निर्णय नं. ५०८५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउं ।

निर्णय नं. ५०८५     ने.का.प. २०५२  अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. २९३३

आदेश मिति:२०५१।१०।४।४

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउं ।

 

निवेदक    :जि. मकवानपुर हेटौंडा न.पा. वडानं. ५ बस्ने शुभजंगध्वज कार्की ।

विरुद्ध

विपक्षी     :श्री ५ को सरकार, जिल्ला वन कार्यालय पर्सा ।

श्री ५ को सरकार, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, हेटौंडा ।

 

    निवेदकलाई नि.से.नि. को नियम १०.६(१) को अभियोगमा मुल अड्डा प्रमुख (जिल्ला वन अधिकृत) ले दुई ग्रेड रोक्का राख्ने सजाय गरेकोमा सजाय सदर गरी नियमको उल्लेखसम्मलाई पुनरावेदन तहबाट सच्याइएको देखिंदा निवेदक उपर लगाइएको अभियोग वा सजाय नै फरक परेको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्र.नं. ९)

    माथिल्लो तहको सजाय प्रस्ताव गरी तल्लो तहको सजाय गर्न निवेदक विश्वभरनाथ पाण्डे विरुद्ध राप्ती अञ्चलधीशको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा प्रतिपादित नजिर (ने.का.प. २०४९ अंक ७ पृष्ठ ६१६) समेतबाट मिल्ने नै देखिएको समेतबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नपर्ने ।

 (प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट   :विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री दिनेश अधिकारी

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

का.मु.प्र.न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः–

२.   म निवेदक २०१७।४।५ मा अस्थायी रेन्जरमा सेवा प्रवेश गरी २०२१।२।५ मा स्थायी नियुक्त प्राप्त गरी विभिन्न वन कार्यालय अन्तर्गत सेवा गर्दै आएकोमा मिति २०४४।२।२० देखि जिल्ला वन कार्यालय पर्सा अन्तर्गत मधुवन नथवल इलाका वन कार्यालयको ईलाका वन सहायक पदमा कार्यरत रहेका थिए । यसै क्रममा २०४५।१२।६ मा म सेवारत रहेको वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने वन जंगलबाट अनियमित तरिकाले भरखरै काटिएको साँखु लकडी तपाई डेरा गरी बसेको बाटो भै जाने लिगबाट १५ मिनेटको बाटोमा पर्ने विरुवा गुठी गा.पं. वडानं. ४ घटेली गाउँमा यस कार्यालयका जि.व.अ. ले बरामद गर्नु भएको साँखु लकडी १७ तपाईको मिलोमतोबाट चोरी भएको देखिएको भनी २०४५।१२।६ को आदेश बमोजिम नि.से.नि. २०२१ को परिच्छेद १०(७) को (क) बमोजिम आजैका मितिदेखि सस्पेण्डमा राखियो । सो पश्चात २०४६।१।८ मा र २०४६।६।१३ मा नि.से.नि. को नियम १०.६ (१) बमोजिम अयोग्यताको आधारमा १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण माग गरियो । मैले स्पष्टीकरण दिई निलम्बन समेत फुकुवा हुनुपर्छ भन्ने निवेदन गर्दै आएको थिए । नोकरीबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टकरण माग गरी कारवाही चलाई आएकोमा जिल्ला वन अधिकृतले २०४६।१२।१२ मा नि.से.नि. को नियम १०.१(४) बमोजिम २ ग्रेड रोक्का राखी २०४५।१२।६ को निर्णय फुकुवा गर्ने निर्णय भयो । सो उपर मैले म.क्षे.वन निर्देशनालयमा पुनरावेदन गरेको थिए । सो विचाराधीन रहेको अवस्था २०४९।११।६ देखि लागू हुने गरी राजिनामा गरी स्वीकृत पनि भएको छ । यसै बीच २०४६।१२।१२ को निर्णय सदर गर्दै २०५०।५।२७ मा पुनरावेदन निर्णय भएको रहेछ । पुनरावेदन निर्णय गर्दा २०४६।१२।१२ को निर्णयमा नियम १०.१(२) प्रयोग गर्नुपर्नेमा १०.१(४) प्रयोग गरी निर्णय गरिएको देखिए पनि ऐनको दफा ९ (ख) मा तात्विक असर नपर्ने भएकोले पुनरावेदकको काम सन्तोषजनक नभएको अभियोगमा २ वर्षको तलब वृद्धि रोक्का गर्ने गरेको निर्णय सदर हुन्छ भनिएको देखियो ।

