निर्णय नं. ५०९५ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध वा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं ।

निर्णय नं. ५०९५   ने.का.प. २०५२ अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

२०५१ सालको रिट नं. ३४५६

आदेश मिति:२०५२।१।११।२

विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध वा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं ।

 

निवेदक  :नवलपरासी जिल्ला पञ्चनगर गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने कृष्ण प्रसाद मिश्र समेत।

ऐ.ऐ वडा नं. १ बस्ने गगन बहादुर स्याङजाली मगर ।

विरुद्ध

विपक्षी   :श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार ।

ग्रामिण आवास तथा वस्ती विकास कम्पनी,पुल्चोक ल.पु. ।

ग्रामिण आवास तथा वस्ती विकास कम्पनी योजना कार्यालय धनेवा,नवलपरासी ।

 

    शर्त विपरित भएपछि शर्त विपरित कार्य गर्नेको सो हदसम्म शर्ताधिन हक समाप्त भएको मान्नुपर्ने ।

(प्र.नं. ८)

  हक पक्का भैसकेकोले मात्र रजिष्ट्रेशनको ६ नं. अनुसार पर्दछ । रजिष्ट्रेशनको ६ नं.मा हक पक्का भैसकेका व्यक्ति व्यक्तिका बीच हक स्थानान्तरण हुने विषय पर्न आउने ।

 (प्र.नं. ९)

    आफूले छोडपत्र गरी दिने आफैले त्यस्तो छोडपत्र बमोजिम दर्ता नहुने भन्ने दोहोरो लाभ उठाउने प्रयास गरेको देखिंदा रिट क्षेत्रबाट समन्यायिक उपचार प्रदान गर्न उपयुक्त नहु“दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

 (प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री यादव खरेल,विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द राज श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालःनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तगर्त पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.  हामी निवेदकहरुले तत्कालिन पुनर्वास कम्पनीबाट नवलपरासी जिल्लाको भानुनगर भूताहामा जग्गा प्राप्त गरी घरवासको साथै प्राप्त जग्गामा खेती गरी जीवन यापन गरी आएका छौं र कसैले बैंकमा धितो राखी कृषि ऋण लिई कुनैले साहुबाट कर्जा लिई व्यवहार चलाई मलजलको व्यवस्थ गरी उब्जनी गरी उब्जनी वृद्धि गराउने कार्यमा पनि संलग्न रही आएका छौं । उक्त जग्गा प्राप्त मितिबाट १ वर्षसम्म बेचविखत दानखातव्य हस्तान्तरण गर्न नपाउने शर्त रहेको छ र कम्पनीलाई बुझाउने पर्ने किस्ता बुझाई भोगचलन गरी आएकोमा एकाएक मिति ०५०।१२।२८ मा ग्रामीण आवास बस्ती विकास कम्पनी योजना कार्यालय नवलपरासीले योजना अन्तर्गत रुपन्देही जिल्लाको केरवानी र सिकरहन गा.वि.स. क्षेत्रमा पर्ने शङ्करपुरको जानकी नगर र भृकुटी बस्ती नवलपरासी जिल्ला पंचनगर गा.वि.स. मा पर्ने भानु नगरको जग्गा निकट भविष्यमै दर्ता गरिने काम गरिने भएकोले श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।९।२२ को निर्णयानुसार यस योजनाबाट बसोबास गराइएका पूनर्वासीहरुबाट घरायसी छोडपत्रको आधारमा जग्गा खरिदकर्ताको नाममा सेवा शुल्क लिई जग्गा दर्ता गरिने भएकोले घरायसी छोडपत्रको सक्कलै वा प्रमाणित प्रतिलिपि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र यस योजना कार्यालयमा पेश गर्न ल्याउनु होला सो अवधि भित्र पेश नगरेमा जग्गा दर्ता गर्ने कार्य हुन नसक्ने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरियो । साहुले आफ्नो रुपियाँ भविष्यमा असुल उपर गर्न सजिलो परोस भनी प्लट नं. समेत उल्लेख गरी छोडपत्र गराई पुनर्वासीहरुलाई ऋण उपलब्ध गराइएकोमा धनी व्यक्तिहरुको स्वार्थलाई हेरी श्री ५ को सरकारले कानुन प्रतिकुल निर्णय गरेबाट यो निवेदन गर्न आएका छौं ।

