निर्णय नं. ५०९६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं ।

निर्णय नं. ५०९६   ने.का.प. २०५२ अङ्क ५

 

बिशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. ३०९१

फैसला मिति  :२०५१।१२।९।५

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं ।

 

निवेदक  :जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको वरिष्ट सहायक पदबाट अवकास प्राप्त कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ  ।

विरुद्ध

विपक्षी   :जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. सानोठिमी, भक्तपुर समेत ।

सन्चालक समिति ऐ.ऐ ।

प्रवन्धक सावित्री लाकौल ऐ.ऐ ।

शिक्षा,संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ।

 

    मिति २०४९।८।३० को बैठक नं. ४२३ को संचालक समितिको निर्णयको माईन्यूटमा “३० वर्ष नोकरी अवधि पुगेका निम्नलिखित कर्मचारीहरुले पनि नोकरीको हदबाट अवकाश पाउने जानकारी भयो” भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखिन्छ । कुन ऐन वा नियम अनुसार निवेदकलाई अवकास दिइएको हो ? उक्त निर्णयमा खुलेको देखिंदैन । निवेदकलाई दिइएको पत्र सम्ममा संशोध्रित सो केन्द्रको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम १०(१) र १०(२) अनुसार ३० वर्ष सेवा पुगेको भनी उल्लेख गरेको पाइयो । निवेदकलाई दिएको अवकाश पत्रलाई निर्णय प्रकृतिको भन्न मिलेन । उपरोक्तानुसार संचालक समितिले अवकास दिने भनी निर्णय गरेको देखिएन । प्रवन्धकले अवकाश दिएको कुरालाई समर्थन गरेको हो कि भन्नलाई पनि सो पत्र प्रवन्धले मिति २०४९।९।२ मा मात्र दिएको देखिन्छ । सो भन्दा अगावै मिति २०४९।८।३० मा बसेको संचालक समितिको बैठकले पछि भएको प्रवन्धकले दिएको अवकास पत्रलाई परोक्षरुपले समर्थन जनाएको भनी संझन मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. ७)

    संचालक समितिले कुनैनिर्णय प्रकृतिको कार्य नगरी जानकारी लिने कार्य सम्मको आधारमा अवकास दिएको मनासिव भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ७)

    लिखित जवाफ र वहशले निर्णयको स्थान लिन सक्दैन ।

(प्र.नं. ७)

    जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. का कर्मचारी सेवाशर्त सम्बन्धी नियमावली, २०४३ को नियम १०.२ संशोधन गर्ने भन्ने जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड संचालक समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझाई निवेदकले रिट निवेदन गरेको देखियो । संचालक समितिको संशोधन गर्ने सो निर्णय संविधानको यो यस धारा उपधारासँग बाझिएको छ भनी किटानी साथ उल्लेख गर्न नसकेको कारणले अमान्य घोषित गर्न नमिले पनि श्री ५ को सरकारको सरकारी सेवा र विकास समिति ऐन, २०१३ र संस्थान ऐन, अन्तर्गतको सेवाका बीचमा तात्विक भिन्नता हुने र श्री ५ को सरकारको सेवाबाट राजीनामा गरेर मात्र केन्द्रको सेवामा नव प्रवेशीको रुपमा आएको हुँदा श्री ५ को सरकारको सेवा पनि जोड्न मिल्ने भनी गरेको निर्णयका आधारमा भएको संशोधन गर्ने निर्णय कानूनसंगत भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री धुर्वलाल श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान वरिष्ट सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.  म निवेदक शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागको मिति २०१९।६।१६ को पत्रद्वारा विकास तर्फको व.टा. पदमा अस्थायी र २०२१।६।२६ देखि स्थायी नियुक्ति पाई श्री ५ को सरकारको सेवामा प्रवेश गरी सिनियर क्लर्क पदमा २०२२ सालमा बढुवा पाई २०२७ सालमा खरिदार पदमा बढुवा पाई सो खरिदार पदबाट राजीनामा दिई २०३६।३।१ देखि लागू हुने गरी राजिनामा समेत स्वीकृत भई नियमानुसार पाउने उपदान, औषधोपचार र विदाको रकम समेत प्राप्त गरेको थिए । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड को मु. अफिस असिस्टेण्ट पदमा नियुक्ति पाई २०३६।५।३ मा वरिष्ट सहायक पदमा बढुवा भई अतिरिक्तमान र थप गे्रड समेत पाएको थिए । प्रत्यर्थी सावित्री लाकोलले हस्ताक्षर गरेको लिमिटेडको मिति २०४९।९।२ को तपाईको नोकरी अवधि ३० वर्ष पुगेकोले केन्द्रले कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ (संशोधन सहित) को नियम १० (१) र १०.२ बमोजिम तपाईलाई सेवाबाट अवकाश दिइएको छ । तपाईले यस केन्द्रमा गर्नु भएको लामो सेवाको निमित धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सुखमय जीवनको कामना गर्दछु भन्ने व्यहोराको गोप्यपत्र म बसेको सोही लिमिटेडको आवास गृहमा टाँस भएको रहेछ । लोकसेवा आयोगको मिति २०४६।३।२९ को परामर्श अनुसारको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम १०.१.१ मा कुनै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष पुरा भएपछि निजलाई अवकास दिइने छ भन्ने १०.१.२ मा कर्मचारी बहाल रहेका पदको सेवा केन्द्रलाई आवश्यक नदेखिएमा र सो पद खारेज हुने भएमा समितिले सोको कारण खुलाई त्यस्तो कर्मचारीलाई १ महिनाको तलब दिई अवकास दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा मलाई सो प्रावधान विपरित अवकास दिइएको गैर कानूनी छ । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रमा प्रवेश गरेको मिति देखि अवकास दिने मिति सम्मको अवधिको गणना गर्दा मेरो सेवा अवधि १३ वर्ष ६ महिना १ दिन मात्र हुने र मेरो जन्म मिति वि.स. २०००।४।२० भएको हुँदा कुनै पनि आधारमा मलाई अवकास दिने गरेको काम कारवाही निर्णय गैर कानूनी भएको प्रष्ट छ । केन्द्रको कर्मचारी सम्बन्धी नियमावली, २०४३ संशोधन भए नभएको समेत जानकारी नभएकोले त्यस्तो नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी मलाई हटाउने गरेको काम कारवाही समेत भेदभावपूर्ण र अन्यायकान्त भएको हुँदा त्यस्तो संशोधित नियमावली समेत संविधानसँग अमान्य छ । श्री ५ को सरकारको सेवामा रहेको अवधि गणना गरिएको हो भने पनि श्री ५ को सरकारको सेवामा राजीनामा गरी जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. कोसेवामा प्रवेश गरेकोले ती दुई सेवा अलग अलग प्रकृतिका भएकोले दुवैलाई एकै सेवा सरह मानी जोड्न समेत मिल्दैन । प्रत्यर्थीहरुको त्यस्तो काम कारवाही र निर्णयबाट म निवेदकलाई संविधानद्वारा प्रत्याभूत धारा ११,१२,१६ र १७ द्वारा प्रदत हकमा आघात परेकोले मलाई अवकास दिएको मिति २०४९।९।५ को पत्र सम्बन्धी कारवाही र मलाई अवकास दिने सिलसिलामा कुनै निर्णय, भएको भए सो निर्णय गैर कानूनी तरिकाले नियमावलीमा संशोधन गरिएको भए सो संशोधन समेतका यावत कारवाही (साविक पेज नं. ३६४) र उपदान दिंदा असमान तरिकाले गरेको कारवाही समेत बदर गरी म निवेदकलाई पूर्ववत लि. को सेवामा स्थापित गरी काम लगाउनु नी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र।

३.  यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत विशेष इजलासको कारण देखाउ आदेश ।

