निर्णय नं. ५०८४ - अधिकारपृच्छा

निर्णय नं. ५०८४    ने.का.प. २०५२ अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. २६१७

आदेश मिति:२०५१।४।१०।२

विषयः अधिकारपृच्छा ।

 

निवेदक   :ल.पु.जि.ल.पु.न.पं. वडा नं. ५ कुमारीपाटी बस्ने वर्ष ३२ को अधिवक्ता केशव प्रसाद    भट्टराई ।

विरुद्ध

विपक्षी:   श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

मधुसुदन प्रसाद गोर्खाली, श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव, सिंहदरबार ।

शारदा प्रसाद दाहाल, सचिव, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार ।

यादवकान्त सिलवाल, सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय, शितल निवास, काठमाडौं ।

रमेशजंग थापा, सचिव, रक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

दुर्गा प्रकाश पाण्डे, सचिव वाणिज्य मन्त्रालय ।

डा. ठाकुरनाथ पन्त, अर्थ सचिव, अर्थ मन्त्रालय काठमाडौं ।

जित बहादुर मानन्धर, सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हरिहर भवन पुल्चोक ललितपुर ।

विन्देश्वरी प्रसाद सिन्हा, सचिव, कृषि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

शिव बहादुर प्रधानाङ्ग, सचिव, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

टेक बहादुर थापा, सचिव, निर्वाचन आयोग ।

बेदव्यास क्षेत्री सचिव, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, बबरमहल, काठमाडौं ।

 

    कुनै विषयमा कानूनी कारवाही चलाएर विवादको न्यायिक निरुपण गराउन अदालतको सहारा लिने हक साधारणतः त्यो विषयमा आफ्नो कुनै निजी हक वा सरोकार रहेको वा त्यस सम्बन्धमा भएको काम कारवाहीबाट आफ्नो कुनै कानूनी वा संवैधानिक अधिकारमा आघात परेको व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुने ।

 (प्र.नं. ९)

    जुनसुकै विषयमा जो सुकैले विवाद उठाएर अदालतमा आउन पाउने हो भन्ने त्यस्तो विवादहरुको कुनै अन्त्य नै हुँदैन । त्यस्ता स्थिति सार्वजनिक हितको दृष्टिकोणबाट बान्छनीय नहुने मात्र होइन, अपितु न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनको दृष्टिकोणबाट पनि अनुचित र अव्यावहारिक हुन्छ । त्यसैले प्रचलित कानूनले यस सम्बन्धमा स्पष्ट बन्देजहरु लगाएर अदालतबाट विवादको निरुपण गराउने हक सम्बन्धित व्यक्तिहरुमा सीमित गरेको पाइने ।

 (प्र.नं. ९)

    सार्वजनिक पदको नियुक्ति, निर्वाचन वा मनोनयन संविधान र कानून सम्मत रुपमा होस भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकार वा चासोको विषय हो । त्यस्तो पद धारण गर्ने व्यक्तिको पदीय काम, कारवाही वा निर्णयबाट सार्वजनिक हक, हित वा स्वार्थमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । त्यसैले त्यस्तो पदमा भएको अवैध नियुक्ति निर्वाचन वा मनोनयनको विरोध गरी त्यसलाई बदर गराउन त्यसमा कुनै किसिमको तात्विक सरोकार हुने देशको कुनै पनि नागरिकले यस अदालतसँग अधिकारपृच्छाको माग गरी निवेदन दिन सक्ने ।

(प्र.नं. १०)

    संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत अधिकारपृच्छाको आदेशको माग गरी यस अदालतमा आउन निवेदकले आफ्नो व्यक्तिगत हक, हित वा स्वार्थमा आघात परेको देखाउनु आवश्यक हुँदैन । विवादास्पद पद सार्वजनिक पद हो भन्ने देखाउनु नै सो प्रयोजनको लागि पर्याप्त हुन्छ । त्यस्तो पद बाहेक अन्य पदको नियुक्तिको बैधताको प्रश्न उठाउनको लागि मात्र आफ्नो व्यक्तिगत हकमा आघात परेको देखाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यस अवस्थामा साधारणतः नियुक्तिमा भएका प्रक्रियागत कानूनी त्रुटीको आधारमा वैधताको निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अधिकारपृच्छाको कारवाहीबाट जाँचबुझ र निर्णय हुन सक्तैन ।