३.  संविधानले समानताको हक संरक्षण गर्नका साथै हक हस्तान्तरणको प्रक्रियाको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको नं. १ को देहाय १ नं. ले विक्री गरी वा अरु कुनै किसिमले हक छोडी दिएको लिखत रजिष्ट्रेशन पास हुनुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था छँदा छँदै कानून विपरित घरायसी छोडपत्रको आधारमा दर्ता गरी दिने भनी भएको निर्णयबाट संविधान तथा उल्लेखित कानूनको उल्लघंन हुन गएबाट बदरभागी छ । कानून सम्मत निर्णय हुनुपर्नेमा क्षेत्र विशेषका व्यक्तिहरुको लागि भनी घरायसी छोडपत्रलाई मान्यता दिई दर्ता गरि दिनु भनी भएको विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय संविधानको धारा ११(१), ११(३) विपरित छ । अतः उल्लेख गरिए अनुरुप विपक्षीहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१) को विपरित धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको ०५०।९।२२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त निर्णय अनुरुपको घरायसी छोडपत्रको आधारमा खरिदकर्ताको नाउँमा दर्ता गर्ने काम गर्न भनी विपक्षी ग्रामिण आवास तथा वस्ती विकास कम्पनी लि. योजना कार्यालय नवलपरासीका नाउँमा प्रतिशेधको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

४.  यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५१।२।२।२ मा भएको आदेश।

५.  तत्कालिन नेपाल पुनर्वास कम्पनी प्रा.लि. बाट नवलपरासीको धनेबामा बसोबास गर्न जमिन पाउने विपक्षीहरुले पुनर्वास योजनाको अथवा श्री ५ को सरकारबाट अख्तियार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बेगर आफुले चलन गर्न पाएको जमिन कसैलाई बन्धकी दिन बेचविखन गर्ने छैन तथा कबुलियत शर्त पूरा गर्न नसकेमा पुनर्वास योजना तथा श्री ५ को सरकारबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मैले पाएको जमिन खोसेमा कुनै सजाय निर्धारण गरेमा मेरो मन्जुर छ भनी कबुलियत गरेका र विपक्षीहरुले जग्गा पाएको मितिले १० वर्ष बेचविखन दान दातव्य तथा हस्तान्तरण गर्न नपाउने शर्तमा जग्गाको अस्थायी निस्सा र भोग चलनको अस्थायी अधिकार दिईएकोमा निजहरुले कम्पनीसँग गरेको शर्त र कबुलियत विपरित घरसारको कागजको आधारमा जग्गा किनबेच तथा लेनदेन गरी कम्पनीसँग गरेको कबुलियत उल्लंघन गरेको हुँदा निवेदन दावी निरर्थक छ । सवारी शिविर पोखरा राजदरबार नेपालको मिति २०३३ पुष २० गतेको पत्रानुसार र अन्य सिफारिस समेतको आधारमा निवेदकलाई बसोबास गराइएको छ । उक्त क्षेत्रका जग्गाहरु शुरुमा अस्थायी निस्साको आधारमा जग्गा विवरण गरिएको र अस्थायी निस्सा जग्गा माथिको निर्विवाद स्वामित्व प्राप्त गर्ने आधार हुन नसक्ने तथा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुले उल्लेखित शर्तहरुको पालना गर्नुपर्ने नगरे निजहरुको अस्थायी निस्सा बदर गर्न सक्ने श्री ५ को सरकारको र कम्पनीको अधिकार सुरक्षित नै हुँदा सो अनुसारको भएको निर्णय कानून प्रतिकुल छैन । विपक्षीहरुले शर्त विपरित घरसारको कागजको आधारमा जग्गा किनबेच तथा लेनदेन गरेको हुँदा कम्पनीबाट वितरण गरिएका जग्गाहरु नापी गराई जग्गाधनीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिनुपर्ने हुँदा के कस्को नाउँमा नापी गराई पूर्जा दिने भन्ने सम्बन्धमा समस्या खडा हुन गएकोले सोको समाधान गर्न मन्त्री परिषद्बाट मिति २०५०।९।२२ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न यस कार्यालयले सूचना निकालेको तथा श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णय तथा भोग र किनबेचको आधारमा जग्गाको नाप नक्सा भई सम्बन्धित व्यक्तिहरुले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्ने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ग्रामीण विकास कम्पनी केन्द्रिय कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शैलेन्द्र प्रसाद सिंहको तथा ग्रामिण आवास कम्पनी योजना कार्यालय नवलपरासीको प्रमुख गंगाराज राईको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