४.  जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ (संशोधित) कोनियम १०.१ अनुसार कुनै कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पुगेमा वा ३० वर्ष नोकरी पुरा भएपछि निजलाई अवकास दिइने छ भन्ने व्यवस्थ भए अनुसार सोही व्यवस्था बमोजिम निवेदकलाई अवकास दिइएको हो । केन्द्रको प्रवन्धपत्र, नियमावली एवं श्री ५ को सरकार शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको परामर्श र निर्देशनको अधिनमा रहने गरी संचालक समितिले केन्द्र संचालन गर्न आवश्यक नियम बनाउन वा संशोधन गर्न पाउने नै हो । विपक्षी लगायतका कर्मचारीहरु श्री ५ को सरकारको पदबाट राजीनामा गरी स्वतन्त्र एवं, खुल्ला प्रतियोगिताबाट सेवामा प्रवेश नगरी २०३५।११।२८ का मन्त्रिपरिषदको निर्णय एवं केन्द्रको संचालक समितिको २०३५।११।२८ को निर्णय अनुसार साविक पदको तहमा मिलान गर्ने गरी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको हो र केन्द्रको कर्मचारी शर्त नियमावलीको नियम १०.२ अनुसार श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संघ संस्थामा सेवा गरेको अवधिलाई समेत नियम १०.१ को प्रयोजनको लागि गणना गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार निवेदकले नियम १०.२ अनुसार गरेको सेवा समेत गणना गर्ने गरी भएको निर्णय कानून बमोजिम नै भएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. र ऐ. को संचालक समिति र प्रवन्धक समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

५.  जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. एक स्वशासित सीमित दायित्व भएको संस्था हो र यसको आफ्नै छुट्टै प्रवन्धपत्र नियमावली लगायत कर्मचारी शर्त नियमावली समेत र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, अवकास लगायत कर्मचारी सेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही केन्द्रको संचालक समितिले यसको प्रवन्धपत्र बमोजिम गर्ने हुनाले निवेदकलाई केन्द्रले दिएको अवकास सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइनु औचित्यपूर्ण नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ ।