 (प्र.नं. १०)

    विवादास्पद पदहरु श्री ५ को सरकारको निजामती सेवा अन्तर्गतका विशिष्ट श्रेणीका पदहरु हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । ती पदका पदाधिकारीहरुले कुनै निजी व्यवसाय वा रोजगारको काम गर्ने भनै सार्वजनिक सरोकारका सरकारी कामहरु नै गर्ने कुरा पनि निश्चित छ । यस सन्दर्भमा त्यस्तो प्रकृतिको उच्चस्तरीय सरकारी पदहरुलाई “सार्वजनिक पद” नभनेर के भन्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । तर सार्वजनिक सरोकारका कामहरु गर्नुपर्ने सबै सरकारी पदहरु अधिकारपृच्छाको प्रयोजनको लागि सार्वजनिक पद हुँदैनन ।

(प्र.नं. १३)

    कुनै पद “सार्वजनिक पद” हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्ने केही निश्चित आधारहरु छन्, जस अनुसार (१) त्यस्तो पदका पदाधिकारीहरुलाई संविधान वा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा जनसाधारण प्रति कुनै कर्तव्य निर्वाह गर्ने अभिभारा सुम्पिएको हुनुपर्छ, (२) त्यस्तो कर्तव्य निर्वाह गर्दा त्यो पदाधिकारीले राज्यको सार्वभौम कार्यकारिणी, विधायिकी वा न्यायिक अधिकार मध्ये कुनै अंश अर्थात् कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुनुपर्छ र (३) साथै त्यो अधिकारको प्रयोग उसले अरु कुनै माथिल्लो पदाधिकारीको आदेश वा निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने नभै संविधान वा कानून बमोजिम स्वतन्त्र रुपमा गर्ने हुनुपर्छ । जुन पदाधिकारीलाई संविधान वा अन्य कुनै प्रचलित कानूनले कुनै सार्वजनिक कर्तव्य सुम्पेको छैन, जस्तै स्वतन्त्र रुपमा त्यस्तो कर्तव्यसँग सम्बन्धित कुनै संविधानिक वा कानूनी अधिकारको प्रयोग गर्दैन र जसले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग माथिल्लो पदाधिकारीको आदेश वा निर्देशनको आधारमा गर्नुपर्छ, त्यस्तो पदाधिकारी जस्तोसुकै माथिल्लो स्तरको सरकारी कर्मचारी भए पनि “सार्वजनिक पदाधिकारी” (Public Officer) भन्न अधिकारपृच्छाको प्रयोजनको लागि मिल्ने देखिंदैन ।

(प्र.नं. १३)

        कानून अन्तर्गत जनसाधारण प्रति कुनै कर्तव्यको निर्वाह गर्नु नपर्ने र आफू भन्दा माथिल्लो स्तरका पदाधिकारीले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको प्रयोग त्यस्तो पदाधिकारीको आदेश वा निर्देशनको अधिन रहेर गर्नुपर्ने अवस्थाका कर्मचारीहरु श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव वा सचिव भए पनि तिनलाई अधिकारपृच्छाको प्रयोजनको लागि (साविक पेज नं. ३०८) सार्वजनिक पदाधिकारी भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १३)

        श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव वा सचिवको पद संविधान वा विधायिकाद्वारा सृजित वा स्थापित पद होइनन् । आवश्यकतानुसार श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार त्यस्ता पदहरुको सृजना हुन्छ । श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव वा सचिवले कानून अन्तर्गत स्वतन्त्र रुपमा कुनै अधिकारको प्रयोग गर्ने वा सार्वजनिक कर्तव्यको पालन गर्ने अवस्था पनि देखिन्न । त्यस्ता पदाधिकारीले आफूलाई प्रत्यायोजन र गरिएको अधिकारहरुको प्रयोग श्री ५ को सरकारको नीति र निर्देशनका अधिन रहने गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ त्यस्तो पद सार्वजनिक नियुक्ति वा रोजगारको पद (Public Employment) भए पनि त्यस्तो पदको नियुक्तिको बैधता अधिकारपृच्छाको आदेशबाट हुन सक्ने नदेखिने ।

