निर्णय नं. ५०८७ - परमादेश
निर्णय नं. ५०८७ ने.का.प. २०५२ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
२०४९ सालको रिट नं. २५४३
आदेश मिति : २०५१।९।६।४
विषय : परमादेश ।
निवेदिका:महिला तथा विकास केन्द्र (प्रा.लि.) कमलादीको लेखा अधिकृत पदबाट अवकास गरिएकी श्रीमती विशाल कर्माचार्य ।
विरुद्ध
विपक्षी :महिला तथा विकास केन्द्र, कमलादी, काठमाडौं ।
ऐ. को संचालक समिति ।
ऐ को कार्यकारी निर्देशक पदमासना शाक्य ।
निवेदिका स्थायी रुपमा प्रशासकिय अधिकृत वा लेखा अधिकृतमा नियुक्त गरेको फाइलबाट देखिन्न । सहायक प्रशासकिय अधिकृतबाट लेखा अधिकृतमा ब्ककष्नल गरेको सम्म संचालक समितिको २०४६।५।२३ को पत्र देखिंदा त्यस्तो Assignment लाई स्थायी नियुत्ती गरेको भन्ने स्थिति देखिन्न । स्थायी नियुक्ति भए तर्फ निवेदिकाले कुनै नियुक्ति पत्र समेत पेश गर्न नसकेको र आफू स्वयंले मिति २५।७।०४८ मा आफू भर्वल एग्रीमेन्ट अनुसार केन्द्र ज्वाइन गर्ने कुरा लेखिएकोबाट निवेदक स्थायी नियुक्ति भएको भन्ने कतैबाट प्रमाणित हुन नआएको र यी सबै तथ्यलाई लुकाई रिट निवेदन दिन आएको सफा हात नदेखिनुको अतिरिक्त अवकासको निर्णयले निवेदिकाको कानूनद्वारा प्रदत्त हक हितमा असर पुगेको भन्ने स्थिति समेत नदेखिंदा रिट जारी गर्ने अवस्था नदेखिंने ।
(प्र.नं. १३)
निवेदिका तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद रोका ।
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेती ।
अवलम्बित नजीरःX
आदेश
न्या. त्रिलोक प्रताप राणाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।
२. विपक्षी केन्द्र कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम संस्थापित प्राइभेट कम्पनी हो । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ६९(१) र (२) ले प्रदान गरेको अधिकार एवं केन्द्रको प्रबन्ध पत्र र नियमावली अनुसार कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियम तर्जुमा गरिएको छ । विनियमको १.१ मा स्थायी अस्थायी र करार सेवामा आवश्यक जनशक्ति नियुक्ति गर्न सक्ने ऐ को १.२ अनुसार अस्थायी र करार सेवामा कार्यकारी निर्देशकले ६ महिनाको लागि नियुक्त गरी म्याद समेत थप गर्न सक्ने र कुनै दफामा स्थायी नियुक्ति भने निर्देशकको सिफारिसमा संचालन समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदिकालाई पनि शुरुमा अस्थायी सहायक र प्रशासकिय अधिकृत पदमा नियुक्ति प्रदान गरिएको थियो । मैले गरेको कामको प्रगतीप्रति सन्तुष्ट भै मिति २०४४।५।१५ गते नियमित सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदमा नियुक्ति गरियो र केन्द्रको विनियम अनुसार संचय कोष समेत थप गरिदैं आएको थियो । पुन मिति २०४६।५।२३ को संचालक समितिको निर्णयानुसार प्रशासन सेवाबाट लेखा अधिकृत पदमा पद स्थापित गरियो। केन्द्रले निवेदिकालाई महिला र विकास विषयक ३ हप्ते तालिममा भारतको अहमदाबादमा पठाएको हुँदा सो तालिम समेत प्राप्त गरी केन्द्रलाई आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएकी थिए । केन्द्रले आफ्नो कामको प्रकृति अनुसार सृजना गरेको पदहरुमा योग्य व्यक्ति नपाउन्जेलसम्म केन्द्रकै अनुभवी र दक्ष कर्मचारीलाई काममा लगाउने नीति अनुरुप केन्द्रमा सृजना भएको कार्यमुलक कार्यक्रम अधिकृत पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म केन्द्रको संचालक समितिको मिति २०४८।