३.   मेरो दुई वर्षको तलब वृद्धि (ग्रेड) रोक्का गर्ने गरेको निर्णय त्रृटिपूर्ण अन्यायिक छ । मैले राजिनामा दिएको भएता पनि २ ग्रेड रोक्का भएका कारण सस्पेण्डको अवधि १७ महिनाको तलब नदिएको र प्रत्यर्थीको निर्णयबाट पेन्सनको रकममा समेत असर पर्ने भएकोले यो रिट निवेदन गर्न आएको छु । काठ बरामद भएको भन्ने आधारले मेरो संलग्नता थियो भन्न मिल्दैन । २०४५।१२।६ को सस्पेण्डको पत्रमा साखु लकडी १७ मेरो मिलोमतोबाट चोरी भएको देखिएको भनिएको तर मेरो २ ग्रेड रोक्का गर्ने गर्दा मेरो संलग्नतालाई देखाउन सकेको छैन । एउटा आरोपमा कारवाही शुरु गरी अर्को आरोपमा सजाय गरिएको ज्यादै नै अन्यायिक छ । मेरो तलब वृद्धि रोक्का गर्दा के आधारमा काम सन्तोषजनक नभएको तथ्यगत रुपमा देखाउन सकेको छैन । जसबाट नियम १०.४ को प्रयोग त्रुटीपूर्ण भएको छ । तलब वृद्धि रोक्ने निर्णयले संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हकमा आघात पुगेको छ । पेन्सनको रकममा समेत असर परेको छ ।

४.   अतएवं प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाहीबाट संविधानको धारा ११(१) र १७ द्वारा प्रदत्त हकहरु कुण्ठित हुन पुगेकोले वन कार्यालयले २०४६।१२।१२ को निर्णय र सो उपर पुनरावेदन सुन्न प्रत्यर्थीले गरेको मिति २०४०।५।२७ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी २०४५।१२।६ देखि २०४७ असार मसान्तसम्मको सस्पेण्ड रहँदाको अवधिको तलब भत्ता निवेदकलाई दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

५.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनुपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५०।८।२७ को आदेश ।

६.   शुभजंग कार्की डेरा गरी बसेको गाउँ आसपासमा लकडी बरामद गरेको विषयमा निजलाई २०४५।१२।६ मा सस्पेण्ड गरिएको र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकोले २ ग्रेड रोक्का गर्ने गरी २०४६।१२।१२ मा निर्णय भएको सो उपर म.क्षे.व.का. मा परेको पुनरावेदनमा समेत २०४६।१२।१२ को नै निर्णय सदर भएको निवेदकलाई नि.से.नि. को नियम ६.५.१ बमोजिम लागेको अभियोग प्रमाणित नभै सफाई पाएमा मात्र निलम्बन अवधिमा लिएको उक्त चौथाई रकम कट्टा गरी बाँकी तलब पाउने उल्लेख छ तर निजको दुई ग्रेड रोक्का हुने गरी भएको निर्णय अनुसार कसुरदार होइन भन्न नमिल्ने । मिति २०४५।१२।६ देखि २०४६।१२।११ गतेसम्म सस्पेण्डमा रहेको निवेदनमा भन्ने २०४५।१२।६ देखि २०४७ असार मसान्तसम्म सस्पेण्डमा रहेको भनी देखाएको हुँदा निज मिति २०४६।१२।१२ तक १ वर्ष ७ दिन निलम्बनमा रहेकोले साविकको नि.से.नि. र हालको नि.से.नि. बमोजिम कसुरदार ठहरी निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय पर्साको लिखित जवाफ ।

७.   निवेदक कार्यरत रहको अवधिमा वनजंगल सम्बन्धी अनियमित कार्य निज कर्मचारीबाटै भएको भन्ने उजुरी निवेदन पर्न आएको सर्जमिन मुचुल्का हुँदा निजले राम्रोसँग वनजंगल नियन्त्रण गर्न नसकेकोले वन जंगल हानी नोक्सानी भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिएको हानी नोक्सानी भएको कुरामा आफै सहमत समेत भएकोले निजलाई २ ग्रेड रोक्का गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन कार्यालयको लिखित जवाफ ।