 (प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फबाटःX

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः–

२.   श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट २०४९।७।२१ मा विपक्ष मुख्य सचिव मधुसुदन गोर्खाली समेत लाई करारमा नियुक्ति दिएको र विपक्षहरु हाल सम्म सोही पदमा बहाल रहनु भएको छ । साविक निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ अन्तर्गत त्यस्तो पदमा करारमा राख्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले विपक्षहरुलाई दिएको नियुक्ति माथि उल्लिखित ऐन तथा नियम विपरित छ ।

३.   निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ले निजामती सेवा पदपूर्तिको सम्बन्धमा स्पष्ट र निश्चित व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १३४ मा निजामती सेवाकाका रिक्त पदहरु ऐन र यस नियमावलीमा व्यवस्था भए देखि बाहेक अन्य तरिकाबाट पूर्ति गरिनेछैन भन्ने उल्लेख छ । विपक्ष मन्त्रिपरिषद सचिवालय र अन्य विपक्षहरु बीच करार भै सो बमोजिमको नियुक्ति स्पष्टः निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सोको नियमावली, २०५० ले गरेको व्यवस्था बमोजिम भएको नियुक्ति होइन, न त त्यो नियुक्ति निजामती सेवा ऐन, २०१३ र नि.से.नि. २०२१ बमोजिम नै भएको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सो को नियमावली, २०५० करारमा नियुक्ति भएका विपक्षहरुका हकमा प्रभावकारी नहुने भए सम्बन्धित ऐन नियमले बचाउको विशेष व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो, सो समेत गरेको छैन । यस्तो स्थितिमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० प्रारम्भ हुनासाथ करारमा नियुक्ति भएका विपक्षहरु स्वतः आफ्नो पदबाट, पदभारबाट मुक्त भैसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद सचिवालयसँगको करारको आधारमा पदाधिकार निरन्तर राख्ने क्रिया निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ र सोको नियमावली, २०५० को नियम १३४ को खिलाफ भएको हुँदा करारमा नियुक्त भएका विपक्षहरुलाई अनधिकृत तरिकाबाट रहेका पदबाट मुक्त गर्न र विपक्ष मन्त्रिपरिषद्‌बाट कानून बमोजिम रिक्तपदमा नियुक्त गर्न गराउन अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गर्न पाउन संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम सार्वजनिक सरकारको विषय भएको हुँदा यो निवेदन गरेको छु साथै यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजहरुले कुनै पदीय हैसियतले कुनै काम नगर्नु तथा नगराउनु भन्ने विपक्षहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन ।

४.   विपक्षहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम, बमोजिम पेश गर्नु, साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा तत्काल जारी नहुनाले पछि रिट निवेदन निस्प्रयोजित हुने समेतको त्यस्तो अवस्था हाल केहि नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन भन्ने व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०५०।५।३ को आदेश ।

५.  हाम्रो करार सेवाको नियुक्ति करार सेवा नियम २०२६ अन्तर्गत भएको र तत्काल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ र हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले करारमा नियुक्त गर्न श्री ५ को सरकारलाई रोक देखिंदैन । साथै अदालती बन्दोबस्तको ८२ नम्बरले जसको जुन कुरामा हक पुग्दछ उसले सो कुरामा दावी गरि दिएको नालिस बाहेक गैर सरोकार व्यक्तिहरुले नालिस वा उजुर गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएकोमा श्री ५ को सरकारले कार्य संचालनको व्यवस्था मिलाउन करार सेवा नियमहरु २०२६ अन्तर्गत सचिव नियुक्त गरेबाट रिट निवेदकको कुनै हकहीतलाई असर पर्ने देखिंदैन । रिट निवेदनमा निवेदकले आफ्नो कुनै मौलिक हक हनन् भएको छ भन्ने जिकिर लिन सक्नु पनि भएको छैन । रिट निवेदक निजामती कर्मचारी नभएबाट करारमा भएको सचिवहरुको नियुक्तिबाट रिट निवेदनलाई कुनै प्रभाव समेत पर्ने नदेखिएको र रिट निवेदक सरोकारवाला व्यक्ति पनि नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको मुख्य सचिव मधुसुदन प्रसाद गोर्खाली, सचिव शारदा प्रसाद दाहाल, सचिव यादवकान्त सिलवाल, सचिव रमेशजंग थापा, सचिव दुर्गा प्रकाश पाण्डे, सचिव ठाकुर नाथ पन्त, सचिव जित बहादुर मानन्धर, सचिव विन्देश्वर प्रसाद सिन्हा, सचिव शिव बहादुर प्रधानाङ्ग र सचिव टेक बहादुर थापाले छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको लिखित जवाफ ।