११।१८ को निर्णयानुसार काममा लगाइएको थियो र अवकास पूर्व सोही पदमा रही काम गरिरहेकी थिए । निवेदिकाले लेखा र प्रशासनतर्फ बढी समयसम्म काम गरी सोमा अनुभव समेत प्राप्त गरेकी थिए। आफ्नो व्यक्तिगत कारणले गर्दा ३ वर्षको वेतलवी विदा स्वीकृत गराई विदा स्वीकृत बसेको अवस्थामा लेखातर्फको काम केन्द्रकै सहायक अनुसन्धान अधिकृत शैला प्रधानलाई दिइएको रहेछ। निवेदिका हाजिर भएको केही समयपछि शैला प्रधान बिदामा बस्नु भएको हुँदा निवेदिकाले निर्देशकज्यू समक्ष अनुभव गरेको पदमा सेवा गर्ने भनी निवेदन दिएकी थिए ।
३. उपर्युक्त तथ्यको परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रले मिति २०४९।१।१० को केन्द्रको संचालक समितिको निर्णयानुसार चेतावनी दिएको अवगतै छ तथापी आफ्नो जिम्माको काम राम्रोसँग नगरी पटक पटक एकाउन्टेन्ट र प्रशासन तर्फको पद माग गर्नु भएको तपाईलाई सम्झाउने आशयले मिति २०४९।१।२६ मा बोर्डका सदस्यले निर्देशकको कार्यालयमा कुराकानी गर्दा बोर्डलाई नै अपमानित गरी झुठ्ठा लान्छना लगाई अनुशासनहिन कार्य गरेको कारणले संस्थाको अहित हुन जाने भएकोले तपाईलाई अवकास दिने तर्फ किन कारवाही नचलाउने भनी स्पष्टीकरण माग गरियो र मिति २०४९।२।१२ मा विगत ५ वर्ष देखि केन्द्रको सेवामा रहनु भएकोमा अब उप्रान्त यस केन्द्रलाई तपाईको सेवा जरुरत नभएकोले मिति २०४९।२।९ गते बसेको संचालक समितिको निर्णयानुसार आजका मितिबाट लागू हुने गरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम क्षतिपूर्ति स्वरुप दिने गरी केन्द्रको सेवाबाट अवकास दिइएको छ तपाईले आजसम्म केन्द्रमा गर्नु भएको कामको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु भन्ने व्यहोराको सेवाबाट अवकास दिएको पत्र पठाइयो ।
४. निवेदकलाई अवकास कुन कुन आधार र कारणले दिनु परेको त्यसको बारेमा न त सफाइको मौका दिइयो न त अवकास पत्रमा नै उल्लेख गरियो । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ६९(१) र (२) अन्तर्गत बनेको विनियम बमोजिम अधिकृत पदमा स्थायी नियुक्ति पाएकी निवेदिकालाई प्राकृतिक न्याय विनियमको व्यवस्था प्रतिकुल गरी सेवाबाट अवकास दिइएको छ । विपक्षीहरुको स्वेच्छाचारी निर्णयबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को ३ र ६ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ एवं धारा १७ द्वारा प्रत्याभूति गरिएको समानता र सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात पुग्न गएको छ । विपक्षी नं. २ बाट गरिएको उपयुक्त मिति २०४९।२।९ को निर्णय बदर गराउन पाउने साधारण कानूनी माग नभएको हुँदा संविधानको धारा २३।८८ द्वारा संरक्षित सम्मानित अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र प्रवेश गरेकी छु । अतः विपक्षीहरुबाट भएको २०४९।२।९ को निर्णय तथा सो आधारमा दिइएका अवकासपत्र उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरी पुनः सेवामा बहाल गर्नु भन्ने व्यहोराको परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी कुण्ठित कानूनी एवं संवैधानिक हकको संरक्षण एवं प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।
५. यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४९।३।२९ को आदेश ।