८.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदन जिकिरको औचित्यतर्फ प्रकाश पार्दै निवेदकलाई २०४५।१२।६ मा सस्पेण्ड गरिएको दुई पटक सम्म स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेमा तीन पटक स्पष्टीकरण माग गरेको देखियो। निवेदकले दिएको स्पष्टीकरण तथ्यहीन ठहराई पुनः २०४६।१।१३ मा नि.से.नि. को नियम १०.६.१ को अभियोगमा ऐ नियम १०.१.(५) बमोजिम नोकरीबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा २०४६।१२।१२ मा नि.से.नि. २०२१ कोनियम १०.१(४) बमोजिम २ ग्रेड रोक्का गरियो । तसर्थ अभियोग नै परिवर्तन गरी सजाय गरेको मिलेन । निवेदक सेवा निवृत्त भए पनि पाउनुपर्ने तलब प्राप्त गर्न निवेदकको हक हो भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । यस्तै विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री दिनेश अधिकारीले निवेदकलाई पहिले लगाइएको फेरिएको होइन। पहिले प्रस्तावित सजाय भन्दा कम सजाय गरिएको हो । सानो सजाय गर्दा छुट्टै स्पष्टीकरण माग गर्नपर्ने होइन । निवेदक विश्वम्भर नाथ पाण्डे विरुद्ध राप्ती अञ्चलाधीशको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा सजाय घटाउन वा हल्का सजाय गर्न छुट्टै स्पष्टीकरण माग गर्न अनिवार्य नहुने भनीपूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त समेत कायम भएको (ने.का.प. २०४९ नि.नं. ४५७२ अंक ७ पृष्ट ६१६) हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.   यसमा निवेदक कार्यरत रहेको वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने वन जंगलबाट अनियमित तरिकाले काटिएको लकडी निवेदकले डेरा गरी बसेको बाटो हुँदै लगिएकोमा निवेदकले कुनै कारवाही नगरेकोबाट सो काठ चोरी गर्ने कार्यमा निवेदकको समेत मिलमतो भएको भन्ने आधारमा निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(१) बमोजिम आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको अभियोग लगाई नियम १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट किन नहटाउने भनी सजाय प्रस्तावित गरी जिल्ला वन कार्यालय पर्साबाट २०४६।१।१२ मा निर्णय गर्दा नि.से.नि. को नियम १०.१(४) बमोजिम भनी दुई ग्रेड रोक्का गर्ने गरी भएको सजाय उपर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट २०५०।५।२७ मा पुनरावेदनको निर्णय गर्दा मुल अड्डा प्रमुख (जिल्ला वन अधिकृत) ले नि.से.नि. को नियम १०.१(२) प्रयोग गर्नुपर्नेमा १०.१(४) प्रयोग गरी निर्णय गरिएको देखिए पनि निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९(ख) अनुसार निर्णयमा तात्विक असर नपर्ने भनी जिल्ला वन कार्यालयको निर्णय सदर गरेको देखिन आउँछ । नियम १०.१(४) मा तल्लो पोष्ट वा तल्लो टाइम स्केल वा त्यही टाइम स्केलको तल्लो स्केलमा घटुवा गर्ने भन्ने र नियम १०.१(२) मा तलब वृद्धि वा प्रमोशन रोक्का गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। निवेदकलाई नि.से.नि. को नियम १०.६(१) को अभियोगमा मुल अड्डा प्रमुख (जिल्ला वन अधिकृत) ले दुई ग्रेड रोक्का राख्नेसजाय गरेकोमा सजाय सदर गरि नियमको उल्लेख सम्मलाई पुनरावेदन तहबाट सच्याइएको देखिंदा निवेदक उपर लगाइएको अभियोग वा सजाय नै फरक परेको भन्न मिल्ने देखिएन । माथिल्ला तहको सजाय प्रस्ताव गरी तल्लो तहको सजाय गर्न निवेदक विश्वम्भरनाथ पाण्डे विरुद्ध राप्ती अञ्चलाधीशको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दा प्रतिपादित नजिर (ने.का.प. २०४९ अंक ७ पृष्ठ ६१६) समेतबाट मिल्ने नै देखिएको समेतबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५१ साल माघ ४ गते रोज ४ शुभम् ।