६.   श्री ५ को सरकारले तत्काल प्रचलित निजामती सेवा नियमावली, २०२१ लाई ०४९।७।२१ मा २९ औं संशोधन गरी निजामती कर्मचारीको उमेरको हदबाट अवकास हुने उमेर ६० वर्षको सट्टा ५८ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगीसकेपछि सेवाबाट अनिवार्य अवकास पाउने गरी गरेको व्यवस्थाले श्री ५ को सरकारको अधिकाँश पदहरु रिक्त हुन गएकाले परिवर्तित परिस्थिति अनुसार नयाँ निजामती सेवा नियम तर्जुमा भई लागू गर्न र संगठनको स्वरुप तयार गरी सो अनुसार पदपूर्ति गर्न समय लाग्ने हुँदा सरकारी काम संचालनमा बाधा नपरोस भन्ने दृष्टिकोणले मौजुदा कर्मचारीहरुबाट केही पदहरुमा कायम मुकायम मुकरर गरी काम चलाउने तथा केही पदहरुमा सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता तथा लामो र गहन अनुभव हासिल गरेको रिट निवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरु मध्ये कसैलाई विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिवमा र कसैलाई सचिव पदमा करार सेवामा नियुक्त गरी काम चलाउने गरी २०४९।७।२१ मा श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्बाट निर्णय भएको करार सेवा नियमहरु, २०२६ को नियम ५ बमोजिम लोक सेवा आयोग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परामर्शमा सोही नियमहरुको नियम २ अन्तर्गत बढीमा २ वर्षको लागि नियुक्त गरिएको कानुन बमोजिम नै भएको छ ।

७.  मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्त को ८२ नं मा जसको जुन कुरामा हक पुग्दछ उसले सो कुरामा दावी गरी नालिस दिएमात्र लाग्ने प्रावधान हुँदा रिट निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हक अधिकार नै छैन । साथै विपक्षले रिट निवेदनमा संविधानको धारा ८८(२) उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ । तर उक्त धारा बमोजिम रिट निवेदन दिन के कस्तो अवस्था पर्‍यो र श्री ५ को सरकारले मुख्य सचिव र सचिव पदमा करार सेवामा नियुक्त गरी काममा लगाएकोबाट निवेदकको हकहीतमा असर पर्ने गरी कुनै कार्य भएको देखिंदैन । करार सेवा नियमहरु २०२६ प्रशासकीय कार्यविधि –नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ अन्तर्गत बनेको र प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ श्री ५ को सरकारको प्रशासन संचालन तथा नियमित गर्न बनेको हुँदा करार सेवा नियमहरु, २०२६ अन्तर्गत करारमा नियुक्ती गर्न सकिने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएकोले मुख्य सचिव तथा सचिवमा करारमा नियुक्त गरिउको कानुन बमोजिम नै छ। प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ तथा करार सेवा नियमहरु २०२६ र निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली आ–आफ्नो स्थानमा रहेकाले करार सेवा नियमहरु, २०२६ अन्तर्गत करार सेवामा नियुक्ति गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले असर पार्न नसक्ने प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदकको रिट निवेदन जिकिर आधारहिन तथा निरर्थक भएको र मुख्य सचिव र सचिवहरुलाई करारमा नियुक्ति गर्ने गरेको मिति २०४९।७।२१ को निर्णय कानून बमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

