दाखेल खारेजको कार्य भएकोमा सो कानून र न्यायसम्मत् हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी बहस गर्नुभयो । निवेदक र विपक्षीबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस समेत सुनी प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा लक्ष्मण राय यादव वादी र लालप्रसाद राय समेत प्रतिवादी भै चलेको २०५८ सालको दे.नं. १५१९ को बारा जिल्ला अदालतमा चलेको अंश फैसलाउपर लालप्रसादले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट समेत शुरु सदर हुने ठहरी फैसला भएकोमा अंश छुट्याई पाऊँ भनी लक्ष्मण यादवको मिति २०५९।२।१६ को निवेदनबाट विगोमा कारवाही चलेको थियो । उक्त मुद्दामा कारवाहीको चरणमा मिति २०६०।४।५ मा बण्डा मुचुल्का हुँदा सीताराम राय यादव नाम दर्ताको कि.न. ११४ को ज.वि. ०—१३—१५ मध्ये लक्ष्मण रायको भागमा पश्चिमतर्फबाट ०—३—८—१२ र प्रतिवादी रामचन्द्र राय यादवले लक्ष्मणको भागदेखि पूर्व तर्फबाट सोहीबमोजिम ज.वि. ०—३—८—१२ पाउने गरी बण्डा भएकोमा विगो मुद्दाबाट रोक्का रहेकाले दा.खा. भएको थिएन । हामी अंशियारबीच मिलापत्र गर्ने सहमति भै विगो मुद्दाको धनीको रकम तिर्ने जग्गा फुकुवा गराउने र बण्डा मुचुल्काबाट पाएबमोजिमको लक्ष्मण राय समेतले ज.वि. ०—२—० कम लिने गरी वारा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई अदालतबाट बण्डा मुचुल्का समेतलाई मध्यनजर राखी गर्नु होला भनी मिति २०६०।१२।१३ मा पत्राचार भएकोमा रामचन्द्र रायले उक्त पत्रको विपरीत ज.वि. ०—३—८—१२ लिने गरी मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराई उक्त जग्गा मिति २०६१।६।१४ मा मदनलालप्रसाद यादवलाई मदनलालले पुनः मिति २०६१।६।१८ मा भोलामिया अन्सारीलाई राजीनामा पारीत गरी दिई फैसला कार्यान्वयन जटिलता सिर्जना गर्नुभयो । विपक्षीहरूको उपरोक्त कार्यका विरुद्ध बदरका लागि बारा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदा बण्डा मुचुल्का बमोजिमनै विवादित जग्गाको दा.खा. गरी दिएकाले बदर गर्नु परेन भनी भएको आदेशउपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा निवेदन दिँदा समेत जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएकाले उक्त विपक्षीहरूको गैरकानूनी आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । अंश मुद्दाका प्रतिवादी लक्ष्मण यादवको निवेदनबाट फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कारवाही शुरु भै मिति २०६०।४।५ मा बण्डा मुचुल्का भै यस मुद्दाका विपक्षी रामचन्द्र राय यादवको भागमा पर्न आउने कि.नं. ११४ को जग्गामध्येबाट ज.वि. ०—३—८—१२ को दा.खा. को लागि मालपोत कार्यालयमा पत्राचार समेत भै कारवाही तामेलीमा रहेकोमा फैसलाका आधारमा खडा भएको सो बण्डा मुचुल्कालाई निवेदकहरूको चुनौती रहेको नदेखिँदा उक्त बण्डा मुचुल्का कानूनको रीत पुगी भएको मान्नु पर्ने देखिन आउँदा सो विषयमा व्याख्या र विशेलेषणको आवश्यकता परेन । अदालतबाट घोषणा गरिएको हक र्निविवादरुपले आफ्नो बनाउन सो हकप्रति सचेत हुनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षको हो । आफ्नो हकप्रति सचेत रही विपक्षी रामचन्द्र अदालतसमक्ष उपस्थित भै कानूनको रीत पुर्‍याई बण्डा छुट्याएकोलाई अन्यथा मान्न मिल्ने भएन । फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा बण्डा मुचुल्का भै दा.खा. लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भई पछि फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया पूरा भई मिसिल तामेलीमा रहेको पाइन्छ । बण्डा मुचुल्का र दा.खा. को पत्राचार पछि पनि हामी वादी प्रतिवादीमध्येका रामचन्द्र रायले जग्गा कम लिने गरी संयुक्त रुपमा दरखास्त दिएकोमा सोबमोजिम नभएको कार्य कानूनविपरीत रहेको भन्ने सन्र्दभमा हेर्दा अदालतबाट अन्तिम रहेको फैसलाअनुसार कार्यान्वयन भै टुंगिई मिसिल तामेली रहेको विषयमा निवेदकको विमति रहेको छैन । अदालतमा विचाराधीन नरहेको विषयका सम्बन्धमा दिएको निवेदनका आधारबाट एक पक्षको हकको समाप्त भै अर्काको सिर्जना हुन नसक्ने देखिन्छ । पक्षहरूको आपसी सहमतिमा अदालतभन्दा बाहिर व्यवहार मिलाउन सक्दछन तर अदालतमा प्रवेश गर्दा कानूनको निर्दिष्ट प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने र अदालतले पनि सम्बन्धित कानून र नियमको परिधिभित्र रहि निर्णय आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मुद्दाका रिट निवेदकले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महल जिल्ला अदालत नियमावलीले निर्धारण गरे मुताविकको दरखास्त नगरी आपसी सहमतिको आधार उल्लेख गरी टुंगिइसकेको विषयमा दिएको निवेदनमा कारवाही नै नगर्नुपर्नेमा निवेदन र बण्डा मुचुल्कालाई मध्यनजर राखी गर्नु भनी भएको आदेश आँफैमा कानूनअनुरूपको नहुँदा बण्डा मुचुल्काभन्दा बाहिर गएर भएको भनी मान्न र त्यस उपर अरु विचार गरिरहनु पर्ने देखिन आएन ।

            अतः विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम भएको कानूनबमोजिमको बण्डा मुचुल्का भै कारवाही तामेली रहेकोमा सोउपर दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम को उजूरी नपरी आपसी सहमतिका आधारमा भनी क्षेत्रफल संशोधनका लागि भनी परेको निवेदनका सम्बन्धमा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मूल्याङ्कन भै निर्णय भैसकेको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयको कारवाहीले निवेदकहरूको हकमा आघात परेको भनी रिट क्षेत्रबाट थप हस्तक्षेप गरी आदेश गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६७ साल चैत १६ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृतः— गायत्रीप्रसाद रेग्मी