६.  विपक्षीले रिट निवेदनमा उठाउनु भएको विषय आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हो । ग्रामिण तथा बस्ती विकास कम्पनी लि. अन्तर्गत नवलपरासी जिल्ला धनेवा योजना क्षेत्रमा कम्पनीबाट वितरण गरिएका जग्गाहरु नापी गराई जग्गाधनीहरुलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने सम्बन्धमा निर्णय हुन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रस्तावमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०५०।९।२२। मा निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णय संविधान तथा कानून सम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालयका तर्फबाट श्री ५ को सरकारको सचिव बलराम सिंह मल्लको लिखित जवाफ ।

७.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री यादव खरेल र मुकुन्द राज श्रेष्ठले निवेदकहरुले २०३७ सालमा जग्गा प्राप्त गरी १० वर्षसम्म वेचविखन दान दातव्य हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने शर्त रहेको र विपक्षी कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने किस्ता पनि बुझाई भोग चलन गरी आएका छन् । विपक्षी कम्पनीले उक्त जग्गाहरु आफ्नो स्वामित्वमा लिएको छैन । अंचल सम्पत्ती हस्तान्तरण गर्ने कार्य घरायसी छोडपत्रको आधारमा हुन सक्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । घरायसी छोडपत्र दिएको भए पनि त्यस्तो छोडपत्र रजिष्ट्रेशन पास नभएसम्म हक हस्तान्तरण हुन सक्ने नहुँदा सोको आधारमा खरिदकर्ताको नाउँमा दर्ता गरी दिनु भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।९।२२ को निर्णय त्रुटीपूर्ण छ । यदि तेश्रो पक्षले विपक्षी कम्पनीसँगको शर्त कबुलियतको उल्लंघन गरेको भए पनि त्यस उपर कानूनी कारवाही चलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिई पछि मात्र हस्तान्तरण वा वितरण गर्न पाउने हो । तसर्थ घरायसी छोडपत्र गर्दैमा हक जान नसक्ने हुँदा विना आधार घरायसी छोडपत्रको आधारमा जग्गा खरिदकर्ताको नाउँमा दर्ता गरी दिन विपक्षीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएका बहस र विपक्षी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले निवेदक र ग्रामिण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनी बीच भएको शर्त कबुलियतको पालना गर्नु निजहरुको कर्तव्य हो । त्यसको उल्लंघनको परिणाम के हुने भन्ने थाहा हुँदैहुँदै त्यस्तो शर्त एवं कबुलियतको उल्लंघन गरे पनि त्यसको फाइदा हामी नै उठाउन पायौं भन्ने निवेदनहरुको मनसाय कानूनसम्मत छैन । निवेदकहरुले प्राप्त गरेको सुविधामा अन्यथा गरेको भन्ने जिकिर छैन । शर्त कबुलियतबाट निवेदकहरुको हक श्रृजना भएको पनि मान्न मिल्दैन । शर्त कबुलियतको उल्लंघन भएपछि त्यसबाट पाउने सम्पूर्ण सुविधा पनि स्वतः समाप्त हुन जाने हुँदा हाम्रो हकमा आघात पुर्‍यायो भन्ने निवेदकहरुको जिकिर निरर्थक छ । निवेदकहरुको प्रस्तुत जग्गा वास्तविक हक श्रृजना नै नभएको अवस्थामा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन त्यसतर्फ निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