८.   यसमा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता प्रेम बहादुर विष्टले श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले प्रत्यर्थी मुख्य सचिव र सचिवहरुलाई करारमा नियुक्त गरेको कार्यबाट निवेदकको कुनै अधिकारको अतिक्रमण नभएकोले त्यसको विरोध गरी निवेदन दिने हकदैया निवेदकलाई छैन । करार सेवा नियमहरु २०२६ को नियम २ र ३ मा उल्लेखित व्यवस्थाबाट श्री छ को सरकारलाई करार सेवामा नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्ने अधिकार छ । करार सेवा नियमहरु २०२६ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ अन्तर्गत बनेको र उक्त ऐन श्री ५ को सरकार प्रशासकीय कार्य संचालन तथा नियमित गर्न बनेको हुँदा उक्त नियम अन्गर्त बढीमा २ वर्षको लागि प्रत्यर्थीहरुलाई करारमा नियुक्ति गरेको कानुन बमोजिम नै भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.   निवेदकको निवेदन जिकिर, प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ र विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताले इजलास समक्ष गर्नु भएको वहस समेतको आधारमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्ले यस मुद्दामा निवेदकको हकदैयाकोप्रश्न उठाएको छ । माथि उल्लिखित विभिन्न पदहरुमा भएका विवादास्पद नियुक्तिहरुसँग कुनै किसिमको सरोकार नभएको निवेदकको यो रिट निवेदन दिने हकदैया नै छैन, यस्तो व्यक्तिको निवेदनबाट उक्त विवादास्पद नियुक्तिहरुको बैधताको निरुपण गर्न मिल्दैन रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने प्रत्यर्थीहरुको प्रारम्भिक जिकिर छ । कुनै विषयमा कानुनी कारवाही चलाएर विवादको न्यायिक निरुपण गराउन अदालतको सहारा लिने हक साधारणतः त्यो विषयमा आफ्नो कुनै निजी हक वा सरोकार रहेको वा त्यस सम्बन्धमा भउको काम कारवाहीबाट आफ्नो कुनै कानूनी वा संवैधानिक अधिकारमा आघात परेको व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुन्छ । यो एउटा सामान्य कानूनी सिद्धान्त हो । सो अनुसार कानुनमा आवश्यक व्यवस्थाहरु पनि भएको पाइन्छ । जुनसुकै विषयमा जो सुकैले विवाद उठाएर अदालतमा आउन पाउने हो भने त्यस्ता विवादहरुको कुनै अन्त्य नै हुँदैन । त्यस्तो स्थिति सार्वजनिक हितको दृष्टिकोणबाट बान्छनीय नहुने मात्र होइन अपितु न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनको दृष्टिकोणबाट पनि अनुचित र अव्यवहारिक हुन्छ । त्यसैले प्रचलित कानूनले यस सम्बन्धमा स्पष्ट बन्देजहरु लगाएर अदालतबाट विवादको निरुपण गराउने हक सम्बन्धित व्यक्तिहरुमा सीमित गरेको पाइन्छ । यस अदालतबाट भएका निर्णयहरुबाट पनि हकदैयाको प्रश्नमा ती कुराहरु निश्चित रुपमा अभिव्यक्त भएको देखिन्छ ।

