निर्णय नं. ५०९२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ५०९२   ने.का.प. २०५२   अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

२०५१ सालको रिट नं. ३५२९

आदेश मिति:२०५२।१।११।२

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक   :का.जि.का.न.पा. वडा नं. २५ बस्ने वर्ष ७३ की चन्द्रमाया श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी    :काठमाडौं नगरपालिका कार्यालय  ।

का.न.पा. प्रमुख प्रेमलाल सिंह ।

का.न.पा. वडानं. २५ बस्ने पदमरत्न शाक्य ।

ऐ ऐ बस्ने धर्मरत्न शाक्य ।

ऐ ऐ बस्ने धनरत्न शाक्य ।

 

    सर्वे नापी हुनु पूर्व भएको जग्गाको क्षेत्रफलमा परिवर्तन भई दर्ता भएको भए निवेदकले सोलाई बदर गराउनुपर्ने ।

 (प्र.नं. ८)

    कि.नं. २०८ को जग्गाको दर्ता कायम रहेसम्म सो भन्दा पूर्वको अवस्थालाई लिई निवेदकको जग्गा कायम गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट :- विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्ग ।

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बोर्ण वहादुर कार्की ।

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय:  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः–

२.   पदमरत्न शाक्य समेत ३ ले नयाँ सडकको कि.नं. २०८ को क्षेत्रफल ०–०–३–२ जग्गामा दक्षिण मोहडा गरी साइड प्लानमा देखाइएको ठाउँमा ५ तले ६ कोठा मुण्डा गरी प्रेशित नक्सा बमोजिम घर बनाउन पाउँ भनी का.न.पा. मा दिएको निवेदन उपर म पश्चिमतर्फको संधियारले मेरो जग्गा मिची घर निर्माण गर्न पाउने होइन भनी सबुद प्रमाण साथ नक्सा पास नहोस् भनी उजुरी दिएका थियौं । का.न.पा.ले मिति २०५०।१२।१६ मा मलाई रोहवरमा नै नराखी नक्सा पास गर्ने फैसला भएको रहेछ । मेरो कि.नं. २०७ को पूर्वतर्फ रहेको २’५” खाली जग्गामा बनाएको इनार समेत मिची विपक्षीले नक्सा दरखास्त दिएको हुँदा मेरो जग्गामा पर्ने गरी अधिकार विहिन व्यक्तिले घर निर्माण गर्नको लागि कदापि नक्सा पास गर्न सक्ने होइन । तेरो मेरो विवादमा अदालतबाट ठहरे बमोजिम हुने गरी बाँकी निर्विवाद जग्गामा मात्र घर बनाउन पाउने न.पा. ऐन, २०४८ को दफा ५७(३) को व्यवस्था विपरित का.न.पा. को मिति २०५०।१२।२६ को फैसलाबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ एवं धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा कुण्ठा एवं आघात पर्न गएकोले उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी कुण्ठित हक प्रचलन गरी पाउँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म विवादित स्थानमा कुनै निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।

३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५१।२।१५ को आदेश ।

४.   हामी समेतको कि.नं. २०८ र विपक्षी निवेदकको कि.नं. २०७ को जग्गा २०३४ सालमा नाप नक्सा भएको र ज.ध.प्र.पूर्जा लिएका छौं । सो नक्सा अनुसार कायम भएको विपक्षीको कि.नं. २०७ भित्र हाल निजले दावी गरेको जग्गा पर्दैन । सो जग्गा म समेतको कि.नं. २०८ दिन भित्र पर्दछ । यदि विपक्षीको जग्गा हाम्रो जग्गामा घुसेको भए ऐनका म्याद भित्र उजुर गरी नापी दर्ता बदर गराउनु पर्ने, सो सक्नु भएको छैन । हाल आएर का.न.पा. मा दावी गरी हदम्याद कायम गरी दावी गर्न नपाउने हुँदा का.न.पा. का प्रमुखले नक्सा पास हुने ठहराई गरेको निर्णयबाट विपक्षीको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात नपुगेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पदमरत्न शाक्य, धर्मरत्न शाक्य र धनरत्न शाक्यको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

५.  विवादित इलाकाको सर्भे नक्सामा रिट निवेदकको कि.नं. २०७ को जग्गा र कि.नं. २०८ को जग्गा बीच त्यस्तो कुनै खाली जग्गा बाँकी नदेखिएको, कि.नं. १०७ मा पुरै घर भएको र त्यसपछिको पूर्वमा निवेदकको जग्गा छ भन्न सकिने अवस्था भएन । कि.नं. २०८ को पदमरत्न शाक्य समेतको साविकको घरको चौडाई १८.४ भएको र ओभरसियरको प्रतिवेदनमा त्यस स्थानमा इनार नभएको भन्ने भएबाट नक्सा पास गरिएको हो । श्रेस्तामा लेखिएको व्यक्ति जग्गा धनी मानिएको र नक्सा पासको सन्दर्भमा निवेदनकले उजुर गर्दैमा हक बेहकको प्रश्न उठेको भनी सम्झन नमिल्ने भनी प्रतिपादित नजीरबाट समेत यस कार्यालयबाट भएको नक्सा पास कानून बमोजिम नै भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको का.न.पा. तथा आफ्नो तर्फबाट समेत नगर प्रमुख प्रेमलाल सिंहले लिखित जवाफ ।