६.  नियम बमोजिम इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री धु्रवलाल श्रेष्ठले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. को कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०४३ को दफा १० मा भएको संशोधन विधिसम्मत छैन । सो संशोधनलाई बनेको अवस्थामा पनि निवेदकको नोकरी ३० वर्ष पुगेको वा उमेर ५८ वर्ष पुरा भएको स्थिति छैन । शिक्षा मन्त्रालयमा काम गरेको सेवा अवधिलाई जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको सेवा अवधिमा गणना गर्न मिल्दैन । तसर्थ भेदभावपूर्ण र गैरकानूनी ढङ्गले निवेदकलाई दिइएको अवकास सम्बन्धी कारवाही र निर्णय बदर गरी पुनः साविककै सेवामा बहाल गर्ने आदेश जारी गरी पाउँ भनी वहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको तर्फका विद्वान वरिष्ट सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम केसी ले निवेदकलाई मिति २०३६।३।४ मा केन्द्रद्वारा दिइएको नियुक्ति पदमा साविक खाईपाई आएको तलब र थप ग्रेड समेत मासिक रु. ४१४।५० पाउने गरी नियुक्ति गरिएको भन्ने व्यहोराले निवेदकको सेवामा निरन्तरता कायम रहेको पुष्टि हुन्छ । सरुवाको कारणले मात्र कर्मचारीको सेवा शर्तमा प्रभाव नपर्ने हुनाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी वहसमा जोड दिनुभयो । प्रत्यर्थी जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. का तर्फबाट विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निरौलाले निवेदक खुल्लारुपले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. को सेवामा प्रवेश गरेको नभै श्री ५ को सरकारको सेवाबाट केन्द्रको सेवामा परिणत गरेको हो । २०३५।११।२८ को श्री ५ को सरकारको निर्णय र २०३५।१२।२६ को केन्द्रको संचालक समितिको निर्णयले श्री ५ को सरकारको सेवामा रहेको पदको साविक तहकै पदमा मिलान गर्ने काम भएको हुँदा केन्द्र र श्री ५ को सरकारको सेवा अवधि एकै ठाउँमा जोड्न नमिल्ने भन्ने तर्क मनासिव छैन । नियम बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार संचालक समितिलाई कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ६९ बमोजिम प्राप्त भएको र निवेदकको हकहितमा आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७.  निवेदकको निवेदन जिकिर प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ तथा दुवै पक्षका विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस समेतलाई मध्यनजर राखी हेर्दा यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने, नपर्ने तर्फ नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो । त्यसतर्फ विचार गर्दा यसमा श्री ५ को सरकारको सेवाबाट राजीनामा गरी उपदान समेतका सुविधा लिई जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रमा नयाँ नियुक्तिबाट २०३६।३।४ मा सेवा प्रवेश गरेकोमा जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ मा संशोधन गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेको आधारमा अवकास दिने गरी भएको काम कारवाही बदर गरी सेवामा पुनः बहाली गरी पाउँ भन्ने मुख्य मुख्य रिट निवेदन जिकिर र निवेदकले श्री ५ को सरकार र केन्द्रको सेवामा रही काम गरेको अवधि ३० वर्ष पुगेकोले दुवै ठाउँमा काम गरेको सेवा अवधि जोडी केन्द्रको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ मा संशोधन गरी अवकास दिइएको कानूनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने लिखित जवाफ भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीतर्फबाट पेश गरिएको मिति २०४९।८।३० को बैठक नं. ४२३ को संचालक समितिको निर्णयको माईन्युटमा “३० वर्ष नोकरी अवधि पुगेका निम्नलिखित कर्मचारीहरुले पनि नोकरीको हदबाट अवकास पाउने जानकारी भयो” भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखिन्छ । कुन ऐन वा नियम अनुसार निवेदकलाई अवकास दिइएको हो ? उक्त निर्णयमा खुलेको देखिंदैन । निवेदकलाई दिइएको पत्र सम्ममा संशोधित सो केन्द्रको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम १०(१) र १०(२) अनुसार ३० वर्ष सेवा पुगेको भनी उल्लेख गरेको पाइयो । निवेदकलाई दिएको अवकासको पत्रलाई निर्णय प्रकृतिको भन्न मिलेन । उपरोक्तानुसार संचालक समितिले अवकास दिने भनी निर्णय गरेको देखिएन । प्रबन्धकले अवकास दिएको कुरालाई समर्थन गरेको हो कि भन्नलाई पनि सो पत्र प्रबन्धकले मिति २०४९।९।२ मा मात्र दिएको देखिन्छ । सो भन्दा अगावै मिति २०४९।८।३० मा बसेको संचालक समितिको बैठकले पछि भएको प्रबन्धकले दिएको अवकास पत्रलाई परोक्षरुपले समर्थन जनाएको भनी सम्झन मिल्ने अवस्था पनि देखिएन । संचालक समितिले कुनै निर्णय प्रकृतिको कार्य नगरी जानकारी लिने कार्य सम्मको आधारमा अवकास दिएको मनासिव भन्न मिलेन । उक्त जानकारी लिइयो भन्ने निर्णयमा निवेदकको सेवा अवधि कसरी ३० वर्ष पुग्यो ? उल्लेख भएको पनि देखिदैंन । लिखित जवाफ र वहशले निर्णयको स्थान लिन सक्दैन । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. का कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०४३ को नियम १०.२ संशोधन गर्ने भन्ने जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. संचालक समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझाई निवेदकले रिट निवेदन गरेको देखियो । संचालक समितिको संशोधन गर्ने सो निर्णय संविधानको यो यस धारा उपाधारासँग बाझिएको छ भनी किटानी साथ उल्लेख गर्न नसकेको कारणले अमान्य घोषित गर्न नमिले पनि श्री ५ को सरकारको सरकारी सेवा र विकास समिति ऐन, २०१३ र संस्थान ऐन, अन्र्तगतको सेवाका वा बिचमा तात्विक भिन्नता हुने र श्री ५ को सरकारको सेवाबाट राजीनामा गरेर मात्र केन्द्रको सेवाबाट राजीनामा गरेर मात्र केन्द्रको सेवामा नवप्रवेशीको रुपमा आएको हुँदा श्री ५ को सरकारको सेवा पनि जोड्न मिल्ने भनी गरेको निर्णयका आधारमा भएको संशोधन गर्ने निर्णय कानूनसँग भन्न मिलेन । उपरोक्तानुसार निवेदकलाई सेवाबाट अवकास दिने गरेको निर्णय त्रुटीपुर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ । निवेदकलाई त्यस केन्द्रमा गरेको सेवा अवधिलाई गणना गरी सेवा कायम राख्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठर्हछ ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०५१ साल चैत्र ९ गते रोज ५ शुभम् ।