१०.  हकदैयाको सम्बन्धमा माथि उल्लिेखित सिद्धान्त वा कानूनी व्यवस्था सामान्यतः लागु हुने भएपनि त्यसका कतिपय मान्य अपवादहरु पनि छन । त्यो नियम वा सिद्धान्त अमननीय (Inflexible) वा निरपेक्ष होइन । त्यस्ता अपवादहरु मध्येकै एउटा अपवाद सार्वजनिक पदमा भएको नियुक्ति निर्वाचन वा मनोनयनको बैधताको प्रश्न उठाएर यस अदालतमा आउने हक पनि हो । सार्वजनिक पदको नियुक्ति, निर्वाचन वा मनोनयन संविधान र कानूनसम्मत रुपमा होस भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकार वा चाँसोको विषय हो । त्यस्तो पदधारण गर्ने व्यक्तिको पदीय काम कारवाही वा निर्णयबाट सार्वजनिक हकहित वा स्वार्थमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुकूल वा प्रतिकुल प्रभाव पर्दछ । त्यसैले त्यस्तो पदमा भएको अवैध नियुक्ति, निर्वाचन वा मनोनयनको विरोध गरी त्यसलाई बदर गराउन त्यसमा कुनै किसिमको तात्विक सरोकार हुने देशको कुनै पनि नागरिकले यस अदालतसँग अधिकारपृच्छाको माग गरी निवेदन दिन सक्तछ । संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत अधिकारपृच्छाको आदेशको माग गरी यस अदालतमा आउन निवेदकले आफ्नो व्यक्तिगत हक, हित वा स्वार्थमा आघात परेको देखाउनु आवश्यक हुँदैन । विवादास्पद पद सार्वजनिक पद हो भन्ने देखाउनु नै सो प्रयोजनको लागि पर्याप्त हुन्छ । त्यस्तो पद बाहेक अन्य पदको नियुक्तिको वैधताको प्रश्न उठाउनको लागि मात्र आफ्नो व्यक्तिगत हकमा आघात परेको देखाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यस अवस्थामा साधारणतः नियुक्तिमा भएको प्रक्रियागत कानूनी त्रृटिको आधारमा वैधताको निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अधिकारपृच्छाको कारवाहीबाट जाँचबुझ र निर्णय हुन सक्तैन ।