६.   नियमानुसार, पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिव भक्त प्रधानाङ्गले विपक्ष पदमरत्न शाक्यका पिता बेखारत्न शाक्यले २०२७।६।४ मा नक्सा पासको दरखास्त दिंदा पश्चिम इनार र निवेदिकाका पति कुलरत्न शाक्यको घर भनी किल्ला लेखी १६’२” चौडाई देखिएकोमा कि.नं. २०७ को पूर्वतर्फ रहेको २’५” खाली जग्गामा रहेको इनार समेत मिची लोप गरी १८’५” मा नक्सा पास गरी माग्न दरखास्त दिई चौडाई १८’४” मा घर बनाउन पाउने गरी नक्सा पास गरी दिने गरी काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखले निर्णय नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५७(३) को त्रुटिपूर्ण भएको छ । हक बेहकमा सुनाउनु पर्नेमा नसुनाएको सो निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्दछ भन्ने र सोही व्यहोराको समर्थन गर्दै अधिवक्ता श्री राम कुमार श्रेष्ठले १९९२।४।१२।३ को राजीनामाबाट मेरो पक्षको २’५” जग्गा मिची घर बनाउने नक्सा पास हुने गरेको नगरपालिका प्रमुखको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

७.  विपक्षी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्ण बहादुर कार्कीले  निवेदकको २०७ नं. र मेरो पक्षको २०८ नं. जग्गा भन्नेमा विवाद छैन । कि.नं. २०७ र कि.नं. २०८ को बीचमा कुनै खाली जग्गा रहेको छैन । दुवै थरले ०३४ सालको नापीमा आ–आफ्नो जग्गा नपाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लिई पाइसकेको छ । कि.नं. २०७ र २०८ जोडिएको छ र मेरो पक्षले कि.नं. २०८ को जग्गामा घर बनाउन नक्सा पासको दरखास्त गरी दर्ता श्रेस्ताको आधारमा नक्सा पास भएको छ । कि.नं. २०८ को नापी भई दर्ता श्रेस्ता कायम भएको जग्गाको दर्ता बदर नभएको स्थितिमा निवेदकले सो कि.नं. २०८ मा घर बनाउन नक्सा स्वीकृत भएको कार्यबाट कुनै हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

८.   यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा ०३४ सालको नापीबाट निवेदकको २०७ नं. र विपक्षी पदमरत्नको २०८ नं. कायम भएकोमा विवाद छैन । मिसिल सामेल रहेको नक्सा प्रिन्टबाट कि.नं. २०७ र कि.नं. २०८ को बीचमा कुनै खाली जग्गा रहेको देखिंदैन । कि.नं. २०८ मा इनार अद्यपिसम्म चालु अवस्थामा रहिरहेको भन्ने पनि भनाई देखिन आएन । सर्वे नापी हुनु पूर्व भएको जग्गाको क्षेत्रफलमा परिवर्तन भई दर्ता भएको भए निवेदकले सोलाई बदर गराउनुपर्ने सो पनि भएको देखिन आएन । कि.नं. २०८ को जग्गाको दर्ता कायम रहेसम्म सो भन्दाको पूर्वको अवस्थालाई लिई निवेदकको जग्गा कायम गर्न मिल्ने देखिएन । कि.नं. २०७ र २०८ को जग्गाको बीचमा कुनै जग्गा खाली नरहेको अवस्थामा दर्ता प्रमाणबाट विपक्षी पदमरत्नको कि.नं. २०८ मा घर बनाउने नक्सा पास हुने गरी नगरपालिका प्रमुखले २०५०।१२।१६ मा गरेको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्न मिल्ने देखिएन । दर्ता श्रेस्ता बमोजिमको कि.नं. २०८ को जग्गा भन्दा बाहिरको जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गरि दिएको नदेखिएको स्थितिमा जग्गामा तेरो मेरो भन्ने प्रश्न उठेको भन्न समेत मिलेन । तसर्थ का.न.पा. प्रमुखले विपक्षीको कि.नं. २०८ को जग्गामा नक्सा पास हुने गरी गरेको निर्णय कानून अनुरुप नै देखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्बत् २०५२ साल बैशाख ११ गते रोज २ शुभम् ।