८.  यसमा तत्कालिन नेपाल पुनर्वास कम्पनीबाट नवलपरासी जिल्लाको भानुनगरमा जग्गा प्राप्त गरी भोग चलन गरी आएकोमा घरायसी छोडपत्रको आधारमा खरिदकर्ताको नाउँमा दर्ता गर्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको हुँदा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर भएको प्रस्तुत विवादमा मिति २०५०।९।२० मा नवलपरासी जिल्लाको भानुनगरमा बसोबास गराइएको परिवारहरुले घरायसी कागजमा आफुले पाएको जग्गा केहीले पुरै र केहीले आंशिक रुपमा विक्री गरेकोमा खरिदकर्ताको नाउँमा नाप जाँच गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने भन्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको देखिन आयो । निवेदकहरुले १० वर्ष पुरा नहुँदै अन्य व्यक्तिहरुलाई १० वर्षसम्म बेचविखन गर्न नपाउने शर्तमा लिएको जग्गा छोडपत्र गरी दिएको तथ्यलाई रिट निवेदनमा स्वीकार गरेको देखियो । शर्त विपरित छोडपत्र गरेको भए छानविन गरी जग्गा श्री ५ को सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर मात्र अन्य व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गराउन सक्नेमा पास नभएको छोडपत्रलाई मान्यता दिई छोडपत्रबाट प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नाउँमा दर्ता गरी दिने भन्ने सूचना प्रतिषेधको आदेशद्वारा रोकी पाउँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी देखिन्छ । शर्त विपरित भएपछि शर्त विपरित कार्य गर्नेको सो हदसम्म शर्ताधिन हक समाप्त भएको मान्नुपर्ने हुन आउँछ।

९.  निवेदकहरुका नाउँमा दर्ता भई सकेपछि छोडपत्र गरी दिएको नभई हक परिपक्व हुने अवस्था पुग्नु अगावै अपरिपक्व हक छोडपत्र गरी दिएको मान्नुपर्‍यो । हक पक्का भइसकेकोले मात्र रजिष्ट्रेशनको ६ नं. अनुसार पास गरी दिने अवस्था पर्दछ । रजिष्ट्रेशनको ६ नं. मा हक पक्का भैसकेका व्यक्ति व्यक्तिका बीच हक स्थानान्तरण हुने विषय पर्न आउँछ । प्रस्तुत रिट निवेदन श्री ५ को सरकार यस्तो कानूनी परिधिभित्र पर्ने कुरालाई मान्यता दिने गरी निर्णय गरेको नभई उपरोक्तानुसार घरसारमा गरी दिएको छोडपत्रलाई श्री ५ को सरकारको जग्गा त्यस्ता व्यक्तिका नाउँमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गर्न पाउने नै देखिएको र रजिष्ट्रेशनको ६ नं. अमान्य गरेकोलाई मान्यता दिई उक्त कानून विपरित निर्णय गरेको भन्ने मिल्ने अवस्था नदेखिनुका अतिरिक्त आफूले छोडपत्र गरी दिने आफैले त्यस्तो छोडपत्र बमोजिम दर्ता नहुने भन्ने दोहोरो लाभ उठाउने प्रयास गरेको देंखिंदा रिट क्षेत्रबाट समन्यायिक उपचार प्रदान गर्न उपयुक्त नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिली प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. उदयराज उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५२ साल बैशाख ११ गते रोज २ शुभम् ।