११. उपर्युक्त विवेचनाको आधारमा निवेदकको हकदैयाको सम्बन्धमा प्रत्यर्थीबाट उठाइएको प्रारम्भिक आपत्तिमा विचार गर्दा विवादास्पद पदहरु कुन प्रकारका पदहरु हुन् र निवेदकले त्यस सम्बन्धमा के कस्तो आदेशको माग गरेको छ भन्ने कुराहरु नै पहिले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१२. प्रस्तुत निवेदन पत्रबाट निवेदकले निजामती सेवाका केही महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट पदहरुमा गरिएको नियुक्तिको बैधताको विषयलाई लिएर केही गम्भीर कानूनी प्रश्नहरु उठाउन खोजेको छ । तत्काल प्रचलित नियम अनुसार सरकारी सेवामा बहाल रहन पाउने अवधि बाँकी नै भए पनि श्री ५ को सरकारबाट अन्ठावन्न वर्षको उमेर र तीस वर्षको सेवाको अवधि पुरा गरेका कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट अवकास दिने गरी नियममा संशोधन गर्ने निर्णय भै सो बमोजिम संशोधन भएको नियम अन्तर्गत सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीहरु मध्ये प्रत्यर्थीहरुलाई नियम संशोधन भएकै दिन दुई वर्षे करारमा नियुक्त गर्ने गरी भएको निर्णयको औचित्य र प्रयोजनीयताका साथै मुख्य सचिव र सचिव जस्ता महत्वपूर्ण स्थायी पदहरुमा करार सेवा नियमावली, २०२६ अन्तर्गत भएको नियुक्तिको वैधताको सम्बन्धमा पनि यो निवेदनपत्रले प्रश्न उठाउन खोजेको छ । तथापि उपर्युक्त विवादास्पद नियुक्तिहरुबाट निवेदकको कुनै व्यक्तिगत हकमा आघात परेको छ भन्ने निजको जिकिर नभै निजले यो विवादलाई सार्वजनिक पदका नियुक्तिको बैधता सम्बन्धी विवादको रुपमा प्रस्तुत गरि संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत अधिकारपृच्छाको आदेशको माग गरेको देखिनाले निवेदकले उठाएको प्रश्नहरुको औचित्यमा विचार गर्नु भन्दा पहिले विवादास्पद पदहरु कस्ता प्रकृतिका पदहरु हुन् र त्यस्तो पदको नियुक्तिको वैधताको जाँचबुझ अधिकारपृच्छाको कारवाहीबाट हुन सक्छ वा सक्तैन भन्ने कुराको निरुपण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१३.  विवादास्पद पदहरु श्री ५ को सरकारको निजामती सेवा अन्तर्गतका विशिष्ट श्रेणीका पदहरु हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । ती पदका पदाधिकारीहरुले कुनै निजी व्यवसाय वा रोजगारको काम गर्ने नभै सार्वजनिक सरोकारका सरकारी कामहरु नै गर्ने कुरा पनि निश्चित छ । यस सन्दर्भमा त्यस्तो प्रकृतिको उच्चस्तरिय सरकारी पदहरुलाई “सार्वजनिक पद” नभनेर के भन्ने ? भन्ने प्रश्न उठन स्वभाविकै हो । तर सार्वजनिक सरोकारका कामहरु गर्नुपर्ने सबै सरकारी पदहरु अधिकारपृच्छाको प्रयोजनको लागि सार्वजनिक पद हुँदैनन । यथार्थमा सबै सार्वजनिक पद सरकारी पद हुनु आवश्यक पनि छैन । कुनै पद “सार्वजनिक पद” हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्ने केही निश्चित आधारहरु छन, जस अनुसार (१) त्यस्तो पदका पदाधिकारीहरुलाई संविधान वा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा जनसाधारण प्रति कुनै कर्तव्य निर्वाह गर्ने अभिभारा सुम्पिएको हुनुपर्छ, (२) त्यस्तो कर्तव्य निर्वाह गर्दा त्यो पदाधिकारीले राज्यको सार्वभौम कार्यकारिणी, विधायिकी वा न्यायिक अधिकार मध्येको कुनै अंश अर्थात कुनै अधिकार प्रयोग गर्नपाउने हुनु पर्छ र (३) साथै त्यो अधिकारको प्रयोग उसले अरु कुनै माथिल्लो पदाधिकारीको आदेश वा निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने नभै संविधान वा कानून बमोजिम स्वतन्त्र रुपमा गर्न हुनुपर्छ । जुन पदाधिकारीलाई संविधान वा अन्य कुनै प्रचलित कानूनले कुनै सार्वजनिक कर्तव्य सुम्पेको छैन, जसले स्वतन्त्र रुपमा त्यस्तो कर्तव्यसँग सम्बन्धित कुनै संवैधानिक वा कानूनी अधिकारको प्रयोग गर्दैन र जसले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग माथिल्लो पदाधिकारीको आदेश वा निर्देशनको आधारमा गर्नुपर्छ, त्यस्तो पदाधिकारी जस्तोसुकै माथिल्लो स्तरको सरकारी कर्मचारी भए पनि ‘सार्वजनिक पदाधिकारी’ (Public Officers) भन्न अधिकारपृच्छाको प्रयोजनको लागि मिल्ने देखिंदैन । कानून अन्तर्गत जनसाधारण प्रति कुनै कर्तव्यको निर्वाह गर्नु नपर्ने र आफू भन्दा माथिल्लो स्तरका पदाधिकारीले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको प्रयोग त्यस्तो पदाधिकारीको आदेश वा निर्देशनको अधिन रहेर गर्नु पर्ने अवस्थाका कर्मचारीहरु श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव वा सचिव भए पनि तिनलाई अधिकारपृच्छाको प्रयोजनको लागि सार्वजनिक पदाधिकारी भन्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव वा सचिवको पद संविधान वा विधायिकाद्वारा सृजित वा स्थापित पद   होइनन । आवश्यकतानुसार श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार त्यस्ता पदहरुको सृजना हुन्छ । श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव र सचिवले कानून अन्तर्गत स्वतन्त्र रुपमा कुनै अधिकारको प्रयोग गर्ने वा सार्वजनिक कर्तव्यको पालन गर्ने अवस्था पनि देखिन्न । त्यस्ता पदाधिकारीले आफूलाई प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारहरुको प्रयोग श्री ५ को सरकारको नीति र निर्देशनका अधिन रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ त्यस्तो पद सार्वजनिक नियुक्ति वा रोजगारको पद (Public Employment) भए पनि त्यस्तो पदको नियुक्तिको बैधता अधिकारपृच्छाको आदेशबाट हुन सक्ने देखिंदैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा

 

इति सम्वत् २०५१ साल श्रावण १० गते २ शुभम् ।