निर्णय नं. २३४६ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २३४६ ने.का.प. २०४२ अङ्क ४
डिभिजन बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयन बहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १२८७
विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निवेदक : जि.जुम्ला असिहरा चन्दननाथ गा.पं.वा.नं. २ आचार्ज बस्ने शिवलाल आचार्य ।
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला न्यायिक समिति जुम्ला ।
चनदननाथ गा.पं. न्यायिक समिति जुल्ला ।
जि.जुम्ला आचार्य गाउँ मध्ये कुलाल वाडा बस्ने कोल्चे कुलाल ।
ऐ. पटमारा गा.पं. वाता गाउँ वीर बहादुर बुढा ।
आदेश भएको मिति:२०४२।४।११।६ मा
अञ्चल अदालतमा मुद्धा चल्दा चल्दैको अवस्था असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी रिट निवेदनमा उपचार प्रदान गर्न मिल्ने देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फबाटःX
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान श्री यादव प्रसाद खरेल ।
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंह: नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदको तथ्य एवं जिकिर संक्षिप्तमा यस प्रकार रहेछ ।
२. अघि हाम्रो आचार्ज हुइँता भडारी गाउँ समेतको बस्ती बसेदेखि पशु वस्तुलाई हिंड्ने चराउने नुनपानी खुवाउने गरी सन्धी राखी आएको खिडखिहे ढाड खोलादेखि पूर्व चिप्लो ढुङ्गादेखि पश्चिम, ढिके कुला देखि उत्तर गाई चर्ने पाखादेखि दक्षिण यति ४ किल्ला भित्रको लम्चारी भन्ने जग्गा समेत सार्वजनिक सन्धिसर्पनको जग्गामा मुद्दा पर्दा ०३०।२।३ मा प्र.जि.अ.का.जुम्लाबाट सन्धी ठहरी फैसला समेत भएकोमा विपक्षी कोल्चे कुलालसँग किनेको भनी विपक्षी वीर बहादुर बुढाले आवाद गर्न र घर बनाउन जग खन्न समेत थालेबाट म निवेदक समेतले मुद्दा दायर गर्दा विपक्षी चन्दननाथ गा.पं.न्यायिक समितिले दावा खारेज गर्ने निर्णय गरे उपर जिल्ला न्यायिक समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा ०४१।३।२८ मा डिसमिस फैसला भयो ।
३. डिसमिस फैसला गर्दा अ.बं. १७९ र १८५(क) बमोजिम गर्नु पर्नेमा मेरो हकमा सो नभएबाट उक्त कानुन उल्लंघन भएको र म निवेदकले ०४१।३।२८ को पेशी तारिख पाएकोबाट मैले तारिख नगुजारेको भन्ने सम्बन्धित कागजहरूबाट स्पष्ट हुँदा म निवेदकले तारेख गुजारेको आधारमा डिसमिस गर्ने गरेको फैसलामा अ.बं. १७९, १८४(क), १८५ र प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ५४ समेतको गम्भीर त्रुटि भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा जि.न्यायिक समितिको ०४१।३।२८ को निर्णय र त्यसको आधारमा गरिएको सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्न परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखित जवाफहरूको व्यहोरा संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।
५. निवेदकले तारेख गुजारी बसी पछि फाँटवालासँग मिली तारेख पर्चा लिँदैमा कानुन अनुरूप भन्न मिल्दैन सो कुरालाई मनन गरी फाँटवालालाई कारवाही गराउने भन्ने समेत फैसलाबाट देखिई रहेकै छ । तारेख पर्चामा सही गरेको छु भन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अ.बं. १७९ अनुसार डिसमिस फैसला गरेको कानुन अनुरूपै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत वीर बहादुर बुढा र कोल्चे कुमाल ।
६. बेरीतसँग जिल्ला न्यायिक समितिबाट फैसला भएकोले अ.बं. १७९ ले सो फैसला उपर ३५ दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा पुनरावेदन गर्न सक्नु पर्ने सो गर्न सकेको समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत चन्दननाथ गा.पं.न्यायिक समिति ।
७. निवेदकले न्याय पाउन सही बाटो अदालतमा नआई अर्कै बाटो अपनाएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला न्यायिक समिति जुम्ला ।
८. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल सहित अध्ययन गरी विपक्षी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री यादव प्रसाद खरेलले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।
९. अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सोको निर्णय दिन परेको छ ।
१०. निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा मिति ०४१।३।२८ मा जिल्ला न्यायिक समिति जुम्लाले सन्धी गौचर आवाद गरे भन्ने मुद्दालाई डिसमिस गर्ने गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुनाले बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । यही रिट निवेदनमा उल्लिखित सार्वजनिक सन्धिसर्पन पर्ने जग्गा कोल्चे कुलाल र वीर बहादुर बुढाले लिनु दिनु गर्दा जालसाज गरे भनी यी व्यक्तिहरू उपर रिट निवेदक शिवलालले दिएको मुद्दामा जुम्ला जिल्ला अदालतबाट जालसाज गरेको नठहरी फैसला भएको र सो फैसला उपर रिट निवेदक शिवलाल आचार्यको कर्णाली अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी रहेको छ भन्ने कुरा विपक्षी चन्दननाथ गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसरी कर्णाली अञ्चल अदालतमा विचाराधीन भई मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी रिट निवेदनबाट उपचार प्रदान गर्न मिल्ने देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
प्र.न्या.नयन बहादुर खत्री
इतिसम्वत् २०४२ साल श्रावण ११ गते रोज ६ शुभम् ।