६. निवेदकलाई कम्पनीको सेवाबाट अवकास दिंदा सुनुवाईको मौका नदिएको भन्ने कुरा आधारहीन तथा झुठ्ठा हो । निवेदकले कम्पनीले खटाएको काम नगर्ने काम प्रति उदासीनता देखाउने र संचालक समितिका सदस्यहरुलाई मुख लाग्ने तथा झुठ्ठा लान्छना लगाउने जस्ता अनुशासनहिन काम गरेकोले संचालक समितिको मिति २०४९।२।९ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार अवकास दिइएको हो । मिति २०४९।१।३० मा पेश गरेको स्पष्टीकरणबाट निजलाई सुनुवाईको मौकाबाट वंचित गरिएको छैन र आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिएको छ भन्ने कुराको पुष्टी गरेको छ । कम्पनीले खटाएको काम निवेदकले नगरेकोले निजलाई मिति २०४९।१।१५ मा नसिहत दिइएको थियो । नसिहत दिंदा पनि निवेदकले आफ्नो ओहोदा अनुसारको काम नगरेको र कम्पनीले आफ्नो काम चालु गर्न अन्य कर्मचारी भर्ना गर्न पर्ने बाध्यता भएकोले सेवाबाट अवकास दिइएको हो । अवकास दिंदाको आधार तथा स्पष्टीकरणको आधार फरक फरक गरी सुनुवाईको मौका दिइएन भन्ने निवेदकको भनाई झुठ्ठा तथा आधारहीन हो । खटाइएको काम पनि नगर्ने र अनुशासनहीन कार्य गर्ने करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काग लगाउन लिखित जवाफ प्रस्तुत कर्ता कम्पनी वाध्य छैन यस्ता कर्मचारीलाई जुनसुकै समयमा पनि हटाउन सक्ने शास्वत अधिकार कम्पनीको नियमावली तथा विनियमले प्रष्ट गरेको छ । सम्झौता तथा प्राइभेट कम्पनीको नियम तथा विनियमबाट सृजित हक अधिकारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने होइन निर्विवाद कानूनी हक हनन भएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्र आकर्षित हुने हो । रिट निवेदकलाई स्थायी नियुक्ति पत्र दिएको नभै करार सेवामा काम लगाउँदै आएको हो । विपक्षीलाई लेखा अधिकृतमा नियुक्त दिएको भन्ने कुरा झुठ्ठा हो । अतः निजको मौलिक हक हनन् हुने काम कारवाही नभएको र अनुशानहिन कर्मचारीलाई कानून बमोजिम दिएको अवकास बदर हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महिला तथा विकास केन्द्र प्रा.लि. र ऐ को संचालक समितिको तर्फबाट संयुक्त लिखित जवाफ रहेछ ।
७. विपक्षी पदमासना शाक्यको नाउँमा म्याद तामेल भै गएको तर लिखित जवाफ प्राप्त भएको रहेनछ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदिकाका तर्फबाट वहसका लागि उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद रोकाले मेरो पक्ष रिट निवेदिकाले आफ्नो पद अनुकूलको आचरण पालन गर्दै आउनु भएकोमा मेरो पक्ष उपर पूर्वाग्रह तरिकाले र कुनै कारण आधार वेगर प्राकृतिक न्याय प्रतिकूल हुने गरी पदबाट हटाउने गरी गरेको विपक्षीहरुको निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी महिला विकास केन्द्रको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उपे्रतीले रिट निवेदिकाले अनुशासनहिन काम कारवाही गरेकोले ऐन नियम तथा विनियम बमोजिम नै निजलाई पदबाट हटाइएको हो । यसमा पनि रिट निवेदिका अस्थाई तथा करारमा नियुक्त कर्मचारी हुँदा त्यस्तो व्यक्तिलाई हटाउन नसक्ने भन्ने प्रश्न भएन । प्राकृतिक न्याय प्रतिकुल निर्णय गरेको नभै पटक पटक निजजलाई नसिहत दिएको र नसिहत दिंदा पनि अनुशासनहिन कार्य गरी नै रहेकोले स्पष्टीकरण सोधी मौका प्रदान गरी भएको काम कारवाहीबाट निजको मौलिक हकमा हनन् भएको छैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
९. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
१०. यसमा निवेदीकालाई शुरुमा अस्थायी सहायक प्रशासकिय अधिकृत पद प्रदान गरिएको थियो । मैले गरेको काम प्रति सन्तुष्ट भई मिति २०४४।५।१५ मा नियमित सहायक प्रशासकिय अधिकृत पदमा नियुक्ति गरियो । पुनः मिति २०४६।५।२३ मा केन्द्रको संचालक समितिको निर्णयानुसार प्रशासन सेवाबाट लेखा अधिकृत पदमा पद स्थापित गरियो । केन्द्र कै अनुभवी र दक्ष कर्मचारी काममा लगाउने नीति अनुरुप केन्द्रमा सृजना भएको कार्यमूलक कार्यक्रमको अधिकृत पदमा २०४८।११।२८ देखि संचालक समितिको निर्णयानुसार काममा लगाइएको थियो । मिति २०४९।२।९ को संचालक समितिको निर्णयानुसार केन्द्रको सेवाबाट अवकास दिइयो । अवकास दिंदा सफाइको मौका दिइएन स्वेच्छाचारीपूर्वक अवकास दिइयो । निवेदिकालाई अधिकृत पदबाट अवकास दिने मिति २०४९।२९ को निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः आफ्नै पदमा बहाल गर्नु भन्ने परमादेश होस् भन्ने निवेदिकाको रिट निवेदनको मुख्य जिकिर भएको पाइन्छ ।
११. विपक्षी रिट निवेदिकालाई २०४४।५।१५ देखि करार सेवामा नियुक्त गर्दै आएको हो। २०४४।१२।१५ मा छ महिनाको लागि करार सेवामा नियुक्त गरिएको थियो त्यसपछि Verbal Agreement को आधारमा विभिन्न पदमा नियुक्ति गरिएको हो लेखा अधिकृत पदमा नियुक्ति दिएको छैन । कानूनी र संवैधानिक अधिकारहरु कानून बमोजिम अधिकारबाट वंचित गरिएको अवस्थामा मात्र संविधानको धारा आकर्षित हुने हो । कानूनी उपचारको अन्य बाटो हुँदा हुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज होस भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफको मूल भनाई देखिन्छ ।
१२. अब निवेदिकाको माग बमोजिम रिट जारी हुने नहुने के हो सो तर्फ विचार गर्दा मिति २०४४।५।१५ मा रेगुलर सहायक प्रशासकिय अधिकृतमा नियुक्त भएर भनेकोमा यी रिट निवेदिका र विपक्षीको बीच २०४४।१२।१५ मा भएको सर्भिस केन्द्रबाट छ महिनाको लागि करार सेवामा रहेको पाइन्छ ।
१३. मिति २०४६।५।२३ मा संचालक समितिले लेखा अधिकृत पदमा पदस्थापित गरियो भन्ने निवेदकको भनाई भएको खुदै निवेदिकाले मिति २५।७।२०४८ मा लेखेको पत्रबाट निवेदिकाको भर्वल एग्रिमेन्टमा काम गरेको करार सेवामा रहेको पाइन्छ । निवेदिका स्थायी रुपमा प्रशासकिय अधिकृत वा लेखा अधिकृतमा नियुक्त गरेको फाइलबाट देखिन्न । सहायक प्रशासकिय अधिकृतबाट लेखा अधिकृतमा ब्ककष्नल गरेको सम्म संचालक समितिको २०४६।५।२३ को पत्र देखिंदा त्यस्तो Assignment लाई स्थायी नियुक्ति गरेको भन्ने स्थिति देखिन्न । स्थायी नियुक्ति भएतर्फ निवेदिकाले कुनै नियुक्ति पत्र समेत पेश गर्न नसकेको र आफू स्वयंले मिति २५।७।०४८ मा आफू भर्वल एग्रीमेन्ट अनुसार केन्द्र ज्वाइन गर्ने कुरा लेखिएकोबाट निवेदक स्थायी नियुक्ति भएको भन्ने कतैबाट प्रमाणित हुन नआएको र यी सबै तथ्यलाई लुकाई रिट निवेदन दिन आएको सफा हात नदेखिनुको अतिरिक्त अवकासको निर्णयले निवेदिकाको कानूनद्वारा प्रदत्त हक हितमा असर पुगेको भन्ने स्थिति समेत नदेखिंदा रिट जारी गर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. उदयराज उपाध्याय
इति सम्बत् २०५१ साल पौष ६ गते रोज ४ शुभम् ।